एक साताभित्रै ५ कम्पनीको आईपीओ, उत्साहजनक सहभागिताको सम्भावना
काठमाडौं । एक साताको बीचमा ५ ओटा कम्पनीको आईपीओ निष्कासन हुँदैछ । दुईओटा जलविद्युत् कम्पनी, दुईओटा लघुवित्त र एउटा म्युचुअल फण्डको आईपीओ यस सातादेखि प्राथमिक बजारमा निष्कासनको लागि तयारी गरिएको छ । बिहीबारदेखि नै नबिल म्युचुअल ब्यालेन्स फण्ड-२ को १ अर्ब २० करोड रुपैंया बराबरको १० करोड २० लाख इकाई खुला भएको छ । यसको शेयर निष्कासन अवधि छिटोमा सोमबारसम्म छ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत समाविष्ट दुई जलविद्युत् कम्पनीहरु रसुवागढी हाइड्रोपावर र साञ्जेन हाइड्रोवावरको १ अर्ब ४३ करोड रुपैंयाका १ लाख ४३ हजार कित्ता शेयर शुक्रबारदेखि बिक्रीका लागि खुल्ला हुनेछ । यो आईपीओ छिटोमा आगामी मंगलबार बन्द हुनेछ । उता नेपाल एग्रो र गणपति लघुवित्तको क्रमशः १ करोड ६१ लाख र ३ करोड ३५ लाख रुपैंया बराबरका शेयर निष्कासनको अन्तिम तयारीमा छन् । नेपाल एग्रोको आईपीओ आइतबार (बैशाख ८ गते) देखि खुल्नेछ भने गणपति लघुवित्तको शेयर सोमबार (बैशाख ९ गते) देखि आईपीओ निष्कासन गर्न आह्वानपत्र प्रकाशन गरिसकेका छन् । यी कम्पनीहरुले चैत १८ र चैत ७ गते धितोपत्र बोर्डबाट अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरेका थिए । यसरी नबिल, रसुवागढी, साञ्जेन, नेपाल एग्रो र गणपति समेतगरी ५ ओटा कम्पनीका गरी कुल २ अर्ब ६७ करोड ९६ लाख रुपैंया बराबरका प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनहरु यसै साता खुल्ने भएको हो भने गुराँसको २ करोड ५० लाख रुपैंया बराबरको शेयर अर्को साता खुला हुने सम्भावना छ । उसले चैत २६ गते आईपीओ निष्कासनको अन्तिम स्वीकृति पाएको थियो । उत्साहजनक सहभागिताको सम्भावना लघुवित्तको शेयरमा आकर्षण कायमै रहेको अवस्थामा निष्कासनको क्रममा रहेका ७ करोड ४६ लाख रुपैंया बराबरका नेपाल एग्रो, गणपति र गुराँसको शेयरहरु सदाझैँ लगानीकर्ताको आकर्षणको केन्द्रविन्दु बन्ने निश्चित छ । त्यस्तै राम्रो प्रतिफल दिनसक्ने प्रक्षेपण गरिएकोले यी दुई कम्पनीहरुमा शेयर आवेदनका लागि लगानीकर्ता आतुर देखिन्छन् । त्यसैले यी कम्पनीहरुमा उत्साहजनक सहभागिताको सम्भावना देखिन्छ । नबिललाई भने गाह्रो नबिल ब्यालेन्स आईपीओ बिक्री गराउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ । बजारमा सञ्चालनमा रहेका म्युचुअल फण्डको कार्यसम्पादन तथा बजारमूल्य राम्रो नभएको परिप्रेक्षमा आउन लागेको फण्डमा आम लगानीकर्ताको आकर्षण कम देखिएको छ । बजारमा रहेका १३ ओटा म्युचुअल फण्डमध्ये १२ ओटाका बजारमूल्य अंकित मूलभन्दा कम हुनु, नबिल म्युचुअल फण्डकै नबिल ब्यालेन्स फण्डको बजार मूल्य समेत अंकित मूल्यभन्दा कम हुनु, एकैपटक ठूलो परिमाणमा ईकाई बिक्री खुल्नु तथा रसुवागढी, साञ्जेन तथा अन्य तीन लघुवित्तहरुको आईपीओ समेत निष्कासनको अन्तिम चरणमा रहनु जस्ता कारणले नबिललाई आईपीओ बिक्रीमा गाह्रो पर्ने संकेत देखिएको हो । यद्यपि बिहीबारदेखि खुल्ला भएको फण्डको ईकाईमा पहिलो दिनमा पर्ने आवेदनले यसको पूर्वसंकेत गराउँछ ।
विग मास्टर लक्की ड्रमा उज्जल राई बने भाग्यमानी, पुरस्कार पाए पल्सर बाइक
