विदेशमा मृत्यु भएका ११४ जनालाई ६ करोड ६६ लाख उपलब्ध गराइने
काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा करार अवधिभित्र विरामी भै स्वदेश फर्किएर उपचारको क्रममा मृत्यु भएका तथा विदामा स्वदेश फर्किएको अवस्थामा विरामी भै उपचारको क्रममा मृत्यु भएका ११४ जना कामदारका परिवारका नजिकका हकदारलाई नियमानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डका अध्यक्ष श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्णराज विष्टको अध्यक्षतामा आइतबार नियमित बैठकले यस्तो निर्णय भएको हो । सचिवालयले दर्ता भएका निवेदनहरु र संलग्न कागजातहरुको छानविन गरी बोर्ड बैठकमा निर्णयार्थ पेश गरेको थियो । ११४ जनालाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्न बोर्ड सचिवालयले थप ६ करोड ६६ लाख व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीको क्रममा करार अवधिभित्र दूर्घटनामा परी गम्भिर चोटपटकका कारण कोमामा उपचाररत् तथा पक्षधातबाट हिँडडूल गर्न नसक्ने अवस्थामा दक्षिण कोरिया, साउदी अरव, कतार, कुवेत, युएई लगायतका मुलुकहरुका विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत् २८ जना नेपाली विरामीहरुलाई स्वदेशमा ल्याई उपचार गराउने सन्दर्भमा गम्भिर छलफल गरेको छ । यसका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सम्बद्ध महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, सम्बद्ध क्षेत्रका अनुभवी चिकित्सकहरु, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र ट्रेड युनियकका तर्फबाट सदस्य रहने गरी तथा वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयका तर्फबाट सदस्य सचिव रहने गरी एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यदलले विभिन्न देशका अस्पतालमा उपचाररत् गम्भिर प्रकृतिका विरामीहरुको संकलित तथ्यांकहरु उपर छानविन गरी नेपाल ल्याउने प्रकृया÷मापदण्डहरु सम्बन्धमा र नेपालमा उपचारका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत तथा कानुनी संयन्त्र लगायत अनुमानित खर्च विवरण सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्नेछ । वैठकले बागलुङका तेजेन्द्र भण्डारीको सवारी दुर्घटनामा परी साउदी अरेवियामा मृत्यु भएको, तर अस्पतालवाट शव पठाउदा शव चिन्न नसकिने अवस्थामा रहेकोले मोरङका सुवास तामाङ्ग भनी पठाएकोे र सुवास तामाङको परिवारले तामाङ संस्कार अनुसार दाह संस्कार गरि नियमानुसार सचिवालयवाट आर्थिक सहायता समेत प्राप्त गरिसके पश्चात सुवास तामाङ्ग जीवितै नेपाल फर्केको सन्दर्भमा समेत गम्भिर रुपमा छलफल गरेको छ । मृतक तेजेन्द्र भण्डारीको हकमा निजको वृद्ध आमा र नावालकलाइ क्षतिपुर्ति वापत आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने, सोही घटनामा अर्को पीडित सुवास तामाङको परिवारले नियमानुसारको प्राप्त गरेको आर्थिक सहायताको सम्बन्धमा निजको स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्येनजर गरी स्वास्थ्य उपचार खर्चमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका साथै, पीडित सुभास तामाङको हकमा समेत उचित निर्णयका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मार्फत्र सम्बद्ध निकायमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ । बोर्ड बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका डा. रामकुमार फुयाल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दहालका साथै बोर्ड सदस्यहरुको सकृय सहभागिता रहेको थियो ।
‘गौतमबुद्ध’ रङ्गशालालाई प्रदेश सरकार र स्थानीय तह रकम छुट्याउँदै
