अब काठमाडौँ महानगरभित्रका ९१ विद्यालयमा एकै रङ, महानगरले छुट्यायाे दश करोड
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयको रङ एकै प्रकारको गर्ने तयारी गरेको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयका भवनमा एकरुपता ल्याउन एकै किसिमको रङ प्रयोग गर्ने जानकारी गराएका छन् । महानगरपालिकाभित्र पदस्थापन भएका माध्यमिक विद्यालय तहका स्थायी शिक्षकको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उनले नगरभित्रका विद्यालयको आफ्नै पहिचान बनाउन एकै किसिमको रङ प्रयोग गर्ने बताएका हुन् । “काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर मात्र होइन भौतिक संरचनामा पनि सकेसम्म एकरुपता ल्याउने प्रयासमा लागेका छौँ”, उनले भने, “त्यसका लागि महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सबै विद्यालय भवनमा एकै खालको रङरोगन गर्ने तयारी थालेका छौँ ।” महानगरमा ९१ वटा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् । उनले त्यसको सम्पूर्ण खर्च महानगरपालिकाले ब्यहोर्नका लागि करिब रु १० करोड रकम विनियोजन गरिएकोसमेत जानकारी दिए । उनका अनुसार विद्यालयको रङरोगन गर्ने, खेल मैदान निर्माण गर्ने, वृक्षारोपण गर्ने, शौचालय र खानेपानीको व्यवस्था गर्नेलगायतका शीर्षकका लागि रु १० करोड रकम छुट्याइएको छ । प्रमुख शाक्यले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गरेर विद्यार्थीलाई सामुदायिकतिर आकर्षित गर्न सके निजीमा पढ्न जानेको सङ्ख्या स्वतः घटेर जाने बताएका छन् । उनले अहिलेको पुस्ता सूचना, प्रविधि, योजना र नयाँनयाँ ज्ञानमा निपुण भएको भन्दै पुरानाको अनुभवसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर स्वतः वृद्धि भएर जाने बताउँछन् । महानगरका निमित्त नगर शिक्षा अधिकारी तारापति खरेलले शिक्षकलाई शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । शिक्षा विभागका अधिकृत मोती भट्टराईले पदस्थापन भएका शिक्षकलाई महानगरभित्रको समग्र शैक्षिक गुणस्तरलाई उकास्न र उच्चतम नतिजा प्राप्त गर्ने कुरामा भूमिका खेल्ने उल्लेख गरे । पदस्थापना भएर ३१ माध्यमिक तहका शिक्षक महानगरमा आएका छन् । रासस
युवा उद्यमशीलता सम्मेलनको निश्कर्ष, ‘आइडिया बैंक स्थापना र निःशर्त लगानी’
काठमाडौँ । देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सरकारले युवा उद्यमशीलतामा लगानी बढाउनु पर्ने निकर्ष सहित दुई दिने नेपाल युवा उद्यमशीलता सम्मेलन २०१९ सम्पन्न भएको छ । ४३ जिल्लाका ५०० युवा प्रतिनिधिहरुले उठाएका मागहरुलाई समेटेर ११ बुँदे घोषण पत्र जारी गरिएको हो । उद्यम गर्न चाहने युवालाई सरकारले पहिचान गरी निःशर्त लगानी गर्नु पर्ने, आइडिया बैंक स्थापना गर्नु पर्ने, बिनो धितो लोन र ब्याज अनुदानको झन्झटिलो प्रक्रिया अन्त्य गर्नु पर्ने, सरकारले युवा उद्यमशीलताको विकासका लागि सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरु एकद्धार प्रणालीबाट हुनुपर्ने, सेवा, सुविधा र अनुदानको कार्यक्रम पारदर्शी हुनुपर्ने सम्मेलनले निष्कर्ष निकालेको छ । प्रदेश ३ सरकारको उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालय र विशाल मिडिया ग्रुपको आयोजना तथा आईएमई फाउण्डेसनको सहआयोजना रहेको सम्मेलनबाट प्राप्त उपलब्धीबारे सम्मेलन मूल आयोजक समितिका संयोजक विशाल गैरेले उद्यम गर्न चाहने युवाहरुको बिजनेश प्लान माथी सरकार र निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार हुनुले युवाहरुमा उत्साह थपेको र आगामी दिनमानयाँ स्टार्टअप कम्पनी खोल्न यसले सहयोग पुर्याउने बताए । समापन सत्रमा संघीय सरकारका कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनाल बलदेवले बिगतका कमिकमजोरी र गलत प्रबृतिका कारण युवाहरु बिदेश पलायन हुनु परेको चर्चा गरे । उनले भने–दुई तिहाई प्राप्त यो सरकारले ब्यवस्थित योजनाका साथ युवाहरुको आइडिया माथी लगानी गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्छु । उक्त कार्यक्रममा नेपाल उद्योग बाणीज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवम् आईएमई गु्रपका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नयाँ युवाहरुको सोच माथी लगानी बढाउने र सरकारले उद्यम गर्न चाहने युवालाई सहजिकरण गर्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले उद्यमी बन्नत् यति सहज नभएको उल्लेख गर्दै ठूला भन्दा ठूला चुनौतीको सामना गर्न सक्ने युवा मात्र सफल उद्यमी बन्ने बताए । सम्मेलनमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा, योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल, पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, शंकरप्रसाद कोइराला, प्रदेश ३ उद्योगमन्त्री अरुण नेपाल, पूर्व उद्योगमन्त्री महेश बस्नेत, उद्योग सचिव यमकुमारी खतिवडा, बरिष्ठ उद्यमी हरिभक्त शर्मा, चन्द्र ढकाल, युवा उद्यमी हेमराज ढकाल, लक्ष्मण केसी, दिलिप अग्रवाल, बैंकर अनिलकेशरी शाह, अनुपमा खुन्जेली, प्रविन बस्नेतलगायत ४० भन्दा बढी स्पीकरले आफनो प्रस्तुती दिएका थिए ।
बालाजुमा सवारी दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिका–१६ बालाजुमा सवारी दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ । बालाजु औद्योगिक क्षेत्र मूलद्वार नजिक ना४ख १४७९ नम्बरको ट्रकको ठक्करबाट गम्भीर घाइते ललितपुरका ५५ वर्षीय उद्धव सुनाम नेपालीको आज बिहान मृत्यु भएको हो । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभाग नयाँ बसपार्कका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक मुनेन्द्र थापाले ट्रक पछाडि सार्न खोज्दा पछिल्लो चक्काले किचेर गम्भीर घाइते भएका नेपालीको उपचारका क्रममा पिपल्स अस्पताल नयाँबजारमा मृत्यु भएको जानकारी दिएका छन् । मृत्यु हुने नेपाली नेपाल बैंक लिमिटेड ललितपुरमा कार्यरत भएको अनुसन्धानमा खुलेको छ । दुर्घटनामा संलग्न ट्रक र चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । रासस
१४ अर्ब ६३ करोड पुग्यो निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी, लगानी ३२ अर्ब ९४ करोड
काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को असार मसान्तसम्म निर्जीवन बीमा गर्ने कम्पनीहरुको चुक्ता पूँजी १४ अर्ब ६३ करोड २० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बीमा समितिले दिएको जानकारी अनुसार बीमा कम्पनीहरुको लगानी ३२ अर्ब ९४ करोड १८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, कम्पनीहरुको नगद तथा मौज्दातमा ३ अर्ब ६९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । १ सय ८१ प्रकारका बीमा लेखहरु प्रचलनमा आउँदा अभिकर्ता संख्या भने ३ हजार ८ सय ७० पुगेको छ । बीमा समितिका अनुसार १ लाख ३ हजार ८ सय ६८ बीमा दावी परेको छ । उक्त दाबी मध्ये तिरिएको दाबी रकम १३ अर्ब ३२ करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीका कार्यालय संख्या निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुको कार्यालय संख्या ८ सय ६९ वटा रहेका छन् । यस्तै, निर्जीवन बीमा कम्पनीका कूल कर्मचारी संख्या ४ हजार ६ सय ८३ पुगेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । गत आर्थिक बर्षमा नेपालमा बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुको संख्या ४० रहेको छ । सो संख्या मध्येमा जीवन बीमा गर्ने कम्पनीहरु भने १९ वटा र निर्जीवन बीमा कम्पनीको संख्या २० छ । १ मात्र पुनर्बीमा कम्पनी रहेको छ । बीमा समितिका अनुसार बीमा समितिबाट इजाजत पत्र प्राप्त बीमा कम्पनीहरुको स्वामित्व संरचनामा सरकारी, निजी, विदेशी तथा संयुक्त छन् । यस्तै, समग्र बीमा क्षेत्रमा भने सरकारी कम्पनीको संख्या ३, निजी तर्फ ३२, विदेशी शाखा भएका कम्पनी ३, संयुक्त लगानीमा सञ्चालित कम्पनीहरु २ गरी जम्मा ४० वटा बीमा कम्पनीहरु क्रियाशील रहेका छन् ।
उखु किसानले अघिल्लाे वर्षकै पाएनन् करोडौंको भुक्तानी
नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीका उखु किसानले चिनी उद्योगहरुलाई अघिल्लो वर्ष उधारोमा उखु दिएबापतको रकम अहिलेसम्म पनि पाउन सकेका छैनन् । चिनी उद्योगहरुले २०७५ सालमा करिब रू ७० करोड र २०६९ सालमा उखु दिएबापत बाँकी रहेकामध्येको करिब रु चार करोडको रकम अझै लिन बाँकी रहेको जिल्लास्थित उखु उत्पादक कृषक समितिको जिकिर छ । पश्चिम नवलपरासीमा लुम्बिनी चिनी उद्योग, बागमती चिनी उद्योग, इन्दिरा सुगर मिल्स र मोहिनी चिनी उद्योग गरी चार ठूला उद्योग रहेकामा मोहिनी चिनी उद्योग सञ्चालनमा नआएका कारण किसानलाई रकम तिर्न बाँकी छैन भने अरू सबै चिनी उद्योगले किसानलाई करोडौंको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । इन्दिरा सुगर मिल्सले २०७० सालमा करिब रु १६ करोड र सोभन्दा अघिल्लो वर्षको करिब रु चार करोड गरी रू २० करोड किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उक्त समितिले जनाएको छ । यसैगरी २०७० सालमा लुम्बिनी चिनी उद्योगको करिब रु १४ देखि १५ करोड र बागमती चिनी उद्योगले करिब रु ३५ करोड किसानलाई तिर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ । समितिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवका अनुसार केही रकम उद्योगले आफ्ना बिचौलियामार्फत कम मूल्यमा किसानलाई रकम भुक्तानी गरे पनि अधिकांश सबै रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ । तत्काल रकम भुक्तानी नभए आन्दोलन गरिने उनले बताए । सरकारले उखुको प्रतिक्विन्टल मूल्य रू ५३६.५६ पैसा निर्धारण गरेकामा चिनी उद्योगले किसानलाई प्रतिक्विन्टल ४७१ रुपैयाँ ३६ पैसा र सरकारले बाँकी रू ६५.२८ प्रतिक्विन्टलका दरले यस वर्ष अनुदान दिइने जनाएको छ । चिनी उद्योगहरुले बक्यौता रकम भुक्तानी शुरु गरिसकेको जनाएका छन् । उद्योगहरुले अहिले प्राथमिकताका आधारमा किसानलाई खरिद पुर्जी सङ्कलन गरी भुक्तानी दिन शुरु गरिसकेको उद्योगहरुको भनाइ छ । आफ्नो उद्योगले अहिलेसम्म करिब २० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरिसकेको र अब पनि बाँकी रकम क्रमशः भुक्तानी गरिने योजना रहेको बागमती चिनी उद्योगका सञ्चालक राम थापा बताउँछन् । उनका अनुसार उद्योगलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सरकारले उद्योगमैत्री नीति बनाउन जरुरी छ । सुस्ता, प्रतापपुर र सरावल गाउँपालिकाको अधिकांश क्षेत्रमा उखु खेती गरिन्छ । पश्चिम नवलपरासीमा वार्षिक करिब १८ देखि २० लाख क्विन्टल उखु उत्पादन हुन्छ । जिल्लामा झण्डै १० हजार परिवार उखु खेतीमा संलग्न छन् । विगत वर्षदेखि जिल्लामा सात हजार ५०० हेक्टर जमिनमा उखु खेती हुँदै आएको छ । रासस
