कालिमाटी तरकारी बजारको कृषिमन्त्रीले गरे अवलोकन, विषादी परीक्षणबारे लिए जानकारी
काठमाडौं । कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनालले शुक्रबार विहान कालिमाटी तरकारी बजारभित्र रहेको कृषि परीक्षण केन्द्रको अवलोकन गरेका छन् । केहि समय अगाडीदेखि भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण आफ्नै निर्णयबाट गर्न सरकार पछि हटेकाे आलोचित भईरहँदा, उपयुक्त पूर्वाधार नभएकाले तत्काल विषादी परीक्षण गर्न सम्भव नभएको र सिमाना तथा नाका क्षेत्रमा विषादी परिक्षण गर्न विश्व बजारभित्र नै व्यवस्था नरहेको कृषिमन्त्रीले जानकारी गराएका छन् । तरकारीमा भेटिने १६९ विषादीले ३० प्रतिशत ठाँउ ओगटेकोमा २१ वटा विषादी सरकारले पछिल्लो समय प्रतिबन्द गरेको छ । कालिमाटी फलफुल तथा तरिकारी बजार क्षेत्रभित्र रहेको विषादी प्रयोगशालामा भएको अवलोकनमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणी खनालले वास्तवमा नेपालमा तरकारीमा विषादी छ भन्नेको पछि नलागेर कस्तो विषादी, के असर गर्छ कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सबै आम मानिसको ध्यान जानु पर्ने बताए । हाल अर्गानोफस्फेट र कार्बामेट समूहको विषादी सबै प्रयोगशालामा परीक्षण हुन्छ, जसले तरकारीमा प्रयोग हुने विषादीको करिव ३३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । मन्त्री खनाले भने ‘पछिल्लो समयमा विषादी परीक्षण भई रहेको छ, विश्व बजारमा तीन हजार ३५ विषादी रहेपनि हाल नेपालमा १६९ विषादीहरु पञ्जिकरण भएका छन् जसमा सरकारले २१ विषादीलाई प्रतिवन्द लगाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ५२ करोड रुपैयाँ अर्गानिक खेती विस्तार तथा विषादी निराकरण गर्नका लागि मन्त्रालयले केन्द्रिय ल्याव तथा बाहिर रहेका ७ वटा ल्यावलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि विभिन्न किसिमका विषादी परीक्षण सम्बन्धि तालिम प्रदान गर्दै अगाडी बढ्ने छौं ।’ भान्सामा तरकारी ढुक्क भएर प्रयोग गर्न सक्ने बताउँदै शंका लागेको जुनसुकै तरकारी परिक्षण गर्न सक्ने जानकारी दिए । अबको ६ महिनामा उपत्यका बाहिर ३ वटा ल्याव ल्याउने तयारी सरकारले गरिरहेकाे जानकारी दिँदै भारतबाट मात्र विषादी युक्त तरकारी आयात नभई नेपालमा नि त्यस किसिमको तयारी पछिल्लो समय उत्पादन भएको उनको भनाई छ । २०७५ साउन १ गते साल २०७६असार २६ गतेसम्मको २९ सय ४८ तरकारीको नमुना परिक्षण भएको छ । हाल विषादी परीक्षण केन्द्र काठमाडौं लगायत झापाको विर्तामोर्ड, सर्ल्लाही नवलपुर, कास्कीको पोखरा, रुपन्देहीको बुटबल, बाकेको नेपालगञ्ज, कैलालीको अतरियामा रहेको छ । गत वर्षको साउनदेखि असार २६ गतेसम्म मापन गरिएको विषादी परिक्षणमा सबैभन्दा बढि भारतबाट आएको तरकारीमा ११ सय ६३ रहेको छ भने धादिङबाट ३ सय ९०, काभ्रेबाट आउने तरकारी ३ सय ३८ प्रकारका विषादी फेला परेको छ । जसमा प्रयोग नै गर्न नहुने विषादी धादिङबाट आउने गरेको गरेकाे विषादी परीक्षक राजिवदास भण्डारीले जानकारी दिए ।
बाध्यकारी मर्जरबारे डा.रमेशकुमार भण्डारीको विश्लेषणः ‘अर्थतन्त्र तहसनहस पार्नसक्छ’
काठमाडाै । ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरको विषयले अहिले वित्तीय क्षेत्र तरंगित छ । ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्था नै एक आपसमा मर्ज गर्नुपर्ने गरी राष्ट्र बैंकको उपल्लो नेतृत्वबाट निर्देशन आएपछि असार मसान्तको बुकक्लोज अवधिमा बैंक राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई कसरी सल्ट्याउने भन्नेमा बढी केन्द्रित भइरहेका छन् । एकाध बैंकले मर्जरका लागि सहमति गर्दा अन्य धेरै बैंक भने मर्जरका लागि तयार छौं भन्ने आशयसहित राष्ट्र बैंकमा पत्र बुझाइरहेको समाचार बाहिर आएका छन् । मौद्रिक नीतिको मुख्यतः तीनओटा लक्ष्य महत्वपूर्ण हुन्छन्, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा सहयोग गर्नु, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु । यी तीनओटा लक्ष्यभित्र अन्य विभिन्न लक्ष्य खोजिएको हुन्छ । वास्तवमा ती लक्ष्यहरू मौद्रिक नीतिका सहायक लक्ष्यहरू मात्रै हुन् । यी तीनओटा प्रमुख लक्ष्यहरू हासिल गर्नेगरी आउने मौद्रिक नीति अबको केही दिनभित्रै राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै मुद्रास्फीतिको दरलाई ६.५ प्रतिशतको सीमामा कायम गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । आर्थिक विधेयकमा उल्लेखित यी दुई लक्ष्यहरूलाई सहयोग गर्न केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रमा मुद्राको प्रवाहलाई सन्तुलित गर्ने प्रयास गरेको हुन्छ । दीर्घकालिन रुपमा बजारमा कर्जाको माग र आपूर्तिलाई सन्तुलित गर्ने र अल्पकालिन रुपमा बजारको तलरतामा सन्तुलन कायम गर्दै अर्थतन्त्रमा अल्पकालिन र दीर्घकालिन सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य केन्द्रीय बैंकले लिएको हुन्छ । लेखक मौद्रिक नीतिको अर्को महत्वपूर्ण लक्ष्य भनेको वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व हो । वित्तीय क्षेत्र भन्नाले बचत र लगानीको मध्यस्तकर्ताको काम गर्ने संस्था बुझिन्छ । यस्ता संस्थाहरू बैंकिङ वा गैर-बैंकिङ गरी दुई प्रकारका हुन सक्दछन् । नेपालमा रहेका पूर्वाधार विकास बैंक, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनी ,वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी, मर्चेन्ट