मातृ मृत्युदरमा उल्लेखनीय सुधार
काठमाडौं । मातृ मृत्युदरमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आर्थिक सर्वेक्षणमा मातृ मृत्युदरमा सुधार भएको देखाएको हो । सर्वेक्षण अनुसार नवजात शिशु मृत्युदर, शिशु मृत्युदर तथा ५ वर्षमुनिको बाल मृत्युदर घटेको छ । नेपाल परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, १९९६ अनुसार मातृ मृत्युदर (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) ५३९ रहेकोमा राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार १ सय ५१ मा रहेको छ । सन् २०११ को तुलनामा नवजात शिशु मृत्युदर ३३ बाट २०२५ मा १७९ प्रति हजार जीवित जन्ममा घटेको छ । यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने गर्भवती महिलाको अनुपातमा वृद्धि भएको छ ।
३६ हजार किमी सडक, यस्तो छ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति
काठमाडौं । पछिल्लो समय तीनै तहका सरकारको लगानी वृद्धि भएसँगै सडक तथा पुल निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार रणनीतिक सडक सञ्जाल र स्थानीय सडक सञ्जालसहित चालु आव २०८२/८३ फागुनसम्म मुलुकभर कुल सडकको लम्बाई ३६ हजार ८ सय ६ किलोमिटर पुगेको हो । जसमा २० हजार ४ सय ५६ किमी कालोपत्रे, ७ हजार ६ सय २ किमी ग्राभेल र ८ हजार ७ सय ४८ किमी कच्ची सडक रहेका छन् । यो संख्या २०८२ असारको तुलनामा (जतिबेला कुल लम्बाई ३६ हजार २ सय २६ किमी थियो) थप सुदृढ भएको हो । यसैगरी, विभिन्न राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक सडक आयोजनाहरूको प्रगतिलाई हेर्दा मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गको कुल १ हजार ८ सय ७९ किलोमिटरमध्ये २०८२ असारसम्म १ हजार ५ सय १० किमी कालोपत्रे सम्पन्न भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म थप १९ किमी कालोपत्रे भई कुल १ हजार ५ सय २९ किमी पुगेको छ । यस लोकमार्गमा पर्ने १३७ पुलमध्ये ११४ वटाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । त्यस्तै, हुलाकी लोकमार्गको १ हजार ८ सय ५७ किमीमध्ये चालु आवको फागुनसम्म थप २९ किमी कालोपत्रे थपिएपछि लिङ्क सडकसहित कालोपत्रे भएको कुल सडक १ हजार ३ सय ८१ किमी पुगेको छ भने यस मार्गका २५० पुलमध्ये १४३ वटाको निर्माण सम्पन्न भएको छ । उत्तर-दक्षिण लोकमार्गअन्तर्गत कालीगण्डकी कोरिडोर (४९५ किमी) को गैंडाकोट-राम्दी-मालढुङ्गा खण्ड (२९३ किमी) मा २०८२ फागुनसम्म २९२ किमी सडक कालोपत्रे र ३६ वटा पुल निर्माण भइसकेका छन् । यस्तै, कोरिडोरको मालढुङ्गा-बेनी-जोमसोम-कोरला खण्ड (२०२ किमी) तर्फ चालु आवको फागुनसम्म थप ६ किमी सडक कालोपत्रे थपिएर कुल कालोपत्रे ८७ किमी पुगेको छ भने १६ वटा पुल बनिसकेका छन् । अर्कोतर्फ, कर्णाली कोरिडोर (२६९ किमी) अन्तर्गत चालु आवको फागुनसम्म थप ०.२ किमी ट्र्याक खुलेसँगै सम्पूणर् ट्र्याक निर्माण सम्पन्न भएको छ भने हालसम्म ४१.५ किमी ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ । कोशी कोरिडोर (१६२ किमी) मा भने चालु आवको फागुनसम्म थप १४ किमी सडक कालोपत्रे हुनुका साथै थप ११ वटा पुल निर्माण भएका छन् भने च्याम्ताङ-घिङघिप्पा सडक खण्डमा ३.९ किमी सडक ग्राभेल स्तरमा स्तरोन्नति गरिएको छ । यसैगरी, मदन भण्डारी राजमार्ग योजनाको ७४० किमी कार्यक्षेत्रमध्ये चालु आवको फागुनसम्म थप ३०.५ किमी सडक कालोपत्रे भई कुल कालोपत्रे ३९५.५ किमी पुगेको छ भने १८५ पुलमध्ये १४५ वटाको निर्माण सकिएको छ । गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी सडक (८२ किमी) खण्डमा चालु आवको फागुनसम्म थप एक पुल बनेसँगै कुल पुलको संख्या २३ पुगेको छ । व्यापारिक तथा रणनीतिक खण्डका रूपमा रहेको नारायणगढ-बुटवल सडक (११३ किमी) अन्तर्गत फागुनसम्म ९५.५ किमी सडक चार लेनमा र ७.५ किमी सडक दुई लेनमा कालोपत्रे भइसकेको छ भने ४१ सामान्य र २० मुख्य पुल निर्माण भएका छन् । त्यस्तै, कञ्चनपुर-कमला सडक खण्ड (८७ किमी) अन्तर्गत ४६.५ किमी ४ लेनमा र २०.८ किमी सडक २ लेनमा कालोपत्रे भएको छ भने मुग्लिन-पोखरा सडक खण्ड (८०.३३ किमी) को ७८.