पूर्णिमा र भार्गवलाई प्राप्ती गरेपछि शाइन रेसुङ्गा राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक हुने
काठमाडौँ । शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड, पूर्णिमा विकास बैंक लिमिटेड र भार्गव विकास बैंक लिमिटेडको विशेष साधारण सभा एकै दिन असार २७ गते हुने भएको छ । ३ वटै संस्थाको सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले विशेष साधारण सभाको मिति तय गरेको हो । शाइन रेसुङ्गाको साधारण सभा एशियन भिलेज रिसोर्ट प्रालि इटाभट्टी बुटवलमा बिहान ११ बजे, पूर्णिमाको होटल पौवा प्रालि सिद्धार्थनगर रुपन्देहीमा बिहान ११ बजे र भार्गवको होटल सिद्धार्थ भ्यू प्रालि, नेपालगञ्ज बाँकेमा बिहान ११ बजे हुनेछ । पूर्णिमा र भार्गवको विशेष साधारण सभाले साइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंकले प्राप्ती(एक्वीजिशन) गर्ने सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यता शाइनको विशेष साधारण सभाले पनि पूर्णिमा र भार्गवलाई प्राप्ती गर्ने विशेष प्रस्ताव नै पारिने गर्नेछ । शाइनले दुई वित्तीय संस्थालाई प्राप्ती गर्ने प्रयोजनका लागि तयार पारिएको डीडीए रिपोर्ट पारित गर्ने र प्राप्ती सम्बन्धी अन्तिम सम्झौताहरुको अनुमोदन गर्नेछ । शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले पूर्णिमा र भार्गवलाई प्राप्ती गरेपश्चात हुन आउने चुक्ता पूँजीको ४ः१(चार सेयर बराबर एक सेयर) को अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने जनाइएको छ । शाइनले पूर्णिमा र भार्गवलाई प्राप्ती गरेपछि कार्यक्षेत्र विस्तार गरी राष्ट्रिय स्तरमा परिणत हुने विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने जनाइएको छ । शाइनले विशेष साधारण सभालाई मध्यनजर गर्दै असार १९ गतेदेखि २७ गतेसम्म बैंकको सेयर दाखिला, खारेज, दर्ता बन्द(बुक क्लोज) गरिने जनाएको छ ।
हाइड्रोपावरलाई हकप्रद निष्काशनमा लगाम, आईपीओ ल्याउन ५०% काम सक्नुपर्ने
काठमाडौं । सरकारले हकप्रद सेयर निष्काशनमा लगाम लगाउने भएको छ । सर्वसाधारण नागरिकको लगानी हिनामिना गरेको भन्दै सरकारले ऊर्जासँग सम्बन्धित कम्पनीले हकप्रद सेयर र साधारण सेयर निष्काशनमा लगाम लगाउन लागेको हो । बैंक वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्ने उद्देश्यले धितोपत्रको थप निष्कासन वा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न नपाउने व्यवस्था विद्युत नियमन आयोगले गर्न लागेको हो । विद्युत उत्पादन सम्बन्धी कम्पनी वा संस्थाहरूले सेयरको सार्वजनिक निष्काशन निर्देशिका, २०७६’ ले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्काशन गर्न पनि आयोजनाको मुख्य संरचनाको ५० प्रतिशत कार्य सम्पादन भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । भर्खरै निर्माण कार्य गर्न शुरु गरेका आयोजनाहरूले अब आईपीओ निष्काशन गर्न पाउने छैनन् । जलविद्युत कम्पनीहरूले शुरुमै आईपीओ निष्काशन गर्ने र आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्ने अभ्यासले लामो समयसम्म सर्वसाधारणको लगानीले कुनै प्रतिफल नदिने अभ्यास बढेपछि सरकारले यसरी नियमन गर्न लागेको हो । पछिल्लो समय संस्थापकहरूले सर्वसाधारणबाट लगानी गराउने गुनासो आउन थालेपछि सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । हकप्रद सेयर वा सार्वजनिक निष्काशन गर्दा प्रारम्भिक आईपीओ निष्काशन गरेको मितिले ५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ भने सेयर निष्काशन कम्पनीले घोषणा गरे अनुसारको लाभांश वितरण गरेको हुनुपर्नेछ । निर्देशिकाको परिधिमा रहेर यस्ता कम्पनीहरूले एक पटक आईपीओ निष्काशन गरेपछि थप रकम उठाउन कुनै प्रकारको सेयर निष्कासन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । कम्पनीहरूले एक पटक आईपीओ जारी गरेपछि थप रकम उठाउन कुनै प्रकारको सेयर निष्कासन गर्न पाउने छैनन् । यसरी सेयरबाट प्राप्त रकमको उपयोग गर्न स्पष्ट वित्तीय योजना हुनुपर्ने र यसलाई कम्पनीको साधारणसभाबाट पारित गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । संस्थापकबाट जारी पुँजी शतप्रतिशत चुक्ता हुनुपर्ने व्यवस्थाका साथै आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन भएको हुनुपर्ने छ । साथै कम्पनीले आईपीओ निष्काशन गर्नुअघि नै आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत प्रसारण लाइनमा जडान गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको हुनुपर्नेछ । आयोजना क्षेत्रका बासिन्दाका लागि छुट्ट्याइएको सेयरसम्बन्धमा पनि आयोजनाले पहिलानै निर्णय गरिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गर्न लागेको आयोगका प्रवक्ता रामप्रसाद धितालले जानकारी दिए । उनका अनुसार निर्देशिकाले कानुनी रुप पाएपछि सर्वसाधारणको लगानीलाई प्रतिफल योग्य बनाउनुका साथै कम्पनीलाई समेत थप जिम्मेवार बनाउने छ ।
प्रदेश नं ३ का पाँच जिल्लामा विषादी परीक्षण केन्द्र स्थापना, कुन कुन परे ?
काठमाडौं । फलफूल तथा तरकारीमा अत्याधिक विषादी पाइन थालेपछि प्रदेश नं ३ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशका पाँच जिल्लामा विषादी परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । छोटो समयमा धेरै आम्दानी गर्ने मनसायले किसानले तरकारीमा धेरै विषादी हाल्ने गरेको भन्दै मन्त्रालयले पाँच जिल्लामा एक–एक परीक्षण मेसिन राख्ने तयारी गरेको हो । विषादी परीक्षणका लागि पाँच मेसिन बोलपत्रमार्फत खरिद गरिसकिएको प्रदेश नं ३ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता निर्मल गदालले जानकारी दिएका छन् । तरकारी तथा फलफूलमा व्यापक विषादी प्रयोग गर्ने गरेको जनगुनासोका आधारमा परीक्षण मेसिन राख्न लागिएको उनले बताए । मन्त्रालयले बोलपत्रमार्फत रु ६ करोडमा पाँच मेसिन खरिद गरेको हो । “हरेक उपभोक्ताको भान्सा विषादीरहित बनाउन यो कार्यक्रम अघि बढाइएको हो । यसै महिना मेसिन आउनेछ भने आगामी आर्थिक वर्षबाट परीक्षण शुरु गरिनेछ”, गेदालले भने । मन्त्रालयले चितवन, मकवानपुर, ललितपुर, काभ्रे र नुवाकोटमा तरकारीको विषादी परीक्षण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउनेछ । “जहाँबाट धेरै फलफूल र तरकारी भित्रन्छ, त्यहाँ मेसिन राख्ने योजना बनाएका छौँ”, उनले भने, “संरचना निर्माण नहुँदासम्म कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत विषादी परीक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ ।” यसका लागि आवश्यक प्रविधि तथा प्राविधिकको तयारी पूरा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तरकारी आयात, निर्यात र उत्पादन हुने मुख्य बजारलाई केन्द्रमा राखेर विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालमा ल्याइन लागेको प्रदेश नं ३ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री दावादोर्जे लामाले जानकारी दिएका छन् । परीक्षणपश्चात तरकारीमा मानव