कक्षा ११ र १२ बाट गणित झिक्न खोज्नेले विज्ञान, प्रविधि, विवेक र तर्क झिक्न खोज्दैछन्ः डा. काफ्ले
काठमाडौं । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७५ बाहिर आएपछि कक्षा ११ र १२ को विज्ञान विषयमा भएको गणित हटाउने तयारीमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र लागेको थियो । यो कदमको शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकलगायतले सर्वत्र आलोचना गरेपछि केन्द्र गणित राख्न सहत भएको थियो । केन्द्रले गणित विषय हटाउने चलखेल फेरि सुरु गरेको छ । अहिले अध्ययन भैरहेका विषयमा भएको गणित हटाउँनका पछाडि असल नियत नरहेको तर्क नेपाल गणित समाजका सहसचिव तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय गणित विभागका उपप्राध्यापक डा. जीवन काफ्लेको छ । गणितविना विज्ञान र प्रविधि अपुरो हुने बताउँने काफ्ले विगत १ दशकदेखि विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थाहरुसँगको सहकार्य गर्दै, गणित विषयको अध्ययन, अनुसन्धानको क्षेत्रमा क्रियाशील छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय केही सम्मान तथा पुरस्कारहरु प्राप्त गरेका डा. काफ्लेसँग गणित विषयका सम्बन्धमा भइरहेका विवादकोे बारेमा विकासन्युजका लागि राजाराम न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा ११ र १२ का निम्ति तयार पारेको नयाँ पाठ्यक्रमको प्रारूपमा गणित विषयमा भैरहेको विवाद के हो ? दुई वर्ष अगाडिदेखि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा ११ र १२ का लागि तयार पारेको भनिएको नयाँ पाठ्यक्रमको प्रारूपका विवाद हुन गम्भीर कारणहरू छन् । वास्तवमा गणित विषयमा भैरहेको विवाद झनै पेचिलो बनेको छ । विशेषतः प्रस्तावित पाठ्यक्रमले छ÷छ वटा विषयलाई समावेश गर्दा पनि भौतिक समृद्धिको आधारस्तम्भलाई पूर्णतः उपेक्षा गर्नु नै पाठ्यक्रमका बारेमा विवाद उठ्नुको मुख्य कारण हो । यसमा उज्ज्वल भविष्यको सपना देख्ने विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्ने वर्ग समयमै सजग हुनु जरुरी छ । अध्ययन भैरहेको विज्ञान विषयमा भएको गणित हटाउदा हाम्रो विज्ञान शिक्षा कस्तो हुन्छ ? गणित यस्तो विषय हो, जुन सबै प्राकृतिक र सामाजिक विज्ञानको अध्ययनमा अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, स्कुल तहमा गणित विषयको पृष्ठभूमि नहुने हो भने सबै विषयको ज्ञान अपूर्ण हुन्छ । यो विषयको जगबिना अन्य कुनै पनि विषयमा दक्षता हासिल गर्छु भन्नु जगबिनाको गगनचुम्बी महलको कल्पना गर्नु जस्तै हो । कक्षा ११ र १२ मा गणित नपढाउँदा के असर पर्छ ? प्रस्तावित पाठ्यक्रमअनुसार जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र र भौतिक विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीले गणित विषयलाई मूल विषय बनाउन पाउँदैनन् । प्रस्तावित पाठ्यक्रमअनुसार व्यवस्थापन पढ्ने विद्यार्थीले चाँहदाचाहँदै पनि गणित र व्यावसायिक गणित दुवै पढ्न पाउने अवसरबाट पनि बञ्चित हुने देखिन्छ । विज्ञान विषय पढ्न गणितको ज्ञान कत्तिको आवश्यक हो ? गणित विषयले विद्यार्थीमा हरेक विषयको बारेमा तार्किक, वस्तुगत तथा वैज्ञानिक ढङ्गले अध्ययन–विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्ने क्षमताको विकास गराउँछ । विद्यार्थीलाई खोजअनुसन्धान गर्ने सामथ्र्यको पनि विकास गराउँछ । तसर्थ गणित विषय सम्पूर्ण ज्ञानविज्ञान तथा भौतिक समृद्धिको प्रविधिको आधारस्तम्भ हो । कतिपय देशमा आवश्यकताअनुसार