काठमाडौं । राष्ट्रियरुपमा चर्चा पाएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि प्रदेश नम्बर ३ सरकारले रु पाँच करोड रकम विनियोजन गरेको छ । भरतपुर महानगरपालिका र वडा कार्यालयले पनि रकम विनियोजनको तयारी गरेका छन् । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालका अनुसार प्रदेश सरकारले रु पाँच करोड रकम विनियोजन गरिसकेको छ । काम अघि बढ्दै गर्दा थप रकम दिन प्रदेश सरकार सकारात्मक देखिएको दाहालले जानकारी दिएका छन् । मंगलबार परिषद् गर्न लागेको महानगरले रङ्गशालाका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । महानगरभित्र रहेका २९ वटा वडाले रु पाँच लाखका दरले रकम विनियोजन गर्ने तयारी गरेका छन् । बहुवर्षीय योजना भएकाले महानगरले शुरुआती रकमका रुपमा यो बजेट विनियोजन गरेको भए पनि आउँदो वर्ष अरु थप रकम विनियोजन गर्ने देखिएको छ । महानगर प्रमुख दाहालले निजी क्षेत्रसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले रङ्गशाला निर्माणका लागि रकम विनियोजन गर्ने क्रम शुरु भएको जानकारी दिए । जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख एवं रङ्गशाला निर्माण सहयोग समितिका संयोजक कृष्णकुमार डल्लाकोटीले रङ्गशाला निर्माणका लागि सहयोग जुटाउन सबै स्थानीय तह सकारात्मक देखिएको बताएका छन् । कतिपयले बजेटमा नै राखेर र कतिपयले कोषको पूँजीबाट सहयोग गर्ने उनले जानकारी दिए । गत जेठ १५ गते स्थानीयले बाटो विस्तारको माग गर्दै रङ्गशालाको टिनको बार भत्काएपछि काम रोकिएको छ । रङ्गशाला निर्माणमा जुटेको धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनका पदाधिकारी काठमाडौँमा रहेका छन् । डल्लाकोटीका अनुसार एक दुई दिनमा उनीहरुको उपस्थितिमा बैठक बसी काम अघि बढाइने छ । फाउण्डेशन र सरकारी निकायले के के गर्ने भन्ने टुङ्गो लगाएर कामलाई अघि बढाइने डल्लाकोटीको भनाइ छ । जिल्लाका सबै राजनीतिक दलसहित जिल्लावासी रङ्गशाला निर्माणका लागि सकारात्मक रुपमा अघि बढेका छन् । रङ्गशालाको शिलान्यास भदौमा गर्ने तयारीका साथ कामलाई तीव्रता दिइएको थियो । भरतपुर महानगरपालिका–१५ मा दुई वर्ष छ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको रङ्गशाला निर्माण गर्न रु तीन अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । उक्त रङ्गशाला निर्माणका लागि निजी क्षेत्रबाट रु छ करोडभन्दा बढी रकम सङ्कलन एवं आश्वासन प्राप्त भइसकेको छ । रासस
काठमाडौँ-निजगढ फास्ट ट्रयाकको लागत १ खर्ब ७५ करोड, लम्बाई ७२.५ किलोमिटर
काठमाठौँ । काठमाडौँ-निजगढ फास्ट ट्रयाकको लागत १ खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । भ्याट सहित यो रकम निर्धारण गरिएको हो । प्रतिनिधि सभा अन्तरगत विकास तथा प्रविधि समितिको सोमबारको बैठकमा काठमाडौँ–तराई/मधेश दु्रतमार्गको हालसम्मको प्रगति र डीपीआर सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सो मार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाका आयोजना प्रमुख सदरलाल श्रेष्ठले यो जानकारी दिएका हुन् । सो मार्गको लम्बाई ७२.५ किलोमिटर निर्धारण गरिएको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । द्रुतमार्गको बुदुनेमा इन्टर सेक्सन निर्माण गरिने र ६.४ किलोमिटर लामो सुरुङ बन्ने उनले जानकारी दिए । फास्ट ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएपछि १ घण्टा २ मिनेटमा काठमाडौँबाट बारा जिल्लाको निजगढ पुगिन्छ । आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले सो मार्गको हालसम्मको प्रगतिबारे जानकारी दिएपछि समितिका सदस्य सांसद गणेश पहाडीले ११२ अर्बको फास्ट ट्रयाकको लागत कसरी १७५ अर्ब पुग्यो भनी प्रश्न गरे । ४ वर्षमा बन्ने भनिएको फास्ट ट्रयाक निर्माणको २ वर्ष बितिसक्यो, अब २ वर्षमा बन्ने आधार के छ ? पहाडीको प्रश्न थियो । यी समाचारपनि पढ्नु होस् फास्ट ट्रयाकलाई १५ अर्ब, हुलाकीलाई १३ अर्ब ६३ करोड, पुष्पलाललाई १२ अर्ब फास्ट ट्रयाकको डीपीआरमा सेनाले पठायो सुझाव, बुदुनेमा ‘इन्टर सेक्सन’, खोकनामा ‘जिरो किलो’ पहाड फोडेर काठमाडौं र तराई/मधेश जोड्दै फास्ट ट्रयाक, युद्धस्तरमा काम गर्दै नेपाली सेना यस्तो बन्दैछ काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्रयाक (भिडियोसहित) चार बर्षपछि काठमाडौं-निजगढ यात्रा ३८ मिनेटमै, कति भयो फास्ट ट्रयाकको काम ?
