ओम डेभलपमेन्ट बैंकका सेयरधनीले १२ प्रतिशत बोनस नपाउने, यस्ताे छ कारण
काठमाडौं । ओम डेभलपमेन्ट बैंकका सेयरधनीले प्रस्तावित १२.७० प्रतिशत बोनस सेयर नपाउने भएका छन् । ओमले एनएमबि बैंकसँग मर्जरमा जान भएको सैद्धान्तिक सहमति(एमओयू) अनुसार बोनस सेयर वितरण नगर्ने गरी साधारण सभा बोलाउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृति मागेको हो । ओमले प्रस्तावित सो मात्राको बोनस सेयर वितरण गर्दा एमओयूको बुदा नम्बर २५ अनुसार सेयर स्वाप रेसियोमा असर पर्ने भएकाले उक्त बोनस वितरण नगर्ने निर्णय गरेको हो । ओमले गत आर्थिक वर्ष(२०७४/७५)को मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई सो मात्राको बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको थियो । संस्थाको गत पुस २७ गते बसेको सञ्चालक समितिको १५९औँ बैठकले उक्त प्रस्ताव गरेको थियो । जुन हालसम्म स्वीकृति भईसकेको छैन । यस अघि प्राइम कमर्शियल बैंकसँग मर्जमा जानको लागि सैद्धान्तिक सहमति भएकाले उक्त बोनस हालसम्म स्वीकृत नभएको ओमले जनाएको छ । त्यस्तै, प्राइमसँग मर्जर सम्झौता तोडेको ओम गत जेठ २ गते एनएमबि बैंकसँग मर्जरमा जान एमओयू भैसकेको छ । दुई संस्था एक आपसमा मर्ज पश्चात एकिकृत साधारणसभा पछि दुबै संस्थाका सेयरधनीहरुलाई आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नाफाबाट बोनस सेयर वितरण गर्ने सहमति भएको ओमले जनाएको छ ।
स्थानीय तहका निर्णयः ‘घुस लिनेदिनेलाई कारवाहीदेखि भेज खानासम्म’
काठमाडौँ । देशका ७५३ स्थानीय तहहरुले विभिन्न नयाँ नयाँ निर्णय गरेर उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेका छन् । उनीहरुले गर्ने निर्णयको देशव्यापी चर्चा हुने गरेको छ । पछिल्लो समय जेठ ९ गते दैलेखको नौमुले गाउँपालिका र रुकुमको आठबीसकोट नगरपालिकाले फरक खालका निर्णय गरेका छन् । दैलेखको नौमुले गाउँपालिकाले घुस दिने र घुस खाने दुबैलाई कारवाही गर्ने सूचना निकालेको छ । नौमुले गाउँपालिका मातहतका कुनै कार्यालय वा कर्मचारीले कसैसँग घुस मागेको वा दिएको भेटिएमा तुरुन्त कारवाही गर्ने सूचनामा उल्लेख छ । यदी कसैले घुस मागेमा गाउँ पालिका अध्यक्ष भदे बुढामगरलाई ९८१५४४६६६६ मा जानकारी दिन भनिएको छ । यता, रुकुम जिल्लाको आठबीसकोट नगरकार्यपालिकाको जेठ ९ गतेको बैठकले नगरपालिका भित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा प्रमुख अतिथि सहित बढीमा ५ जना अतिथि राख्न पाउने आचारसंहिता जारी गरेको छ । धार्मिक र साँस्कृति बाहेका कार्यक्रममा अतिथिहरुलाई खादा र अबिर नगलगाउने तथा स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका फूल तथा सामाग्रीबाट निर्माण भएका मालाहरु लगाउन सकिने आचारसंहितामा उल्लेख छ । प्रमुख अतिथिले बढीमा ३० मिनेट र अतिथिहरुले बढीमा १० मिनेट मन्तव्य राख्न पाउने, कार्यक्रमको सेड्युल भन्दा १० मिनेट वा सो भन्दा ढिलो आउनेलाई प्रमुख अतिथि वा अतिथि बनाउन आयोजक बाध्य नहुने, कार्यक्रममा भेज खानामात्र खुवाउने, आयोजकले तोकिएको समयभन्दा आधाघण्टा भित्र कार्यक्रम शुरु नगरेमा प्रमुख अतिथि वा अतिथि कार्यक्रममा बस्न बाध्य नहुने निर्णय गरिएको छ । यसैबीच, केही समय अघि प्रदेश २ को जनकपुरधाम उपमहानगर पालिकाका कर्मचारीहरु र सेवाग्राही दुबैले कार्यालय समयमा पान चपाउँदै जान नपाउने निर्णय भएको थियो, यो निर्णयको देशव्यापी चर्चा भएको थियो । पान खाएर कार्यालयमा जथाभावी थुकेर दुर्गन्ध फैलाउने गरिएकोमा कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउने यस्तो निर्णय गरिएको नगरपालिकाका मेयर लालकिशोर साहले बताएका थियो । यस्तै, स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका बजार क्षेत्रका सबै घरमा एउटै रंग लगाउने निर्णयको पनि चर्चा भएको थियो ।
एनसेलले ल्यायो ‘अनलिमिटेड रोमिङ्ग डेटा प्याक’, भारत भ्रमणमा रहँदा दैनिक १०० मा पाइन्छ
काठमाडौंं । एनसेलका ग्राहकले अब भारत भ्रमणमा रहँदा सुलभ दरमा डेटा रोमिङ्ग सेवाको मजा लिन सक्ने भएका छन् । ग्राहकले आफु भारत भ्रमणमा जाँदा आफ्नो एनसेल सिम साथै लगि मात्र रु १०० मा प्रत्येक दिन अनलिमिटेड रोमिङ्ग इन्टरनेट सेवाको फाइदा लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । एनसेल प्रालिले भारत भ्रमणमा जाने ग्राहकका लागि आकर्षक ‘अनलिमिटेड रोमिङ्ग डेटा प्याक’ अफर ल्याएको हो । अफर अन्तर्गत एनसेलका सबै प्रिपेड तथा पोस्पेड ग्राहकले भारत भ्रमणमा रहँदा हरेक दिन कर बाहेक मात्र रु १०० (रु १२७.६९ कर सहित) मा अनलिमिटेड रोमिङ्ग डेटा सेवाको फाइदा लिन सक्नेछन् । एक पटक यो प्याक सुचारु गरेपछि नेपालको समय अनुसार हरेक मध्यरातमा यो सेवा स्वतः नविकरण हुनेछ र शुल्क भने ग्राहकले डेटा प्रयोग गरेको खण्डमा मात्र लाग्नेछ । अर्थात ग्राहकले प्याक खरिद गरी डेटा सेवाप्रयोग नगरेमा शुल्क लाग्ने छैन । ग्राहकले यो प्याक भारत भ्रमणमा जानु अघि वा भारतमा पुगेपछि पनि लिन सक्नेछन् ।
२१ ओटा वित्तीय संस्था गाभिएर ९ ओटा बन्दै, कुन संस्था कसरी हुँदैछन् मर्ज ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको पुँजीवृद्धि र लघुवित्तको संख्या घटाउने नीतिका कारण क्षेत्रीय विकास बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा मर्जरको लहर आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकजिल्ले वा ३ जिल्ले विकास बैंकहरुलाई पुँजी बढाएर प्रदेशस्तरीय बन्न निर्देशन दिएसँगै ती बैंकहरुमा मर्जरको लहर चल्न थालेको हो । हाल ३३ ओटा विकास बैंकमध्ये ११ ओटा राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक, एउटा दशजिल्ले विकास बैंक र १९ ओटा ३ जिल्ले विकास बैंक र बाँकी २ ओटा एकजिल्ले विकास बैंक छन् । राष्ट्रिय स्तर र दशजिल्ले विकास बैंकहरुले मात्रै तोकिएको चुक्तापुँजी पुर्याएका छन् । बाँकी २१ ओटा विकास बैंकहरु भने पुँजीवृद्धिकै प्रक्रिया छन् । हाल प्रदेश १ मा रहेका काबेली विकास बैंक र सप्तकोशी विकास बैंक मर्जरको प्रक्रियामा छन् । ३५ प्रतिशत बोनस दिएपछि २८.४३ करोड चुक्ता पुँजी भएको काबेली विकास बैंक र ५२.