२५ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १ खर्ब निक्षेप जोखिममा
काठमाडौं । १७ वाणिज्य बैंकहरूको ८८ अर्ब रुपैंयाँ निक्षेप जोखिममा पर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधानका कारण ती वाणिज्य बैंकहरूको उक्त परिमाणको निक्षेप रकम गुम्ने जोखिम देखिएकोे हो । यो जोखिमलाई कम गर्न वाणिज्य बैंकहरूसँग ६ महिनाको समय छ तर, बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले दिएको लक्ष्यलाई हासिल गर्ने दिशाभन्दा झनै उल्टो दिशामा आफ्नो क्रियाकलाप अघि बढाइरहेका छन् । विषय हो कल डिपोजिटको । गत जेठ ७ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै कल डिपोजिटको हिस्सा तोकिएको सीमामा ल्याउन निर्देशन दियो । सो परिपत्रले वाणिज्य बैंकलाई १० प्रतिशत र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूलाई त्यस्तो हिस्सा १५ प्रतिशतमा ल्याउन भनेको थियो । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले आगामी असार मसान्तसम्मको समय दिइएका छ । तर, ६ महिनाको अवधि बितिसम्दा पनि बैंकहरूको कल निक्षेपको आकार घट्ने कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन । असार मसान्तमा बैंकहरूमा उल्लेख्य रुपमा निक्षेप बढ्दा केही कम देखिएको उक्त आकार पनि कात्तिक मसान्तसम्म आइपुग्दा बढ्दै गएको देखिन्छ । कुन बैंकको कस्तो अवस्था ? अहिले १७ ओटा वाणिज्य बैंकहरूको कल निक्षेप जम्मा निक्षेपको १० प्रतिशत भन्दा माथि छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी प्राइम कमर्शियल बैंकको सबैभन्दा बढी २४.९२ प्रतिशत छ । प्राइमको जम्मा निक्षेप ८८ अर्बमध्ये २२ अर्ब निक्षेप कल खाताबाट आएको हो । प्राइमसँगै एनसीसी बैंकको २१.११ प्रतिशत, नेपाल बंगलादेश बैंकको १९.७ प्रतिशत, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक १८.९३ प्रतिशत, नविल बैंकको १८.६१ प्रतिशत, सेञ्चुरी कमर्शियल बैंकको १८ प्रतिशत तथा मेगा बैंकको १७.९ प्रतिशत निक्षेप कल खाताबाट संकलन भएको देखिएको छ । त्यस्तै, कुमारी बैंकको १५.७९ प्रतिशत, सिभिल बैंकको १५.३ प्रतिशत, सिद्धार्थको १४.७५ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १३.६७ प्रतिशत, प्रभु बैंकको १२.३० प्रतिशत, माछापुच्छे बैंकको १२.२७ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकको ११.२३ प्रतिशत कल डिपोजिट छ । लुम्बिनी बैंक, ग्लोबल बैंक र एनएमबी बैंकको त्यस्तो हिस्सा क्रमशः १०.८३ प्रतिशत, १०.५२ प्रतिशत तथा १०.५२ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यी १७ बैंक बाहेक कृषि विकास बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, नेपाल बैंक, हिमालयन बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सनराइज बैंक, एनआईशी एशिया बैंक, सानिमा बैंक र एभरेष्ट बैंकको भने यस्तो निक्षेप लक्षित सीमाभित्रै रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । लक्षित सीमाभित्र रहेकामध्ये एभरेष्ट बैंकको सबैभन्दा बढी ९.८८ प्रतिशत तथा कृषि विकास बैंकको सबैभन्दा कम २ं.०५ प्रतिशत त्यस्तो निक्षेप छ । त्यसो त राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरूको अवस्था पनि उस्तै छ । सञ्चालनमा रहेका १० विकास बैंकमध्ये ८ ओटा बैंकहरूको कल डिपोजिट तोकिएको १५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । सबैभन्दा बढी कल डिपोजिट भएको लुम्बिनी विकास बैंकको २४.