राष्ट्र बैंकको प्राथमिकतामा चार्जिङ स्टेशन, बैंकहरुलाई कर्जा लगानी गर्न सहज बन्ने
काठमाडौं । बजेट र मौद्रिक नीतिको स्पिरिटलाई समात्दैै सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशनलाई थप गर्नेगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दिइने एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्यो । त्योसँगै बैंकहरूले चार्जिङ स्टेशनमा गरेको लगानीलाई उर्जा क्षेत्रमा गरिएको लगानीको रुपमा देखाउन पाउने भए । पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति तथा आयात घटाउन राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गरेको हो । संयोग नै भनौं, सोही दिन निजी क्षेत्रको विद्युतीय यातायात कम्पनी सुन्दर यातायातले १८ वर्षपछि पहिलोपटक विद्युतीय सार्वजनिक सवारी व्यवसायिक रुपमा सञ्चालन सुरु गरेको थियो । भारत र चीनले सन् २०३० सम्म देशलाई पेट्रोल र डिजेलयुक्त सवारीमुक्त देश बनाउने लक्ष्य लिँदैगर्दा यी दुई नीतिगत र व्यवहारिक प्रयासले देशलाई विद्युतीय यातायातको एउटा डिपार्चर मानिएको छ । राष्ट्र बैंकले प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी बढाउन निर्देशन गरिरह्दा यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्न सहज हुने आकलन गरिएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रले एकपछि अर्को गर्दै विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन गर्ने नीति सार्वजनिक गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जासम्बन्धी व्यवस्था’ मा नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधन एवम् चार्जिङ स्टेशनलाई समेत जनाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म देशको केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा कुल एक हजार ३०० मेगावाट बराबरको विद्युत् थपिन्छ । विद्युत् खपत बढाउनका लागि सरकारले विद्युतीय सवारी साधन संचालनमा ल्याउने र खाना पकाउनका लागि प्रयोग हुने एलपीजी ग्यास विस्थापन गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन र निर्यात उद्योग तथा मझौला उद्योग, औषधि उत्पादन, सिमेन्ट उद्योग र गार्मेन्टलाई तोकेको छ । यस्तो कर्जालाई विस्तार गर्दै राष्ट्र बैंकले जलविद्युत् परियोजना, विद्युत् प्रसारण लाइन, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना र केवलकार निर्माणसम्बन्धी परियोजनामा लगानी गर्दा विद्यमान २५ प्रतिशतको एकल ग्राहक कर्जा सीमालाई वृद्धि गरेको छ । कोषमा आधारित कर्जा तथा गैरकोषमा आधारित सुविधा गरी प्राथमिक पूँजीको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म लगानी सीमा कायम गरिएको बैंकको परिपत्रमा उल्लेख छ । जलविद्युत् आयोजना, नवीकरणीय ऊर्जा र केवलकार निर्माणसम्बन्धी परियोजनासम्बन्धी ग्राहकले गैर जलविद्युत् प्रसारण लाइनलगायतका क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न चाहेमा ५० प्रतिशतको सीमा ननाघ्ने गरी कोषमा आधारित कर्जा तथा गैरकोषमा आधारित सुविधा गरी बढीमा २५ प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकले गैर जलविद्युत्, प्रसारण लाइन केवलकार, नवीकरणीय ऊर्जामा तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह गरेमा सीमा नाघेको रकम बराबरको कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय सवारी साधन र चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि प्राथमिकतामा राखी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तत्काल नै २० वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।
