विकासन्युज

कामना सेवाद्वारा लक्ष्मी नारायण मन्दिरलाई आर्थिक सहयोग

काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले पोखरा लामाचौर बगैंचास्थित श्री अकलादेवी तथा लक्ष्मी नारायण मन्दिरलाई आल्मुनियम झ्याल ढोका राख्ने प्रयोजनको लागि आर्थिक सहयोग स्वरुप रु १ लाखको चेक हस्तान्तरण गरेको छ । सहयोग रकम पोखरा महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष शोभामोहन पौडेल र कामना सेवा विकास बैंकका सञ्चालक चतुराखर अधिकारीले संयुक्त रुपमा चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । बैंकका सञ्चालक देवकृष्ण काफ्लेको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमा अकलादेवी तथा लक्ष्मी नारायण मन्दिरका अध्यक्ष भरतराज आचार्यले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए भने वडा अध्यक्ष शोभामोहन पौडेल तथा जनहित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा मन्दिर व्यवस्थापन समितिका सदस्य काशीराज आचार्यले मन्तव्य राख्दै बैंकले समाजिक क्षेत्रमा समेत सराहनिय कार्य गरेको र बैकलाई सबै क्षेत्रले सहयोग गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । उक्त कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १९ का सदस्य कृष्णप्रसाद गौतम, अकला आधारभुत विद्यालय र अकला आमा समूहका अध्यक्ष श्रीमती पार्वती काफ्ले, अकला आधारभुत विद्यालयका प्रध्यानध्यापक श्रीमती सिता काफ्ले, अकलादेवी तथा लक्ष्मी नारायण मन्दिर पुजारी ज्योतिस लक्ष्मण पौडेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । उक्त बैंकले ११८ वटा शाखा कार्यालय, ६२ एटिएम, एबिबएस, इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ भि फाइभ लगायतका माध्यमबाट समेत सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सेवाहरु उपलब्ध गराउँदै आएको तथा समय सापेक्ष आफ्ना सेवाहरु थप गर्दै जाने बैंकको योजना रहेको छ ।

गुलाफ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता, प्रणय दिवसमा मात्रै १ करोड मूल्य बराबरकाे फूल आयात

काठमाडौं । बजारको माग बढेसँगै यस वर्षको प्रणय दिवसमा १ करोडभन्दा बढी रुपैयाँको गुलाफको फूल आयात हुनेछ । नेपाली उत्पादनकाे कमि तथा बजारको बढ्दो मागसँगै यस वर्ष डेढ लाख स्टिम गुलाफको फूल आयात गर्ने फ्लोरिकल्चर एशोसियशनले भारतबाट गुलाफ ल्याउने भएको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष गुलाफको मूल्य बढ्न गएको हो । गत वर्ष १ करोड २५ लाख रुपैयाँको गुलाफ भारतका विभिन्न शहरबाट आयात भएको थियो । गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि भारतको नयाँ दिल्दी, ब्याङ्लोर, कलकत्ता लगाएका शहरबाट एक करोड भन्दा बढी रुपैयाँको गुलाफको आयात हुने फ्लोरिकल्चर एशोसियशनका प्रमुख कुमार कसजु श्रेष्ठले बताए । अन्य सिजनको तुलनामा प्रणय दिवसलाई नि लक्षित गरी आयात गरिँदै आएको छ । नेपाली बजारमा प्रणय दिवसका लागि मात्र करिब डेढ लाख स्टिम गुलाफको फूलको माग छ । तर उत्पादनको अवस्था अति न्यून छ । जाडो याममा फूलको उत्पादन कम हुनेछ । प्रणय दिवसका लागि ३० हजार स्टिम गुलाफ नेपालमा उत्पादन हुन्छन् । पछिल्लो समय काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रेमा मात्र व्यवसायिक रुपमा गुलाफ उत्पादन भइरहेको फ्लोरिकल्चर एशोसियशनका प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । गुलाफकै लागि करोडौं रुपैयाँ भारतीय बजारमा जाने गर्छ । यो प्रक्रिया हरेक वर्ष प्रेम दिवस आएसँगै चलिरहन्छ । रातो गुलाफको प्रतीक मानिने प्रणय दिवस पछिल्लो समय नेपालमा एक पर्वको रुपमा स्थापित भएको छ । यस वर्ष गुलाफको मूल्य प्रति ‘स्टिम’ ७० देखि १ सय रुपैँयासम्म उपभोक्ताले पाउने छन् । हाल नेपालमा १० हजार हेक्टर जमिनमा गुलाफ उत्पादन हुने गरेको फ्लोरिकल्चर एशोसियशनले जनाएको छ ।