०७ प्रतिशत कल डिपोजिट हुँदा कैलाश विकास बैंकको २०.८१ प्रतिशत, ज्योति विकास बैंकको १९.३९ प्रतिशत, गण्डकी विकास बैंक १८.५० प्रतिशत, गण्डकी विकास बैंकको १६.६६ प्रतिशत, देव विकास बैंकको १६.२७ तथा कामना सेवा विकास बैंकको १५.५२ प्रतिशत डिपोजिट कल निक्षेपबाट संकलन भएका छन् । सांग्रिला र महालक्ष्मी विकास बैंकको भने यस्तो डिपोजिट तोकिएको सीमाभित्रै छ । सांग्रिलाको यस्तो हिस्सा १४.९५ प्रतिशत तथा महालक्ष्मीको १४.६४ प्रतिशत रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कात्र्तिक मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणमा आधारित राष्ट्र बैंकको रिपोर्टमा उल्लेख छ । १ खर्ब निक्षेप जोखिममा कल डिपोजिटकै कारण वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक गरी २७ वाणिज्य बैंकमध्ये २५ वाणिज्य बैंकहरूको करिब १ खर्ब रुपैंया निक्षेप जोखिममा पर्ने भएको छ । तोकिएको भन्दा बढी कल निक्षेप भएको र त्यस्तो निक्षेपको हिस्सा घटाउने वैकल्पिक स्रोत नभएका कारण ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सो परिमाणको निक्षेप बाहिरिने खतरा बढेको हो । असार मसान्तमा यदि राष्ट्र बैंक यस्तो डिपोजिटमा कठोर बन्यो भने ती बैंकहरूले तोकिएको सीमाभन्दा बढी निक्षेप लिन पाउँदैनन् । त्यस्तो अवस्थामा बढी निक्षेप स्वीकार नै नगर्ने वा त्यो रकमलाई चालु खातामा सार्नुपर्ने वाध्यता बैंकहरूलाई हुन्छ । बैंकहरूलाई दुईओटा विकल्प बैंकहरूलाई कल डिपोजिटको हिस्सा घटाउने दुईओटा विकल्प छन् । कल डिपोजिटकै हिस्सा घटाउने वा अन्य डिपोजिटको हिस्सा बढाउने । यदि बैंकहरूले दोस्रो विकल्प रोज्ने हो भने वाणिज्य बैंकहरूले तोकिएको सीमाभन्दा बढी भएको कल डिपोजिटको करिब १० गुणा तथा विकास बैंकहरूले करिब ७ गुणा निक्षेप बढाउनुपर्छ । यसो गर्दा २५ बैंकहरूले मात्रै करिब १० खर्बको निक्षेप बढाउनुपर्छ जुन सजिलो छैन । यस्तो अवस्थामा कल डिपोजिटलाई नै चालु खातामा रुपान्तरण गर्ने विकल्प बैंकसँग हुन्छ । तर, त्यो पनि सजिलो चाहिँ छैन । त्यसरी परिवर्तन गर्न ग्राहकको सहमति चाहिन्छ भने परिवर्तित चालु खातामा ब्याज दिन पनि पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा निक्षेपकर्ताहरू कम कल डिपोजिट भएका बैंकहरूमा पलायन हुनसक्ने खतरा हुन्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार प्राइम कमर्शियल बैंकले पछिल्लो समय कल डिपोडिट खाताको रकम घटाउँदै लगेको बैंक संञ्चालक गजेन्द्र विष्टले बताए । ‘बैंकले राष्ट्र बैंकले दिएको समय सीमा चालु आवको अन्त्यसम्म कल डिपोजिट खातामा रहेको रकमलाई १० प्रतिशत सीमा झारिसक्छौं,’ उनले भने ।
एनसीएचएलद्धारा २४ वटा वाणिज्य बैंक कनेक्ट आरटीजीएस प्रणालीमा जडान
