९ अर्ब ६७ करोड बराबरको हिमालयन बैंकको सेयर किनबेच हुँदै, सरकारले कति पाउँला राजश्व ?
काठमाडौं । बजार मूल्यका आधारमा हिमालयन बैंकको करिव ९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको सेयर कारोबार हुन लागेको छ । उक्त सेयर बेलायतको डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्स्टिच्युशन, सीडीसीले किन्न लागेको हो । हिमालयन बैंकको १ करोड ७० लाख ४० हजार कित्ता सेयर सीडीसीले किन्दै छ । तर कति मूल्यमा कारोबार हुन लागेको हो त्यो खुलाईएको छैन । नेप्सेमा १८० दिन कारोबार भएको औसत मूल्य प्रतिकित्ता ५६७ रुपैयाँ ९३ पैसा छ । औसत मूल्यका आधारमा सेयर कारोबार हुने हो भने ९ अर्ब ६७ करोड ८७ लाख २० हजार रुपैयाँ पर्छ । नेपालमा साधारण सेयरभन्दा संस्थापक सेयर कम मूल्यमा कारोबार हुने गरेको छ । त्यस्तै, ठूलो परिणाममा सेयर कारोबार हुँदा औसत मूल्य भन्दा कम मूल्यमा कारोबार हुने गरेको छ । यो कारोबार कति मूल्यमा हुन लागेको हो र यसबाट सरकारले कति राजश्व प्राप्त गर्छ भन्ने अहिलेसम्म आधिकारिक रुपमा कुनै पक्षले बोलेको छैन । पाकिस्तानको हविव बैंक र बेलायतको सीडीसीबीच हुने कारोबार नेपालमा नै भए नेपाल सरकारले यसबाट करोडौं राजश्व प्राप्त गर्छ । तर एनसेलको जस्तै विदेशमा नै कारोबार भएको नेपाल सरकार ठगिने सम्भावना छ । हिमालय बैंकको २० प्रतिशत सेयर हिमालयन बैंक स्थापनादेखि नै २० प्रतिशत सेयर धारण गरकोे पाकिस्तानको हविल बैंकले आफ्नो सेयर सीडीसीलाई बेच्न लागेको हो । कारोबारको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेको छ । सेयर बिक्री प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगको र यसै साता हिमालयन बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले सहमतिको अन्तिम निर्णय दिने तयारी भईरहेको बैंक स्रोतले बतायो । ‘आगामी बुधबार बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकले सेयर कारोबारको लागि सहमति दिन सक्छ’ स्रोतले भन्यो । उक्त सेयर कारोबारका लागि बैंकका सबैं प्रवद्धक र राष्ट्र बैंकबाट सहमति लिइसकेकोले सञ्चालक समितिको निर्णयसँगै लेनदेन कारोबार हुने बताइएको छ । सीडीसी बेलायतको प्रशिद्ध वित्तीय संस्था हो । यसमा ६० प्रतिशत सेयर बेलायतका सरकारी निकायहरुको छ भने ४० प्रतिशत सेयर विश्वका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रहेको छ । हविव बैंक पनि सीडीसीको सेयर होल्डर भएकोले यो कारोबार केही सहज भएको स्रोतले बतायो ।
हिंसात्मक प्रदर्शनपछि चिलीमा राष्ट्रपतिद्धारा संकटकालको घोषणा
सान्टियागो, चिली । चिलीको सान्टियागो राज्यमा शुक्रबार संकटकालको घोषणा गरिएको छ । मेट्रो टिकटको मूल्यबृद्धि भएको विरोधमा हिंसात्मक आन्दोलन भएको भोलीपल्ट चिलीका राष्ट्रपतिले संकटकालको घोषणा गरेका हुन् । संकटकालघोषणासँगै सुरक्षाको जिम्मेबारी सेनालाई दिइएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । शुक्रबार भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीकाबीचमा धेरै ठाउँमा झडप भएको थियो । प्रदर्शनकारीले स्टेशन र सवारी साधनहरुमा आक्रमण गरेर क्षति पु¥याएका छन् । प्रदर्शनकारीको तोडफोडका कारण कम्तीमा १६ ओटा बस र दर्जनौ स्टेशनहरु क्षतिग्रस्त भएका छन् । मध्यरातमा राष्ट्रपति सेबास्टीअन पिनेराले संकटकाल लागु गरिएको घोषणा गरे। उनले अहिलेलाई १५ दिनका लागि मात्रै संकटकाल लागु हुने उल्लेख गरेका थिए । रासस/एएफपी
साताको शेयर बजार : अर्ब पनि पुगेन कारोवार