बैंकर, स्टक ब्रोकर, विभिन्न अवकाश तथा निवृत्तिभरण कोषहरू, सहकारी संस्थाहरू गैर बैंकिङ संस्थाहरू हुन् । यस्ता संस्थाहरूमध्ये बैंकिङ संस्थाहरूमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक औजारहरूमार्फत् तथा सोझो हस्तक्षेप गर्नसक्छ भने गैर-बैंकिङ संस्थाहरूमा मौद्रिक औजारहरूको प्रयोगबाट मात्रै हस्तक्षेप गर्न सक्छ । मुद्रा नै वित्तीय मध्यस्तताको प्रमुख माध्यम हुने भएकोले आफ्नो प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बाहिर रहेका संस्थाहरूलाई समेत राष्ट्र बैंकले अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने क्षमता राख्छ । सामान्यतया कुनैपनि देशको कानुन, ऐन, नियम र निर्देशनहरूको परिधिभित्र रही आफ्नो व्यवसायिक कारोबार गरिरहेको निजी क्षेत्रको संघ, संस्था र कम्पनीहरूलाई नियमनकारी निकायले असीमित अधिकारको प्रयोग गरी हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरू बाहेक राष्ट्र बैंकले केही विप्रेषण र भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी काम गर्ने रेमिट्यान्स कम्पनी, भुक्तानी सेवा प्रदायक र सञ्चालकहरूको अनुमति र नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । यद्यपि त्यस्ता संस्थाहरूसँग बचतकर्ताको रकम सीमित मात्रा र समयका लागि रहने भएकोले अहिलेसम्म त्यो क्षेत्रको नियमन त्यति चर्चा योग्य भइसकेको छैन । यद्यपि यसको समय र आकार बढ्दै जाँदा यो क्षेत्र पनि नियमन र सुपरीवेक्षणका लागि चुनौतीपूर्ण बन्नसक्ने विषयलाई नकार्न सकिन्न । त्यसबाहेक राष्ट्र बैंकले विभिन्न सञ्चय कोष र अवकाश कोषहरूलाई पनि आफ्नो नियमनको दायरामा ल्याउने प्रयास गर्दै आएको समेत सुन्नमा आएको छ । केन्द्रीय बैंक वा नियामकको नियमनको दायरा कति फराकिलो वा कति संकुचित बनाउँदै जाने भन्ने विषय समयको आवश्यकता र नियामकको क्षमताले निर्धारण गर्ने विषय हुन, यो सन्दर्भ छुट्टै बहसको विषय बन्नसक्ला । बाध्यकारी मर्जरको कमजोर सैद्धान्तिक आधार संविधानले संघीय लोकतान्तिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रुपमा परिभाषित गरेको नेपालले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक निर्णयहरू लिँदा पनि लोकतन्त्रको मूल मर्म, मान्यता र सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नै पर्छ । संसारका जुनसुकै प्रजातान्तिक मुलुकहरूले पनि खुला वा मिश्रित अर्थ व्यवस्थालाई अगालेको हामी देख्न सक्छौं । १९८० को दशकमा विश्वमा आएको संरचनागत सुधार र १९९० को दशकमा आएको उदारवादलाई नेपालले पनि क्रमशः स्वीकार गर्दै आएको छ । संविधानले समाजवाद उन्मुख मुलुकको कल्पना गरे पनि यसले बजार प्रतिस्पर्धा र सरकारी नीजि साझेदारीलाई अँगालेकै छ, अझै यसमा सहकारी क्षेत्रलाई समेत प्रतिस्पर्धामा ल्याएर तीनखम्बे अर्थनीति नेपालले अंगिकार गरेको छ । यसको अर्थ हाम्रो अर्थतन्त्रमा सरकार नीजि क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्छन्, यस्तो प्रतिस्पर्धाले उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ र आफ्नो उत्पादकत्व सुधार गर्दै जानसक्छन् । तर राष्ट्र बैंकको अहिलेको नीतिलाई अन्तराष्ट्रिय आर्थिक फ्रेमवर्क र त्यसैभित्र रहेको नेपाली मौलिक अर्थनीतिको आधारले सपोर्ट गर्दैन । अमेरिकामा पनि मर्जर भइरहेको छ भन्ने गभर्नरले सोभियत संघको स्पिरिटमा बैंकहरूलाई मर्जरमा जान बाध्य पार्ने संकेत गर्नु आफैंमा सैद्धान्तिक आधार र औचित्य गुमाएको विवेकहीन निर्णयबाहेक केही हुन सक्दैन । नियामकले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कुन बेला गर्ने ? सामान्यतया कुनैपनि देशको कानुन, ऐन, नियम र निर्देशनहरूको परिधिभित्र रही आफ्नो व्यवसायिक कारोबार गरिरहेको निजी क्षेत्रको संघ, संस्था र कम्पनीहरूलाई नियमनकारी निकायले असीमित अधिकारको प्रयोग गरी हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । यद्यपि नियमनकारी निकायले आफ्नो नियमन क्षेत्रअन्तर्गतका संस्थाको नियमनको क्रममा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिएको हुन्छ, तर त्यस्तो असीमित अधिकारको प्रयोग विशेष अवस्थामा मात्रै गर्नुपर्छ । कुनैपनि नियामकले त्यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दा तर्कसंगत, यथार्थपरक र विवेकशील किसिमले गर्नुपर्छ । त्यस्तो हस्तक्षेपको औचित्य पुष्टि त्यतिबेला मात्रै हुन्छ जब नियमित हुने संस्थाहरूले नियामकको नीतिगत निर्देशनलाई नियतवश उल्लंघन गर्छन् । यो मान्यता राष्ट्र बैंकको लागि मात्रै नभएर बीमा समिति, धितोपत्र बोर्ड जस्ता अन्य नियामकहरूको हकमा समेत लागु हुन्छ । तर, नेपालमा यस्तो देखिएको छैन । २०७२ सालमा राष्ट्र बैंकले दिएको पुँजी वृद्धि नीतिपछि तोकिएकै समयमा सबैजसो बैंकहरूले तोकिएको न्यूनतम चुक्तापुँजी पुर्याए । केही बैंकहरू मर्जर र एक्विजिसनको व्यवहारिक कठिनाईका कारण सो लक्ष्य पुरा गर्न असफल भए । तर उनीहरूको नियत पनि राष्ट्र बैंकलाई नटेर्ने भन्ने देखिएन । त्यसबाहेक राष्ट्र बैंकले दिएका विभिन्न मौद्रिक लक्ष्यहरूलाई पनि बैंकहरूले पुरा गर्ने प्रयास गरिरहेकै छन् । नेपालको सन्दर्भमा अहिले भएको न्यूनतम ८ अर्बको पुँजीनै धेरै भयो वा यसमै सन्तुष्ट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन, बैंकहरूको पुँजी स्थायी विकास मोडेलमा अझै बढ्नुपर्छ, बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मान्यताहरूलाई पनि पालना गर्नुपर्छ । असार मसान्तभित्र ४.