विकासन्युज

कैदीले उत्पादन गरेको कपडा मिटरको ५८ रुपैयाँ, बजार मूल्य भन्दा ५० प्रतिशत सस्तो

काठमाडौं । भद्रकाली केन्द्रीय कारागारका कैदीहरूले उत्पादन गरेको कपडा उद्योग विभागले बुधबारबाट बिक्री सुरु गरेको छ । उक्त कपडा बजार मूल्यभन्दा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म सस्तो रहेको छ । उद्योग विभाग परिसर त्रिपुरेश्वरमा बिक्री कक्ष स्थापना गरिएको हो । भद्रकाली केन्द्रीय कारागारमा कैदीहरूद्वारा उत्पादित कपडा बिक्री कक्षको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादव उद्घाटन गरेका हुन् । उक्त अवसरमा मन्त्री यादवले नेपाली उत्कृष्ट उत्पादनलाई उपभोक्ताले सहजै रुपमा उपभोग गर्न सक्ने बताए । कपडा बिक्री कक्षकी लक्ष्मी गिरीले भनिन्–‘राम्रो र बजार मूल्यभन्दा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म सस्तो छ । विहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म उपभोक्ताले कपडा किन्न सक्ने बताइन् । कैदीहरुले उत्पादन गरेका कपडा सबै सुतिका हुन् । बिक्री भएको कपडाको पैसा कैदीहरुको कोषमा जाने छ । त्यो पैसा कैदीहरुको नै वृद्धि विकासमा खर्च हुने छ । विभागले १८ किसिमका कपडा बिक्री सुरु गरेको हो । त्यहाँ बिक्रीका लागि राखिएको कपडाको मूल्य प्रति मिटर ५८ देखि ५५० सम्म तोकिएको छ ।

ज्योति लाईफले ल्यायो ‘ज्योति थ्री-२० धन बहार’ नयाँ जीवन बीमा योजना

काठमाडौँ । ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले दोस्रो वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा आव २०७५/७६ मा उत्कृष्ट व्यवसाय गर्ने देशभरिका अभिकर्ताहरुको प्रोत्साहन र सम्मान स्वरुप एजेन्सी अवार्डस् नाईट दोस्रो संस्करण २०७६ सम्पन्न गरेको छ । दरबारमार्ग काठमाण्डौ स्थित होटल अन्नपूर्णमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा कम्पनीका ब्राण्ड एम्बेसडर तथा नेपाली सिने जगतका महानायक राजेश हमाल, कम्पनी सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, कम्पनीका कर्मचारीहरु तथा उत्कृष्ट व्यवसाय प्रदान गर्ने देशभरका ३०० भन्दा बढी अभिकर्ताहरुको उपस्थिति रहेको थियो । उक्त कार्यक्रममा कम्पनीका अध्यक्ष नन्दकिशोर शर्मा, ब्राण्ड एम्बेसडर हमाल, संचालक जयन्तकुमार अग्रवाल, कार्यकारी उपप्रमुख प्रकाशविक्रम खत्रीद्वारा उत्कृष्ट व्यवसाय गर्ने अभिकर्ताहरुलाई सम्मान पत्र तथा विभिन्न विधाका अवार्डहरु हस्तान्तरण गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा कम्पनीले “ज्योति थ्री-२० धन बहार” नयाँ जीवन बीमा योजनाको औपचारिक रुपमा शुभारम्भ गरेको छ । उक्त बीमा योजना अन्तर्गत १२, १५, १८ र २१ वर्ष अवधिको लागि बीमा योजना खरिद गर्न सकिनेछ । बीमितले बीमा अवधि भित्र ३ पटक बिमाङ्क रकमको एक तिहाईका दरले रकम फिर्ता प्राप्त गर्नुका साथै बीमा अवधि पश्चात बोनस रकम र अवधि समाप्ति पश्चात २० वर्ष सम्म प्रत्येक वर्ष बीमाङ्कको पाँच प्रतिशतका दरले वार्षिक रुपमा भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । जसबाट योजना अवधिभरमा र योजना अवधिपश्चात समेत २० वर्षसम्म जोखिम बहन तथा नियमित धनबहार सुनिश्चत गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस र बीडीएस तहको भर्ना अन्योलपूर्ण

