विकासन्युज

संसद्लाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनु पर्छ : सांसद साह

काठमाडौं ।  बलियो चुनावी दलीय गठबन्धनलाई पाखा लगाउँदै स्वतन्त्र उम्मेदवारका हैसियतले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको नतिजा आफ्ना पक्षमा पार्न सफल किरणकुमार साह संसद्को पहिलो बैठकमा बेग्लै पहिचान स्थापित गरी चर्चामा आए । अधिकांशले नेपाली र केहीले आ–आफ्ना मातृभाषामा सपथ लिइरहेका बेला उनले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा संसारको पुरानो संस्कृत भाषामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर सबैलाई आश्चर्यमा पारे । धार्मिक व्यक्ति जहिले पनि सत्य, न्याय र समानताका पक्षमा हुने तर्क दिँदै नेता साहले आफूले नेपाली भाषाको जननी संस्कृतमा शपथ लिएर सारा नेपालीलाई आफ्नो संस्कार र सस्कृति संरक्षणका लागि प्रेरित गरेको जिकिर गरे । उनले भने, ‘अरूलाई सम्मान गर्ने हाम्रो संस्कार थियो, नैतिक शिक्षा पढाइन्थ्यो, सामाजिक शिक्षाले समाजलाई बुझ्ने अवसर दिलाएको  थियो ।  हाम्रा सबै गौरव हटाउँदा अनेकौँ  विसङ्गति र विकृति पैदा भएका छन् ।’ निर्वाचनपछि नेकपा (एमाले) लाई समर्थन गर्दै आएका साह रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । विसं २०५६ देखि नेकपा (माओवादी) मा आबद्ध उनी २०७० सालमा संविधानसभा  र  २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका प्रतिस्पर्धी थिए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा सरकारको प्रभावकारिता नदेखिएको आरोप लगाउँदै सांसद साहले अपराधीलाई राष्ट्रिय दिवसमा मुक्त गर्ने परम्परा उचित नभएको बताए । उनले भने, ‘परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलन र  सङ्घर्षमा जनतालाई गाँस, बास र कपास सुनिश्चित गर्छाैं भनियो तर सत्तामा गएपछि नेताका बुद्धिमा बिर्काे लाग्यो, सुशासन कायम गर्न तिनको सोच,  विचार र आचरण सुध्रिनुपर्छ, कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’ रौतहटबासीसँग गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनलाई मूर्तरूप  दिन दृढ सङ्कल्पका साथ आफू अघि बढेको उल्लेख गर्दै सांसद साहले त्यही जगमा उभिएर देशलाई नै  समृद्धिका बाटामा हिँडाउन आफूले अरूलाई दबाब र प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास दिलाए । प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति साहले कानुन निर्माणका अतिरिक्त  निर्वाचन क्षेत्रका प्राथमिकता सम्बोधन गर्नु आफ्नो मूल सङ्कल्प भएको बताए । प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेर आएकाले विधि तर्जुमासँगै निर्वाचन क्षेत्रका समग्र विकास निर्माण र जनताको पीरमर्का सम्बोधन गर्नु आफ्नो पहिलो कर्तव्य भएको उनको ठम्याइ छ । नेता साहले भने, ‘चुनाव लड्दा जनताका माग पूरा गर्छाैं भनी  विश्वास दिलाएकाले  जितेर आएको हुँ । मैले जनतालाई त्यसबेला पढाइ, कमाइ, दबाइ, सिँचाइजस्ता एजेन्डामा प्रतिबद्धता दिलाएको थिएँ ।’ बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा रोजगारी, ज्येष्ठ नागरिकलाई औषधिसहितको वृद्धाश्रम, किसानका लागि सिँचाइजस्ता विषयमा गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्न मन्त्रालय जानु र नेतृत्वसँग भेट गर्नुलाई अन्यथा लिन नहुने उनको तर्क छ । सांसद साहले मन्त्री र सचिवको ढोका ढकढक्याएर चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न योजनाका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा करिब रु ३२ करोडका योजना लैजान आफू सफल भएको उल्लेख गरे । स्वतन्त्र विधायक साहले सांसदलाई मुख्य जिम्मेवारीमा संलग्न गराउन सरकार, सदन र संसदीय समितिले विधेयकमाथिको छलफललाई प्राथमिकता दिँदै निरन्तर बहस चलाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘गएको एक साताभित्र विषयगत समितिको बैठक बस्न सदस्यलाई तीन पटक आह्वान ग¥यौँ तर गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर स्थगन हुँदैआएको छ । यसले सांसद सदनप्रति जवाफदेही नदेखिएको स्पष्ट हुन्न र !’  पार्टीले संरक्षण गरिहाल्छ भन्ने आडमा हुने यस्ता कार्यलाई निरुत्साहन गर्दै लैजानुपर्ने बताउँदै सभापति साहले भने, ‘यस्ता अवस्थामा विधायकले न कानुन, न नीति, न विकास र समृद्धिलाई नै अघि लैजान सक्छन ।’ सकारात्मक सोच र समयमै जिम्मेवारी पूरा गर्ने सङ्कल्प भएमा मात्र देश बनाउन सकिन्छ भन्दै उहाँले यस्ता गतिविधिले अनेकौँ समस्या नित्याएको विचार प्रकट गरे । सांसद साहका अनुसार आफूले चुनाव जितेपछि सपथ ग्रहण गर्दैगर्दा राष्ट्रका लागि केही गरौँला भन्ने सोच थियो तर एक वर्षको कार्यकाल हेर्दा धेरै नेता नै भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादमा जोडिएको देखियो । देश बनाउनेतर्फ कसैको ध्यान देखिएन । समानुपातिकका नाममा आफ्ना नातागोतालाई ल्याउने होड चल्यो । अर्थतन्त्र ‘रेड जोन’ मा परेको अवस्था छ । ‘त्यसको समाधानको सट्टा राजनीतिक स्वार्थप्रेरित कयौँ विषय दलीय भागबन्डामा टुङ्ग्याउने प्रयास भइरहेको छ । यस्ता घटनाले नेताप्रतिको ओज कमजोर मात्र नभई लोकतन्त्रको खिल्ली पनि उडेको छ । देशमा भएका कैयौँ घटनाले आफूहरुलाई सांसद र नेता भन्न लाज लाग्ने स्थिति पैदा भएको छ । देश, जनता र निर्वाचन क्षेत्रमा केही गरौँला भन्ने सपना पूरा सकेन । कानुन बनाउँदा देशको दीर्घकालीन हितलाई ध्यान दिनुपर्नेमा बहुमत र अल्पमत पक्ष पो देखियो । यस्ता अवस्थामा सुधार ल्याउन नेताहरू  स्वयं सुध्रिन र सच्चिन आवश्यक छ’, उनले भने । देश बनाउने हो भने सत्ता र प्रतिपक्ष मिलेर न्यायालयदेखि विभिन्न आयोगमा भागबन्डामा भइरहेका राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले दलको सिफारिसमा नियुक्त व्यक्तिबाट स्वतन्त्र निर्णयको सुनिश्चितता हुनै नसक्ने तर्क गरे । राज्यका संयन्त्रमा हुने नियुक्ति प्रतिस्पर्धा र मेरिटका आधारमा हुनुपर्छ भन्दै नेकपा (माओवादी) का तर्फबाट लामो राजनीति गरेका साहले महत्त्वपूर्ण नियुक्ति र  कानुन तर्जुमा गर्दा दलीय घेराभन्दा माथि उठ्नुपर्ने सुझाव दिए । एक वर्षको कार्यकालमा दुई/तीन वटा मात्रै विधेयक पारित हुनु  दुःखद् भएको उल्लेख गर्दै उहाँले समयमा कानुन बन्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो जिम्मेवारीलाई  प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन चुनौती खडा भइरहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले मुलुकका बाल सुधार केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्न तुरुन्त कानुन संशोधनको आवश्यकता औँल्याउँदै भने, ‘बाल सुधारगृहमा युवा र बालबालिकालाई एकै ठाउँमा राख्दै थप आपराधिक क्रियाकलाप हुँदैआएका छन् ।’ प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा मातहतका समितिमा रहेका तथा लोकतन्त्र र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण मानिएका विधेयक आगामी संसद् अधिवेशनमा पारित गर्नुपर्ने  औँल्याउँदै उनले कानुन निर्माणमा सत्ता र विपक्ष भावना नभई सर्वसम्मति हुनुपर्ने धारणा राखे । नीति र कानुन बनाउने जिम्मेवारी रहेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्मा सत्ताको भागबन्डा तथा सत्तामा पुग्ने र टिक्ने प्रतिस्पर्धाले मुुुख्य जिम्मेवारीलाई ओझेलमा पारेको सांसद साहले बताए । सदनलाई कसरी प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने भन्नेतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने औँल्याउँदै उनले कतिपय अवस्थामा सदन र संसदीय समितिका बैठक छाडेर सांसद अरू नै क्रियाकलापमा संलग्न हुने गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरे । सांसद साहका अनुसार, संसदीय मर्यादा र गतिविधि बाहिर गएर जनप्रतिनिधि नै बैठकमा प्रस्तुत हुँदा मतदातामा गलत सन्देश प्रवाह हुनसक्छ । यो सांसद र संसद्का लागि सुहाउँदो विषय होइन । उनीहरूले संसद्को गरिमालाई बुझ्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा त्यो देखिन्न । उनले भने, ‘सबैलाई स्वीकार्य हुने कानुन बनाए मात्र राष्ट्रको हित हुन्छ । त्यो भएन भने कार्यान्वयन नहुँदै आन्दोलन हुन्छ अनि लागू गर्न कठिन हुन्छ । सर्वसम्मतिमा कानुन तथा सर्वदलीय आधारमा नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।’ रासस