स्वाथ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने विषादी प्रयोगको मात्रामा कमी आउने उनको विश्वास छ । कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको मन्त्रालयले उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई पनि ध्यानमा राखेर जैविक उत्पादनलाई जोड दिइएको मन्त्री लामाले बताए । विषादी परीक्षणको अभावमा फलफूल तथा तरकारीमार्फत विषादी खानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने उनको जिकिर छ । उपभोक्ताबाट दैनिक रूपमा तरकारीमा विषादीको मात्रा बढेको गुनासो आउन थालेपछि विषादी परीक्षण केन्द्र सञ्चालमा ल्याउन लागिएको मन्त्री लामाले बताएका छन् । यसरी, उत्पादन बढी गर्ने मनसायले तरकारी तथा फलफूलमा विषादी अत्याधिक मात्रामा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति किसानमा बढ्दो छ । नेपालमा वार्षिक करोडौँको विषादी आयात हुने गरेको छ । सबैभन्दा धेरै विषादी तरकारीमा खपत हुने गरेको छ । कृषकले बोट ठूलो बनाउन, फल धेरै फलाउन र लामो समयसम्म टिकाइरहन आवश्यकताभन्दा बढी मल र घातक विषादी प्रयोग गर्ने गरिएको छ । रासस
रोकिएको मेलम्ची आयोजनाको काम पुनः सञ्चालनमा आउने
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का प्राप्त गरी काम गर्न पुगेको कम्पनीलाई स्थानीय ठेकेदारले फर्काइदिएका स्थानीय ठेकेदारले दुई बुँदे सहमतिपछि काम सञ्चालन गर्न दिने भएका छन् । सोमबार सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोमादेवी चेम्जोङको पहलमा मेलम्चीमा भएको सरोकारवालाहरुको बैठकमा सो सहमति जुटेको हो । इटालेली कम्पनी सिएमसी भागेपछि बोलपत्र खुलाएर मेलम्चीले अर्को ठेक्का प्रक्रिया थालेको थियो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम छाडेको इटालेली ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले रकम भुक्तानी गर्न बाँकी स्थानीय ठेकेदार, सप्लायर्स र मजदुरले आयोजनाको काममा अवरोध गर्दै आएका थिए । बैठकमा आगामी असार २१ गतेभित्र स्थानीय ठेकदार, सप्लायर्स र आयोजनामा काम गरेका कामदारले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानीका बारेमा प्रतिवेदन बुझाउने र आयोजनास्थलमा स्थानीयवासीले अवरोध नगर्ने सहमति जुटेको हो । छलफलबाट सिन्धुपाल्चोकका जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष कृष्णगोपाल तामाङको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल बनाइएको छ । कार्यदलले उनीहरुले पाउनुपर्ने भुक्तानीका बारेमा प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । पछिल्लोपटक काम गर्न गएको श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनलाई उनीहरुले काम गर्न नदिई फिर्ता पठाएका थिए । उक्त छलफल कार्यक्रममा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका निर्देशक सूर्यराज कँडेलले स्थानीयवासीले उठाएका जायज मागको सम्बोधन गर्ने बताएका छन् । स्थानीय ठेकेदार तथा सप्लायर्सले आयोजनाबाट भुक्तानी पाउनुपर्ने रकम छिटो उपलब्ध गराउन आग्रह गरेकोे जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष कृष्णगोपाल तामाङले जानकारी दिए । असार २१ भित्र माग सम्बोधन गर्ने गरी सुनुवाइ नभए फेरि पनि आयोजनाको काममा अवरोध गर्ने स्थानीय सङ्घ समितिका अध्यक्ष उत्तरकुमार श्रेष्ठलेले चेतावनी दिएका छन् । रासस
फास्ट ट्रयाकको लागत ५६.२५ प्रतिशतले बढेपछि सांसदको आशंका, ११२ अर्बबाट १७५ कसरी पुग्यो ?
