विकासन्युज

आगामी तीन वर्षसम्ममा लघुवित्त संस्थाको संख्या २५ वटामा झार्नुपर्छ- डेपुटी गभर्नर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी सिवाकोटीले आगामी तीन वर्षसम्ममा लघुवित्त संस्थाहरुको संख्या २५ देखि ३० वटाको संख्यामा झार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । उनले स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १९ औं वार्षिकोत्सवको एक समारोहमा उक्त कुरा बताएका हुन् । उनले लघुवित्त संस्थाहरुको संख्या वृद्धिसँगै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा वृद्धि भएकोले गुणस्तरीय सेवा प्रभाहका लागि संस्थाहरुले मर्जर नीति अवलम्बन गर्न सल्लाह दिएका छन् । साथै, उनले गुणस्तरीय र दीगो सेवा प्रभावकारी ढंगले प्रवाह गर्न प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत रहेको बताएका छन् । वार्षिकोत्सवको शुभकामना दिँदै यस संस्थाले उत्कृष्ट वित्तीय संस्थाको रुपमा सदस्यलाई लघुवित्त सेवा पुर्याएको उनले बताए । वित्तीय संस्थाले प्रत्येक वर्ष माघको पहिलो साता देशका विभिन्न स्थानमा विविध कार्यक्रम आयोजना गरी वार्षिकोत्सव मनाउदै आएको र यस पटक पनि सातै प्रदेशका विभिन्न स्थानमा वित्तीय साक्षरता, स्वास्थ्य शिविर, समुदाय विकास, वातावरण संरक्षण तथा अन्य सामाजिक कार्य गरी वार्षिकोत्सब समारोहको आयोजना गरेको छ । समारोहमा लघुवित्त अभियन्ता शंकर मान श्रेष्ठले लघुवित्त कार्यक्रममा आवद्ध भई कर्जाको सदुपयोग गर्न सके आर्थिक अवसर श्रृजना हुने बताएका छन् । लघुवित्त नाफामूखी व्यवसाय नभई सेवा मूलक व्यवसाय रहेको उनको भनाई थियो । लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले लघुवित्तको छवीमा ठूलो असर पुगेको र यसलाई समयमै सुधार गर्न नियामक निकायले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने उनले जानकारी दिएका छन् । संचालक समितिका अध्यक्ष राम कुमार श्रेष्ठले लघुवित्त गरिवी निवारणको उपयुक्त अस्त्र भएकोले यसको स्वस्थ विकास र विस्तारमा जोड दिनुपर्ने बताए । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कार्यक्रममा आवद्ध सदस्यहरुको आयस्तरमा वृद्धि गर्न उनीहरुलाई विभिन्न क्षमता अभिवृद्धि तालिमको आवश्यकता रहेकोले सोही अनुरुप लघुउद्यमशीलता विकासका लागि वित्तीय संस्था अगाडी बढ्ने बताए । समारोहमा वित्तीय संस्थामा आवद्ध ज्येष्ठ ग्राहक सदस्यहरु, उत्कृष्ट लघुउद्यमी, वचतकर्ता तथा केन्द्रहरु, संचालक समितिका पूर्व संचालकहरु लगायत २० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीहरुलाई सम्मान गरिएको थियो । साथै, उत्कृष्ट शाखा कार्यालय, कर्मचारीका छोराछोरीहरु मध्ये २०७५ सालको एसइइ परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट अंक ल्याउने ६ जनालाई नगद सहित सम्मान-पत्र प्रदान गरिएको थियो । संस्थाले हाल सातै प्रदेशका ६१ जिल्लामा रहेका १४० शाखा कार्यालयबाट २ लाख ४५ हजार घरपरिवारलाई प्रत्यक्ष सेवा पुर्याएको छ ।

नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग-२ः काठमाडौंतिरको साइड क्लियर, ४ महिनापछि सुरुङ बनाउन थालिने