५ प्रतिशतको स्प्रेडदर कायम गर्ने निर्देशनका कारण बैंकहरू निक्षेपमा ब्याज बढाउन नपाउने सहमतिका बाबजुद कर्जाको ब्याजदर धमाधम घटाउँदै गएका छन् । निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा पनि बैंकहरूको प्रयास सकारात्मक नै छ । बैंकिङ क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ ठूलो निक्षेप फिर्ता आउँदा सीसीडी अनुपातमा केही समस्या देखिनुबाहेक बैंकहरूले राष्ट्र बैंककै नीतिअनुरुप काम गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा बाध्यकारी मर्जरजस्तो अत्यन्त निर्मम डन्डा बैंकहरूमाथि चलाउनु राष्ट्र बैंकजस्तो सबल मानिएको नियामकको विवेकशील कदम हुनै सक्दैन, यदि त्यसो भयो भने यो बैंकिङ इतिहासकै लागि अप्रिय दिन हुनेछ । रोग एउटा, उपचार अर्कै रोचक तथ्य के छ भने पछिल्लोपटक राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि नीति लिँदाको समय (आर्थिक वर्ष २०७२/७३) देखि अहिलेसम्म जति कर्जा विस्तार भयो, बैंकिङ इतिहासदेखि सो समयसम्म भएको कर्जा प्रवाहभन्दा बढी थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जा करिब १३ खर्ब ५० अर्ब रहेकोमा हाल सो आकार करिब २८ खर्ब ५९ अर्ब पुगेको छ, यसमा वाणिज्य बैंकहरूको हिस्सा ९० प्रतिशत भन्दा बढी छ । विगतमा बजारमा रहेको अधिक तरलताको अवस्था समाधान गर्न आत्तिएर कमशल धितो र आयस्रोतमा अत्यधिक रुपमा प्रवाह गरेको त्यस्तो कर्जामा जोखिम कति छ भन्ने प्रश्न अहिलेको अवस्थामा महत्वपूर्ण हुन्छ । पछिल्लो समय त्यस्तो कर्जामा समस्या देखिन थालेको छ जसको सुरुवात ठूला र प्रतिष्ठित भनिएका बैंकहरूबाटै भएको छ, न कि कमजोर र साना बैंकहरूबाट । कमजोर बैंकहरू त यसै पनि ठूलो मात्रामा ऋण दिन डराउँछन्न्, त्यसैले त्यस्ता बैंकहरूमा ठूलो लोन डिफल्ट हुने सम्भावना कम हुन्छ । समस्याग्रस्त कर्जाहरूको त्यस्तै अवस्था ढाकछोप गर्न विभिन्न बैंकहरूले ऋणको इभरग्रिनिंग गर्दै आएको हल्ला समेत बजारमा सुनिन्छ । यदि त्यसो हो भने त्यसको प्रभावकारी सुपरिवेक्षणमा राष्ट्र बैंक सक्रिय हुनुपर्छ । अहिले तुलनात्मक रुपमा कमजोर भनिएका वाणिज्य बैंकहरूको समस्या भनेको पुँजीकोषको लागत महँगो हुनु, सोही कारण कर्जाको ब्याजदर कम हुनु र सञ्चालन खर्च अधिक हुनु हो । तर यी सबै हुँदा पनि यसले बैंकको नाफा मात्रै घटाउने हो, बैंकिङ क्षेत्र तहसनहस बनाउने होइन । तर एउटा बैंकको ठूलो कर्जा डुब्यो भने यसले अर्थतन्त्रलाई नै धरासायी बनाइदिन सक्छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई मजबुत बनाउँदै जाने कुरामा राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्छ न कि मर्जरमा । प्रतिस्पर्धीको कमजोरीको बोझ बलियालाई ? एकछिनलाई मानौं, अहिले बैंकहरूको ऋण प्रवाह समस्या होइन, कम नाफा कमाउनु र लागत बढी हुनु नै बैंकिङ क्षेत्रको मूलसमस्या हो । तर त्यसो भन्नु पनि तर्कसंगत हुँदैन । तेस्रो पुस्ताका बैंकहरूले खुलेर व्यवसायको विस्तार गर्ने अवसर नै पाएनन् । जब ती बैंकहरू खुले नेपाल भर्खर द्वन्द्वग्रस्त अवस्थाबाट राजनीतिक संक्रमणको अवस्थामा आएको थियो । राजनीतिक अस्थिरता, आन्दोलन र बन्दको प्रभावले त्यो समयमा उद्योगधन्दाहरूको विस्तार राम्रोसँग हुनै सकेन, त्यस्तो अवस्थामा पुराना बैंकहरूले लगानी नगरेर बाँकी रहेको क्षेत्रमा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्नु उनीहरूको बाध्यता नै भयो त्यसैले पनि उनीहरूको लागत महँगो हुन गएको हो । त्यससँगै भूकम्प, नाकाबन्दी र पुँजी वृद्धिको चटारो पर्यो । पुराना बैंकहरूले आफ्नै नाफाबाट पुँजी पुर्याउने हैसियत राख्दा साना बैंकहरू भएभरका ससाना बैंकहरूलाई मर्ज गर्दै जानुपर्ने अवस्थामा गए । त्यस्ता संस्थाहरूको श्रम र प्रविधिलाई आफूमा समायोजन गर्नु पनि उनीहरूका लागि चुनौतीपूर्ण नै रहे । त्यति हुँदाहुँदै पनि ती बैंकहरूले एक दशक गरेको मिहिनेतको प्रतिफलको दिन नआउँदै अर्को पक्षलाई न्यून मूल्यमा सुम्पनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । नेपालले लिएको दीगो विकासको लक्ष्य पुरा गर्न देशको साधन र स्रोत आफैंमा पर्याप्त छैनन्, यस्तो अवस्थामा वैदेशिक लगानीलाई भित्र्याउनुपर्ने आवश्यकतालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । यसको अर्को पाटो पनि छ, खुला बजार अर्थव्यवस्थामा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेहरू आफै विलय हुन्छन् । तर यसको अर्थ यो होइन कि कमजोरहरूको कमजोरीलाई सबलहरूले सल्ट्याइदिनुपर्छ । निजी क्षेत्रमा सञ्चालित प्रतिस्पर्धात्मक संस्थाले न त अर्को बैंकको कमजोरीलाई आफूले लिनसक्छ, न त कमजोर बैंकहरूको कमजोरीको अनपेक्षित लाभ लिने अधिकार नै उनीहरूसँग हुन्छ । तर यहाँ बलियामा कमजोरलाई गाभेर अनपेक्षित लाभ र हानी ब्यहोर्नुपर्ने बाध्यता नियामकले सिर्जना गरिदिएको छ । यो नीति खुला बजार अर्थनीति अन्तर्गत स्वच्छ बजार प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने नीति सिद्धान्तको विपरित समेत हुन जान्छ । ‘टू बिग टू रिक्सी’ सन् २००७/२००८ मा आएको विश्वव्यापी आर्थिक संकटले खासगरी अमेरिकामा आएको आर्थिक मन्दी साना बैंकका कारणले आएको होइन । यही मन्दीका कारण संस्थाहरू ठूलो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता असफल भई ‘टू बिग, टू रिस्क’ भन्ने मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित हुनगयो । यसैकारण कम्युटर क्षेत्रको पायोनियर र विश्वकै ठूलो कम्पनी माइक्रोसफ्टलाई अमेरिकी सरकारले टुक्राउने प्रयास गरिरहेको छ । यसको अर्थ नेपालको सन्दर्भमा अहिले भएको न्यूनतम ८ अर्बको पुँजीनै धेरै भयो वा यसमै सन्तुष्ट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन, बैंकहरूको पुँजी स्थायी विकास मोडेलमा अझै बढ्नुपर्छ, बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मान्यताहरूलाई पनि पालना गर्नुपर्छ । यसका लागि बैंकहरूको मर्जर पनि स्वागतयोग्य नै छ तर यो स्वभाविक हुनुपर्छ । तर, अहिले जसरी अधिक पैसा कमाउन लोभी किसानले फलफुल, तरकारी र कुखुरालाई भिटामिन र औषधि हालेर बेचिरहेका छन् । त्यसरी नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमकारी निकायले अस्थिर बनाउँदा यसले कुनैपनि बेला देशमा आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्ने खतरा देखिन्छ । बैंकहरूको संख्या कति ठीक ? अन्तर्राष्ट्रिय परिदृष्टअन्तर्गत कुनैपनि देशहरूमा रहेको बैंकहरूको संख्यात्मक आकारले पनि कुन देशमा कतिओटा बैंक हुनुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिलाई मापन गर्नसक्ने अवस्था छैन । ठूला र विकसित भनिएका देशहरूमै पनि अर्थतन्त्र वा निक्षेप वा कर्जाको आकार जस्ता कुनैपनि आधारमा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या निर्धारण गरिएको अवस्था छैन । संयुक्त राज्य अमेरिकामा १९६६ मा करिब १३ हजार ५०० युनिभर्सल कमर्शियल बैंकसहित करिब साढे २२ हजार भन्दा धेरै बैंकहरू थिए । २०१४ सम्म आइपुग्दा यो संख्या घटेर ७५०० मा आइपुग्यो जसमध्ये आधिकांश युनिभर्सल कमर्शियल बैंक बाँकी हुन् । हाल ४ हजार ६ सय ५२ युनिभर्सल कमर्शियल बैंक सञ्चालनमा छन् भने एउटामात्र ब्राञ्च भएका बैंकहरूको संख्या करिब करिब शुन्यमा झरेको छ । दक्षिण एशियाली देशहरूमा रहेको बैंकहरूको संख्या हेर्दा पनि बंगलादेशमा ४९ वटा सेड्युल्ड बैंक, ५ वटा नन्सेड्युल्ड र ३८ वटा फाइनान्स कम्पनी छन् । भारतमा ९६ वटा कमर्शियल बैंक, ३३ वटा कोअपरेटिभ बैंक, ५६ वटा रुरल बैंक र १७ वटा फाइनान्स कम्पनी र धेरै संख्यामा लोकल बैंकहरू छन् । लोकल बैंकका लागि प्रदेशहरूले छुट्टै व्यवस्था गर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै, पाकिस्तानमा ४० ओटा सेड्युल्ड बैंक, १०० वटा ननसेड्युल्ड बैंक र १५ वटा प्राइभेट बैंक र ६ वटा विदेशी बैंक र ४ वटा स्पेशलाइज्ड बैंक र १३ वटा स्लामिक बैंकहरू र ११ वटा माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरू छन् । अमेरिका र दक्षिण एशियाको यी उदाहरण हेर्दा राष्ट्र बैंकले अहिले बैंकहरूको संख्या बढी भयो भन्ने राष्ट्र बैंकको दाबीको औचित्य समेत पुष्टि हुँदैन । अर्को कुरा, २२ हजार ५ सय बैंकहरू ४ हजार ६ सयको संख्यामा झार्दा पनि अमेरिकाले कहिलै बाध्यकारी मर्जरको नीति लिएन । बरु अमेरिकामा एन्टिट्रष्ट ल बनाइएको छ जसले खुला प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्छ र यदि खुला प्रतिस्पर्धालाई हानी पुर्याउने नियतले एकैखालको कारोबार गर्ने ठूला संस्थाहरू एक आपसमा मर्जर वा एक्विजिसन गर्न नपाउने गरी यो कानूनले निषेध गर्छ । मर्जरमा बाध्य पारिए विदेशीको विश्वासको गुम्छ विदेशी लगानीकर्ताको लगानीको आकार निर्धारण गर्ने मुख्य तत्व भनेकै उनीहरूको लगानीको सुरक्षा हो । जसका लागि उनीहरूले दशमा शान्ति सुव्यवस्था र सरकारको नीतिगत स्थिरतालाई प्रमुख आधार बनाएका हुन्छन् । तर जुन देशमा सरकारले निजी क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्छ र सरकारले छिटो छिटो ऐन, कानुन र नीतिगत परिवर्तन गर्छ, यसले व्यवसाय गर्ने सौहार्दपूर्ण वातावरण बन्दैन । त्यस्तो देशमा विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लागानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने महशुस गर्दैनन् । यस्तै नीतिगत अस्थिरताका कारण विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्ताहरूबाटै पुँजी पलायन भएको अवस्था समेत विश्वका विभिन्न देशका परिदृष्यहरूले देखाउँछ । हाल बैंकिंग क्षेत्रमा करिब ६३ हजार कर्मचारीहरू कार्यरत रहेको राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले देखाउँछ । बैंकिंग क्षेत्रको मर्जरले तत्कालै करिब ५ हजार कर्मचारीहरू आफ्नो जागिरबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आउँछ । नेपालले लिएको दीगो विकासको लक्ष्य पुरा गर्न देशको साधन र स्रोत आफैंमा पर्याप्त छैनन्, यस्तो अवस्थामा वैदेशिक लगानीलाई भित्र्याउनुपर्ने आवश्यकतालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । त्यस्तो लगानी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको रुपमा पनि आउन सक्छ वा प्रविधि हस्तान्तरण वा संयुक्त पुँजी कम्पीको रुपमा समेत आउन सक्छ । तर विश्वासको कमीले यी सबै प्रकारका लगानीको आगमनलाई असर गर्छ । बैंकिङ क्षेत्रको फोर्स मर्जर नीति विदेशी लगानीकर्तामा विश्वासको संकट पैदा गर्ने एउटा प्रमुख माध्यम बन्नसक्छ । बैंकिङ प्रोफेशनलहरूको व्यवस्थापनको चुनौती राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूबाट बाध्यकारी रुपमा मर्जरको लागि पहल सुरु भएको करिब १५ दिनमात्रै भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटले ठूला बैंकहरूको मर्जरमा प्रोत्साहन गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको थियो, न कि बाध्यकारी गर्ने । तर राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू सरकारी दस्तावेजको यो वाक्यांशलाई आक्रमक रुपमा प्रयोग गर्ने दिशामा केन्द्रित भए । यसले छोटो अवधिमा बैंकिङ क्षेत्रका उच्च अधिकारीहरू बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आउँदैछ । हाल बैंकिंग क्षेत्रमा करिब ६३ हजार कर्मचारीहरू कार्यरत रहेको राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले देखाउँछ । बैंकिंग क्षेत्रको मर्जरले तत्कालै करिब ५ हजार कर्मचारीहरू आफ्नो जागिरबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आउँछ । अहिले साना बैंकहरू ठूला बैंकहरूमा मिसिँदा एक तह घटुवा नै भएरपनि ठूलो बैंकमा काम गर्न साना बैंकका कर्मचारीहरूलाई अप्ठ्यारो थिएन तर समान हैसियतको पदमा रहेकाहरू नैतिक रुपले पनि पहिलेको भन्दा जुनियर पदमा रहेर काम गर्न सक्दैनन् । होइन, सबैलाई समान पदमा मर्जरपछिको संस्थामा राख्ने हो भने यसले अर्को संकट निम्त्याउँछ । त्यस्तो अवस्थामा उच्च व्यवस्थापनमा रहेको ठूलो बौद्धिक जमात बेरोजगार हुन्छ, उनीहरूको सेटलमेन्ट बैंकहरूको मर्जरजस्तो सजिलो पनि हुँदैन । कुनैपनि व्यक्तिको पेशागत रुचिलाई सरकार वा नियामकले निर्धारण गरिदिने भन्ने हुँदैन । वर्षौंदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा अनुभव र विज्ञता हासिल गरेकालाई अब अर्कै क्षेत्रमा जाऊ, अहिलै जाऊ भन्न सरकारले कसरी मिल्छ ? बरु समय लिएरै भएपनि यस्ता जनशक्तिहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी नियामकको हो । तर निकट भविष्यमा त्यो संख्याको जनशक्ति बेरोजगार भयो भने भोलिका दिनमा श्रम बजारमा यो क्षेत्रप्रतिको आकर्षण घट्न पनि सक्छ । विशिष्टिकृत बैंकहरूको आवश्यकता नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लाइसेन्स खोल्नुअघि वाणिज्य बैंकहरूलाई उद्योग र व्यापारको क्षेत्रमा लगानी गर्ने, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूलाई ग्रामीण क्षेत्र र साना तथा मझौला उद्योगहरूमा लगानी गर्ने र लघुवित्त संस्थाहरूलाई विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्य लिइएको थियो । तर, कालान्तरमा वाणिज्य बैंकहरूलाई ती सबै कार्यहरू गर्ने छुट दिइयो । यसले गर्दा विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यवसायलाई विशिष्टिकृत गर्नै सकिएन । वर्षौंदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा अनुभव र विज्ञता हासिल गरेकालाई अब अर्कै क्षेत्रमा जाऊ, अहिलै जाऊ भन्न सरकारले कसरी मिल्छ ? यसले गर्दा लघुवित्त बाहेक अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको फरक पुँजीको आधारमा मात्रै देखिन थाल्यो, त्यसले गर्दा एकजिल्ले विकास बैंकलाई पुँजी पुर्याएर क्षेत्रीय विकास बैंक बन्ने, क्षेत्रीयलाई राष्ट्रिय विकास बैंक बन्ने र राष्ट्रिय बैंकलाई वाणिज्य बैंक बन्ने मोह जाग्दै गयो । हाल पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नेगरी सरकार समेतको लगानीमा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गरिएको छ । यो बैंकलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्न भनिएको छ, तर वाणिज्य बैंकहरूलाई चाहिँ पूर्वाधारदेखि अन्य क्षेत्रहरूमा समेत लगानी गर्ने छुट छ । पूर्वाधार क्षेत्र आफैंमा दीर्घकालीन प्रवृत्तिको क्षेत्र हुने भएकोले यसमा तत्कालै नाफा कमाउन सकिँदैन । तत्कालै नाफा कमाउने क्षेत्र भनेको उद्योग र व्यापारमा गरिने लगानी हो । वाणिज्य बैंकहरूलाई सबै क्षेत्रमा लगानी गर्न दिँदा उनीहरूले अल्पकालीन र दीर्घकालीन नाफालाई सन्तुलन गर्नसक्छन् तर यस्ता विशिष्टिकृत बैंकहरू नियमनको साँघुरो घेरामा रहने भएकोले माथि उठ्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यी परिदृष्यहरूले कतै हाम्रो नियमनकारी क्षेत्र र विशेषज्ञहरूको सोचमै कतै कमजोरी त छैन भन्ने प्रश्न समेत उब्जाउँछ । हाम्रो नियामक बजारको पछिपछि दौडिरहेको त छ, तर बजारलाई सही मार्गदर्शन नदिएर आफैं भीरतिर त जाँदैछैन भन्ने आशंकासमेत पैदा हुँदै गएको छ । दीर्घकालिन रुपमा लिएका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न नियमनकारी निकायले नीति नियम बनाउने र खुला प्रतिस्पर्धात्मक बजार लाई सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा त्यसको विपरित नीति विनियम बनाउनु नियामकको कुशलता पक्कै होइन । हाम्रो नियामक बजारको पछिपछि दौडिरहेको त छ, तर बजारलाई सही मार्गदर्शन नदिएर आफैं भीरतिर त जाँदैछैन भन्ने आशंकासमेत पैदा हुँदै गएको छ । नियमनकारी निकायको पछिल्लो समयको गतिविधि अध्ययन गर्दा कुनै स्थापित मान्यता वा सिद्धान्तको आधारमा नभई नेतृत्वको विचारलाई जबर्जस्ती लाद्ने प्लेटफर्मको रुपमा प्रयोग गर्ने खतरा बढ्दै गएको छ । त्यसैले अबको अवस्थामा भएका बैंकहरूलाई मर्जर गराउने भन्दा पनि बैंकहरूको लगानी तथा सेवाको दायरालाई विशिष्टिकृत गर्दै जाने र बैंकहरूलाई पुँजीको आधारमा नभई कामको आधारमा छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । स्वाभाविक मर्जरलाई खुला राख्दै सो दिशामा नियामक अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो । (नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा एक दशकको अनुभव भएका भण्डारीले वित्तशास्त्रमा विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरेका छन् ।)