काठमाडौं । दशैंको लामो बिदापछि खुलेको शेयरबजार उतार चढावपूर्ण अवस्थामा नै रही बन्द भयो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको अन्तिम सातासम्म आइपुग्दा बजारले ओरालोको यात्रा नै तय गर्याे । धितोपत्र बजारमा यस साता कूल १ सय ६० कम्पनीको शेयर कारोवार भए । कूल ३२ लाख ८७ हजार ९ सय ६६ कित्ता शेयर ८० करोड ७५ लाख ५६ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ मूल्यमा खरीदबिक्री भए । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका कारण साताको पहिलो दिन आइतबार सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएका कारण बजार बन्द भयो । सोमबारदेखि बिहीबारसम्म खुलेको बजार उकालो लाग्ने अपेक्षा रहे पनि लय समात्न सकेन । सोमबार नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घट्यो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से १२.०५ विन्दुले घटेर एक हजार १३६.९६ विन्दुमा पुग्यो । कूल १ सय ५४ कम्पनीको आठ लाख ३३ हजार ७५३ कित्ता शेयर २१ करोड ८६ लाख ३५ हजार ६ सय ९१ रुपैयाँ मूल्यमा खरीदबिक्री भए । मङ्गलबार नेप्से परिसूचकमा सामान्य सुधार भयो । सो दिन नेप्से परिसूचक ३.६२ विन्दुले बढेर एक हजार १४०.५८ विन्दुमा पुग्यो । कूल १ सय ५० कम्पनीको सात लाख १९ हजार ३३० कित्ता शेयर २० करोड ९२ लाख ६ हजार ६३१ रुपैयाँ मूल्यमा कारोवार भयो । बुधबार नेप्से परिसूचक पाँच अङ्कले ओरालो लाग्यो । नेप्से ५.०१ अङ्कले घटेर एक हजार १३७.०३ मा पुग्यो । स्टकका अनुसार कूल १ सय ५९ कम्पनीका सात लाख ३६ हजार ८८३ कित्ता शेयर १९ करोड ६६ लाख १८ हजार ९ सय ३६ रुपैयाँमा खरीदबिक्री भए । साताको अन्तिम दिन बिहीबार धितोपत्र बजारमा सामान्य वृद्धि भयो । सो दिन नेप्से परिसूचक ०.७१ अङकले बढेर एक हजार १३७.७५ मा पुग्यो । स्टकका अनुसार सो दिन कूल १ सय ६० कम्पनीका नौ लाख ९८ हजार कित्ता शेयर १८ करोड २९ लाख ९४ हजार ९ सय ५ रुपैयाँमा खरीदबिक्री भए । स्टकमा यस साता मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ६८ हजार ९४६ कित्ता शेयर लाभांश सूचीकृत भए । बजार पूँजीकरणका आधारमा पनि यस साता नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी नै शीर्षस्थानमा रहेको छ । यस्तै नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्डट बैंक, एभरेष्ट बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, एनआईसी एशिया बैंक, कृषि विकास बैंक र एनएमबी बैंक शीर्ष दशमा रहेका छन् । ८२ कम्पनीको कारोवार रोक्का नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले धितोपत्र सूचीकरण विनियमावलीअनुसार सूचीकरणको वार्षिक शुल्क नबुझाएका कारण ८२ कम्पनीको कारोवार स्थगित गरेको जनाएको छ । स्टकका सूचीकरणका शाखाका अनुसार लघुवित्त १९, व्यापार तीन, होटल दुई, अन्य दुई उत्पादन ११, विकास बैंक १८, बीमा दुई, वित्त ११ र जलविद्युत्का १३ कम्पनीको कारोवार स्थगित गरेको हो । रासस
प्रदेश सरकारको लगानीमा हेटौँडा–काठमाडौँ सुरुङमार्ग
काठमाडौं । हेटौँडा–काठमाडौँ सुरुङमार्ग प्रदेश नं ३ सरकार आफैँले निर्माण गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले हेटौँडा काठमाडौँलाई सुरुङमार्गमार्फत जोड्ने तयारीलाई तीव्र पारेको हो । सुरुङमार्गलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा नै गौैरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि सारेको भए पनि निजी कम्पनीको केन्द्र सरकारको सम्झौता अवधि बाँकी नै रहेका कारण पहिलो वर्ष प्रदेशले उक्त मार्ग निर्माण गर्ने आधार बनाउन सकेको थिएन । तर, यस वर्ष भने कानूनी