तेल पूर्वाधारमा ताकेर खाडी क्षेत्रमा इरानी प्रहार
काठमाडौं । अमेरिका र इजरायलसँग जारी युद्धको पृष्ठभूमिमा इरानले आफ्नो आक्रमणको दायरा विस्तार गर्दै खाडी क्षेत्रका ऊर्जा पूर्वाधारलाई लक्षित गरेपछि तेल तथा ग्यास आपूर्तिमा नयाँ अनिश्चितता देखिएको छ । मङ्गलबार कतार, ओमान र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा भएका आक्रमणले उत्पादन र भण्डारण संरचनामा असर पारेका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यसमेत उकालो लागेको छ । कतारको राज्य सञ्चालित कतार एनर्जीले इरानी आक्रमणका कारण आफ्ना २ ग्यास प्रशोधन प्लान्ट प्रभावित भएको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार ड्रोन हमलापछि युरिया, पोलिमर, मेथनोल र एल्युमिनियमजस्ता पदार्थहरूको केही डाउनस्ट्रीम उत्पादन रोकिएको छ । यस घोषणासँगै लन्डन मेटल एक्सचेन्जमा आल्युमिनियमको मूल्य तत्काल करिब २ प्रतिशतले बढेको छ । विश्वकै प्रमुख तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) निर्यातकमध्ये एक मानिने कतारले सोमबार नै आफ्ना २ साइटमा ड्रोन प्रहार भएपछि एलएनजी उत्पादन अस्थायी रूपमा स्थगित गरेको थियो । उत्पादन रोकिएपछि युरोपेली बजारमा मूल्य तीव्र रूपमा बढेको जनाइएको छ । यसैबीच ओमानमा पनि ऊर्जा संरचनामाथि आक्रमण भएको छ । आधिकारिक समाचार एजेन्सीका अनुसार मङ्गलबार धेरै ड्रोनले देशको पूर्वी तटमा रहेको डुकम बन्दरगाहलाई निशाना बनाएका थिए । सुरक्षा स्रोतलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित समाचारमा मानवीय क्षति नभएको र भएको क्षति नियन्त्रणमा लिइएको उल्लेख छ । युद्ध सुरु हुनुअघि इरान र अमेरिकाबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको ओमानका लागि यो तीन दिन यताको दोस्रो आक्रमण हो । आइतबार पनि सोही बन्दरगाहमा २ ड्रोन प्रहार हुँदा एक कामदार घाइते भएका थिए । एउटा ड्रोन कामदार आवासमा खसेको र अर्कोको भग्नावशेष इन्धन ट्याङ्की नजिकै परेको जनाइएको छ । मङ्गलबार ओमानले थप २ ड्रोन खसालेको र अर्को सलालाह बन्दरगाह नजिकै दुर्घटनाग्रस्त भएको सरकारी सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्समा भने रोकिने क्रममा खसालिएको ड्रोनको भग्नावशेष फुजैराहस्थित तेल भण्डारण तथा व्यापारिक क्षेत्रमा खसेर आगलागी भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । फुजैराह मिडिया कार्यालयले कुनै मानवीय क्षति नभएको, आगो नियन्त्रणमा लिइएको र सामान्य सञ्चालन पुनः सुरु भएको जानकारी दिएको छ । युएईले युद्ध सुरु भएयता आफूलाई ८०० भन्दा बढी ड्रोन र करिब २०० मिसाइलले लक्षित गरेको दाबी गरेको छ । इरानले सोमबारदेखि साउदी अरेबिया, युएई र कतारजस्ता अमेरिकी सहयोगी देशहरूका पूर्वाधारलाई पनि लक्ष्य बनाउने सङ्केत दिएको थियो । कतारको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माजेद अल अन्सारीले मङ्गलबार इरानी क्षेप्यास्त्रले दोहा विमानस्थललाई निशाना बनाएको तर त्यसलाई सेनाले खसालेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय बजार विश्लेषकहरूले ऊर्जा आपूर्तिमा देखिएको अवरोधले धातु तथा ऊर्जा मूल्यमा थप दबाब सिर्जना गर्ने बताएका छन् । आइएनजी बैंकका विश्लेषकहरूले आल्युमिनियम उत्पादन निलम्बनले बजारमा जोखिम बढाउने उल्लेख गर्दै खाडी क्षेत्रमा विश्व उत्पादनको करिब आठ प्रतिशत हिस्सा केन्द्रित रहेको र आपूर्ति हर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै समुद्री मार्गमा निर्भर रहेको बताएका छन् । यसै सन्दर्भमा इरानको रिभोल्युसनरी गाड्र्सका एक जनरलले सोमबार हर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै आवागमन गर्न खोज्ने कुनै पनि जहाज जलाइदिने चेतावनी दिएका छन् । विश्व ऊर्जा आपूर्तिका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिने यो मार्गमा अस्थिरता बढेमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा थप उथलपुथल आउने आकलन गरिएको छ ।
