विकासन्युज

भन्सार छली गर्ने भारतीय नागरिकसहितका व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं । भन्सार छली गरेको आरोपमा विभिन्न व्यक्तिलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा चलाएको छ । भन्सार चोरी पैठारीमा भारतीय नागरिकसहितका व्यक्ति संलग्न भएकाले उनीहरु विरुद्ध रु ५६ लाख ६० हजार बिगो असुलउपर गरी कैद सजायको माग दाबीसहित मुद्दा चलाइएको विभागले आज एक विज्ञप्तिमार्फत जनाएको हाे । भारतीय मालवाहक ट्रकमा लुकाइछिपाइ विल विजक तथा पैठारी गरेको भन्सार प्रज्ञापन पत्र र महसुल तिरेको प्रमाणसमेत नभएको अवस्थाका २४ पोका कपडा फेला परेको थियो । उक्त घटनामा भारतको मोतिहारीका सञ्जयकुमार सिंह र विहारका राजेशकुमार श्रीवास्तव, वीरगञ्ज महानगरपालिका–२ का आलोक जैसवाल तथा वडा नं ११ श्रीपुर बस्ने भन्सार एजेन्ट नन्दकिशोर मल्लको समेत मिलेमतो रहेको पाइएको विभागले जनाएको छ । उनीहरुविरुद्ध राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ बमोजिक हदैसम्मको जरिवाना तथा कैद सजायको मागदावी लिई पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइएको विभागले जनाएको छ । यसैबीच भारतका रितेशकुमार मधेसियासमेतलाई विदेशी विनिमय अपचलन तथा भन्सार चोरी पैठारी गरी राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा रु ३३ करोड ३२ लाख विगो कायम गरी रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइएको समेत विभागले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । रासस

एनएसीले मंसिरदेखि ग्वोञ्जाओ उडान गर्ने, पुसको दोस्रो सातादेखि जापानको नारिता उडान हुँदै