काठमाडौं । नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गकोे काम तिव्रता साथ अगाडी बढ्दैछ । सो सडकखण्डमा हुने चर्काे जामलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले उक्त सुरुङमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । चन्द्रागिरी नगरपालिकाको वडा नं १ को टोटीटोलबाट धादिङ्गको धुनिबेसी गाउँपालिकाको सिस्नेखोलासम्म निर्माण हुने भनिएको यो सुरुङमार्ग सडक पुर्वाधारमा महत्वपूर्ण संरचना मानिएको छ । सवारीसाधन आवतजावतको लागि प्रयोग गरिने यो नेपालकै पहिलो सुरुङमार्ग हुनेछ । ३ महिना अगाडि नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको शिल्यानास भएको थियो । तर, शिलान्यास भएका धेरै आयोजना निर्माणले गति नलिएको नमिठो अनुभव बोकेका नेपालीलाई यो आयोजना पनि सुरु भएर काम फटाफट हुनेमा शंका थियो । तर, काम भइरहेको छ । तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न हुने आयोजना प्रमुख श्यामप्रसाद खरेल बताउँछन् । सो आयोजना ४२ महिना (१ हजार २ सय ६० दिन) मा बनाइसक्ने गरी गत २८ कात्तिकमा जापानी निर्माण कम्पनी हाज्माले निर्माणको जिम्मा लिएको छ । परियोजना क्षेत्रमा पर्ने काठमाडौंतर्फको २ सय ५५ रोपनी जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेर मुआब्जा दिइसकेको छ । पारिवारिक अंश सम्बन्धी विवाद भएका र अदालतमा मुद्दा परेका बाहेक सबैले मुआब्जा लिइसकेका आयोजनाले जानकारी दिएको छ । सरकारले अहिलेसम्म ५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा रकम वितरण गरिसकेको छ । सरकारले सुरुङ निर्माणमा पर्ने जग्गाधनीलाई मुआब्जाको रुपमा पक्की सडकसँग जोडिएको जग्गालाई प्रतिआना २२ लाख, कच्ची सडकलाई छोएको जग्गालाई प्रतिआना १८ लाख, गोरेटोले छोएको जग्गालाई प्रतिआना १२ लाख र सडकले नछोएको जग्गालाई प्रतिआना ९ लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा वितरण गरेको थियो । राजमार्गसँग जोडिएको जग्गा हुनेले भने अझै धरै रकम पाएका छन् । आयोजनाका नापी अधिकृत अन्जनी कुमार जोशीका अनुसार राजमार्गसँग जोडिएको जग्गालाई प्रतिआना ४२ लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिइएको थियो । प्रतिआना ४२ लाख रुपैयाँका दरले सरकारले ३ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । धादिङको सिस्नेखोलातर्फ ४४ रोपनी जग्गा प्रतिआना ९ लाख ९० हजार रुपैयाँका दरले मुआब्जा वितरण गरिएको छ । धादिङमा अधिकरणमा परेका घर तथा जग्गालाई सरकारले ४५ करोड रुपैयाँ मुआब्जा प्रदान गरिसकिएको आयोजना प्रमुख खरेलले जानकारी दिए । सुरुङमार्गको काठमाडौं (पूर्व) तर्फको साईट क्लियरेन्सको काम करिब सकिएको प्रमुख ईन्जिनियर काफ्लेले जानकारी दिए । सुरुङमार्ग निर्माणको काममा अवरोध सिर्जना गर्ने रुख काट्ने, विद्युतीय तार तथा पोललाई व्यवस्थित ठाँउमा सार्नेलगायतका काम भइरहेको छ । ‘काठमाडौंको गुर्जुधारादेखि टोटीटोलसम्म २.५ किलोमिटर सडक निर्माणको काम भइरहेको छ, यही सडकमार्फत सुरुमार्ग निर्माणमा आवश्यक पर्ने उपकरण लगायत सामाग्री लगिन्छ,’ आयोजना प्रमुख खरेलले भने । सुरुङमार्ग निर्माणस्थल नजिकै हाज्माले आफ्नो कार्यालय नै स्थापना गरिसकेको छ । सुरुङ बनाउँदा पानीको मुहान सुक्न सक्ने सम्भावनालाई लक्षित गरेर विकल्प तयार पारिदैछ । सुरुङ मार्ग सुरु हुने काठमाडौंतिरको छेउमा ४ लाख लिटर पानी अट्ने क्षमताको ट्याङ्की बनाइदैछ । यस्तो ट्याङ्की धादिङतर्फ पनि बनाइनेछ । टनेल डिजाइनको काम र सुरुङमार्ग निर्माणमा आवश्यक उपकरणहरुको व्यवस्थापन भईरहेको ईन्जिनियर काफ्लेले जानकारी दिए । सुरुङमार्ग निर्माणको क्रममा आवतजावतमा समस्या नहोस् भनेर वैकल्पिक बाटो निर्माणको काम भईरहेको छ । आगामी ४ महिनापछि सुरुङ खन्ने काम सुचारु हुने प्रमुख ईन्जिनियर काफ्लेले बताए । सुरुङमार्ग निर्माणका लागि जापान सरकारले ०.०१ प्रतिशत व्याज दरमा ४० वर्षका लागि १६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराएको हो । आयोजना निर्माणको लागि नेपाल सरकारको ५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ । सम्बन्धित सामग्री नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग-१ः तीन वर्षअघि ४ लाख पर्ने जग्गाको मूल्य अहिले २२ लाख