अविरल वर्षासँगै राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थापन जटिल
काठमाडौं । अविरल वर्षाका कारण काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन जटिल बनेको छ । उपत्यकामा भएका साँघुरा सडक समयमा कालोपत्र नहुँदा र अविरल वर्षाका कारण सवारीसाधन ओहोरदोहोरमा समस्या उत्पन्न भएको हो । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको सवारी आगमनको सुरक्षित प्रवाह गराउने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा थोरै जनशक्ति र धेरै सवारीसाधनका कारण उक्त समस्या उत्पन्न भएको छ । चाबहिल–साँखु, कलङ्की–नागढुङ्गा, बल्खु–दक्षिणकाली, सामाखुशीचोक–टोखा र भित्री सडकमा पानी जमेका कारण यातायात सञ्चालनमा कठिन बन्न पुगेको हो । काठमाडौँ उपत्यकामा विसं १९५८ मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरले छिमेकी मुलुक भारतदेखि भीमफेदी हुँदै सवारीसाधन बोकाएर काठमाडौँ ल्याएका थिए । सर्वसाधारणमा गोपाल खोपासीले विसं १९७० को दशकमा सवारीसाधन भित्र्याएर प्रयोग गरेका थिए । काठमाडौँ उपत्यकाको जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै सवारीसाधनको सङ्ख्या पनि अत्याधिकरूपमा बढेर गएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार हाल देशभर ३४ लाख तथा काठमाडौँ उपत्यकामा ११ लाखको हाराहारीमा सवारीसाधन रहेको पाइन्छ । विसं २००४ देखि सवारीसाधन दर्ता प्रक्रिया शुरु भए पनि विसं २००७ बाट मात्र ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि रामदलको स्थापना भएको थियो । कम बाटो र सीमित सवारीसाधनका कारण विसं २०१२ मा केन्द्रीय ट्राफिक कम्पनीका रूपमा १२५ को सङ्ख्यामा ट्राफिक प्रहरीले काम गर्ने गरे पनि हाल एक हजार ३४६ ट्राफिक कार्यरत रहेको महाशाखाका प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तकुमार पन्तले जानकारी दिनुभयो । “उपत्यकामा दिनानुदिन जनसङ्ख्या र बस्ती बढेको छ, सडक विस्तार र सडक पूर्वाधार निर्माण हुनसकेको छैन, यातायात क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा ट्राफिक व्यवस्थापन जटिल हुँदै गएको छ”, उनी भन्छन् । महाशाखाका प्रमुख पन्त काठमाडौँमा सवारीसाधनको चापअनुसार ट्राफिक खटाउने हो भने दुई हजारभन्दा बढी जनशक्ति आवश्यक पर्ने बताउँछन् । अहिले एक हजार ८५ को दरबन्दी महाशाखामा भए पनि देशभरबाट तालिममा आएका ट्राफिकलाई समेत काममा खटाउनुपर्ने बाध्यता छ । महाशाखाले उपत्यकाको ट्राफिक दरबन्दी थप गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्रसमेत पठाइसकेको छ । उपत्यकाका थापाथली, केशरमहल, नयाँबानेश्वरलगायत मुख्य चोकमा कार्यालय सञ्चालन भएको दिनमा अहिले पनि तीनदेखि पाँच मिनेटसम्म सवारीसाधन रोकिनुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय ट्राफिक कम्पनीका रूपमा रहेको महाशाखा विसं २०४९ मा उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका रूपमा रहेको थियो । विसं २०४९ मा स्थापना भएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय विसं २०६३ मा आएर महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका रूपमा स्थापना भएको हो । विसं २०५४ देखि विभिन्न क्षेत्र तथा जिल्ला कार्यालय खोलेर काम गरेको ट्राफिकले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र ४० स्थानमा विभिन्न कार्यालय खोलेर सेवा दिइरहेको छ । हाल एक ट्राफिकले दैनिक आठ घण्टादेखि १४ घण्टासम्म काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको महाशाखाले जनाएको छ । देशभर झण्डै तीन हजार ट्राफिक प्रहरीले काम गर्दै आएका छन् । महाशाखाले काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्दै लैजाने, सवारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन उच्च अनुशासित भएर गर्ने, समयानुकूल ट्राफिक सङ्गठन परिवर्तन गर्दै लैजाने, ट्राफिक व्यवस्थापनमा जनसहभागिता बढाउने मूल्य र मान्यताअनुसार काम गरिरहेको महाशाखाका प्रवक्ता रविकुमार पौडेल बताएका छन् । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हाल एक हजार ५०० किलोमिटरको हाराहारीमा सडक भए पनि सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्ने मुख्य सडक भने ४०० किलोमिटरदेखि ५०० किमी रहेको महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाले उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई थप सहज बनाउन विभिन्न सरोकारवाला निकायको सहकार्यमा तीनमहिने कार्ययोजना सञ्चालन गरेको छ । तीनमहिने कार्ययोजनाअनुसार करिडोर निर्माण, फुटपाथ व्यवस्थापन, जेब्राक्रसिङ निर्माण, चालकलाई जनचेतनामूलक कक्षा सञ्चालनलगायतका काम गर्दै आएको छ । हाल महाशाखाले उपत्यकामा हुने सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउनेमाथि कारवाही, लेन अनुशासन कारवाही, अनियन्त्रित फुटपाथमा सवारी पार्किङ गर्नेलाई कारवाही गर्न कडाइ गरेको छ । ट्राफिकले आफू चढेको सवारीसाधनबाट उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापन, वडिवन क्यामेरा, ड्रोन क्यमेरामार्फत सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । सवारीसाधन दिनानुदिन भित्रिँदै जाने र आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्था झन् जटिल बन्दै जाने महाशाखाले जनाएको छ । रासस
