सेञ्चुरी बैंकले शुरु गर्यो नयाँ बचत खाता, ७ लाख रुपैयाँको आकस्मिक दुर्घटना बीमा
काठमाडौँ । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले कर्मचारीहरुलाई लक्षित गरेर रु.१,०००/- मा बचत खाता खोल्ने गरी ‘प्रीमियम पेरोल म्यानेजमेन्ट खाता’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त खातामा वार्षिक ६.५% का दरले त्रैमासिक रुपमा ब्याज भुक्तानी दिने बैंकले जनाएको छ । ग्राहकहरुले ७ लाख रुपैयाँ बराबरको आकस्मिक दुर्घटना बीमा र १ लाख रुपैयाँसम्मको अस्पतालमा बसेको खर्च बापतको बीमा तथा लकर सुविधा, क्रेडिट कार्डको वार्षिक शुल्क, ब्यालेन्स सर्टिफिकेट र गुड फर पेमेन्टमा ५०% छुटको सुविधा पाउने छन् । साथै निस्शुल्क एसएमएस्, मोबाइल र ई–बैंकिङ्ग, एबीबीएस सेवा, डेबिट कार्ड तथा निस्शुल्क क्रेडिट कार्डको आबद्ध शुल्कको सुविधा छ । सरल कर्जा प्रवाह बैंकका सबै शाखाहरुबाट प्राप्त गर्न पनि सकिने जनाइएको छ ।
झुटो विवरण पेश गरी नागरिकता लिएको आरोपमा दुई पक्राउ
धादिङ । झुटो विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा धादिङको बेनीघाटरोराङ गाउँपालिका–१० का बुद्धिबहादुर प्रजा रहेका छन् । पक्राउ पर्ने अर्को व्यक्तिको वास्तविक ठेगाना खुल्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ । सुकदेउ प्रजा र हीरामाया प्रजाका ५१ वर्षीय छोरा बुद्धिबहादुर प्रजाले आफ्नो भाइ बनाएर अर्कै व्यक्तिलाई प्रेमबहादुर प्रजाको नाममा नागरिकता दिलाएको आरोपमा पक्राउ परेका दुबै जनालाई हिरासतमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक राजकुमार वैदवारले बताएका छन् । वडा कार्यालयको सिफारिशका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको थियो । वडाध्यक्ष अमरबहादुर गुरुङले आफू नभएको बेला वडा कर्मचारीले सिफारिश लेखिदिएको र सही गर्ने बेलामा शंका लागेर सोधपुछ गर्दा छिमेकीले समेत बुद्धि बहादुरको भाइ हो भनेकाले सिफारिश गरेको बताए । बुद्धिबहादुर प्रजासँग प्रहरीले झुक्याएर नागरिकता लिएका व्यक्तिको विवरण खुलाएको छैन । कीर्ते नागरिकता लिने व्यक्तिको परिचय खुलाउन नसकिएको प्रहरी उपरीक्षक बैदवारको भनाइ छ । पक्राउ परेकाहरुबाट नागरिकता र कागजात कीर्तेसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान शुरु गरिएको र यस घटनासँग जोडिएका सबै पक्षहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइने गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । अनुसन्धानबाट झुक्याएर नागरिकता लिएको प्रमाणित भएमा बेनिघाटरोराङ गाउँपालिका–१० का प्रेमबहादुर चेपाङको नाममा जारी भएको नागरिकता प्रमाणपत्र खारेज गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागिरथ पाण्डेले जानकारी दिएका छन् । रासस
हुन्डाईको ‘भेन्यू कार’ नेपाली बजारमा, ३५ देखि ५५ लाख पर्ने कारका यस्ता छन् विशेषता