तथा प्राविधिक तयारी पूरा गरेर प्रदेश सरकार आफैँले केन्द्र र स्थानीय तहसँग समेत सहकार्य गर्नेगरी काम शुरु गरेको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी तीन महीनाभित्र बोलपत्रसमेत आह्वान गर्ने तयारी भइसकेको छ । तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने परियोजना निर्माणका लागि रु १२ अर्बसम्म लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीसमेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल तथा अन्य मन्त्रहीहरुसमेत सुरुङमार्ग निर्माणको पक्षमा हुनुहुन्छ । प्रदेशको गौरवको आयोजनासमेत भएकाले सरकारको यही कार्यकालमा सम्पन्न हुनेगरी काम थालिने गर्ने तयारी गरिएको मुख्यमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । प्रदेश नं ३ को राजधानी हेटौँडा र देशकै राजधानी काठमाडौँलाई सहज ढङ्गले जोड्ने तथा देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने भएकाले सुरुङमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको मुख्यमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । नेपालको दीर्घकालीन विकासको कोसेढुङ्गा हुने विश्वाससहित प्रदेश सरकारले सुरुङमार्गको योजना अगाडि बढाएको भन्दै सो कुन ढाँचामा निर्माण गरिने भन्ने प्राविधिक तयारी सकिएको छ । हाल भीमफेदीदेखि सिस्नेरीसम्म साढे तीन किलोमिटर सुरुङ खनिने तथा हेटौँडा–भीमफेदी सडक र सिस्नेरी काठमाडौँलाई फराकिलो बनाइने योजना रहेको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताए । सुरुङमार्ग निर्माणपछि हेटौँडा–काठमाडौँको झञ्झटिलो र घण्टौँको यात्रा समय घटेर एक घण्टामा आउने र देशका प्रायः सबै क्षेत्रबाट काठमाडौँसम्मको यात्रा अवधि तथा आर्थिक बचतसमेत गराउने बताए । सुरुङ राजमार्गले हेटौँडा हुँदै नेपालको सम्पूर्ण पश्चिमी, दक्षिणी र पूर्वी भागलाई जोड्ने र देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई उल्लेख्य वृद्धि गर्ने मुख्यमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । प्रदेश नं ३ सरकारको परियोजनामध्य सबैभन्दा महत्वपूर्ण परियोजनाको रूपमा रहेको सुरुङमार्ग निर्माण पूर्वको सम्पूर्ण काम लगभग सकिएको र अब तीन महिनाभित्र बोलपत्र प्रक्रियामा जाने भौतिक पूवाधार विकास मन्त्रालयका सचिव तेजराज भट्टले जानकारी दिए । भारतबाट हाल अमलेखगञ्जसम्म आएको पेट्रोलियम पाइपलाइन सुरुङमार्ग हुँदै काठमाडौँ पुर्याउने योजना पनि सुरुङमार्ग निर्माणसँगै जोडेर अगाडि बढाइने योजना रहेको जनाइएको छ । ७२ किलोमिटरमा अमलेखगञ्ज काठमाडौँ पाइपलाइन विस्तार गर्न सकिने मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव अनुप पौडेलले बताए । पाइपलाइनले पनि देशको ठूलो ढुवानी खर्च बचत गर्ने उनले बताए । अर्थशास्त्री पौडेलका अनुसार सो मार्गको सञ्चालनपछि देशको इन्धन र स्पेयरपाट्र्समार्फत खर्च हुने वार्षिक रु एक अर्बभन्दा बढी रकम बचत हुने, समय र ऊर्जा यात्राको अवधिसमेत बचत हुने तथा सडक मर्मत लागतमा कटौती हुने, राजधानी काठमाडौँको जनघनत्व विस्तार भइ सन्तुलन कायम हुने, काठमाडौँका उद्योगधन्दामा कम ढुवानीमा कच्चा पदार्थ पु¥याउन सकिने हुँदा उत्पादन लागत कम हुनेलगायत थुप्रै फाइदा रहेको उनको भनाइ छ । सुरुङमार्गको सम्भाव्यता तथा समग्र विषयमा अध्ययन गर्न बनेको विशेष टोलीले आफ्नो प्रतिवेदनसहितको प्रस्तुतीकरण गरेको र तिहारपछि थप सम्पूर्ण तयारीसहितको प्रस्तुतीकरण हुने जानकारी दिए । रासस
दुहबी–कटहरी ३३ केभी प्रसारण लाइनको काम ४५ दिनभित्रमा सक्ने सहमति