धरहराभित्र पार्किङस्थल व्यवस्थापनको जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरलाई
काठमाडौं । ऐतिहासिक धरहराभित्र भूमिगत तलामा रहेको पार्किङस्थल व्यवस्थापनको जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिकालाई प्रदान गरिएको छ । पुनः निर्माणपछि उक्त ठाउँमा ३४७ वटा कार र ७०० वटा मोटरसाइकल अट्ने क्षमता छ । केही दिनअघि गृह मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि र महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलसहितको छलफलपछि धरहराको पार्किङस्थल व्यवस्थापनको जिम्मेवारी महानगरलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । छलफलले धरहरा क्षेत्रको सञ्चालन व्यवस्थापनको तत्कालीन र दीर्घकालीन परियोजना प्रारूप तयार गर्न सहरी विकास मन्त्रालय र महानगरका अधिकारीसहितको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले धरहरा क्षेत्रको सञ्चालन व्यवस्थापनको दायित्व महानगरपालिकाले ग्रहण गर्ने इच्छाअनुसार जिम्मेवारी प्राप्त गरिएको बताइन् । ‘वि.सं २०५५ मा साबिक स्थानीय निकाय हुँदा हस्तान्तरण भइसकेको संरचना स्थानीय सरकारलाई प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध थियो । त्यसमध्ये पनि तत्काल गर्नुपर्ने काममध्ये सुरक्षित र व्यवस्थित सेवा हो,’ उनले भनिन्, ‘सडकमा पार्किङको विकल्पमा सुन्धारा एउटा विकल्प हो । यस ठाउँलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउँदै महानगर प्रहरी बल परिचालन गरेर निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने छौँ ।’ वि.सं २०७२ को भूकम्पले ढलेको धरहरा पुनः निर्माणका लागि वि.सं २०७५ पुस १२ मा पुनः निर्माणका लागि भूमि पूजन र शिलान्यास भएको थियो । ३ अर्ब ४८ करोड १६ लाख ९१ हजार २४० रुपैयाँ लागतमा यसको पुनः निर्माण गरिएको हो । धरहरा ७९.२ मिटर अग्लो छ । बाहिरबाट ११ तला देखिने धरहराको भित्र २२ तला रहेका छन् ।
तराईमा हुस्सु, पहाडमा बादल लाग्ने, यस्तो छ आज रातिको मौसम
काठमाडौं । हाल नेपालमा उपल्लो वायुमण्डलमा रहेको उच्च चापीय प्रणालीको प्रभाव रहेको छ । हाल कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भू-भागमा आंशिक बादल लागेको र ती भू-भागलगायत बाँकी भू-भागहरूमा तुवाँलो पनि लागेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । तराईका केही स्थानमा आज दिउँसो हुस्सु रहनेछ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी र हिमाली भू-भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ र बाँकी भू-भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने महाशाखाले जनाएको छ । आज राति तराई भू-भागका केही स्थानमा तुवाँलो रहनेछ । महाशाखाका अनुसार कोशी र गण्डकी प्रदेशको पहाडी र हिमाली भू-भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ र बाँकी भू-भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ ।
निर्वाचनको दिन आवश्यकताअनुसार आन्तरिक हवाई उडान हुने