राष्ट्र बैंकले ११ अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र निष्कासन गर्ने, तरलता अभावमा थप चाप
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले असार २९ गते ११ अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ । बैंकले ८ वर्षको लागि सो ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो । ऋणपत्र खरिद गर्न चाहनेले असार २९ गते ३ बजेसम्म अनलाइन बिडिङ सिष्टममार्फत बोलकबोल पेश गर्नुपर्ने छ । ३० गते बोलकबोल खोलिने छ । ऋणपत्रको सावा भुक्तानी भने २०८४ असार ३० गते हुनेछ । उक्त रकमको ब्याजदर बोलकबोलबाट निर्धारण गरिने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । विकास ऋणपत्र खरिदकर्तालाई अर्ध वार्षिक रुपमा राष्ट्र बैंकले ब्याज उपलब्ध गराउने छ । आर्जित ब्याजमा ब्याजकर लाग्ने छ । ऋणपत्रलाई धितो रुपमा पनि प्रयोग गरी ऋण लिन सकिने छ । नेपाली सर्वसाधारण नागरिक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर-बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी तथा संगठित संस्थाले ऋणपत्र खरिद गर्न सक्नेछन् । निष्कासित रकम प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी बोलकबोलको ८० र २० प्रतिशत अर्थात प्रतिस्पर्धीलाई ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ र अप्रतिस्पर्धीलाई दुई अर्ब २० करोड छुट्याएको छ । यसरी छुट्याएको रकम पुरा बोल नभएमा वाँकी हुन आउने रकम प्रतिस्पर्धी बोलकबोललाई बिक्रि गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सहभागी खरिदकर्ताले घटीमा ५० हजार र बढीमा कुल निष्कासित रकमको सीमामा नबढाई ५० हजारले भागगर्दा निः शेष भाग जाने अंक हुनुपर्ने बताइएको छ । बैकिङ क्षेत्रमा तरलताकाे अभाव बढेकाे बेलामा यस ऋण पत्रले थप समस्या सिर्जना गर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
जनप्रतिनिधिसहितको आक्रमणपछि डडेल्धुरा अस्पताल अनिश्चतकालीन बन्द
अमरगढी । डडेल्धुरा अस्पतालमा ड्युटीमा खटिएका चिकित्सकमाथि पुनः जनप्रतिनिधिसहितको आक्रमणपछि अस्पतालका चिकित्सकहरुले आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प पारेका छन् । पटक–पटक चिकित्सकमाथि आक्रमण हुन थालेपछि सुरक्षाको माग गर्दै डडेल्धुरा अस्पतालमा आकस्मिक सेवाबाहेक सबै सेवा बन्द गरिएको डडेल्धुरा अस्पतालका निमित्त मेसु डा. जीवन खरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यसअघि उपचारको क्रममा जेठ ३१ गते सुत्केरी भएको १४ दिनपछि अमरगढी–६ की गीता ताम्राकारको मृत्यु भएपछि डडेलधुरा अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकमाथि हातपात भएको थियो । असार १२ गते नागरिक समाज डडेल्धुराको सर्वपक्षीय बैठकमा चिकित्सकमाथि कुनै खाले धरपकड नहुने भन्दै चिकित्सक काममा फर्के पनि पुनः बुधबार दिउँसो १२ बजेतिर स्थानीय अमरगढी नगरपालिका–११ का वडाध्यक्ष सूर्यप्रकाश खड्काको नेतृत्वमा आएको भीडले शव परीक्षण गरिरहेका चिकित्सकमाथि आक्रमण गरेको अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले जानकारी दिए । वडाध्यक्ष खड्काले शव परीक्षण नगरी लगेको अपस्पतालले जनाएको छ । यसरी, बारम्बारको आक्रमणपछि चिकित्सकले विज्ञप्ति जारी गर्दै सुरक्षाका कारण देखाउँदै दोषीमाथि कारवाही नहुँदासम्म नियमित सेवामा फर्कन नसक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराएर आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गरेका घोषणासमेत गरेका थिए । प्रहरीले बुधबार बिहान ११ः३० बजे अमरगढी नगरपालिका–११ सल्लाघारीका मृतक रमेश खड्काको शव परीक्षणका लागि अस्पताल पुर्याएको थियो । चिकित्सकहरूले ११ः३५ तिर शव परीक्षण शुरु गरेका थिए । वडाध्यक्ष खड्काको नेतृत्वमा आएको भीडले शव परीक्षण गरिरहेका चिकित्सकलाई तथानाम गाली गर्दै हातपात र ढुङ्गा प्रहार गरेको अस्पतालका निमित्त मेसु डा. खरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । चिकित्सकमाथि आक्रमण हुदाँ डा. दिनेश उपाध्यलाई घुँडामा चोट लागेर घाइते भएपछि आक्रमण गर्नेलाई कारवाही नहुञ्जेल नियमित काममा नफर्किने डडेल्धुरा अस्पतालका निमित्त प्रमुख मेसु डा. जितेन्द्र कँडेलले बताएका छन् । पटक–पटक चिकित्सकमाथि आक्रमण भइरहेकाले राज्यले सुरक्षाको प्रत्याभूति नगरेसम्म नियमित सेवामा नफर्किने कँडेल बताउँछन्। घटनाको नेपाल चिकित्सक सङ्घले पनि विरोध गरेको छ । रासस
सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको सिइओमा सुवेदी नियुक्त
काठमाडौँ । सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ)मा नबिन सुवेदी नियुक्त भएका छन् । सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र काबेली विकास बैंक आपसमा गाभिएर ७ जिल्ला कायम भई सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको नामबाट कारोबार गर्न राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त भएको जनाइएको छ । सञ्चालक समितिको बैठकले तत्कालीन सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडका कार्यकारी अधिकृत सुवेदीलाई नै असार २२ गतेदेखि ४ वर्षका लागि सिइओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।
मोटर बीमामा पटक पटक देखिन्छ समस्या, समाधान गर्ने कसरी ?