काठमाडौं । काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग(फास्ट ट्रयाक)को लागतमा ५६.२५ प्रतिशतले बढेको छ । भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसले तयार पारेको डीपीआरमा भन्दा ६३ अर्ब रुपैंयाँ लागत बढेर १७५ अर्ब पुगेपछि सांसदहरुले नै आशंका व्यक्त गरेका छन् । भारतीय कम्पनीले तयार पारेको डीपीआरमा फास्ट ट्रयाकको लागत ११२ अर्ब हुने भनिएको थियो । भारतीय कम्पनीले निर्धारण गरेको लागत नै बढी भएको भन्दै बिरोध भएको थियो । तर कोरियाली कम्पनी सुसुङले तयार पारेको डीपीआरमा भारतीय कम्पनीले भन्दा ५६.२५ प्रतिशत बढी लागत आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएपछि सांसदहरु नै सशसंकित भएका हुन् । सोमबार संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा सांसद गणेश पहाडीले फास्ट ट्रयाकको लागतमाथी प्रश्न उठाए । ‘११२ अर्बको फास्ट ट्रयाक १७५ अर्ब कसरी पुग्यो ? यसरी लागत बढ्नुको आधार के हो ? त्यसको पुष्टि हुनु आवश्यक छ’, सांसद पहाडीले भने । भारतीय कम्पनीले तय गरेको लागत नै बढी भएको भन्ने आरोप लागिरहेका बेला कोरियाली कम्पनी सुसुङले तयार पारेको डीपीआरको लागतले आश्चर्यमा पारेको पनि उनको भनाई थियो । अर्का सांसद अनिल झाले समेत फास्ट ट्रयाकको लागत माथी प्रश्न उठाए । उनले पनि यति छोटो समयमा फास्ट ट्रयाकको लागत ११२ अर्बबाट बढेर १७५ अर्ब पुग्नु आश्चर्यको बिषय भएको बताएका थिए । समिति सभापति कल्याणी खड्काले पनि फास्ट ट्रयाकलाई दुहुनो गाई बनाउन नहुने धारणा राखिन् । ‘फास्ट ट्रयाकलाई दुहुनो गाई बनाइनु हुन्न, अर्काे मेलम्ची बनाईनु हुन्न, समितिमा त्यस्तो अवस्था आउन सक्ने तर्फ सचेत र हामी त्यस्तो हुन दिँदैनौं’, सभापति खड्काले भनिन् । भारतीय कम्पनीले तयार पारेको भन्दा फरक मापदण्ड नभए पनि लागत भने ह्वात्तै वृद्धि गरिएपछि अनेक आशंका उत्पन्न भएका हुन् । तर नेपाली सेनाको फास्ट ट्रयाक आयोजनाका प्रमुख सरदलाल श्रेष्ठले ४/५ बर्षपछि नयाँ डीपीआर बनेकाले लागत बढेको बताए । ‘४÷५ वर्षपछि नयाँ डीपीआर तयार भएको हो, त्यसले गर्दा लागत बढेको हो, कामको गुणस्तर, सुरुङको संख्या पनि बढेको छ’, आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले भने । ७२.५ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाकको डीपीआर अनुसार १०.५ किलोमिटर लामो ८७ वटा पुलहरु निर्माण हुनेछन् जसमा १६ वटा बिशेष पुल रहनेछन् । सुरुङको संख्या बढाएर ३ वटा बनाईएको छ । महादेव डाँडामा ३.३५ किलोमिटर, धेद्रे डाँडामा १.६ किलोमिटर र लेन डाँडामा १.४३ किलोमिटर गरि कुल ६.३८ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण हुनेछन् । फास्ट ट्रयाकको इन्टर सेक्सन भने बुदुनेमा रहनेछ । क्याबिनेट लानै ढिलाई, त्यहाँ पनि रोकियो २०७५ चैत १० गते सुसुङले तयार पारेको डीपीआरलाई नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालयमा बुझाएको थियो र क्याबिनेट लैजाने निर्णय भएको थियो । तर रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेलले नै लामो समयसम्म डीपीआर क्याबिनेटमा पेश गरेनन् । केहि समय अघि क्याबिनेट पुगेको डीपीआर हालसम्म स्वीकृत भएको छैन् । १० प्रतिशत सकियो काम फास्ट ट्रयाकको कुल काममध्ये हालसम्म १० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । ५४ किलोमिटर खण्डमा ‘सब ग्रेड’ भैरहेको छ । जसमा २५.