उपराष्ट्रपति पुन आज अष्ट्रिया जाँदै, जलवायुसम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागी हुने
काठमाडौँ । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन युरोपेली मुलुक अष्ट्रियाको साताव्यापी भ्रमणका लागि आइतबार बिहान त्यसतर्फ जाँदै छन् ।उपराष्ट्रपति पुन अष्ट्रियाका राष्ट्रपति अलेक्जेण्डर भान द बेलेनको निमन्त्रणामा भियनामा जेठ १४ गते आयोजित जलवायुसम्बन्धी आर–२० विश्व शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन जान लाग्नुभएको उहाँका प्रेस संयोजक मनोज घर्तीमगरले जानकारी दिए । उनी कतार एयरवेजको विमानमार्फत आइतबार बिहान ९ः२० बजे दोहा हुँदै अष्ट्रिया जानेछन् । भ्रमण टोलीमा उपराष्ट्रपतिकी धर्मपत्नी हस्तमाली पुन, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलगायत सहभागी हुने छन् । अष्ट्रिया भ्रमणका क्रममा उपराष्ट्रपति पुनले जेठ १४ गते आर–२० विश्व शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएर नेपालको धारणा राख्नेछन् । भ्रमणका क्रममा अष्ट्रियाका राष्ट्रपति अलेक्जेण्डर भान द बेलेनसँग शिष्टाचार भेट गर्नुहुने प्रेस संयोजक मगरले बताए । उपराष्ट्रपति पुन भियना अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रको ४०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् । अष्ट्रियामा रहँदा उपराष्ट्रपतिले अष्ट्रियास्थित नेपाली राजदूतावासले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा समेत सहभागी हुनेछन् । भ्रमणका क्रममा उनले अष्ट्रियामा रहनुभएका नेपाली समुदायसँग अन्तक्र्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । उनी भ्रमण सकाएर जेठ १८ गते स्वदेश फर्कने उनका प्रेस संयोजक मगरले बताए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकासको लक्ष्य र पेरिस सम्झौताका जनादेश हासिल गर्न सहयोग हुने गरी अष्ट्रियामा हरेक वर्ष यो सम्मेलन हुँदै आएको छ । सम्मेलनमा विभिन्न मुलुकका राष्ट्रपति, उपप्रमुख तथा प्रधानमन्त्री सहभागी हुने छन् । रासस
कालीगण्डकी प्रसारण आयोजनाको सवस्टेशन निर्माण कार्य ४५ प्रतिशत पूरा
नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका-१३ स्थित सूर्यबस्तीमा जारी कालीगण्डकी प्रसारण करिडोर आयोजना अन्तर्गतको सवस्टेशन निर्माण कार्य करीब ४५ प्रतिशत पूरा भएको छ । कालीगण्डकी प्रसारण लाइनअन्तर्गत बडेरा सूर्यबस्ती (न्यू बुटवल २२०/१३२ केभी सवस्टेशन) आयोजनाको निमार्णकार्य पूरा हुन अझै करीब चार महीना लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ । २२०/१३२/३३/११ केभी सवस्टेशनमा पहिलो र दोस्रो चरण गरी तीन ट्रान्सफर्मर राखिने योजना रहेको कालीगण्डकी प्रसारण करिडोर आयोजनाका प्रमुख चन्द्रकुमार घोषले जानकारी दिए । विद्युतको माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न कालीगण्डकी प्रसारण करिडोर आयोजनाअन्तर्गत विद्युत् सवस्टेशन निर्माणको काम तीव्रगतिमा भइरहेको न्यू बुटवल डिभिजन कार्यालय नवलपरासीका प्रमुख एवं वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तार आयोजनाका बुटवल डिभिजन प्रमुख विश्वरञ्जन मिश्रले बताए । कालीगण्डकी प्रसारण लाइनअन्तर्गत म्याग्दीको दाना सवस्टेशन र कुश्मा तथा पश्चिम नवलपरासीको स्टेशन जोड्ने गरी सवस्टेशन निर्माण जारी छ । नेपाल सरकारले अघि बढाइरहेको सो कार्यका ठेकेदार कम्पनी भारतका श्री टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड रहेको छ । कुश्मा–न्यू बुटवल खण्डअन्तर्गत पर्वतको कुश्मादेखि बागलुङ, स्याङ्जा, पाल्पा, रुपन्देही हुँदै पश्चिम नवलपरासीको बडेरासम्म ८८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । न्यू बुटवलदेखि पश्चिमनवलपरासीको बर्दघाटसम्म २० किलोमिटर लामो अर्को खण्ड निर्माण गरिनेछ । रामनगर बडेरामा २२० र १३२ र ३३ केभीको न्यू बुटवल सवस्टेशन निर्माण भइरहेको छ । करीब २५ बिघा क्षेत्रफलमा निर्माणाधीन आयोजना विसं २०७१ मा जग्गा व्यवस्थापन गरिएको थियो । रासस
वार्षिक साधारणसभाको १५ दिन नहुँदै कुमारी बैंकले बोलायो विशेष सभा, एजेन्डा के ?