काठमाडौं । एनसीएचएलले २४ कमर्सियल(वाणिज्य) बैंकहरु कनेक्ट आरटीजीएस प्रणाली जडान गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) प्रणाली कार्यान्वयनलाई सहयोग गर्दै एनसीएचएलले उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । आरटीजीएस प्रणालीमा भुक्तानी कारोबारहरु प्रविष्ट गर्न तथा बैंकको बैंकिङ्ग सिस्टमसँग अटोमेटेड गर्न बैंकहरुले कनेक्ट आरटीजीएसलाई गेटवेको रुपमा प्रयोग गर्ने छन् । अधिकांश बैंकहरुले आरटीजीएस कार्यान्वयनका लागि एनसीएचएललाई इन्टिग्रेसन पार्टनरको रुपमा नियुक्त गरेका थिए जसअन्तर्गत इन्वार्ड, आउटवार्ड र रिपोर्टिङ्गका लागी आवश्यक सिस्टमहरु त्था बैंकहरुलाई स्वसंचालन सम्बन्धी सहयोग एनसीएचएलले गरेको छ । आरटीजीएस प्रणालीमार्फत ठूलो मुल्य र तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने कारोबारहरु सदस्य बैंक र वित्तिय संस्थाहरुबीच गरिन्छ । आरटीजीएस प्रणाली सामान्यतया तत्काल फण्ड प्राप्त गर्न र अन्य भुक्तानी प्रणालीको फर्छौट सम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण गर्र्न प्रयोगमा ल्याइने एक राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीको मेरुदण्डको रुपमा लिइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको आरटीजीएस प्रणालीलाई नेपालमा भुक्तानी प्रणाली क्षेत्रको लागि एक महत्वपूर्ण कोशेढुङगाको रुपमा लिइएको छ । आरटीजीएस प्रणाली तथा यसमा गरिने कारोबारको बृद्धिको लागी एनसीएचएलद्वारा प्रदान गरिएको कनेक्ट आरटीजीएस बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको बैंकिङ्ग प्रणालीसँग इन्टिग्रेट गराई आरटीजीएस प्रणालीमार्फत भुक्तानी कारोबार फर्छौटलाई टेवा पुर्याउने एनसीएचएलको प्रतिवद्धता रहेको छ । एनसीएचएलले आफ्ना सदस्य बैंक तथावित्तिय संस्थाहरु, गैर-बैंकिङ्ग सदस्यहरु जस्तै सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्था, पीएसपी/पीएसओ र अन्य सेवा प्रदायकहरुलाई विभिन्न राष्ट्रिय भुक्तानी पूर्वाधारहरुको स्थापना तथा सञ्चालन मार्फत समग्र बैकिङ्ग क्षेत्रलाई सहयोग पुर्याइरहेको छ । साथै, एनसीएचएलको कनेक्ट आरटीजीएसएक थप प्रणाली हो जसले उद्योगलाई न्यूनशुल्कमा सहयोग पुर्याउदै आएको छ । एनसीएचएलसँग उपलब्ध भएका पूर्वाधारलाई विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरुको अनुपालनसहित कनेक्ट आरटीजीएस बैंक र वित्तिय संस्थाहरुका लागी न्यून मुल्यमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । उक्त प्रणाली पहिलो चरणमा “क” वर्गका बैंकहरुका लागि प्रदान गरिएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पश्चात यसलाई “ख” तथा “ग” वर्गका वित्तिय संस्थाहरुलाई पनि उपलब्ध गरिने छ । एनसीएचएलले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीहरुमध्ये विद्युतिय चेक क्लियरिङ्ग, अन्तरबैंक भुक्तानी प्रणाली , कनेक्ट आईपीएस ई पेमेन्ट प्रणाली र नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेस संचालन गर्दै आइरहेको छ । जसअन्तर्गत ७५ भन्दा बढि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु र २० भन्दा बढि पीएसपीएस÷पीएसओएस लगायत गैर-बैंकिङ संस्थाहरु सदस्यरहेका छन् ।
डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रवर्द्धन गर्न एनसीसी बैंक र सेलपेबीच सहकार्य
