सडकपेटीको लापरबाही महँगो पर्ने, नागरिकलाई क्षति भए क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अव्यवस्थित सडकपेटी, ढल, सार्वजनिक संरचनाका कारण व्यक्तिले क्षति बेहोर्नुपरेमा क्षतिपूर्ति दिलाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नृप ध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८१ मङ्सिर १७ गते गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा सार्वजनिक संरचनाका कारण व्यक्तिले क्षति बेहोर्नु परेमा क्षतिपूर्ति दिलाउन भनिएको छ । अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले गृहमन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा सार्वजनिक संरचना र त्यसको व्यवस्थापनमा हुने लापरबाहीका कारण नागरिकले नोक्सान बेहोर्नु परेकाले त्यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था (दुष्कृति सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन) हुनुपर्ने माग गरिएको थियो । पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सडक पेटीमा प्रहरी पोष्ट खडा गरिएको हकमा प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालयले र आफ्नो मातहत पर्ने निकायबाट सडकपेटी अतिक्रमण हुने अन्य कुनै कार्य गरिएको भएमा प्रत्यर्थी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले आवश्यक निर्देशन जारी गरी त्यस्ता अतिक्रमण हटाउनु ।' यस्तै, अदालतले निर्माण सामग्री, प्लाटफर्म, भर्याङ वा अन्य कुनै प्रकारका सामग्री राखी वा संरचना निर्माण गरी निजी व्यक्ति, कम्पनी एवं गैरसरकारी संस्थाबाट सडकपेटी अतिक्रमण गरिएको स्थानमा सो अतिक्रमण हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई भनेको छ । ‘मन्त्रालयले आपसी समन्वय गरी सडक पेटीमा रहेको अतिक्रमण हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरी उपयुक्त समय तोकी निर्देशन दिनु,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सूचना बमोजिम सडक पेटीमा भएको अतिक्रमण नहटाइएका खण्डमा आवश्यक र उचित कदम चाली त्यस्तो अतिक्रमण हटाउन समन्वय एवं कारबाही गर्नु गराउनु ।’ अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने सडकका सडकपेटी बिग्री नासिई ढल खुला भएको स्थानमा सोको रेखदेख, सम्भार गरी भविष्यमा ढलमा खसी कसैले ज्यान गुमाउने वा ज्यान धनको क्षति व्यहोर्नु पर्ने अवस्थाको न्यूनीकरण एवं निवारण गर्नेतर्फ सम्बन्धित सबै सङ्घीय इकाई एवं मातहतमा पर्ने निकायले आवश्यक निर्देशन दिइ सबै काम कारबाही गर्नु भनेको छ । साथै, सडक पेटीमा रहेको अतिक्रमण हटाउने एवं सडकपेटी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कार्यक्षेत्रको दुविधा सिर्जना भएमा सहकारिता, सहअस्तित्व, एवं पारस्परिक सहयोगका आधारमा आपसी समन्वय गर्नु समेत अदालतले भनेको छ ।
चैते धानको मूल्य नघटाउन मन्त्रालयको निर्देशन, प्रतिक्विन्टल २,८६६ रुपैयाँ
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारद्वारा निर्धारित चैते धानको न्यूनतम् समर्थन मूल्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयको कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखाले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादन सङ्घ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लगायतलाई चैते धानको न्यूनतम् समर्थन मूल्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत चैत २४ गतेको निर्णयबाट १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको न्यूनतम् समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ८६६ रुपैयाँ ४१ पैसा निर्धारण गरिएको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव ई जगन्नाथ तिवारीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाली धानले सस्तो भारतीय धानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको, चिस्यानका कारण भण्डारणमा समस्या भएको र कृषकले उचित मूल्य नपाएको गुनासो विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएकाले यो कदम चालिएको उल्लेख छ । चैते धान भित्र्याउने समय वर्षाको सिजन पर्ने भएकाले कृषकले न्यूनतम् मापदण्ड कायम गरी भण्डारण गर्न नसक्ने र वर्षे धान खेतीका लागि तत्काल पैसा आवश्यक पर्ने हुँदा उनीहरू कम मूल्यमा सिजनमै धान बिक्री गर्न बाध्य हुने गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन चैते धान खेतीको संरक्षण र विस्तार अपरिहार्य रहेको औंल्याउँदै कृषकको लागत र न्यूनतम् मुनाफा सुनिश्चित गर्न सरकारी तथा निजी क्षेत्र दुवैको दायित्व भएको स्मरण गराएको छ । धान चामल उद्योगीसहित सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी कृषकबाट निर्धारित मूल्यमा धान खरिद गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउन मन्त्रालयले विशेष जोड दिएको छ ।
