एसटीसी ग्रुप विरुद्ध साल्ट ट्रेडिङले दियो उजुरी, ट्रेडमार्क दुरुपयोग भएको दाबी
काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले चन्द्रागिरि नगरपालिका-१५ स्थित एसटीसी ग्रुपविरुद्ध गैरकानुनी रूपमा ट्रेडमार्क प्रयोग गरेको भन्दै उद्योग विभागमा उजुरी दिएको छ । साल्ट ट्रेडिङले वैशाख १० गते एसटीसी ग्रुपविरुद्ध उजुरी दर्ता गरेको उद्योग विभागले जनाएको छ । उद्योग विभागमा परेको उजुरीअनुसार साल्ट ट्रेडिङसँग सम्बन्धित ‘एसटीसी’ ट्रेडमार्क गैरकानुनी रूपमा प्रयोग गरिएको दाबी गरिएको छ । उजुरीका सम्बन्धमा आफ्नो लिखित प्रतिक्रिया पेस गर्न विभागले एसटीसी ग्रुपका नाममा ७ दिने म्याद सूचना जारी गरेको थियो । विभागले उजुरीको प्रतिलिपिसहित संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिम लिखित प्रतिक्रिया पेस गर्न म्याद दिएको जनाएको छ । तर, तोकिएको समयमा एसटीसी ग्रुपबाट कुनै लिखित प्रतिक्रिया प्राप्त नभएको र म्याद तामेलीसम्बन्धी प्रतिवेदनसमेत प्राप्त नभएपछि विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । विभागले बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र कानून शाखामा आइपुग्ने गरी आवश्यक सबुद प्रमाणसहित लिखित प्रतिक्रिया पेस गर्न एसटीसी ग्रुपलाई भनेको छ । विभागका अनुसार सम्बन्धित पक्षले आफैँ वा आफ्नो कानूनी प्रतिनिधिमार्फत उपस्थित भई लिखित प्रतिक्रिया तथा प्रमाण पेस गर्न सक्नेछ । तोकिएको म्यादभित्र लिखित प्रतिक्रिया प्राप्त नभएमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही अघि बढाइने विभागले चेतावनी दिएको छ ।
नेपालगञ्ज विमानस्थलका ७ ठाउँ भाडामा दिँदै, खेतीपाती गर्न ४५ बिगाहा छुट्याइयो
काठमाडौं । नेपालगञ्ज नागरिक उड्डयन कार्यालयले नेपालगञ्ज विमानस्थलको टर्मिनल भवन तथा भि.ओ.आर./डि.एम.ई. परिसरमा विभिन्न सेवा सञ्चालनका लागि सात वटा स्थान पाँच वर्षका लागि भाडामा दिने भएको छ । कार्यालयले विभिन्न प्रयोजनका लागि छुट्याइएका स्थानको न्यूनतम भाडा रकमसमेत निर्धारण गरी बोलपत्र आह्वान गरेको छ । कार्यालयका अनुसार विमानस्थलको ‘बी’ ब्लकको पहिलो तलामा रहेको पसल नम्बर ३ मा कन्फेक्शनरी सामाग्री बिक्रीका लागि ३७.१२ वर्गमिटर क्षेत्रफल छुट्याइएको छ । उक्त स्थानको पाँच वर्षको न्यूनतम भाडा १३ लाख २९ हजार ६३८ रुपैयाँ ४० पैसा तोकिएको छ । यस्तै, सोही ब्लकको पहिलो तलामा रहेको पसल नम्बर ७ मा ह्याण्डिक्राफ्ट, गिफ्ट एण्ड अन्य सामाग्री बिक्रीका लागि ३७.१२ वर्गमिटर क्षेत्रफल उपलब्ध गराइनेछ । उक्त स्थानको पाँच वर्षको न्यूनतम भाडा पनि १३ लाख २९ हजार ६३८ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । पसल नम्बर ८ मा कन्फेक्शनरी सामग्री बिक्री केन्द्र सञ्चालनका लागि २६.९७ वर्गमिटर क्षेत्रफल छुट्याइएको छ । उक्त स्थानको पाँच वर्षको न्यूनतम भाडा ९ लाख ६६ हजार ६५ रुपैयाँ तोकिएको छ । यसैगरी, ‘बी’ ब्लकको पहिलो तलामा ३५०.५४ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि स्थान भाडामा दिइनेछ । उक्त स्थानको पाँच वर्षको न्यूनतम भाडा २ करोड १० लाख ८४ हजार ८० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । ‘ए’ ब्लकको पहिलो तलामा ९९.९० वर्गमिटर क्षेत्रफलमा क्याफे सञ्चालनका लागि स्थान उपलब्ध गराइनेछ । त्यसका लागि पाँच वर्षको न्यूनतम भाडा ६० लाख ३ हजार ५९० रुपैयाँ पैसा तोकिएको छ । त्यस्तै, ‘सी’ ब्लकको भुइँ तलामा रहेको ५.५३ वर्गमिटर क्षेत्रफलको स्थान कन्फेक्शनरी सामग्री बिक्री केन्द्र सञ्चालनका लागि भाडामा दिइनेछ । उक्त स्थानको पाँच वर्षको न्यूनतम भाडा ४ लाख ९९ हजार ८५१ रुपैयाँ तोकिएको छ । यसैगरी, विमानस्थलको भि.ओ.आर./डि.एम.ई. परिसरमा करिब ४५ बिघा जग्गा कृषि कार्यका लागि भाडामा दिइनेछ । उक्त जग्गामा कृषि गतिविधि सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यवसायी, फर्म, कम्पनी तथा संस्थाबाट बोलपत्र माग गरिएको छ । उक्त जग्गाको पाँच वर्षको न्यूनतम भाडा १ करोड ५ लाख ६० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले सम्बन्धित स्थानमा सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक तथा कारोबारको इजाजत प्राप्त र करमा दर्ता भएका फर्म, कम्पनी तथा संस्थाबाट बोलपत्र माग गरेको हो ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले दियो ५ हजार २३९ ऋणीलाई ब्याज अनुदानमा ७.११ अर्ब ऋण
