हावाहुरीले कृषि र पशुपन्छीमा ५१ करोड क्षति
काठमाडौं । बारा र पर्सामा आएको हुरीबाट कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा करिब ५१ करोड क्षति भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा ५० करोड ७९ लाख ३२ हजार सात सय रुपैयाँ क्षति भएको छ । मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ तथा उपसचिव गंगा आचार्यले चैत १७ गते आएको हुरीबाट कृषितर्फ ५० करोड तीन लाख ४९ हजार सात सय र पशुपन्छीतर्फ ७५ लाख ८३ हजार रुपैयाँबराबरको क्षति भएको हो । क्षतिको अध्ययन गर्न स्थानीय कृषि ज्ञान केन्द्रलाई परिचालन गरिएको थियो । हुरीका कारण सयौं बासिन्दाको कृषि र पशुपन्छी पेसा नै गुमेको छ । हुरीबाट बारा र पर्साका १० वटा स्थानीय तहका २२ वटा वडामा क्षति भएको थियो । यसअनुसार बाराको कलैया उपमहानगरपालिका वडा १२ र १८, फेटा गाउँपालिकाका वडा १, ६ र ७, सुवर्ण गाउँपालिकाका वडा १, ४, ५ र ८, प्रसौंनी गाउँपालिकाको वडा ४ र महागढीमाई नगरपालिका वडा ७ मा ठूलो क्षति पुगेको छन् । यसैगरी देवताल गाउँपालिको वडा ७, पचरौंता नगरपालिका वडा २ र ७ र परवानीपुर गाउँपालिका वडा ४ का किसानले कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ क्षति व्यहोरेका छन् । यस्तै पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका वडा १८ र २२ तथा वौद्दारमाई नगरपालिकाको वडा ४मा क्षति भएको छ । मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार हुरीबाट बारामा ९ सय ३६ घर र पर्सामा एक सय २२ घर गरी एक हजार पाँच सय ५८ घर पूर्णरूपमा क्षति भएको छ। यस्तै बारामा ९ सय ५५ र पर्सामा तीन सय ८७ वटा घरमा आंशिक क्षति भएको छ। हुरीका कारण ११ जना महिला, १० पुरुष र ६ जना बालबालिकाले ज्यान गुमाएका थिए । बारा र पर्सामा गरी चार हजार पाँच सय ५२ हेक्टरको बाली (गहुँ, मकै, दाल, तरकारी र फलफूल) मा क्षति पुगेको छ। यसमध्ये एक हजार चार सय ३५ हेक्टरको पूर्णरूपमा र तीन हजार एक सय १६ हेक्टरको बालीमा आंशिक क्षति भएको छ। बारामा एक हजार ९६ हेक्टरको बाली र पर्साको तीन सय ३९ हेक्टरको बाली नष्ट भएको छ । आंशिक रूपमा बारातर्फ एक हजार सात सय २८ हेक्टर र पर्सातर्फ एक हजार तीन सय ८८ हेक्टरको बाली नष्ट भएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
नेपाल-भारत इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केट सम्झौताः बिजुली किनबेच अनलाइनबाट
काठमाडौं । नेपालले भारतको ऊर्जा बजारमा बिजुली बेच्न र किन्न पाउने भएको छ। दुई देशबीच अनलाइन प्रणालीमार्पmत ऊर्जा ‘एक्सचेन्ज मार्केट’ (सट्टा बजार)मा किनबेचसम्बन्धी सम्झौता हुन लागेको हो । विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख प्रबल अधिकारीले भारतीय ऊर्जा व्यापार कम्पनी एनभीभीएन (एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम) र प्राधिकरणबीच बिजुलीको अनलाइन कारोबारसम्बन्धी सम्झौताको तयारी पूरा भएको बताए । सम्झौता केही दिनभित्रै हुने उनले जानकारी दिए । सम्झौता भएपछि नेपालले आपूmलाई चाहिएको बिजुलीको परिमाण र आवश्यक समय खुलाएर अघिल्लो दिन अनलाइनमा विवरण राखिदिने र त्यसअनुसारको बिजुली भोलिपल्ट