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत एमबीबीएस र बीडीएस तहको प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेसँगै निजी मेडिकल कलेजमा भर्ना अन्योल देखा परेको छ । एशोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज अफ नेपालले यथास्थितिमा ती तहमा नयाँ भर्ना नलिने घोषणा गरेसँगै निजी मेडिकल कलेजमा भर्ना अन्योल देखिएको हो । निजी कलेजका सिट सङ्ख्या, शुल्क निर्धारण, विदेशी भर्नासम्बन्धी स्पष्ट नीति, छात्रवृत्तिको अनुदानलगायतका स्पष्ट व्यवस्था नगरी सरकारले भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले एशिोसिएशनले भर्ना नलिने घोषणा गरेको हो । सरकारीभन्दा निजी क्षेत्रका कलेजमा ती तहका अध्ययनमा सिट सङ्ख्या रहेको छ । चिकित्सा शिक्षातर्फ ती दुई तहका लागि ती दुई विश्वविद्यालयले लिएको प्रवेश परीक्षामा करीब १९ हजार विद्यार्थी सहभागी भएकामा आठ हजार ७५६ जना उत्तीर्ण भएका थिए । त्रिविवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले यही असोज ३ गते र काठमाडौं विश्वविद्यालयले असोज ४ गते परीक्षा सञ्चालन गरेका थिए । त्रिविअन्तर्गतका कलेजमा चार हजार २६९ र काठमाडौं विश्व विद्यालयअन्तर्गत चार हजार ४८७ विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए । दुवै विश्वविद्यालयका न्यूनतम उत्तीर्णाङ्क प्रतिशत ५० रहेको थियो । ती दुवै विश्वविद्यालयका २२ कलेजमा एमबीबीएस तहको अध्ययन अध्यापन हुने गर्दछ । सरकारीतर्फ चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय चिकित्सा प्रतिष्ठान (न्याम्स) मा अध्ययन हुने गर्दछ । निजी मेडिकल एशोसिएशनका अध्यक्ष बसरुद्दीन अन्सारीले आज एक सूचना प्रकाशित गरी यथास्थितिमा निजी मेडिकल कलेजले नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्ना लिन नसक्ने जनाएका छन् । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले निर्दिष्ट गरेको प्रावधानअनुसार शिक्षण शुल्क निर्धारण नगरेको तथा विदेशी विद्यार्थीको भर्नाका सम्बन्धमा स्पष्ट प्रक्रिया नतोकी नयाँ भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै एशोसिएशनले विरोध जनाएको हो । निजी कलेजका सिट सङ्ख्या, शुल्क निर्धारण र विदेशी भर्नासम्बन्धी स्पष्ट नीति बनाएर मात्र भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि एशोसिएशनले माग गरेको छ । एशोसिएशनले कलेजका पूर्वाधार भई एमबीबीएस तहमा १५० र बीडीएसमा ७५ सिट अध्ययन अध्यापनका लागि तयार भइसकेको अवस्थामा ती सिट क्रमशः १०० र ५० मा झारिएकोमा आपत्ति जनाउँदै पूर्वनिर्धारित सिट सङ्ख्या कायम गर्न, विदेशी विद्यार्थीलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार कायम गर्न र छात्रवृत्तिबापतको रकम अनुदानको रूपमा प्रदान गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । एक महिनाभित्र बढी शुल्क लिएका भए फिर्ता गर्न निर्देशन सरकारले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजलाई एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । सोमबार गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसहित दुई मन्त्रालय सम्बद्ध पदाधिकारीको बैठकले विभिन्न मेडिकल कलेजले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिए शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असोज २८ गतेको बैठकले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत स्नातक तहका एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क निर्धारण गरेको थियो । एमबीबीएसका लागि काठमाडौं उपत्यकामा रु ३८ लाख ५० हजार तथा उपत्यका बाहिर रु ४२ लाख ४५ हजार र बीडीएस कार्यक्रमका लागि रु १९ लाख ३२ हजार ६१२ शुल्क निर्धारण भएको छ । रासस

‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई निजीकरण गर्न दिन्नौं’

काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलका रजिष्टार इन्जिनियर खेमराज जोशीले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज (नेक) दुवाकोट चाँंगुनारायण भक्तपुरलाई कुनै हालतमा पनि निजीकरण हुन नदिने बताएका छन् । गैरनाफामूलक सामाजिक संस्थाको रुपमा नाफा नलिने उद्देश्यका साथ सञ्चालित कलेजलाई त्यही रुपमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने पक्षमा काउन्सिल रहेको रजिष्टार जोशीले स्पष्ट पारे । कलेजले बुधबार गरेको नेक रजत जयन्ती समारोह तथा विजया दशमी, दीपावली, नेपाल सम्वत तथा छठ पर्व २०७६ को शुभकामना कार्यक्रममा उनले सही कुरालाई जसले पनि सही भन्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरका प्रमुख नवराज गेलालले कलेजको सममस्याबारे आफूले राष्टपतिसमक्ष पनि जाहेर गरिसकेको जनाउँंदै दशै तिहारकै वीचमा कलेजको समस्या समाधान हुने विश्वास गरे ।

दुई डिस्टीलरी सञ्चालक कारागारमा, ३१ करोड जरिवाना, एक-एक वर्ष कैद

पर्सा । अन्तःशुल्कको स्टिकर हिनामिना गरी करोडौँ राजश्व छल्ने जिल्लाका दुई डिष्टीलरी सञ्चालकलाई आन्तरिक राजश्व कार्यालयले रु ३१ करोडभन्दा बढी जरिवानासहित एक-एक वर्ष कैद गर्ने निर्णय गरेको छ । जिल्लामा सञ्चालित जयश्री धौलागिरि डिष्टीलरी र उदयपुर डिस्टलरीले अन्तःशुल्कको स्टिकर हिनामिना गरी राजश्व छलेका प्रमाणित भएकाले उक्त कार्यालयले गत मङ्गलबार दुवै उद्योगका सञ्चालकलाई सो कारबाही गरेको हो । उदयपुर डिष्टीलरीले ३६ लाख ६९ हजार ७४२ थान अन्तःशुल्क स्टिकर हिनामिना गरेकाले त्यसका सञ्चालक ओमप्रकाश कलवारलाई रू २६ करोड १६ लाख जरिवानासहित एक वर्ष कैद र धौलागिरि डिष्टीलरीले सात लाख ४५ हजार ६१५ थान अन्तःशुल्क स्टिकर हिनामिना गरेकाले त्यसका सञ्चालक शम्भुशरणप्रसाद कलवारलाई एक वर्ष कैद र रु पाँच करोड ४७ लाख जरिवाना गरिएको उक्त कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले जानकारी दिए । दुवै सञ्चालकको जायजेथा बिक्री तथा लिलाम गरी जरिवानाको रकम असुलउपर नभए फौजदारीसंहितानुसार थप सात वर्ष कैद सजाय गरिने उक्त कार्यालयले जनाएको छ । दुवै उद्योग सञ्चालकलाई वीरगञ्ज कारागार पठाइएको छ । डिष्टीलरीभित्र निगरानी गर्न खटाइएका कर्मचारीले समेत आफ्नो दायत्व पूरा नगरेको प्रमाणित भएकाले ती उद्योगमा कार्यरत चार नासुलाई निजामती सेवा ऐन २०५० अनुसार विभागीय कारवाही गरिने निर्णय भएको कार्यालय प्रमुख कोइरालाको भनाइ थियो । रासस