काठमाडौं । नेपालको लागि हुन्डाई मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले ‘भेन्यू कार’ नेपालमा सार्वजनिक गरेको छ । हुन्डाई मोटर्सको पछिल्लो उत्पादन ‘भेन्यू’ नेपाली बजारमा बिहीबारदेखि सार्वजनिक भएको हो । नेपाली बजाम भेन्यू कारको मूल्य ३४ लाख ९६ हजारदेखि ५५ लाख ९६ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । भेन्यू इ कारको ३४ लाख ९६ हजार, भेन्यू एसको ३७ लाख ९६ हजार, भेन्यू एसको ३७ लाख ९६ हजार, भेन्यू एसएक्स ह्याचको ४८ लाख ९६ हजार, भेन्यू एसएक्स ओको ५३ लाख ५६ हजार, भेन्यू एसएक्स ह्याच ७ डिसिटीको ५५ लाख ९६ हजार मूल्य तोकिएको हो । हुन्डाई कम्पनीले भेन्यूलाई तीन इन्जिन अप्सनमा बजारमा ल्याएको छ । जसमा १.२ लिटर पेट्रोल इन्जिनले ८३ पीएसको पावर र ११५ एनएमको टर्क जेनेरेट गर्छ । १.४ लिटर डिजेल इन्जिनले ९० पीएसको पावर र २२० एनएमको टर्क जेनेरेट गर्छ । १ लिटर टर्बो चार्जड पेट्रोल इन्जिन रहेको छ । १ लिटर कप्पा टी–जीडीआई पेट्रोल इन्जिनले १२० पीएसको पावर र १७५ एनएम टर्क जेनेरेट गर्छ । सो इन्जिनमा ७ स्पीड डिसिटी रहेको छ । हुन्डाई भेन्यू स्मार्ट इलेक्ट्रिक सन रुफ, आकर्षक क्रोमयुक्त फ्रन्ट ग्रील तथा स्पोर्टी रुफ रेल रे सुसज्जित छ । गाडीको पछाडिको भाग निकै आकर्षक र स्टाइलिस रहेको छ । यसमा कम्पनीले नयाँ डिजाइनको टेल ल्याम्प दिएको छ । कारमा इलेक्ट्रिक सनरुफ, वायरलेस फोन चार्जिङ, एयर प्युरिफायर र क्रुज कन्ट्रोल जस्ता फिचरहरु रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । हुन्डाईले भदौ १० गतेदेखि हुने नाडा अटो शोलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो नयाँ उत्पादन नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको हो ।
कामना सेवा विकास बैंक र एन पे बीच अनलाइन भुक्तानी सम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक र एन पे बीच अनलाइन भुक्तानी सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । यो सम्झौता पछि कामना सेवा विकास बैकका मोबाइल वा इन्टरनेट बैकिङ सुविधा लिएका ग्राहकले ५० भन्दा बढी ई–कमर्श वेब साइटमा अनलाईन भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । यसरी, “प्रगतिको आधार कामना सेवासँग कारोबार” भन्ने मुल नाराका साथ आम जनता माझ विभिन्न बैैकिङ सेवा सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । यस बैंकका ग्राहकले अनलाईन भुक्तानी गर्न मिल्ने ई–कमर्श वेब साइटहरुमा गई हेर्न सक्ने छन् । काठमाडौं –३०, ज्ञानेश्वरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यस कामना बैंकले देशका विभिन्न ठाउँहरुमा ९७ वटा शाखा तथा ४५ वटा एटिएममार्फत ग्राहकहरुलाई आफनो सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ । साथै, बैंकले एबिबिएस, एसएमएस बैकिङ, मोबाइल बैैकिङ, सी आस्बा लगायतका माध्यमबाट समेत सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सेवाहरु उपलब्ध गराउँदै आएको तथा समय सापेक्ष आफ्ना सेवाहरु थप तथा परिमार्जन गर्दै जाने बैंकको योजना रहेको छ ।
नेपालको सिस्टममा दर्ता नभएका मोबाइल सेट ६ महिनापछि चल्दैनन्ः पुरुषोत्तम खनाल