प्राप्त हुने प्रणाली स्थापित गरिने अधिकारीले बताए । नेपालले सन् २००९ देखि विद्युत् एक्सचेन्जको अवधारणा लागू गराउन भारतसित आग्रह गर्दै आएको छ । भारतले केही महिनाअघि सीमापार विद्युत् निर्यातसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेर ऊर्जा व्यापारको बाटो खोलिदिएको थियो । त्यसलगत्तै गत माघ दोस्रो साता पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले यसरी खरिदबिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । विद्युत् एक्सचेन्जसम्बन्धी मस्यौदा एनभीभीएनले केही साताअघि विद्युत् प्राधिकरणलाई पठाएको थियो । अधिकारीका अनुसार भारतीय मस्यौदालाई प्राधिकरण बोर्डले स्वीकृत गरिसकेको छ । ‘अब छिट्टै सम्झौता हुने क्रममा छ,’ अधिकारीले बिहीबार अन्नपूर्णसित भने, ‘यो सम्झौता भएपछि नेपालले बढी बिजुली दिने र आपूmलाई अपुग भएमा लिन सक्नेछ ।’ एक्सचेन्जबाट बिजुली कारोबार गर्दा मूल्य भने कम्प्युटरले तोक्ने अधिकारीले बताए । ‘माग र आपूर्तिले बजार मूल्य निर्धारण गर्छ, यसमा राजनीतिक मूल्य हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रसारण लाइन, सेवा शुल्क, चुहावटको हिसाब गरेर माग–आपूर्ति सिद्धान्तमा कारोबार हुने बिजुलीको मूल्य तय हुनेछ ।’ भारतीय ऊर्जा बजारमा मूल्य घटबट भइरहन्छ । कुनै बेला प्रतियुनिट २० रुपैयाँसम्म पर्ने बिजुली कुनै बेला भने दुई, तीन पैसा पनि पर्छ । सम्झौता भएपछि नेपालले विद्यमान दुईवटा प्रसारण लाइनबाट विद्युत् एक्सचेन्ज गर्नेछ । ‘किन्ने र बेच्नमा बिडिङ हुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘यसले गर्दा सबै प्रक्रिया पारदर्शी हुन्छ ।’ ढल्केबर (नेपाल)–मुजफ्फपुर (भारत) ४०० केभी प्रसारण लाइन र टनकपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट विद्युत् एक्सचेन्ज हुने अधिकारीले जानकारी दिए । हाल यी दुई संरचनाबाट प्राधिकरणले टेक अर पे (विद्युत् नलिए पनि प्रसारण शुल्क तिर्नुपर्ने) सम्झौता गरेको छ । अन्य १३२, ६६ र ३३ केभीका लाइनमा टेक एन्ड पे (लिएपछि मात्र भुक्तानी गर्ने) सम्झौता छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
सहरी विकास तथा भवन विभागको जग्गा पनि व्यक्तिकै
काठमाडौँ । सहरी विकास तथा भवन विभाग रहेको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको खुलासा भएको छ । बाइस वर्षअघि सर्वोच्चले कांग्रेस नेता भरतशमशेर राणाका नाममा उक्त विभाग भएको जग्गा दर्ता गर्नुपर्ने परमादेश जारी गरेको पाइएको छ । फैसला भएदेखि नै जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन राणाका परिवार र सहयोगीले ताकेता गर्दै आएको देखिन्छ । भरतशमशेरको गत साउन २६ मा मृत्यु भएपछि उनकी पत्नी उमा राणाले एक जग्गा कारोबारी मोहन साहनीलाई लालपुर्जा बनाउने काममा खटिने जिम्मेवारी सुम्पेकी छन् । १२ रोपनी १२ आना २ पैसा क्षेत्रफलको उक्त जग्गाको लालपुर्जा बनाउन आवश्यक सबै खर्च साहनीले गर्ने र त्यसबापत उनलाई आधा जग्गा दिने लिखित सम्झौता उमा र साहनीबीच गत माघ १० मा भएको छ । यसरी विवादमा परेको जमिन व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएर आधा लिन ठूलो समूह सर्वोच्च, मालपोत र