३८ करोड चुक्तापुँजी रहेको सप्तकोशी विकास बैंकबीच १ः१ मा मर्जर भए पनि चुक्ता पुँजी करिब ८१ करोड पुग्नेछ । उता प्रदेश ५ मा रहेका पुर्णिमा विकास बैंक र भार्गव विकास बैंक शाइन रेसुङ्गा बैंकसँग मर्ज भएर राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक बन्ने तयारी गरिरहँदा सोही प्रदेशमा रहेका तिनाउ विकास बैंक र मिसन डेभलपमेन्ट बैंकबीच समेत मर्जरको लागि सहमति भएको छ । यी दुई बैंकहरु पनि राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक बन्ने लक्ष्यसहित अघि बढिरहेका छन् । त्यसो त राष्ट्रिय स्तरको ओम डेभलपमेन्ट बैंकले पनि एनएमबि बैंकसँग मर्जरका लागि एमओयू गरिसकेको छ । प्राइम बैंकसँग यसअघि स्वेच्छिक मर्जरमा गएको ओमले सो मर्जर प्रक्रिया तोडेपछि बाध्यकारी रुपमा अर्को प्रक्रियामा गएको हो । यो प्रक्रिया भने एक्विजिसन नभएर मर्जर हो । यद्यपि मर्जरपछिको बैंकको नाम भने एनएमबि बैंक नै रहनेगरी सहमति भएको छ । लघुवित्तको संख्या आधाले घटाउने लक्ष्यसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्ता संस्थाहरुलाई फोर्स मर्जरमा लैजाने तयारी गरिरहँदा यो क्षेत्रमा स्वेच्छिक मर्जरका लागि अर्को लहर सुरु भएको छ । हाल सञ्चालन अनुमति पाएका ७२ माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरुमध्ये ९ ओटा संस्थाहरु मर्जरका लागि अघि बढिसकेका छन् । ती संस्थाहरु मर्जरपछि ४ ओटा संस्थामा परिणत हुनेछन् । जसअनुसार, किसान माइक्रोफाइनान्सले मिर्मिर लघुवित्त र नागबेली लघुवित्तलाई गाभ्नेगरी सहमति भएको छ । त्यस्तै, वोमी माइक्रोफाइनान्सले नागरिक लघुवित्तलाई आफुमा गाभ्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । उता, साधना लघुवित्तले पनि आर्थिक समृद्धि लघुवित्तलाई आफुमा गाभ्नेगरी सहमति गरेर प्रक्रिया अघि बढाउँदा कालिका लघुवित्त र जनसेवी लघुवित्त भने एक आपसमा मर्जरको तयारीमा छन् । सारथी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सत्यवती लघुवित्तलाई प्राप्ति गर्नेगरी औपचारिक सहमति भएको हो ।
भारतीय अखाद्य खानेतेल नेपाली बजारमा, कुन कुन ब्राण्ड अखाद्य ?
बाँके । नेपाली बजारमा भारतीय खानेतेल प्रतिबन्धित छ । भारतीय तेल नेपाली बजारमा गैरकानूनीरूपमा बिक्री हुन थालेपछि गत वर्षदेखि सरकारले नै प्रतिबन्ध लगाएको हो । तर, नेपालगञ्ज भन्सार हुँदै अखाद्य भारतीय खानेतेल परीक्षण र जाँचविना भित्रिरहेको छ । भारतीय ब्राण्डका चक्र, तुलसी, जयभारत, सनलाइट, टेक्टर र बैलकोलु, सनमुन, फरट्युन, तड्कालगायतका गुणस्तरहीन खानेतेल खुलेआम नेपाल भित्रिरहेका छन् । सीमावर्ती भारतीय बजार रुपैडिहाबाट तस्करले ठूलो मात्रामा अखाद्य मानिएका भारतीय ब्राण्डका तेल नेपाल भित्र्याइरहेका छन् । नेपालगञ्जका किराना व्यवसायी प्रदीप बर्माका अनुसार तस्करले प्रतिलिटर रु १० का दरले सामान बोक्ने (क्यारिङ) व्यक्तिलाई भाडा दिने गरेका छन् । उहाँले भारतीय तेलका कारण नेपाली उत्पादनमा समेत समस्या भइरहेको बताए । “दैनिक करीब दुई हजार लिटरसम्म अखाद्य तेल अवैधरूपमा नेपाल भित्रिरहेको छ”, उनले भने । भारतीय बजारमै अखाद्य खाने तेलको बिगबिगी बढेपछि सीमावर्ती रुपैडिहाका नागरिक नेपाली खानेतेलको प्रयोग गर्ने गर्न थालेको रुपैडिहाका कपडा व्यवसायी सुमित चौरसिया बताउँछन् । उनले भने, “यहाँको तेलमा धेरै मिसावट छ, हामी यहाँको तेल प्रयोग गर्दैनौँ, हामी पनि नेपालबाटै ल्याएर तेल खान्छौँ, यहाँको तेल ठीक छैन ।” ब्रान र तोरीको तेल मिश्रण गरेर बनाइएका यस्ता तेलले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गर्ने