२०५५ सालमा स्थापना भएको नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणको वर्तमान अध्यक्ष हुन् पुरुषोत्तम खनाल, २०७६ साल साउन ९ गते सरकारले खनाललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । यसअघि २०७५ माघ २५ गते सरकारले उनलाई कार्यबाहक अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । प्राधिकरणको स्थापनाकाल देखि नै उनी उक्त संस्थामा कार्यरत थिए । अध्यक्षमा नियुक्त भएको १ महिना पुग्नै लाग्दा प्राधिकरणलाई नयाँ ढंगले कसरी अघि बढाउने भन्ने योजना बनाइरहेका छन् ? वर्तमान अवस्थामा प्राधिकरणका काम कारवाही, आइपरेका समस्या र भावी दिनमा प्राधिकरणलाई प्रगतिपथमा लैजान के गर्ने योजना छ ? यी र यस्तै सवालहरुका बारेमा अध्यक्ष खनालसँग विकासन्युजका लागि नबिन पोखरेलले गरेको विकास बहसः नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई प्रगति पथमा लान के गर्दै हुनुहुन्छ ? उपभोक्ताहरुलाई क्षतिपूर्ति सहितको दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउन चाहेको छु । सेवा प्रदायकले दिने डाटाको रेटमा समानता कायम गर्न लागि परेका छौँ । एउटा सेवा प्रदायक र अर्को सेवा प्रदायकमा जाँदा धेरै फरक नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । सोही कारण लगभग उस्तै हिसाबले सेवा प्रदायकहरुले काम गर्न आवश्यक हुन्छ । सेयरिङ रेसियोमा इन्टरनेट दिंदा ब्याण्ड विथ चाहीँ कति भन्ने होला । यसको साथसाथै तार व्यवस्थापनको काम गर्छौ । साथै, नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने कुरा पनि चलिरहेको छ । तार चाहीँ काठमाडौँको सडकको क्षतिपूर्ति हुने हिसाबले व्यवस्थापन गर्न आवश्यक हुन्छ । यसरी यो क्षेत्रमा एउटा ठूलो फड्को मार्न हामीले चाहेका छौँ । तार व्यवस्थापनको काम अगाडि बढेको छ कि के छ ? हामी अहिले काठमाडौँमा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा अगाडि बढीरहेका छौँ । हामीले हाल अस्तव्यस्त रहेका तारहरु बाध्न चाहेका छौँ । जस्तै, त्रिपुरेश्वरदेखि महाराजगञ्जसम्म हामीले बाँधिसकेका छौँ । हाम्रोमा तार राख्न स्वतन्त्रता छ । खम्बामा दूर सञ्चारको मात्र नभएर अन्य तारहरु समेत टाँगिएका हुन्छन् । दूर सञ्चार प्रधिकरणले खम्बामा राखिएको टेलिफोनको तारमा मात्र निगरानी गर्न पाउँछ । सोही कारण केही अवस्थित देखिन्छ । विदेशी मुलुकहरुको सन्दर्भमा नै कुरा गर्ने हो भनेपनि भित्री सडकमा तारहरु रहेका हुन्छन् । त्यसरी तार रहनुको कारण भनेको तारका लागि अर्बौ रुपैयाँ खर्चनु पर्ने भएकाले नै हो । अब डक्टिङ्ग गरेर एक किसिमको विकल्प आउने हाम्रो अनुमान रहँदै आएको छ । आगामी २ वर्ष भित्र काठमाडौँको तार व्यवस्थापन भएको देख्न सकिन्छ । पल्स रेटको तथा इन्टरनेट डाटा प्याकेजको बारेमा के भइरहेको छ ? हाल १० सेकेण्डको पल्स रेट मोवाइल सेवा प्रदायकलाई तोकेका छौँ । पहिले ३० सेकेण्डको पल्स रेट थियो । अब ५ हुँदै १ मा ल्याउन हामीले चाहेका छौँ । अन्य कुराले समेत यसमा सहयोग गर्न आवश्यक हुन्छ । डाटाको सन्दर्भमा १ एमबी दिंदा ग्यारेन्टेड दिनु पर्छ । हामीले इन्टरनेटमा २० प्रतिशत भन्दा बढीको हेरफेर