गणित तथा विज्ञानलाई अनिवार्य विषय बनाएर पठनपाठन गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । तर, विकासोन्मुख देशका लागि त सिङ्गो विज्ञान तथा प्रविधिको आधारस्तम्भ बनेको गणित विषयलाई ओझेलमा पार्ने गरी पाठ्यक्रमको प्रारूप तयार परिँदै छ । विशेषतः प्रस्तावित पाठ्यक्रमले छ/छवटा विषयलाई समावेश गर्दा पनि भौतिक समृद्धिको आधारस्तम्भलाई पूर्णतः उपेक्षा गर्नु नै पाठ्यक्रमका बारेमा विवाद उठ्नुको मुख्य कारण हो । विश्व बजारमा बिक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न गणित किन आवश्यक छ ? विदेश अध्ययन गर्नका लागि जस्तै जिआरई, स्याट, जिम्याटहरूमा पनि अत्याधिक रूपमा गणितका प्रश्नहरू समावेश गरिएका हुन्छन् । गणित जस्तो विषयलाई हटाउने हो भने यस्ता अवसरबाट हाम्रा विद्यार्थीहरू सधै असफलताको सिकार हुनुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । गणितीय ज्ञान विनाका प्राविधिकहरुले देशलाई के योगदन गर्न सक्छन् ? हालसालै त्रिविको इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन सस्ंथानमा प्रवेश परीक्षामा गणितको भार ४० बाट बढाएर ५० अङ्क बनाइएको छ । गणितको महत्त्व इन्जिनियरिङ्गमा कति छ भनेर देखाएको छ । विद्यार्थीलाई कति महत्त्वूर्ण र अत्यावश्यक छ भन्ने कुरा स्वतः प्रमाणित गर्छ । यसबाट विश्वविद्यालयस्तरीय पढाइका लागि धेरैजसो ढोका बन्द हुने अवस्था सृजना गरिँदैछ । भविष्यमा विश्वविद्यालयहरूले गणित विषय पढेको हुनुपर्ने प्रावधानलाई हटाएर सहजीकरण गर्लान् । तर इन्जिनियरिङ, वनविज्ञान, कृषि तथा सूचना प्रविधिको अध्ययन अध्यापन गुणस्तरीय हुन्छ ? अन्तराष्ट्रिय जगतमा हाम्रो उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन्छ ? हाम्रा उत्पादनलाई विश्वजगतले मान्यता दिन्छ ? कि फेरि विद्यार्थीहरूले पुनः वृजकोर्स पढ्नुपर्ने ? यसरी विश्वविद्यालयस्तरीय अध्ययनका लागि बनाइएका अनिवार्य शर्त तथा गुणस्तरीय पढाइको पक्षलाई पूर्णतः बेवास्ता गरी हचुवाका भरमा पाठ्यक्रम बनाई विद्यार्थीहरूको भविष्यप्रति खेलवाड गरेको देखिन्छ । गणित हटाउदा विश्वविद्यालयको पढाइको ढोका बन्द हुने हो ? त्रिविमा इन्जिनियरिङ पढ्न कक्षा ११ र १२ मा दुई सय पूर्णाङ्क बराबरको गणित विषय पढ्नु अनिवार्य छ । पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा बायोलोजी समूहका विद्यार्थीले कक्षा एघारमा १०० पूर्णाङ्कको भए पनि गणित पढेर इञ्जिनियरिङमा प्रवेश पाउने सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । अहिले प्रस्तावित पाठ्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने विद्यार्थीहरू इन्जिनियरिङ पढने अवसरबाट पनि वञ्चित हुने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था सृजना हुनेछ । त्यस्तै, वनविज्ञान, कृषि विज्ञान, विम्याथएससी जस्ता विषय पढ्न पनि कक्षा ११ वा १२ मा १०० पूर्णाङ्कको गणित र जीव तथा वनस्पति विज्ञान विषय पढेको हुनैपर्छ । तर अब लागू गर्न खोजिएकोे पाठ्यक्रम अनुसार भौतिक विज्ञान समूहले जीव विज्ञान पढ्न नपाउने र जीव विज्ञान समूहले गणित पढ्न नपाउने अवस्था छ । विज्ञान विषय बाहेकका विषयहरुमा गणितको उपयोगिता कतिको छ ? हालसम्मको व्यवस्थाअनुसार भविष्यमा सिए, बीबीए र आइटी पढ्छु भन्ने विद्यार्थीले गणित र व्यावसायिक गणित विषय पढ्न पाउँथे । तर प्रस्तावित पाठ्यक्रम अनुसार व्यवस्थापन पढ्ने विद्यार्थीले चाँहदाचाहँदै पनि गणित र व्यावसायिक गणित दुवै पढ्न पाउने अवसरबाट पनि