काठमाडौँ । रोयल काठमाडौँ हिमालयन बेभरेज प्रालिले यस बर्ष सञ्चालन गरेको विग मास्टर लक्की ड्र कार्यक्रमका भाग्यशाली विजेतालाई पुरस्कार वितरण वितरण गरेको छ । उपत्यकाका लागि मात्र सञ्चालन गरिएको लक्की ड्र कार्यक्रम काठमाडौमा खुल्ला गरिएको हो । लक्की ड्रमा समावेश गरिएका पाँच हजार कुपनवाट प्रथम पुरस्कार १५० सिसिको पल्सर मोटर वाइक पुरानो ठिमि स्थित सुनिमा स्टोरका उज्जल राईले जितेका छन् । उनलाई कम्पनीका अध्यक्ष गणेश चापागाईँले पुरस्कार हस्तान्तरण गरे । लक्की ड्र अन्तरगत प्रथम पुरस्कार मोटर वाइक एक थान , द्वितीय पुरस्कार स्कुटर दुई थान लगायत २० थान रेफ्रिजेटर , १० थान ५५ इञ्चको टिभी र सान्त्वना पुरस्कार अन्तरगत २५ थान मोवाइल राखिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका बिक्री बितरण प्रमुख मिलन शर्माले शुभकामना मन्तव्य दिदै आफ्ना उपभोक्ता र ग्राहक वर्गमा यस कम्पनिद्वारा उत्पादित वाइनहरु उपभोग र बिक्री गर्न उत्पेरणा र हौसला प्रधान गर्न लक्की ड्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए । कार्यक्रममा कम्पनीका अध्यक्ष चापागाईँले सम्पूर्ण कर्मचारी, बितरक, ग्राहक वर्ग, उपभोक्ता सबैलाई नयाँ बर्ष २०७६ को शुभकामना दिएका थिए । कार्यक्रममा कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक जिशुन चापागाईँ, क्वालिटी कन्ट्रोल एवम् जेनरल मेनेजर डा विएन मिश्र लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
सुनको मूल्य २ सयले घट्यो, प्रतितोला ५९ हजार १ सयमा कारोबार
काठमाडौं । विहिबार सुनको मूल्य प्रतितोला २ सय रुपैयाँले घटेको छ । बुधबार प्रतितोला ५९ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन विहिबार ५९ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । त्यस्तै तेजावी सुन भने प्रतितोला ५८ हजार ८ सयमा कारोबार भईरहेको छ । बुधबार प्रतितोला ५९ हजार १ सयमा कारोबार भएको तेजावी सुन बिहिबार ५८ हजार ८ मा बिक्री भइरहेको छ । त्यस्तै चाँदी भने प्रतितोला ७२५ मा कारोबार भई रहेको छ ।
सिद्धार्थ र एसबीआईको बेसरेट घट्यो, कर्जाको ब्याजदर कति सस्तो ?
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक र नेपाल एसबीआई बैंकको कर्जाको ब्याजदर सस्तिने भएको छ । पुस मसान्तको आधार ब्याजदर ९बेसरेट० का आधारमा चैत मसान्तको बेसरेट सस्तो भएपछि त्यसको असर ऋणको ब्याजदरमा पर्ने भएको हो । सिद्धार्थ बैंकले अघिल्लो त्रैमासको अन्तिमको भन्दा आधार ब्याजदरमा २२ बेसप्वाइन्टले कमी ल्याएको छ । पुस मसान्तमा १०।५९ प्रतिशत रहेको उक्त दरलाई चैत मसान्तमा १०.३७ मा झारेपछि ऋणको ब्याजदर ०.२२ प्रतिशतले सस्तो हुने भएको हो । बैंकले आधार ब्याजदर भन्दा अधिकतम ६ प्रतिशत सम्म जोखिम प्रिमियम तोकेर नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । तर प्रिमियम दरमा अघिल्लो त्रैमासभन्दा परिवर्तन गरेको छैन । नेपाल एसबीआई बैंकको भने आधार दरमा ९ बेसप्वाइन्टले मात्रै कमी ल्याएको छ । पुस मसान्तमा ९.८२ प्रतिशत रहेको उक्त दरलाई बैंकले चैत मसान्तमा ९.७३ मा झारेको हो । एसबीआईको पनि ऋणको जोखिम प्रिमियम दरमा कुनै माघको भन्दा परिवर्तन गरिएको छैन । उसले पनि अधिकतम जो ६ प्रतिशतसम्म नै खिम प्रिमियम तोकेको छ ।
आगामी बजेटः सांसदलाई पाँच करोड, आफैं खर्च गर्न पाउने !