काठमाडौं । वार्षिक साधारणसभा भएको १५ दिन नहुँदै कुमारी बैंकले विशेष साधारणसभा बोलाएको छ । बैंकले जेठ ३१ गते डिल्लीबजारस्थित एक पार्टी प्यालेसमा दिउँसो १२ः३० बजे बस्तेगरी विशेष साधारणसभा बोलाएको हो । बैंकले दुई साता अघि अर्थात् बैशाख २६ गते मात्रै साधारणसभा सम्पन्न गरेकाे थियाे तर सञ्चालनक समितिकाे निर्वाचन हुन सकेकाे थिएन । सञ्चालकमा महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिताको माग गर्दै एक महिलाले अदालतमा रिट दायर गरेपछि अदालतले सञ्चालकको निर्वाचन गर्न रोक लगाएपछि यस्तो निर्वाचन हुन सकेको थिएन । त्यसरी रोकिएको सञ्चालक निर्वाचन गर्नकै लागि कुमारीले उक्त साधारणसभा बोलाएको हो । सो साधारणसभाको प्रयोजनको लागि बैशाख २० गतेलाई बुकक्लोज मिति तय गरिएको छ । सो दिनसम्म शेयर होल्डिङ गर्नेहरु निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउनेछन् ।
अर्को वर्ष सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा, बजेट मार्फत घोषणा गरिने
काठमाडौँ । अर्को वर्ष सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुग्ने भएको छ । यसअघिको लक्ष्यअनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेपछि सरकारले अर्को वर्षका लागि पुनः लक्ष्य तय गर्ने भएको हो । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत उक्त घोषणा गर्न लागेको हो । नमुनाका रूपमा ०७२ चैतदेखि कैलालीबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो । त्यतिबेला तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने सरकारको योजना थियो । यसअघि तोकिएको अवधि ०७५ चैतमा सकिएको छ । बिमा कार्यक्रम भने ४६ जिल्लामा मात्र फुगेको छ । सोही कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि सरकारले आगामी वर्ष सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यत्रम पुर्याउने योजना बनाएको हो । ‘गत वर्ष विभिन्न अवरोध भएकाले लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन हुन पाएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘आगामी वर्ष जसरी भए पनि सबै जिल्लामा फुर्याइनेछ ।’ ०७६ वैशाखदेखि सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको छ । सोही कार्यत्रम विस्तार र प्रभावकारिताका लागि पनि आगामी बजेटमा प्राथमिकता पाउने स्रोतले बताएको छ । वैशाखदेखि सरकारले ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ल्याए पनि सबै नागरिकले उक्त सुविधा पाउन सकेका छैनन् । सरकारले स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत ऊक्त कार्यत्रम सञ्चालन गरेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
२० मेगावाट माथिका आयोजनाको निर्माण र व्यवस्थापन संघीय सरकारले गर्ने