विराटनगर । दुहबी–कटहरी ३३ केभी विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण ४५ दिनभित्रमा सक्ने सहमति भएको छ । मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकास्थित गिदनीय टोलका स्थानीयले करिब तीन किलोमिटर तार तान्न नदिएपछि निर्माणमा अवरोध भएको थियो । अवरोध हटाउन प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले शुक्रबार त्यस क्षेत्रका संघीय सांसद अमनलाल मोदी, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ,गाउँपालिका अध्यक्ष, उद्योग संगठन मोरंगका अध्यक्ष भीम घिमिरेलगायतसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा प्रसारण लाइन निर्माणको अवरोध हटाउन आवश्यक प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरी ४५ दिनभित्रमा निर्माण सक्ने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री राईले जानकारी दिए । ‘यो प्रसारण लाइन बन्न नसन्दा मोरंगका उद्योग तथा आम उपभोक्तालाई गुणस्तरीय र परपर्दो विद्युत पाउन सकिरहेका छैनन्, त्यसैले विधिसम्वत् रुपमा समस्या समाधान गरी निर्माण तत्काल सुरु गरौं,’उनले भने । ‘तारलाई भूमिगत गर्ने या अन्य विकल्प के के हुन्छन् प्राविधिक विकल्पको तत्काल खोजी गरी ४५ दिनभित्र काम सम्पन्न गरौं, यसका लागि सम्पूर्ण उपायहरु अपनाइने छ ।’ मुख्य मन्त्री राईले निर्माणमा अवरोध हटेपछि समस्या समाधान गर्न पहल गर्दै यसअघि मोरङ क्षेत्र नम्वर ४ का संघीय सांसद अमनलाल मोदीसहित ग्रामथान गाउँपालिका अध्यक्ष, उद्योगी, व्यवसायी लगायतसँग छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा संसद मोदीले यो प्रसारण लाइन निर्माणमा आफूले कहिले पनि अपरोध नगरेको प्रष्ट पारे । ‘लाइन निर्माणमा मोदीले पैसा मागेर अवरोध गर्यो भन्ने सम्मका गलत आरोप ममाथि लगाइयो, तर मैलै कोहीसँग पैसा मागेको छैन, लाइन निर्माण हुनुपर्छ भन्दै सुरुबाटै निरन्तर सहयोग गरिरहेको व्यक्तिमाथि झुटो आरोप लगाइयो,’ उनले भने । ‘यस्ता आरोपमा कुनै सत्यता छैन, लाइन निर्माण गर्न तत्काल सुरु गरौं यसमा मेरो पूर्ण सहयोग रहने छ ।’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले त्यस क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिलाई सुधार गर्न पहल गरिने बताए । प्राधिकरणले कहिले पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा संघीय सांसदले पैसा मागेर अवरोध गरेको भनेर नभनेको प्रष्ट पारे । ग्रामथाम गाउँपालिका अध्यक्षले प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध नहुने बताए । प्रसारण लाइनको ग्रामथानको गिदनीय टोलमा ३ किलोमिटर क्षेत्रमा बाहेक सबै स्थानमा लाइन निर्माण भइसकेको छ । सबस्टेसन निर्माण भइसकेको छ । तीन किलोमिटर तार तानिसकिएपछि प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको चार्ज गरी संजालमा ल्याइने छ । अहिले कटहरी क्षेत्रमा टंकीसिनबारी र विराटनगर रानी सबस्टेसनको ११ केभी प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ । टंकिसिनबारी सबस्टेसन अब थप लोड धान्न सक्ने अवस्थामा छैन । दुहबी–कटहरीको ३३ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आउना साथ कटहरी–रंगेली करिडोरमा देखिएको विद्युत् आपूर्तिको समस्या समाधान हन्छ, विराटनगरमा समेत भोल्टेजको समस्या देखिँदैन ।
विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित भई वितरण तथा ग्राहक सेवातर्फका केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न सुरु गरेको हो । प्राधिकरणले शुक्रबार प्रदेश १को प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरअन्तर्गतका २४ वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको हुन्। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख रामराज पाण्डेले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका गरेका छन् । वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले सम्झौता गरेका हुन् । प्राधिकरणले आफ्ना ७ प्रादेशिक तथा दुई प्रदेश डिभिजन कार्यालय र त्यसअन्तर्गत प्रत्येक वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने भएको छ । कार्यसम्पादन सम्झौतामा विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमितामा राखी यसको अंकभार ५० राखिएको छ । कार्यसम्पादनमा राखिएका सूचकहरुको वस्तुनिष्ठ मूल्याकंन गरी शाखा प्रमुखलाई पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७मा वितरणतर्फको विद्युत चुहावट ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा वितरणतर्फको ११.२८ प्रतिशतको चुहावटलाई २.७८ प्रतिशत विन्दुले घटाएर ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरेको हो । प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरअन्तर्गत वितरण केन्द्रहरुलाई ११.८४ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावटलाई ८.८७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । प्राधिकरणले लक्ष्यलाई पूरा गर्न धेरै विद्युत चुहावट भएका वितरण केन्द्रलाई धेरै र कम चुहावट भएकालाई कमको चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य दिएको हो । प्राविधिक र गैर प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि मुलुकभर चालिएको अभियानलाई अझै सशत्त र प्रभावकारी बनाउन कार्यकारी निर्देशक घिसिङले निर्देशन दिए । घिसिङले चुहावट नियन्त्रणसँगै ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने वितरण केन्द्रहरुमा आचरणमा परिवर्तन गरी संस्थागत सुशासन कायम गर्न, वित्तीय अनुशासनमा रहन र जनतासँगको सम्बन्ध सुधारलाई कठोरता साथ लागू गर्न निर्देशन दिए । ‘आवको हाम्रो मुख्य लक्ष्य सेवा प्रवाहमा सुधार र सुशासन हो, सेवाग्राहीलाई दुःख दिने र उनीहरुबाट नाजायज फाइदा लिन खोज्ने कर्मचारीलाई तत्कालै कारबाही गर्छौं,’उनले निर्देशन दिए । ‘ग्राहकमा राखिएको मिटरमै प्राविधिकको आम्दानी लगायत सबैथोक छ, अनियमिता पनि त्यहीं हुन्छ,मिटर रिडिङ नगरी स्टक राख्ने वितरण केन्द्र प्रमुखलाई तत्कालै र यदि उसको सरुवा भएको रहेछ र पूर्वकार्यालय अन्तर्गतको ग्राहकमा स्टक युनिट राखिएको फेला परेमा त्यस्ता प्रमुखलाईसमेत कारबाहीको दायरामा ल्याइने छ ।’ प्राधिकरणसँग उपलब्ध स्रोतको अधिकतम प्रयोगमा ल्याइने उल्लेख गर्दै घिसिङले कार्यालयमा स्टक रहेका विद्युतको पोल, तार,ट्रान्सफर्मर लगायतका उपकरणको अधिकतम प्रयोग गर्न निर्देशन दिए । ‘आफ्नो कार्यालयलाई आवश्यक पर्नेभन्दा बढी सामान खरिद गर्ने केन्द्र प्रमुख, लेखा तथा स्टोर प्रमुखलाईसमेत कारबाहीको दायरामा ल्याइने छ’,उनले चेतावनी दिए । उपकार्यकारी निर्देशक न्यौपानेले विद्युतीय दुर्घटनालाई न्यूनिकरण गर्न सुरक्षामा ध्यान दिन, ग्राहकलाई दिइने सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्न निर्देशन दिए । विद्युत चोरीको हुकिङ हटाएर मात्रै विद्युत् चुहावट नघट्ने भन्दै उनले प्राविधिक चुहावटतर्फ पनि ध्यान दिन निर्देशन दिए । कार्यसम्पादन सम्झौता मार्गनिर्देशक निर्देशिका भएकाले ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार र कार्यालयभित्रको कार्यसम्पादनमा चुस्तता आई समग्ररुपमा संस्थाको प्रशासनिक तथा वित्तीय अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने प्राधिकरणको अपेक्षा छ ।