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको दिन आन्तरिक हवाई उडान आवश्यकताका आधारमा सञ्चालन हुने जनाएको छ । प्राधिकरणले देशभर सबै प्रकारका आन्तरिक उडानहरू आवश्यकताअनुसार सञ्चालन हुने र अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू मध्यपूर्वी गन्तव्यका उडानबाहेक अन्यत्र नियमित हुने स्पष्ट पारेको छ । मध्यपूर्वी गन्तव्यको उडान सञ्चालन सम्बन्धित देशको निर्णय तथा उडान हुने विमानस्थलको अवस्थाका आधारमा वायुसेवा कम्पनीको संशोधित उडान तालिका बमोजिम सञ्चालन हुने प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ । मध्यपूर्वमा विकसित परिस्थितिका कारण ती क्षेत्रका सबै उडान तत्कालका लागि स्थगित हुँदै आएको ।
निर्वाचनलाई सहज बनाउन बैंकका शाखा नियमित सञ्चालन
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई सहज बनाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित शाखालाई नियमित सञ्चालनको आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ । फागुन २१ गतेका दिन हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको आमनिर्वाचनलाई मध्यनजर गरी सरकारले तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिएको छ । फागु पूर्णिमा तथा अन्य सार्वजनिक बिदाका कारण सो अवधिमा वित्तीय पक्षका सारभूत कार्य तथा सेवामा असर पर्न नदिन आयोगको निर्णय तथा अनुरोध अनुरूप महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत राजस्व दाखिलाको प्रबन्ध मिलाइएको उल्लेख गरिएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट निर्वाचनसम्बन्धी कामको भुक्तानी निकासा, राजस्व दाखिलालगायत सेवा सञ्चालन गराइएको छ । सो कार्यका निम्ति उक्त कार्यालयले प्रणाली सञ्चालनका लागि प्राविधिक जनशक्ति खटाई निर्वाध सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबार गर्ने एजेन्सी बैंक तथा राजनीतिक दल र उम्मेदवारका निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता सञ्चालन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा रकम दाखिला तथा भुक्तानीलगायत वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ । भुक्तानीसम्बन्धी तथा आवश्यक प्रणालीको निर्वाध सञ्चालनको प्रबन्ध मिलाइएको आयोगले जानकारी दिएको छ । मुलुकभरका मतदाताले एकैपटक मतदान गर्ने दिन भएकाले सो दिन वित्तीय एवं बैंकिङ सेवा सञ्चालन नहुने र सोको भोलिपल्ट फागुन २२ गतेदेखि यथावत् सञ्चालन हुने आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
खाडीमा रहेका नेपालीको सूचना सङ्कलन गर्दै सरकार, विवरण भर्न आग्रह
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा विकसित परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको पोर्टललाई खाडी क्षेत्रका विभिन्न दूतावासले आवश्यक प्रचारप्रसार र समन्वय गरेका छन् । नेपाली दूतावास रियादले नेपालीको नाम दर्ताका लागि पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिँदै आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन नेपाली श्रमिकलाई आग्रह गरेको छ । दूतावासका अनुसार नेपाली नागरिकको अवस्थासम्बन्धी तथा आवश्यक कारबाहीको प्रयोजनका लागि सूचना सङ्कलनका लागि पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयको तयार पारेको सो पोर्टलमा साउदी अरेबिया, यमनमा रहेका नेपालीका बारेमा सूचना सङ्कलन गरिनेछ । यस्तै, विभिन्न राजनीतिक दलसम्बद्ध प्रवासी सङ्घसंस्थाले पनि नेपालीको सहयोगका लागि विभिन्न सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको जनाएका छन् ।
हाइप्रोफाइल क्षेत्रमा प्रहरीको विशेष ‘फोकस’, चार जिल्लामा मात्रै १७ हजार बढी प्रहरी परिचालन
काठमाडौं । हेभीवेट उम्मेदवार भएका जिल्लामा १७ हजार ४१९ प्रहरी कर्मचारी खटिएका छन् । नेपाल प्रहरीले झापा, सर्लाही, पूर्वी–रुकुम र चितवनमा सबैभन्दा बढी प्रहरी परिचालन गरेको छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार झापामा सबैभन्दा बढी प्रहरी कर्मचारी खटाइएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार झापामा ६ हजार ४१४, सर्लाहीमा ६ हजार ५२८, चितवनमा ३ हजार ७८५ र रुकुम-पूर्वमा ६९२ प्रहरी परिचालन गरिएको छ । हेभीवेटका उम्मेदवार भएका ठाउँमा विशेष सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न अन्य ठाउँको तुलनामा बढी प्रहरी परिचालन गरिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अवि नारायण काफ्लेले बताए । झापा ५ मा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार बालेन्द्र शाह छन् । चितवन २ मा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने उम्मेदवार छन् । सर्लाही ४ मा रास्वपाका अमरेश सिंह र नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा छन् । रुकुम–पूर्वमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल उम्मेदवार छन् । उम्मेदवारको सुरक्षा तथा मतदानस्थलको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर बढी प्रहरी परिचालन गरिएको उनको भनाइ छ । काफ्लेले विगतका निर्वाचमा भएका घटनालाई लिएर दोलखा, रामेछाप, अछाम र बाजुरालाई सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखिएको बताए । सुरक्षाकर्मीको संख्यासमेत बढाइएको उनको भनाइ छ । ‘मतदानस्थल र मतदाताको सुरक्षामा विशेष चासोका साथ निगरानी गरिएको छ,’ प्रवक्ता काफ्ले भने,’ अवाञ्छित गतिविधि नहोस भनेर प्रहरी सुरक्षाकर्मी बढाइएको छ । सादा पोशाकदेखि विशेष प्रहरीसमेत परिचालन गरिएको छ ।’ निर्वाचनलाई लक्षित अनावश्यक घटना नघटोस् भनेर खतराको पहिचान गर्ने प्रहरी खटाइएको काफ्लेले बताए । प्रहरीले निर्वाचन बिथोल्ने किसिमका घटनाको मूल्यांकन गरेर तत्कालै एक्सन लिने गरेको उनले उल्लेख गरे । मतदानस्थल वरपर सीसीटीभीसमेत राखेर सुरक्षा व्यवस्थाको विश्लेषण गरिएको उनको भनाइ छ । निर्वाचन व्यवस्थापनमा अन्य सुरक्षाको समन्वय गरिरहेको पनि उनले खुलाए । काफ्लेले अरूको नाममा भोट हाल्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने दावीसमेत गरे । ‘यो पटक विदेश गएका र मृत्यु भएका तथा शारीरिक रूपमा अशक्त मानिसहरुको नाममा भोट हाल्ने प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्छौं,’ उनले भने, ‘विगतमा सुरक्षाकर्मी र मतदान स्थलमा खटिएका कर्मचारीलाई त्यस्ता व्यक्तिहरुको सहयोगमा मत हाल्न लगाइएको थियो । त्यस्ता गतिविधि रोक्न राजनीतिक दल, स्थानीय बुद्धिजीवीलाई राखेर कडा निगरानी गरिनेछ ।’ मतदानस्थलमा बुथ लुट्ने समेत सम्भावना रहेकाले प्रहरीले सुरक्षा दिने र कडा कारबाही गर्ने काफ्लेले बताए । प्रहरीले बुथ लुटिन सक्ने, उम्मेदावरमाथि हातपात र मतदातालाई रोकिन सक्नेलाई सीसीटीभीबाट निगरानी गरेर कडा कारबाही गर्ने प्रवक्ता काफ्लेले चेतावनी समेत दिए । मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई सबैभन्दा बढी ख्याल गरिने उनले बताए । सामाजिक सञ्जालमार्फत आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई बढी कारबाही गरिने उनको भनाइ छ । मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जाल निगरानी गर्न केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठन गरिएको काफ्लेले प्रस्ट पारे । १५(१५ जनाको टोलीमा केन्द्रीय साइबर सेल गठन गरिएको उनको भनाइ छ । एसएसपीको नेतृत्त्वमा निर्वाचन सेल गठन गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘पैसा वितरण, भौतिक सहयोग, मनोवैज्ञानिक त्रास र विष्फोटक पदार्थ राख्नेमाथि विशेष निगरानी राखिएको छ,’ उनले भने, ‘मौन अवधिमा गरिएको व्यवहारलाई पहिचन गरेर विश्लेषण गरेर प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।’ मतदानस्थलको सुरक्षालाई लिएर मजबुत बनाइएको तथा डोरी पनि दह्रो बाँध्ने व्यवस्था गरिएको उनले सुनाए । त्यसैगरी, कुल ७७ हजार ६७७ हजार प्रहरी परिचालन भएका छन् । सुरक्षा दृष्टिकोणलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन प्रहरी र नेपाल प्रहरीका कर्मचारीसहित ७७ हजार ६७७ प्रहरी परिचालन भएका हुन् । काफ्लेका अनुसार १४ हजार २२५, संवेदनशील मतदानस्थलमा २६ हजार ६५२ र अति संवेदनशील मतदानस्थलमा ३६ हजार ८०० प्रहरी परिचालन छन् । ‘निर्वाचन सुरक्षामा कति प्रहरी सहभागी छन्, कति हातहतियारसहित प्रहरी पुगेका र कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ, त्यसको सम्पूर्ण विवरण ईएमआईमा सफ्टवेयरमा समावेश गराइन्छ,’ उनले भने, ‘मतदान स्थलमा सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर केही दुर्घटना भएमा पनि जीआईएस सफ्टवेयर समेत जडान गरेको छ । जहाँ हेलिकोप्टर सहजै अवतरण गर्न सक्छ वा सक्दैन त्यसको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सक्छ । जसलाई भौगोलिक अवस्थाको सूचना दिने गर्छ ।’
निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि विदेशी पाहुना र कुटनीतिज्ञ नेपालमा, ४२ संस्थालाई अनुमति
काठमाडौं । आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न विभिन्न देशका प्रतिनिधि र कुटनीतिज्ञहरू नेपाल आइपुगेका छन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार १० वटा देशका निर्वाचन आयोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूलाई पर्यवेक्षणका लागि आमन्त्रण गरिएको छ । यसका साथै दक्षिण एसियाली निर्वाचन व्यवस्थापन निकायहरूको मञ्च (फेम्बोसा) का सदस्य राष्ट्रहरूका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरू पनि पर्यवेक्षणमा सहभागी हुँदैछन् । नेपालले विगतमा अन्य देशको निर्वाचनमा गरेको अवलोकनको आधारमा (रेसिप्रोसिटी) उनीहरूलाई आमन्त्रण गरेको हो । नेपालमा रहेका विभिन्न कुटनैतिक नियोगका प्रतिनिधिहरु र नेपाललाई हेर्नेगरी छिमेकी मुलुकमा रहेका राजदुतहरुलाई पनि पर्यवेक्षणका लागि बोलाइएको छ । उनीहरू नेपाल आइसकेको र पर्यवेक्षणको तयारी गरिरहेको आयोगले जनाएको छ। संस्थागततर्फ आयोगले तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र ३९ वटा राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुमति दिएको छ । सुरुमा चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई अनुमति दिइएको भएपनि एउटा संस्थाले आन्तरिक कारणले आउन नसक्ने जानकारी गराएको छ । आयोगले विदेशी पाहुनाहरूको आगमन, बसोबास र व्यवस्थापनमा आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको छ ।
