पोखरामा सवा २ अर्बको लगानीमा रिसाइकल सेन्टर निर्माण हुँदै, ३ हजारलाई रोजगारीको अवसर
काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिकाले फालिएका वस्तुहरूको पुनः प्रयोग (रिसाइकल तथा अपसाइकल) गर्ने उद्देश्यका साथ सवा २ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा अत्याधुनिक केन्द्र निर्माण गरिरहेको छ । पोखराको नयाँबजारस्थित प्रदर्शनी केन्द्रमा निर्माणाधीन यस केन्द्रले प्रत्यक्ष रूपमा झन्डै ३ हजार व्यक्तिलाई रोजगारीसँग जोड्ने लक्ष्य राखेको हो । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यकाअनुसार यो केन्द्र पोखराको भौगोलिक पहिचान झल्किने गरी ‘घोप्ट्याइएको ढुङ्गा’ को विशिष्ट शैलीमा डिजाइन गरिएको छ । यस्तो वास्तुकला नेपालमै दुर्लभ रहेको दाबी गरिएको छ । यो भवन केवल एक भौतिक संरचना मात्र नभई देशभरका मानिसका लागि फालिएका चिजहरूबाट नयाँ सामग्री उत्पादन गर्ने र चक्रीय आर्थिक प्रणाली (इकोनोमिक इको–सिस्टम) बारे अध्ययन गर्ने एउटा ‘लर्निङ सेन्टर’ (सिकाइ केन्द्र) का रूपमा विकसित गरिनेछ । दक्षिण कोरियाली सरकारको करिव २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित यस आयोजनामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम र कोइकाको साझेदारी रहेको छ । आयोजना कार्यान्वयनका लागि पोखराको शिवालय चोकमा कार्यालय स्थापना गरी स्थानीय साझेदारहरूसँगको समन्वयमा काम अगाडि बढाइएको छ । यस परियोजनालाई प्रभावकारी बनाउन महानगरपालिकाका ३३ वटै वडामा १००–१०० जना सम्मिलित सामुदायिक समूहहरू गठन गरिएको छ । ती समूहहरूलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक उपकरण र अन्य सामग्रीहरू आयोजनाले नै उपलब्ध गराइरहेको प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए । यस पहलले फोहोर व्यवस्थापनका साथै स्थानीय स्तरमा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने विश्वास लिइएको छ । १ वर्ष ६ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी कोसेली घर निर्माणको ठेक्का इन्टरनेश्नल इन्जिनियरिङ एण्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनी अनामनगर काठमाडौंले पाएको थियो । परियोजनाले नकुहिने फोहोर प्रशोधनसहित फोहोरबाट नयाँ चिजहरू उत्पादन गर्नेछ । यसलाई सिकाइ केन्द्रका रूपमा विकास गरिने र पोखराका लागि एक पर्यटन गन्तव्यका रूपमा समेत यो स्थापित हुने विश्वास गरिएको छ । पोखरा महानगरपालिकामा फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई आयआर्जन र पर्यटनसँग जोड्ने उद्देश्यका साथ ‘ग्रिन भेन्चर जोन’ (जीभीजेड) निर्माण भइरहेको हो । ‘ग्रिन जब क्रिएसन थ्रु रिसाइकल एण्ड अपसाइकल’ परियोजना अन्तर्गत यो संरचना निर्माण गरिएको हो । जसलाई स्थानीय रूपमा ‘कोसेली घर’ को नाम दिइएको छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ९ मा निर्माणाधीन यस कोसेली घरलाई मुख्यतः एक प्रदर्शनी तथा सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गर्न लागिएको परियोजनाका फोकल पर्सन एवं इन्जिनियर नेत्र तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । उनकाअनुसार यस केन्द्रमा फोहोर संकलन भन्दा पनि फोहोरलाई कसरी उपयोगी र मूल्यवान सामग्रीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको प्रदर्शनी र प्रशिक्षण दिइनेछ । परियोजनाले पोखरा महानगरका १ सय ३६ वटा समुदायलाई छनोट गरी स्थानीय बासिन्दालाई फोहोरबाट आकर्षक सामग्री बनाउने तालिम प्रदान गरिरहेको छ । ती समुदायले तयार पारेका सामग्रीहरूलाई यसै कोसेली घरमा प्रदर्शनी र विक्रीका लागि राखिनेछ । ‘हामीले रिसाइकल भन्दा पनि अपसाइकललाई प्राथमिकता दिएका छौँ’ इन्जिनियर तिमिल्सिनाले भने, ‘प्रयोगविहीन पुराना कपडा वा फर्निचरमा मूल्य अभिवृद्धि गरी आकर्षक सामग्री बनाइनेछ, जसले स्थानीयको आयआर्जनमा समेत सहयोग पुग्नेछ ।’ यस केन्द्रले विद्यार्थी र अन्य स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूका लागि फोहोर वर्गीकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन स्थलको रूपमा समेत काम गर्नेछ । महानगरले यस केन्द्रलाई केवल फोहोर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा मात्र ससमित नराखी एक नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । फेवाताल, सराङकोट र पुम्दीकोटजस्ता प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरू भ्रमण गर्न आउने पर्यटकहरूका लागि यो ‘ग्रिन भेन्चर जोन’ एक नछुटाउनै पर्ने स्थल बन्ने विश्वास परियोजनाको छ । फोहोरबाट बनेका कलात्मक सामग्रीहरूको अवलोकन र खरिद गर्न सकिने भएकाले यसले पोखराको पर्यटनमा नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