कार्यकारी निर्देशक घिसिङले समेत ऊर्जा मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत् चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी वक्यौता असुल गर्ने, स्तरिय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरबृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन सूचांक निर्धारण गरिएको छ । हरेक क्षेत्रीय कार्यालय र त्यस मातहतका बितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण,औसत महसुल संकलनको अवधि घटाउने विषयलाई मुख्य लक्ष्य (टार्गेट)निर्धारण गरिएको छ । कार्य सम्पादनको हरेक चार/चार महिनामा मूल्याङकन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।हरेक वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा दिइएको टार्गेटको कम्तिमा ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेमा प्रमुखलाई निश्चित रकम नगद प्रोत्साहन भत्तास्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरि, टार्गेट हासिल गर्नेले पाएको नम्बर बढुवामा जोड्ने, विदेशमा आयोजना तालिम, सेमिनारमा जान प्राथमिकता दिने लगायतका गैर नगद प्रोत्साहन समेत पाउने छन् । तर, ५० प्रतिशतभन्दा कम लक्ष्य हासिल गरेमा त्यसलाई कमजोर कार्यसम्पादन मानी बढुवामा सोही अनुसार नम्बर दिने र नगद तथा गैर नगद प्रोत्साहन नपाउने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले प्रमुखहरुलाई वितरण टान्सफर्मर, मिटर, केवल, पोल लगायतका उपकरण समयमै उपलब्ध गराउने र कानुनी परिधिभित्र रहेर स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सम्झौताको अनुगमन र मूल्याङकनका लागि प्रभावकारी प्रणाली बनाइने प्राधिकरणले बताएको छ । विद्युतीय सुरक्षा, आफ्नो कार्यालय अन्तर्गत ग्रामिण विद्युतीकरण, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत आपूर्ति लगायतका विषयलाई सम्झौतामामा समेटिएको छ । प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने,महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, प्राविधिक चुहावट घटाउन ट्रान्सफर्मर, बितरण लाइन तथा सबस्टेसनको सुदृढीकरण तथा थप गर्ने लगायतका काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ । प्राधिकरणले गैर प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने,महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, मिटर वाईपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर लिन प्रोत्साहित गर्ने मिटर रिडिङ नभएको (स्टक युनिट) ग्राहकको पहिचान गर्ने लागयतका काम अभियानकै रुपमा चलाएको हो । मिटर लिन प्रोत्साहित गर्न सुकुम्वासीलाई पनि मीटर सहज रुपमा दिने, स्थानीय तहको सिफारिस विनानै मिटर जडान गर्ने, अति विपन्नहरुलाई निशुल्क मिटर वितरण गरिरहेको छ ।
अफगानिस्तानको मस्जिदमा भएको विस्फोटनमा ६२ जनाको मृत्यु