काठमाडौं । नेपाल कमर्श एण्ड क्रेडिट(एनसीसी) बैंकले आफ्ना सबै ग्राहकहरुमा नेपालमा डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रवर्धन गर्नका लागि भुक्तानी सेवा प्रदायक सेलपेसँग सहकार्य गरेको छ । सहकार्य सम्झौतामा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश राजअर्याल र सेलकम प्रा. लि. का प्रबन्ध निर्देशक पवन प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन् । एनसीसी बैंकका ग्राहकहरुले सेलपेमा आफ्नो खाता आवद्ध गर्ने वित्तिकै १०० रुपैयाँको मोबाइल रिचार्ज (टप–अप) पाउने, सेलपे मार्फत बिलहरुको भुक्तानी गर्दा आकर्षक लोयाल्टी पोईन्ट पनि पाउने कम्पनीले जनाएको छ । सेलपे, सेलकम प्रा. लि.द्धारा संचालित, नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा अनुमति प्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायक हो । जसले मोबाइल तथा वेबको माध्यमबाट आफ्नो बैंक खाता मार्फत डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी तथा रकम स्थानान्तरण सेवा प्रदान गर्दछ । ग्राहकहरुले सेलपेमा आवद्ध गरि सकिएका अन्य बैंकमा वा त्यहाँबाट एनसीसी बैंकको खातामा दर्ता गरिएको मोबाइल नम्बर मार्फत रकम स्थानान्तरण गर्न सक्नेछन् । ग्राहकहरुले सेलपे भुक्तानी सेवा रहेका स्थानहरुमा सेलपे मार्फत अन्य व्यापारिक भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । यसमार्फत मोबाइलको टप-अप, बिजुलीको बिल, खानेपानीको बिल, इन्टरनेटको बिल, केबलहरुको बिल लगायत बिल भुक्तानी गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । बैंकले १२० शाखाहरु र ९४ एटीएमहरु मार्फत ग्राहकहरुलाई सेवा पुर्याउँदै आएको छ ।
सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको नयाँ शाखा अर्घाखाँचीमा
काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले अर्घाखाँचीमा नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । इन्स्योरेन्सको पहुंच थप विस्तार गर्दै जाने उद्देश्यका साथ इन्स्योरेन्सले आफ्नो १०६औं शाखा अर्घाखाँचीमा विस्तार गरी सञ्चालनमा ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ । उक्त नयाँ शाखाको उद्घाटन बीमा समितिका अध्यक्ष चिरन्जीवी चापागाई र कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोषक राज पौडेले संयुक्त रुपमा गरेका हुन् । कम्पनीले अर्घाखाँची लगायत आसपासका बासिन्दाहरुलाई स्थानीय स्तरमा नै सहज र सरल किसिमले बीमा शुल्क भुक्तानी, बीमा दाबी, बीमा योजनाहरु सम्बन्धि जानकारी लगायतका विभिन्न जीवन बीमा सेवाहरु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यहि मंसिर २७ गते देखि उक्त नयाँ शाखा संचालनमा ल्याएको हो । बीमा समितिका अध्यक्ष चापागाईले जीवन बीमाको आवश्यक्ता तथा महत्वको बारेमा प्रकाश पार्दैसमाजमा छरिएर रहेको स-सानो बचतलाई बीमा शुल्कको माध्यमबाट संकलन गरी राष्ट्रिय गौरवका विभिन्न परियोजना निर्माण गर्न आवश्यक पुँजी जुटाउन जीवन बीमाले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनुका साथै देशको राजस्व संकलन र आर्थिक उन्नतिमा समेत मद्दत मिल्ने बताएका छन् ।
देवः विकास बैंकको नयाँ शाखा बहादुरगञ्जमा