गर्न नपाउने बनाउँछौ । यसले बजार प्रतिष्पर्धी बनाउन सहयोग पुर्याउँछ । । ७ सयको चिज १५ सयमा लिन पर्दैन । सेवा प्रदायकहरुको काम कसरी अघि बढीरहेको छ ? हामीले अन्य पूर्वाधार समेत हेर्न आवश्यक हुन्छ । इन्टरनेट, दूर सञ्चारको क्षेत्रमा विकास भइरहेको छ । तर, अन्य पूवार्धारको क्षेत्रको विकासको गति सुस्त हुँदा त्यसको असर हामीलाई समेत पर्ने रहेछ । सडक निर्माणको क्रममा छ । सोही निर्माणका कारण फाइवर काटिएमा हामीले ग्यारेण्टी लिन सक्दैनौँ । अहिले टावरहरुको सुरक्षा गर्ने हाम्रो दायित्व छ । तर, कतिपय ठाउँमा आगलागी हुुँदा हामीले दिएको सेवामा प्रभाव पर्छ । इन्टरनेटको मूल्य समान बनाउन केही गर्नु भएको छ ? हामीले गाइड लाइन तयार गर्दैछौँ । वान इज टु एटसम्म सेवा राख्न प्रयास गरिरहेका छौँ । ग्राहक पिच्छे सेवा फरक नहोस् भन्ने हाम्रो धारणा हो । पहिले सेवा प्रदायकले इन्टरनेटको मूल्य बढाउन नपाउने र घटाउन पाउने भन्ने थियो । अब भने हामीले मूल्यमा हस्तक्षप कै नीति लिन लागेका छौँ । खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा अर्बौँको ठेक्काहरु दिनु भएको छ, कामहरु कसरी अघि बढिरहेका छन् ? ठेक्का भनेको एउटा मात्र निकायको हातमा हुँदैन । समयमा काम नगर्ने सेवा प्रदायकहरुलाई हामीले म्याद थप नगर्ने तथा ठेक्का नै रद्द समेत गर्छौ । नेपाल टेलिकमको टेण्डर के भइरहेको छ ? अन्य सेवा प्रदायकको हामीले टेण्डर गरेर दिन्छौँ । नेपाल टेलिकमको उनीहरु आफैँले टेण्डर लिने गर्छन् । सो टेण्डर सम्झौता भएको मितिले २ वर्षको समय पाउने चलन छ । हाम्रो भौगोलिक वातावरणले काममा केही कठिनाइ सिर्जना गर्छ । हिमालमा केही महिना जान सकिन्न, यस्तै तराईमा समेत बर्षाको प्रभाव पर्ने लगायतका समस्याहरु रहँदै आएका छन् । केही समयमा प्राकृतिक प्रकोपले समेत हाम्रो काममा असर पार्ने गरेको छ । नेपाल टेलिकमले ३ ठाउँमा काम थालिसकेको छ । स्मार्ट टेलिकमल पनि काम गर्दै छ । यूटियलको काम नभएकाले हामीले म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेका छौँ । अन्तरिम आदेश नै अन्तिम निर्णय हुन्छ । बैकसँग ऋण लिन समय लाग्ने गरेका कारण फाइबर रोडमा राख्नु पर्ने अवस्था छ । सडकको काम गर्दा हामीले सडक विभागको स्वीकृति लिन आवश्यक हुन्छ । व्यवसायीलाई आर्थिक संकटका कारण टेण्डर फेल हुने अवस्था समेत आउने सम्भावना रहन्छ । नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट कहिले सम्म हुन्छ होला ? सन् २०२२ मा आइपुग्दा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट हुन्छ । साथै, हुनपर्छ भन्ने पनि मेरो मान्यता हो । सो कुरामा नेपाल सरकार समेत सकारात्मक छ । हाम्रोमा ३ अर्ब भन्दा बढीका मोवाइल सेट भन्सार नतिरी आउँछ । म त्यस्तालाई चुनौति दिन तयार छु । ५–६ महिना भित्र नेपालको सिस्टममा दर्ता नभएका मोबाइल सेट बन्द हुन्छन् । कस्तो खालको स्याटेलाइट नेपालले राख्छ त ? टेलिभिजनको प्रसारण, रेडियो र इन्टरनेटमा यसले सहयोग गर्छ । सरकारी तथा स्वास्थ सेवामा स्याटेलाइट सहयोगी हुन्छ । अहिले स्याटेलाइटको