जुबा । अफगानिस्तानको नन्गाहार प्रान्तका रहेको एक मस्जिदमा शुक्रबार भएको विस्फोटनमा परी ६२ जनाको मृत्यु भएको छ । देशको पूर्वी भागमा पर्ने नन्गाहर प्रान्तमा अवस्थित मस्जिदको छत नै खस्नेगरी भएको उक्त विस्फोटमा कैयौँ घाइते भएका छन् । उक्त प्रान्तका प्रान्तीय प्रवक्ताले मस्जिदमा भएको विस्फोटनमा कम्तीमा ६२ जनाको मृत्यु भएको पुष्टी गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले अफगानिस्तानमा हिंसाको स्तर अस्वीकार्य भएको जनाएको भोलिपल्ट यो विस्फोट भएको हो । राष्ट्रसंघका अनुसार जुलाई र सेप्टेम्बरको बीचमा अफगानिस्तानमा ज्यान गुमाउने गैरसैनिकको संख्या ११ सय ७४ थियो । गत शुक्रबार प्रार्थना भइरहेका बेला विस्फोटन भएको बताइएको छ । उक्त विस्फोटन कसले गराएको भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन । तर उक्त क्षेत्रमा तालिबान र इस्लामिक स्टेट (आइएस) दुवै समूह सक्रिय छन् । घटनामा परी कम्तीमा ३३ जना घाइते भएका प्रान्तीय प्रवक्ता अट्टौल्लाह खोग्यानीले बताए । प्रान्तीय राजधानी जलालाबाददेखि ५० किलोमिटर टाढा हास्का मिना भन्ने जिल्लामा रहेको मस्जिदमा सो विस्फोटन भएको हो । प्रत्यक्षदर्शीहरूले मस्जिदको छत खस्नुअघि ठूलो आवाजसहितको विस्फोटनको आवाज सुनेको बताएका छन् । विस्फोटनका बेला ३ सय ५० भन्दा बढी व्यक्ति मस्जिदमा रहेका स्थानीय बासिन्दा ओमार घोर्जाङ्ले जानकारी दिए । उनले विस्फोटनपछिको घटनामा परी केहीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको र घाइतेहरुलाई एम्बुलेन्समा राखेर लगेको आफुहरुले देखेको बताए । दर्दनाक घटनाप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र विभिन्न देशहरुले चर्को आलोचना गरेका छन् । उनीहरुले यस्ता विभत्स घटनाले कसैको पनि हित नहुने भएकाले यस्ता क्रियाकलाप रोक्न आग्रह पनि गरेका छन् । रासस/एएफपी
म्यान्माबाट नेपाललाई बुद्धका ३० मूर्ति प्रदान
म्यान्मा । यङ्गोनस्थित सितागु अन्तरर्राष्ट्रिय बौद्ध प्रतिष्ठानले नेपाललाई गौतम बुद्धका ३० मूर्ति प्रदान गरेको छ । प्रतिष्ठानका संस्थापक सितागु सायदले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र शाक्यमार्फत बुद्धका विभिन्न मुद्राका मूर्ति हस्तान्तरण गरेका हुन् । उक्त अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले लुम्बिनीको विकासमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव ऊ थान्त(म्यान्मा)को योगदान भुल्न नसकिने बताउँदै ती मूर्ति नेपाल म्यान्मा दिगो सम्बन्धको प्रतीक भएको स्पष्ट पारे । उनले साझा संस्कृति र दर्शन बोकेका नेपाल र म्यान्माबीच सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने पनि बताए । बुद्धका शान्ति, करुणा, मैत्री, अहिंसाका सिद्धान्त अझै सान्दर्भिक भएको बताउँदै नेपाल भ्रमण वर्षमा नेपाल र खासगरी लुम्बिनी आउन म्यान्मालीलाई आग्रह गरेका थिए । म्यान्माका धार्मिक मामिला तथा संस्कृतिमन्त्री थुरा आङ कोले बुद्धका मूर्ति नेपाल म्यान्मा सम्बन्धका प्रतीक हुने बताए । प्रतिष्ठानका संस्थापक भिक्षु सायदले बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि विभिन्न ठाउँमा बौद्धधर्मको प्रचारप्रसारका लागि बुद्ध जान नसकेको स्थानहरुमा बुद्धका मूर्ति लगिएको र ती मूर्तिका प्रतिकृति फिर्ता गरी पुनः नेपाललाई दिने काम भएको जानकारी दिए । कोषका कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र शाक्यले बुद्धका ती मूर्ति लुम्बिनीस्थित सङ्ग्रहालयमा संरक्षण गरी राखिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सो अवसरमा परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागी, राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डा.हरि पौडेल, राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव डा.भेषराज अधिकारी, नेपालका लागि म्यान्माका राजदूत भीमकृष्ण उदास तथा मन्त्रालय र राष्ट्रपति कार्यालयका उच्चपदस्थ पदाधिकारीलगायत प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यको सहभागिता थियो । रासस