भएकाले बेचबिखनमा प्रतिबन्ध लगाइए पनि नेपालगञ्ज बजारमा भने खुलेआम भारतीय अखाद्य खानेतेलको बेचबिखन भइरहेको छ । हानिकारक रसाइन मिसाएर बजारमा तोरीको तेल भनेर बिक्री भइरहेको उपभोक्ताको गुनासो छ । भारतबाट भित्रिने अखाद्य मानिएका खानेतेलमा अत्यधिक मिसावट हुने गरेका कारण मानव स्वास्थ्यमा समेत असर गर्ने भएकाले तत्काल रोक्न स्थानीय प्रशासनले चासो देखाउनुपर्ने बताउँछन् नेपालगञ्ज–१ का विश्वप्रकाश शर्मा । उनले भने, “यही उत्पादित तेल गुणस्तरयुक्त छ, अखाद्य भारतीय तेल आयात रोक्न स्थानीय प्रशासनले चासो देखाउनुपर्छ ।” प्रतिबन्धित भारतीय तेलका कारण नेपाली तेल उद्योग समस्यामा परेका छन् । यसले मानव स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पुगेको छ । “खुला सीमानाकाको फाइदा उठाउँदै तस्करले भारतीय खानेतेल ल्याएर नेपाली बजारमा बिक्री वितरण गर्दा नेपाली उद्योग समस्यामा परेका छन्”, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य कृष्णश्रेष्ठले भने । करोडौँको लगानीमा स्थापित नेपाली उद्योग लगानीकर्ताले गुणस्तरहीन तथा प्रतिबन्धित तेलका कारण नेपाली व्यवसायी धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । सस्तो मूल्यमा पाइने भारतीय तेलका कारण नेपाली तेलको बिक्री घटेको छ । भारतबाट आउने तेल नेपाली तेलको तुलनामा सस्तो पनि हुने गरेको छ । नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख शान्तिराम निरौला कसैले घरायसी प्रयोजनका लागि एक/दुई लिटर ल्याएको छ भने व्यावहारिकरूपमा सामान्यतया भन्सार राजश्व नलिएको बताउँछन् । उनले भने, “अहिलेसम्म हामीले त्यस्तो जाँच गर्ने गरेका छैनौँ । हामीसँग जाँचका लागि प्रविधि पनि छैन र हामीलाई जाँचको अधिकार पनि छैन ।” बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले नेपाली बजारमा भारतीय अखाद्य खानेतेल आयात भइरहेको भन्ने सुन्नमा आएकाले अनुगमन गरेर त्यसमा पूर्णरूपमा रोक लगाउने बताए । रासस
चुनावी वर्षमा प्रवेशसँगै महासंघको सक्रियता बढ्यो, १०० जना चीनमा र ९० जना यूरोप भ्रमण जाँदै
काठमाडौं । चुनावी वर्षमा प्रवेश गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा मतदातालाई प्रभावित गर्ने गरी गतिविधि शुरु भएको छ । चुनावमा मतभार अधिक भएको जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वलाई प्रभावमा पार्ने गरि महासंघले कार्यक्रमहरु बनाउन थालेको स्रोतले बतायो । यसै क्रममा महासंघले जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष वा पदाधिकारीलाई समेटेर ९० जनाको टोलीलाई युरोप घुमाउने भएको छ । स्रोतका अनुसार उनीहरु जुन ३ तारिक तथा जेठ २० गतेदेखि १० दिन युरोप भ्रमणमा जाने तयारी भएको छ । उक्त भ्रमणको उदेश्य ‘अवलोकन’ रहेको छ । भ्रमण टोलीको नेतृत्व महासंघका जिल्ला नगर उपाध्यक्ष किरोश प्रधानले गर्ने भएका छन् । भ्रमणमा टोलीमा समावेश हुनेहरुको सूचि अध्यक्ष भवानी राणा र उपाध्यक्ष प्रधानले तय गरेका छन् । स्रोतका अनुसार ९० जना उद्योगी व्यवसायी र केही पत्रकारको नाम राखेर भिषा माग गरिएकोमा ५५ जनाको मात्र भिषा आएको छ । ‘अन्य आवेदकको भिषा ढिला गरी आउछ कि भन्ने अपेक्षा गरेका छौं’ महासंघ सचिवालय स्रोतले भन्यो । त्यस्तै, महासंघको सहयोगमा १०० भन्दा बढी व्यवसायी चीनको तुलिङमा हुने व्यापार मेलामा सहभागी हुने भएका छन् । व्यापार मेलामा सहभागी हुने व्यवसायीले लाग्ने खर्चको आधा आफैले खर्च गर्नु पर्ने र ५० प्रतिशत महासंघले बेहोर्ने भएको छ । महासंघ अन्तरगत रहेको व्यापार मेला समितिको कोषमा रहेको पैसा खर्च गर्न लागिएको स्रोतले जानकारी दियो ।