चिनियाँ भाइरसको त्रासमा एसियाः एयरपोर्टमा हेल्थ डेस्क राखेर सतर्कता अपनाउँदै नेपाल

काठमाडौं । पछिल्लो समय चिनियाँ भाइरसको उनामले चिनिने कोरोनो भाइरस त्रासको रुपमा फैलिएको छ । चीनमा मात्र होइन एसियाली देशहरुमा यो भाइरसको संक्रमण फैलिएको बताइएको छ । सबै देशहरुले यो भाइरसबाट बँच्न सतर्कता अपनाएका छन् । यस अघि कतै विज्ञानमा पनि नपाइएको एउटा रहस्यात्मक भाइरस चीनमा भेटाइएको छ । हालै यो भाइरस जापान, थाइल्याण्ड र दक्षिण कोरियालगायतका देशहरुमा पनि देखा परेको छ ।  हालसम्म यो रोगबाट २ सयभन्दा बढी मानिस प्रभावित भइसकेको जनाइएको छ । यद्यपी बेलायतका विज्ञहरुले यसबाट प्रभावित हुनेको संख्या १७ सय पुगेको अनुमान गरेका छन् । के हो कोरोना भाइरस ? चिन र विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो भाइरस नयाँ कोरोनो भाइरस भएको पुष्टि गरेका छन् । बिरामीहरुको भाइरसको नमुना लिएर ल्याबमा परिक्षण गरिएसँगै यो नयाँ भाइरस भएका उनीहरुले पुष्टि गरेका हुन् । यो भाइरसहरुको एउटा कारोनो भाइरस हो । यो भाइरसहरुमध्येको सातौं भएको बुझिएको छ । गम्भिर स्वासप्रश्वासका समस्याहरु कोरोनाभाइरसको कारण लाग्ने गर्दछ । ज्वरो, खोकी, स्वास फेर्नुमा कठिन हुनु यसको लक्षण हुन् ।  सन् २००२ मा यस भाइरसको एक प्रजाती सार्सको संक्रमणको कारण चिनमा ७ सय ७४ मानिसको मृत्यु भएको थियो भने ८ हजार ९८ मानिसहरु संक्रमित भएका थिए । यो रोगले विगतमा त्रास फैलाएको कारण पनि अहिले मानिसहरु डराइरहेका छन् । तर, चीन भने कोरोनो भाइरससँग लड्न आफुसँग प्रविधि भएको दावी गर्छ । के यो गम्भिर छ ? कोरोनो भाइरसले सामान्य ज्वरोदेखि मानिसको ज्यानै पनि लिन सक्छ । यो भाइरसले ठ्याक्कै यही गर्छ भन्ने अहिले सम्म भन्न नसकेपनि धेरै खालका लक्षण भने देखिन्छन् । एडिनबर्ग विश्वविद्यालयका प्रोफेसर मार्क वुलहाउस भन्छन्, ‘जब हामी नयाँ कोरोना भाईरस पत्ता लगाउँछौं तब हामी त्यसको लक्षण कत्तिको गम्भिर छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन्छौं, यसको लक्षण चिसोको जस्तो देखिन्छ यद्यपी यो सार्स (कारोन ेभाईरसको एक प्रजाती) जति गम्भिर छैन ।’ कहाँ बाट आयो कोरोना भाइरस ? नयाँ भाईरसहरु समय समयमा पत्ता लागिरहेका हुन्छन् । तिनिहरु एक प्रजातिबाट दोस्रो प्रजातिमा पस्ने गर्छन् । उनीहरु चालै नपाई मानिसमा पनि पस्छन् । यो भाइरसको पनि प्राथमिक स्रोत जनावरहरु रहेको वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । मानिसको जनसंख्याको धेरै भएको कारण मानिस र जनवारसँगको सम्पर्क नजिक हुनाले चिनमा नै यो देखा परेको विशेषज्ञहरु बताउँछन् । कोरोना भाइरस एक मानिसबाट अर्कोमा सरेको कुनै पनि केस नभेट्टिएको चिनिँया अधिकारी बताउँछन् । यद्यपी, यो नयाँ भाईरसले फोक्सोमा समस्या देखाई खोकी र हाच्छिउँ लाग्ने हुनाले यो भाइरस एक व्यक्तिबाट दोस्रो व्यक्तिमा सर्दैन भन्न नसकिने विशेषज्ञहरु बताउँछन् । नेपालमा के छ अवस्था ? यो भाइरसबाट बँच्न नेपालले पनि सतर्कता अपनाएको छ । चीनमा देखिएको नयाँ कोरोना भाइरस नेपाल छिर्नबाट रोक्न स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तगर्तको ईपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले त्रिभुवन विमानस्थलमा हेल्थ डेस्कलाई सक्रिय बनाइसकेको महाशाखा निर्दशक विवेक कुमार लालले बताएका छन् । हेल्थ डेस्कको माध्यमबाट प्रभावित राष्ट्रबाट आएका मानिसहरुको विवरण संकलन भइरहेको निर्देशक लालले बताए । यद्यपी कर्मचारी भने अझै अपुग भएको उनी बताउँछन् । हाल हेल्थ डेस्कमा चार जना खटेका छन् । कोरोनो भाईरसलाई जाँच्न सामान्य मेसिनले नै काम हुने बताइएको छ । यो भाइरसबाट बँच्नका लागि जिवित जनावहरुसँग सम्पर्क घटाउनु पर्ने डाक्टरहरु बताउँछन् । मासु र अण्डा खाँदा पनि राम्रोसँग पकाएर खान डाक्टरहरुले सुझाव दिएका छन् ।