पुराना कर तिर्दा जरिवाना माफ, घरजग्गा दर्तामा ५० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा कर तथा जरिवाना छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ । सोमबार बागमती प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारको आव २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले कर तथा जरिवाना छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाहरूबारे जानकारी गराएका हुन् । सरकारले व्यावसायिक फर्म दर्ता गरी नवीकरण नगरेका उद्योग/व्यवसायले २०८३ पुस मसान्तसम्म आव २०८२/८३ सम्मको नवीकरण शुल्क बुझाएमा आव २०८१/८२ भन्दा अगाडिको जरिवाना पूर्ण रूपमा छुटको व्यवस्था गरेको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए । सरकारले २० वर्ष वा सोभन्दा पुराना सार्वजनिक (भाडाका) सवारीसाधनका धनीले २०८३ पुस मसान्तभित्र २० वर्षसम्मको बुझाउन बाँकी कर र नवीकरण दस्तुर बुझाएमा, लाग्ने जरिवाना रकममा शतप्रतिशत छुट दिई सवारी दर्ता खारेज (लगतकट्टा) गरिने जनाएको छ । नवीकरण नगरेका ‘ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टर’, ‘वर्कसप’, र ‘रिकन्डिसन हाउस’हरूले २०८३ पुस मसान्तसम्म पछिल्लो अवधिको शुल्क बुझाएमा सोभन्दा अगाडिको नवीकरण दस्तुर र जरिवानामा शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशतसम्म छुट गरिएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए । स्वदेशी लगानीका जलविद्युत उद्योग, चिया खेती, कफी खेती, कपास खेती, पुष्प व्यवसाय, तरकारी खेती, पशुपन्छी पालन, डेरी, अलैंची खेती, जडीबुटी खेती र फलफूल उद्योगको नाममा खरिद गरिने जग्गाको रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुटको निरन्तरता दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री तामाङले स्वदेशी सामूहिक खेती उद्योगको नाममा पास हुने जग्गाको रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको बताए । स्वदेशी सुर्ती, गुट्रखा, पान पराग र मदिराजन्य उद्योग बाहेकका उत्पादनमूलक तथा सूचना प्रविधि उद्योग स्थापनाका लागि खरिद गरिने जग्गाको लिखतमा ५० प्रतिशत छुट गरिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना वा विस्तार गरी तीन सय जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगले जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने उल्लेख गर्दै बजेटमा प्रदेशभित्रका हिमाली जिल्लाका दुर्गम स्थानका जग्गाको लिखत पारित हुँदा ५० प्रतिशत छुटको निरन्तरता दिइएको जनाइएको छ । जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष र मधेस आन्दोलनका सहिद तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आश्रित परिवारको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने लिखतमा सबै प्रकारको दस्तुर र शुल्क पूर्ण रूपमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, पिछडिएका, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत व्यक्तिहरूको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट गरिएको छ । महिला, ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक र बुबाआमाविहीन नाबालकको नाममा पास हुने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट गरिएको छ । एकल महिलाको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने लिखतमा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ३५ प्रतिशत छुट एवं गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको जग्गामा महिलाको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतको रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ३५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । भूमिहीन, मुक्त कमैया र मुक्त हलिया परिवारले सहुलियत ऋण र अनुदानबाट खरिद गरेको जग्गाको रजिस्ट्रेसन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का दस्तुर पूर्ण रूपमा छुट गरिएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए ।
९ मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल पूरा
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत विभिन्न नौ वटा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल पूरा भएको छ । आज (सोमबार) युवा, श्रम तथा रोजगार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि, वन तथा पर्यावरण, सूचना तथा सञ्चार, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शिक्षा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल भएको थियो । मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथि विभिन्न १२ सांसदले खर्च कटौतीको प्रस्तावसहित र अन्यले दलीय आधारमा छलफलमा भाग लिएका थिए । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले भोलिको बैठकमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, पूर्वाधार विकास, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र, अर्थ तथा रक्षा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको कार्यालयको विनियोजन शीर्षकमाथि समूहीकृत छलफल हुने जानकारी गराए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार २ गते मङ्गलबार बिहान ११ः०० बजे हुनेछ ।
लागूऔषधसहित ४३ जना पक्राउ
काठमाडौं । नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले देशका विभिन्न स्थानबाट लागुऔषधसहित ४२ जनालाई पक्राउ गरेको छ । केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षका अनुसार काठमाडौं, बाँके र झापाबाट पाँच/पाँच, सुनसरीबाट नौ, इलामबाट तीन तथा दाङ, सर्लाही र मोरङबाट दुई÷दुई, नवलपरासी (पश्चिम) मकवानपुर, सुर्खेत र कैलालीबाट एक÷एक जना पक्राउ परेका हुन् । प्रहरीले उनीहरुको साथबाट लागुऔषध गाँजा र खैरो हेरोइन तथा चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र खरिद गर्न पाइने औषधि ट्रामाडोल, डाइजेपाम, बुप्रेनोर्फिन, प्रोमेथाजाइन, स्पारेष्ट र स्पास्मो बरामद गरेको छ ।
गण्डकीमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि सवा ३ अर्ब बढी बजेट, कुनमा कति ?