पूर्वाधार विकास कम्पनी कोमामा, प्रदेश सरकारसँग लफडा, पीडितको पैसा फिर्ता दिएको दाबी

काठमाडौं । ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सडक पूर्वाधान हेटौंडा– काठमाडौं सुरुङमार्ग बनाउने लक्ष्यसहित स्थापना कम्पनी नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी खारेजीको संघारमा पुगेको छ । कम्पनीले समयमै उचित ढंगले काम गर्न नसकेको भन्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सो आयोजना प्रदेश सरकारले बनाउन लागेको बताए । प्रदेशको मात्रै नभएर देशकै महत्वपूर्ण विकास आयोजना भएको र सो आयोजना ओघटेको कम्पनीले बनाउन नसक्ने अवस्था देखिएपछि प्रदेश सरकार अग्रसर भएको उनको भनाइ छ । यता कम्पनी भने प्रदेश सरकारले आफूहरुलाई कामै गर्न नदिएको आरोप लगाउन थालेको छ । संघीय सरकारले दिएको आयोजना प्रदेश सरकारले बनाउन नदिएर त्यसै थन्किएको भन्दै प्रदेश सरकार विरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने संकेत कम्पनीले गरेको छ । तर, कम्पनीले ९ वर्ष अगाडी हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग बनाउने भनेर सर्वसाधारणसगँ उठाएको पैंसा फिर्ता गर्न थालेको छ । हेटौंडा –काठमाडौं सुरुङमार्गका परियोजना निर्देशक नुगल आनन्द वैद्य मानवीय संकटमा परेका सर्वसाधारणको रकम कम्पीले फिर्ता दिन लागेको बताउँछन् । केही लगानीकर्तालाई कम्पनीले रकम फिर्ता गरिसकेको उनको भनाइ छ । ‘जथाभावी सेयर रकम उठाउने नीति हाम्रो कम्पनीको थिएन, केही व्यक्तिहरुले सुरुमा नै मनलाग्दी रकम उठाए, त्यसले पनि समस्या भइरहेको छ, पैसा फिर्ता चाहियो भनेर माग गर्ने र अति आवश्यकता परेको देखिएका केहीको रकम फिर्ता गरिसकेका छौं,’निर्देशक बैद्यले भने । बैंकमा पैसा राखेर व्याज खादै कम्पनीले सर्वसाधारणसँग उठाएको केही रकम कम्पनीले बैंकको मुद्दति निक्षेपमा राखेर व्याज खादै कम्पनी चलाएको छ । यस्तो व्याजबाट आर्जित रकमबाटै कम्पनीले संचालन खर्च चुटाएको छ । ‘कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सेयर सुरक्षित गराउन निक्षेप बढाउदै जान्छ, मुद्दती निक्षेपबाट आएको व्याजलाई पनि फेरि मुदतीमा जम्मा गरेर लगानी सुरक्षित गर्दै जाने योजना बनाएका छौं,’ निर्देशक बैद्यले भने । लगानी गर्न अझै सर्वसाधारण आउँदै पैसा उठाएको ९ वर्षसम्म केही नगरी बसेको कम्पनीले सुरुङमार्ग बनाउला भन्ने आश सर्वसाधारणमा अझै मरेको छैन । त्यसैकारण केही सर्वसाधारण लगानी गर्न अझै कम्पनीमा आउने गरेका छन्, जुन कम्पनी आफै करिब मृत अवस्थामा पुगेको छ । कम्पनीले सन् २०१२ मा सरकारसँग गरेको सम्झौता अनुसार काम भएको भए १ जनवरी २०१७ मै सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न हुन्थ्यो । सरकारसँगको पहिलो सम्झौता अनुसार निर्माण सम्पन्न हुने मिति सकिएको २ वर्षभन्दा बढी समय भएपनि सुरुङमार्ग बनाउने काम सुरु भएकै छैन । कम्पनीले पाँच वर्षमा सुरुङमार्ग सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मा लिएको थियो । तर, यस अवधिमा कम्पनीले लगानीसमेत जुटाउन सकेको छैन । काम सुरु भएकै छैन । पूर्वाधार विकास कम्पनीले सुरुङ मार्ग बनाउनका लागि गैरआवासीय नेपाली, स्वदेशी उद्योगपति र स्थानीयहरुबाट ३५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने योजना बनाएको थियो । त्यसअनुसार कम्पनीले सर्वसाधारणबाट ३१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रकम उठाइसकेको थियो । कम्पनीको अध्यक्ष ४ पटक फेरिए । संस्थापक अध्यक्ष कुशकुमार जोशी, त्यसपछि गैरआवाशीय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भटट्, लाल केसी र फेरि भवन भटट् अध्यक्ष भएका छन् । कम्पनीमा सर्वसाधारण सेयर लगानी छ । आफ्नो कष्ट र दुःख गरेर बगाएको रगत, पसिना र मेहनतको कमाइ काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्गको सेयरमा लगानी गरेका सर्वसाधारणको लगानी के हुन्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ । सुरुङमार्ग क्षेत्रमा पर्ने मकवानपुर, खोकना र काठमाडौंको चाल्नाखेल लगायतका क्षेत्रका करिब ११ सयभन्दा बढी स्थानीयले सेयर लगानी गरेका छन् । कुलेखानीका करिब १ सय १ जना र भेमफेदीका करिब ९७ जना सामान्य कृषकसमेतले कम्पनीमा लगानी गरेका छन् । सम्बन्धित सामग्री सुरुङमार्गः देखायो विकासको आश, बनायो स्थानीयको बिल्लीबाठ निजी क्षेत्रमाथि नै प्रश्न गरिरहेको काठमाडौं–हेटौडा सुरुङमार्ग ९ वर्षदेखि अलपत्र

