विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा खारेज गर्न पत्रकार महासंघको माग
काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले विद्युतीय कारोवार ऐनको दफा ४७ र ४८ अन्तर्गत पत्रकारलाई पटकपटक पक्राउ गर्ने क्रम बढेको भन्दै उक्त दफा खारेजीको माग गरेको छ । महाङ्घले आज विज्ञप्ति जारी गरी पत्रकारलाई विद्युतीय कारोवार ऐन उक्त दफाअन्तर्गत पटकपटक पक्राउ गरी निर्बाध प्रेस स्वतन्त्रता उपभोगमा अवरोध खडा गर्दै प्रेस स्वतन्त्रतालाई निस्तेज बनाउने काम बढेको भन्दै देशभर सङ्घर्ष गर्नेसमेत जनाएको छ । महासङ्घले आज विद्युतीय कारोवार ऐनको दफा ४७ र ४८ को खारेजी एवं पत्रकार अर्जुन गिरीसहित पक्राउ गरिएका पत्रकारको बिनासर्त रिहाइको माग गर्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसार गर्ने कार्यक्रमसमेत गरेको छ । महासङ्घले सङ्घर्षका कार्यक्रमअन्तर्गत आज बिहान ९ः३० देखि १०ः३० बजेसम्म महासङ्घका जिल्ला शाखामार्फत देशका सबै जिल्लामा १ घण्टा धर्ना बस्ने र महासङ्घ केन्द्रीय समितिले गृह मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत विरोधपत्र बझाउने कार्यक्रम तय गरेको छ । रासस
अपर नौगाड जलविद्युत् उत्पादनको अन्तिम तयारीमा, अपर चमेलिया निर्माण शुरु
दार्चुला । नौगाड गाउँपालिकामा निर्माणाधीन अपर नौगाड दोस्रो जलविद्युत् आयोजना उत्पादनको अन्तिम तयारीमा पुगेको छ । आठ मेगावाट क्षमताको अपर नौगाडमा डेढ महीनाभित्रै विद्युत् उत्पादनको तयारी भएको छ । गत साउनमा आएको बाढीका कारण झण्डै दुई महिना ढिलो भएको हो । “अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको अपर नौगाड जलविद्युत् दोस्रोको काम अन्तिम चरणमा पुग्दैछ”, आयोजनाका इन्चार्ज मधुसुदन कोइरालाले भने, “पेनस्टकको अधिकांश काम पूरा भएको छ, पावरहाउसभित्र मेसिन जडान र सर्जट्याङ्क निर्माणकार्य भइरहेको छ ।” उनका अनुसार पहिलो टेस्टिङ एक यो महिनाभित्र हुन्छ, उनले भन्नुभयो, दुवै सञ्चालन गर्न दुई महीना समय लाग्छ । २०७५ साउनमा नौगाड खोलामा आएको बाढीले निर्माणाधीन आयोजनामा ठूलो भौतिक क्षति भएको थियो । आयोजनाका अनुसार बाढीका कारण झण्डै रु १० करोड बराबरको क्षति भएको छ । नौगाड गाउँपालिकाको वडा नं ६ धुलिगडाको कुनेबगडदेखि फलामे पाइपमा पानी लगी सुकेखोलाको पावरहाउसमा खसालिनेछ । पाइपलाइन (पेनस्टक)को लम्बाइ पाँच किलोमिटर छ । विसं २०७३ असोजदेखि निर्माण शुरु भएको अपर नौगाड जलविद्युत् आयोजनाको लागत रु एक अर्ब ४४ करोड रहेको छ । अपर नौगाडमा उत्पादन भएको बिजुली शैल्यशिखर नगरपालिकाको वडा नं १ शिखर बलाँचस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सवस्टेशनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । यसका लागि नौ किलोमिटर लामो ३३ केभिए प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले यसअघि नगरपालिकाको वडा नं २ मा ८ दशमल ५ मेगावाट क्षमताको नौगाड प्रथम जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गरेको छ । नौगाड प्रथम जलविद्युत् आयोजना १८ महीनामै निर्माण सम्पन्न भएको हो । अपर चमेलिया निर्माण शुरु हुने अपि पावर कम्पनीले दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिका–२ स्थित घट्टेगाडमा माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाबाट ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको दुर्गम जिल्ला दार्चुलामा कम्पनीले निर्माण गर्न लागेका अपर चमेलिया जलविद्युत् आयोजना यो तेस्रो हो । यसअघि कम्पनीले ८ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको नौगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी विगत तीन वर्षदेखि निरन्तररूपमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट विद्युत् प्रवाह गर्दै आएको छ भने कम्पनीले निर्माण गरिरहेको दोस्रो आयोजना अपर नौगाड जलविद्युत् आयोजना ८ मेगावाट अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । कम्पनीले सम्पन्न गरेका आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण सम्पन्न गरेको अत्तरिया–बलाँच १३२ केभी डबल सर्किट ट्रान्समिसन लाइनमा जडान गरिनेछ । चालीस मेगावाट क्षमताको अपर चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाबाट वार्षिक २६ दशमल ४१ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । उत्पादित विद्युत्मध्ये ३३ प्रतिशत हिउँदका छ महीनामा र बाँकी ६७ प्रतिशत वर्षात महीनामा उत्पादन हुनेछ । कम्पनीले यो वर्षबाटै अपर चमेलिया विद्युत् उत्पादन शुरु गर्ने कम्पनीका कार्यकारी सञ्चालक सञ्जीव न्यौपानेले बताउनुभयो । विद्युत् तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । अपर चमेलिया आयोजनास्थलसम्मै सडक पहुँच पुगेका कारण विद्युत् उत्पादनमा समस्या नरहेको कम्पनीले जनाएको छ । अपर चमेलिया नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माण गरिएको बहुचर्चित चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृहभन्दा १५ किलोमिटर माथि रहनेछ । दुर्गम जिल्लामा निर्माण हुने यस आयोजनाको लागत प्रति मेगावाट १८ करोडको हिसाबले आयोजनाको कुल लागत रु सात अर्ब २० करोड लाग्ने अनुमान छ । स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण र स्वपूँजी लगानीमा निर्माण गरिनेछ । आयोजनाको चार वर्ष अर्थात् २०७९ फागुनबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । उत्पादन हुने विद्युत् प्राधिकरणको बलाँच सवस्टेशनमा जोडिनेछ । मकरीगाड हाइड्रोपावर सडक पर्खंदै अपी हिमाल गाउँपालिकाको वडा नं ५ मकरीगाडमा निर्माण हुने १० मेगावाट मकरीगाड हाइड्रोपावर सडकका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । जनवरीबाटै आयोजना शुरु गर्ने तयारी गरेको मकरीगाड जलविद्युत् आयोजना सडक नपुगेको कारण ढिलाइ भएको हो । अहिले आयोजना सडक सञ्जालको पर्खाइमा छ । आयोजनाका लागि कूल दुई अर्ब पाँच करोड लागत अनुमान गरिएको छ । आयोजनाले सन् २०१९ मा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइए पनि हालसम्म सडकका कारण ढिलाइ भएको मकरीगाड हाइड्रोपारका इञ्जिनीयर उपेन्द्रबहादुर चन्दले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बलाँचस्थित १३२ केभी सवस्टेशनमार्फत राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा जोडिने जनाइएको हो । अहिले विटुले पारिबगर खण्डेश्वरी सडक निर्माणको काम भइरहेको छ । सडकको ओखल क्षेत्रमा चट्टानका कारण ढिलाइ भएको छ । सडकको ट्र्याक खुल्न अझै ओखलमा एक महीना लाग्नेछ । हाइड्रोपावरका कर्मचारी विगत छ महिनादेखि मकरीगाडमा कार्यालय स्थापना गरी बसेका छन् । मकरीगाडसम्म अस्थायी