खसीबोका बिक्री गरेर तीन करोड आम्दानी
तनहुँ । तनहुँको भिमाद नगरपालिका–९ भानुमतीकी नरमाया थापाले बाख्रापालनबाट मनग्य आम्दानी गर्न थालेका छिन् । गत वर्ष रु आठ लाख मूल्य बराबरका खसीबोका बिक्री गरेकी उनले त्यही रकमले अहिले घरखर्च चलाउँदै आएकी उनले ३५ वटा बाख्रा पालेकी छिन् । सोही ठाउँका श्रीमाया आलेले गत वर्ष रु ६ लाख मूल्य बराबरको खसीबोका बिक्री गरिन् । त्यस्तै सोही ठाउँकै डिलमाया आलेले पनि गत वर्ष रु ६ लाख मूल्य बराबरको खसीबोका बिक्री गरेकी हुन् । घिरिङ गाउँपालिका–५ माझकोटका नन्दवीर थापाले पनि गत वर्ष रु पाँच लाख बराबरको खसीबोका बिक्री गरेका थिए । थापा र आले मात्र होइन, यहाँका अधिकांश महिलाले बाख्रापालनबाट आयआर्जन गर्दै आएका छन् । तनहुँ, लमजुङ र कास्कीका बाख्रापालक कृषकले गत वर्ष खसीबोका बिक्री गरेर रु तीन करोडभन्दा बढी आम्दानी गरेका छन् । हेफर इन्टरनेशनल नेपाल र नेपाल एकीकृत ग्रामीण विकास केन्द्र तनहुँको साझेदारीमा तीन जिल्लामा सञ्चालित ‘पशुवस्तुको मूल्यशृङ्खलामा आधारित साना किसानको संस्था सबलीकरण परियोजना’ मार्फत गठन भएका नौ वटा सहकारीमार्फत कृषकले रु तीन करोड ४४ लाख १७ हजार ५५९ को खसीबोका बिक्री गरेका छन् । सहकारीमा आबद्ध ९०० भन्दा बढी कृषकले बढीमा रु आठ लाखसम्म खसीबोका बिक्री गरेर आम्दानी गरेको नेपाल एकीकृत ग्रामीण विकास केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक प्रेमप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार सहकारीमा आबद्ध कृषकले सहकारीमार्फत खसीबोका बिक्री गरेका छन् । सहकारीले कृषकले उत्पादन गरेको खसीबोका खरिद गरी व्यापारीलाई सिधै बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाएको थियो । भिमाद नगरपालिका–९ स्थित अतिप्रिय सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थाबाट ४४६ खसी बिक्रीमार्फत रु एक करोड २५ लाख ३६ हजार ४५७, भिमाद नगरपालिका–४ स्थित माझकोट महिला विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट २३६ खसी बिक्रीमार्फत रु २५ लाख ५१ हजार ५००आम्दानी भएको छ । त्यसैगरी, शुक्लागण्डकी नगरपालिका–१ स्थित दिदीबहिनी कृषि सहकारीबाट १४६ खसी बिक्रीमार्फत रु १३ लाख दुई हजार ८०५, घिरिङ गाउँपालिका–५ स्थित भगवतीपुर सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीबाट ५१३ खसी बिक्रीमार्फत रु ५६ लाख ६१ हजार २०९, घिरिङ गाउँपालिका–२ स्थित घिरिङसुन्धारा सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीबाट २४३ खसी बिक्रीमार्फत रु २० लाख २९ हजार १७१, व्यास नगरपालिका–८ स्थित शुभदीप सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीबाट १५९ खसी बिक्रीमार्फत रु १४ लाख ७९ हजार ८ सय ३४ आम्दानी गरेका छन् । मध्यनेपाल नगरपालिका–१ स्थित सप्तधारा सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीबाट ४१९ खसी बिक्रीमार्फत रु ४७ लाख ४२ हजार १५, सुन्दरबजार नगरपालिका–१ स्थित भगिरथी सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीबाट २३१ खसी बिक्रीमार्फत रु २३ लाख ९६ हजार ७४३ र मादी गाउँपालिका–९ स्थित मिजुरे सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीबाट २२० खसी बिक्रीमार्फत रु १७ लाख १७ हजार ८२५ आम्दानी भएको छ । कार्यक्रम