गरिमा विकास बैंकको लेकसाईड शाखा पोखरामा

काठमाडौं । गरिमा विकास बैंकले सोमबार पोखराको लेकसाईडस्थित लेकसाईड शाखा कार्यालयको औपचारिक उद्घाटन गरेको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन नेपाल राष्ट्र बैंक पोखराका निर्देशक डा. डिल्लीराम पोखरेलले गरेका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै विकास बैंकका अध्यक्ष चन्द्रकान्त बरालले गण्डकी प्रदेशमा स्थापना भई राष्ट्रिय स्तरमै उत्कृष्ट विकास बैंकको रुपमा स्थापित गरिमा विकास बैंकले पोखरा क्षेत्रको औद्योगिक, व्यवसायिक तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सदैव सहकार्य गर्दै आईरहको र लेकसाईड शाखा स्थापनापश्चात यस क्षेत्रको विकासमा हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने बताए । यसैगरी, कार्यक्रममा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द प्रसाद ढकालले विकास बैंकले व्यवसायको विस्तार सँगै आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा विशेष जोड दिदै आएको, संस्थागत शुसासनलाई सदैव प्राथमिकतामा राखेको र सामाजिक क्रियाकलापह?मा जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको कारणबाट उत्कृष्ट संस्थाको रुपमा स्थापित हुन सफल भएको बताए । गरिमा विकास बैंकले काठमाण्डौं उपत्यकाभित्र ११ वटा शाखा सहित देशभर ९१ शाखा र ५१ एटीएम र गरिमा रेमिटका करिब १० हजार एजेण्टमार्फत ग्राहकलाई सेवा दिंदै आईरहेको छ ।

रेडक्रसद्वारा डोटी र वैतडीमा विपद् पूर्व तयारी परियोजना सुरू

काठमाडौं । डोटी र वैतडी जिल्लामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले पश्चिम विपद् पूर्वतयारी परियोजना सुरु गरेको छ । केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित परियोजनाको परिचय कार्यक्रममा डोटी र वैतडी जिल्लाका दुई दुईवटा नगरपालिका वा गाउँपालिका तथा ती क्षेत्र भित्रका ६ वडाका २४ वटा समुदाय र १२ ओटा विद्यालयहरुमा समुदायको उत्थानशीलताका गतिविधिहरु सञ्चालन गरिने परियोजना संयोजक डम्वरवहादुर विष्टले जानकारी दिएका छन् । यही जनवरी महिना देखि सुरु भएको ३ वर्षे सो परियोजना नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यालय र अमेरिकन रेडक्रसको साझेदारीमा सञ्चालन भएको हो । “परियोजनाले विपत पूर्वतयारीको लागि जिल्ला विपत व्यवस्थापन समिति, सम्बन्धित नगरपालिका र वडाहरुको क्षमता विस्तारकालागि सफ्टवेयर र पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्याउने छ । यसका अलावा एकहजार नौसय ४२ घरधुरीको क्षमता विकासमा जोड दिनेछ ।” नेरेसो विपद् व्यवस्थापन विभागका निर्देशक मोना अर्यालले बताइन् । सम्बन्धित जिल्ला र स्थनीय तहहरुमा विपद पूर्वतयारी योजना निर्माण र कार्यान्वयनका अलावा समुदायमा प्राथमिक उपचार, विपद प्रतिकार्य समुह, एक घर एक झटपट झोला, एक विद्यालय एक विपद् सिकाई केन्द्र जस्ता अवधारणा सहितको यो परियोजना समावेशी स्थानीय कार्यक्रमको नमूना बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । स्थानीय अवस्थाअनुसार नगरपालिका वा गाँउपालिका र लक्षित समुदाय स्थानीय स्तरमै छनौट हुने र त्यसको लागि आवश्यक तयारी गरिएको नेरेसोका सञ्चार निर्देशक दिव्यराज पौडेलले जानकारी दिए । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका महामन्त्री देवरत्न धाख्वाको अध्यक्षतामा सञ्चालित परियोजना परिचय कार्यक्रममा नेरेसोका उपमहामन्त्री हरी प्रसाद न्यौपाने, कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकाल, आर्थिक व्यवस्थापन विभागीय प्रमुख धर्मदत्त विडारी, विपद् व्यवस्थापन विभागका उप निर्देशक हरीमोहन श्रेष्ठ एवीसीडी कन्सोर्टियम प्रमुख नुरीया, अमेरीकन रेडक्रसका क्षेत्रीय उप निर्देशक श्री रञ्जन लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । यस अघि सन् २०१७ जुलाई देखि अमेरिकन रेडक्रसको सहयोगमा संचालनमा आएको महाकाली नदी समुदायमा आधारित समावेशी विपद् जोखिम न्यूनीकरण परियोजना डडेल्धुरा र कञ्चनपुर जिल्लामा १ वर्ष थप फलोअप गतिविधि सञ्चालन हुनेछन ।