भूमिसुधारको कार्यालयमा दिनहुँ धाइरहेको हुन्छ । साहनी तिनैमध्येका हुन् । ‘यो जग्गा भरतशमशेरकै हो,’ विभागको भवन र त्यस वरपरको जग्गा देखाउँदै उनले भने, ‘सर्वोच्चले पनि उनलाई नै दिनु भनिसकेको छ, तर सरकार सुने नसुनेझैं गर्छ १’ विभाग रहेको उक्त जग्गा २०४९ सालमा कांग्रेस नेता भरतशमशेर र उनको हकदारका नाममा दिने निर्णयसमेत भएको पाइएको छ । पञ्चायत सरकारले २०२१ मंसिर १५ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बबरमहल र त्यसले चर्चेको २५३ रोपनी ३ आना ३ पैसा १ दाम जग्गा मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको थियो । कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ०४७ जेठ १४, साउन ८ र भदौ ३ मा २०१७ सालपछि प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न भएका कारण विभिन्न व्यक्तिहरूको हरण भएको सम्पत्ति फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयको अपव्याख्या गरी भूमिसुधार कार्यालय, डिल्लीबजारले २०४९ मै १२ रोपनी १२ आना २ पैसा जग्गा भरतशमशेर राणालाई फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । भरतशमशेरका नाममा जग्गाको स्रेस्ता आउन बाँकी थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा साढे ७ अर्ब हिनामिना
काठमाडौँ । महसुल निर्धारणका क्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा झन्डै साढे ७ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको छ । लोडसेडिङका बेला २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति हुने केही उद्योग र व्यापारिक फर्मलाई ‘अस्वाभाविक रूपमा महसुल छुट दिएको’ भेटिएको हो । छानबिन गरी झन्डै आठ महिना गोप्य राखिएको प्रतिवेदनमा ‘बिलिङमा भएको गडबडीले नोक्सान भएको रकम ४ अर्ब २९ करोड ३८ लाख ६१ हजार ४ सय ८ रुपैयाँ हुने’ भनी उल्लेख छ । प्राधिकरणका सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले आठ क्षेत्रीय कार्यालयमध्ये सबैबाट यसरी उठ्नुपर्ने रकम चुहावट भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘२०७५ चैत मसान्तसम्मकै हिसाब निकाल्दा अनियमितताको ग्राफ अझै बढ्छ ।’ २०६० पछि नेपालमा विस्तारै लोडसेडिङ बढ्न थाल्यो । लोडसेडिङका कारण सुरक्षा निकाय, विमानस्थल, अस्पताल, खानेपानी संस्थानलगायत निकायका कामकारबाही प्रभावित हुन थालेपछि प्राधिकरणले लोडसेडिङ नहुने गरी सवस्टेसनबाट छुट्टै डेडिकेटेड फिडर दियो । डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् लिने ग्राहक संख्या बढेपछि आम उपभोक्ताले झनै लोडसेडिङडको मार खेप्नुपर्यो । प्राधिकरणको नेतृत्वमाथि नै आलोचना बढ्न थाल्यो । सुविधा लिनेमा कतिपय व्यापारिक उद्देश्यका फर्मसमेत थिए । त्यसआधारमा प्राधिकरणले लोडसेडिङ नहुने गरी डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्तिको सुविधा पाउने ग्राहकलाई अतिरिक्त शुल्क लगाउन थाल्यो । अतिरिक्त महसुलमाथि केही विवाद सुरु भयो । प्राधिकरणले तोकेको महसुललाई पछि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले रोक्यो । लेखा समितिको निर्देशनपछि महसुल निर्धारण आयोगले समेत अतिरिक्त महसुल उठाउन स्वीकृति दियो । २०७२ असार १२ गते प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन लिने ग्राहकका लागि नियमित महसुलमा ६० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लाग्ने निर्णय गर्यो । त्यसै आधारमा प्राधिकरणले २०७३ साउन १ देखि लोडसेडिङको मार नपर्ने गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् सेवा लिनेलाई अतिरिक्त शुल्कसमेत लिनुपर्ने भनी ‘विद्युत् महसुस संकलन विनियम २०७३’ जारी गर्यो । ‘त्यही विनियमअनुसार नियमित महसुलका साथै अतिरिक्त शुल्कसमेत जोडेर बिल दिनुपर्नेमा प्राधिकरणका विभिन्न शाखाले सामान्य बिलमात्रै जारी गरे,’ प्राधिकरण उच्च स्रोतले भन्यो, ‘उपभोक्तालाई अँध्यारोमा राखेर उद्योगीरव्यापारीलाई नाफा कमाउन बिजुली दिएबापत लिनुपर्ने शुल्क हिसाब नगर्दा नोक्सानी भएको हो ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
सिभिल क्यापिटलको विशेष साधारण सभा, चुक्ता पूँजी २५ करोड पुर्याउने प्रस्ताव पारित
काठमाडौँ । सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेडको विशेष साधारण सभा विहीबार सम्पन्न भएको छ । साधारण सभाले कम्पनीको चुक्ता पूँजी २५ करोड हुने प्रस्ताव पारित गरेको छ । जसमध्ये कम्पनीका संस्थापकले तत्काल कबुल गरेको चुक्ता पूँजी २१ करोड २५ लाख हुने छ । सो पूँजीलाई प्रति शेयर १०० का दरले २१ लाख २५ हजार कित्ता साधारण शेयरमा बिभाजन गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको जनाइएको छ । कम्पनीले जारी पूँजीको १५ प्रतिशत साधारण शेयर सर्वसाधारणको लागि छुट्याएको जनाएको छ ।
एयरपोर्ट ट्याक्सीको साधारण सभा सम्पन्न, अध्यक्षमा पुनः विजयबहादुर स्वार चयन
काठमाडौं । विमानस्थल हवाई यात्रु यातायात सेवा व्यवस्था लिको वार्षिक साधारणसभा काठमाडौंको रोयल बैंक्वेट तिनकुनेमा आज सम्पन्न भयो । सभाको उद्घाटन गर्दै संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विडारीले गरे । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै सांसद विडारीले यातायात व्यवसायीहरु कम्पनीमा जानैपर्ने र सिण्डीकेट हटाउ भन्दा व्यावसायीहरु डराउन नहुने बताए । उनले सिण्डीकेट हटाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्ने तर सरकारले सम्पुर्ण यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थाप गर्न नसकेको बताए । सांसद विडारीले यातायात व्यवसायी र रोजगारदाताविच समन्वयको अभाव देखिएको भन्दै सवारी चालक १० कक्षा पढेको हुनैपर्ने बताए । उनले भने–सामान्य ट्राफिक नियम जान्नको लागी पनि सामान्य पढाइ हुनुपर्छ । विमानस्थल हवाई यात्रु यातायात सेवा व्यवस्था लिका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वारको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रमामा नेपाल यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यले सम्पूर्ण यातायात व्यावसायीहरु आगामी जेठसम्ममा कम्पनीमा जान तयार रहेको बताए । उनले यातायात क्षेत्रको समस्या हल गर्न अधिकार सम्पन्न प्रधिकरण बन्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा मजदुर नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य जगत सिंखडाले राज्यको नीति