काठमाडौँ । बीमा व्यवसायमा बीमित र बिमकमा खासै समस्या छैन । तर मोटर बीमामा भने केही समस्या देखिएका छन् । बीमा समितिले हालै राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मोटर बीमाको समस्या समाधान गर्न सके समग्र बीमा क्षेत्र नै लाभदायी हुने विषयमा चर्चा गरिएको थियो । बीमा बिज्ञ शेखरकुमार अर्यालले बीमा क्षेत्रमा मोटर बीमाले छवि धमिल्याउने काम गरिरहेको बताए । यसमा रहेका समस्या समयमै समाधान गर्न सकेमा बीमामा खासै अन्य समस्या रहन्न-उनले भने । यता, बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईले कार्यक्रममा उठान भएको कुराहरु हामीले आगामी दिनमा कार्यन्वयन गर्ने बताए । अध्यक्ष चापागाईले आवश्यक परे न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरुसँग छलफल गर्न तयार रहेको बताए । मोटर बीमाको समस्या बारे के भन्छन् बीमा कम्पनीहरु ? मोटर बीमाका समस्याबारे जेनेरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका जेनेरल म्यानेजर एसके टमोटले मोटर बीमामा समस्या देखिनुमा मेडिकल रिर्पोटमा ढिलाई, बिमितले तयार पार्ने कागजात तथा सर्भे रिपोर्टमा लाग्ने समयले समस्या ल्याउने गरेको बताए । उनले यस्ता समस्याको समयमै समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए । तर, आफ्नो कम्पनीमा भने मोेटर बीमामा खासै समस्या नरहेको दाबी गरे । यस्तै, अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिईओ) कुमारबहादुर खत्री भन्छन्–‘नक्कली कागजात बनाएर बीमा क्षेत्रलाई समस्या बनाउनेमा केही हिस्सा मोटर बीमाको छ, यसलाई सुधार गर्न सरकारी संयन्त्रले दह्रो पाईला चाल्न आवश्यक छ ।’ बीमा क्षेत्रमा इमान्दारिताको बाटो अपनाउन आवश्यक रहेको उनको बुझाई छ । यसैगरी सगरमाथा इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) चंकी क्षेत्रीले मोटर बीमाको सम्बन्धमा केही समस्या देखिनुमा बिमितलाई दुर्घटनाको अवस्थामा पैसाको आवश्यकता पर्ने र एकाउण्ट बन्द भएको अवस्थामापनि पुनः पैसाको माग गर्दा समस्या हुने गरेको बताए । उनले पछिल्लो समयमा त्यस्ता कुरा सुधारको अवस्थामा रहेकोमा जोड दिए ।
स्याङ्जाको बिर्घामा आशा लघुवित्तले सञ्चालन गर्यो सिपमूलक तालिम
काठमाडोँ । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले असार २४, २५ र २६ गते ३ दिने सीपमूलक तालिम संचालन गरेको छ । वित्तीय संस्थाले शाखा कार्यालय बिर्घा स्याङ्जामा आबद्ध सदस्यहरु मध्ये ८१ जना महिला सदस्यहरुलाई निःशुल्क रुपमा लुगा धुनेसर्फ तथा साबुन बनाउने तालिम प्रदान गरेको हो । तालिम कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै कालिगण्डकी गाउँपालिका वडा नं. ४ का अध्यक्ष चक्रपाणी पाण्डेले यस्तो किसिमको कार्यक्रमले महिलाहरु लाई उद्यमशील बन्न थप सहयोग पुग्ने बताए । वित्तीय संस्थामा कार्यरत कल्याणी खरेलले प्रशिक्षण दिनुभएको उक्त तालिमबाट सहभागीहरुले कम लागतमा लुगा धुने सर्फ तथा साबुन बनाउने तरिका, बजारीकरण लगायतका सम्बन्धमा जानकारी हासिल गरेका थिए । हालै यस वित्तीय संस्थाले विभिन्न शाखा कार्यालयहरु मार्फत झण्डै १,५५६ जना विपन्न महिलाहरुलाई यस प्रकारका सीपमूलक तालिमहरु प्रदान गरिसकेको छ । वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीप्रसाद दुलालले यस्ता सीपमूलक तालिमहरु सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरुबाट सञ्चालन गरी सदस्यहरुको सीप अभिवृद्धि गरी आत्मनिर्भरता तर्फ उन्मुख गराउन वित्तीय संस्था क्रियाशील रहने विचार व्यक्त गरे ।