काठमाडौं । देवः विकास बैंकले बहादुरगञ्जमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । सोमबार एक कार्यक्रमबीच कृष्णनगर नगरपालिकाका प्रमुख रजत प्रताप शाहले उक्त शाखाको औपचारिक उद्घाटन गरेका छन् । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रजत प्रताप शाहले कृष्णनगर क्षेत्रको आर्थिक विकासमा बैकसँग हातेमालो गरी स्थानीय श्रोत परिचालन गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय बहादुर श्रेष्ठले देशको आर्थिक अभिबृद्धिमा टेवा पुर्याउन बैकिङ्ग सेवालाई गाउँ तथा ग्रामिण क्षेत्रमा विकेन्दिकृत गरी क्यासलेस कारोबारलाई बढाउन देवः भिसा कार्डको प्रयोग गर्दा ३ प्रतिशत क्यास ब्याकको सुविधा उपलब्ध गराउन लागेको जानकारी दिएका छन् । साथै, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरी आन्तरिक पर्यटनको प्रबद्र्धनका लागि सेवाग्राहीहरुलाई निःशुल्क भिसा डेविट कार्ड र ई बैंकिङ्ग सेवा उपलब्ध गराइने जानकारी दिएका छन् ।
ल्यापटक किन्दा यस्ता कुरामा दिनुहोस् ध्यान
काठमाडौं । पछिल्लो समय विश्व बजारमा प्रविधिको पहुँच दैनिक बढ्दै गएको छ । प्रविधि भन्ने बित्तिकै हामी विज्ञानका सुक्ष्मदेखि बृहत किसिमका आविष्कार सम्झी हाल्छौं । विगत देखि हालसम्म विज्ञानको आविष्कारमा महत्वपूर्ण हिस्सा कम्प्युटर तथा ल्यापटपले ओगट्दै आएको छ । नविनतम प्रविधिमध्ये कम्प्युटर तथा ल्यापटप घर, कार्यालय, अस्पताल, शिक्षण संस्था हरेक क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै आएको पाइन्छ । तर, हालसम्म पनि कस्तो किसिमको कुन ब्राण्डको कम्प्युटर किन्ने भन्ने विषयमा ग्राहकहरूलाई छनोट गर्न त्यति सजिलो छैन । कम्प्युटर अहिले अत्यावश्यक प्रविधि हो । यद्यपि यो खरिद गर्नको लागि भने केही आधारहरू चाहिन्छ । सामान्यतया कम्प्युटर किन्न जाने मान्छेले आफूले कस्तो कम्प्यूटर रोज्ने भन्ने विषयमा केही अनुसन्धान त पक्कै गर्छन् । पछिल्लो समय नाम चलेका ब्राण्डमा ल्यापटप तथा कम्प्युटरहरूमा ग्राहकको ध्यान तानिएको हुन्छ । यति हुँदा हुँदै पनि ग्राहकले यस विषयमा ध्यान पुर्याउन सकिरहेका हुँदैनन् । ल्यापटप किन्दा ग्राहकहरूले केही कुरामा ध्यान पुर्याउन आवश्यक हुन्छ । ल्यापटप किन्दा ग्राहकहरूले ¥याम, हाडडिक्स, ग्राफिक्सको बारेमा जान्न आवश्यक हुन्छ । यस्तै, प्रोसेसर स्किन साइज व्याट्रीको अवस्थाको बारेमा जानकारी हासिल गर्न जरुरी हुन्छ । कसरी पहिचान गर्ने राम्रो कम्प्युटर ? पहिला उइन्डोजको आइकनमा रन लेखेर ओपन गर्ने । डिएक्सडीआईएजी टाइप गर्ने । रनमा गएर एमएस इनफो थर्टी टु टाइप गर्ने र कम्प्युटरको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिने । केही महत्वपूर्ण टिप्सहरु प्रोसेसर सकेसम्म नयाँ जेनेरेसनको लिनु पर्छ । ¥याम कम्तीमा पनि ४ जीवीको हुनुपर्छ । साथै, ८ जिबी ¥याम भएको कम्प्युटरको स्पिड राम्रो मानिन्छ । अहिलेको प्रविधि युक्त युगमा हार्ड डिक्स लिँदा एसएसडी दिनु राम्रो हुन्छ । एचडीडी हार्ड डिक्स पुरानो भएपनि नेपालमा अझै बिक्री भइरहेको पाइन्छ । नयाँ हार्ड डिक्स लिन ग्राहक आफै सचेत हुन आवश्यक हुन्छ । २ जिबी ग्राफिक्स भएमा राम्रो मानिन्छ । ल्यापटपको स्किन ठूलो छ भने त्यसालाई राम्रो मानिदैन । नेपालमा १५.६ को स्किन चल्तीमा छ भने १४ स्ट्याण्डर्डलाई सुरक्षित मान्न सकिन्छ । कम्प्युटर र इन्टरनेट एक अर्काका अभिन्न अंग जस्तै भएका छन् । नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालका अनुसार अहिले नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता ६७ प्रतिशत रहेका छन् ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकको १८% लाभांश पारित, सञ्चालक समितिमा ५ जना चयन