४ किमी सडकमा प्रथम स्तरको चार लेन कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ । यसै खण्डको दमौलीस्थित मादी नदी पुलका ६ मध्ये ४ वटा स्पानको निर्माण कार्य पूरा भएको छ । यस्तै, देशका सुरुङमार्ग आयोजनाहरूमा पनि उत्साहजनक प्रगति देखिन्छ । सिद्धबाबा सुरुङमार्गअन्तर्गत १ हजार १ सय २६ मिटर मुख्य सुरुङको कङ्क्रिट लाइनिङ कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने तीनवटा बाइपास सुरुङहरूको फाइनल कङ्क्रिट लाइनिङको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नागढुङ्गा सुरुङमार्गको हकमा २०८२ असारसम्म नै सुरुङ संरचनाको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई लाइटिङ, भेन्टिलेसन, पावर सप्लाई र आन्तरिक सूचना प्रणाली जस्ता उपकरण जडान कार्य समेत सम्पन्न भइसकेको छ । यसैबीच नारायणी नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माणको काम सुरु भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) सडक आयोजनामा रहेका जम्मा ७ सुरुङहरू हाल निर्माणधिन अवस्थामै रहेका छन् भने आयोजनाअन्तर्गत निर्माण हुने पुलहरूमध्ये १३ वटा पुलको सुपरस्ट्रक्चरसम्म, ५४ स्थानका पुलको फाउन्डेसन र ३४ स्थानका पुलको सबस्ट्रक्चरसम्मको निर्माण कार्य फागुनसम्म सम्पन्न भइसकेको छ ।
सरकारको कुल ऋण तथा सेयर लगानी १५.९ प्रतिशतले खुम्चियो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सरकारको कुल ऋण तथा सेयर लगानी १५.९ प्रतिशतले सङ्कुचन भई ११ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार यस अवधिमा सेयर तथा ऋण लगानीको सावाँ फिर्ताबापत सरकारले ९७ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । यस अवधिमा खुद ऋण तथा सेयर लगानी १७.३ प्रतिशतले घटेर १० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा विस्तार, २१ लाख ४८ हजार बढी समेटिए
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनसार २०८२ फागुनसम्म यस कार्यक्रममा २१ लाख ४८ हजारभन्दा बढी नागरिक आवद्ध रहेका छन् ।
अख्तियारमा करिब २६ हजार उजुरी दर्ता
काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा २५ हजार ९ सय ८४ उजुरी परेको छ । चालु आर्थिक वर्ष फागुनसम्ममा २५ हजार ९ सय ८४ उजुरीमध्ये ६०.१ प्रतिशत उजुरी फर्स्यौट भएका छन् । बुधबार सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/०८३ मा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म आयोगबाट विशेष अदालतमा १० अर्ब ६८ लाख रुपैयाँ बिगो माग दावी सहित १०० मुद्दा दायर भएको उल्लेख गरिएको छ । हेलो सरकार विद्युतीय गुनासो व्यवस्थापन पोर्टलमा १६ हजार ४ सय २१ उजुरीमध्ये ४३.९ प्रतिशत फर्स्यौट भएका छन्। गत आर्थिक वर्ष १५ हजार ८ सय ८६ दर्ता भएका उजुरीमध्ये ५४.६ प्रतिशत उजुरी फर्स्यौट भएका थिए । सार्वजनिक निकायबाट हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टचार सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १ हजार २ सय उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ५१.० प्रतिशत फर्स्यौट भएका छन् । गत आर्थिक वर्ष दर्ता भएका १ हजार ९ सय ३६ उजुरीमध्ये ७५.० प्रतिशत फर्स्यौट भएका थिए ।
सार्वजनिक संस्थान : २७ नाफामा, १६ वटा घाटामा
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशमा अस्तित्वमा रहेका ४५ सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये २७ वटा नाफामा, १६ वटा नोक्सानीमा र २ वटा बन्द अवस्थामा रहेको बताएको छ । अर्थमन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएको हो । अघिल्लो वर्ष २८ वटा नाफामा र १५ वटा नोक्सानीमा थिए, जसले संस्थानहरूको कार्यसम्पादनमा केही गिरावट आएको सङ्केत गर्छ । सरकारको यी संस्थानहरूमा कुल ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ (शेयर लगानी ३ खर्ब ७० अर्ब २५ करोड र ऋण ४ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड) लगानी भइसकेको छ । यस्तै, अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू भने निकै उत्साहजनक छन् । चालू आवको फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.