क्याम्पसभित्रका दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन त्रिविको निर्देशन
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले सबै आंगिक क्याम्पसभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको छ । त्रिवि शिक्षाध्यक्ष कार्यालयअन्तर्गतको विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले सबै आंगिक क्याम्पस प्रमुखलाई पत्राचार गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । निर्देशनालयका उपप्रशिक्षक सन्देश कुमार रेग्मीद्वारा जारी पत्रमा शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेपका कारण विद्यार्थीको वास्तविक आवाज कमजोर बनेको तथा शैक्षिक गुणस्तरमा समेत असर परेको निष्कर्ष निकाल्दै ६० दिनभित्र विद्यालय तथा विश्वविद्यालय परिसरबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने र ९० दिनभित्र ’स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ’भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ प्रणाली विकास गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको उल्लेख छ । सोही निर्देशन कार्यान्वयनका लागि त्रिविले आफ्ना सबै आंगिक क्याम्पसलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाई यथाशीघ्र जानकारी विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयमा पठाउन अनुरोध गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्दै विद्यार्थीको स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ यस्तो व्यवस्था अघि बढाएको हो । त्रिविको पछिल्लो निर्देशनसँगै अब आंगिक क्याम्पसहरूमा दलीय विद्यार्थी संगठनका कार्यालय तथा संरचना हटाउने प्रक्रिया सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्दिरमै भ्रष्टाचार, १० जनाविरुद्ध मुद्धा
काठमाडौं । बझाङको छविसपाथिभेरा गाउँपालिकामा बाँठपाली मन्दिर निर्माणको लागि निकासा भएको रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा दुई गाउँपालिकाका १० जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुर्गास्थली गाउँपालिका र छविसपाथिभेरा गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख, प्रशासकीय अधिकृतदेखि कोषाध्यक्षसम्म गरी १० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले बाँठपाली देवताको मन्दिर निर्माणमा २२ लाख एक हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरेको छ । अख्तियारका अनुसार मन्दिर निर्माणको लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट ४५ लाख रुपैयाँ र उपभोक्ता सहभागिता समेत गरी कुल लागत ५६ लाख ७ लाख रुपैयाँ थियो । मन्दिर निर्माण २०७६ असार २५ सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी २०७५ चैत्र २६ गते सम्झौता भएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा भने वास्तविक भएको काम भन्दा अस्वाभाविक बढी काम देखाएको, अस्वाभाविक दररेट राखेको र जनसहभागिता रकम कम कट्टा गरी झट्टा बिल भरपाईको आधारमा जम्मा २२ लाख ११ हजार ६६६ रुपैयाँ भुक्तान लिएको देखिएको छ । अख्तियारले अनियमिता गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा छविसपाथिभेरा गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष राधिकाकुमारी रताला, वडा नम्बर ६ की अध्यक्ष मोहनलाल विक, मन्दिर निर्माण समितिका अध्यक्ष कृष्ण बुढा, सचिव जयबहादुर बुढा र कोषाध्यक्ष मधुलीदेवी बुढामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । त्यस्तै, अख्तियारले दुर्गाथली गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख मकरबहादुर मण्डेल, लेखापाल प्रेमप्रसाद पौडेल, छविसपाथिभेरा गाँउपालिकाका इन्जिनियर हिक्मत रावल र सबइन्जिनियर बमबहादुर बोहरामाथि मुद्दा दायर गरेको हो ।
विष्णु पौडेल थप ३ दिन न्यायिक हिरासतमा रहने
काठमाडौं । विशेष अदालतले पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई थप ३ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । सोमबार अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पौडेललाई थप ३ दिन न्यायिक हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो । विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले पौडेललाई सोमबारदेखि लागू हुनेगरी ७ दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको हो । विशेष अदालतको अदालतले उनलाई न्यायिक हिरासतमा राख्न पठाइएको छ । यसअघि अदालतले पौडेललाई ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो । पूर्व उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री समेत रहेका उपाध्यक्ष पौडेललाई एक साताअघि सुर्खेतबाट पक्राउ गरिएको थियो । उनलाई राति नै स्थलमार्गबाट काठमाडौं ल्याएर अदालत उपस्थित गराइएको थियो ।