काभ्रेकाे बन्देउटार डाँडामा भ्यू टावर र बुद्धपार्क शिलान्यास, मन्त्रालयले छुट्यायाे साढे ५ कराेड

काभ्रेपलाञ्चोक । भुम्लु गाउँपालिका–८ दोलालघाटस्थित बन्देउटार डाँडामा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले पर्यटकीय भ्यू टावर तथा बुद्धपार्कको शिलान्यास गरिएको छ । वाग्मती प्रदेशस्थित उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको करिब पाँच करोड ५० लाखको बजेटमा पर्यटकीयस्थल दोलालघाटमा भ्यू टावर तथा बुद्धपार्क निर्माण गर्न लागिएको हो । वाग्मती प्रदेशका पर्यटनमन्त्री अरुण नेपालले आइतबार सो भ्यू टावर तथा बुद्धपार्कको शिलान्यास गर्दै क्रमागत बजेट व्यवस्थापन गरी दोलालघाटमा यस आर्थिक वर्षभित्र भ्यू टावर तथा अर्को आवमा बुद्धपार्क निर्माण गरिने जानकारी दिए । ‘हामी प्रदेश भित्रका पर्यटकीयस्थलको सम्भावित क्षेत्रको थप खोजी गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मण लम्साल, जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख उद्धव केसी, दोलालघाट उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुरेश कक्षपतिले स्थानीयवासीले दोलालघाटमा पर्यटकीयस्थल प्रवद्र्धन गर्न निर्माण गरिएका संरचनाको संरक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । दोलालाटमा भ्यू टावरसँगै यस वर्ष सात पिकनिक स्पट, तीन सार्वजनिक शौचालय तथा दोलालघाट बजारसम्म ५८६ मिटर सिँढी निर्माण हुने वडाध्यक्ष मोतिलाल तामाङले जानकारी दिएका छन् ।रासस

महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सको पहिलो वार्षिकोत्सव सम्पन्न