लागि कति रकम बाहिरिँदै आएकोे छ त ? टेलिभिजनको रेकर्ड हामीमा हुँदैन । एउटा अध्ययनलाई हामीले आधार मान्दा बार्षिका ३ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको पाएका थियौँ । हाम्रो अध्ययनको प्रतिवेदनले त्यति देखाएको हो । अप्टिकल फाइबरको प्रयोग बढ्दै जाँदा तथ्याङ्कपनि घट्दै जान्छ । यस्तै, स्याटेलाइटलाई समेत व्यवसायिक रुपमा नहेर्दा राम्रो हुन्छ । यो गाडी नहुँदा घोडा चढेको जस्तै हुन्छ । स्याटेलाईट जडानमा कति खर्च लाग्ने रहेछ ? २६ अर्बको हाराहारीमा हामीले आफ्नै स्याटेलाईट राख्न सक्छौँ । सो स्याटेलाइट करिब १५ बर्ष टिक्ने खालको हुन्छ । यसले व्याण्ड विथको पैसा बचतमा सहयोग गर्छ । बचत भएको पैसाले हिमाली क्षेत्रमा हामीले आधुनिक प्रणालीको इन्टरनेट दिन सक्छौँ । बजारमा टेलिकम र एनसेलको मात्र प्रतिस्पर्धा भइरहने हो र ? एनसेल समेत अब पब्लिकमा जान्छ । नेपाल सरकारको बाँकी बक्यौता तिरेर अन्य कम्पनीहरु समेत प्रतिस्पर्धाको दायरामा आउन आवश्यक हुन्छ । एनसेललाई हामीले पब्लिकमा जाउँ भनेका छौँ । उनीहरु प्रक्रियामा छन् । मोबाइल ट्राकिङको कुरा कहाँ पुगेको छ नि ? खरिद रकम हिनामिना भएको हो ? विज्ञको सल्लाह अनुसार काम गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ३५(२) अनुसार काम भइरहेको छ । टेण्डर आवह्वान समेत ५ करोड भन्दा माथिको रकममा हामीले ऐन नियम अनुसार काम गरेका थियौँ । यसमा त्यस्तो हिनामिना गर्ने कुनै ठाउँ नै छैन । हाम्रोमा ३ अर्ब भन्दा बढीका मोवाइल सेट भन्सार नतिरी आउँछ । म त्यस्तालाई चुनौति दिन तयार छु । ५–६ महिना भित्र नेपालको सिस्टममा दर्ता नभएका मोबाइल सेट बन्द हुन्छन् । नबीकरण नगरेका कम्पनीहरु कति छन् ? लाइसेन्स होल्ड गर्ने विकृति छ । नेपाल सरकारको बाँकी रहेको रकम नतिर्ने चलन छ । मैले एउटा सेवा प्रदायकलाई ३० करोड रुपैयाँ तिराएको छु । नतिर्नेलाई मैले खारेज गराएको छु । कम्पनीको नविकणको सन्दर्भमा अर्थसमितिले एक महिनामा रद्द गर्न समय दिएको छ । हाम्रो उद्देश्य सेवा प्रदायकलाई मार्नु होइन । नाफापनि कमाउनु पर्छ तथा सेवा पनि दिन पर्छ भन्ने हो । बक्यौता नबुझाउनेमा यूटीयल, नेपाल स्याटेलाइट लगायतका रहेका छन् । हाल लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने, काम नगरी बस्ने, सरकारको राजश्व नतिर्ने, तार म्यानेजमेन्ट, इन्टरनेटमा तिर्ने महङ्गो शुल्क लगाएतका रोगहरु छन् । साईबर क्राइमलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने विचार गर्नु भएको छ ? साइबर क्राइमको समस्या समाधान गर्न सरकारले नै काम गरिरहेको छ । हामीले समेत सहयोगीको भूमिका निभाउँदै आएका छौँ । ग्राहकहरुलाई सचेत बनाएर, आफ्नो घरमा नचाहिने कन्टेण्ट ब्लक गर्न सकेमा सुरक्षा संभावित क्राइमबाट बच्न सकिन्छ । तपाईले दूर सञ्चारमा कहिले देखि सेवाको सुरुवात गर्नु भएको हो ? २०५५ सालमा यो संस्थाको स्थापना भएको हो । मैले यस संस्थाको सुरुवाती चरणबाट नै काम शुरु गरेको हुँ । अन्य केही कुरा थप्न चाहानु हुन्छ कि ? हामीसँग अवसर र चुनौति दुबै छन् । यो क्षेत्रमा विकास गर्नु अबको आवश्यकता समेत हो । ग्रे मार्केटलाई अब हामीले ह्वाईट बनाउने आवश्यक रहेको छ ।