जनउत्थान लघुवित्तले २० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने, अधिकृत पूँजी ३० करोड पुर्याउने
काठमाडौँ । जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आठौँ वार्षिक साधारण सभा असार ३० गते हुने भएको छ । असार ७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले साधारण सभाको मिति तोकेको हो । साधारण सभा बुटवल उपमहानगर ९ स्थित होटल न्यू इरामा बिहान ११ बजे हुनेछ । साधारण सभामा सञ्चालक समितिले शिफारिस गरे बमोजिम आव २०७४/०७५ असार मसान्तमा कायम रहेको चुक्ता पूँजी २ करोड ८८ लाखको २० प्रतिशतले हुन आउने ५७ लाख ६० हजार बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पेश गरिने भएको हो । त्यसका लागि कर प्रयोजनार्थ ३ लाख ३ हजार १ सय ५७ रुपैयाँ नगद लाभांश स्वीकृत गरिने छ । त्यसैगरी संस्थाको अधिकृत पूँजी १० करोडबाट बृद्धि गरी ३० करोड पुर्याउने विशेष प्रस्तावका रुपमा प्रस्तुत गरिने कम्पनीले जनाएको छ । साथै बोनस शेयर पश्चात कायम हुन आउने चुक्ता पूँजीको ६ करोड ३३ लाख ६० हजारको १ः२ अर्थात १ कित्ता बराबर २ कित्ताको अनुपातमा १२ करोड ६७ लाख २० हजार रुपैयाँको हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पेश गरिंदैछ । वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि शेयरधनी दर्ता किताब असार १८ गते बन्द गरिने भएकोले असार १७ गतेसम्म कायम रहेका शेयरधनीहरु सभामा भाग लिन पाउने कम्पनीले जनाएको छ ।
अजोड इन्स्योरेन्सको वार्षिक साधारण सभा असार ३० गते, आइपीओ निष्काशन गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौँ । अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडको प्रथम वार्षिक साधारण सभा असार ३० गते बस्ने भएको छ । सञ्चालक समितिको असार ८ गते बसेको बैठकले साधारण सभाको मिति तय गरेको हो । वल्र्ड ट्रेड सेन्टर पृथ्वी हल चौथो तला, त्रिपुरश्वर काठमाडौँमा दिउँसो ४ बजे साधारण सभा हुने कम्पनीले जनाएको छ । साधारण सभामा सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्काशन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने र संस्थापक समूहबाट सञ्चालकहरुको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव पेश हुनेछ ।
सूर्यबिनायक नगरमा असार ९ र १० गते सार्वजनिक बिदा
काठमाडौँ । भक्तपुर जिल्लाको सूर्यविनायक नगरपालिकाले असार ९ र १० गते सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ । नगरपालिकाको पाँचौ नगर सभा असार ९ गते हुने भएको र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति कार्यक्रम र बार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रमको तयारी र व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक बिदा दिइने भएको हो । सूर्यबिनायक नगरपालिका, वडा कार्यालयहरु र नगर पालिका अन्तरगतका विषयगत कार्यालयहरु असार ९ र १० गते बिदा दिने निर्णय भएको नगर पालिका कार्यालयले जनाएको छ ।
आगामी वर्ष रासायनिक मलको अभाव नहुने, नौ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन
काठमाडाैं । सरकारले रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन आगामी आर्थिक वर्षमा रु नौ अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारेको छ । खेतीको समयमा रासायनिक मलको अभावका कारण किसान मारमा परेको भन्दै सरकारले आगामी वर्षमा समस्या हुन नदिन उचित मात्रामा साधन र स्रोतको परिचालन गरिएको जनाएको छ । विनियोजन विधेयक–२०७६ अन्तर्गत कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री चक्रपाणी खनालले मलको अभाव हुन नदिन लागत सहभागिताका आधारमा कृषकलाई अनुदानमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सबै साधन र स्रोतको परिचालन गरिने जानकारी दिए । मल आपूर्ति तथा वितरणमा सहजताका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिको २० हजार मेट्रिक टन क्षमताको गोदाम घर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको, वीरगञ्जमा दश हजार, विराटनगरमा छ हजार र भैरहवामा छ हजार मेट्रिक टन मल भण्डारणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए । चालू आवमा देखिएको मल अभाव हुन नदिन सरकारले भारतसँग सरकारीस्तरमा नै खरीदको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भए पनि भारतबाट जवाफ नआएको संसद्लाई जानकारी दिए । उनले देशभित्रै उपलब्ध रासायनिक मल सबैतिर समानुपातिक तवरले वितरणको प्रक्रिया मिलाइएको बताए । आगामी आवमा मन्त्रालयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ३४ अर्ब ८३ करोड २४ लाख ७१ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसमा सङ्घीय सरकारले रु २८ अर्ब नौ करोड ३४ लाख, प्रदेश सरकारहरुले रु पाँच अर्ब पाँच करोड २४ लाख ३६ हजार र स्थानीय सरकारले रु एक अर्ब ६८ करोड ६६ लाख २५ हजार बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कृषि अनुदान प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित, सरल र पारदर्शी बनाउन अनुगमन बढाउनाका साथै कृषि अनुदान कार्यविधिमा एकरुपता ल्याउन ‘कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि अनुदान प्रवाह गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि’ को तयारी अन्तिम चरणमा रहेको र आगामी आवदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अनुदान वितरण गर्ने योजना बनाइएको मन्त्री खनालको भनाइ छ । समर्थन मूल्यका लागि एक अर्ब सरकारले धान, गहुँ र उखुको समर्थन मूल्य तोक्न सहजीकरण गर्न रु एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । किसानले आफ्ना खाद्य उपजको उचित मूल्य नपाएको गुनासोपछि सरकारले समस्या समाधानका लागि समर्थन मूल्य तोक्दै आएको छ । उखु किसानको उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न न्यूनतम खरीद मूल्य तोकी कार्यान्वयन गरिएको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै कृषि बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन आगामी आवमा बाली बीमातर्फ रु नौ करोड र पशुपन्छी बीमातर्फ रु ३२ करोड विनियोजन गरिएको छ । सो कार्यक्रममार्फत कूल ७५ हजार किसान लाभान्वित हुने अपेक्षा सरकारको छ । प्राङ्गारिक खेती प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गर्न योजना तयार पारिएको मन्त्री खनालको प्रस्टोक्ति छ । १०६ जोन र १६ सुपरजोन सञ्चालनमा आउने कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ शुरु गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई थप विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको मन्त्री खनालले जानकारी दिनुभयो । सो आयोजनाले विशिष्टीकृत बालीमा आत्मनिर्भर हुने तथा स्थान विशेष र मूल्य शृङ्खलामा जोड दिँदै आएको छ । सरकारले आगामी आवसम्ममा कूल १०६ जोन र १६ सुपरजोन सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ । उक्त परियोजनालाई प्रभावकारी बनाउन परियोजनाको सङ्गठनिक संरचनामा सुधार गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव दर्ता गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आगामी दश वर्षमा कूल रु एक खर्ब ३० अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी आवका लागि सो कार्यक्रममा कूल रु चार अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । परियोजनामार्फत नमूना फार्म स्थापनाका लागि चालू आवमा प्रक्रिया शुरु भएको र त्यसलाई आगामी आवमा समेत निरन्तर अगाडि बढाउने योजनामा मन्त्रालय छ । आगामी आवमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक नमूना कृषि फार्म स्थापना भई सञ्चालनमा आउने उहाँको विश्वास छ । कृषि विषय पढेका विद्यार्थी परिचालन सरकारले कृषि विषय