काठमाडौँ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले मङ्सिर महीनाको अन्तिमदेखि चीनको ग्वोञ्जाओ उडान गर्ने तयारी गरेको छ । लामो समयको प्रयासपछि निगमले ग्वोञ्जाओ उडान अनुमति पाउने सुनिश्चित भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको हवाई उद्योग व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार हालै चीन र नेपालबीच भएको हवाई सम्झौताको दौरानमा भएको दुई पक्षीय समझदारीअनुरुप निगमको ग्वोञ्जाओ उडान सुनिश्चित भएको हो । “निगमको जहाज ग्वोञ्जाओ उड्ने लगभग निश्चित भएको छ, सम्भवतः मङ्सिर महीनादेखि उडान शुरु हुनेछ”, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । निगमको सेफ्टी अडिटपछि मात्रै उडान अनुमति दिने चिनियाँ पक्षको सर्त थियो । त्यसका लागि एक प्राविधिक टोली कात्तिक महिनाभित्रै आउने भनिएको थियो । तर चीनमा भएको हवाई सम्झौताका बेला चीनको नागरिक उड्डयन प्रशासन र नेपालका अधिकारीबीच छलफल भई आवश्यक कागजात आदान–प्रदान गरी उडान सञ्चालन गर्ने समझदारी बनेको थियो । सोही बमोजिम निगमले आन्तरिकरूपमा कागजात चिनियाँ सिभिल एभिएशनलाई पठाएको र सोही आधारमा ग्वोञ्जाओ उडानका लागि ‘स्लट’ पाउने बताइएको छ । यसैबीच निगमले चीनको राजधानी बेइजिङ र साङ्घाई उडानका लागि चिनियाँ नियामक निकायसँग पहल थालेको छ । निगमका प्रवक्ता गणेशबहादुर चन्दले बेइजिङ र साङ्घाई उडानका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त दुई गन्तव्यमा उडान सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि चिनियाँ प्राविधिक टोली डिसेम्बर महिनामा नेपाल आएर निगमको सेफ्टी अडिट गर्नेछ । तत्पश्चात् निगमले उडान अनुमति पाउने विश्वास लिइएको छ । नेपाल र चीनको संयुक्त लगानी रहेको हिमालय एयरलाइन्सले यही कात्तिक १० देखि चीनको राजधानी बेइजिङमा सिधा उडान शुरु गरिसकेको छ । हिमालयले चीनका अन्य थप पाँच गन्तव्यमा पनि उडान विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । पुसको दोस्रो सातादेखि जापानको नारिता उडान हुने निगमले आगामी जनवरी महीना अर्थात पुसको दोस्रो सातादेखि जापानको राजधानी टोकियो नजीकको नारिता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सिधा उडानको तयारी गरेको छ । उक्त गन्तव्यमा उडान सञ्चालनका लागि निगमले आन्तरिक तयारी पूरा गरेको जनाइएको छ । निगमले जापान सिभिल एभिएशनले मागेको आवश्यक कागजात बुझाइसकेको छ, तत्पश्चात् उडान अनुमति पाउनेछ । नेपाली समुदायको बाक्लो उपस्थिति तथा अन्य मुलुकबाट समेत पर्यटकलाई सहज हुने भएकाले नारिता उडानलाई निगमले विशेष प्राथमिकता दिएको छ । यो गन्तव्यमा