पैसा नपाएको भन्दै कामदार भागेपछि पुष्पलाल लोकमार्गकाे निर्माण कार्य ठप्प

गलकाेट । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्येको एक मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गको बागलुङ–घोडाबाँधे सडकको काम शुरु नगर्दै कामदार भागेका छन् । कामदार भागेसँगै बागलुङ–अछेते खण्डको काम पुनः अलपत्र परेको लोकमार्ग आयोजनाले बताएको छ । यस खण्डको २५ किमीमध्ये अक्षेते बिहूँ खण्डमा सन्तोषजनक काम भए पनि बागलुङ बजारको उपल्लाचौरदेखि अक्षेते बिहूँसम्मको सडक निर्माणमा खटिएका कामदार भागेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । जिल्लावासीको चर्को दबाब, सांसद तथा जनप्रतिनिधिको विशेष पहलपछि दशैँ अघिदेखि ठप्प रहेको लोकमार्ग निर्माणको काम थालिएको थियो । बागलुङदेखि घोडाबाँधे सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्कामार्फत काम गरे पनि ठेकदारको लापरवाहीका कारण म्याद सकिने बेलासम्म पनि निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन । अछेतैदेखि घोडाबाँधे सम्मको १३ किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा पाएको सूर्य कन्स्ट्रक्सनले झण्डै २०० देखि ३०० कामदार दैनिक रुपमा खटाएर कालोपत्रका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको भए पनि उपल्लाचौरदेखि अछेते बिहूँसम्मको १२ किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा पाएको सिद्धिसाई कन्स्ट्रक्सनले काम अलपत्र पारेको लोकमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वतका प्रमुख आशिष थापाले बताउनुभयो । “तल्लो खण्डमा ४०/५० जना कामदारले २०० मिटर पक्की नाली निर्माण गरेका थिए, अहिले सडकमा कामदार छैनन्” उनले भने “ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कमा छैन, कामदार भागेको जानकारी आएको छ ।” लोकमार्ग निर्माणमा खटिएका अधिकांश कामदारले जिल्ला छोडको मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाका इञ्जिनियर रामप्रसाद सुवेदीले बताए । सिद्धिसाई कन्स्ट्रक्सनले मजदूर उतारेर नाली निर्माण र केही भीर कटानको काम अघि बढाइएको भए पनि पैसा नपाएको भन्दै कामदार भागेपछि निर्माण कार्य ठप्प भएको छ । आयोजना प्रमुख थापाले निरन्तर रुपमा ४ सय देखि ५ सय कामदार खटाउन भनेकोमा सय कामदार पनि खटाउन नसकेको र भएका कामदारले पनि काम छोडेर अन्यत्र गएको बताए । माथिल्लो खण्डको निर्माण अवधि सकिएर म्याद थप्ने पक्रिया अगाडि बढाए पनि तल्लो खण्डको ठेक्का सम्झौता यही माघ मसान्तसम्म छ । उनले काममा नफर्के ठेकेदार कम्पनीलाई कारवाही गरिनेछ भने । ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण गत असारभित्र कालोपत्र गर्ने भनिएको लोकमार्गमा काम ठप्प भएको थियो । दुर्गम गाउँहरुको अधिकांश भाग कालोपत्र भइसक्दासमेत बजार आसपासकै खण्डमा कालोपत्र हुन नसक्दा यात्रु तथा त्यस आसपासका स्थानीयवासीले निकै सास्ती खेप्नुपरेको छ । ट्रयाक खुलेको २० वर्ष बितिसक्दा पनि सडक कालोपत्र नहुनु चरम लापरवाही भएको भन्दै नागरिक अगुवाले सामाजिक सञ्जालमार्फत ठेकेदार हराएको प्रतिकात्मक तस्बिरसहित दबाब अभियान चलाएका थिए । लोकमार्गको कूल एक हजार ७७६ किलोमिटरमध्ये बागलुङ खण्डमा मात्रै १४२ किलोमिटर पर्छ । जसमध्ये बागलुङ घोडाबाँधे २५ किमी र निसीखोला खण्डमा २५ किमी सडकमात्र कालोपत्रे गर्न बाँकी छ । निसीखोलाको दुई खण्डमा विभाजन गरी काम भइरहेको र असार मसान्तसम्म कालोपत्रे हुने गरी काम अगाडि बढेको लोकमार्ग आयोजनाले जनाएको छ ।रासस