ट्र्याक खुलाए पनि ओखलमा सडक रोकिएको छ । सडक पुग्ने बित्तिकै मकरीगाड हाइड्रोपावरले काम थाल्ने गरी तयारी भएको जनाइएको छ । साना जलविद्युत्को काम विद्युत् उत्पादनको लागि राम्रो मानिएको चमेलिया नदी र सहायक नदीमा पनि विद्युत् उत्पादन गरिने भएको । अपी हिमाल गाउँपालिकाको वडा नं ३ क्षत्तिगाडमा १०० किलोवाट क्षमताका जलविद्युत् योजना शुरु भएको छ । एक वर्षभित्रै गाउँपालिकामा विद्युतीकरण गर्ने गरी क्षत्तिगाड जलविद्युत् योजनाको काम शुरु भएको छ । विद्युत्को लाइन विस्तार शुरु गरिएको छ भने विद्युत् निर्माणस्थलमा काम अघि बढाइएको छ । यस्तै अपी हिमाल गाउँपालिका–६ स्थित मज्जे खोलामा उत्पादन हुने १०० किलोवाट मज्जेखोला लघुजलविद्युत् आयोजना निर्माणको सम्झौता भएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र स्थानीय सरकारको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको जलविद्युत् यसै वर्ष शुरु गर्ने तयारी भएको उपभोक्ता समिति अध्यक्ष धर्मसिंह धामीले जानकारी दिए । रासस
जनकपुरमा १० हजार बिघा जग्गा अतिक्रमण
काठमाडौं । प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुर क्षेत्रका १० हजार बिघा गुठी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । अतिक्रमित ९६ बिघा १८ कठ्ठा जग्गामा साढे पाँच सय घर बनेका छन् । अन्य जग्गा व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेका छन् । गुठी जग्गा २०३६ सालपछिका हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि अतिक्रमणमा पर्दै आएको छ । अतिक्रमण गर्नेमाथि कसैलाई कारबाही भएको छैन। जनकपुरको जग्गा अतिक्रमणका सम्बन्धमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ । प्रतिवेदनमा जनकपुरका २५ गुठीको ९ हजार ८४३ बिघा १२ कठ्ठा जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख छ । एक हजार बिघा जग्गा रहेको ठूलो गुठी लक्ष्मीनारायण (मटिहानी) मठ अतिक्रमणमा परेको छ । उक्त मठमा ९ वटा मौजा थिए । ९ मौजामा बिन्धी, सपही, उमा, प्रेमपुर, तलसी, याही, जब्दी फूलभागा, बसहिया, नगराइन, कजरा रमौल र इटहर्वामा गुठी जग्गा रहेको तथ्यांक छ । बसहिया र फूलगाभाको जग्गा राजनीतिक परिवर्तनका बेला सबैभन्दा बढी अतिक्रमण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
मेलम्ची आयोजनाको ठेक्का ‘मोडालिटी’ अझै तय भएन
काठमाडौँ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण कार्य बन्द भएको चार महिना पुग्यो तर यसको निर्माण कहिलेदेखि सुचारु हुने हो भन्ने अझै यकिन भएको छैन । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले बाँकी कामका लागि नयाँ ‘मोडालिटी’ का बारेमा अझै टुङ्गो अझैसम्म लगाउन नसकेपछि राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना चार महिनादेखि अलपत्र अबस्थामा छ । मेलम्चीको ढिलाइबारे खानेपानी मन्त्रालयका उच्च अधिकारी नै पनि बेखबर छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता शङ्करप्रसाद सुवेदीले मेलम्ची आयोजना सम्पन्न गर्ने सवालमा के भइरहेको छ आफूलाई थाहा नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘‘केही थाहा भएन, बाँकी कामको अध्ययन हुँदैछ भन्ने जानकारी थियो तर बाँकी प्रक्रियाका बारेमा के भइरहेको छ केही थाहा भएन ।’’ मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले भने बाँकी कामको योजना निर्माण र अध्ययनको काम भइरहेको जनाएको छ । समितिका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पन्तले भने ‘‘बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि मल्टी प्याकेजिङमा जानसक्ने मोडलहरू र प्रोगेस प्लानिङ एण्ड सेड्युलिङको बारेमा बढी छलफल भएको छ ।’’ गत पुस १ गते इटालियन निर्माण कम्पनी सीएमसीले काम छाडेर फर्किएपछि निर्माण कार्य ठप्प छ । समितिले एक÷डेढ महिना कम्पनी फर्किन्छ कि भनेर कुरेर बस्यो तर सो कम्पनी नफर्किएपछि सम्झौता खारेज गरेको थियो । सम्झौता खारेजपछि बाँकी काम सम्पन्न गर्ने विषयमा कुनै टुङ्गो लागेको छैन । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सम्झौताः ढुकुटीको साढे चार अर्ब जोखिममा
काठमाडौँ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालीमा राख्ने कि अंग्रेजीमा भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको १४ महिना भएको छ । तीनपटक हेर्दाहेर्दैमा राखिएको यो मुद्दाले समय मात्र बितेको छैन, राज्यको चार अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पनि जोखिममा परेको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने ठेक्का दिँदा सरकारले आफू कमजोर पर्ने गरी सम्झौता गरेका कारण राज्यकोषमा अतिरिक्त भार पर्ने जोखिम देखिएको हो । बंगलादेश र अमेरिकाको ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी डेकाटुर टाइगरसँग गरिएको सम्झौतामा ‘सरकारका कारण बाधा भई तोकिएको समयावधिमा काम पूरा नभए ठेक्काको ९५ प्रतिशत रकम ठेकेदार कम्पनीले पाउने’ व्यवस्था गरिएको छ । १७ जेठ ०७३ मा सरकारले ६० महिना (१६ जेठ २०७८ सम्म) भित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने गरी डेकाटुरसँग चार अर्ब ७८ करोड ७७ लाख (चार करोड ३७ लाख ८७ हजार पाँच सय अमेरिकी डलर)मा बुट मोडलमा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अवधिको ५६ प्रतिशत अर्थात् ३४ महिना बितिसकेको छ । यो अवधिमा तीन हजार नौ सय ४८ सवारीसाधनमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ । यो संख्या कुल जडान गर्नुपर्ने नम्बर प्लेटको ०.१५ प्रतिशत मात्र हो । सम्झौताअनुसार यो अवधिमा १४ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान भइसक्नुपर्ने थियो । १६ जेठ ०७८ सम्म पनि सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाउन नसकेमा ठेकेदार कम्पनीले ठेक्काको ९५ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ५४ करोड दुई लाख रुपैयाँ रकम लैजानेछ । डेकाटुरले ५ भदौ ०७४ देखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रिन्ट गरी जडानको काम थालेको थियो । १० फागुन ०७४ मा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत काम रोकेको थियो । यो ६ महिनाको अवधिमा तीन हजार नौ सय ४८ नम्बर प्लेट मात्रै जडान गरिए । अदालतले अब तत्कालै सरकारको पक्षमै फैसला दिए पनि तोकिएको समयभित्रै २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न समय अपुग हुने लगभग निश्चित छ । सुरुका ६ महिनाको कामको गति हेर्दा बाँकी रहेका २६ महिनाको अवधिमा १७ हजार नम्बर प्लेट मात्रै जडान गर्न सकिनेछ ।यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार अहिलेसम्म डेकाटुरले ९० लाख रुपैयाँ लगेको छ । कुल ६ हजार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट तयार गरेअनुसार उक्त रकम भुक्तानी गरिएको हो । तर, करिब दुई हजार सवारीधनीले भने राजस्व बुझाएर पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पाएका छैनन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