बञ्चित हुने देखिन्छ । यसले जग कमजोर भई विद्यार्थी सिए, बीबीए, बीसीए र आइटी पढ्ने अवसरबाट वञ्चित हुने स्थिति आउँदैछ । रोजगारीका क्षेत्रमा गणितको उपयोगिता कतिको छ ? उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा मात्र होइन, रोजगारीका क्षेत्रको उपयोग गर्ने अवसरबाट पनि प्रस्तावित पाठ्यक्रमको प्रारुपले विद्यार्थीहरुलाई वञ्चित गर्ने स्थिति सृजना भएको छ । जागिरका लागि विभिन्न पदमा परीक्षा दिँदा गणित र आइक्यु विधा समावेश गरिने तर ११ र १२ को प्रारूपमा गणितलाई महत्त्व नदिने विरोधाभाष कार्य छ । कक्षा ११ र १२ को विज्ञान विषयमा भएको गणित हटाउने तयारीमा केन्द्र किन लागेको होला ? गणित तथा विज्ञान विषयको धरातल अतिशय दुर्बल हुने गरी पाठ्यक्रमको प्रारूप तयार गर्नुका पछाडि सम्बद्ध पक्षले विज्ञान प्रविधिजस्तो विधा पढ्न सकेनन् । रुचि भएन, उत्तीर्ण प्रतिशत ज्यादै कम भयो भन्ने असङ्गत तर्क अघि सार्ने गरेको छ । यस्तै, सरदरमा हरेक वर्ष कक्षा ११ मा करिब ३ लाख ५० हजार विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् । तीमध्ये विज्ञान विषय लिई पढ्ने विद्यार्थी करिब ५० हजार मात्र हुन्छन् । त्यसैले ठूलो हिस्सा ओगटेको विद्यार्थी वर्गलाई लक्ष्यित गरी पाठ्यक्रमको प्रारूप बनाइएको हो भन्ने तर्क पनि अगाडि सारिएको छ । यस्तै, फेरि कक्षा ११ र १२ विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत कम भयो भनेर पनि गणित जस्ता विषयलाई पन्छाएर सामाजिक विज्ञानका विषयलाई अनिवार्य बनाइँदैछ । यसबाट करिब पचासौँ हजारको संख्यामा रहेको विपुल प्रतिभावान् विद्यार्थी वर्गलाई विज्ञान तथा प्रविधि विषय पढ्ने अवसरबाट वञ्चित गरिँदैछ । उच्च, दक्ष र बौद्धिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने पाठ्यक्रम बनाउनुको सट्टा उत्तीर्ण प्रतिशत बढाउने खेलमा पाठ्यक्रमलाई अपाङ्ग बनाउन हुन्छ ? माध्यमिक शिक्षालाई प्रमाणपत्र वितरण गर्ने थलो बनाउने हो ? पचासौँ हजारको संख्यामा रहे पनि विराट प्रतिभासम्पन्न विद्यार्थीको प्रविधि विषय पढ्ने अवसरबाट वञ्चित गर्न मिल्छ ? सरकारले शिक्षा नीति बनाउन पाउछ, तपाईँहरुले भने जस्तै हुनु पर्ने किन ? नीति निर्माण सरकारले गर्ने भए तापनि सरकारले हालसालै ल्याएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा सबै तहको शिक्षामा विज्ञान, प्रविधि इन्जिनियरिङ्ग र गणित शिक्षालाई पाठ्क्रमको अभिन्न अङ्ग बनाउने कुरा र हालसालै केन्द्रले ल्याउन खोजेको पाठ्यक्रमको प्रारूपमा यस नीतिलाई बेवास्ता गरेको त देखिन्छ । प्रस्तावित पाठ्यक्रमको प्रारुपले देश विकासमा कस्तो योगदान गर्ला ? गणित विषय सम्पूर्ण ज्ञानविज्ञान तथा भौतिक समृद्धिको प्रविधिको आधारस्तम्भ हो । यो विषयको ज्ञानबिना भौतिक समृद्धिको सुदृढ जग बसाउँछौँ भन्नु दिवास्वप्न मात्र हो । यस्तो आधारस्तम्भलाई पन्छाएर कसरी उच्च दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन्छ, कसरी दिगो विकासको जग निर्माण हुन्छ र समृद्ध नेपालको निर्माण वर्तमान सरकारको महत्तम लक्ष्य कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नहरू तड्कारो रूपमा सृजना भएका छन् । गणित अप्ठेरो विषय भएकोले पनि हटाइएको भनिन्छ, आजको समयले कस्तो गणितको पाठ्यक्रम खोजिराखेको छ ? हुन त पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा अप्ठेरो र निरसिलो पार्ने प्रवृत्ति नभएको त होइन । यसको बारेमा हामीपछि छलफल तथा अभियान चलाउने छौँ । अहिले यो विषयमा गहिराइमा जान चाहन्न । आजको समाजमा सुन्ने र घोक्ने गणित होइन सुन्ने, देख्ने र प्रयोग गर्नेे गणितको आवश्यकता छ । तसर्थ पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार पार्दा विज्ञहरूको राष्ट्रिय आवश्यकता, विद्यार्थीको सामथ्र्य, सुदूर भविष्य, रुचि तथा समकालीन विश्वका विभिन्न देशहरूमा भएको सफल प्रयोग र प्रचलनहरूतर्फ पनि ध्यान पुग्नु आवश्यक ठान्दछु । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले के भनिरहेको छ ? नेपाल गणित समाजका पहलमा केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुखहरु र विज्ञान तथा गणितसँग सम्बन्धित समाजका प्रतिनिधिहरुको हस्तक्षर सहितको विरोधपत्र बुझाइ सकिएको छ । हामीले बारम्बार पाठ्यक्रम विकास केन्दका निर्देशक डा लेखनाथ पौडेललाई भेटेर गणितको बारेमा सचेत गराइराखेका छौ । उहाँले सकारात्मक कुरा गर्नुभएको त छ । तर हामी विश्वस्त छैनौँ । हामी शिक्षामन्त्रीज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि भेट्ने प्रयास गरिराखेका छौँ । तपाँईहरुको विचारमा अहिलेको समस्याको समाधान कसरी गर्ने त ? अहिलेको ११ र १२ को प्रारुपको ड्राफ्टमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । पहिलो विकल्पः अनिवार्य विषय कम्तीमा एक वटा घटाएर कम्तिमा एउटा ऐच्छिक विषय थपेर चारवटा बनाउने । दोस्रो विकल्पः सामाजिक अध्ययन र जीवन उपयोगीको सट्टामा विद्यार्थीहरूले चाहेमा गणित विषय रोज्न पाउने । यी दुई विकल्पमध्ये पहिलो विकल्प उत्तम विकल्प हो । पहिलो विकल्पमा जानै नसक्ने हो भने दोस्रो विकल्प पनि उपयोगी देखिन्छ ।
महिन्द्राको ‘भीएक्स-९० ब्याकहोई लोडर’ नेपाली बजारमा, यस्ता छन् विशेषता
काठमाडौं । भारतको प्रतिष्ठित कम्पनी महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेडको बिक्री वितरक दुगड ब्रदर्स एण्ड सन्स प्रा.ली.ले ‘भीएक्स-९० ब्याकहोई लोडर’ लाई नेपालमा लञ्च गरेको छ । कम्पनीले निर्माण सामग्री प्रर्दशनी ‘नेपाल ब्युल्डटेक २०२०’को तोश्रो दिन उक्त ‘भीएक्स-९० ब्याकहोई लोडर’ लञ्च गरी नेपाली बजारमा बिक्री वितरण शुरु गरेको हो । एमभी दुगड ग्रुपका उपाध्यक्ष विवेक दुगड, महिन्द्रा ट्रक्स एण्ड बस नेपालका लागि सेल्स मेनेजर गौरव पाण्डे, महिन्द्रा निर्माण सामाग्री नेपालका लागि सेल्स मेनेजर सद्दाम मोहोमद र दुगड़ महिन्द्रा निर्माण सामाग्रीका हेड अफअपरेसन तारा थापाले संयुक्त रुपमा उक्त लोडरको लञ्चिङ गरेका हुन् । त्यसै कार्यक्रममा ५ जना ग्राहकलाई ब्याकहोई लोडर (भीएक्स-९०) को चाँबी हस्तान्तरण गरिएकाे कम्पनीले जनाएको छ । दुगड महिन्द्रा निर्माण सामाग्रीका हेड अफ अपरेसन तारा थापाका अनुसार ब्याकहोई लोडर (भीएक्स-९०)का विशेषता यस्ता छन्ः नेपालको बाटो र माटोलाई सुहाउदो यी विभिन्न मोडलका निर्माण उपकरणहरु ब्याक हो लोडर, ग्रेडर आदि कम लागत उच्चतम प्रयोग, सस्तो संचालन खर्च, सरल तथा अत्याधुनिक प्रविधी, उच्चतम माईलेज तथा बेजोड कार्य क्षमताका विशेषता रहेको छ । अत्याधुनिक प्रविधि उच्च फिनीसीङ्ग क्षमताको साथमा साना, मझौला तथा फराकिला बाटोमा समय सापेक्ष प्रयोग गर्न सकिने भएकोले कम लागतमा आधुनिक मापदण्डको स्तरमा बाटोहरु निर्माण गरी देशको निर्माण जगतमा क्रान्ति ल्याउने कम्पनीको विश्वास छ । यसैगरी, भीएस-९० ब्याकहोई लोडरले कम लगानीमा बजारमा रहेका अन्य मेसिनभन्दा भन्दा कम ईन्धन खपत गर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । उक्त ‘नेपाल ब्युल्डटेक २०२०’ को अवसरमा मोटर ग्रेडर (जी-९०), ब्याकहोई लोडर(भीएक्स-९०) र ब्लाजो-२५ ट्रिपर प्रर्दशनीमा राखिएको थियो ।
