पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा रास्वपा, विस्तृत कार्यतालिका सार्वजनिक
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीलाई औपचारिक रूपमा अघि बढाउँदै विस्तृत कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। रास्वपा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले जेठ ६ गते बसेको आयोगको निर्णयअनुसार महाधिवेशन तयारीसम्बन्धी कार्यतालिका स्वीकृत गरिएको जानकारी दिएको हो । आयोगका उपप्रमुख राम गुरुङले जारी गरेको परिपत्रमा प्रदेश तथा जिल्ला सभापतिहरूलाई तयारीका कामलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउन निर्देशन दिइएको उल्लेख छ । परिपत्रअनुसार महाधिवेशनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउन विभिन्न चरणगत कार्यक्रम तय गरिएको छ । कार्यतालिकामा निर्वाचन समिति गठनदेखि प्रतिनिधिको नामावली संकलन, अधिवेशन प्रतिवेदन पेश तथा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनसम्बन्धी छलफलसम्मका कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् । रास्वपाले ७७ वटै जिल्ला तथा सातै प्रदेशमा निर्वाचन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसपछि आधिकारिक परिपत्र र निर्वाचनसम्बन्धी म्यानुअल पठाउने, स्थानीय तथा जिल्ला अधिवेशनको प्रतिवेदन संकलन गर्ने, जिल्ला अधिवेशन तथा निर्वाचन प्रतिवेदन पेश गर्ने लगायतका काम तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली जिल्ला तथा प्रदेश समितिमार्फत केन्द्रीय निर्वाचन आयोगमा पठाइनेछ । त्यसैगरी प्रदेश अधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूको विवरण पनि आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यतालिकामा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (इभिएम) प्रयोगसम्बन्धी छलफललाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । रास्वपाले आगामी महाधिवेशनलाई प्रविधिमैत्री, छिटो र व्यवस्थित बनाउन इलेक्ट्रोनिक मतदान प्रणाली प्रयोग गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन र छलफल अघि बढाएको देखिएको छ । परिपत्रमा सबै प्रदेश सभापतिहरूलाई आफ्नो प्रदेशअन्तर्गतका जिल्ला समितिसँग आवश्यक समन्वय गरी निर्धारित समयभित्र सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्न आग्रह गरिएको छ । रास्वपाले पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनमार्फत पार्टी संगठनलाई संस्थागत बनाउने, नेतृत्व संरचनालाई औपचारिक रूप दिने तथा आगामी राजनीतिक रणनीति तय गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग जसरी भएपनि चलाउने उद्योगमन्त्रीको दावी
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले लामो समयदेखि आर्थिक सङ्कटसँग जुध्दै आएको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको आइतबार निरीक्षण गरेकी छन् । कुनै बेला बन्द हुने र कुनै बेला सञ्चालन हुने नियति भोग्दै आएको उक्त सिमेन्ट उद्योगको अवस्था बुझ्न मन्त्री यादवले आज उद्योगको निरीक्षणसँगै व्यवस्थापन र कर्मचारीहरूसँग छलफलसमेत गरेकी छन् । उद्योग निरीक्षणपश्चात् आयोजित छलफल कार्यक्रममा मन्त्री यादवले सरकारको स्वामित्वमा रहेको सिमेन्ट उद्योग बन्द हुनु अत्यन्तै दुःखद् भएको उल्लेख गर्दै सरकार बन्द रहेका सबै उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको बताइन्। ‘हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग नियमित रूपमा कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यस विषयमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं,’ मन्त्री यादवले भनिन्, ‘थुप्रै निजी सिमेन्ट उद्योगहरू नियमित सञ्चालन हुने तर सरकारी स्वामित्वको सिमेन्ट उद्योग बन्द हुने यो असाध्यै दुःखद् कुरा हो ।’ उनका अनुसार सरकारले हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । ‘छिट्टै सबै समस्या समाधान गरेर नियमित सञ्चालनको वातावरण बनाउँछ,’ मन्त्री यादवले भनिन् । ‘उद्योग बन्द हुँदा रोजगारीमात्र गुम्दैन, देशको आर्थिक अवस्थामा पनि असर पर्छ । यसैले जसरी भए पनि सिमेन्ट उद्योगलाई सञ्चालन गर्न सरकार चाहिरहेको छ, यसमा सबैको सहयोग आवश्यक छ,’ उनले थपिन् । सरकार एक्लैले मात्र चाहेर उद्योग नियमित चल्न नसक्ने भएकाले यसमा व्यवस्थापन र कर्मचारीको पनि त्यत्तिकै सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले बन्द अवस्थामा रहेको हेटौंडा सिमन्ट उद्योग नियमित सञ्चालनका लागि सरकार सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । कार्यक्रममा हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगका निमित्त महाप्रबन्धक शिवनारायण साहले मेसिन पुरानो र जीर्ण भएकाले समय–समयमा बिग्रिने र आर्थिक सङ्कटका कच्चा पदार्थको आपूर्ति हुन नसक्दा उद्योग बन्द भएको जानकारी दिए। मेसिनको मर्मतसम्भार गरेर समय–समयमा थोरै भए पनि सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएकामा पछिल्लो समय कच्चा पदार्थको आपूर्ति हुन नसक्दा उद्योग बन्द गर्नुपरेको जानकारी दिँदै निमित्त महाप्रबन्धक साहले आर्थिक समस्याका कारण कर्मचारीहरूलाई ११ महिनादेखि तलबभत्ता उपलब्ध गराउन नसकिएको, कच्चा पदार्थ आपूर्तिकर्ताको पुरानो बक्यौता तिर्न नसकेको, बिजुली महसुल भुक्तानी गर्नेलगायत समस्या अवगत गराए । तत्काल देखिएको आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्न सकिए उद्योग नियमित सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । विसं २०३३ मा हेटौंडाको लामसुरेमा स्थापना भएको उक्त उद्योगले २०४३ सालदेखि सिमेन्ट उत्पादन सुरु गरेको थियो । अहिले उपकरण पुरानो भइसकेको र राम्ररी उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको प्राविधिकहरूको भनाइ छ ।
कामना सेवा विकास बैंकले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई दियो १० थान डोनर बेड
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी मोरङलाई १० थान डोनर बेड (रक्तदान गर्दा प्रयोग गरिने बेड) हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकले आफ्नो विराटनगर शाखा कार्यालयमार्फत रक्तसञ्चार सेवाको प्रभावकारी सञ्चालन गर्न तथा गरिब र विपन्न वर्गका बिरामीहरूलाई समयमै रगत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त सहयोग गरेको हो । एक विशेष कार्यक्रमका बीच बैंकका कोशी प्रदेश प्रमुख खिमलाल भुसालले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी मोरङका सभापति सुख्देव प्रसाद मण्डललाई ती डोनर बेडहरू हस्तान्तरण गरे । डोनर बेड ग्रहण गर्दै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका सभापति सुख्देव प्रसाद मण्डलले बैंकप्रति आभार प्रकट ग‍रे । कार्यक्रममा बोल्दै बैंकका कोशी प्रदेश प्रमुख खिमलाल भुसालले रक्तसञ्चार सेवा जस्तो पवित्र कार्यमा सहयोग गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए । उनले बैंकले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग गर्दै आइरहेको र आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता मानवीय कार्यहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त ग‍रे । उक्त बेड हस्तान्तरण कार्यक्रममा कामना सेवा विकास बैंकका कर्मचारीहरू तथा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका विभिन्न अधिकृत एवं सदस्यहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो ।
एसईई उत्तीर्ण सहिदपुत्री आकृति राईलाई बधाई दिन गोल्याण ग्रुपका अध्यक्ष निवासमै पुगे
चितवन । ‘जेनजी आन्दोलन’का सहिद सारकुमार राईकी १५ वर्षीया छोरी आकृती राईले ३.४० जीपीएका साथ एसईई उत्तीर्ण गरेकी छन् । चितवनको बसेनीस्थित मनशिक्षा मन्दिर आवासीय माध्यमिक विद्यालयबाट एसईई उत्तीर्ण गर्ने आकृति गोल्याण ग्रुपबाट छात्रवृत्ति पाइरहेका ३२ जना सहिद सन्तानहरूमध्ये एक हुन् । सहिदपुत्री आकृतिले उत्कृष्ट नतिजा ल्याएपछि गोल्याण ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अक्षय गोल्याणसहितको टोलीले शनिबार बिहान चितवनको भरतपुर–११, बसेनीस्थित राईको निवासमै पुगेर बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेको छ । गत वर्ष भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा काठमाडौंमा पेन्टरको काम गर्ने सारकुमारको मृत्यु भएपछि गोल्याण ग्रुपले २०८२ असोज अन्तिम साता सहिदका सन्तानहरूलाई