विदेशी विद्यार्थी नेपाल भित्र्याउन इक्यान र आइप्यानबीच सहकार्य
काठमाडौं । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको केन्द्र (हब) तथा अध्ययन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) र इन्टरनेसनल एजुकेसन प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (आइप्यान)बीच रणनीतिक समझदारी (एमओयू) भएको छ । सोमबार सम्पन्न समझदारीअनुसार दुवै संस्थाले संयुक्त रूपमा ‘स्टडी इन नेपाल’ अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने, उच्च शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रियकरण प्रवर्द्धन गर्ने तथा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सहकार्य गर्ने भएका हुन् । समझदारीपछि इक्यानका सदस्य संस्थाले आइप्यानका सदस्य कलेज तथा शैक्षिक संस्थामा सञ्चालन हुने कार्यक्रम, अध्ययनका अवसर, भर्ना प्रक्रिया, प्रवेश मापदण्ड, छात्रवृत्ति तथा करियरसम्बन्धी जानकारीमा प्रत्यक्ष पहुँच पाउनेछन् । यसबाट विद्यार्थी र अभिभावकले थप विश्वसनीय र अद्यावधिक शैक्षिक परामर्श सेवा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । समझदारीले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भित्र्याउने, शैक्षिक ब्रान्डिङ, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सहकार्यलाई पनि सशक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ । दुवै संस्थाले क्षमता अभिवृद्धि, अन्तरक्रिया, नीति संवाद, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा ‘स्टडी इन नेपाल’ अभियानअन्तर्गत संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका छन् । यस्तै, सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत आर्थिक रूपमा कमजोर, जेहेन्दार तथा अवसरबाट वञ्चित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति र विशेष शैक्षिक अवसर उपलब्ध गराउन पनि सहकार्य गरिने जनाइएको छ । दुवै संस्थाले यस सहकार्यले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय बनाउन योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सरकार, विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँगको सहकार्यसमेत विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
नर्सिङ कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गर्ने बाटो खुल्यो, थप २ हजार विद्यार्थीले पढ्न पाउने
काठमाडौं । झण्डै ६ वर्षदेखि रोकिएको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने बाटो खुलेको छ । एक सय वा त्योभन्दा माथि बेड क्षमता भएका मेडिकल कलेजले पीसीएल नर्सिङ (स्टाफ नर्स) कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गर्न पाउने भएका हुन् । सोमबार सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई उच्च अदालत पाटनको आदेश कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । जुन पहिले नै उच्च अदालत पाटनले कानुनअनुसार कार्यक्रम सञ्चालनमा कुनै रोकावट नरहेको फैसला गरिसकेको थियो । तर, उक्त फैसला कार्यान्वयन नभएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वसदस्य डा. पदम खड्काले फैसला कार्यान्वयनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा सोमबार निर्देशनालयले उच्च अदालत पाटनको आदेश कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो । जस अनुसार अब एक सय वा त्योभन्दा माथि बेड क्षमता भएका मेडिकल कलेजले पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने छन् । निर्देशनालयको यो निर्देशनसँगै थप २ हजार विद्यार्थीले पीसीएल नर्सिङ पढ्न पाउनेछन् । आयोगले ३० साउन २०७७ मा गरेको निर्णयमार्फत एउटै संस्थाले बीएन, बीएस्सी वा एमएनमध्ये एउटा मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि धेरै संस्थामा पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम बन्द भएको थियो । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नभएको व्यवस्था कार्यकारी समितिबाट लागू गरिएको आरोप लगाउँदै आयोगको निर्णय खारेजको माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट परेको थियो । अदालतले कानुनअनुसार कार्यक्रम सञ्चालनमा कुनै रोकावट नरहेको गत वर्ष फैसला गरेको थियो ।