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकको प्रस्तावित १८.५३ प्रतिशत लाभांश पारित भएको छ । सोमबार सम्पन्न बैंकको १३औं वार्षिक साधारणसभाले शेयरधनीलाई १७.६० प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि ०.९३ प्रतिशत नगद लाभांश गरी सो मात्राको लाभांश दिने प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । साथै, सभाले आ.व. २०७५/०७६ को वार्षिक प्रतिवेदन, आ.व. २०७६/०७७ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति लगायतका सामान्य प्रस्तावहरु पारित गरेको छ । सभाले बैंकको नयाँ सञ्चालक समिति पनि गठन गरेको छ । सञ्चालक समितिमा संस्थापक कार्यकारी प्रमुख लगायत ५ जनाको सञ्चालक समितिका सदस्यहरु सर्वसम्मत चयन गरेको छ । नयाँ सञ्चालक समितिमा भरतराज ढकाल, गजेन्द्र मान श्रेष्ठ, रविन्द्र मान श्रेष्ठ, निर्मला कुमारी के.सी. (कार्की) र शालिग्राम मिश्रको चयन भएका छन् ।
उपभोक्ता ठगिने क्रम बढेसँगै अनलाइन सपिङलाई कानुनी दायरामा ल्याउँदै सरकार
काठमाडौं । समय परिवर्तन भएसँगै हाम्रो समान किन्ने वा बेच्ने प्रक्रिया पनि फरक हुँदै गहिरहेको छ । आजभोलि इन्टरनेटको माध्यमबाट सोसल मिडियाहरुको प्रयोग गरेर वेवसाइटहरु बनाइ समान खरिद भैइरहेको छ । अनलाइन सपिङमा विद्युतीय सामग्री, लुगाफाटा, भाडा, फर्निचर, औषधि र कस्मेटिक्स लगायतका बस्तुहरु सस्तोमा भनेर सजिलै विज्ञापन गरेकाे देख्न सकिन्छ । यसरी झुठो र भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी व्यापारिक कारोबार भइरहेको छ । यस्ता प्रविधिमार्फत हुने व्यापारिक कारोबारबाट धेरै उपभोक्ता ठगिएको गुनासो गर्दै आइरहेका छन् । सोसल मिडियाको प्रयोग गरी अनलाइन सपिङबाट समान किन्दा ठगियाे भनेर उजुरु गरे पनि कारवाही गर्ने कानुन छैन । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले यस्ता व्यवसायलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कानुन निर्माण गर्न लागिएकाे बताए । सामाजिक सञ्जाल र वेवसाइट प्रयोग गरी सञ्चालन भइरहेका अनलाइन सपिङले उपभोक्ता ठगेको गुनासो बढेपछि सरकारले उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन लागेको उनले बताए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपालमा विद्युतीय व्यापारको विकास र उपयोगसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति २०७६ मार्फत विद्युत र वेवसाइडमार्फत हुने व्यापारिक गतिविधिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन लागेको हो । इन्टरनेटमार्फत वेवसाइट र समाजिक सञ्जालमार्फत सञ्चालन गर्दै आएका छन् । वस्तुको गलत विवरण राखेर बिक्री गर्ने, गुणस्तरहिन सामान बिक्री गर्ने, बढी मूल्य लिने, कबोल गरेअनुसार बिक्रीपछिको सेवा उपलब्ध नगराउने, समयमा वस्तुको डेलिभरी नदिने जस्ता कार्य याे व्यवसायबाट हुँदै आएकाे छ । कानुन निर्माण भए पछि अनलाइन सपिङ वेबसाइट र एप्लिकेसनमार्फत आफूखुसी व्यापारिक कारोबार गर्न पाइने छैन । कानुनले विद्युतीय व्यापार गर्ने वेबसाइट, एप्लिकेसन, विज्ञापन, कानुनले रोक लगाएका र मानव स्वास्थ्यलाई नकारात्मक असर पुर्याउने वस्तु तथा तोकिएको मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरको वस्तुको विज्ञापन तथा बिक्रीलाई रोक्ने छ ।