चेपाङ-महाभारत पदमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनः धादिङ, मकवानपुर र चितवनलाई जोडिने
धादिङ । सरकारले पर्यटकीय गन्तव्यस्थल ‘चेपाङ–महाभारत पदमार्ग’को सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरेको छ । धादिङ, मकवानपुर र चितवन तीन जिल्लालाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा जोड्नका लागि सो पदमार्ग उपयुक्त देखिएको छ । अन्वेशषात्मक तथा प्रवद्र्धनात्मक भ्रमणले ती तीन जिल्लामा पर्ने पदमार्गले पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्न सकिने निष्कर्ष निकालिएको छ । एउटै पदमार्गबाट बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकले तीन जिल्लाको सांस्कृतिक, धार्मिक र प्राकृतिक वातावरणको समेत अवलोकन गर्न सक्नेछन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त पदमार्गको उल्लेख गरिएपछि नेपाल पर्यटन बोर्ड र ट्रेकिङ एजेन्सीज् एशोसिएसन अफ नेपाल (टान)ले सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरेको हो । चन्द्रागिरिको दर्शन गरेपछि पर्यटकलाई चितवनको शक्तिखोरसम्म पदमार्गमा लैजान सकिने छ । अध्ययनका क्रममा टोलीले धादिङको धुनीबेँसी नपा वडा नं ७ को तोपलाङ, मजुवा, लिखु, धुनीबेँसी, गुर्दुम, मकवानपुरको थाहानगर नपा वडा नं १० को सलामपुर हुँदै धादिङको थाक्रे गाउँपालिका वडा नंं ५ को पोखरीचौर, दामीचौर, वडा नं ६ को रानीझरना, वडा नं ३ को भूमिचुली र झण्डाचुलीको अध्ययन गरेको थियो । यस्तै, धादिङ र मकवानपुरको सीमाक्षेत्रमा पर्ने झण्डाचुलीबाट १४ जिल्ला र १२ हिमाल हेर्न सकिन्छ । झण्डाचुलीबाट गणेश हिमाल, अन्नपूर्ण हिमाल, माछापुच्छ्रे हिमाल, मनास्लु, जुगल, गौरीशङ्करलगायतका १२ हिमालका दृश्य हेर्न सकिने गल्छी गापा वडा नं ६ कोइलीखर्कका स्थानीय गोपाल तामाङले जानकारी दिए । यस्तै, धादिङको गल्छी गापाको वडा नं ५ कोइलीखर्क, गजुरी नगरपालिकाको सुन्दरनागी, बेनीघाट रोराङ गापा वडा नं ८ स्थित नोहक गुफाको अवलोकन गर्दै चितवनको राप्ती नगरपालिको सानान्द्रगढी र इच्छाकामना गापाको चेपाङ बस्तीको अवलोकन गरेको टोलीका रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिए । उनले अध्ययनका क्रममा काठमाडौँको चन्द्रागिरिदेखि चितवनको शक्तिखोरसम्म पर्यटकलाई पदयात्रा गराउँदा यहाँका संस्कृति, कला, सांस्कृतिक सम्पदा र जडीबुटीबारे जानकारी दिन सक्ने बताए । यस्तै थाक्रे गापा–६ स्थित रानीबारीमा रहेको रानीझरनामा क्यानोनिङका लागि उपयुक्त रहेको छ । उक्त पदमार्गमा पर्ने मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका–२ स्थित कैलाश बैकुण्ठ शक्तिपीठलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । पदमार्गका क्रममा पर्यटकले आफूलाई इच्छाअनुसारको