बैंकलाई नाफामुखी मात्र नभई व्यवसायमैत्री बन्न अर्थमन्त्रीको सुझाव, भन्छन्- मुलुकको परिवर्तनमा सबै जिम्मेवार बनौं
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैंकलाई नाफामुखी मात्र नभई व्यवसायमैत्री बन्न सुझाव दिएका छन् । मन्त्री खतिवडाले सोमबार भएको अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकर्स एशोशियसनका पदाधिकारीबीचको छलफलमा सो कुरा बताएका हुन् । साथै, उनले हाल सम्भावनायुक्त लगानी क्षेत्रको रुपमा विकसित भएको पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्न, व्याजदर निर्धारणको सम्बोधन गर्न बैंकले लिने सेवा शुल्कको समिक्षा गर्न समेत निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री खतिवडाले मुलुकमा तयार हुँदै आएको अनुकुल व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निर्वाह गरेको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले वित्तीय प्रणालीका महत्वपूर्ण पक्षका रुपमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालन नियमन तथा राष्ट्र बैंकले समय समयमा ती संस्थाहरुलाई दिइएका निर्देशनको कार्यान्वयनमा भएका प्रगतिका बारेमा समेत जानकारी दिएका छन् । बैठकमा बैंकको व्याजदर, सेवा शुल्क लगायतका अन्य महत्वपूर्ण विषयमा छलफल केन्द्रित भएको हो । लगातार हासिल गरेको उच्च आर्थिक वृद्धिको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएका प्रभावकारी नीतिगत पक्षहरुको बारेमा जानकारी गराइएको विषयमा बैठकमा सहभागी पदाधिकारीले आ-आफ्नो प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए । छलफलमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकर्स एशोशियसनका पदाधिकारीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यान्वयनमा नतिजा आउने गरि काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले वाणिज्य बैंकहरुबाट हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने वातावरण निर्माण गर्न, विदेशी विनिमयको व्यवस्थापनलाई थप प्रभावशाली बनाउन एवम् नेपाल राष्ट्र बैकको नियमनकारी भूमिकालाई प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउन समेत निर्देशन दिएका छन् । साथै, उनले सबै क्षेत्र मिलेर मुलुकमा केही परिवर्तन ल्याउने गरी काम गर्न अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकर्स एशोशियसनका पदाधकारीलाई निर्देशन दिएका हुन् । सरकारले अघि सारेका नीति नियम तथा योजनाहरुलाई कार्यान्वयनको चरणमा देखा परेको समस्या र तीनको समाधानको लागि सदैव तयार रहेको भन्दै उनले सम्बन्धीत निकायलाई कामको प्रगति र समस्याको बारेमा जानकारी गराउन आग्रह गरेका छन् । सरकारले अघि बढाएका वित्तीय क्षेत्रका नीति नियम र निर्देशनको कार्यान्वयन, प्रगति अवस्था तथा समस्या समाधानका विषयमा छलफल भएको हो । छलफलमा समग्र आर्थिक परिसूचकहरु तथा वित्तीय परिसूचकहरुको पछिल्लो अवस्था, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनहरुको कार्यान्वयन, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन एवम् तरलता व्यवस्थापनको पछिल्लो अवस्था बारेमा छलफल भएको हो । बैंकबाट ऋण लिने ऋणीले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरेको विवरण र बैंकमा प्रस्तुत गरेको वित्तीय विवरणको बीचमा अन्तर आवद्धताको प्रभाव तथा तत् सम्वन्धमा देखिएका समस्याहरु