पढेका विद्यार्थीलाई परिचालन गरी कृषिलाई आकर्षक क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक कक्षाका रुपमा जोन, सुपरजोन र ब्लकमा परिचालन गरिनेछ । आव २०७३/७४ देखि शुरु भएको सो कार्यक्रममा हालसम्म ६०० विद्यार्थी परिचालित भइससकेका छन् । त्यसरी विद्यार्थी परिचालन गर्दा कृषि क्षेत्रको विकास र संवद्र्धनमा समेत सहयोग पुग्ने र व्यावहारिक ज्ञान तथा अनुभव हासिल गर्नसमेत सहयोगी हुनेछ । थप दश शीत भण्डार बन्ने सरकारले कृषि उपजको उचित भण्डारणका लागि देशभर थप दश शीत भण्डार निर्माण गर्ने भएको छ । कृषि उपज भण्डारण सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आवभित्रमा ती शीत भण्डार निर्माण हुनेछन् । यस्तै चार वटा कृषि उपज भण्डारण घर निर्माण गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको मन्त्री खनालको भनाइ छ । कृषि अनुसन्धान प्राथमिकतामा मन्त्री खनालले कृषि अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ बजेट नै विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । उनले कृषि अनुसन्धान क्षेत्रमा चालू आवमा भन्दा आगामी आवमा थप १४ प्रतिशतले बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । सात वटै प्रदेशमा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी काम अगाडि बढाइनेछ । विगतमा स्थापना भएकालाई साधन र स्रोतयुक्त बनाउने तथा प्रदेश नं ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि अनुसन्धान केन्द्र थप विस्तार गर्ने योजना अगाडि सारिएको मन्त्री खनालको भनाइ छ । आत्मनिर्भरतातर्फको यात्रा सरकारले मासु, दूध, माछा र अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउने गरी बजेट व्यवस्थापन गरेको छ । पशुपन्छी विकासतर्फ रु एक अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी पाँच वर्षभित्र कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार खोप उत्पादन तथा वितरण, पशुपन्छी स्रोत संवद्र्धन प्रयोगशाला तथा हरियो घाँसमा आधारित पशुपालन प्रविधि विकास कार्यक्रमलाई समेत बढावा दिइएको छ । यस्तै मासु, दूध, माछा तथा अण्डा उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन तथा आत्मनिर्भर उन्मुख कार्यक्रम विशेष महत्वका साथ समावेश गरिएको छ । मन्त्रालय मातहतका आयोजनामा चालू आवको हालसम्म कूल ६१ प्रतिशत मात्र भएको भन्ने सन्दर्भमा कतिपय कार्यक्रममा शत्प्रतिशत काम सम्पन्न भए पनि भुक्तानी नभएकाले तथ्याङ्क फरक परेको उनको भनाइ छ । उनले यही असार मसान्तसम्म कूल ८० प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको जानकारी दिए । कृषकलाई सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्रदान गर्न राष्ट्रिय किसान आयोगमार्फत अध्ययन भई प्रतिवेदन प्राप्त भएको र आगामी दिनमा किसानलाई सामाजिक सुरक्षामा समावेश गरिने उनले बताए ।
एनबीआई र ईआईबीएफएसबीच रणनीतिक अभ्यास स्थापित गर्ने समझदारी
काठमाडौं ।नेशनल बैंकिङ इन्टिच्यूट (एनबीआई) र इमिरेट्स इन्टिच्यूट फर बैकिङ एण्ड फाइनान्सियल स्टडी ( ईआईबीएफएस) बीच आज आइतबार तालिम, शिक्षा र अनुसन्धानको क्षेत्रमा रणनीतिक अभ्यास स्थापित गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । दुबई स्थित ईआईबीएफएस कार्यालयमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । समझदारी पत्रमा नेशनल बैंकिङ इन्टिच्यूटका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत सञ्जीब सुब्बा र ईआईबीएफएस महाप्रबन्धक जमल अह्मेद अल जस्मीद्धारा हस्ताक्षर गरिएको छ । दुई संस्थाबीचको रणनीतिक सम्बन्धले सम्बन्धले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि आयोजना गरिने सभा, सम्मेलन, गोष्ठी तथा सामूहिक छलफल जस्ता कार्यक्रमहरूलार्ई प्रभावकारी बनाउन थप अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