संयोजक पौडेलका अनुसार उक्त अवधिमा ती सहकारीमा आबद्ध ९०० कृषकले दुई हजार ६१३ खसी बिक्री गरेका थिए । किसानले उत्पादन गरेको खसीबोका गाउँबाटै बिक्री गर्ने र बढीभन्दा बढी मूल्य कृषकले पाऊन् भनेर सहकारीमार्फत खसी बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइएको भिमाद नगरपालिका–९ स्थित अतिप्रिय सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष देवी मोक्तान आलेले जानकारी दिएकी छिन् । “मूल्यशृङ्खलाका पात्र घटाएर कृषकलाई सेवा दिन सहकारीमार्फत खसी बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो”, उनले भनिन् । भगिरथी सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीकी व्यवस्थापक शोभा बरालका अनुसार कृषकलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सहकारीले गाउँमै हाटबजारको व्यवस्था गरी खसी बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । बाख्रापालक कृषकले पशु आहारा व्यवस्थापनका लागि उन्नत जातका घाँस नर्सरी स्थापना गरेका छन् । बाख्रालाई खुवाउनका लागि सहकारी संस्थाले नै सुधारिएको दाना उत्पादन गरेर सदस्यहरुलाई बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ भने सूक्ष्म पोषक तत्वका लागि खनिज ढिक्काको व्यवस्था पनि सहकारीले नै मिलाउने गरेको छ । परियोजना सञ्चालनपछि व्यावसायिक बाख्रापालन चार वर्षअगाडि परम्परागत रुपमा बाख्रापालन गर्ने यहाँका कृषक अहिले व्यावसायिक रुपमा बाख्रापालन गरिरहेका छन् । दुई÷चार वटा मात्रै बाख्रा पालेका कृषकले अहिले ४०÷४५ वटा बाख्रापालन गरिरहेका छन् । हेफरको साझेदारीमा नेपाल एकीकृत ग्रामीण विकास केन्द्रले सञ्चालन गरेको परियोजनामा चार हजारभन्दा बढी कृषक आबद्ध छन् । परियोजनामार्फत बाख्रापालक कृषकलाई पशु स्वास्थ्य शिविर, घाँसको बीउ बेर्ना वितरण, तालिम र बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउँदै आएको कार्यक्रम संयोजक पौडेलले जानकारी दिए । पहिलो चरणको तीनवर्षे कार्यक्रम सम्पन्न भएर दोस्रो चरणको कार्यक्रम अहिले दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ । “परियोजना सञ्चालन भएपछि परम्परागत रुपमा बाख्रा पालिरहेका कृषक व्यावसायिक बनेका छन्”, उनले भने, “जसले गर्दा कृषकको जीवनशैलीमा परिवर्तन आएको छ ।” परियोजनाको अनुदान र कृषकको साझेदारीमा सुधारिएको खोर निर्माण गरिएको छ । पौडेलका अनुसार प्रत्येक सहकारीमा दुई जनाका दरले ग्रामीण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता तयार गरिएको छ । भानुमतीकी दिलमाया थापाले हेफरको साझेदारीमा परियोजना सञ्चालनपछि व्यावसायिक बन्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा जागेको बताइन् । परियोजनाको शुरुआतसँगै उक्त वडामा सञ्चालन गरिएको आधारशिला तालिमको प्रभाव स्वरुप व्यावसायिक बाख्रापालनमा लागेको उनले बताएकी हुन् । आधारशिला तालिमअन्तर्गत पशु तथा स्रोतको उचित व्यवस्थापन तालिम लिएपछि गाउँमै बसी बाख्रापालन गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ आएको स्थानीयवासी नरमाया थापाले बताएकी हुन् । गाउँबाट बसाइँसराइ गर्ने मनसायसहित बजारमा घर किनिसके पनि तालिमको प्रभावले बसाइँसराइको योजनालाई थाती राखेर व्यावसायिक बाख्रापालनतर्फ लागेको उनको भनाइ छ । “अहिले बाख्रापालनबाट वार्षिक रु आठ लाखभन्दा बढी आम्दानी हुने गरेको छ । एक गाउँ ः एक उत्पादन आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन ‘एक गाउँ ः एक