समाधान गरी वित्तीय अनुशासन र कारोबारलाई थप म्यार्दित बनाउने विषयमा समेत छलफल केन्द्रित भई कर्जा प्रवाह गर्दा खोजिने कर चुक्ता प्रमाणपत्रको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्ने विषयमा समेत छलफल भयो । मुलुकका ७ वटा स्थानीय तहमा बैंक शाखा विस्तार हुन बाँकी रहेका मध्ये केही तहमा प्रक्रिया सुरु भई केहीमा केन्द्रको विवाद र हिमाली क्षेत्रका कारण ढिलाई भएपनि सञ्चालन गर्ने नीतिको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको समाधान खोजिने भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको महानिर्देशकमा गोपाल तिवारी नियुक्त
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालको महानिर्देशकमा गोपालप्रसाद तिवारी नियुक्त भएका छन् । वाणिज्य बैंकहरु, विकास बैंकहरु र वित्तीय संस्थाहरुको छाता संस्था परिसंघको कार्यसमिति बैठकले तिवारीलाई ४ वर्षका लागि महानिर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम तथा विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरुमा काम गरिसकेका तिवारीसँग विभिन्न वैदेशिक दातृ निकायहरु, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र र सञ्चार क्षेत्रको लामो अनुभव छ । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको मण्डनदेउपुर नगरपालिका–१० श्रीचौरका तिवारी केही समय अघिसम्म नेपाल सरकार, दातृ निकाय तथा निजी क्षेत्रद्वारा प्रवद्र्धित एवम् सार्वजनिक–निजी संवाद प्रतिष्ठानको रुपमा रहेको नेपाल व्यवसाय मञ्चमा वरिष्ठ परामर्शदाता थिए । उनी पछिल्लोपटक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा थिए । अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका प्रतिष्ठित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरुसँग आवद्ध तिवारी निजी क्षेत्र, आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रका व्यावसायिक विषयवस्तुका साथै समग्र अर्थतन्त्रका जानकार मानिन्छन् । अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर तिवारीले नेपालमा लगानीको वातावरण सुधारसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् । सन् २०१६ मा नर्वेबाट सोसिएल अन्ट्रप्रिनरशिप एन्ड इन्नोभेसन म्यानेजमेन्टमा ग«याजुएट र सन् २०१४ देखि बिजनेस स्कुल अफ नेदरल्यान्डस्मा म्यानेजमेन्ट स्कलरका साथै नर्वेस्थित वैज्ञानिक अनुसन्धान संस्था मा इन्डिपेन्डेन्ट साइन्टिफिक रिसर्चरका रुपमा पनि उनी आवद्ध छन् । महानिर्देशक तिवारीले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्पmत वित्तीय तथा विभिन्न क्षेत्रमा खोज अनुसन्धान पनि गरेका छन् भने उनका अनुसन्धानात्मक लेखहरु, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरुमा प्रकाशित भएका छन् । तिवारी नेपालको एक मात्र अर्थशास्त्रीहरुको संस्था नेपाल आर्थिक संघको भर्खरै सम्पन्न २९औं वार्षिक साधारणसभाबाट महासचिवमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । नेपालको प्रतिनिधित्व गरी आर्थिक तथा व्यावसायिक विषयमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार र वैठकहरुमा सहभागिता जनाइसकेका नवनियुक्त महानिर्देशक तिवारीको अनुभव नेपालको आर्थिक, व्यावसायिक तथा वित्तीय क्षेत्रका लागि प्रभावकारी बन्ने विश्वास लिइएको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको छ । देशभित्र संचालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बीचमा आपसी सम्पर्क