कक्षा १२ सम्म पढाउने घोषणा गरेको थियो। सोही घोषणा अनुरूप ग्रुपले एक साताभित्रै लिखित सम्झौता गरी आकृतीसहित ३२ जना विद्यार्थीको शैक्षिक खर्च बेहोर्दै आएको छ । ग्रुपले प्रतिविद्यार्थी मासिक ४० हजार रुपैयाँका दरले वार्षिक ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ शैक्षिक–खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सहिदकी पत्नी सुनिता राईले श्रीमानको सहादतपछि छोरीको शिक्षालाई लिएर ठूलो चिन्ता थपिएको स्मरण गर्दै संकटको घडीमा गोल्याण ग्रुपले लिखित सम्झौता गरेर वास्तविक अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेको र ढाडस दिएको बताइन् । यसैगरी, मनशिक्षा मन्दिरका प्रधानाध्यापक इन्द्रेश शाहले पारिवारिक बज्रपातका बावजुद आकृतिले तीक्ष्ण, लगनशील र अनुशासित भई राम्रो अंक ल्याएको उल्लेख गरे । आकृतिले आफ्ना दिवंगत पिताको सपना बमोजिम आगामी दिनमा विज्ञान संकाय ९प्लस–टु० अध्ययन गरी नर्सिङमा स्नातक गर्ने लक्ष्य राखेकी छन् । उनले चितवनकै आरोमा इंग्लिस सेकेण्डरी स्कुलमा भर्नासमेत गरिसकेकी छन् । आरोमा इंग्लिस सेकेण्डरी स्कुलका प्रधानाध्यापक शेरबहादुर क्षेत्रीले आकृतिजस्तो विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालयले विशेष ख्याल गर्ने र यो कार्यले गोल्याण ग्रुपसँग पनि सम्बन्ध जोडिएको बताए । अक्षय गोल्याणले सहिद सारकुमारले छोडेर गएको सपना पूरा गर्न ग्रुपको पूर्ण साथ रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै जेनजी सहिदका सन्तानमध्येबाट पहिलो एसईई उत्तीर्ण हुनु समग्र राष्ट्रकै लागि गौरवको क्षण भएको बताएका छन् ।
चापागाईंको अध्यक्षतामा नेपाल-अस्ट्रेलिया उद्योग वाणिज्य संघको नयाँ कार्यसमिति चयन
काठमाडौं । नेपाल-अस्ट्रेलिया उद्योग वाणिज्य संघ (एनएसीसीआई) को ३१ औं वार्षिक साधारणसभा शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । साधारणसभाले अखिलकुमार चापागाईंको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत रूपमा चयन गरेको छ । नयाँ कार्यसमितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा बिक्रम राई, उपाध्यक्षमा ज्योत्सना श्रेष्ठ, महासचिवमा माधव गिरी, सचिवमा सुशील कडरिया, अम्बिका शर्मा लामिछाने र कोषाध्यक्षमा शेरबहादुर कुँवर चुनिएका छन् । त्यसैगरी, कार्यसमितिका सदस्यहरूमा अनोज रिमाल, प्रेम पाण्डे, निरज तिमल्सिना, माइकल कर्माचार्य, विनय उपाध्याय, गोकर्ण लामिछाने, विजयप्रसाद गुप्ता र शैलेन्द्र बुढाथोकी चुनिएका छन् ३१औं वार्षिक साधारणसभाले नेपाल र अस्ट्रेलियाबीचको आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ संघका गतिविधि, उपलब्धि र भावी योजनाहरूको विस्तृत समीक्षा गरेको छ । सभामा सदस्यहरूले संघका प्रमुख पहलहरूमाथि छलफल गर्नुका साथै वार्षिक प्रतिवेदनको समेत समीक्षा गरेका थिए । कार्यक्रममा नवनिर्वाचित सदस्यहरूलाई स्वागत गर्दै सहभागीहरूले दुई देशबीचको द्विपक्षीय व्यापार, लगानी, पर्यटन, शिक्षा र व्यावसायिक सहयोगलाई अगाडि बढाउने संघको प्रतिबद्धतामा पुनः जोड दिएका छन् । साधारणसभा सम्पन्न भएपछि आयोजित विशेष स्वागत समारोहमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, कूटनीतिक नियोग, व्यावसायिक क्षेत्रका अगुवा, उद्यमी, शैक्षिक क्षेत्रका सरोकारवाला, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूको व्यापक उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा पाहुनाहरूलाई स्वागत गर्दै संघका अध्यक्ष अखिलकुमार चापागाईंले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपाल(अस्ट्रेलिया सम्बन्ध प्रवर्द्धनमा संघले निर्वाह गरेको महत्त्वपूर्ण भूमिकामाथि प्रकाश पारे । उनले विगतका वर्षहरूमा अस्ट्रेलियामा भएका विभिन्न व्यापारिक मेला तथा व्यवसाय प्रवद्र्धनका गतिविधिहरूमा सहभागिता जनाएको स्मरण गर्दै द्विपक्षीय व्यापार, लगानी, पर्यटन, शिक्षा र जनस्तरको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन संघले निरन्तर प्रयास गरिरहेको जानकारी गराए । उनले नेपाल र अस्ट्रेलियाले व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, पर्यटन, नवप्रवर्तन र सांस्कृतिक आदानप्रदानका