उत्पादित स्याउले बजार नपाउँदा किसान चिन्तित

रुकुमपूर्व । रुकुमपूर्वको हिमाली क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा स्याउ उत्पादन हुन्छ । पुथा उत्तरगङ्गावासीका अधिकांश घरमा र भूमे गाउँपालिकाको केही क्षेत्रमा स्याउका बोट छन् । बोटमा लटरम्म स्याउ फलेका छन् । स्याउ किसानलाई बोटबाट स्याउ टिप्ने चटारो छ । तर, यतिबेला किसान निकै चिन्तित देखिन्छन् । उनीहरुलाई चिन्ता छ, फलेको यो स्याउलाई अब के गर्ने ? जिल्लाको सदरमुकाम रहेको सिस्ने गाउँपालिका रुकुमकोटमा प्रतिकिलो स्याउको मूल्य रु २०० पर्छ । तर पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकामा उत्पादन भएको स्याउको मूल्य भने २०÷३० रुपैयाँ पर्ने गरेको छ । उत्पादन प्रशस्त मात्रामा हुने तर उत्पादनले बजार नपाउँदा किसान मर्कामा परेका हुन् । सडक पुगेको कतिपय ठाउँमा वर्षातका कारण अवरुद्ध सडक सुचारु भएको छैन भने अधिकांश ठाउँमा सडक सुविधा पुगेकै छैन । यातायातको सुविधा नहुँदा उत्पादित स्याउ ढुवानी हुन नसकेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका, पेल्माका स्याउ किसान वासु बुढामगरको घरमा एक हजार स्याउका बोट छन् । ती बोटले चार वर्षदेखि फल दिन थालेको उनले बताए । उनले लगाएका स्याउका प्रतिबोटले तीन सयदेखि पाँच सयसम्म स्याउका दाना लगाउने गरेका छन् । स्याउ बगैँचामा पुग्दा परिश्रमको फल हेरी निकै आनन्द महसुस गर्छु तर परिश्रम खेर जाने चिन्ताले निकै सताउने गरेको छ । उनले भने, “गाउँमा सडक पुगेको छैन, ढुवानी हुँदैन, घरमा कोही किन्न आयो भने महँगो पैसा तिर्दैनन्, प्रतिकेजी रु २०÷३० मा बेच्ने गरेको छु ।” घरमा फलेको थुप्रो स्याउ दुई तीन किलो बेचेर नसकिने भएकाले गाईभैँसी तथा भेडाबाख्रालाई खुवाउने गरेकोसमेत उनले बताएका छन् । सोही ठाउँका अर्का लजिम पुनले पनि आफूले उत्पादन गरेको स्याउ प्रतिकेजी रु ३० मा बेच्ने गरेको बताउँछन् । जैविक स्याउ उत्पादन गर्ने गरेको तर, भौगोलिक विकटताका कारण बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा आफूहरुले लाभ लिन नसकेको उनको भनाइ छ । सोही ठाउँका अर्का किसान हर्कबहादुर कामीले भने, “यातायातको सुविधा छैन, घोडामार्फत ढुवानी गर्दा स्याउ बिग्रने र महङ्गो पर्न जान्छ ।” उत्पादनलाई भण्डारण गरौँ भने पनि शीतभण्डारको व्यवस्था नभएको उनले बताए । भूमे गाउँपालिका–१ लुकुमको मैजाकुङस्थित तीर्थबहादुर पुनको बारीमा लगाएको एउटा स्याउको बोटमा दुई सयभन्दा बढी स्याउका दाना फलेका छन् । उनको बारीमा ३३० वटा स्याउको बिरुवा छन् । उनको घरमाथिसम्म सडक पुगेको छ । वर्षाका कारण अवरुद्ध भएको सडक नखुल्दा स्याउ घरमै थुप्रिएको उनले बताउँछन् । अब छिट्टै सडक सुचारु नभए स्याउ कुहिएर जाने चिन्ताले उनलाई सताइरहेको छ । यतिबेला रुकुमपूर्वका स्याउ किसानले आफूकहाँ आएका पाहुनालाई डोकाभरि स्याउ दिएर फर्काउने गरेका छन् । उनीहरु भन्छन्, “स्याउ कुहिएर जानुभन्दा आफन्तलाई कोसेली दिएर पठाउने गरेका छौँ ।” जिल्लाको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाको पेल्मा, घुइवाङ, रल्तिजाङ, हुकाम, मयाङलगायतको क्षेत्र र भूमे गाउँपालिकाको लुकुम, गुणाम, काँक्री, कोर्जालगायतको क्षेत्र स्याउ फल्ने ठाउँ हुन् । रुकुमपूर्वको भूमे र पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकास्थित विभिन्न ठाउँका नागरिकले जुम्ला, रोल्पाबाट स्याउका बोट लिएर रोपेका हुन् । पछिल्लो चरणमा भने स्थानीयस्तरमै स्याउका बिरुवा उत्पादन गर्न थालिएको छ । अहिले पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकास्थित विभिन्न क्षेत्रका मानिसले दुई सयदेखि एक हजारसम्म स्याउका बोट लगाएका छन् । लगाएको छोटो समयमै स्याउको बोटले राम्रो फल दिन थालेपछि खुशी भएका किसान यतिबेला स्याउले बजार नपाउदा दुःखी बनेका छन् । अहिले जिल्लामा कति स्याउ उत्पादन हुन्छ भन्ने कुराको यकिन तथ्याङ्क भने छैन । गाउँपालिकामा कति स्याउ उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाले कृषि प्राविधिक खटाएको बताएको छ । गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक सन्तोष ओलीले स्याउ उत्पादन हुने क्षेत्रमा पुगेर गाउँपालिकाभरि कति स्याउ उत्पादन हुन्छ भनेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको बताएका छन् । त्यसैगरी, पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकामा कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र निर्माणका लागि गाउँपालिका र प्रदेश सरकारले रु आठ÷आठ गरी १६ लाख बजेट छुट्याएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रवीन्द्र बुढाथोकीले जानकारी दिए । भूमे गाउँपालिकाले भने भूमेलाई कृषि जैविक गाउँपालिका बनाउने लक्ष्यका साथ कृषिलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढेको गाउँपालिका अध्यक्ष रामसुर बुढामगर बताउँछन् । जिल्लामा बिरुवा उत्पादन, खेती गर्ने तरिका र यस क्षेत्रको भौगोलिक अध्यनका लागि स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने किसानको माग छ । रासस