काठमाडौं । २०७५ माघ २७ गतेबाट जीवन बीमा कारोबार प्रारम्भ गरेको महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले कार्य संचालनको एक वर्ष पुरा गरेको छ। नेपालको बीमा बजारमा चालिसौं र जीवन बीमा कम्पनीहरुमा १९ औं कम्पनीको रुपमा कारोबार संचालन गरेको महालक्ष्मी लाईफ सबै भन्दा कान्छो बीमा कम्पनी हो। कम्पनीले एक वर्षको छोटो अवधिमा ३८ जिल्लामा ६० वटा शाखा र उपशाखा संचालन गरिसकेको छ। त्यसैगरी ६० जिल्लामा अभिकर्ता तालिम संचालन गरी बीमा समितिबाट इजाजत लिएर ७,३२३ अभिकर्ताहरु यस कम्पनीमा कार्यरत रहेका छन। कम्पनीले १ वर्षको छोटो अवधिमा महालक्ष्मी डबल सावधिक बीमा, महालक्ष्मी सावधिक आजीवन बीमा, महालक्ष्मी वार्षिक धन फिर्ता बीमा, महालक्ष्मी जीवन हेरचाह बीमा, महालक्ष्मी सावधिक बीमा, महालक्ष्मी सरल बीमा, महालक्ष्मी जीवन सुरक्षा म्यादी बिमा, महालक्ष्मी लगानी फिर्ता म्यादी बिमा र महालक्ष्मी सामूहिक म्यादी जीवन बीमा गरी ९ वटा बीमा पोलिसी प्रचलनमा ल्याईसकेको छ । कारोबार प्रारम्भको १ वर्षको छोटो अवधिमा कुल ५६ करोड बीमा शुल्क संकलन गर्न कम्पनी सफल भएको छ। २०७६ आषाढ मसान्त सम्म रु ११ करोड १३ लाख र २०७६ पुस मसान्तमा ५ करोड १८ लाख खुद मुनाफा गरेको छ । एक वर्षको कारोबारमा कूल बीमा प्रिमियम आयको तुलनामा कम्पनीको जीवन बीमा कोष ७९ प्रतिशत र बैदेशिक रोजगार पुल दाबी वाहेक कम्पनीको दाबी भुक्तानी शुन्य प्रतिशत रहेको छ। जुन सबै जीवन बीमा कम्पनीहरुमा उत्कृष्ट रहेको छ। कम्पनीले आ.व. २०७६ ०७७ को अन्त सम्ममा थप २५ वटा शाखा र उपशाखा संचालन गरी प्रथम बीमा शुल्क संकलनमा अरब क्लबमा पुग्ने लक्ष्य लिएको छ। कम्पनीले १ महिना भित्र शाखा रहित बीमा पोलिसी जारी गर्ने गरी टेवलेट इन्स्योरेन्सको कार्यक्रम संचालन गर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ । वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर कम्पनीले रु ५० लाख सम्म दाबी भुक्तानी गर्ने गरी घातक रोग पुरक सुविधा योजना संचालनमा ल्याएको जानकारी गराएको छ ।

डिशहोमले ल्यायो डिलर अफर, माघ २७ गतेदेखि लागू हुने, सहभागी हुने कसरी ?

काठमाडौं । डिशहोमले “डिशहोममा डिलर दाईको डिस्काउन्ट” नामक अफर ल्याएको छ । जस अनुसार डिशहोमका डिलरहरु मार्फत फण्ड ट्रान्सफरबाट वार्षिक रिचार्ज गरे बापत एड–अन प्याकेज सहित विक्ली लक्की ड्रमा भाग लिने अवसर प्राप्त हुनेछ । साथै, हप्तामा २ जना भाग्यशाली ग्राहकहरुले प्रतिव्यक्तिले एक लाख रुपैयाँ उपहार जित्नेछन् । विक्ली लक्की ड्र कार्यक्रम २०७६ माघ २७ गते देखिबाट वार्षिक रिचार्ज गर्ने ग्राहकहरुको लागी मात्र लागू हुनेछ । विक्ली लक्की ड्र २०७६ फागुन २ गतेबाट डिशहोमको शोकेस च्यानल नं १०० मा प्रत्येक शुक्रबार बेलुकी ५ बजे प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनेछ । प्रत्येक हप्ताको शुत्रबार देखि बिहिबारसम्म वार्षिक रिचार्ज गर्नु हुने ग्राहकहरुलाई आउने शुत्रबारको लक्की ड्रमा समावेश गरिनेछ । फण्ड ट्रान्सफरबाट वार्षिक रिचार्ज गर्ने ग्राहकहरुलाई मात्र विक्ली लक्की ड्रमा समावेश गरिनेछ । समावेश भएका ग्राहकहरुको डिश होम सेट-टप बक्सको सीएएस आईडीको आधारमा विजेताको घोषणा गरिने छ । बिजेताको घोषणा डिजिटल प्रणालीबाट गरिने छ । नेपालका जुनसुकै डिशहोमका डिलरहरु मार्फत ग्राहकहरुले फण्ड ट्रान्सफर बाट वार्षिक रिचार्ज गरि यो योजनामा सहभागी हुन सक्ने छन् ।