क्षेत्रमा सहयोगलाई थप गहिरो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल अस्ट्रेलिया उद्योग वाणिज्य संघ नेपाल र अस्ट्रेलियाबीच व्यापार, लगानी, पर्यटन, शिक्षा र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई प्रवर्द्धन गर्न समर्पित नेपालको एक अग्रणी द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघ हो । तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि यस संघले दुवै देशका व्यवसाय, संस्था र व्यक्तिहरूलाई जोड्ने पुलको रूपमा काम गर्दै बलियो द्विपक्षीय सहयोग र आर्थिक वृद्धिमा निरन्तर योगदान पुर्याउँदै आएको छ ।
क्यान महासंघको कार्यवाहक अध्यक्षमा चिरञ्जीवी अधिकारी
काठमाडौं । कम्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान महासंघ) को कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी चिरञ्जीवी अधिकारीले पाएका छन् । सुनैना घिमिरे पाण्डेले व्यक्तिगत कारण देखाउँदै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएपछि अधिकारीले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका हुन् । यसभन्दा अगि उनी वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं आइसीटी नीति संयोजकको रूपमा कार्यरत थिए । अधिकारी साइबर सुरक्षा अभियन्तासमेत हुन् । नेपाली प्रविधि उद्योगका आन्तरिक र संरचनागत समस्याहरूलाई नजिकबाट बुझेका अधिकारीले स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय समितिहरूमा आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निभाइसकेका छन् । उनले यसअघि क्यान महासंघ चितवन शाखाको संस्थापक कोषाध्यक्ष हुँदै केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य, सचिव, महासचिव, र उपाध्यक्षको रूपमा प्रादेशिक पूर्वाधार विकास तथा सार्वजनिक(निजी प्राविधिक साझेदारीको प्रवद्र्धनमा भूमिका खेलेका थिए। साथै युवा नेपाली नवप्रवर्तकहरूलाई मूलधारको प्रविधि अर्थतन्त्रमा भित्र्याउन उनले युथ इन आइसिटी समितिको संस्थापक संयोजकको रूपमा पहिलो संस्थागत माध्यमको निर्माण समेत गरेका थिए ।
बाजुरा–हुम्ला सीमा विवाद सुल्झाउन उच्चस्तरीय समिति गठन
काठमाडौं । सरकारले बाजुरा र हुम्ला जिल्लाको सीमासम्बन्धी प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डंगोलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलको अध्यक्षतामा आइतबार आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उक्त समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका साथै कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट एक(एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै, नापी विभागका निर्देशकलाई समितिको सदस्य(सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । बैठकमा भूमि मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहाल, गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहाल, नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव भिम बुढा,नापी विभागका निर्देशक दयानन्द जोशी र नापी अधिकृत ज्योति ढकालको सहभागिता रहेको थियो । हुम्लाको सीमा हिमाली गाउँपालिका–३ र खार्पुनाथ गाउँपकालिका–२ को लामपाटामा अस्थायी प्रहरी चौकी राख्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । खार्पुनाथ गाउँपालिका–२ का राय र थाली गाउँका बासिन्दाले प्रहरी चौकी निर्माणमा अवरोध गर्दा राय र थाली गाउँका स्थानीय कुटपिट भएकाे थियाे । कुटपिटमा हिमाली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा नम्बर ३ का वडा सदस्यसहित पाँच जना घाइते भएका थिए ।
बैंकमा धितो रोक्का/फुकुवा सेवा नागरिकको दैलोमा