ट्राफिक कारबाहीबाट आठ लाख ५८ हजार राजस्व संकलन
काठमाडौं । बितेका २४ घण्टामा एक हजार ७२० सवारी चालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा रु आठ लाख ५८ हजार राजस्व दाखिला भएको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादक पदार्थ सेवन गरेको १३६, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १२४, ट्राफिक सङ्केत उल्लङ्घनकर्ता १२९ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका १७५ जनालाई कारबाही गरिएको हो । यसैगरी, ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने २०६, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने २८, सडक पेटीमा सवारीसाधन पार्किङ गर्ने ९२, निर्धारित स्थानमा यात्री चढाउने र ओराल्ने नियम उल्लङ्घनकर्ता २० र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका एक हजार ८१० जनालाई कारबाही गरिएको हो ।
पाकेको फर्सी किलोको ५५ रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु १००, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६५, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५६, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ५८, आलु रातो प्रतिकिलो रु २७ र आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २४ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४० रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ४०, काउली ज्यापू प्रतिकिलो रु ५०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ४० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ५० कायम भएको छ । त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ८०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ८०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ४०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १८०, टाटेसिमी प्रतिकिलो रु १२०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ४०, लौका प्रतिकिलो रु ३०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ७०, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु ३०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ४०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५५, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु २०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु २५, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ८०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ५० र स्कुस प्रतिकिलो रु ६० कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ६०, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु ८०, चमसुर प्रतिकिलो रु ७०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ३०, मेथी प्रतिकिलो रु ७०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १२०, तरुल प्रतिकिलो रु ९०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २२०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ५००, निगुरो प्रतिकिलो रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ७०, चुकन्दर प्रतिकिलो रु ६०, सजीवन प्रतिकिलो रु १२०, कोइरालो प्रतिकिलो रु ३००, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ८०, पार्सले प्रतिकिलो रु ३२०, सेलरी प्रतिकिलो रु १६०, सौफको साग प्रतिकेजी रु ८०, पुदिना प्रतिकिलो रु ११०, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु ५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकिएको छ । स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा दर्जन रु २२०, कागती प्रतिकेजी ३८०, अनार प्रतिकिलो रु ४८०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २५०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ३८०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ४५, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २५०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ५०, रुख कटहर प्रतिकिलो रु ७०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ८०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९० र किबी प्रतिकिलो रु ५०० र एभोकाडो प्रतिकिलो रु ८०० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १००, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४५०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ९०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकेजी ६००, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ९०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु १६०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १२०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १२०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण गरिएको छ ।