एनएमबि बैंकले कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति गर्ने, भयाे प्रारम्भिक सम्झौता

काठमाडौं । “क” वर्गको एनएमबि बैंकले राष्ट्रिय स्तरको “ख” वर्गको कञ्चन डेभपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति गर्ने भएको छ । सो सम्बन्धि दुई संस्थाबीच माघ १६ गते(आइतबार) सम्झौता भएको हो । कञ्चनपुर जिल्लाको महेन्द्रनगर स्थित केन्द्रिय कार्यालय रहेको कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंकको प्राप्तिले राष्ट्रको प्रादेशिक संरचनामा एनएमबि बैंकको सन्तुलित वित्तीय पहुँचको मार्गचित्र कोर्न नयाँ आयाम थपिएको छ । जसबाट ग्रामीण तथा शहरोन्मुख क्षेत्रमा दिगो वित्तीय सेवा र विकास प्रदान गर्ने उद्देश्य रहेको कम्पनीले जनाएको छ । एनएमबि बैंकको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा सफल बैंकको रुपमा पहिचान बनाएको तथा लगातार दुई पटक बैंक अफ दि ईयरले सम्मानित भई ग्राहकहरुलाई प्रभावकारी सेवा दिँदै आएको “क” वर्गको बैंक हो । त्यस्तै, कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक हालसम्म सक्षम संस्थाको रुपमा सुदूर पश्चिमका सर्वसाधारणहरुलाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्दै आएको राष्ट्रिय स्तरको “ख” वर्गको बैंक हो । कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक कैलाली, कञ्चनपुर, डंडेलधुरा, बैतडी र डोटी गरि ५ वटा जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेको बैंक हो । यस बैंकको १७ वटा शाखा कार्यालयहरु तथा ३ वटा एक्सटेन्सन काउन्टरहरु संचालनमा छन् । एनएमबि बैंकले कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति गरे पश्चात यस बैंकको सुदूर पश्चिमका प्रदेशमा शाखा संख्या २४ पुग्नेछ भने एक्सटेन्सन काउन्टरको संख्या ४ पुग्नेछ । यसबाट बैंकको उक्त प्रदेशमा शाखा सञ्जाल बलियो भई सो क्षेत्रका सर्वसाधारणहरुलाई थप बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्न सक्षम हुने कम्पनीको विश्वास छ ।

२५ अर्ब लगानी प्रयासमा सरकारी अवराेध, पुराना लगानीकर्ताकाे संरक्षण गर्न नयाँलाई निषेध