२ बीमा कम्पनीको साढे ३ अर्बको सम्पत्ति विवादमा, गाँठो फुकाउन मन्त्रिपरिषद् गुहारिँदै

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वका २ बीमा कम्पनी जग्गा विवादमा तानिएका छन् । राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी १५ रोपनी जग्गा विवादमा तानिएका हुन् । यी दुबै कम्पनीले ४५ वर्षअघि किनेको जग्गा सरकारी स्वामित्वकै तत्कालिन खाद्य संस्थान (खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी) ले पास नगरिदिएपछि विवाद भएको हो । खाद्यले सो जग्गा विक्री वापत २०३१ सालमा नै पैसा लिएको भएपनि खरिदकर्तालाई जग्गा पास गरिदिएको छैन । खाद्यलाई राष्ट्रिय बीमा संस्थानले २०३१ सालमा नै तत्कालीन बजार भाउअनुसार प्रति राेपनी ५२ हजार रुपैयाँको दरले १५ रोपनी जग्गाको ७ लाख ८० हजार रुपैयाँ दिइसकेको संस्थानका प्रशासक कविप्रसाद पाठकले जानकारी दिए । ‘राष्ट्रिय बीमा संस्थानले तत्कालीन खाद्य संस्थानलाई २०३१ सालमा नै ७ लाख ८० हजार रुपैयाँ दिइसकेको छ, यति रकममा खाद्यसँग भएको १५ रोपनी जग्गा बीमा संस्थानलाई दिने सम्झौता नै भएर रकम दिइएको हो, तर आजसम्म पनि खाद्यले आफ्नो स्वामित्वको जग्गा बीमा संस्थानको नाममा पास गरिदिएको छैन,’ संस्थानका प्रशासक पाठकले विकासन्युजसँग भने । यो जग्गामा आधा हक राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको लाग्छ । बीमा संस्थानले जीवन र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्न नपाउने भएपछि निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्नको लागि २०७१ सालमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी स्थापना गरिएको थियो । संस्थानबाट निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्न कम्पनी स्थापना गरिएपछि संस्थानसँग भएको सबै सम्पत्ति आधा आधा गरिएको थियो । खाद्यसँग किन्न लागिएको आधा जमिन राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले पाउने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. डिल्लीराज अर्यालले जानकारी दिए । नियमअनुसार खाद्यले जग्गा दिएपछि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको साढे ७ रोपनी र संस्थानले साढे ७ रोपनी जग्गा पाउने हुन् । जग्गा आफ्नो नाममा नआउँदा कम्पनीले नयाँ भवन बनाउन नपाएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. अर्यालले बताए । यो जग्गा संस्थान र कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय रहेको सर्वाेच्च अदालत अगाडिको रामशाह पथको हो । जग्गा खरिद विक्रीमा विवाद भएको कारण संस्थान र कम्पनीले आफ्नो सम्पत्ति उपभोग गर्न नपाएको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष पदमबहादुर श्रेष्ठले बताए । पछिल्लो समय जग्गाको मूल्य धेरै बढेको कारण पनि खाद्यले जग्गा दिन आनाकानी गरेको हुन सक्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘२०३१ सालमा १५ रोपनी जग्गा संस्थानले किनेको हो, खाद्यले तत्कालिन मूल्यअनुसारको सबै रकम लिइसकेको छ, अहिले सो स्थानको जग्गा प्रतिआना डेढ करोड रुपैयाँमा पनि पाइदैन, त्यसैकारण पनि ढिलाई भएको होला,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । अध्यक्ष श्रेष्ठले भनेअनुसार सो ठाँउको जग्गा प्रतिआना डेढ करोड रुपैयाँ पर्ने हो भने अहिले सोको मूल्य ३ अर्ब ३७ करोड ५० लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । सो