सुकुम्वासी वस्तीमा हुकुमवासी मात्रै थिए भनेर गलत प्रचार गरियो: महामन्त्री पौडेल
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सुकुम्वासी बस्तीलाई पर्याप्त सूचना र समय दिएर मात्रै हटाउनु पर्नेमा हतार-हतार गरिएको टिप्पणी गरेका छन् । पर्याप्त सूचना र समय नदिई डोजर लगाउँदा मानवीयता र व्यावहारिकता नभएको उनको भनाइ छ । महामन्त्री पौडेलले सुकुम्वासी वस्तीमा सुकुम्वासी नै थिएनन्, हुकुमवासी मात्रै थिए भन्ने प्रचार गलत भएको दाबी गर्दै वास्तविक सुकुम्वासीहरूको पहिचान गरेर पुनःस्थापनाको विकल्प तयार पारेपछि मात्रै हटाउनु पर्नेमा जोड दिए । पाल्पा क्षेत्र नं १ बाट कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित सांसद सन्दीप रानालाई बधाई तथा शुभकामना दिन काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले कांग्रेसका संसदहरूको जिम्मेवारी अहिले अझ धेरै रहेको स्मरण गराए । उनले भने, ‘झण्डै दुई तिहाइको सरकार छ, त्यसले कतिपय गलत कामलाई पनि संख्याको बलमा जबर्जस्ती गर्न सक्छ । त्यसको डटेर सामना गर्नु पर्दछ, जनतालाई बुझाउन सक्नु पर्दछ ।’ उनले संवैधानिक परिषदलाई सर्वपक्षीय र सन्तुलित बनाउनु पर्ने राज्यको आधारभूत मर्मभित्रको विषय भएकाले एकपक्षीय हुने गरी पुनर्संरचना गर्नु गलत भएको तर्क गर्नुभयो। लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र राज्यका आधारभूत मर्मलाई खलबल्याउन नपाइने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नेपाली कांग्रेस पाल्पा-काठमाडौं सम्पर्क समितिद्वारा आयोजित सम्मान कार्यक्रममा पार्टीका पाल्पा जिल्ला सभापति हिमालदत्त श्रेष्ठले झण्डै दुई तिहाइको सरकारलाई खबरदारी गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अझ बलियो र चुस्त हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको स्मरण गराए । उनले अदालत, निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक निकायले कांग्रेसको विवाद निरुपण गरिसकेकाले अब पार्टीभित्र विवाद गर्नुको औचित्य नरहेको तर्क गरे । सांसद रानाले आफू निर्वाचित हुनुमा लामो समयदेखि पार्टीमा योगदान गरेका अग्रजहरूको ठूलो भूमिका रहेको बताउँदै उनीहरूप्रति आभार व्यक्त गरे । उनले आफ्नो जित व्यक्तिगत नभई समग्र पाल्पालीको जित भएकाले पाल्पा र देशको विकास तथा राम्रो नीति निर्माणका पक्षमा आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सक्रिय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सम्पर्क समितिकी अध्यक्ष विमला बस्यालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पार्टीका तर्फबाट समानुपातिक उम्मेदवार हुनुभएका पाल्पाका नेताद्वय कृष्णप्रसाद अधिकारी र जमिला मियाँले पार्टीको समानुपातिकतर्फको मत कम भएकाले आफूहरू निर्वाचित हुन नपाए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित रानाको जितले आफूहरूलाई सन्तुष्टि र गौरव महसुस गराएको अनुभव सुनाए ।
१ हजार १७० सहकारीलाई ४५ दिनको ताकेता
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई ४५ दिनभित्र विवरण अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ । महानगरको सहकारी विभागले सहकारी ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०८० अनुसार सबै सहकारी संस्थालाई नियमित रूपमा सञ्चालन, अभिलेख व्यवस्थापन र वार्षिक विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । साथै, साधारण सभा नगरी सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूले तत्काल साधारण सभा सम्पन्न गरी अद्यावधिक विवरण ४५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्न महानगरले निर्देशन दिएको हो । महानगरपालिकाका अनुसार वैशाख १७ गतेसम्म १ हजार ८४८ सहकारी संस्थाहरू रहेका छन् । जसमध्ये ६७८ वटा सहकारी संस्थाले मात्रै नवीकरण गरेका छन् भने बाँकी १ हजार १७० सहकारी संस्था अझै नवीकरण नभएको महानगरले जनाएको छ । महानगरका अनुसार १ हजार ६४४ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामध्ये ५५९ नवीकरण भएका छन् भने १ हजार ८५ नवीकरण भएका छैनन् । त्यस्तै १६५ वटा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामध्ये १०० नवीकरण भएका छन् भने ६५ वटा सहकारीले नवीकरण गर्न बाँकी रहेको छ । ३ वटा सीपमूलक सहकारी संस्थामध्ये २ वटा नवीकरण भएका छन् भने १ वटा नवीकरण हुन बाँकी रहेको छ । त्यस्तै, १६ वटा कृषि सहकारी संस्थामध्ये ८ वटा नवीकरण भएका छन् भने ८ वटा अझै नवीकरण हुन बाँकी छन् । महानगरपालिकाका अनुसार ४ वटा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थामध्ये ३ वटा नवीकरण भएका छन् र १ वटा बाँकी रहेको छ। १३ वटा उपभोक्ता सहकारी संस्थामध्ये ४ वटा नवीकरण भएका छन् भने ९ वटा नवीकरण भएका छैनन्। २ वटा श्रमिक सहकारी संस्थामध्ये १ वटा नवीकरण भएको छ र १ वटा बाँकी छ। साथै, २ वटा सञ्चार सहकारी संस्थामध्ये १ वटा नवीकरण भएको छ भने १ वटा अझै नवीकरण हुन बाँकी रहेको छ । महानगरपालिकाले सहकारी संस्थाहरूको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण कार्य पनि नियमित रूपमा भइरहेको जनाएको छ । यस क्रममा आवश्यक कागजातहरू अद्यावधिक र व्यवस्थित राख्न सहकारीहरूलाई अनुरोध गरिएको छ । निर्धारित समयभित्र विवरण पेश नगर्ने तथा मापदण्ड विपरीत सञ्चालन हुने सहकारी संस्थामाथि प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गरिने महानगरपालिकाले चेतावनी दिएको छ ।
एआई र डाटा अर्थतन्त्रमा नेपाललाई क्षेत्रीय केन्द्र बनाउने योजना
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सुरक्षित, विश्वसनीय, समावेशी तथा दिगो ‘डिजिटल इकोसिस्टम’ निर्माण सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएको बताएका छन् । आज राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस, २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले सुशासन, सेवा प्रवाह, आर्थिक विकास, उद्यमशीलता तथा नागरिक सशक्तीकरणका लागि सूचना प्रविधि अब विकल्प नभई आधारभूत आवश्यकता भएको बताए । उनले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा क्रियाशील उद्यमी, नवप्रवर्तक, प्राविधिक जनशक्ति, ‘स्टार्टअप’ समुदाय, निजी क्षेत्र, अनुसन्धानकर्ता, विद्यार्थी तथा सम्पूर्ण सरोकारवालामा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरे । उनले नेपाल सरकार डिजिटल नेपाल निर्माणको लक्ष्यलाई व्यवहारमा उतार्दै सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई थप सरल, पारदर्शी, उत्तरदायी र नागरिक मैत्री बनाउने दिशामा अघि बढिरहेको उल्लेख गरे । ‘मन्त्रालयले आगामी दशक-लक्षित दीर्घकालीन सूचना प्रविधि रणनीति निर्माण तथा डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ, नागरिक ‘एप’लाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकले राज्यका अत्यावश्यक सेवाहरु एउटै डिजिटल ‘प्लेटफर्म’मार्फत सहज रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था विस्तार गरिँदैछ,’ उनले भने । नेपाललाई डिजिटल नवप्रवर्तन, सूचना प्रविधि सेवा, ‘डेटा’ अर्थतन्त्र तथा ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (एआई) को क्षेत्रीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय एआई नीति, राष्ट्रिय ‘साइबर’ सुरक्षा नीति तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत संरचनाको सुधारलाई मन्त्रालयले तीव्रता दिएको उनको भनाइ छ । देशभर उच्च गतिको ‘ब्रडब्यान्ड इन्टरनेट’ विस्तार, सरकारी ‘डाटा सेन्टर’ तथा ‘डिजास्टर रिकभरी’ प्रणालीको सुदृढीकरण, डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि, तथा दक्ष सूचना प्रविधि जनशक्ति उत्पादनमार्फत डिजिटल विभाजन न्यूनीकरण गर्दै डिजिटल समावेशिता सुनिश्चित गर्ने दिशामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । साथै सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जना, युवा प्रतिभा प्रवर्द्धन, स्टार्टअप विकास तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नयाँ वृद्धि इन्जिनका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको उनको भनाइ छ । ‘डिजिटल रूपान्तरण सरकार मात्रको प्रयासले सम्भव हुँदैन । यस अभियानमा निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक संस्था, विकास साझेदार, सञ्चारमाध्यम, प्रविधि समुदाय तथा सम्पूर्ण नागरिकको सक्रिय सहकार्य अपरिहार्य छ । समृद्ध, आधुनिक र डिजिटल नेपाल निर्माणको साझा यात्रामा सबैलाई हातेमालो गर्न हार्दिक आह्वान गर्दछु,’ मन्त्री तिमिल्सिनाले भने ।
३ आयोजनाको बिजुली केन्द्रमा जोड्न प्रसारण लाइन निर्माण सुरु, कुन-कुन हुन् ?