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले विभिन्न शीर्षकमा ५ हजार २३९ ऋणीलाई ७ अर्ब ११ करोड ७७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत गरेको छ । बैंकको गत असार मसान्तसम्मको विवरणअनुसार स्वीकृत कर्जामध्ये ४ अर्ब ७८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । यस्तै, सहुलियतपूर्ण कर्जाबापतको ब्याज अनुदानतर्फ २१ करोड ४९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्राप्त हुन बाँकी रहेको बैंकले जनाएको छ । उक्त ब्याज अनुदान प्राप्तिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिइसकेको बैंकको भनाइ छ । बैंकले सबैभन्दा धेरै कर्जा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी शीर्षकमा प्रवाह गरेको छ । यस शीर्षकमा ३ हजार ८१६ ऋणीका लागि ५ अर्ब ९१ करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा स्वीकृत भएको छ । त्यसमध्ये ४ अर्ब ३५ करोड ९८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेको छ भने ब्याज अनुदानबापत १२ करोड ७९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्राप्त हुन बाँकी छ । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाअन्तर्गत बिना धितो १४६ ऋणीका लागि १४ करोड २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा स्वीकृत भएको छ । त्यसमध्ये ७ करोड ८८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेको छ । धितोसहिततर्फ ३ हजार ६७० ऋणीका लागि ५ अर्ब ७७ करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा स्वीकृत भएकोमा ४ अर्ब २७ करोड २१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेको बैंकको विवरणमा उल्लेख छ । महिला उद्यमशीलता कर्जाअन्तर्गत १ हजार ३१२ ऋणीका लागि १ अर्ब १२ करोड ८९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा स्वीकृत भएको छ । यसमध्ये ३९ करोड ५६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेको छ भने ब्याज अनुदानबापत ७ करोड ९३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्राप्त हुन बाँकी छ । दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जाअन्तर्गत ६४ ऋणीका लागि ३ करोड ८८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा स्वीकृत भएको छ । त्यसमध्ये २ करोड २४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेको छ भने ब्याज अनुदानबापत ५२ लाख २३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्राप्त हुन बाँकी रहेको छ । उच्च तथा प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा कर्जाअन्तर्गत ६ ऋणीका लागि २२ लाख ३० हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएकोमा १५ लाख ८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेको छ । त्यस्तै, भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जाअन्तर्गत चार ऋणीका लागि ९ लाख रुपैयाँ स्वीकृत भएकोमा २ लाख ५१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेको छ । कपडा उद्योग सञ्चालन कर्जाअन्तर्गत एक ऋणीका लागि १ करोड रुपैयाँ स्वीकृत भएकोमा सोही रकम बक्यौता रहेको बैंकको विवरणमा उल्लेख छ । यसैगरी, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमलगायतका प्रयोजनमा पनि बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकको विवरणअनुसार यी शीर्षकमा क्रमशः १० र २६ ऋणीका लागि ५७ लाख रुपैयाँ तथा १ करोड ८२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा स्वीकृत भएको छ । यस्तै, अन्य सम्बन्धित शीर्षकमा समेत बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराएको जनाएको छ । यस्तै, भुकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई आवासिय घर पुननिर्माणका लागि १८१ ऋणीलाई ३१ करोड ८७ लाख ५६ हजार रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ ।
प्याब्सनको १२ करोड सहयोग, बाढी प्रभावित ५ विद्यालयका लागि २ करोड छुट्याइयो