तथा समन्वय कायम गरी स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको माध्यममार्फत गुणस्तरीय एवं भरपर्दो बैकिङ्ग सेवालाई दुरदराजसम्म विकास तथा विस्तार गर्ने, सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका निकायहरुसँगको सहकार्यमा विद्यमान आर्थिक नीतिगत सुधारका लागि पृष्ठपोषण तथा पैरवी गर्ने, देशको समग्र बैंकिङ्ग सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच एवं विश्वसनियता बढाउने र निक्षेपकर्ता तथा लगानीकर्ताहरुको सम्बद्र्धन गरी देशले लिएको आर्थिक समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्ने जस्ता उद्देश्यहरु बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको छ ।
सिप्रदीले घोषणा गर्याे ‘टाटा दशैं वम्पर लक्की ड्र’ काे विजेता, ७६ जनाले पाए आकर्षक उपहारहरु
काठमाडौं । टाटा मोटर्स नेपालको लागि एक मात्र आधिकारिक विक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ्ले दशैं वम्पर लक्की ड्रको उपहार घोषणा गरेको छ । कम्पनीले उक्त लक्की ड्रको घोषणा यहि माघ ३ गते काठमाडौंको हायात होटलमा विभिन्न मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुति सहित उपहार वितरण कार्यक्रम गरी सम्पन्न गरेको हो । टाटा मोटर्सले दशैं, तिहार लक्षित गरेर आफ्ना ग्राहकहरुको लागि विभिन्न आकर्षक पुरस्कारहरु सहित उक्त योजना गरेको थियो । बुटवल, हेटौंडा, इटहरी, नेपालगञ्ज तथा पोखरामा लक्की ड्र को कार्यक्रम पुस २१ गते आयोजना गरिएको थियोे । उक्त लक्की ड्र मा देशैभरबाट कुल १७३२ जना ग्राहकहरुले सहभागिता जनाएका थिए । जसमध्ये ७६ जना भाग्यशाली विजेताहरुले विभिन्न उपहारहरु तथा विदेश भ्रमणको अवसर प्राप्त गरे । कुल विजेतामध्ये १३ जना ग्राहकहरुले एलजीको ३१० लिटर क्षमताको डबल डोर फ्रिज, १३ जनाले एलजीको ८ केजी क्षमताको वासिङ मेसिन, १३ जनाले सामसुङको नोट टेन, १५ जनाले दुबई टुर, १५ जनाले सोनीको ५५ ईन्च फोर के इन्टरनेट टिभी र ७ जोडीले क्रुजमा घुम्ने अवसर प्राप्त गरेका कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
कान्तिबाल अस्पतालको ब्लड बैंक सेवा पुनः सुचारु हुने, राउन्ड टेबल नेपालसँग सम्झौता
काठमाडाैं । कान्तिबाल अस्पतालको निस्क्रिय अवस्थामा रहेको ब्लड बैंक सेवालाई पुनः सुचारु हुने भएकाे छ । साे सम्बन्धि राउन्ड टेबल नेपाल र कान्तिबाल अस्पतालबीच सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता अनुरुप काठमाडाैं जिल राउन्ड टेबल २२ (राउन्ड टेबल नेपालको अंश) ले ६ जना स्वयंम सेवकलाई लाग्ने खर्च व्यहोर्ने गरी उक्त सेवा पुन: सञ्चालन गरिने छ । रगतको सहज उपलब्धता अस्पतालको सेवा लिन आउने लाखौं बच्चाहरुका लागि महत्वपूर्ण बिषय भएकाले राउन्ड टेबल नेपालको यस कार्यले भविष्यमा नेपाली सर्वसाधरण र खास गरी बच्चाहरुलाई हित गर्ने विश्वास लिईएको छ । यसका साथसाथै राउन्ड टेबल नेपालले अस्पतालाई थप सहयोग पुग्ने गरी नियमित रक्तदान कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नेछ । गत अक्टोबर २०१९ मा पुन: सञ्चालनमा ल्याईएको यस ब्लड बैंकले हालसम्म करिब १० औं हजार बालबालिकाहरुको हित गरेको छ । साथै, आउँदा दिनहरुमा यसले निरन्तर सेवा पुर्याउने छ । राउन्ड टेबल नेपाल बालबालिकाहरुको बृहत्तर हित, राम्रो शिक्षा र स्वस्थ जस्ता महत्वपूर्ण बिषयमा सेवा पुर्याउने उद्देश्य बोकेको समाजसेवामा समर्पित युवाहरुको समुह हो ।
अब विकास बैंक पनि आरटीजीएस प्रणालीमा, ५ वटाले गरे एनसीएचएलसँग सम्झौता