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सांसदहरुलाई पाँच/पाँच करोड रुपैंयाँ उपलब्ध गराउन दबाव अभियान सुरु गरेका छन् । सत्तासिन नेकपाकै सांसदहरुले उपभोक्ता समिति मार्फत खर्च गर्न पाउने गरि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच÷पाँच करोड बजेट विनियोजन गर्न दबाव सुरु गरेका हुन् । हाल सरकारले ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साँझेदार कार्यक्रम’ का नाममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ४/४ करोड रुपैंयाँ बजेट दिएको छ । सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधी सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा समानुपातिक सांसद, राष्ट्रिय सभा सदस्य, प्रदेशका प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद तथा स्थानीय तहका प्रमुख सहभागी हुने संयोजन समिति मार्फत ३ बर्षभित्र सम्पन्न हुनेगरि बढीमा पाँच वटा आयोजना छान्न पाउनेछ व्यवस्था छ । त्यस्ता आयोजनाहरु ठेक्का लगाएर निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । अब भने सांसदहरुले उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउन पाउने गरि बजेट मागेका हुन् । ‘हामीले संबिधान बनाउन जाँदा पनि धारा, पानी र बाटो बनाइदिन्छौं भनेका थियौं, अहिले हामीलाई विकासबाट अलग गर्न पाइँदैन, विकासमा सांसदको भूमिका सुनिश्चित गर्न बजेट दिनुपर्छ’, नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा सांसद टोप बहादुर रायमाझीले भने । सांसदलाई बजेट उपलब्ध नगराए, बजेटको समानुपातिक वितरण नगरे बजेटै फेल हुन सक्ने चेतावनी पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिईसकेको बताए । ‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनिसकेको छु, बजेटमा सांसदहरुको भूमि स्थापीत गर्न सकिएन भने यसपाली सांसदहरु चुप लागेर बस्ने अवस्था हुँदैन, अर्थमन्त्रीले पनि सांसदहरुको समस्या बुझिदिनु परो’, केहि समय अघि विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा अर्थमन्त्रीलाई रायमाझीले भनेका थिए । नेकपाका अर्का सांसद यज्ञराज सुनुवारले पनि सांसदलाई निर्माणबाट अलग राख्नुपर्ने धारणा राखे । उनले निर्वाचनकै क्रममा विकासको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकाले सांसदहरुलाई कानुन निर्माणको मात्रै भूमिकामा खुम्च्याउनु नहुने बताए । ‘विकास गर्छु भनेर चुनाव जितेर आईएको छ, कानुन मात्रै बनाउनुस भने हुन्छ, विकासमा हाम्रो भूमिका स्थापीत हुनुपर्छ’, सांसद सुनुवारले भने ।
सर्वोच्चको आदेशमा हुलाकी राजमार्गका २३८ जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिन शुरु
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तार गर्दा जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने आदेश दिएपछि सरकारले वितरण शुरु गरेको छ । हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत लमही–कोइलीबास सडक स्तर उन्नतीमा पर्ने २३८ जग्गाधनीलाई सरकारले जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न लागेको हो । सडकको केन्द्रबाट १५ मिटर दाँयावाँया पर्ने जग्गाधनीले मुआब्जाको लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । मुआब्जाको लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, योजना कार्यालय नेपालगञ्जमा आवेदन दिनु पर्नेछ । निवेदनको लागि जग्गाको क्षेत्रफल खुलाई आवेदन दिनु पर्नेछ । चैलाही, गढवा र गंगापरस्पुर गाँउपालिकाका वासिन्दालाई मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । चैलाहीको वडा नम्बर २, ५, ७, गढवाको १,२ र गंगापरस्पुर गाउँपालिकाको २, ८ वडामा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिनेछ । निर्देशनालयले चैलाही गाँउपालिकाको २०४ कित्ता, गढवाको १५ र गंगापस्पुरको १९ कित्ता जग्गाकोे मुअब्जा वितरण गर्नेछ । मुअब्जा निवेदन १५ दिनभित्रमा दिइसक्नु पर्नेछ । १५ दिन पछि निवेदनको अध्ययन गरी जग्गाको मुआब्जा बैंक खातामा हाल्ने तयारी निर्देशनालयको रहेको छ ।