काठमाडौं । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले रसुवा, नुवाकोटलगायतका क्षेत्रमा आएको बाढी तथा विपद्बाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि नेपाल सरकारको विपद् राहत कोषमा १२ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीका अनुसार देशभरका ६ हजार ५ सयभन्दा बढी सदस्य विद्यालयबाट संकलित रकम सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । करिब ३३ वर्षको इतिहास बोकेको प्याब्सनले विपद्को समयमा राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले १२ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । अधिकारीले सदस्य विद्यालयहरूले नियमित सञ्चालन खर्च, शिक्षक-कर्मचारीको दायित्व तथा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर व्यवस्थापन गर्दै उत्साहपूर्वक सहयोग गरेको बताए । अपेक्षा गरिएभन्दा बढी रकम संकलन भएको भन्दै उनले सहयोगको विवरणलाई पारदर्शी बनाइएको जानकारी दिए । संकलित सहयोगको विवरण सम्बन्धित जिल्लाबाट प्रदेश र केन्द्रमा पठाइएको तथा त्यसको समग्र विवरण सरकारलाई समेत उपलब्ध गराइने प्याब्सनले जनाएको छ । सहयोग गर्ने प्रत्येक विद्यालय तथा संस्थालाई सरकारसँगको सहकार्यमा योगदानको कदरस्वरूप प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने अध्यक्ष अधिकारीले बताए । प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवालले विपद्बाट प्रभावित आफ्ना सदस्य विद्यालयको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको बताए । उनका अनुसार रसुवा र नुवाकोटमा रहेका प्याब्सनका पाँच सदस्य विद्यालय बाढीबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित भएकाले ती विद्यालयको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि २ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । भदौ महिनाको ३१ गते राति १२ बजेसम्म संकलन हुने थप सहयोग रकममध्ये उक्त २ करोड रुपैयाँबाहेक बाँकी सम्पूर्ण रकमसमेत नेपाल सरकारको विपद् राहत कोषमा हस्तान्तरण गरिने कटुवालले जानकारी दिए । प्याब्सनले निजी विद्यालयहरू शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थामात्र नभई विपद्का बेला राष्ट्रसँगै उभिने जिम्मेवार साझेदार भएको जनाएको छ । देशभरका निजी विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक तथा विद्यार्थीको सहयोग राष्ट्रप्रतिको माया, एकता र सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रतीक भएको अध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ । प्याब्सनले विपद्मा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारमा समवेदना तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ । साथै, आगामी दिनमा पनि सरकार र नेपाली जनताको सुख-दुःखमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
भोटेकोशी बाढीमा परी १ हजार ३८६ जनाको मृत्यु, ५ हजार बढी अझै सम्पर्कबिहीन
काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीबाट तीन जिल्लाका झण्डै ३३ हजार मानिस प्रभावित भएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार शुक्रबार साँझसम्म बाढीमा परेर एक हजार ३८६ जनाको मृत्यु भएको छ । जसमध्ये १०४ जनाको शव परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । त्यस्तै, बाढीपछि पाँच हजार १३० जना सम्पर्कविहीन छन्। उनीहरूको खोज तथा उद्धार जारी रहेको छ । प्राधिकरणको प्रारम्भिक क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनअनुसार, भोटेकोसी बाढीबाट तीन जिल्लाका आठ हजार ३१७ परिवार प्रभावित भएको उल्लेख छ । ती परिवारका ३२ हजार ९३६ जना प्रभावित भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । बाढीबाट सात हजार ५७० निजी भवनमा क्षति पुगेको छ । सबैभन्दा बढी चार स्थानीय तह प्रभावित भएका छन् । जसमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका तीन हजार ४५१, रसुवाको गोसाइँकुण्डका एक हजार १५६, धादिङको बेनीघाट रोराङका एक हजार १४९ र नुवाकोटको किस्याङका ७२१ परिवार रहेका छन् । बाढीबाट १३ जलविद्युत् आयोजना, ६८ झोलुंगे पुल, ३७ मोटरेबल पुल, ६९ किलोमिटर सडक र ४४३ किलोमिटर खानेपानीको पाइपलाइनमा क्षति पुगेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यसैगरी, चार हजार आठ सय व्यवसायीक प्रतिष्ठान, १७ बैंक शाखा, एक हजार ८०६ हेक्टरमा लगाएको बाली र ६९७ हेक्टर सिञ्चित कृषि नोक्सान भएको छ । यससँगै ४८ वटा सार्वजनिक भवन, ३० वटा सम्पदा स्थल, १९ वटा विद्यालय र सात वटा स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको छ । प्रभावित क्षेत्रमा ९७.२२ प्रतिशत जीविकोपार्जनमा प्रभाव परेको प्रारम्भिक आकलन रहेको छ । भोटेकोशी बाढीले सबै क्षेत्रमा गरेर चार खर्ब आठ अर्ब बराबरको क्षति पुगेको छ । अहिले प्रभावित क्षेत्रमा तत्कालका लागि आठ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ लाग्ने आकलन छ । दीर्घकालीन रुपमा पुनस्र्थापनाका लागि सात खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्राधिकरणको आकलन प्रारम्भिक छ ।