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आवमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि तीन अर्ब ३२ करोड ७० लाख ४० हजार विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले आज प्रदेशसभामा आगामी वर्षका लागि सरकारको कुल ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेकोमा स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार एवं सुदृढीकरणमा जोड दिइएको छ । सरकारले प्रादेशिक जनरल तथा सरूवा रोग अस्पताल र गण्डकी आयुर्वेद अस्पताल कास्कीको भवन निर्माणका लागि छ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसैगरी मध्यविन्दु प्रादेशिक अस्पताल नवलपुर र गोरखामा सिटीस्क्यान उपकरण खरिदका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री शेरचनले बताए । गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालका लागि एम्बुलेन्स खरिद गर्न तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले नसर्ने रोगको समयमा पहिचान, उपचार तथा व्यवस्थापन एवं योग, ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य सचेतना तथा स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धनका लागि समेत बजेट छुट्टाएको छ । रगत तथा रक्तजन्य पदार्थको निःशुल्क उपलब्धता, क्यान्सरको उपचारमा आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम र जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धारका लागि छ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शेरचनले जानकारी दिए । यसैगरी आधारभूत स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्न निर्धारित मापदण्डका आधारमा आधारभूत अस्पतालमा मेडिकल अधिकृतको व्यवस्था, सामुदायिक नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन एवं सुदृढीकरण तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विभिन्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले आगामी वर्ष महामारी तथा जनस्वास्थ्य जोखिम विरुद्धको पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्न एकीकृत निगरानी प्रणाली समुदायस्तरमा विस्तारका लागि दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसैगरी ‘मातृ र नवशिशु स्वास्थ्यमा सुधार, समुन्नत भविष्यको मूल आधार’ भन्ने नारासहित मातृ तथा नवशिशु स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा स्वास्थ्य संस्था सुदृढीकरणलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ । ‘स्वस्थ मुटुः सुन्दर भविष्य’ को नारासहित बालबालिकामा बाथ मुटुरोग पहिचान (रुम्याटीक हार्ट डिजीज स्क्रिनिङ) कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री शेरचनले बताए ।
रुपन्देही अदालतले पनि फिर्ता गर्यो रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा रुपन्देही जिल्ला अदालतले पनि संशोधन गरेको छ । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेसहितका आरोपीविरुद्ध दायर मुद्दा संशोधन गर्दै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप हटाएको हो । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रमेशकान्त अधिकारीको इजलासले उक्त अभियोग संशोधन गरेको हो । अधिकारीको इजलासको आदेशपछि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा मात्रै कायम रहेको छ । इजलासको आदेशले भनेको छ, ‘मुद्दामा सहकारी ठगीको अभियोग दाबी कायमै राखी अन्य संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबीको हकमा अभियोग संशोधन हुनेगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ बमोजिम यो आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
परराष्ट्रमन्त्री खनाल र सिपिसीका नेता लिउबीच भेटवार्ता
काठमाडौं । चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का विदेश विभाग प्रमुख शिशिर खनाल र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सिपिसी) केन्द्रीय समितिको अन्तरराष्ट्रिय विभाग प्रमुख लिउ हाइसिङबीच भेटवार्ता भएको छ । उनीहरुबीच आज (सोमबार) बेइजिङमा भेटवार्ता भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । भेटपछि मन्त्री खनालले खुसी व्यक्त गर्दै सो अवसरमा नेपाल-चीन सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको सामाजिक सञ्जाल एक्समा उल्लेख गरेका छन् । नेताद्वयबीच रास्वपा र सिपिसी सहकार्य तथा दुवै देशका जनताबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ । मन्त्री खनाल आफ्ना चिनियाँ समकक्षी वाङ यीको निमन्त्रणामा आइतबारदेखि चीन भ्रमणमा छन् ।