पेट्रोलियम पाइपलाइन: २४ वर्षको सपना साकार
अमलेखगञ्ज । मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन शुरु भएपछि नेपालीहरूको २४ वर्षपछिको सपना पूरा भएको छ । दक्षिण एशियाकै पहिलो सीमापारको रूपमा रहेको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन आज विधिवतरूपमा सञ्चालनमा आएसँगै २४ वर्षपछिको सपनाले साकार रूप लिएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँदिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसबाट संयुक्तरूपमा स्वीच थिचीे उक्त पाइपलाइनको आज उद्घाटन गरेका हुन् । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरुले आ–आफ्नो ठाउँबाट भिडियो कन्फरेन्समार्फत सो पाइपलाइनको उद्घाटन गरेका थिए । भारतीय आयल कर्पोरेशनले (आईओसी) का पदाधिकारीहरुले नेपाल आयल निगम (एनओसी) लाई डिजेल हस्तान्तरण गरेपछि यो परियोजना सञ्चालनमा आएको हो । आज पहिलो खेपमा भारत बिहारको मोतिहारीबाट बाराको अमलेखगञ्जस्थित नेपाल आयल निगमको डिपोमा पहिलोचोटि सात हजार किलो लिटर डिजेल आइपुगेको छ । नेपाल आयल निगमको अमलेखगञ्जमा आयोजित एक कार्यक्रममा भारतीय आयल निगम कार्पोरेशन मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन परियोजनाका निर्देशक अभिजित चौधरीले नेपाल भारतको ‘लाइफ लाइन’को रूपमा रहेको यो परियोजनाले नेपाल भारतको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन परियोजना वातावरणीय र आर्थिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण रहेकाले यस परियोजनाले दुवै देशको आर्थिक विकासमा थप योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे । सोही अवसरमा नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले नेपालको विकासमा भारत सरकारको सहयोग उल्लेखनीय रहेको बताए । सहायक निर्देशक सुशील भट्टराईले भारत सरकारले उपहारको रूपमा नेपाललाई दिएको यो परियोजनाका कारण नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज हुने बताए । कार्यक्रममा भारतीय आयल कर्पोरेशन मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन परियोजनाका सहायक निर्देशक जेपी सिन्हाले आजको दिन नेपाल भारत दुवै देशका लागि महत्वपूर्ण भएकाले यस परियोजनाले नेपाल भारत बीचको सम्बन्धलाई सेतुको रूपमा जोड्ने बताए । तोकिएको समयभन्दा चार महिना अगावै निमार्ण काम सम्पन्न भई परियोजना सञ्चालनमा आएपछि नेपालको लागि मात्र नभएर दक्षिण एशिया कै लागि महत्वपूर्ण भएको उद्योगी व्यवसायीहरुको भनाइ छ । नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेशनको संयुक्त लागतमा बनेको उक्त परियोजनामा नेपालको रु ७५ करोड लगानी रहेको छ । परियोजनामा भारत सरकारको भारतीय रु चार अर्ब ४० करोड आर्थिक सहयोग रहेको छ । सो पाइपलाइनको कूल लम्बाइ ७० किलो मिटर रहेको सो पाइपलाइनको लम्बाइ भारततर्फ ३२.५ किलोमिटर र नेपालतर्फ ३७.५ किलोमिटर रहेको छ । पाइपलाइनबाट प्रतिघण्टा दुई सय किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आउनेछ । नेपाल आयल निगमको अमलेखगञ्ज डिपोमा १६ हजार किलोलिटर भण्डारण गर्ने ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ । पाइपलाइन सञ्चालनमा आएपछि ढुवानीवापत अब वार्षिक रु दुई अर्ब बचत हुने विश्वास लिइएको छ । यसबाट पर्यावरण विनाश, राजमार्गमा हुने ट्राफिक जाम, दुर्घटना, ढुवानी गर्दा पेट्रोल पर्दाथमा हुने चुहावटलगायतका समस्या समाधान हुने विश्वास लिइएको छ ।
सिस्डोल र बञ्चरेडाँडाको कथाः ‘माननीयज्यू फोहर र मानिस एकै ठाउँमा रहनसक्छ ?’