भृकुटीमण्डपमा जुत्ताचप्पल मेला, ६० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । नेपाली जुत्ताचप्पल उद्योगी समुहको आयोजनामा राजधानीको भृकुटीमण्डप प्रवेशद्वारमा ‘काठमाडौं फुटवेयर विजनेस एक्स्पो’ सुरु भएको छ । मेलाको चर्चित हास्य कलाकार तथा टेलिभिजनको हास्यव्यंग्य कार्यक्रम मुन्द्रेको कमेडी क्लवका संचालक जितु नेपालले उद्घाटन गरेका हुन् । मेलामा मुलुकका प्रतिष्ठित जुत्ताचप्पल उत्पादकहरु बिएफ डियर हिल, रन, क्रसरोड, हाइलाइफ, रोयल, सुल्याण्ड र ग्याज फेसनलगायतका ६ वटा जुत्ताचप्पल उत्पादक कम्पनी सहभागी छन् । मेलामा ग्राहकलाई जुत्ताचप्पल खरिदमा १५ प्रतिशतदेखि ६० प्रतिशतसम्म छुट उपलब्ध गराइने विएफ डियरहिल सुजका प्रबन्ध निर्देशक होमनाथ उपाध्यायले उद्घाटनका अवसरमा जानकारी दिए । मेलामा नेपालमा चलेका अधिकांश प्रतिष्ठित जुत्ताचप्पल उत्पादकलाई एउटै छानामुनि समेटिएको छ । जुत्ताचप्पलका सेल मेला बेलाबेलामा हुने गरे पनि स्वदेशमै जुत्ताचप्पल उत्पादन गरेर आफूलाई स्थापित गरेका ब्राण्डको एकै ठाउँमा सहभागी भएर मेला गरेको पहिलो पटक भएको आयोजकको दावी छ । मेलामा महिलाका लागि समेत दर्जनौ भेराइटीका जुत्ताचप्पल उपलब्ध छन् । गर्मीमा चप्पलको सिजन सुरु भएकाले दर्जनौ मोडलका चप्पल मेलामै लन्च गरिएको रनसुजका प्रबन्ध निर्देशक रुद्र न्यौपानले बताए । मेलामा आफ्नो आवश्यकताअनुसार विभिन्न ब्राण्ड र मोडलका जुत्ताचप्पल छानेर लिन पाउने अवसर उपलब्ध हुने न्यौपानेले दावी गरे । मेलामा ३ हजारभन्दा बढी मोडलका जुत्ताचप्पल छन् । गर्मी, स्कुल कलेजको भर्ना सिजन र नयाँ बर्षलाई लक्षित गरेर उत्पादन गरिएका नयाँ मोडलका जुत्ताचप्पल मेलाका आकर्षण हुनेछन् । नेपाली जुत्ताचप्पल उद्योगी समुहले विराटनगर र हेटौंडामा मेला गरेपछि काठमाडौंका उपभोक्तालाई लक्षित गरेर काठमाडौं जुत्ताचप्पल व्यापार मेला आयोजना गरेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले भित्र्याए ६ अर्ब, छैन खर्च विवरण
काठमाडौँ । नेपालमा कार्यरत दुई सय ५९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कानुनी आधार र मापदण्डबिनै करिब साढे ६ अर्ब दातामार्फत भित्र्याएका छन् । यसरी ल्याएको रकम आफू अनुकूल खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । तीन वर्षमै यी संस्था सीधै ६ अर्ब ३८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भित्र्याउन सफल भएका हुन् । समाज कल्याण नियमावली, २०४९ को नियम १२ मा समाज कल्याण परिषद्ले नेपालभित्र समाज कल्याणसम्बन्धी काममा सहयोग गर्न कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले अनुमति दिने र नेपालभित्र काम गर्नुअघि परिषद्सँग सम्झौता गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । परिषद्द्वारा जारी वैदेशिक सहयोग स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ को बुँदा नं ५ मा संघसंस्थाद्वारा वैदेशिक सहयोगमा कार्यक्रम, परियोजना