सिटिभिटीमा ५ बिषयको नयाँ शुल्क तोकियो, नर्सिङ पढ्न ४ लाख ७५ हजार
काठमाडौं प्राविधिक शिक्षा तथा तालिमा परिषद (सिटिभिटी) ले नर्सिङको डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको शुल्क तोकेको छ। सिटिभिटिले नर्सिङको शुल्क ४ लाख ७५ हजर तोकेको हो। बुधबार सुचना निकाल्दै सिटिभिटीले डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तह तथा प्राविधिक एसएलसी तहका अन्य ४ बिषयको शुल्क तोकेको हो। सिटिइभिटीले प्रवीणता प्रमाणपत्र तह अन्तर्गत सामान्य चिकित्सा तर्फ ४ लाख ४ हजार, डिप्लोमा इन फार्मेसीमा ३ लाख ३७ हजार ८ सय, सिएमएलाई एक लाख र अनमीलाई १ लाख २० हजार शुल्क तोकेको छ। उक्त शुल्कमा खाना र बस्ने शुल्क भने समावेश नभएको सिटिइभिटीले जनाएको छ। तोकिएको शुल्क विद्यार्थीले ३ किस्तामा तिरिसक्नु पर्नेछ। विद्यार्थीले पहिलो किस्तामा ४० प्रतिशत, दोस्रोमा ३० प्रतिशत र तेस्रोमा पनि ३० प्रतिशत गरेर शुल्क बुझाउनु पर्नेछ। यस्तै सिटिभिटिले तोकिएको शुल्कमा खान र बस्ने शुल्क भने समावेश नभएको बताएको छ। यस्तै विद्यार्थीहरुले आर्थिक कारोबार गर्दा अनिवार्य बैंक मार्फत गर्नुपर्ने सिटिभिटीले जनाएको छ।
अवैध बालुवा निकासी गर्ने सात ट्र्याक्टर प्रहरीको नियन्त्रणमा
खोटाङ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले नदीबाट अवैध रूपमा बालुवा निकासी गरिरहेको अवस्थामा सात ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको छ । जिल्लाको उत्तरीक्षेत्रमा पर्ने रावाबेँसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडाको रभुँवास्थित दूधकोशीको बालुवा निकालेर दिक्तेलतर्फ ल्याउँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले बुधबार नुनथलाबाट सात ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको हो । बालुवा लिएर आउँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले ना४त ९१७२, को२त ८२३८, ना४त ९६५५, ना५त ६६८३, को२त १३८४ र को१त ३८१२ नम्बरको ट्र्याक्टरसहित चालकलाई नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक बामदेव गौतमले बताएका छन् । स्थानीयवासीले दिएको सूचनाको आधारमा बालुवा निकासी गर्ने ट्र्याक्टर र चालकलाई प्रहरी चौकी नुनथलाले नियन्त्रणमा लिएको हो । रावाबेँसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा वडा कार्यालयलाई प्रतिट्र्याक्टर रु ५०० राजश्व बुझाएको रसिद हुँदाहुँदै प्रहरीले बालुवा नियन्त्रणमा लिएको निकासीकर्ताले आरोप लगाएका छन् । जुनसुकै खोला तथा नदीबाट असारदेखि भदौको बीचमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायत निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न नपाइने नेपाल सरकारको नियमानुसार ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको ट्र्याक्टरलाई जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित जिल्ला अनुगमन समितिलाई