काठमाडौँ । २० मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमता भएको विद्युत् र सौर्य ऊर्जासम्बन्धी आयोजनाको निर्माण र व्यवस्थापन संघीय सरकारले गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँडसम्बन्धी मापदण्डमा संघीय सरकारका तीनै निकायले गर्ने कामको जिम्मेवारी वर्गीकरण गरिएको छ । मापदण्डमा ३३ केभी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइनको निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन पनि संघ सरकारको मातहत राखिएको छ । विद्युत् राष्ट्रिय वितरण प्रणाली विकास र सञ्चालन पनि संघीय सरकारको जिम्मामा रहनेछ । प्रदेश सरकारले भने ३ मेगावाटभन्दा माथि क्षमता भएका विद्युत् र सौर्य ऊर्जा प्रणाली आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । ११ केभीदेखि ३३ केभीभन्दा साना प्रसारण लाइन निर्माण र व्यवस्थापन पनि प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी रहनेछ । स्थानीय निकायले भने ३ मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना निर्माण र सञ्चालन गर्ने अधिकार पाउनेछन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन निर्देशिका २०७४ ले यसअघि स्थानीय निकायलाई १ मेगाावट सम्मका जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी काम गर्ने अधिकार दिएको थियो । मापदण्डले ऊर्जा आयोजनामा स्थानीय सरकारको अधिकार वृद्धि गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू यस मापदण्डको आधारमा स्रोतसहित बाँडफाँड गरिनेछ,’ योजना आयोगले तयार पारेको मापदण्डमा भनिएको छ । आयोगले तयार पारेका मापदण्डमा सबै क्षेत्रगत ठूला आयोजनाहरू संघीय सरकारअन्तर्गत राखिएका छन् । आयोगले तयार पारेको मापदण्डले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यविभाजनबारे थप प्रस्ट पार्ने विश्वास छ । संविधानको एकल अधिकार अनुसूची, संघबाट सञ्चालन हुने भनी मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय, सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीको आधारमा मापदण्ड तयार गरिएको आयोगले जनाएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
आयोजनाको डिजाइन र स्वीकृतिमा खेलाँची, राज्यको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा
काठमाडौं । कुनैपनि आयोजनाको डिजाइनमा खेलाँची गरियो भने नतिजा कस्तो हुन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो सिक्टा सिँचाइ आयोजना। आयोजनाको नहरको डिजाइन त्रुटिपूर्ण छ भन्ने थाहा पाएर पनि उच्च पदस्थ कर्मचारीले यसको निर्माण गर्ने स्वीकृति दिए। पानी परीक्षणकै क्रममा नहर भत्किँदा एकातिर राष्ट्रको अर्बौं रुपैयाँ गुम्ने अवस्थामा पुगेकोे छ भने अर्कोतिर दुई दर्जन कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन्। सिक्टा सिँचाइ एउटा उदाहरण मात्र हो, मुलुकभरमा त्रुटिपूर्ण डिजाइनका कारण दर्जनौं आयोजना अलपत्र परेका छन्। र, अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा पुगेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५ कमा त्रुटिपूर्ण डिजाइन गरेको कारण काम प्रभावित भए डिजाइन तयार गर्ने, जाँच गर्ने, स्वीकृत गर्ने पदाधिकारी कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर न सिक्टा नहरको डिजाइन स्वीकृत गर्नेलाई कारवाही भयो न अन्य आयोजनाको नै। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५६औं प्रतिवेदनले पनि मुलुकका विकासे मन्त्रालयले नियुक्त गरेका परामर्शदाताले डिजाइन तयार गर्दा त्रुटि गरेको र सम्बन्धित अधिकारीहरुले आवश्यक चेकजाँच नगरी स्वीकृति दिएका कारण दर्जनौं आयोजनामा निर्माण कार्य प्रभावित भएको उल्लेख छ। महालेखाका अनुसार हुलाकी राजमार्ग आयोजनाअन्तर्गत कलैया–मलंगवा खण्डमा पर्ने वाग्मती नदीमा ६ सय ३४ मिटर लामो पुल निर्माणमा सरकारले अहिलेसम्म १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। अहिले आएर पिल्लरको उचाइ नपुगेको भन्दै काम रोकिएको छ। ३५ करोड ८९ लाखमा सम्झौता भएको पुलको म्याद २०७० जेठ ३१ सम्म रहेकोमा सुपर स्ट्रक्चर, नदी नियन्त्रण, एप्रोच सडक निर्माण आदिको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। सरकारले पिलरको उचाइ नपुग देखिएको कारण जनाउँदै फेरी डिजाइन गर्ने निहुँमा काम रोकेको छ। यो पुलको डिजाइन बनाउने र स्वीकृति दिने कसैलाई पनि कारवाही गरिएको छैन। यस्तै काठमाडौंको बौद्ध–ताम्रगंगा सडकस्थित वाग्मती नदीमा दुई करोड २६ लाख रुपैयाँमा निर्माण भएको पुल सडकको सतहभन्दा धेरै उचाइमा रहेको कारण प्रयोगमा आएको छैन। सडकभन्दा अग्लो बनाएकै कारण यो पुल सञ्चालनमा ल्याउन अब दुई करोड आठ लाख ३५ हजारको एप्रोच सडक निर्माण गरिँदैछ। एप्रोच सडकका लागि ७५ लाख २४ हजार भुक्तानी गरिएको छ। पुलको त्रुटिपूर्ण डिजाइन गरेको कारण पुल सञ्चालनमा ल्याउन पुलको लागत बराबर खर्च गरी एप्रोच सडक निर्माण गरिएको हो। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
चुनावी वर्षमा प्रवेशसँगै महासंघको सक्रियता बढ्यो, १०० जना चीनमा र ९० जना यूरोप भ्रमण जाँदै
काठमाडौं । चुनावी वर्षमा प्रवेश गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा मतदातालाई प्रभावित गर्ने गरी गतिविधि शुरु भएको छ । चुनावमा मतभार अधिक भएको जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वलाई प्रभावमा पार्ने गरि महासंघले कार्यक्रमहरु बनाउन थालेको स्रोतले बतायो । यसै क्रममा महासंघले जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष वा पदाधिकारीलाई समेटेर ९० जनाको टोलीलाई युरोप घुमाउने भएको छ । स्रोतका अनुसार उनीहरु जुन ३ तारिक तथा जेठ २० गतेदेखि १० दिन युरोप भ्रमणमा जाने तयारी भएको छ । उक्त भ्रमणको उदेश्य ‘अवलोकन’ रहेको छ । भ्रमण टोलीको नेतृत्व महासंघका जिल्ला नगर उपाध्यक्ष किरोश प्रधानले गर्ने भएका छन् । भ्रमणमा टोलीमा समावेश हुनेहरुको सूचि अध्यक्ष भवानी राणा र उपाध्यक्ष प्रधानले तय गरेका छन् । स्रोतका अनुसार ९० जना उद्योगी व्यवसायी र केही पत्रकारको नाम राखेर भिषा माग गरिएकोमा ५५ जनाको मात्र भिषा आएको छ । ‘अन्य आवेदकको भिषा ढिला गरी आउछ कि भन्ने अपेक्षा गरेका छौं’ महासंघ सचिवालय स्रोतले भन्यो । त्यस्तै, महासंघको सहयोगमा १०० भन्दा बढी व्यवसायी चीनको तुलिङमा हुने व्यापार मेलामा सहभागी हुने भएका छन् । व्यापार मेलामा सहभागी हुने व्यवसायीले लाग्ने खर्चको आधा आफैले खर्च गर्नु पर्ने र ५० प्रतिशत महासंघले बेहोर्ने भएको छ । महासंघ अन्तरगत रहेको व्यापार मेला समितिको कोषमा रहेको पैसा खर्च गर्न लागिएको स्रोतले जानकारी दियो ।
बीमा समितिका अध्यक्षले १ वर्षदेखि तलव पाएनन्, स्वायत्तताको लडाई झनै पेचिलो