निगमले वाइड बडी ए३३०–२०० जहाजमार्फत चार्टर्ड उडान गरिसकेको छ । नारितामा साताको तीन दिन उडान गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको निगमले उल्लेख गरेको छ । गत भदौ १२ देखि जापानकै ओसाका कन्साई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सिधा उडान शुरु गरेको थियो तर यात्रुको ‘अकुपेन्सी’ बढ्न नसकेपछि निगमले पनि नारिता उडानका लागि पहल गर्दै आएको थियो । निगमले ओसाका गन्तव्यमा सातामा दुई दिन उडान भर्दै आएको छ । रासस

अब बन्ने भयो जाजरकोटका सबै टावर, तोकिएको मितिमा सम्पन्न हुने

जाजरकोट । जाजरकोटमा नेपाल टेलिकमका सबै टावर निर्माण हुने भएको छ । उक्त टावर तोकिएको मितिमा भारतीय एम एस आस्टर कम्पनीका अधिकारी र जनप्रतिनिधिबीच माघ मसान्तभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सहमति भएको हो । सात वटा स्थानीय तहका सरकार प्रमुख, जाजरकोट (क)का प्रदेशसभा सदस्य गणेशप्रसाद सिंह, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्त, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मनबहादुर रावल, प्रहरी नायब उपरीक्षक श्याम खत्री, सशस्त्र प्रहरी बलका डिएसपी योग्य बस्नेतको रोहवरमा आइतबार साँझ लिखित सहमति गरिएको हो । जुनीचाँदे गाउँपालिकाको मजकोट, बारेकोट गाउँपालिकाको सक्ला र नायकवाडा, कुशे गाउँपालिकाको पैंक, शिवालय गाउँपालिकाको शेरी र नलगाड नगरपालिकाको डाडागाउँमा टेलिफोन टावर निर्माण गर्नका लागि भारतीय कम्पनीले चरम लापर्वाही गरेको भन्दै विरोध हुँदै आएको थियो । पटकपटक निर्माण गर्छु भनी लिखित कागजसम्म गरेको भारतीय कम्पनीले तोकिएको मिति धेरै पटक गुजारेको भन्दै यहाँका जनप्रतिनिधिले आक्रोस व्यक्त गर्दा घम्साघम्सीसमेत भएको थियो । टेलिकमसँगको सम्झौता, कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य गणेशप्रसाद सिंहसँग गरेको लिखित प्रतिबद्धता र स्थानीय जनप्रतिनिधिको निरन्तरको ताकेताको चरम बेवास्ता गरेपछि नेपाल टेलिकमको नेपालगञ्ज कार्यालयका प्राविधिक प्रमुख शिवराज खनाल र कम्पनीका प्रोजेक्ट मेनेजर महेशचन्द पुजारी अर्का प्रतिनिधि भोजराज बढुप्रति चर्को आक्रोस र असन्तुष्टि पोख्दै सम्झौताअनुसार तुरुन्त काम सक्न अल्टिमेटम दिइएको थियो । प्रदेशसभा सदस्य सिंहको पहल र प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तको समन्वयमा बसेको बैठकले कम्पनीलाई मजकोट, शेरी र नायकवाडामा मङ्सिर मसान्तभित्र र पैंक, सक्ला र डाँडागाउँमा माघ मसान्तभित्र टावर निर्माणको सबै काम सक्न अन्तिम अल्टिमेटम दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले बताएका छन् । रासस