त्रिशूली नदीमा र्याफटिङ, मनकामना दर्शन, चितवनको सौराहा, पोखरासम्म जान सक्नेछन् । टानका सदस्य पूर्णकुमार शेर्पाले पदमार्गमा पाइएका अध्ययनले पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न सकिने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्प कँडेलले उक्त पदमार्गमा पर्ने ठाउँ पर्यटकीय क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण भएको बताए । उनले उक्त पदमार्गमा सांस्कृतिक पर्यटनस्थल रहेकाले नेपाल भ्रमण वर्षमा पर्यटन भित्र्याउन सकिने बताए । टानका अनुसन्धानकर्ता सेर्फु शेर्पाले अध्ययन क्रममा उक्त पदमार्गमा पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने पर्यटकीय क्षेत्र रहेको बताए । “पदमार्गमा पर्ने तामाङ र चेपाङ समुदायमा होमस्टे (घरबास) सञ्चालन गरेर पर्यटकलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ’’, उनले भने, ‘‘यसका लागि पहिले भौतिक पूर्वाधार र समुदायमा जनचेतना जगाउन आवश्यक रहेको छ ।” रासस
१३ करोड ठगी गर्ने परशुराम गुरुङ थाइल्याण्डमा पक्राउ, नेपाल ल्याएर कारवाही प्रक्रिया शुरु
काठमाडौँ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार एवं करोडौँ ठगीको आरोपमा थाइल्याण्डमा पक्राउ परेका भोजपुर हेलौचा घर भई काठमाडौँ गौरीघाट बस्ने ३८ वर्षीय परशुराम गुरुङलाई नेपाल ल्याइएको छ । नेपाल प्रहरीको समन्वय, पीडित, थाइल्याण्डस्थित नेपाली राजदूतावास र थाई प्रहरीको सक्रियतामा गत चैतमा थाइल्याण्ड र लाओसको सिमानामा पक्राउ परेका उनलाई आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर शुक्रबार नेपाल ल्याइएको र कानूनी प्रक्रिया शुरु गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । उनी कमल, पारस, मनोज, किम, अधिराज, प्रताप भन्ने नाममा नक्कली फेसबुक आइडी बनाएर ठगी गर्ने गरेको खुल्न आएको छ । सामाजिक सञ्जालबाट वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी जानकारी पठाएर आफू क्यानाडाको पिआर होल्डर हो भन्दै नेपालीहरुलाई क्यानाडाको पिआर कार्ड बनाइदिने तथा क्यानडा, फ्रान्स, कोरिया, मकाउ, अष्ट्रेलिया, अमेरिकालगायतका देशमा काममा लगाइदिन्छु भनी प्रलोभन दिँदै पैसा ठग्ने गरेको जनाइएको छ । विदेश पठाइदिने भन्दै प्रतिव्यक्ति रु पाँच लाखदेखि रु २० लाख सङ्कलन गरी अहिलेसम्म पीडितबाट अन्दाजी रु १३ करोडभन्दा बढी पैसा ठगेको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । उनले पीडितलाई भ्रमण भिसामा थाइल्याण्डको बैंककसम्म पुर्याई कोठामा बन्धक बनाएर शोषण गर्ने र लगेको डलरसमेत जबर्जस्ती लिने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । पीडितको उजुरीको आधारमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले विसं २०७१ देखि नै मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान शुरु गरेकामा हालसम्म ५० भन्दा बढीले परशुराम गुरुङको नाममा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र ठगी मुद्दामा जाहेरी परेको छ । उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय इन्टरपोल शाखाद्वारा गुरुङको नाममा विसं २०७२ असारदेखि नै विदेशमा पत्राचार र समन्वय हुँदै आएको थियो । रासस