काठमाडौं । सरकारले दुरसंचारको क्षेत्रमा पुराना लगानीकर्ताको संरक्षण गर्न नयाँ लगानीकर्तालाई निषेधको बाटो रोजेको छ । सरकारले दुरसंचारको क्षेत्रमा कम्तिमा २५ अर्व रूपैयाँ लगानी गर्न तयार रहेको सीजी कम्युनिकेशन प्रा.लिलाई ढोका बन्द गरिदिएको छ । डिजिटल नेपाल बनाउने सरकारको नीतिलाई सहयोग गर्दै नयाँ प्रविधिमा आधारित दुरसञ्चारको सेवा दिने सीजी टेलिकमको प्रयासमा सरकारले सहयोग नगरेको सीजी कम्यूनिकेशनका प्रबन्ध निर्देशक निर्माण चौधरीले बताए । ‘सेवा सञ्चालन गर्न सरकारले हामीलाई अनुमति पत्र दिएमा दुई वर्षमा नेपालको कम्युनिकेशनको क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आउने छ । उपभोक्ताले डाटा र भ्वाइस दुबै सेवा आधा सस्तो मूल्यमा पाउने छन्’ आइतबार आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा उनले भने–‘पुराना कम्पनीले पुरानो प्रविधिमा आधारित पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरेका छन् । सायद सरकारले उनीहरुको लगानीको संरक्षण गर्न चाहेको होला । हामीलाई सरकारले अनुमति दिएको अवस्थामा हामी नयाँ प्रविधि भित्र्याउँछौं । त्यसको लागत पनि कम हुन्छ र उपभोक्ताले पनि सस्तो मूल्यमा सेवा लिन सक्छन् ।’ नेपाली उपभोक्तालाई फाइभजीको नेटवर्कमा लैजाने हाम्रो सपना पूरा गर्न सबैको सहयोग जरुरी रहेको उनले बताए । सीजी टेलिकम्यूनिकेसन्सले यूनिफाइड लाइसेन्स माग गरेको तर सरकारले लाइसेन्स नदिएको अवस्थमा चौधरीले सबै पक्षसँग सहयोगको अपिल गरेका हुन् । गत साता मात्र दुरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले सीजी टेलिकम्यूनिकेसन्सको ‘लिमिटेड मोविलिटी सर्भिस’ सञ्चालन गर्न ७ जिल्लामा पाएको अनुमति पत्र खारेज गरेको थियो । त्यस्तै, सूचना, प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सीजीले २० अर्ब रुपैयाँ तिरे यूनिफाइड लाइसेन्स पाउने बताएका थिए । त्यसपछि सरकारी पक्ष र सीजी टेलिकमबीच रहेका असमझदारीको पक्षहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । यूनिफाइड लाइसेन्स पाएको १० वर्षभित्र २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने नियम रहेकोले शुरुमा नै सरकारले २० अर्ब रुपैयाँ माग्न नमिल्ने चौधरी ग्रुपको भनाई छ । ‘मन्त्रीले सीजी टेलिकम्युनिकेसन्सले २० अर्ब रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरेपछि मात्र यूनिफाइड लाइसेन्स प्रदान गरिने छ भन्नु  ऐन, नियम र कानुन सम्मत छैन’ चौधरी ग्रुपका प्रबक्ता मधुसूधन पौडेल भने । सीजी कम्यूनिकेसन्सले हालसम्म सरकारलाई ४४ करोड ९४ लाख ५७ हजार ७२३ रुपैयाँ राजश्व बुझाएको जनाएको छ । सरकारलाई बुझाउनु पर्ने बक्यौता कुनै बाँकी नरहेको जानकारी गराउँदै आफूहरुले यूनिफाइड लाइसेन्स नपाउनु पर्ने कारणबारे मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई पटक पटक पत्राचार गरेको तर त्यसको कुनै जवाफ नपाएको प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले बताए । टकसेलसँग रणनीतिक साझेदारी करिब १ वर्ष अगाडी २६ फेब्रुअरी २०१९ मा बार्सिलोनामा आयोजित ‘वर्ड मोवाइल कंग्रेस”को अवसरमा सि.जी. कम्यूनिकेसन प्राली र टकसेलबीच प्राविधिक साझेदारीमा द्धिपक्षीय सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो । साथै, २०१९ को मार्च २९ र ३० मा नेपालमा सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा सरकारका मन्त्रीहरुकै उपस्थितिमा टकसेलसँग रणनीतिक साझेदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । सरकारका उच्च अधिकारीहरुले आर्थिक सम्मृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति रहेको बारम्बार बताउँदै आएका छन् । तर एउटै कम्पनीले २५ अर्ब लगानी गर्छु भन्ने स्वदेशी लगानीकर्तालाई लाइसेन्स नदिदा अरु लगानीकर्ता पनि निरुत्साहिन हुने जानकारहरु बताउँछन् ।