संसद बैठकलाई हर्क साम्पाङले गरे बहिस्कार
काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क राई साम्पाङ संसद बैठकबाट उठेर हिँडेका छन् । उनले बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) सहभागी नभएको भन्दै संसद बैठक बहिस्कार गरेका हुन् । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिपक्ष दलहरुले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (वालेन)को राजीनामा माग गरेका छन् । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन निर्देशन दिएपछि प्रतिपक्ष दलहरुले उठेर विरोध गरेका हुन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै विरोध गरेका हुन् । ‘जनताले चुनिएर पठाएका प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ, संसदलाई ववाज्ञा गर्न मिल्दैन,’ प्रतिपक्ष दलहरुले बैठकमा भने । उनीहरुले बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह सहभागी हुनुपर्ने र सांसदले उठाएका जवाफ दिनुपर्ने माग राखेका हुन् ।
एमाले नेता थापाको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन सभामुखको रुलिङ
काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को वैचारिक आधार र राजनीतिक चरित्रमाथि प्रश्न उठाउँदै दिएको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन रुलिङ गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा सभामुख अर्यालले यस्तो रुलिङ गरेका हुन् । नेता थापाले रास्वपा कुनै सुव्यवस्थित वा सुसंगत विचारधारामा आधारित दल नभई आकस्मिक रूपमा उत्पन्न भएको अति महत्त्वाकांक्षी तथा अराजक समूहहरूको अस्थायी गठजोड भएको आरोप लगाएका थिए । लगत्तै रास्वपा नेता मनिष खनालले थापाको उक्त अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका हुन् । एमाले नेता थापाले रास्वपा चरम अवसरवादी र अस्थिर प्रवृत्ति भएको भन्दै यसको परिणाम अत्यन्त घातक हुने बताएका थिए ।
एलएस होराइजन– १२ को १ अर्ब २० करोडको इकाइ निष्कासन
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलले बुधबारदेखि नयाँ म्युचुअल फण्ड योजना ‘एलएस होराइजन– १२’ को सार्वजनिक निष्कासन सुरु गरेको छ । क्यापिटलले प्रति इकाइ १० रुपैयाँ अंकित मूल्यका दरले कुल १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको १२ करोड इकाइ बिक्रीमा ल्याएको हो । यस कुल निष्कासनमध्ये १५ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ८० लाख इकाइ कोष प्रवर्द्धक लक्ष्मी सनराइज बैंकका लागि सुरक्षित गरिएको छ भने बाँकी १० करोड २० लाख इकाइमा सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन् । लगानीकर्ताले यस योजनामा न्यूनतम १०० इकाइदेखि अधिकतम १ करोड २० लाख इकाइसम्मका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो निष्कासन छिटोमा जेठ ४ गतेसम्म बन्द हुनेछ भने सो अवधिमा माग बमोजिम आवेदन नपरेमा जेठ १३ गतेसम्म समय थप हुन सक्ने बिक्री प्रबन्धकले जनाएको छ । एलएस होराइजन(१२ एक बन्दमुखी प्रकृतिको म्युचुअल फण्ड हो ।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग, जुरुक्क उठ्यो प्रतिपक्ष
काठमाडौं । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिपक्ष दलहरुले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (वालेन)को राजीनामा माग गरेका छन् । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन निर्देशन दिएपछि प्रतिपक्ष दलहरूले उठेर विरोध गरेका हुन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै विरोध गरेका हुन् । ‘जनताले चुनिएर पठाएका प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ, संसदलाई अवज्ञा गर्न मिल्दैन,’ प्रतिपक्ष दलहरुले बैठकमा भने । उनीहरूले बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह सहभागी हुनुपर्ने र सांसदले उठाएका जवाफ दिनुपर्ने माग राखेका हुन् ।
राष्ट्रिय चुनौती समाधानमा युवा सोच : ‘नेपाल स्टार्टअप इनोभेसन ह्याकाथन २०२६’ सम्पन्न
काठमाडौं । देशका प्रतिभाशाली युवाहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउँदै ‘नेपाल स्टार्टअप इनोभेसन ह्याकाथन २०२६’ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । ग्लोजकलद्वारा आयोजित तीनदिने कार्यक्रममा २१८ आवेदनमध्ये छनोट भएका १७ टोलीले डिजिटल समावेशीकरण, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, उद्यमशीलता र स्वास्थ्यजस्ता राष्ट्रिय चुनौतीमा आधारित नवप्रवर्तनकारी समाधान र प्रोटोटाइप प्रस्तुत गरेका थिए । सहभागीमध्ये ५७ प्रतिशत कलेज र ४३ प्रतिशत विद्यालय तहका विद्यार्थी रहेका थिए भने काठमाडौं उपत्यकासहित धनगढी, बुटवल, जनकपुर, वीरगन्ज, विराटनगर र सुर्खेतबाट समेत सहभागिता रहेको थियो । ७२ घण्टासम्म उद्योग विज्ञहरूको मेन्टरसिपमा काम गरेका टोलीहरूले अन्तिम दिन निर्णायकसमक्ष आफ्नो ‘पिच’ प्रस्तुत गरेका थिए । अनलाइन शिक्षामा ‘प्रुफ अफ वर्क’ अभावको समस्या समाधान गर्ने प्लेटफर्म विकास गरेको टोली ‘टिम नाेभा’ विजेता बन्दै ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार जित्न सफल भएको छ । कार्यक्रम शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सहकार्य तथा एशियाली विकास बैंक को साझेदारीमा सम्पन्न भएको थियो । आयोजकका अनुसार यस्तो ह्याकाथनले युवालाई प्रविधि र नवप्रवर्तनमार्फत देश विकासमा प्रत्यक्ष योगदान दिन प्रेरित गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
जालपादेवी केबलकार दुई महिनाभित्र सञ्चालनमा आउने, ५ अर्ब लगानी