निर्माण तहमा यातायात व्यावसायीलाई बेवास्ता गरिएको बताए । उनले सरकार समृद्धिको नाममा रेल र जलमार्ग भनेर फोस्रा गफमात्र गर्ने तर भएको यातायात क्षेत्रलाई व्यावस्थीत गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनले स्वरोजगार मजदुरलाई सरकारले रोजिरोटीबाट विमुख गर्नु नहुने बताए । कार्यक्रममा विमानस्थल हवाई यात्रु यातायात सेवा व्यवस्था लिका प्रवन्ध निर्देशक पुरुषोत्तम सिंखडा, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका उपाध्यक्ष दिपक अधिकारी, कहासचिव सरोज सिटौला, नेपाल ट्रेड युनियनका दिपक राई, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका उपाध्यक्ष अजय राईलगायतले शुभकामना मन्तव्य दिएका थिए । आजै भएको बन्द सत्रले पुरानै कार्यसमितिलाई चयन गरेको छ । एरपोर्टमा चल्ने हरियो नंबर प्लेटका २ सय ट्याक्सी कम्पनीमा आवद्ध छन । कम्पनीको सेयर पुँजी १ करोड ४२ लाख १४ हजार रहेको र कम्पनीको जम्मा आन्दानी २ करोड ३३ लाख ३३ हजार ६ सय ६२ तथा खर्च २ करोड १५ लाख २९ हजार ३ सय ५४ रहेको छ । कम्पनीले गत आवमा ९ लाख २५ हजार ४ सय ४८ रुपैया नाफा गरेको कम्पनीका प्रवन्ध दिर्नेशक पुरुषोत्तम सिंखडाले बताए । आजै भएको बन्द सत्रले अध्यक्षमा पुनः विजयबहादुर स्वार, प्रवन्ध निर्देशकमा पुरुपाोत्तम सिंखडा, संचालकहरुमा प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र गुरुङ र झलक(देवी) कार्कीलाई चयन गरेको छ ।
हावाहुरी पीडितलाई कोषानको ५० हजार सहयोग
काठमाडौँ । कुरियर व्यवसायीहरूको छाता सगंठन नेपाल कुरियर सेवा सघं (कोषान) ले तराईका हावाहुरी पीडितलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ । उक्त ५० हजार सहयोगको चेक कोषानले आयोजना गरेको नयाँ वर्ष २०७६ को शुभकामना आदान प्रदान समारोहमा नेपाल उद्योग वाणिज्य सघंका वस्तुगत तर्फका उपाधाक्ष्य उमेशलाल श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेको हो । विपत्तिमा परेका देशका नागरिकको सहयोगार्थमा सम्पूर्ण व्यवसायी सघंले एकियवद्धता जनाउन आग्रह गर्दै आर्थिक सहयोग तीव्र बनाउनु पर्न श्रेष्ठले बताए । हालै तराई क्षेत्रको हावाहुरीमा परी ज्यान गुमाएका परिवारलाई सान्त्वना दिँदै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको उनले कामना गरिएका थिए । उक्त कार्यक्रमको सभापतित्व गरिरहेका कोषान अध्यक्ष गोविन्द ढुंगेलले कुरियर सेवालाई छिटो, छरितो र विश्वासिलो बनाउन सघंले विभिन्न क्रियाकलाप लक्षित समय भित्र सम्पन्न भएको उनको जिकिर थियो ।
एनआईसी एशिया बैंकको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बचत खाता’ संचालन
काठमाडौँ । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बचत खाता’ संचालन गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘समृद्धसँग जोडौँ नाताः सबै नेपालीको बैंक खाता’ भन्न नारा सहित ‘खोलौ बैंक खाता अभियान २०७६’ अभियानमा एकाकार गर्दै एनआइसीले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बचत खाता’ सञ्चालन गरेको हो । २०७६ वैशाख १ गते देखी लागु हुने उक्त बचत खाता खोल्ने व्यक्तिहरुलाई बैंकले रु. १०० नगद खातामा जम्मा गरि दिने जनाएको छ ।