बाढीपीडितका लागि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले दियो पौने ९२ लाख सहयोग
काठमाडौं । भोटेकोशी बाढी प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले ९१ लाख ८४ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । महासंघले विपद्को समयमा राज्यले सञ्चालन गरिरहेको उद्धार तथा राहत अभियानमा आफ्नो तर्फबाट सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले उक्त रकम उपलब्ध गराएको जनाएको छ । महासंघले संकलन तथा व्यवस्थापन गरेको सहयोग रकमको चेक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुने गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्साललाई हस्तान्तरण गरिएको हो । महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलासहितका पदाधिकारीहरूले मन्त्री लम्साललाई उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । विपद्का कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको अवस्थामा प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन तथा उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास महासंघले व्यक्त गरेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा आएको बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण सर्वसाधारण नागरिकको जनजीवन प्रभावित भइरहेका बेला राहत तथा उद्धारका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सहयोग गरिएको महासंघको भनाइ छ । विपद्का कारण यातायात व्यवसायी तथा व्यवसायसँग आबद्ध श्रमिकहरूले समेत विभिन्न समस्या र क्षति व्यहोर्नुपरेको अवस्थामा महासंघले पीडित नागरिकको सहयोगलाई प्राथमिकता दिएको हो । महासंघले विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई तत्काल आवश्यक खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा, अस्थायी आवासलगायतका राहत उपलब्ध गराउन राज्यको प्रयाससँगै निजी क्षेत्र र विभिन्न संघसंस्थाको समेत सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ । बाढी प्रभावित नागरिकको जीवन सहज बनाउन राज्यका निकायले सञ्चालन गरिरहेको उद्धार तथा राहत अभियानमा सबै क्षेत्रबाट सहयोग र सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै महासंघले आगामी दिनमा पनि आवश्यक सहयोगका लागि आफूहरू तयार रहेको जनाएको छ । महासंघले उपलब्ध गराएको उक्त रकम विपद् प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहत कार्यमा उपयोग हुने र संकटमा परेका परिवारलाई केही राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बाढी प्रभावित बालबालिकाको संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर बाल दिवस मनाउन सरकारको आग्रह
काठमाडौं । सरकारले विनाशकारी बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका, बेपत्ता भएका, घाइते तथा जोखिममा परेका बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र परिवारसँग पुनर्मिलनलाई प्राथमिकतामा राख्दै राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउन सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ । ‘बालापनको रक्षाः भविष्यको सुरक्षा’ भन्ने नाराका साथ यही भदौ २९ गते राष्ट्रिय बाल दिवस २०८३ मनाइँदैछ । तर, भदौ १० गते भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लामा ठूलो धनजनको क्षति भएपछि यस वर्षको बाल दिवसलाई विपद्बाट प्रभावित बालबालिकाको संरक्षणसँग जोडेर मनाउन सरकारले आग्रह गरेको हो । बाढीका कारण बाबुआमा, संरक्षक तथा अभिभावक गुमाएका वा बेपत्ता भएका बालबालिका तथा स्वयं घाइते वा बेपत्ता भएका बालबालिकाको उद्धार, राहत, संरक्षण, अस्थायी संरक्षण र मनोसामाजिक परामर्शलगायत सेवा उपलब्ध गराउन राज्यका संयन्त्र परिचालित रहेको सरकारले जनाएको छ । विपद्को समयमा बालबालिका हराउने, परिवारबाट छुट्टिने, हिंसा तथा शोषणमा पर्ने, बेचबिखन तथा ओसारपसारको जोखिममा पर्ने तथा आधारभूत सेवा र संरक्षणबाट वञ्चित हुने सम्भावना उच्च रहने भएकाले उनीहरूको सुरक्षा र संरक्षणमा विशेष संवेदनशीलता अपनाउन सरकारको आग्रह छ । सरकारले राष्ट्रिय बाल दिवसका अवसरमा औपचारिक कार्यक्रमभन्दा प्रभावित बालबालिकाको बालमैत्री उद्धार, राहत, संरक्षण, अस्थायी संरक्षण, परिवारको खोजतलास तथा पुनर्मिलनलाई प्राथमिकतामा राख्न सम्बन्धित निकाय, विद्यालय, संघसंस्था तथा नागरिक समाजलाई अनुरोध गरेको छ । बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर विपद् प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ। साथै, बाल अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्वद्र्धन, प्रवद्र्धन, परिपूर्ति तथा सुनिश्चितता प्राकृतिक बाबुआमा, परिवारका सदस्य, संरक्षक र राज्यको साझा दायित्व भएकाले बालमैत्री वातावरण निर्माणमा सबै पक्ष जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्ने सरकारले जनाएको छ । ‘बालापनको रक्षाः भविष्यको सुरक्षा’ भन्ने मूल सन्देशसहित यस वर्षको राष्ट्रिय बाल दिवसलाई विपद्मा परेका बालबालिकाको सुरक्षा, संरक्षण र भविष्य सुनिश्चित गर्ने अभियानका रूपमा अघि बढाउन सरकारले आह्वान गरेको छ ।
बाढीपीडितका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले दियो १५ करोड सहयोग
काठमाडौं । रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले संस्थागत रूपमा १५ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । प्राधिकरणले उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयअनुसार शुक्रबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा चेक हस्तान्तरण गरेको हो । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले १५ करोड रुपैयाँको चेक अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई हस्तान्तरण गरे । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट रसुवासहित आसपासका क्षेत्रमा जनधन तथा भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेपछि प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत वितरण तथा पुनःस्थापनाका लागि सरकार तथा विभिन्न निकायबाट सहयोग जुटाउने क्रम जारी छ । सोही क्रममा प्राधिकरणले विपद् व्यवस्थापनमा संस्थागत योगदान गर्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणका अनुसार विपद्को यस कठिन घडीमा बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना र विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सो रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको हो । प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई समेत बाढीबाट उत्पन्न विपद् व्यवस्थापनका लागि आफ्नो तर्फबाट यथाशक्य सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार संस्थागत सहयोगसँगै प्राधिकरणका कर्मचारी तथा पदाधिकारीबाट समेत आर्थिक योगदान गर्ने निर्णय भएको छ । विपद्बाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा आवश्यक सहयोगका लागि कर्मचारीको तलब र पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा बैठक भत्ताबाट रकम योगदान गर्ने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए । निर्णयअनुसार अधिकृत प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले आफ्नो सुरु तलब स्केलको आठ दिन बराबरको रकम योगदान गर्नेछन् । त्यसैगरी अधिकृत द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीले छ दिन र अधिकृत तृतीय श्रेणीका कर्मचारीले चार दिन बराबरको तलब योगदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । सहायकस्तरका कर्मचारीबाट दुई दिन बराबरको तलब तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीबाट एक दिन बराबरको तलब योगदान गरिनेछ । त्यस्तै, प्राधिकरणका अध्यक्षले आफ्नो १० दिन बराबरको तलब र दुई बोर्ड बैठक भत्ता योगदान गर्ने निर्णय भएको छ । प्राधिकरणका बोर्ड सदस्यहरूले समेत दुई दिनको बोर्ड बैठक भत्ताबराबरको रकम विपद् प्रभावितका लागि योगदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । भोटेकोशी बाढीका कारण प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतका लागि सरकार, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र तथा विभिन्न संघसंस्थाले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गरिरहेका छन् । दूरसञ्चार क्षेत्रसमेत विपद्का समयमा सञ्चार सम्पर्कलाई निरन्तरता दिनुपर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई प्रभावित क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन तथा विपद् व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले विपद्का समयमा सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुन नदिन तथा प्रभावित क्षेत्रमा दूरसञ्चार पूर्वाधारको पुनःस्थापना र सेवा सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको जनाएको छ ।