१३ प्रतिशत मात्रै छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ४.७२ प्रतिशत थियो। यसैगरी, वित्तीय पहुँच र डिजिटल साक्षरतामा देशले ठूलो फड्को मारेको छ । २०८२ फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप खाताको सङ्ख्या ६ करोड २० लाख ६० हजार नाघेको छ भने कर्जा खाता २० लाख ४० हजार पुगेको छ । नेपालमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या २ करोड ९४ लाख र इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या २३ लाख ७४ हजार पुगेको छ, जसले नेपाली अर्थतन्त्र द्रुत गतिमा ’क्यासलेस’ र आधुनिकतातर्फ अघि बढेको देखाउँछ ।
अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ऐतिहासिक रेकर्ड
काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरेका छन् । आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितता र क्षेत्रीय द्वन्द्वका बाबजुद नेपालको समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूमा सुधार देखिएको र सामाजिक क्षेत्रमा सन्तोषजनक प्रगति भएको बताए। उनले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ३.८५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ । विश्व अर्थतन्त्र ३.१ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण भइरहेका बेला नेपालको यो वृद्धिदरलाई सकारात्मक मानिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको कुल आकार ६६ खर्ब पुग्ने र नेपालीको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १,५३५ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रदेशगत रूपमा वागमती र गण्डकी प्रदेशको वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहे पनि अन्य प्रदेशको वृद्धिदर भने औसतभन्दा न्यून रहने देखिएको छ । अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गरेको सर्वेक्षणअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत र गैर–कृषि क्षेत्रको ७६ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आर्थिक गतिविधिमा वागमती प्रदेशको दबदबा कायम छ, जसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३६.७ प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ । यद्यपि, प्रमुख खाद्यान्न बाली धानको उत्पादनमा भने ४.२० प्रतिशतले संकुचन आई ५७ लाख ५ हजार मेट्रिक टनमा सीमित भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले सांसद्मा आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्दै चालु आर्थिक वर्षको फागुन सम्ममा संघीय राजश्व ३.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारी खर्च १०.४ प्रतिशतले बढे पनि पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) मा भने उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३.६ प्रतिशत हो । यसै वर्ष सरकारले ३ खर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ । वाग्लेले सर्वेक्षण पेश गर्दै देशको बाह्य क्षेत्र निकै बलियो देखिएको बताएका छन् । उनका अनुसार विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) ३७.७ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब १४ अर्ब पुग्दै ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको छ, जसले १८.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ । यद्यपि, व्यापार घाटा ११.२ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ९८ अर्ब पुग्नु अर्थतन्त्रको लागि चुनौती बनेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार प्रविधिमैत्री भुक्तानीमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । फागुन महिनासम्म क्यूआर कोडमार्फत हुने कारोबार १ खर्ब २५ अर्ब नाघेको छ । मानव विकासका सूचकहरूमा नेपालले प्रगति गरेको छ । मानव विकास सूचकांक ०.६२२ र नेपालीको औसत आयु ७१.३ वर्ष पुगेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा मातृ मृत्युदर प्रति लाख १५१ र ५ वर्ष मुनिको बाल मृत्युदर प्रति हजार ३३ मा झरेको छ । शिक्षातर्फ आधारभूत तहको खुद भर्ना दर ९७.८ प्रतिशत पुगेको छ भने स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा नागरिकको आबद्धता बढ्दो क्रममा रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत हुने सरकारको अनुमान, प्रतिव्यक्ति आय १५३५