स्वदेशी बैंकले जुटाए १६ अर्ब, जगदुल्ला आयोजना निर्माण अघि बढ्यो
रमेश लम्साल काठमाडौं । सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममार्फत अगाडि बढाएको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक निर्माणको काम सुरु भएको छ । मुख्य निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएसँगै भौतिक निर्माण अगाडि बढेको जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले जानकारी दिए । कुल १०६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा अधिग्रहण, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए), वित्तीय व्यवस्थापन, उत्पादन अनुमतिपत्र तथा उद्योग दर्तालगायत काम यसअघि नै भइसकेको छ । सो परियोजना सरकारी स्वामित्व, स्थानीय सहभागिता र स्वदेशी वित्तीय स्रोतको संयोजनमा निर्माण भइरहेको मुलुककै नमूना आयोजना हो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाका अनुसार कम्पनीले डोल्पाको जगदुल्ला तथा मुड्केचुला गाउँपालिका क्षेत्रमा दुई अर्ध–जलाशययुक्त आयोजना विकास गरिरहेको छ । कम्पनीले जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाबाट १०६ मेगावाट र जगदुल्ला–‘ए’ आयोजनाबाट १२४ मेगावाट गरी कुल २३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आयोजनाले विद्युत् उत्पादनबाहेक डोल्पाको पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको सापकोटाको भनाइ छ । 'कम्पनीले आयोजना प्रवर्द्धन गर्ने क्रममा आफ्नै लगानीमा भेरी नदीमाथि १०० मिटर लामो पक्की पुल निर्माण, त्रिवेणी–मुड्केचुला–जगदुल्ला सडकखण्डको कठिन भिरमा ‘ट्र्याक’ खोल्ने तथा पहुँच मार्गमा १० वटा ‘बेली ब्रिज’ जडान सम्पन्न गरिसकेको छ,' प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले भने । ती संरचनाले आयोजनालाई मात्र नभई स्थानीय बासिन्दालाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याएको छ । विगतमा घण्टौँ पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता हट्दै यातायात पहुँच सहज बनेको छ । परियोजनाकै कारण डोल्पाको यातायात सेवा पनि उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन भएको छ । केही वर्षअघिसम्म नेपालगञ्जबाट डोल्पा पुग्न तीन दिनभन्दा बढी समय लाग्ने र वर्षायाममा आवागमन लगभग अवरुद्ध हुने अवस्था थियो । अहिले एकै दिनमा यात्रा सम्भव भएको छ । डोल्पाको सदरमुकाम दुनैबाट काठमाडौंसम्म रात्रिबस सञ्चालन हुने वातावरण बनेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार आयोजना निर्माणसँगै तयार भएको पूर्वाधारले पर्यटन क्षेत्रमा पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा छ । रारा ताल, शे–फोक्सुण्डो ताल, जगदुल्ला ताल, उपल्लो डोल्पा, जुम्ला तथा मुगुसम्म पुग्ने वैकल्पिक र छोटो मार्ग विकास हुन भएपछि कर्णाली प्रदेशको पर्यटन सम्भावना थप विस्तार हुनेछ । आयोजना निर्माणपश्चात् वार्षिक करिब १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ सङ्घीय सरकार, नौ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकार र नौ करोड ५० लाख रुपैयाँ स्थानीय तहले रोयल्टी प्राप्त गर्नेछन् । यसले स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यस्तै, १२४ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला–ए आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । वातावरणीय अध्ययन, जग्गा अधिग्रहण, पिपिए, वित्तीय व्यवस्थापन तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको परामर्शदाता कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङमार्फत नेपाली इन्जिनियरले सर्भे, डिजाइन तथा लागत अनुमान तयार गरिएको यो आयोजना सरकारी निकायको बहुमत स्वामित्वमा निर्माण हुन लागेको आयोजना हो । सो कम्पनीमा सरकारी निकाय, कर्णाली प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको संयुक्त ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय बासिन्दाका