४४ किलोमिटर सब ग्रेड सम्पन्न भएको छ भने १०.९२ किलोमिटरमा ८० प्रतिशत सकिएको छ । बाँकी १६.०९ किलोमिटरमा भने ८० प्रतिशत भन्दा केहि कम मात्रै सब ग्रेडको काम सकिएको छ । ठुला पुलहरुको निर्माणका लागि ६ वटा कम्पनीहरु प्रारम्भिक छनौटमा परेका छन् । ४ लेनको डेडिकेटिड सडक पहाडी क्षेत्रमा २५ मिटर र तराईमा २७ मिटर चौँडाईको हुनेछ । यो सडक निर्माण भएपछि एक घण्टामा काठमाडौंबाट निजगढ पुग्न सकिनेछ ।
‘पर्यटन क्षेत्रको वजेट घटेको होईन, स्थानीय निकायमा गएको हो’
काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सामुहिक प्रयास आवश्यक रहेको वताएका छन् । राष्ट्रिय पर्यटन पत्रकार संघ (नाटोज) को छैठौं अधिवेशन कार्यक्रममा बोल्दै सरकार, व्यवसायी र स्थानीय जनसमुदायको संयुक्त प्रयासले पर्यटनको विकास सम्भव हुने उनले वताए । “कहिलेकाँही व्यवसायी र स्थानिय समुदायको विचमा कसले अधिकार वढि पाउने भन्नेमा द्वन्द्व हुने गरेको छ”–मन्त्री बस्नेतले भने–“सरकार सवैलाई समन्वय गरेर अगाडी बढ्छ ।” मन्त्री बस्नेतले पर्यटन क्षेत्रको वजेट घटेको नभई कतिपय कार्यक्रमहरु प्रदेश र स्थानिय निकायमा गएका कारण त्यस्तो देखिएको वताए । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले अहिलेकै अवस्थामा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सम्भव नरहेको वताए । अहिलेकै तयारीले २० लाख पर्यटक रेल र पानीजहाज जस्तै हो,त्यसैले सरकारले अझै पनि सहि योजना र तयारी अगाडी ल्याउनु पर्ने वताए । त्यस्तै नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० का संयोजक सुरज बैद्यले नेपालमा सही कुरा भन्दा नकारात्मक कुराहरुको वढि प्रचार हुने गरेको वताए । बैद्यले नेपाल भ्रमण वर्षको तयारीका लागी आँफुहरुले काम गरिरहेको वताए । भर्खरै मात्र वजेट निकासा भएको कारण काम गर्न समस्या भएको उनले वताए । नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ का संयोजक योगेन्द्र शाक्यले कठिन परिस्थितिमा पनि आँफुहरुले नेपाल पर्यटन वर्ष सफल पारेको वताए । पर्यटन विभागका महानिर्देशक ढुन्डुराज मिमिरेले पर्यटन क्षेत्रको नितिगत स्धारमा आँफुले काम गरिरहेको वताए । नेपाल पर्यटन वोर्डका सञ्चालक समिति सदस्य दिपक महतले नेपाल भ्रमण वषले नेपाल पर्यटन वोर्डलाई नचिनेको वताए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य रामशरण थपलिया,टानका अध्यक्ष नवराज दाहाल,भिटोभ नेपालका पूर्व अध्यक्ष कमल सापकोटा लगायतले पर्यटन मैत्री वातावरण निर्माणमा सरकार र नीजि क्षेत्र सम्पूर्ण मिलेर अगाडी बढ्न्पर्ने वताए । त्यस्तै नाटोजका अध्यक्ष शिव अधिकारीले राष्ट्रिय पर्यटन पत्रकार संघले पर्यटन क्षेत्रका विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुहरुमा बहस र छलफल चलाउँदै आएको वताए । नेपाल भ्रमण वर्ष सफल पार्न देशभर पर्यटनमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनले वताए । कार्यक्रममा लाईफटाईम अचिभमेण्ट अवार्डवाट ठमेल पर्यटन विकास परिषदकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिता गुरुङलाई प्रदान गरियो । त्यस्तै पर्यटन व्यवसायी तथा समाजसेवीहरु जगतबहादुर गुरुङ, रामकुमार अधिकारी,रामकृष्ण तिमिल्सिना, मिङमा शेर्पा, माधवप्रकाश सुवेदी र शन्तलाल तामाङलाई टुरिजम अवार्ड प्रदान गरियो ।