प्रतिकित्ता २७५ रुपैयाँमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयर लिलामीमा

काठमाडौं । सेयरमा ठूलो लगानीको अवसर खोजी गर्नेहरुको साँच्चिकै राम्रो अवसर आएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयर प्रतिकित्ता २७५ रुपैयाँमा लिलामीमा आएको छ । बैंकको २९ हजार ३८० कित्ता संस्थापक सेयर न्युनतम २७५ तोकी बढाबढ मूल्यमा बिक्रीमा राखिएको हो । यस सेयरको अंकित मूल्य भने प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ मात्र हो । इच्छुक लगानीकर्ताले न्युनतम ३ हजार कित्ता र अधिकृत सबै सेयरको लागि आवेदन गर्न सक्ने बिक्री प्रबन्धक एनआईविएल एस क्यापिटलले जनाएको छ । सबै सेयर किन्नको लागि कम्तिमा ८१ लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ । हाल यस बैंकको पब्लिक सेयर प्रतिकित्ता ४४० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । सामान्यतया साधारण सेयर भन्दा संस्थापक सेयरको मूल्य ४० देखि ५० प्रतिशत कम मूल्यमा कारोबार हुने गरेको छ । बैंकका संस्थापक राजभण्डारी परिवारले आफ्नो स्वामित्वको सेयर बिक्री गर्न लागेको स्रोतले बतायो । पछिल्लो समय यस बैंकको सेयर मूल्य निरन्तर घटेपछि संस्थापक सेयरधनीको पनि विश्वास गुमेको आशंका गरिएको छ । गएको दशक निकै आक्रामक ग्रोथ गरेको यस बैंकले पछिल्लो समय उच्चदरको ग्रोथ हासिल गर्न सकेको छैन ।

काठमाडौंमा बन्ने चार स्मार्ट सिटी : न धुलो धुवाँको चिन्ता नत ट्राफिक जाम

काठमाडाैं । नयाँ शहर अर्थात स्मार्ट सिटी भन्ने बित्तिकै अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न भनेर बुझिन्छ । यहि अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न सहर निर्माणका लागि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले चार स्मार्ट सिटी बनाउने कार्यमा तिब्रता दिएको छ । उपत्यकाका चार दिशामा निर्माण हुने नयाँ सहर अर्थात स्मार्ट सिटीको निर्माणमा प्राधिकरणले तिब्रता दिएको हो । धुलोधुवाँ र गञ्जागोल व्यवस्थापन रहेको काठमाडौं शहरलाई व्यवस्थित बनाउने योजना अनुरुप नेपाल सरकारले स्मार्ट सिटीको अवधारणा अघि सारेको थियो । यहि अवधारणालाई आत्मसाथ सार्दै प्राधिकरणले नयाँ सहर निर्माणका विविध पक्षहरुलाई समेट्दै काममा तिब्रता दिएको हो । प्राधिकरणका अनुसार चार ठाउँमा बन्ने भनिएका शहरहरु मध्ये तीन ठाउँका सहरहरुको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ भने एक ठाउँको डीपीआर तयार हुन बाँकी रहेको छ । त्यसको पनि तीन महिना भित्र डीपीआर तयार पारेर शहर निर्माणको प्रक्रियामा जाने प्राधिकरणका शहरी योजनाकार भागवत खोखालीले बताए । चार शहरको डीपीआर तयार भइसकेपछि रिपोर्ट बोर्डमा जानेछ, उनले भने- बोर्डले पनि स्विकृत गरिसकेपछि डीपीआरको फाईल मन्त्री परिषद्मा पेश हुनेछ । त्यसपछि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर परियोजनाका लागि आर्थिक संकलन हुनेछ र काम अघि बढ्नेछ ।’ कुन कुन ठाउँमा बन्दैछन् स्मार्ट सिटी ? सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले राजधानीका चार दिशामा नयाँ सहर अर्थात स्मार्ट सिटी निर्माण गर्न लागेको हो । प्राधिकरणले स्मार्ट सिटी बन्ने ठाउँको सम्पूर्ण जग्गा नक्साङ्कन गरिसकेको छ । धुलोधुवाँ र गञ्जागोल व्यवस्थापन रहेको काठमाडौं शहरलाई व्यवस्थित बनाउने योजना अनुरुप नेपाल सरकारले स्मार्ट सिटीको अवधारणा अघि सारेको थियो । उपत्यकाका चारै दिशामा स्मार्ट सिटी बनाउन जग्गाको कित्ताकाट समेत रोकिसकेको छ । स्मार्ट सिटी बनाउन योजना तर्जुमा गर्ने भन्दै सरकारले स्मार्ट सिटी बन्ने क्षेत्रमा तीन वर्षका लागि कित्ताकाट रोकेको हो । स्मार्ट सिटी बनाउन तोकिएका सबै क्षेत्रका जग्गा सरकारले लिएर नयाँ सुविधा सम्पन्न शहर बनाउने शहरी विकास मन्त्रालका सचिव मधुसुदन अधिकारीले बताए । नयाँ शहर परियोजनाले छनोट गरिएको स्थानलाई इसान, आग्नेय, नैऋत्य र उत्तर दिशाको नाम दिइएको छ । इसान काठमाडौं एक लाख रोपनी क्षेत्रफलमा फैलने इसान सबैभन्दा ठुलो शहर बन्नेछ । यसको डिपीआर पनि सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणले बताएकोे छ ।  डीपीआर निर्माण कार्य लागि हेलेनको आर्टिटेक जेभी र नेपाल जेजे एसोसिएट्सले गरेको छ । इसान पूर्वतर्फ भक्तपुरबाट नगरकोट शहरको तेलकोट भञ्ज्याङसम्म फैलन्छ । त्यसैगरी पश्चिममा जोरपाटी क्रिकेट मैदान मूलपानी गोठाटार हुँदै मनोहरा पुल भक्तपुर जाने पुरानो बाटो पुग्नेछ भने उत्तर तर्फ साँखु जाने सडक र साँखु बजारसम्म पुग्नेछ । नैऋत्य काठमाडौं यो शहरको डीपीआर पनि तयार भइसकेको छ । यो पनि १० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलने जनाइएको छ । डीपीआर निर्माणको जिम्मा टिइएसी फुल ब्राइट जिइयोकम जेभीले पाएको थियो । पूर्वमा छ्यासीकोटदेखि साविक सैंवु गाविसको सिमाना हुँदै फर्सिडोल, बाग्मती नदिको झोलुङ्गे पुलसम्म फैलिनेछ भने दक्षिणतर्फ बाग्मती नदिसम्म पुग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । काठमाडौं आग्नेय दश हजार क्षेत्रफमा फैलने आग्नेयको डीपीआर पनि सम्पन्न भइसकेको छ । आग्नेयको डीपीआरको जिम्मा एमआरसी नेस्टरएडीइले पाएको थियो । यस कम्पनीले डीपीआर रिपोर्ट प्राधिकरणलाई बुझाई सकेको छ । यो काठमाडौंको पूर्वको अरनिको राजमार्गको सूर्यविनायक चोकदेखि सूर्यविनायक मन्दिर अगाडि सुर्यविनायक बाहिर पार्दै फेदको