सञ्चालन गर्नुपूर्व परिषद्बाट स्वीकृति नलिई कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा एक पटकका लागि वैदेशिक सहयोग खर्च रकम अनुमोदन प्रक्रियामा राखी संस्थालाई सचेत गराई पुनः दोहोरिएमा दण्डात्मक कारबाहीको व्यवस्था छ । राज्यका संयन्त्रले त्यस्ता विदेशी संस्थालाई कारबाही गर्नुको साटो खुलेआम कार्यक्रम गर्न दिइरहेका छन् । परिषद् वा अन्य संयन्त्र लोभलालचमा परेका कारण यस्तो बेथिति नियन्त्रण हुन नसकेको आईएनजीओको परियोजना अनुगमन गरेका प्राडा तत्त्वप्रसाद तिम्सिनाले बताए । आव २०७२/७३ मा ४२ संस्थाले ६१ करोड ८८ लाख ८९ हजार, २०७३/७४ मा १५८ संस्थाले १ अर्ब ५२ करोड ७२ लाख २० हजार र २०७४ /७५ मा ६३ संस्थाले ४ अर्ब २३ करोड ५५ लाख ११ हजारसमेत तीन वटा आर्थिक वर्षमा गरी जम्मा ६ अर्ब ३८ करोड १६ लाख २० हजार सोझै दाता वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग सम्झौता गरी खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
टुटललाई कर ३.५ करोड, पठाओमाथि छानबिन जारी
काठमाडौँ । ‘राइड सेयरिङ’ सेवा दिने कम्पनी टुटलले ३ करोड ४० लाख कर तिर्नुपर्ने भएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुरले करिब तीन महिना फाइल अध्ययन गरी कर छलीको निष्कर्ष निकाल्दै कम्पनीमाथि कर निर्धारण गरेको हो । यो रकम जरिवाना र ब्याजसहितको हो । ‘तीन आर्थिक वर्षको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), संस्थागत आयकर र राइडरलाई दिने रकमको अग्रिम करकट्टी शीर्षकमा कर निर्धारण गरिएको हो,’ राजस्व स्रोतले भन्यो, ‘सबैभन्दा बढी भ्याट शीर्षकमा कर निर्धारण भएको छ ।’ दोस्रो बढी कर राइडरलाई भुक्तानी हुने रकमको अग्रिम करकट्टीको १५ प्रतिशत हो । ‘उसका लागि निर्धारण गरिएको संस्थागत आयकर भने थोरै छ,’ स्रोतले भन्यो । कुन शीर्षकमा कति कर निर्धारण भएको बारे कर अधिकृतहरूले औपचारिक प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । ‘टुटललाई सूचना दिएर सुनुवाइको मौका दिई कर निर्धारण गरिएको हो,’ कर कार्यालयका ती अधिकारीले भने । टुटलले २०७३÷७४ मा उपभोक्तामाझ आफ्नो विद्युतीय बिलमै उल्लेख गरी एक वर्षसम्म भ्याट रकम उठाएको थियो । त्यसपछिका वर्षहरूमा उसले उपभोक्तालाई दिने बिलमा भ्याट रकम भनेर उल्लेख गरेको छैन । ‘सेवाग्राहीसँग सेवा शुल्क भने पहिलेकै दरमा लिइरह्यो तर सरकारी ढुकुटीमा दाखिला गरेन,’ स्रोतले भन्यो, ‘उसको कारोबारका सबै विवरण हेरेर कर निर्धारण गरेका हौं ।’ साढे दुई वर्षअघि सुरु टुटलले दुईपांग्रे सवारी चालक र उपभोक्ताबीच मध्यस्थता गरी सेवा दिन्छ । बाइकमा कुनै गन्तव्यमा पुग्न चाहनेले टुटल एपमार्फत यसमा दर्ता भएका दुईपांग्रे सवारी चालकमार्फत उपत्यकामा यात्रा सुविधा लिन सक्छन् । टुटलमा अहिले १० हजार बढी दुईपांग्रे सवारी तथा चालक दर्ता छन् । राइड सेयरिङ भन्ने यस्ता सेवा संसारभरका मुख्य सहरमा छन् । नेपालमा यस्तो सेवा दिने टुटल पहिलो कम्पनी हो । टुटलपछि बंगलादेशी कम्पनी पठाओले पनि एक वर्षअघि नेपालमा यस्तै सेवा सुरु गरेको छ । पठाओले पनि कर छली गरेको आशंकामा कर दर्ता कार्यालयले छानबिन गरिरहेको छ । उसको कर निर्धारण गर्न बाँकी रहेको राजस्व कार्यालय ललितपुरका एक अधिकृतले जानकारी दिए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