काठमाडौं । ३२ केभी क्षमताको म्याग्दी ‘कोरिडोर’ विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण थालिएको छ । धवलागिरि र मालिका गाउँपालिका भएर बग्ने म्याग्दी नदीमा निर्माणाधीन ३ वटा जलविद्युत आयोजनाले उत्पादन गर्ने विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न संयुक्त रुपमा ‘डबल’ र ‘मल्टी’ सर्किट प्रसारण लाइन बनाउन सुरु गरिएको हो । धवलागिरि गाउँपालिका-४ जेल्तुङदेखि वडा नं ३ र ७ हुँदै मालिका गाउँपालिका-७ मा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डाँडाखेत सबस्टेसन जोड्ने १६.४८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण हुन लागेको हो । यस आयोजनाबाट ३ वटा आयोजनाबाट उत्पादन हुने १६४.७५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिने माथिल्लो म्याग्दी जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी हाइड्रो इम्पाएरका सञ्चालक पूर्णबहादुर पुनले बताए । कुल ६५ मेगावाट क्षमताको म्याग्दी खोला, ४६.२५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो म्याग्दी र ५३.५ मेगावाट क्षमताको अपर म्याग्दी जलविद्युत आयोजनाले साझेदारी गरेर बनाउन लागेको आयोजनाको ५७ वटा टावर निर्माण हुनेछन् । कुल ४२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माणका लागि ८.४० हेक्टर निजी र २१.९९ हेक्टर राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग हुनेछ । सार्वजनिक वन प्रयोग गरेवापत सरकारलाई जग्गा सट्टाभर्ना गरिने, टावर रहने निजी जग्गा खरिद तथा प्रसारण लाइनको क्षेत्राधिकारमा पर्ने जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा हुनसक्ने वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका लागि ४१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ र सामाजिक सहयोग कार्यक्रमका लागि २१ लाख ३१ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको सुझाव समेटेर वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन पारित भएपछि निर्माण सुरु हुने प्रसारण लाइन आयोजना ८ महिनामा सम्पन्न गरिने म्याग्दी खोला जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख उत्तम पौडेलले बताए । वि.सं २०८१ असोज ६ गते सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त भएको म्याग्दी कोरिडोर प्रसारण लाइन आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको कार्यसूची ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट २०८१ साल चैत १२ गते स्वीकृत भएको थियो ।
न्यूनतम ज्याला पाएनन् मजदुरले, आवाज उठाए मजदुरी खोसिने डर
काठमाडौं । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका-८ का राजमती दमाईले घरधन्दा चलाउनका लागि गएको याममा मजदुरीमा धान काट्ने काम गरिन् । तर अहिलेसम्म उनले धान काट्ने कार्यको मजदुरीको पारिश्रमिक पाएकी छैनन् । ‘डेढ विघा भनेर धान काट्न गयौँ । जग्गा त तीन विघा रहेछ, ढाँट्नुभयो, धान काटेपछि बढी जग्गाको थप मजदुरी दिनु पर्यो कबुल गरेको मजदुरीको रकम पाउन सकेका छैनौँ,’ उनले सुनाइन् । उनी मात्रै होइन, काम गरेर पनि मजदुरी नपाउनेमा धेरै श्रमिक प्रभावित छन् । शुक्लाफाँटा-१० की गोमा दमाईले सरकारले तोकेको न्यूनतम ७५५ रुपैयाँ ज्याला पाउनु त परको कुरा, दुई वर्षअघि तटबन्ध निर्माणमा गरेको मजदुरीको रकमसमेत अझै नपाएको गुनासो गरिन् । उनी जस्तै भीमदत्त नगरपालिका-८ का पुनी दमाईले दिनरात मजदुरी गर्दा पनि घरको खर्च चलाउन नै सकस रहेको बताइन् । ‘पुरुष मजदुरलाई ५५५ रुपैयाँदेखि ६०० रुपैयाँसम्म ज्याला पाइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘महिला मजदुरमाथि ज्यालामै विभेद छ, अहिले पनि ४०० रुपैयाँदेखि ५०० रुपैयाँमा काम गर्नु परेको छ । सरकारले तोकेको ७५५ रुपैयाँ ज्याला न त महिलाले पाउँछन्, न त पुरुषले नै ।’ ज्यालाबारे आवाज उठाए पाएको मजदुरी पनि खोसिएला भन्ने डरले मुख खोल्न नसकेको उनको गुनासो छ । थोरै पारिश्रमिकले घरधन्दा चलाउन सकिने अबस्था नहुँदा अभावै अभावमा दिन काटनु परेको गुनासो गरे । भीमदत्त नगरपालिका-१० का प्रेम कोलीले दैनिक मजदुरी गरेर खाने दलित समुदायको बस्ती आधारभूत सेवा सुविधाबाटै वञ्चित रहेको बताए । उनका अनुसार भरपर्दो विद्युत्, सडक पूर्वाधार, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा अभाव छ । दातृ निकायले सिँचाइका लागि बोरिङ गाडे पनि थ्रिफेज विद्युत् लाइन नहुँदा एक दशकदेखि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सडक स्तरोन्नति नहुँदा वर्षातमा हिँडडुलमै समस्या हुने गरेको उनले बताए । स्थानीयस्तरमा मजदुरी नपाइँदा गाउँका युवा विद्यालय छाडेर भारतमा मजदुरी गर्न बाध्य रहेको उनको भनाइ छ । ‘श्रमिकको सम्मान, हाम्रो अभियान’ भन्ने नारासहित कञ्चनपुरमा १३७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपाल र एक्सन एड नेपालको साझेदारीमा सञ्चालित ‘परिश्रम’ परियोजना अन्तर्गत शुक्लाफाँटा, बेदकोट र भीमदत्त नगरपालिकामा मुक्त हलिया तथा श्रमिकबीच आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मजदुरले सो गुनासो गरेका हुन् । राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष शिवी लुहारले श्रमिकलाई न्यूनतम् ज्यालाभन्दा कममा काम नगर्न, काम सुरु गर्नुअघि नै सुरक्षा सामग्री, बीमा, हाजिरी र नियुक्तिपत्र सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे । ‘श्रमिकलाई अधिकारबारे सचेत गराउँदै सङ्गठित प्रयासमार्फत मात्रै उहाँहरूको जीवनस्तर सुधार्न सकिन्छ,’ उनले भने । ‘परिश्रम’ परियोजनाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार कञ्चनपुरका महिला श्रमिकले पुरुषको तुलनामा करिब ३३ प्रतिशत कम ज्याला पाउने गरेका छन् । मुक्त बँधुवा श्रमिकमध्ये केवल ४३ प्रतिशतले मात्रै तोकिएको न्यूनतम् ज्याला पाउने गरेको पाइएको छ । त्यस्तै, हलिया समुदायका ६१ प्रतिशतमा अझै श्रम स्वतन्त्रताको अभाव रहेको अध्ययनले देखाएको छ । कञ्चनपुर, बर्दिया र सप्तरीमा गरिएको अध्ययनले सुदूरपश्चिमको श्रम अवस्था अझै कमजोर रहेको संकेत गरेको छ । श्रम ऐन २०७४ अनुसार डर, धम्की वा दबाबमा गराइने काम बाध्यकारी श्रमअन्तर्गत पर्छ । तर व्यवहारमा कृषि, निर्माण, घरेलु कामदेखि वैदेशिक रोजगारीसम्म यस्तो अवस्था कायम रहेको छ । इँटा उद्योग, निर्माण तथा कृषि क्षेत्रमा श्रमिकले सुरक्षा सामग्रीबिना काम गर्नुपर्ने, ज्याला रोकिने, ऋणको दबाब सिर्जना हुने तथा महिला-पुरुषबीच ज्यालामा विभेद हुने समस्या व्यापक रहेको अन्तरक्रियामा औँल्याइएको छ । राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनारले महिलामाथिको ज्याला विभेद अन्त्य गर्न समान कामका लागि समान ज्याला लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । श्रमिक दिवसका र्याली र औपचारिक कार्यक्रमले मात्र परिवर्तन सम्भव छैन । श्रमिकले आफ्नो पसिनाको उचित मूल्य समयमै पाउने अवस्था सिर्जना नभएसम्म ‘श्रमिकको सम्मान’ भन्ने नारा व्यवहारमा रूपान्तरण हुन कठिन देखिने हलिया अभियन्ता गणेश ताम्राकारले बताए ।