जग्गा संस्थान र कम्पनीको नाममा आए दुबै कम्पनीको सम्पत्ति धेरै हुनेछ भने जग्गा नआए संस्थान र कम्पनीको सम्पत्ति घटेर उनीहरुको वित्तीय विवरण नै प्रभावित हुनेछ । जग्गा विवाद मिलाउन अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले पनि पहल थालेका छन् । यसअघिका राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेले पनि पहल गरेका थिए । तर, उनको कार्यकाल सकिएपछि समस्याको समाधान नभएको हो । राजस्व सचिव ढुंगानकै पहलमा खाद्य संस्थान, बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीबीच संयुक्त बैठक बसाउने गृहकार्यमा अर्थमन्त्रालय छ । अर्थमन्त्रालयले पहल गरेर विवाद समाधानको प्रयास गरेको बीमा संस्थानका प्रशासक पाठकले जानकारी दिए । ‘जग्गा बेच्ने निकाय पनि सरकारी संस्थान नै हो, जग्गा किन्ने निकाय पनि सरकारी संस्थान र कम्पनी नै हो, यसैकारण उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र अर्थमन्त्रीको पहलमा समस्या समाधन गर्ने प्रयास भइरहेको छ, चाढै निकास निस्कन्छ होला,’ संस्थानका प्रशासक पाठकले भने । तत्कालीन खाद्य संस्थान (अहिलेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी) उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तरको निकाय हो । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. अर्याल भने विवाद समाधानमा गम्भीर पहलको आवश्यकता रहेको बताउँछन् । ४५ वर्षदेखिको विवाद समाधानको लागि मन्त्रिपरिषदबाटै पहल हुनुपर्ने डा. अर्यालको भनाइ छ । ‘यो विवाद आजको होइन, ४५ वर्षदेखिको विवाद मिलाउन सजिलो छैन, खाद्यका आफ्नै समस्या होलान्, रकम तिरिसकेको जग्गा नपाउँदा हाम्रा आफ्नै प्रकारका समस्या छन्, त्यसैले यो विषय मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय भए सहज हुने थियो भन्ने हाम्रो बुझाई हो, त्यसैले मन्त्रिपरिषद पठाएर समाधानको विकल्प निकाल्ने प्रयासमा छौं,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. अर्यालले भने । कर नतिर्न खोज्दा सम्पत्ति नै भुस हुने खतरा खाद्य संस्थानले सो जग्गा दिनै नखोजेको भने होइन । खाद्यले जग्गा पास गर्न बीमा संस्थानलाई पटक पटक पत्राचार नै गरेको थियो । तर, जग्गा पास गर्दा लाग्ने राजस्व छुट गर्न सकिन्छ कि भन्ने पहलमा बीमा संस्थान लागेको थियो । खाद्यले जग्गा पास गर्न आउँ भनेर बीमा संस्थानलाई पत्राचार गर्दा पनि संस्थान नगएको खाद्य स्रोत बताउँछ । ‘हामीले बेचेको जग्गा दिदै नदिने भनेका होइनौं, पास गर्न आउनु भनेर २०६० सालतिरै पत्राचार गरेका थियौं, तर के कारणले हो उहाँहरु जग्गा पास गर्न आउनु भएन, त्यसैले ढिलाई भएको हो,’ खाद्य संस्थान स्रोतले भन्यो । बीमा संस्थानका एक अधिकारीले पनि खाद्यबाट यस्तो पत्र आएको स्वीकार गरे । खाद्यले जग्गा पास गर्न आउनु भनेर पत्र लेख्दा पनि कर छुटको पहलमा लाग्दा ढिलाई भएको र यो विषय त्यसै थाती रहेको बीमा संस्थानका एक अधिकारीले बताए । ‘खाद्यले जग्गा पास गर्न आउनु भनेर पत्राचार गरेको थियो, सरकारी संस्थान भएकोले मालपोतमा राजस्व किन तिर्ने भन्ने भयो, कर छुटको चक्करमा लाग्दा लाग्दै समय त्यसै वित्यो, त्यो बेला राजस्व तिरेर जग्गा पास गरेको भए अहिले यस्तो विवाद नै हुने थिएन,’ बीमा संस्थानका एक कर्मचारीले भने । सरकारी संस्थानले नै सरकारलाई कर तिर्न नपर्ने बाटो खोज्दा उसको करिब साढे ३ अर्बको सम्पत्ति विवादमा तानिएको छ ।