समृद्धि फाइनान्सको रेमिट्यान्स सेवा

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि कतारमा रहेका नेपालीलाई समृद्धि फाइनान्सबाट सरल र सहज तरिकाबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने तथा अन्य बैंकिङ कारोबारमा सहजीकरण स्किल्ड आम्र्स फर ट्रेडिङ एण्ड कन्ट्र्याक्टिङ एण्ड क्लिनिङ सर्भिसेसका व्यवस्थापक गंगाप्रसाद ढकाल र समृद्धि फाइनान्सबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौताअन्तर्गत कतारमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले समृद्धि फाइनान्समार्फत् आफ्नो परिवारको खाता वा सिधै आफ्नै खातामा रेमिट्यान्स पठाई अनेक बैंकिङ सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा जान लागेका नेपालीहरूले समृद्धि फाइनान्समा वैदेशिक रोजगार खाता खोली नियमित रेमिट्यान्स पठाउन सक्ने बताइएको छ । समृद्धि फाइनान्सले हाल १३ वटा शाखामार्फत कारोबार गर्दै आएको छ।

यी हुन् सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका २० जना ठूला सेयरधनी

काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकमा विभिन्न २० व्यक्तिको सबैभन्दा धेरै सेयर स्वामित्व रहेको छ । वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार बैंकमा २० व्यक्तिको सबैभन्दा धेरै सेयर स्वामित्व रहेको तथ्याङ्क छ । बैंकमा सबैभन्दा ठूला सेयरधनी विश्वास गौचन हुन् । गौचनको बैंकमा १.९६ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ४० हजार ९०९.५४ कित्ता सेयर स्वामित्व छ । यस्तै, राजेश नारायण श्रेष्ठको १.७८ प्रतिशत अर्थात् ५ लाख ८२ हजार ५७.९३ कित्ता, उज्ज्वल सत्यालको १.५२ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ९५ हजार ८१८.१६ कित्ता, शोभा मिश्रको १.०८ प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ५३ हजार ३७२.१५ कित्ता सेयर स्वामितव रहेको छ । यस्तै, ज्योति शेरचन गौचनको ०.९३ प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ४ हजार ३९८.६४ कित्ता, अच्युत प्रसाद प्रसाईंको ०.९२ प्रतिशत अर्थात् ३ लाख १ हजार १२.९२ कित्ता, रमेश कुमार काण्डुको ०.८६ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ८१ हजार ७७२.१२ कित्ता, माधव प्रसाद मैनालीको ०.८५ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ७९ हजार ३१८.७४ कित्ता, राजेश कुमार श्रेष्ठको ०.८१ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ६३ हजार ९६६.९३ कित्ता सेयर स्वामित्व छ । यस्तै, डा.रवीन्द्र प्रसाद श्रेष्ठको ०.८० प्रतिशत अर्थात् २ लाख ६० हजार ६९९.६९ कित्ता, राजेन्द्र प्रसाद पौडेलको ०.७३ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ३७ हजार ५७५.९५ कित्ता, गंगा प्रसाद गुरुङको ०.७० प्रतिशत अर्थात् २ लाख २७ हजार ३३३.४७ कित्ता, केशव प्रसाद प्रसाईंको ०.६९ प्रतिशत अर्थात् २ लाख २४ हजार ९९८.९७ कित्ता, अम्बि रत्न शाक्यको ०.६८ प्रतिशत अर्थात् २ लाख २१ हजार १०.९८ कित्ता सेयर स्वामित्व छ । यस्तै, सिकन्दर गौचनको ०.६२ प्रतिशत अर्थात् २ लाख २ हजार ३६६.०९ कित्ता, श्रीरमण खनालको ०.५८ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ८८ हजार ४३१.४२ कित्ता, बद्रि लाल मल्लको ०.५७ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ८५ हजार ६००.१९ कित्ता, शकुन्तला प्रसाईंको ०.५६ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ८३ हजार २८५.५६ कित्ता, पबित्र लाल चुकेको ०.५५ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ७९ हजार १२.५७ कित्ता र केशव बोहराको ०.५४ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ७५ हजार २८९.५५ कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको बैंकले जनाएको छ । बैंकमा संस्थापक समूहको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ भने सर्वसाधारण समूहको ४९ प्रतिशत छ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब २६ करोड ७५ लाख ९१ हजार रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८०को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत अर्थात् १६ करोड ३३ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गरेकाले चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ४३ करोड ९ लाख ७१ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदर घटाउन माग