बसको टिकट अनलाइनबाट लिन सकिने, चारदिनमै ८ हजार जनाले लिए टिकट

नेपालीको महान चाड दशैँ नजिकिएसँगै सबैलाई आ–आफ्नो घर जाने चटारो शुरू भएको छ । दशैँको अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला भएपछि यात्रुहरू राति नै गएर बस टिकटका लागि लाइन लाग्ने गरेका छन् । तर धेरैजसो यात्रुले टिकट पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समयमा अनलाइनबाट बस टिकट काट्न सकिने भएपछि अनलाइन टिकटिङमा पनि आकर्षण बढेको छ । यात्रुलाई अनलाइन टिकट उपलब्ध गराएर सुविधा दिन सकिने बससेवा डटकमका सञ्चालक बताउँछन् । यातायात व्यवसायीले सिट संख्या कम दिँदा सबैलाई अनलाइन टिकट उपलब्ध गराउन मुस्किल परेको बससेवाका संस्थापक पिआर खनालले बताएका छन् । अघिल्लो वर्षमा करिब ४ हजार यात्रुले अनलाइन टिकट काटेका थिए भने यो वर्ष बुकिङ खुलेको चारदिनमै करिब ८ हजार जनाले टिकट काटिसकेको उनको भनाइ छ । टिकट काट्ने दिन अझै बाँकी रहेको हुनाले यो वर्ष धेरै यात्रुले अनलाइनबाट टिकट काट्ने अनुमान गरिएकोे छ । बससेवाबाट मुलुकका विभिन्न गन्तव्यका लागि अनलाइन टिकट काट्न सकिन्छ । अहिले अन्यत्रका टिकट कम भएपनि बुटवल, भैरहवा, दाङ, पोखरा, बाग्लुङ, म्याग्दी, चितवन, सुर्खेत, रूकुम, जोमसोम, ओखलढुंगा, खोटाङ, नुवाकोट, रसुवा, जनकपुर लगायतका ठाउँका लागि भने पर्याप्त मात्रामा अनलाइनबाट टिकट काट्न सकिने बससेवाको भनाइ छ । पूर्वी तथा सुदूरपश्चिम लगायतका जिल्लाका टिकट भने अनलाइनमा कम उपलब्ध भएकाले पर्याप्त मात्रामा काट्न नसकिएको खनालको भनाइ छ । उनले भने ‘अनलाइनमा सिट छोडेमा यात्रुले टिकट काट्न पाइने हो, पूर्वी नेपाल लगायतका केही जिल्लामा व्यवसायीहरूले सिट उपलब्ध नगराएका कारण अनलाइनबाट दिन मुस्किल भएको हो । तर अहिले पनि धेरै क्षेत्रमा जानका लागि अनलाइनबाट टिकट काट्न सकिन्छ ’। नेपालमा अनलाइनबाट बस टिकट काट्न सकिने सेवा दिने बससेवा डटकम एकमात्र सेवा प्रदायक भएको खनालको दाबी छ । यात्रुले बससेवा डटकम, र्इसेवा, आइएमर्ई पे, मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङ लगायतबाट सहजै टिकट काट्न सक्नेछन् । सरकारबाट सहजीकरण हुने हो भने आफुहरूले यातायात क्षेत्रमा चाहिने उच्चस्तरको प्रविधि निर्माण गरेकाले सबै रूटका सवारीलाई अनलाइनमा राख्ने र अग्रिम बुकिङ अनलाइनबाट गर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अनलाइन टिकट काट्दा शुरूमा टिकट काट्ने हो भने कति गाडी पर्छ, कति सिट बाँकी छन्, कति बुकिङ भए र थप कति गाडी आवश्यक पर्छ भन्ने सबै कुराको अनुगमन गर्न सकिन्छ । टिकट दोहोरिने तथा नपाउने समस्या पनि हुँदैन ।’ रासस

एनआईसी बैंकद्वारा जापानबाट रेमिट्यान्स सेवा शुरु

काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले ओके रेमिट जापानसँगको सहकार्यमा जापानबाट इनवार्ड रेमिट्यान्स सेवाको शुरुवात गरेको छ । ओके रेमिट जापान सँगको सम्झौताअनुसार ओके रेमिटमार्फत् जापानमा रहेका नेपालीहरुले नेपालमा रहेका आफन्तहरु वा अन्य व्यक्तिहरुले भुक्तानी पाउने गरी पठाएको विप्रेषण रकम यस बैंकका मुलुकभर फैलिएको ३०१ वटा शाखाहरु, ७० वटा विस्तारित काउण्टर, ४१ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग तथा ९,००० भन्दा बढी सहायक प्रतिनिधिहरु मार्फत् सरल र सुलभ रुपमा तुरुन्त भुक्तानी पाउन सक्नेछन् । यसका साथै नजिकिँदो चाडपर्वको अवसरमा जापानमा रहेका नेपालीहरुले २०७६ असोज महिनाभर ओके रेमिट जापानबाट एनआईसी एशिया रेमिटमार्फत् भुक्तानी हुने गरी नेपालमा निःशुल्क रकम पठाउन सक्नेछन् । यसैगरी, नेपालका समग्र भौगोलिक क्षेत्रहरुमा आफ्नो उपस्थिति थप दरिलो बनाउने क्रममा एनआईसी एशिया बैंकको दुई नयाँ शाखाहरु पोखराको बाझापाटन र वीरगञ्जको पावरहाउस चोकमा यही आश्विन ६ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको छ । कास्की जिल्ला, पोखरा महानगरपालिका वडा नं १३ स्थित बाझापाटन शाखाकोे उद्घाटन गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले गरेका हुन् भने पर्सा जिल्ला, वीरगञ्ज महानगपालिका वडा नं १३ स्थित पावरहाउस चोक शाखाको उद्घाटन वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले गरेका हुन् ।