ककनी, नुवाकोट । वरिपरी हरियाली डाँडा र राजधानीसँग जोडिएको रमणीय दृश्य हेर्दै सवारीसाधानमा जान सकिने ककनी गाउँपालिकाको सिस्डोल र बञ्चरेडाँडामा झर्ने वित्तिकै नाकमा दुर्गन्ध फैलन्छ । आँखा पोल्न थाल्छन्, नाकबाट लिइने श्वास पनि दुर्गन्धित भएजस्तो लाग्छ । पाँच मिनेटमै टाउको दुखेको अनुभव हुन्छ । हरियो डाँडाबीचको यो गाउँमा बस्नु स्वास्थ्य र वातावरणका लागि चुनौतीपूर्ण छ । देशको राजधानी काठमाडौँले आफू स्वच्छ बन्न यहाँ फोहर पठाउने गरेको १४ वर्ष बितेको छ । तीन वर्षका लागि लैजाने भनिएको सिस्डोलको डम्पिङ साइटमा सरकारले २०६२ जेठ २२ गतेदेखि फोहर फाल्न थालेको थियो । सम्झौता गरेको भन्दा ११ वर्ष बढी समय बिते पनि विकल्प तयार भइसकेको छैन । दुई किमी टाढाको बञ्चरेडाँडामा फोहर व्यवस्थापन गर्न शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले स्यानिटरी ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माण शुरु गरेपनि गति सुस्त रहेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । विभागले शिलान्यास कार्यक्रममा नुवाकोटका तीनै तहका जनप्रतिनिधिलाई थाहा नदिएको भन्दै स्थानीयवासी रुष्ट छन् । पारदर्शी रुपमा काम नगरेकाले सिस्डोलकै नियति बञ्चरेडाँडाले पनि भोग्नुपर्ने जनप्रतिनिधिको आशङ्का छ । फोहर फाल्न थालेको १४ वर्षमा सिस्डोलमा पहाड नै बनेको छ । फोहरको पहाडमा पहिरो गएर सिस्डोलको सडक बिग्रिएको छ । सडककै कारण यस क्षेत्रका करीब ५०० परिवारका ५० हजार मानिसको आवतजावतमा समस्या भएको छ । फोहरबाट निस्कने तरल पदार्थ (लिच्चड)को सिस्डोलमा कुलो नै बगेको छ । लिच्चडबाट तीन वटा पोखरी बनेका छन् । पोखरीमा लामखुट्टे, झिङ्गालगायतका कीटाणु निकै देखिन्छ । राजधानीमा डेङ्गुको सङ्क्रमण फैलिएको समाचार सार्वजनिक भइरहेका बेला यहाँका स्थानीयवासी भयभित छन् । राजधानी नजिकैको यो स्थानबाट अन्य रोगको सङ्क्रमण फैलन सक्ने भए पनि रोकथाममा कुनै निकायको ध्यान नगएको ककनी गाउँपालिका–२ का अध्यक्ष केदार पौडेलले बताए । सिस्डोल जाने बाटो बिग्रिएको तीन महीना बितिसक्दा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकालगायत सरोकार भएका निकायको ध्यान जान नसकेको उनले बताए । सोमबार प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले सिस्डोल र बञ्चरेडाँडाको स्थलगत अनुगमन गर्ने भनेपछि आइतबार मात्र अर्को बाटोमा माटो हालेर खाल्डाखुल्डी पुरिएको स्थानीयवासी राजाराम खत्रीले सुनाए । वर्षामा बिग्रिएको बाटोमा हालिएको माटोमा समिति सचिवालयको सवारी फसेको थियो । फोहर लैजाने सम्झौता गर्दा गरिएको व्यवस्थाअनुसार महानगरपालिकाले ५० श्यया अस्पताल निर्माण, एक घर एक रोजगार, विद्यालयमा शिक्षक शिक्षिकालगायत जनशक्ति व्यवस्थापन, छात्रवृत्तिको व्यवस्थालगायत बुँदा अझै कार्यान्वयन नभएको गाउँपालिका वडा नं– १ का अध्यक्ष चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ बलामीले बताए । फोहर फाल्ने सम्झौता गर्दा महानगरपालिकाले कोल्पुखोलाको पानी पिउन योग्य हुनेगरी व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । लिच्चडको कुलो सिधैँ कोल्पुखोलामा मिसिन्छ । खोलाको पानी प्रदूषित भएपछि घाउ चोट लागेकाले खोला तर्दा रोग लागेर मरेको घटना स्थानीयवासी श्रीराम ढुङ्गानाले समितिको संसदीय टोलीलाई सुनाए । “महानगरपालिकाले पटक÷पटक गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएकाले बञ्चरेडाँडामा पनि सिस्डोलकै जसरी अव्यवस्थित रुपमा फोहर फाल्न खोजिएको छ, सिस्डोल व्यवस्थित नगरेसम्मका लागि असोज १ गतेदेखि यहाँ काम गरिरहेका