बर्दिबास आदिवासी जनजाति कृषि पर्यटन तथा व्यापार महोत्सव माघ १६ गतेदेखि हुँदै

काठमाडौं । प्रदेश नं. २ लाई व्यापारिक केन्द्रबिन्दु बनाउने अभियान सहित भ्रमण वर्ष २०२०  सफल पार्न  ‘आदिवासी जनजाति कृषि पर्यटन तथा व्यापार महोत्सव २०७६’ माघ १६ गतेदेखि शुरू हुने भएको छ ।  बर्दिबास नगरपालिकाे गौतम होटलमा  माघ २५ गतेसम्म हुन लागेको यस महोत्सवले बर्दिबासको आर्थिक संवृद्धिका लागि सहायक हुने स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ । त्यस क्षेत्रमा रहने स्थानीयवासीलाई सर्वसुलभ तरिकाले सम्पूर्ण सामानहरु एउटै थलोमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सुरु हुन लागेको मेलाले समग्र बर्दिबासवासीलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा फाइदा पुर्याउनेछ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद् महोत्तरीको मुख्य आयोजना तथा नेपालका विभिन्न जिल्लाहरुमा औंधोगिक तथा व्यापार मेला गर्दै आएको संस्था औंद्योगिक शान्ति नेपाल सस्थाको सहकार्य र बर्दिवास नगरपालिकाको संरक्षणमा उक्त  योजना हुन लागेको हो । बर्दिबास आफैमा एक व्यापारिक धार्मिक, सांस्कृतिक, र पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण स्थल रहेको छ । यस मेलाले बर्दिबासको आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनमा वृद्धि गरी आर्थिक रुपले पनि मजबुत बनाउने र बर्दिबास क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरास्ट्रिय रुपमा चिनाउन मद्दत पुग्ने कुराको जानकारी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद महोत्तरीका अध्यक्ष शान्तराज मोक्तानले जानकारी गराए । उक्त मेलामा २ सय भन्दा बढी स्टलहरु रहने र सम्पूर्ण दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नका समानहरु देखि लिएर लत्ता कपडा, जुत्ताहरु, कृषि तथा हस्तकलाका समानहरु, भाडाकुडाहरु, एकै ठाउमा सर्ब सुलभ तरिकाले पाउनेछन् । त्यसैगरी, अटो मोबाइल, विभिन्न ब्रान्डका मोबाइल अन्य इलोक्ट्रोनिक्स समानहरु पनि उपलब्ध हुने र मेलामा बिक्री वितरण गर्न राखिएको समानहरुमा २५ देखि ५० प्रतिसत सम्म छुटको व्यवस्था रहेको जानकारी औंद्योगिक शान्ति नेपाल सस्थाको अध्यक्ष सन्दिप महतले गराएका छन । प्रदेश स्तरीय बर्दिबास आदिवासी जनजाति कृषि पर्यटन तथा व्यापार महोत्सव २०७६ मा करिब ५ लाख उपभोक्ताले मेलाको अवलोकन गर्ने अनुमान गरिएको र उक्त मेलामा ४ दर्जन भन्दा बेसी राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारहरुले आफ्नो मनोरञ्जनात्मक कला, गायन कला प्रदर्शन गर्ने र उपस्थित भिडलाई भरपुर मनोञ्जन दिनेछन् । मेलामा बालबालिकाहरुको लागि पनि छुट्टै बाल उद्यान, रोटे पिङ्ग, मारुती सर्कस, कोलम्बस, चिडियाघर, जादु तथा अन्य खेल सामग्री समेत रहेको जानकारी अध्यक्ष महतले गराए । साथै उक्त मेला अवलोकन गरी आन्तरिक तथा बाह्य व्यापार व्यवसाय र धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटनलाई प्रबर्धन गर्न सम्पूर्ण नेपाली समुदायलाई उनले आव्हान गरेका छन् । औद्योगिक शान्ति नेपाल संस्थामा अध्यक्षमा सन्दिप महत, उपाधक्ष्यमा राज कुमार खड्का, महासचिवमा शंकर गुरुङ , कोषाध्यक्षमा प्रितम मल्ल तथा सचिवालय व्यवस्थापकमा बिनोद जैसवाल रहेका छन ।