उत्पादनको नीति’ अवलम्बन गरिएको छ । गाउँअनुसारको सुहाउँदो खेती गर्नका लागि कृषकलाई अनुदानको व्यवस्था गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष गिरबहादुर थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार पौवा, पतेनी, ढेडेगाउँ, छापस्वाँरा, ज्यामिरेमा अमिलो र कागती, नयाँ गाउँमा सुन्तला, भाँगेमा गोलभेडा, हिलेखर्क, जालभञ्ज्याङमा टिमुर र कफी खेतीमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त गाउँबाट उत्पादित वस्तुको व्यवस्थापन तथा बिक्री वितरणका लागि हाटबजारको व्यवस्था मिलाइने उनले जानकारी दिए । आर्थिक कारोवारलाई प्रभावकारी एवं पारदर्शी बनाउन, आयस्तर र बचतमा अभिप्रेरित गर्नका लागि सबै परिवारमा एक घर एक बैंक खाता खोल्ने नीति लिएको गाउँपालिकाले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको समतामूलक पहुँच सुनिश्चितताका लागि हरेक वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने भएको छ । रासस
राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यान्वयन २ महिना पछि सर्यो, झाँक्रीको संयोजकत्वमा अध्ययन उपसमिति गठन
काठमाडौँ । पूँजी बजार तथा मुद्रा बजारको अध्ययन गर्न उपसमिति गठन भएको हो । प्रतिनिधि सभा अन्तरगत अर्थ समितिको बुधबार बसेको बैठकले सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिमा सांसद प्रमिला राई, मेटमणी चौधरी, रामबाबु कुमा यादव र हेमकुमार राई रहेका छन् । उपसमितिले २ महिनाभित्र समग्र पूँजी बजार तथा मुद्रा बजारको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने बैठकपछि संयोजक झाँक्रीले बताइन् । २ महिनाको समय दिएर अर्थ समितिले उपसमिति गठन गरेपछि गत २० गते नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको पछिल्लो निर्देशनमा उल्लेख बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओ र सञ्चालकको उमेर हद, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहायक कम्पनी खोलेर धितोपत्र कारोबार गर्न पाउने जस्ता निर्देशनको कार्यान्वयन २ महिनाका लागि पछि सरेको छ । १९ बाणिज्य बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट धितोपत्र कारोबारका लागि स्वीकृति पाएपनि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड(नेप्से)ले स्वीकृति नदिंदा कारोबार गर्न पाइरहेका थिएनन् ।
२० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य छः याेगेश भट्टराई
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले मुलुुकको पर्यटन विकासका लागि मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारेर काम गरिरहेको बताएका छन् । नवनियुक्तमन्त्री भट्टराईलाई आज मन्त्रालयमा बधाई दिन पुुगेको नेपाल व्यापार सङ्घको टोलीसँग कुराकानी गर्दै उनले मुलुकको आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको यस क्षेत्रको विकासमा मन्त्रालय लागिरहेको बताएका हुन् । “ सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य छ, यसलाई पूरा गर्न मन्त्रालयले गर्नुपर्ने आवश्यक काम गरिरहेको छ”, मन्त्री भट्टराईले भने, “पर्यटन क्षेत्रमार्फत मुलुुकको विकासका लागि सरकारले गम्भीर भएर काम गरिरहेको छ ।” सङ्घका अध्यक्ष कुमार कार्कीले तातोपानी र केरुङ नाकामा व्यापारीले भोग्नुुपरेको समस्याबारे मन्त्री भट्टराईको ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै उनको सफल कार्यकालका लागि शुभकामनासमेत व्यक्त गरेका थिए । रासस