पोखरा विमानस्थलको धावनमार्ग निर्माण पूरा
काठमाडौँ । निर्माण सुरु भएको तीन महिनामै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थलको धावनमार्गको निर्माण कार्य पूरा भएको छ । दुई हजार पाँच सय मिटर लम्बाइ र ४५ मिटर चौडाइको उक्त धावनमार्गको बुधबार निर्माण कार्य सकिएको नेपाल नागरिक उड्डययन प्राधिकरण अन्तर्गतको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका निर्देशक प्रदिप अधिकारीले जानकारी दिए । निर्माणको काम पूरा भएको छ –उनले भने, ‘अब बाँकी निर्माणका काम निरन्तर अघि बढ्छन् ।’ अहिलेसम्म एप्रोन र जहाज पार्किङ स्थल निर्माणको काम पनि पूरा भइसकेको छ । उक्त पार्किङमा तीनओटा ठूला र आठओटा साना जहाज पार्किङ गर्न मिल्नेछ । विमानस्थल निर्माणको जिम्मा पाएको चाइना सीएएनसी इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीले धावनमार्ग निर्माण गरेको हो । अन्य विमानस्थल कालोपत्रे गरिने भए पनि यो नेपालमै पहिलोपटक ढलान गरिएको धावनमार्ग हो । तीव्र गतिमा निर्माणको काम अघि बढेको उक्त विमानस्थल सन् २०२० भित्रै सम्पन्न हुने अधिकारीले दाबी गरे । ‘सन् २०२१ को जुलाइभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि त्योभन्दा अघि नै यसको काम पूरा हुन्छ’–उनले भने । सन् २०२० भित्र उक्त आयोजना पूरा भए यो समयअघि नै पूरा हुने पहिलो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बन्नेछ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरुजु २१ अर्बभन्दा बढी
काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्षमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरुजु रु २१ अर्ब १२ करोड ७२ लाख ३१ हजार पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को रु दुई अर्ब ८९ करोड ४२ लाख १९ हजार थप भई चालू आर्थिक वर्षमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरुजु रु २१ अर्ब १२ करोड ७२ लाख ३१ हजार पुगेको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत ५८ निकायको दुई आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण हुन सकेको छैन भने ११७ एकाइको श्रेष्ता नै नभेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव २०७४÷७५ मा १३४ निकायमध्ये १२१ निकायले र लेखा परीक्षण गर्न बाँकी रहेका ११५ निकायमध्ये ७० निकायले लेखा परीक्षण गराएका छन् । जसमा रु दुई अर्ब ८९ करोड ४२ लाख १९ हजार बेरुजु थप भएको हो । त्रिविका ११७ एकाइको श्रेष्ता छैन बक्यौता लेखा परीक्षण सम्बन्धमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्को निर्णयले गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार अस्तित्वमा नरहेको तथा श्रेस्ता नष्ट भएका जस्ता व्यहोरा देखाई बजेट निकासा गरेकोे २१ एकाइ र अन्य कारोवारका ९६ एकाइसमेत गरी ११७ निकायको लेखा श्रेस्ता फेला नपारेकाले फरफारकको प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रु ८२ लाखभन्दा बढी प्रोत्साहन वितरण विश्वविद्यालयले वित्तीय विवरण तयार पार्न प्रोत्साहन भत्ता स्वरुप रु ८२ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको छ । विश्वविद्यालय आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरीदसम्बन्धी नियम २०५० अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३५ दिनभित्र आर्थिक विवरण तयार पारी लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोहि व्यवस्था अनुरुप कार्यकारी परिषद्को निर्णयले विगतमा लेखा परीक्षण नगराएका केन्द्रीय हिसाब, सम्बन्धन कोष, ऋण सापटी हिसाब लगायत १२ कोषको विभिन्न आवको वित्तीय विवरण तयार गर्नका लागि रु ५९ हजार ८०० तथा एक लाखका दरले तीन आर्थिक वर्षको प्रोत्साहन स्वरुप ८२ लाख ३८ हजार खर्च गरेको पाइएको छ । चार अर्ब ७६ करोड धरौटी फिर्ता भएन आन्तरिक आय दाखिला सम्बन्धमा नियमित शीर्षकबाहेक अन्य आम्दानीको १० प्रतिशत रकम विश्वविद्यालय कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेमा यो वर्ष ३० एकाइले रु १० करोड ९७ लाख २० हजार जम्मा नगरेको पाइएको छ । ती एकाइले रु एक अर्ब नौ करोड ७२ लाख अन्य आम्दानी देखाएकोमा त्यसको १० प्रतिशत हुने आउने रु १० करोड ९७ लाख २० हजार जम्मा नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एक अर्ब १५ करोड पेश्की असुल हुन बाँकी त्रिभूवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायको रु एक अर्ब १५ करोड ७६ लाख पेश्की फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ । तोकिएको म्यादभित्र पेश्की फछ्र्यौट नगर्ने शिक्षक कर्मचारी उपर सेवा शर्तसम्बन्धी नियमबमोजिम कारवाही गरी म्याद नाघेको मितिले वार्षिक १० देखि १२ प्रतिशत ब्याजसमेत असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा ११७ निकायका पदाधिकारी, कर्मचारी र अन्य संस्थाको नाममा रु एक अर्ब १५ करोड ७६ लाख पेश्की फछ्र्यौट हुन बाँकी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी आय कर ऐनको दफा ८७, ८८, ८९ बमोजिम पारिश्रमिक आय, सेवा शुल्क र भाडा तथा ठेक्काको रकम भुक्तानीमा अग्रिम करकट्टी गर्नुपर्नेमा ६० वटा निकायले रु ७२ लाख ५९ हजार पारिश्रमिक कर, ७४ लाख ३२ हजार बहाल कर र रु ९५ लाख १७ हजार अन्य कर गरी कूल रु दुई करोड ४२ लाख आठ हजार करकट्टी नै नगरेको पाइएको छ । परियोजनाबाट बढी निकासा प्रतिवेदनमा त्रिवि उच्च शिक्षा सुधार परियोजना कार्यान्वयन कार्यालयबाट बढी निकासा भएको औँल्याएको छ । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट निकासा लिई सम्बन्धित क्याम्पस कार्यालयलाई रु पाँच करोड ४० लाख निकासा दिनुपर्नेमा सोही शीर्षकमा आठ पटकसम्म ४० क्याम्पसलाई रु १० करोड ३३ लाख २० हजार निकासा दिएको पाइएको छ । वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत नगरी अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर गरी रु चार करोड ९३ लाख २० हजार बढी निकासा गरेको पाइएको छ । यसरी बजेट स्वीकृत नगरी निकासा दिने र निकासाभन्दा बढी खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा जग्गा संरक्षण शीर्षकमा विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा तीन हजार ७२२ रोपनी ११ आना ३ पैसा जग्गा हुनुपर्नेमा लेबोरेटरी स्कुल, मेलम्ची खानेपानी, बागवानी केन्द्र, राधास्वामी सत्संग ब्यास, गणतन्त्र स्मारक आदि संस्थालाई ७११ रोपनी जग्गा निर्णय गरी तथा नगरी उपलब्ध गराएको पाइएको छ । लेबोरेटरी स्कुलले प्रयोग गरेको १०८ रोपनी १४ आना २ पैसा ३ दामको कित्ता नं। ३४ को जग्गाबाट कुनै आम्दानी देखिदैन । उक्त जग्गा २०५७ साल श्रावण १३ गते १५ वर्षका लागि उपलब्ध गराएकोमा स्कुललाई पटक पटक छाड्न ताकेता गर्दा पनि नछाडेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयको सम्पत्ति शैक्षिक प्रयोजनमा मात्र उपयोग गरी अन्य निकायलाई भोगचलन गर्न दिने कार्य नियन्त्रण गरी संरक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । शिक्षक तथा कर्मचारीले विभिन्न कोषबाट लिएको ऋणको साँवा ब्याज तोकिएको समयमा नतिरेको, पाँच हजार १४८ जनाबाट रु आठ करोड २९ लाख सात हजार ऋण तथा ब्याज असुल गर्न बाँकी रहेको भए पनि असुलीतर्फ कुनै कारवाही नभएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । मेडिकल कलेजबाट रु छ करोड उठ्न बाँकी चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयअन्तर्गत सम्बन्धन पाएका १० मेडिकल कलेजहरुबाट रु छ करोड छ लाख ८१ हजार संस्थागत शुल्क उठ्न बाँकी रहेको देखिएको छ । मेडिकल कलेजहरुले छ-छ महीनामा वित्तीय विवरण पेश गर्नुपर्नेमा डीन कार्यालयले सोको अभिलेख नराखेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्रिविका सबै निकायले लेखा परीक्षण नगराएकाले सुधार गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको हो । त्रिविको सम्पूर्ण आर्थिक कारोवारको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता आर्थिक प्रमुखको रुपमा रजिष्ट्रारमा निहीत छ । रासस