बुटवल उपमहानगरको नीति कार्यक्रमः भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन र कृषिलाई प्राथमिकता
रुपन्देही । शहरी भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि र उद्योग–व्यापारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । ‘सवल आर्थिक केन्द्र समुन्नत बुटवल’ को दीर्घकालीन उद्देश्य राखेर प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार तथा पर्यटन, कृषि र उद्योग–व्यापारका थप सम्भावनाको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । उपमहानगरको पाँचौं नगरसभामा सोमबार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रमुख शिवराज सुवेदीले समृद्ध बुटवल र सुखी बुटवलबासीको योजना कार्यान्वयनको वर्ष शुरु भएको उल्लेख गरे । ‘मेगा सिटी’को अवधारणा बुटवल उप–महानगरपालिका र आसपासका नगर तथा गाउँपालिकासँग समन्वय र सहकार्य गर्दै यस क्षेत्रलाई ‘मेगा सिटी’को रुपमा विकास गरिने भएको छ । मेगासिटीको आधार तयार पार्ने काम यसै वर्षदेखि नै शुरु गरिनेभएको छ । समग्र नगर क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गाको पहिचान तथा लागत तयार गरी संरक्षण गर्न वडासमिति र समुदायलाई थप जिम्मेवार र सक्रिय बनाइने नीति लिइएको छ ‘रामापिथेकश जिओलोजिकल’ र ‘बोटानिकल गार्डेन’ बनाइने बुटवलले यहाँका वनलाई थप संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै नागरिकको जीविकोपार्जनसँग जोड्ने भएको छ । त्यसका लागि वन क्षेत्रमा अध्यय्न तथा अनुसन्धान केन्द्र हुँदै पर्यापर्यटनका रुपमा विकास गरिने भएको छ । सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा शिवनगर सामुदायिक वन क्षेत्रमा रामापिथेकश जिओलोजिकल पार्क र सिद्धबाबा धार्मिक वनलाई रामापिथेकश बोटानिकल गार्डेनको रुपमा विकास गरिने भएको छ । बुटवलले ‘एक घर–दुई विरुवा तथा एक वडा–एक हरियाली पार्क’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । बुटवल ऐतिहासिक पर्यटकीय नगरी पनि हो । यहाँको पर्यटन विकासका लागि बुटवल उपमहानगरले विशेष नीति बनाउने भएको छ । क्याम्पसको सहकार्यमा टुरिष्ट गाइड उत्पादन गर्ने कार्यक्रम पनि तयार गरिनेछ । । “हाम्रो बुटवल सुरक्षित बुटवल” लाई साकार पार्न तिनाउ नदीमा तटबन्धसहितको तिनाउ करीडोर निर्माण गर्न सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ । जलपर्यटन विकासको लागि उपयुक्त स्थानमा संभाव्यता अध्ययन शुरु भएको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । बुटवलदेखि वसन्तपुर र ऐतिहासिक नुवाकोटगढीसम्म केवलकार सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । बधशाला निर्माण यसै वर्ष बहुप्रतिक्षित पशु बधशाला निर्माणका लागि यसैवर्षदेखि काम शुरु हुने भएको छ । यस्का लागि बुटवलले प्रदेश सरकारसँगको संयुक्त लगानी र निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयार पारेको छ । बुटवलमा बन्ने बधशाला प्रदेशस्तरको हुने छ । यसैवर्ष आधुनिक पशु बधशाला निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । कृषि कार्यक्रम बुटवलले नगरको आर्थिक विकासको मुख्य आधारका रुपमा कृषिलाई लिएको छ । यस्का लागि कृषि उत्पादन, दुग्ध उत्पादन र मासुजन्य उत्पादनका लागि उत्पादक सहकारीसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । एक वडा एक उत्पादनको नीतिअनुरुप उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई बजारीकरण गर्नसमेत बुटवलले सहयोग गर्नेभएको छ । शहरी क्षेत्रमा विषादीरहित ताजा तरकारी उत्पादन कार्यक्रमका लागि कौसीखेती प्रवद्र्धन तथा पुष्पखेती कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । कृषि विकास “के पाइन्छ होइन के चाँहिन्छ” भन्ने नीति अनुरुप मागमा आधारित कृषि कार्यव्रmम सञ्चालन गरिने भएको छ । बुटवललाई तीन वर्षभित्र बेरोजगारी–शून्य नगर बनाउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम अघि बढाइने भएको छ । यसको लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने संस्थाहरुको लगत सङ्कलन गर्ने, ती संस्थालाई चाहिने उचित प्रोत्साहनको आवधिकमापन गर्ने र त्यसलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमद्वारा सङ्कलित बेरोजगारको तथ्याङ्कसँग राखेर उचित नीति नियम तर्जुमा गरिने भएको छ । महिला, शिशु र ज्येष्ठ नागरिक ‘श्रमिक महिलाहरुको आवश्यकता र शिशुको स्याहार पाउने हक’ लाई ख्याल गर्दै नगरक्षेत्रभित्र कम्तीमा २५ सिट क्षमताको शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ । आश्रय आवश्यकपर्ने पीडित बालबालिकाको लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था मिलाइनेछ । निकृष्ट प्रकारको बालश्रमलाई निषेध गरिने भएको छ । ज्येष्ठ नागरिकको दिनचर्यालाई सहज र सक्रिय बनाउन “ज्येष्ठ नागरिकः एक वडा, एक मिलन केन्द्र” सञ्चालनका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गरिनेछ । नगरबाट प्रदान गरिने सेवामा असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी र अशक्तलाई सेवामा अग्रधिकार दिइने भएको छ । प्राविधिक शिक्षामा जोड बुटवललाई शैक्षिक क्षेत्रको हबको रुपमा विकास गर्ने तथा बुटवलमा इञ्जिनीयरिङ कलेज स्थापना गरी दक्षप्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रथम चरणमा बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्यूटको पूनःसंरचनामा जोड दिँदै सङ्घ, प्रदेश तथा विकास साझेदारको सहकार्यमा प्राविधिक शिक्षालाई अगाडि बढाइने भएको छ । बुटवल बहुमुखी क्याम्पसलाई प्रादेशिक विश्व विद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसको रुपमा विकास गर्न सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरिने भएको छ । बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा रामापिथेकस सामाजिक प्रयोगशाला स्थापना गर्न सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिने भएको छ । लगानी सम्मेलन गरिने लगानीमैत्री व्यवसाय प्रर्वद्धनका लागि तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गतका आयोजनाका लागि लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिने भएको छ । व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा कम्पनीको सहयोगमा नगरमा छुट्टै ‘सामाजिक उत्तर दायित्व कोष’को स्थापना गरिने भएको छ । उक्त कोषको रकम सरोकारवाला समेतको सहभागितमा सञ्चालन गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरिने छ । अधुरा आयोजना, जनताको प्रत्यक्ष सरोकार सम्बोधन हुने, स्थानीय श्रम, सीप र स्रोतको प्रयोग हुने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । पूर्वाधार विकासमा बढी भन्दा बढी जनसहभागिता जुटाउन प्रतिस्पर्धामा आधारित जनसहभागितामूलक पूर्वाधार विकास कार्यव्रmम सञ्चालन गरिने भएको छ । ‘हाम्रो सडक–हाम्रो सहभागितास्तरीय सडक–हाम्रो प्रतिबद्धता’ अनुरुप सडक सुधारका कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । नगर क्षेत्रभित्र चक्रपथका लागि अति आवश्यकीय पूर्वाधार तयार गरी नगरबस सेवा सञ्चालनका लागि समन्वय गरिनेछ । फोहर व्यवस्थापन बुटवलले जथाभावी फोहर फाल्न रोक लगाएको छ भने घरैदेखि फोहरको प्रकृत्ति छुट्टाएर व्यवस्थापन गरिने भएको छ । त्यस्का लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ । जैविक फोहरबाट घरैमा कम्पोष्ट मल बनाउन प्रेरित गरी गमला, कौशी, छत, करेसाबारीमा तरकारीखेती गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । बजार क्षेत्रमा मोबाइल शौचालय व्यवस्थाका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कार्यविधि आव २०७६/७७ को भाद्र महीनाभित्रै स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । नीति कार्यक्रम सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकिएमा ‘समृद्ध बुटवल सुखी बुटवलवासी’ को अभियानमा थप इट्टा थप्दैे ‘सवल आर्थिक केन्द्र समुन्नत बुटवल’को लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने र पर्यटन, कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा यातायात र सञ्चारको हवको रुपमा बुटवल स्थापित हुने प्रमुख सुवेदीले बताए । रासस
काठमाडौँ महानगरको मुख्य चोकमा सबैतिर उज्यालो दिने बत्ती ‘हाइमास’ जडान गरिने
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले मुख्यमुख्य चोकमा सबैतिर उज्यालो दिने बत्ती (हाइमास) जडानको योजना बनाएको छ । अरु सामान्य बत्तीको तुलनामा ‘हाइमास’ ले ठूलो क्षेत्रफलसम्म उज्यालो दिने भएकाले महानगरले सवारी चाप बढी भएका झण्डै २० चोकमा बत्ती जडान गर्न लागिएको जनाएको छ । कुनै पनि चोकमा ‘हाइमास’ बत्ती जडान गरेपछि त्यसले चारैतिर फैलिएर उज्यालो दिने महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वर डङ्गोलले बताए । टाढाटाढासम्म उज्यालो दिने यी बत्ती जडानका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए । उनले भने, “त्यही प्रतिवेदनका आधारमा जडानको काम शुरु हुनेछ ।” बानेश्वर, त्रिपुरेश्वर, महाराजगञ्ज, कोटेश्वर, माइतीघर, चावहिललगायतका स्थानमा हाइमास बत्ती जडान गर्न महानगरपालिकाले बजेटको समेत व्यवस्था गर्ने प्रवक्ता डङ्गोलले बताए । चोकचोकमा बत्ती जडान गर्दा कुन उचाइमा, कता फर्काएर र कसरी जडान गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । नेपालका लागि ‘हाइमास’ बत्ती नयाँ भएकाले अध्ययनकै लागि लामो समय लागेको उनको भनाइ छ । मुख्य चोकमा राख्न लागेको यो बत्ती यात्रु र चालक दुवैका लागि सहज हुने कामनपाले जनाएको छ । महानगरपालिकाले ‘मेयर उज्यालो कार्यक्रम’ अन्तर्गत मुख्य र भित्री सडकमा गरेर झण्डै १६ हजार बत्ती जडान गरिसकेको छ । महानगरपालिकाले वडा कार्यालयहरुसँगको समन्वयमा बत्ती जडान गरेको हो । रासस