चिरञ्जीवि चापागाई,अध्यक्ष-बीमा समिति काठमाडौं । बीमा समितिको अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईले विगत एक वर्षदेखि तलब खान नपाएको तथ्य खुलेको छ । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिलाई स्वायत्त संस्था बनाउनु पर्ने माग यस क्षेत्रबाट उठिरहेको बेला समितिका कार्यकारी अध्यक्ष समेत बेतलबी भएर काम गरिरहेको पाइएको छ । शनिबार पत्रकारहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बीमा समितिको स्वायत्तताबारे प्रश्न उठेको थियो । कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले समितिको स्वायत्तताको सवार गम्भिर र चूनौतिपूर्ण भएको बताए । ‘समितिलाई स्वायत्त बनाउनुपर्छ भनेर हामी भनिरहेको छौं । तर हाम्रा अध्यक्षले विगत एक वर्षदेखि तलव समेत लिन पाउनु भएको छैन । समिति कति स्वायत्त छ भन्ने कुरा पत्रकार साथीहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ’ उनले भने । बीमा ऐन २०४९ ले बीमा समितिलाई स्वायत्त नबनाएको र नयाँ विधेयकमा बीमा क्षेत्रको नियामकलाई स्वायत्त बनाउने प्रयास भएको तर विधेयक पास हुन ढिला भएको बताईएको छ । पछिल्लो समय बीमा समितिले आफ्नो स्वायत्तता झन् खोएिको महसुस गरेको छ । समितिले बीमकसँग लिने सेवा शुल्कमा समेत सरकारले कर लगाएर नियामकलाई भन्दा पनि कम्पनीलाई जस्तो व्यवहार गरेकोे, बीमा समितिको चावहिलस्थित भवनमा अर्थमन्त्रालयले कर कार्यालय राखेको, त्यसबाट बीमा समितिले भाडा समेत नपाएको, सम्पत्ति जफत गरेपछि सरकारले दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति पनि नदिएको समितिको अधिकारीहरुले बताए । ‘म अध्यक्ष भएर आउँदा साथीहरुले बीमा समिति स्वायत्त छ भन्नु भएको थियो । त्यसअघि पनि बीमा समितिले आफ्ना दस्तावेजहरुमा बीमा समिति स्वायत्त छ भनेको मैले पाएँ । तर बास्तवमा बीमा समिति स्वायत्त छैन’ अध्यक्ष चापागाईले भने–‘कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि बीमा कम्पनीलाई लाईसेन्स दिनेसम्मको निर्णय गर्दा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक छ । यस्तो संस्थालाई कसरी स्वायत्त भन्ने ?’ तलब भन्दा पेन्सन बढी नियमअनुसार सरकारी कर्मचारीले पेन्सन र तलब दुबै सुविधा लिन पाउँदैनन् । समितिका अध्यक्ष चापागाई नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारी भएकोले पेन्सन सुविधा लिदै आएका छन् । बीमा समितिको अध्यक्षको तलव मुख्य सचिव सरह हुन्छ । मुख्य सचिवको तलव मासिक करिव ५५ हजार रुपैयाँ छ । चापागाईले राष्ट्र बैंकबाट मासिक ६२ हजार रुपैयाँ पेन्सन पाउँछन् । स्रोतको अनुसार राष्ट्र बैंकबाट आउने पेन्सन भन्दा बीमा समितिको अध्यक्षको तलब कम भएपछि उनले तलब छोडेर पेन्सन सुविधा लिएका हुन् । ‘राष्ट्र बैंकबाट आउने पेन्सन त मैले बीमा समितिमा काम नगर्दा पनि आउने सुविधा हो । बास्तवमा मैले तलब विना काम गर्दै आएको छु’ चापागाईले भने । तलबविना किन काम गर्नुहुन्छ त ? पत्रकारको प्रश्नमा उनले भने–‘कर्म गर तर फलको आस नगर’ भनेर हामीले संस्कृतमा पढेका थियौ । त्यसैअनुसार फलको आस नगरी काम गरिरहेको छु ।’