बाटो पुग्नेछ । पश्चिममा खहरे खोला बालकोट विरुवा सडक, पानी ट्याङ्की, बालकोट अमरनगर हुँदै अरनीको राजमार्ग सिमानासम्म फैलिनेछ । उत्तरमा अरनिको राजमार्ग सिमानासम्म पुग्नेछ भने दक्षिणमा भक्तपुरको सिलामगाल, रानीकोट जंगल छेउ, अनन्तलिगेश्वर फेदि, तर्खगाल, पात्लेटार, विरुवा हुँदै खहरेसम्म पुग्नेछ । उत्तरदिशा काठमाडौं यो शहरको डीपीआर तयार पार्न भने बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यो शहर पनि १० हजार क्षेत्रफलमा फैलने छ । योे परियोजना काठमाडौंको उत्तर सामाखुसी, टोखा रोड हुँदै बाइपास, काभ्रेस्थली, सपनातिर्थ, ग्रीनल्याण्ड चोकसम्म फैलने छ । प्राधिकरणले डीपीआर तयार हुन अझैं तीन महिना लाग्ने बताएको छ । २० करोड बजेट विनियोजन सरकारले हालसम्म नयाँ शहर अर्थात स्मार्ट सिटीका लागि २० करोड रुपेयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले शहरको विकास तथा स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि २० करोड बजेट विनियोजन गरेको बताएको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ भने गत आर्थिक वर्षमा यो परियोजनाका लागि १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सरकारले सबैभन्दा ठुलो अर्थात एक लाख क्षेत्रफमा फैलने भक्तपुरको परियोजनाका लागि गत आवमा १२ करोड र बाँकी तीन परियोजनाका लागि २/२ करोडका दरले कुल ६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । जुन डीपीआर तयार पार्नका लागि विनियोजन गरेको खोखालीले बताए । सरकारले शहरको विकास तथा स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि २० करोड बजेट विनियोजन गरेको बताएको हो । शहरी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक क्षेत्रबाट १०० अर्ब र निजी क्षेत्रबाट ४०० अर्ब लगानी जुटाएर पहिलो चरणमा पाँच सय अर्बमा स्मार्ट सिटी बनाउने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । निर्माण शुरु भएको पाँच वर्ष भित्र सुविधा सम्पन्न नयाँ शहर निर्माण गर्ने गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । अब बन्ने चार स्मार्ट सिटीमा पाँचलाख मानिसले बसोबास गर्ने बताइएको छ । कस्ता बन्दैछन् स्मार्ट सिटी ? सरकारले राजधानी काठमाडौंको कोलाहल र अव्यवस्थित सहरको संरचनालाई हटाउनका लागि नयाँ शहर अर्थात स्मार्ट सिटीको परिकल्पना गरेको हो । त्यहि परिकल्पना अनुरुप स्मार्ट सिटी बने साँच्चिकै स्मार्ट सिटीवासीले राम्रो सुविधा पाउने छन् । जहाँ सविधासम्पन्न भौतिक पूर्वाधारहरुसहित व्यवस्थित र सफा सुग्घर शहर हुनेछ । स्मार्ट सिटी भन्ने वित्तिकै हामी नयाँ तथा आधुनिक शहरको रुपमा बुझ्छौं । स्मार्ट सिटीमा भौतिक पूर्वाधारहरुमा चिप्ला सडक, सफा सुग्घर यातायात, सफा खानेपानी, व्यवस्थित ढल निकास, विद्युत फोहोर मैला व्यवस्थापन, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्यालय, सार्वजनिक पार्क, स्वास्थ्य चौकी जस्ता सुन्दर भौतिक संरचनाहरु बन्नेछन् । स्मार्ट सिटीका सबै बासिन्दाले रोजगारी पाउने छन् । यस्तै जथाभावी रुपमा छरिएर रहेका बिजुली तारलाई अब बन्ने शहरमा अन्डरग्राउन्ड गरिनेछ भने फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि ल्याण्डफिल साइड, व्यवस्थित सडक सञ्जाल र औद्योगिक क्षेत्र समेत रहनेछन् । स्मार्ट सिटीका वासिन्दालाई न ट्राफिक जामको चिन्ता हुन्छ न धुलोधुवाँ नत कुनै दुुर्गन्धको सास्ती हुन्छ । ‘स्मार्ट सिटीका नागरिकले राम्रो शिक्षाका लागि उचित शहर खोजेर बाहिर जानु पर्दैन, पिउने पानीका लागि घण्टौंसम्म लाइमा बस्न पर्दैन, स्मार्ट सिटीका नागरिकहरु बिरामी भए भने चाँडै नै एम्बुलेन्स आएर हस्पिटलसम्म लैजान्छ ।’ खोखाली भने । स्मार्ट सिटीमा प्रर्याप्त क्षेत्र व्यवस्थापन, पुराना शहरलाई नयाँ स्वरुप दिँदै जानुपर्छ । स्मार्ट सिटीका सबै बासिन्दाले रोजगारी पाउने छन् । यसका साथसाथै उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था समेत पाउने छन् ।