काठमाडौं । आइएमई समूहले कैलालीको चिसापानीमा निर्माण गरिरहेको जालपादेवी केबलकार आगामी दुई महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । कम्पनीले निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै निर्धारित समयमै परियोजना सम्पन्न हुने दाबी गरेको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा जालपादेवी केबलकार प्रालिका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने आयोजनाहरू निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा नै पूरा गर्ने क्षमता प्रमाणित गर्दै आएको उल्लेख गर्दै जालपादेवी केबलकार पनि निर्धारित समयमै सञ्चालनमा आउने बताए । 'निजी क्षेत्रले जिम्मा लिएका परियोजनाहरू तोकिएको समय, बजेट र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्दै आएको छ,' ढकालले भने, 'हामीले करिब ११ महिना पहिले यस जालपादेवी केबलकार आयोजनाको निर्माण सुरु गरेका थियौँ । यो आयोजना पनि हामी निर्धारित समयमै सञ्चालनमा ल्याउँदैछौं ।' आइएमई समूहले कैलालीको लम्की चुहाँ नगरपालिका–३ स्थित चिसापानीदेखि मोहन्याल गाउँपालिका–७ राजकाँडासम्म ३.१ किलोमिटर लामो केबलकार निर्माण गरिरहेको छ । कुल ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको परियोजनामा बटम स्टेशनमा होटल, क्यासिनो, ब्यांक्वेट हललगायत संरचना निर्माण गरिनेछ भने टप स्टेशनमा रिसोर्ट, मन्दिर, स्काई वाक, वाकिङ ट्रेल, रेष्टुरेन्ट तथा बाल उद्यानलगायत पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गरिने कम्पनीले जनाएको छ । अध्यक्ष ढकालले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी विस्तार नगरी नेपालले अपेक्षित आर्थिक रूपान्तरण हासिल गर्न नसक्ने बताउँदै पर्यटनले मात्र नेपालको आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने बताए । उनले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सके मात्र पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र राजस्व वृद्धि गर्न सकिने बताए । ढकालले केबलकार पर्यटन सर्किट निर्माण गर्ने आफ्नो दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै जालपादेवी केबलकार त्यस दिशामा महत्वपूर्ण परियोजना भएको बताए । उनले स्थानीय समुदाय, राजनीतिक दल तथा सरकारी निकायबाट प्राप्त सहयोगलाई परियोजना सफलताको प्रमुख आधारका रूपमा उल्लेख गरे । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा रहेको कर्णाली चिसापानी पुल नजिकै रहेको यो आयोजना भारतीय सीमाबाट दुई घण्टाको ड्राइभमा सजिलै पुग्न सकिन्छ । त्यसैले, जालपादेवी केबलकार कर्णाली चिसापानी घुम्न आउने भारतीय पर्यटकलाई थप आकर्षण बन्ने विश्वास छ ।
नेरुडे मिर्मिरेलाई राष्ट्र बैंकको अर्काे निर्देशन- साढे ८१ करोड कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामै राख्नू
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा देखिएका कैफियत सुधार गर्न थप निर्देशन दिएको छ । लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागले पूर्व निर्देशनहरूको कार्यान्वयन र सुधारको प्रगति ३० दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकले वि.सं २०८२ साउन २८ गतेदेखि भदौ ९ गतेसम्म गरिएको स्थलगत निरीक्षणका आधारमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न यसअघि जारी निर्देशनहरूको कार्यान्वयनबारे संस्थाको प्रतिक्रिया अध्ययन गरेपछि थप निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ । निर्देशनमा पुँजीकोष पर्याप्तता सम्बन्धी प्रगति विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्न भनिएको छ भने पूर्व निर्देशनहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न पुनः जोड दिएको छ । त्यस्तै, संस्थाले विगतका निर्देशन अनुसारका सुधारात्मक कदमहरू कार्यान्वयन गरी जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले विशेष रूपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थासम्बन्धी विषयमा पनि कडाइ गरेको छ । लघुवित्त संस्थाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट फिर्ता गरी आम्दानी जनाइएको ८१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ ‘लोन लस प्रोभिजन राइटब्याक’ रकमलाई पुनः कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामै समायोजन गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, आगामी दिनमा यस्ता कैफियत दोहोरिन नदिन राष्ट्र बैंकले चेतावनी समेत दिएको छ । नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने तयारी
यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकका ४ निर्णयहरू
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न चार महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू स्वीकृत गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रशासनिक, सुशासन, लगानी व्यवस्थापन तथा भूमि व्यवस्थासँग सम्बन्धित निर्णयहरू पारित गरेको हो । बैठकले ‘नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३’ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकपछि सरकारका निर्णयहरु सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले प्रशासनिक र कानूनी प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन ‘विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०७९’ को संशोधन प्रस्तावलाई समेत स्वीकृति प्रदान गरिएको बताए । बैठकले भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानूनी प्रावधानलाई परिमार्जन गर्दै ‘भूमि सम्बन्धी २१औँ संशोधन नियमहरू, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिको सदस्य पदमा दुई जना प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ । जसमा सांसद सुशील खड्का र सांसद योगेश गौचन थकाली रहेका छन् ।