सबै यन्त्र काठमाडौँमै फर्काउँदैछौँ”, उनले भने । स्थानीयवासीले समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्कालाई ज्ञापनपत्र पेश गर्दै समस्या समाधानको पहल गरिदिन समेत माग गरे । संसदीय समूह आउने जानकारी समेत प्रभावित जनता एवं जनप्रतिनिधिलाई नदिइएको भन्दै धुनिबेँशी नगरपालिका–१ का अध्यक्ष चन्द्रबहादुर तामाङले गुनासो गरे । कोल्पुखोला वारिपारिका दुई जिल्लाका दुवै स्थानीय तहका गरी चार वडा क्षेत्रमा फैलिएको दुर्गन्ध एवं झिङ्गाका कारण चियाखाजा समेत खान नसकिने गरेको उनले सुनाए । स्थानीय विश्वास ढुङ्गानाले संसदीय समितिबाट स्थलगत अध्ययनमा जानुभएका सांसदहरुलाई प्रश्न गरे ‘माननीयज्यू मानिस र फोहर एकै स्थानमा रहनसक्छ कि सक्दैन ?’ । काठमाडौँमा मानिस र फोहर एकै स्थानमा रहन नसक्ने यहाँ कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने यहाँका स्थानीयवासीको भनाइ छ । यस्तो प्रश्न यस क्षेत्रका अधिकांश मानिसले संसदीय समितिलाई सोधेका थिए । स्थानीयवासीको गुनासो सम्बोधन गर्दै सभापति खड्काले फोहर अवरुद्ध भएको सडकमा बिजुलीको पोल ढल्न लाग्दासमेत नउठाएको देखिएको सुनाइन् । “फोहरको थुप्रोले कोल्पुखोला थुनियो भने यस क्षेत्रमा अझ ठूलो समस्या आउन सक्छ, थोरै जनसङ्ख्या भएको स्थानमा रोग र विपत्तिको समस्या आउन नदिन बेलैमा उपयुक्त कदम चाल्न समितिका तर्फबाट पहल गर्छौँ”–उनले भनिन् । फोहर लैजाने बेलामा एक गाडी फोहर हालेपछि माटोले पुरेर व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर अहिले सिस्डोलमा भने मरेका जीवको लादीसमेत दुर्गन्धित अवस्थामा सडकमै फालेको देखिन्छ । गन्ध हटाउन कुनै औषधिजन्य पदार्थ पनि हालिएको छैन । रासस
सिटिजन्स बैंकले महानगरीय प्रहरी परिसर, ललितपुरलाई दियो ३ थान मोटरसाईकल
काठमाडौँ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले महानगरीय प्रहरी परिसर, ललितपुरलाई ३ थान मोटरसाईकल हस्तान्तरण गरेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर, ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले समुदाय-प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत महानगरीय प्रहरी परिसर, ललितपुरलाई ३ थान मोटरसाईकल प्रदान गरेको हो । ललितपुर जिल्लामा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरुले समय सापेक्ष जनमैत्री प्रहरी सेवाप्रदान गरी समग्र जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गरी अपराधमुक्त समाजको निर्माण गर्ने जिम्मेवारी बहन गरेका नेपाल प्रहरीका अधिकृत तथा जवानहरुलाई अझ थप हौसला प्रदान गर्ने अभिप्रायले बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत यामाहा एफजेड ३ थान मोटर साईकल तथा साँचो हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ ।
दशैं तिहारलाई लक्षित गर्दै देशभर ७३ सहुलियत मूल्यका पसल सञ्चालनमा
काठमाडाैं । वडा दशैँ, तिहार र छठलाई लक्षित गर्दै देशभर सहुलियत मूल्यका ७३ पसलहरू सञ्चालनमा आएका छन् । चाडपर्वकाे समयमा बजारमा हुने चरम महङ्गी अभाव र व्यथितिलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्धेश्यका साथ साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड, खाद्य ब्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनी लिमिटेड र दुग्ध विकास संस्थानले देशभर सुपथ मूल्यका पसलहरू सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । साेमबार राजधानीमा आयाेजित एकिकृत सहुलियत पसलकाे उद्घाटन गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्री मातृका यादवले सरकारले आम उपभोक्तालाई राहत उपलब्ध गराउने उदेश्यका साथ चाडपर्वको अवसर माझ बिशेष छुटका साथ सहुलियत मुल्यको पसल संचालन गरिएको बताए । उनले सहुलियतका नामले स्थापना गरिएका पसलहरूबाट उपभाेक्ताले सस्ताे सहुलियत मूल्ल्यमा सामान खरिद गर्न सक्ने बताए । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले कर्पोरेशनले नेपाल सरकारको निर्देशन र आम उपभोक्ताको चाहना बमोजिम प्रमुख चाडबाडलाई लछित गरी विगत झै यस बर्ष पनि सहुलियत पसल संचालनमा ल्एको बताउदै अत्यावश्यकिय वस्तुलाई बजार मुल्य भन्दा पनि सस्तो दररेटमा बिक्री गरिने जनाईन । यस्तै राष्ट्रिय उपभोक्ता मंचका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकारले संस्थानबाट बिक्री वितरण गर्ने वस्तुमा कर छुटको ब्यवस्था लागु गरी सहुलियत दरमा वस्तुको बिक्री वितरण गर्नुपर्ने राय पेश गरे । साल्ट ट्रेडिङ्गले उपत्यकामा ११ र उपत्यका बाहिर २२, दुग्ध संस्थानले उपत्यकाका ४ स्थान सहित उपत्यका बाहिरका ११ स्थानमा र खाद्य ब्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनीले उपत्यकाको ५ स्थान सहित उपत्यका बाहिरका १८ स्थानमा गरी कुल २३ स्थानमा सुपथ मूल्यको पसल संचालन गरेको छ ।
ज्योति विकास बैंक र सिप्रदी अर्थमुभर्सबीच सम्झौता, ७० प्रतिशत कर्जा पाइने
काठमाडौँ । ज्योति विकास बैंक र सिप्रदी ग्रुप अन्तर्गतको सिप्रदी अर्थमुभर्सबीच मंगलबार सम्झौता भएको छ। सम्झौता अन्तर्गत सिप्रदी अर्थमुभर्सबाट सिफारिस प्राप्त ग्राहकहरुले टाटा हिटाचि खरिदको लागि ज्योति विकास बैंक मार्फत ७० प्रतिशत सम्म कर्जा प्राप्त गर्नेछन् । सम्झौता पत्रमा ज्योति विकास बैंकको तर्फबाट बैंकका नायबमहाप्रबन्धक सुशीलकुमार शर्मा तथा सिप्रदी अर्थमुभर्सको तर्फबाट कम्पनीका नायबमहाप्रबन्धक राजेन्द्र कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
१८ करोड रकम हिनामिना गरेको आरोपमा बैंकका थप दुई कर्मचारी पक्राउ
घोराही । दाङको घोराही-१० नाराणपुरस्थित देवः विकास बैंकको झन्डै रु १८ करोड रकम हिनामिना गरेको आशङ्कामा जिल्ला प्रहरीले थप दुई जना कर्मचारीलाई आज पक्राउ गरेको छ । बैंकको रकम हिनामिनामा मुछिएको पाइएपछि बैंकका दुई जना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता विनोदविक्रम शाहले बताएका छन्। पक्राउ परेका कर्मचारीको परिचय भने खुलाइएको छैन । प्रहरीले बैंकको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा प्रहरीले यसअघि नै बैंकका प्रबन्धक समी बुढाथोकीसहित १२ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । तीमध्ये चार जना छुटिसकेका छन् भने अरु प्रहरीकै हिरासतमै छन् । अहिले बैंकको नारायणपुर शाखाको सम्पूर्ण कारोवार बन्द रहेको छ । रासस
एशियाली बैंकद्वारा हिमालयन बैंकलाई अवार्ड प्रदान
काठमाडौं । एशियाली विकास बैंक (एडिबि.) ले हिमालयन बैंक लिमिटेडलाई ट्रेड फाईनान्स कार्यक्रम अन्तर्गत उच्चतम कारोबार गरे बापत ‘टिएफपि अवार्ड २०१९ लिडिङ पार्टनर बैंक इन नेपाल’ प्रदान गरेको छ । एशियाली विकास बैंकद्वारा हिमालयन बैंकलाई बैंकले एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा ट्रेड फाईनान्सलाई प्रवद्र्धन गर्न खेलेको प्रभावकारी भूमिकाको लागि उक्त अवार्ड प्रदान गरेको हो । सेप्टेम्बर ३, २०१९ मा सिंगापुरमा आयोजित एडिबि ट्रेड फाईनान्स प्रोग्रामको अवार्ड समारोहमा हिमालयन बैंकका महाप्रबन्धक सुशिल जोशी र मुख्य प्रबन्धक सतीश राज जोशीले उक्त अवार्ड ग्रहण गरेका छन् । बैंकले यस पटक समेत गरी तेश्रो पटक यो अवार्ड प्राप्त गरेको हो ।