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न ३ सदस्यीय समिति गठन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । आइतबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले सञ्चालक श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा सञ्चालकहरू रामजी रेग्मी र सुबोध कुमार कर्ण सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरेको हो । समितिको आज बैठक बस्दैछ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि अनियमितताको आरोपमा छानबिन गर्ने भएको हो । लाभांश लैजाने प्रक्रिया र सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा एनसेललाई सघाएको र रकम फुकुवा गर्ने सर्वोच्चको फैसला आइनपुग्दै व्यापारी अजेयराज सुमार्गीलाई साथ दिएको लगायत आरोपमा श्रेष्ठमाथि छानबिन हुन लागेको जनाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा लुकाउन सघाएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सूचना संकलन गर्न राष्ट्रसंघको सहयोगमा पाँच वर्षअघि लिइएको सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्न असहयोग गरेको लगायत आरोप पनि उनीमाथि छ । तिहारअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीमाथि छानबिन गरी सिफारिस गर्न राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको बुझिएको छ । ‘राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ मा सञ्चालक समितिले छानबिन गरी सिफारिस गर्नुपर्ने, स्पष्टीकरणको मौका दिने र त्यसपछि पदमुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

४३ करोड अपचलन गर्ने सहकारीका प्रमुख प्रबन्धक सहित ४ जना कारागार चलान

राँझा । रु ४३ करोड रकम अपचलन गरेको अभियोगमा नेपालगञ्जस्थित सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडका चार जनालाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागारमा राख्न आदेश दिएको छ । जिल्ला अदालत बाँकेका न्यायाधीश धनिश्वर पौडेलको इजलाशले आइतबार सहकारीका प्रमुख प्रबन्धक गोपाल भण्डारी, सहायक प्रमुख प्रबन्धक गङ्गाधर सुवेदी, बैंङिक प्रबन्धक अरुणकुमार पाठक र सहउपसहायक बलराम यादवलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको हो । अभियुक्तद्वय लेखा समिति सदस्य स्थिरमणि बज्राचार्य र ओमप्रकाश चौधरीसँग जनही रु २० लाख धरौटी मागिएको छ । बज्राचार्य रु २० लाख नगद धरौटी बुझाएर रिहा भए भने चौधरीले धरौटीमा जायजेथा राखीपाउँ भनेर निवेदन दिएपनि जग्गाको मूल्याङ्कनलगायतका प्रक्रियामा कम्तीमा एक साता लाग्ने भएकाले थुनामै बस्नुपर्ने भएको छ । जिल्ला अदालत बाँकेमा सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारी गरी ४१ जनाविरुद्ध सहकारी रकम हिनामिना, ठगी र सङ्गठित अपराधअन्तर्गत अभियोग पत्र दायर भएको छ । चारजना कर्मचारी र दुईजना लेखा समिति सदस्य गरी छ जना मात्र पक्राउ परेका थिए । ३५ जना अभियुक्त फरार छन् । बाँके प्रहरीले गठन गरेको विज्ञ समूहको सहयोगमा भएको छानबिनमा सहकारीको कूल पूँजी रु ५२ करोडबाट रु ४३ करोड अपचलन भएको दाबी गरिएको छ । सहकारीका ११ हजार ९०८ निक्षेपकर्ता र एक हजार ८६० शेयरधनीमध्ये एक हजार नौ निक्षेपकर्ता र शेयर धनीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा आफ्नो रकम फिर्ता गरी अभियुक्तमाथि कारवाहीको माग गर्दै जाहेरी दिएका छन् । रासस

मेलम्चीको पानी वितरणका लागि ‘क्रसिङ’ निर्माण गरिने

काठमाडौँ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत पानी वितरणका लागि विभिन्न चोकमा ‘क्रसिङ’ निर्माण गरिने भएको छ । सडकको एउटा दिशामा रहेको पाइपलाई अर्कोतर्फ लैजानका लागि क्रसिङ गर्ने गरी सडक विभाग र आयोजनाबीच सम्झौता भएको थियो । काठमाडौँका चोकमा एउटा दिशाबाट अर्को दिशामा पाइप लैजानका लागि क्रसिङ गर्नुपर्नेमा अधिकांश स्थानमा सकिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले जनाएको छ । पुतलीसडक, कलङ्की, दरबारमार्गलगायत नौ चोकमा निर्माण गर्न बाँकी रहेकामा यी स्थानमा अब काम अघि बढाइने परियोजना निर्देशक भोजविक्रम थापाले बताए । उक्त स्थानमा सवारी आवागमनमा बाधा पुग्ने भनी क्रसिङ निर्माण नभए पनि अहिले निर्माणका लागि सहमति भइसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने, “सडक विभागसँग सहमति लिइसकेकाले अब चाँडै काम शुरु हुनेछ ।” आयोजनाको सुरुङमार्ग निर्माण ९५ प्रतिशत सकिँदा वितरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण अघि बढिरहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । मुख्य पाइप विस्तार ७७ किलोमिटरमध्ये झण्डै साढे ७४ किलोमिटर सकिएको छ भने बाँकी काम छिट्टै अघि बढ्नेछ । मेलम्चीको सहायक परियोजना–१ अन्तर्गत सुरुङ निर्माण हुँदै प्रशोधन केन्द्रसम्मको निर्माण भइरहेकामा दोस्रो चरणमा प्रशोधन केन्द्रबाट पानी उपभोक्ताका घरघरसम्म पुर्याउने काम रहेको छ । सन् २०११ देखि आयोजनाले मुख्य, सहायक र वितरण पाइप बिच्छ्याउने काम गरिरहेको छ । पानी सङ्कलनका लागि विभिन्न १० स्थानमा ट्याङ्की निर्माण भइरहेको छ । मेलम्चीको पानी दुई चरणमा गरी काठमाडौँ उपत्यका ल्याउन लागिएकामा अहिले पहिलो चरणमा भित्रने १७ करोड लिटर पानी सङ्कलन तथा वितरण हुँदै फोहरपानी प्रशोधनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण भइरहेको बताइएको छ । सो चरणमा चक्रपथभित्रका एक लाख १० हजार घरधुरीमा पानी वितरण हुनेछ । रासस