काठमाडौं । विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितता र आन्तरिक चुनौतीकाबीच चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार गत आर्थिक वर्षको ४.४३ प्रतिशतको वृद्धिदरको तुलनामा यस वर्ष केही संकुचन देखिएको हो । विश्व बजारमा देखिएको व्यापार अवरोध र मध्यपूर्वी एशियाको द्वन्द्वका कारण सन् २०२६ मा विश्व अर्थतन्त्रको विस्तार ३.१ प्रतिशतमा सीमित हुने र उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहने विश्वव्यापी परिदृश्यका बीच नेपालको यो आर्थिक सूचक सार्वजनिक भएको हो । यस वर्षको आर्थिक वृद्धिमा प्रादेशिक असमानता देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा बागमती र गण्डकी प्रदेश बाहेक देशका अन्य सबै प्रदेशहरूको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसत (३.८५ प्रतिशत) भन्दा न्यून रहने अनुमान छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल ६६ खर्ब ९ करोड रुपैयाँको योगदान रहने अनुमान गरिएकोमा सबैभन्दा बढी हिस्सा बागमती प्रदेशको ३६.७ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको जम्मा ४.२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । पछिल्लो दशकको प्रवृत्ति हेर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै र सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ । जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७६ प्रतिशत रहने अनुमान छ । प्राथमिक, द्वितीयक र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २४.४६ प्रतिशत, १३.७३ प्रतिशत र ६१.८१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपणले सेवा क्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड बनेको पुष्टि गर्छ। वृद्धिदरका हिसाबले कृषि क्षेत्र १.५८ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्र ४.५४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ । अर्थतन्त्रमा केही सुस्तता देखिए पनि नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आयमा सुधार भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा अमेरिकी डलरमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ हजार ५ सय १३ डलर पुग्ने अनुमान छ । यस्तै प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १ हजार ५ सय ३५ डलर र प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय २ हजार ४४ डलर पुग्ने देखिएको छ । प्रादेशिक रूपमा हेर्दा बागमती प्रदेशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा बढी २ हजार ६ सय ४४ अमेरिकी डलर छ भने मधेश प्रदेशको सबैभन्दा कम ९३४ अमेरिकी डलर मात्रै सीमित रहने अनुमान छ । नेपाली अर्थतन्त्र अझै पनि उत्पादनमुखी भन्दा उपभोगमुखी नै रहेको सर्वेक्षणले देखाउँछ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको हिस्सा ९०.३ प्रतिशत रहने तथ्याङ्क छ । कुल उपभोगमध्ये निजी क्षेत्रको हिस्सा ९१.२६ प्रतिशत, सरकारी क्षेत्रको ६.६२ प्रतिशत र गैरसरकारी क्षेत्रको हिस्सा २.१२ प्रतिशत रहने देखिन्छ । सार्वजनिक वित्तका अधिकांश सूचकहरू मिश्रित अवस्थामा छन् । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सङ्घीय खर्च १०.४ प्रतिशत र सङ्घीय राजस्व ३.२ प्रतिशतले बढेको भए पनि सरकारको वित्त सन्तुलन ५८ अर्ब १ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को एकीकृत राजस्व सङ्कलन १२ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेकोमा सङ्घको हिस्सा ९२.१ प्रतिशत र प्रदेश/स्थानीय तहको हिस्सा ७.९ प्रतिशत मात्रै छ । अर्कातर्फ, २०८२ फागुनसम्म देशको कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण ४६.८ प्रतिशत र बाह्य ऋण ५३.२ प्रतिशत छ । जीडीपीसँगको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण गत वर्षको ४३.२ प्रतिशतबाट बढेर ४३.६ प्रतिशत पुगेको छ ।