बुझाइएकोे छ । सातमध्ये एक ट्र्याक्टर भने प्रहरी चौकी नुनथलाकै नियन्त्रणमा राखिएको जनाइएको छ । ट्र्याक्टर चालकलाई भने सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी दर्ता प्रमाणपत्र राखेर छाडिएको छ । वातावरणीय प्रभावकारी मूल्याङ्कन नगरी बालुवा निकासी गरेको पाइएकाले प्रहरीले ट्र्याक्टर र बालुवा जफत गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख एवम् अनुगमन समितिका संयोजक बबि चाम्लिङले बताएका छन् । जिल्लाको दूधकोशीको रभुँवाघाट, जयराम, लुलीमा, हात्तीटार, सुनकोशीको बतासेघाट, फोक्सिङटारलगायतका क्षेत्रबाट वातावरणीय प्रभावकारी मूल्याङ्कन नगरी अनियन्त्रित तरिकाले दैनिक ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकाल्ने काम भइरहेको छ । रावाखोला, साप्सुखोलाका विभिन्न खोलाबाट समेत गिट्टी, बालुवा निकासी भइरहेको छ । रासस
क्रस होल्डिङ: राष्ट्र बैंकले माग्यो बैंकहरूसँग थप विवरण
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङको विषयलाई लिएर बैंकर्सहरूसँग थप विवरण माग गरेको छ । गत साउन १६ गते राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक बैंकर्सहरूसँग विवरण माग गरेको थियो । मुलुकमा संचालित २८ वटै बाणिज्य बैंकले सेयर स्वामित्व विवरण बुझाए पनि यसमा राष्ट्र बैंकले चित्त बुझाउन सकेन । तसर्थः नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले पुनः बैंकसँग विवरण माग गरेको हो । बैंकहरूले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरूबाट भएको लगानी छुट्याएका छैनन् भने कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थानलगायतका संस्थाहरूको कुन बैंकमा कति सेयर छ भनेर समेत खुल्न नसकेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बैंकहरूसँग मागे अनुसारको विवरण नआएकोले पुनः विवरण माग गरेको जानकारी दिए । यसरी विवरण माग गर्दा कुन बैंकमा कसको कति सेयर स्वामित्व छ भने कुरा स्पष्ट हुनका साथै तथ्याङ्क समेत अद्यावधि हुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । क्रस होल्डिङ भएका बैंकहरूलाई कि त एक आपसमा मर्ज गराउने कि एक्जिट गराउने राष्ट्र बैंकको रणनीति हो । राष्ट्र बैंकले निश्चित सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनीको विवरण मात्रै माग नगरेर साधारण र प्रमोटर सबै सेयर स्वामित्वको तथ्याङ्क माग गरेको हो । राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङ भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरमा पठाउने बताएको थियो । फोर्स मर्जरले बजारमा गलत सन्देश गएको आँकलन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने नयाँ जुक्तिका रुपमा क्रस होल्डिङलाई अघि सारेको हो । सनराइज बैंक र एनआईसी एसिया, एनबी बैंक र एनसीसी बैंक, हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, सानिमा बैंक र माछापुच्छ्रे बैंक, नविल बैंक र युनाइेटड फाइनान्स कम्पनीमा क्रस होल्डिङ रहेको अनुमान राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