काठमाडौं । सरकारले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई छिटो, व्यवस्थित र नागरिकमैत्री बनाउन महत्वपूर्ण कदम अघि बढाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले परिपत्रमार्फत एकातर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग जोडिएका धितोबन्धक तथा रोक्का फुकुवासम्बन्धी सेवा सहज बनाउने व्यवस्था गरिएको छ भने अर्कोतर्फ स्थानीय तहबाटै भूमि व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नियमित रूपमा आउने धितोबन्धक, रोक्का, फुकुवा तथा लिखत पारितसम्बन्धी काममा देखिएको ढिलाइ, अस्पष्टता र प्रशासनिक जटिलता हटाउन देशभरका मालपोत कार्यालय, भूमि प्रशासन कार्यालय तथा पाम लागु भएका नापी कार्यालयलाई विस्तृत निर्देशनसहित परिपत्र गरेको छ । विभागका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने धितो रोक्का फुकुवा र धितोबन्धकसम्बन्धी सेवा प्रवाहमा पछिल्लो समय सेवाग्राहीबाट गुनासो बढ्दै गएका थिए । विशेषगरी ऋण चुक्ता गरिसकेपछि धितो फुकुवामा ढिलाइ हुने, आंशिक फुकुवाको प्रक्रिया जटिल बन्ने, बैंकबाट पेश हुने कागजातमा एकरूपता नहुने तथा कार्यालयगत प्रक्रियामा फरक अभ्यास देखिने समस्या बारम्बार उठिरहेका थिए । यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै विभागले अब त्यस्ता निवेदनलाई प्राथमिकताका साथ फछ्र्योट गर्न निर्देशन दिएको छ । परिपत्रअनुसार कार्यालय समयमा १२ बजेसम्म दर्ता भएका निवेदन सोही दिन र त्यसपछि आएका निवेदन भोलिपल्ट प्राथमिकताका साथ टुंग्याउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । यससँगै आंशिक रेखा फुकुवा गर्दा खुलाउनुपर्ने विवरण, रोक्का रहेको जग्गामा घर कायम गर्ने प्रक्रिया, धितो पारितसम्बन्धी कागजातको ढाँचा, शुल्क भुक्तानी तथा अनलाइन प्रणालीमार्फत हुने प्रक्रियामा समेत स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ । विभागले यसले बैंक, सेवाग्राही र कार्यालयबीचको समन्वयलाई सहज बनाउने विश्वास लिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि प्रशासनलाई स्थानीय तहसम्म पु¥याउने उद्देश्यसहित अर्को महत्वपूर्ण सूचना जारी गरेको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहबाटै भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न चाहने पालिकालाई आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी विवरण पठाउन आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म देशभरका २२५ स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालनका लागि चासो देखाउँदै पत्र प्राप्त भइसकेको छ । तीमध्ये पहिलो चरणमा ३५ स्थानीय तह छनोट गरेर सेवा सुरु गर्ने तयारी गरिएको भए पनि धेरै स्थानमा आवश्यक भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधार तयार नभएकाले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ । यसलाई गति दिन मन्त्रालयले आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड सार्वजनिक गर्दै इच्छुक पालिकालाई विवरण पठाउन आग्रह गरेको हो । सूचनाअनुसार स्थानीय तहले भूमि व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन गर्न प्रशासनिक जनशक्ति, प्राविधिक कर्मचारी, कम्प्युटर, इन्टरनेट, नेटवर्किङ प्रणाली, सेवा कक्ष, अभिलेख व्यवस्थापनका लागि आवश्यक संरचना र विद्युतीय उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । प्रशासन अधिकृत, नापी तथा सर्वेक्षक, अमिन, कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहयोगीसहित आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई पनि अनिवार्य मानिएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहबाटै सेवा विस्तार गर्न सके नागरिकलाई मालपोत वा नापी कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता घट्ने, समय र खर्च बचत हुने तथा सेवा पहुँच स्थानीय स्तरमै विस्तार हुने अपेक्षा गरेको छ । सरकारले पछिल्ला दिनमा भूमि प्रशासनलाई डिजिटल र विकेन्द्रीकृत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नीति अघि सारेको छ । बैंकिङ प्रणालीसँग जोडिएका रेखा फुकुवा तथा धितो व्यवस्थापनलाई छिटोछरितो बनाउने र स्थानीय तहसम्म भूमि सेवा पु¥याउने दुई निर्णय त्यसैको निरन्तरता मानिएको छ । भूमि क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने अधिकारीहरूका अनुसार यी दुवै व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके सेवाग्राहीले भोग्दै आएको झन्झट, ढिलासुस्ती र अनावश्यक दौडधुप उल्लेख्य रूपमा घट्न सक्छ । विशेषगरी बैंकबाट ऋण लिएका सेवाग्राही, घरजग्गा कारोबारी, व्यवसायी तथा स्थानीय तहका नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