लागि १० प्रतिशत शेयर सुरक्षित गरिएको छ । प्रसारण लाइनको मार्गाधिकारभित्र पर्ने जग्गाधनीलाई तीन प्रतिशत शेयर दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यस्तो मोडेल सम्भवतः नेपालमा पहिलोपटक लागू गरिएको हो । जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा करिब १६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण लगानी स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाइएको छ । त्यसमा नबिल बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, एचआइडिसिएल, लक्ष्मी सनराइज बैंक, एभरेस्ट बैंक र एनआइसी एसिया बैंकको सहभागितामा वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले जानकारी दिए । रासस
होटल संघ नेपाल–बागमती प्रदेशको तदर्थ अध्यक्षमा राम सुन्दर बके
काठमाडौं । होटल संघ नेपाल (हान) ले बागमती प्रदेश तदर्थ समितिको अध्यक्षमा राम सुन्दर बकेलाई मनोनयन गरेको छ । संघको असार १४ गते बसेको कार्यसमिति बैठकको निर्णयअनुसार भिलेज हाइल्यान्ड रिसोर्टका प्रबन्ध निर्देशक बकेलाई बागमती प्रदेश तदर्थ समितिको अध्यक्षमा मनोनयन गरिएको हाे । संघले बकेलाई सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै उनको नेतृत्वमा बागमती प्रदेशका सबै जिल्लालाई समेट्ने गरी प्रभावकारी, समावेशी र सुदृढ प्रदेश समिति गठन हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । हानको विधान तथा कार्यविधिअनुसार बागमती प्रदेशअन्तर्गत रहेका जिल्लाका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा प्रदेश समिति गठन गरी पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नामावली संघको सचिवालयमा उपलब्ध गराउन पनि पत्रमार्फत अनुरोध गरेको छ । त्यस्तै प्रदेशस्तरमा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रको विकास, व्यवसायिक हित संरक्षण तथा संघको सुदृढीकरणमा बकेज्युको नेतृत्वले महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा हानले गरेको छ ।
कालो सिसा हटाउने अभियानबारे नाडा र ट्राफिक प्रहरीबीच छलफल
काठमाडौं । सवारी साधनमा प्रयोग भइरहेको कालो सिसा (ब्ल्याक फिल्म) हटाउने विषयमा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल र काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबीच छलफल भएको छ । साेमबार नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सुरेशप्रसाद काफ्लेसँग भेट गरी कालो सिसा हटाउने अभियान र त्यसको कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गरेको हो । छलफलका क्रममा एसएसपी काफ्लेले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कालो सिसा प्रयोग नगर्ने व्यवस्था रहेको र नेपालमा यस्ता सवारी विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा समेत प्रयोग हुने गरेको देखिएकाले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार कालो सिसा हटाउने अभियान अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनले सवारी साधनको अगाडिको सिसामा कालो फिल्म वा कुनै पनि प्रकारका स्टिकर टाँस्न नपाइने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै आयातकर्ता कम्पनीहरूले पनि ग्राहकलाई यसबारे स्पष्ट जानकारी गराउनुपर्ने बताए । काफ्लेले विशेष अनुमति प्राप्त सवारीबाहेक कालो सिसा प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट पार्दै उत्पादन कम्पनीबाटै कालो सिसा जडान भएका सवारी आयात नगर्न समेत आयातकर्तालाई आग्रह गरे । नाडाका अध्यक्ष उप्रेतीले अधिकांश सवारीमा प्रयोग भएको कालो फिल्म हटाउन प्राविधिक रूपमा कुनै जटिलता नरहेको उल्लेख गर्दै पहिलो चरणमा फिल्म हटाउने अभियान सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए । त्यसैगरी नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष करण चौधरीले उत्पादन कम्पनीबाटै कालो सिसा जडान भएर आएका सवारीको संख्या धेरै नभएकाले त्यसको यकिन विवरण संकलन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने धारणा राखे । कालो सिसा हटाउने विषयमा समन्वयका लागि काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले नाडालाई औपचारिक रूपमा छलफलका लागि अनुरोध गरेको थियो । छलफलमा नाडाका उपाध्यक्ष अभिक ज्योति लगायतको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