काठमाडौं । अब विकास बैंकहरु पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) प्रणालीमा जाने भएका छन् । उक्त प्रणाली विस्तार गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) ले विकास बैंकहरुलाई आरटीजीएस प्रणालीसँग इन्टिग्रेसन गर्न सहयोग गर्ने भएको हो । यससँगै एनसीएचएलले मुक्तिनाथ विकास बैंक, ज्योति विकास बैंक, गरिमा विकास बैंक, कामना सेवा विकास बैंक र लुम्बिनी विकास बैंकसँग छुट्टा छुट्टै सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौता अनुरुप, एनसीएचएलले बैंकहरुलाई आरटीजीएस प्रणाली मार्फत् कारोबारहरु गर्न तथा आफ्नो कोर बैंकिङ्ग प्रणालीमा जोड्न चाहिने आवश्यक आरटीजीएस इन्टिग्रेसन मिडिलवेर, कनेक्ट आरटीजीएस उपलब्ध गराउने भएको छ । विकास बैंकहरुसँगको यस सम्झौतासँगै एनसीएचएलले नेपाल राष्ट्र बैंकको आरटीजीएस प्रणालीको प्रभावकारिता बढाउन विशेष सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । कनेक्ट आरटीजीएस प्रणाली पहिलो चरणमा अधिकांश ’क’वर्गका वाणिज्य बैंकहरुमा सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा आईसकेको छ र अब नेपाल राष्ट्र बैंकसंग आरटीजीएस प्रणालीको लागी डाईरेक्ट मेम्बरको रुपमा सम्झौतागरी सकेका ’ख’ तथा ’ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुको लागी पनि उपलब्ध गराइने छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागीको सामुहिक दुर्घटना बीमा गरियो
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आवद्ध श्रमिकको सामूहिक दूर्घटना बीमा भएको छ । सो कार्यक्रममा आवद्ध श्रमिकको दुर्घटनाको कारण मृत्यू भएमा आश्रित परिवारलाई ७ लाख रुपैयाँ र विरामी परेमा ७० हजार रुपैयाँ पाउने छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तरगतको प्रधानमन्त्री रोजगार कोषले सबै श्रमिकको दुर्घटना बीमा गरिदिएको हो । यस्तो बीमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसँग गरिएको छ । मन्त्रालय र कम्पनीबीच १ माघदेखि लागू हुनेगरी २९ पुसमा सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा मन्त्रालयको तर्फबाट उपसचिव युवराज खतिवडा र कम्पनीका मुख्य व्यवस्थापक सुवास कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मार्फत बीमा कम्पनीले बीमा शुल्क प्राप्त गर्नेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आवद्ध भएका श्रमिकको दुर्घटनामा परी मृत्यू भएमा उसको आश्रित परिवारलाई प्रतिव्यक्ति ७ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ । यस्तै, कार्यस्थलमा चोटपटक लागेर घाइते भएमा ७० हजार रुपैयाँसम्मको औषधी उपचार खर्च पाइने छ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत बेरोजगारलाई प्रतिवर्ष १ सय दिन बराबरको रोजगारी दिने कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । यसरी कार्यक्रम संचालन भएको बेलामा काम गर्दागर्दे दुर्घटनामा मृत्यू भएमा वा घाइते भएमा बीमा रकम पाइने सम्झौतमा उल्लेख छ । सरकारले आमनागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्न संचालन गरेको प्रभावकारी कार्यक्रम भएकोले सो कार्यक्रमको बीमा गरिएको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. डिल्लीराज अर्यालले बताए । सम्झौताअनुसार १ लाख ५० हजार जनाको बीमा गरिएको छ । मन्त्रालयले बीमा शुल्कको रुपमा प्रतिव्यक्ति १ सय ३१ रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्नेछ ।