लुम्बिनी । बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घ रुपन्देहीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणको ब्याजदर घटाउन माग गरेको छ । सङ्घले लगानीयोग्य पुँजीको स्रोत पर्याप्त हुँदा पनि कर्जाको विस्तार हुन नसक्नुमा ऋणको ब्याजदरलाई कारक मान्दै माग र आपूर्तिको सिद्धान्तअनुसार ब्याजदर कायम हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सङ्घको टोलीले बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंक भैरहवा शाखामार्फत ऋणको ब्याजदर घटाउन माग गरेको हो । टोलीले मुलुकको अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र उद्योगी व्यवसायीका व्यावसायिक समस्या सुधारका लागि सुझावसमेत दिएको छ । सङ्घले नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगरका निर्देशक सत्यन्द्रराज सुवेदीमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्याल नेतृत्वको टोलीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य स्रोत पर्याप्त हुँदा पनि कर्जा विस्तार हुन नसक्नु, कर्जाको दरमा उल्लेख्य मात्रामा कमी आउन नसक्नु तथा खराब कर्जाको मात्रामा उल्लेख्यरुपमा वृद्धि हुनुले पनि समस्या कायम रहेको उल्लेख छ । ‘उद्योग व्यवसायको क्षमता प्रयोग निरन्तररुपमा घटिरहेको र रोजगारी तथा आयमा कमी आई उपभोग्य वस्तुको मागमा कमी आएको छ’, सङ्घका अध्यक्ष अर्यालले भने । व्यवसाय धराशायी भएको सन्र्दभमा व्यवसायीले ऋणको ब्याज तथा सावाँ भुक्तान गर्न नसकिरहेको अवस्थामा ऋणको पुनःतालिकीकरण गर्ने र हर्जाना मिनाहा गर्नका लागि प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गरिएको उनले बताए । व्यावसायिक ऋण भुक्तानीमा समस्याका कारण देखाउँदै गरिने धितो लिलाममा ब्याज भुक्तान भएका सम्पूर्ण लिलामी रोक्का गरी ऋण पुनःतालिकीकरण गर्नसमेत अनुरोध गरिएको छ । महिला उद्यमी कर्जालाई सर्वसुलभ र सरलीकृत गर्दै सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकताका साथ ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने, ओभरड्राफट ऋणमा केही समयदेखि लागु गरिएको व्यवस्थाको सट्टा पूर्ववत् स्वीकृत ओभरड्राफट ऋणको सीमाभित्र पटकपटक आवश्यकताअनुसार निकाल्न र भुक्तानी गर्ने मिल्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको अध्यक्ष अर्यालले बताए । सो अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगरका निर्देशक सुवेदीले सुधारका लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । रासस

भूकम्प प्रभावितका लागि उपलब्ध आठ करोड फिर्ता

बाजुरा । बाजुराका भूकम्पप्रभावित परिवारका लागि आएको पहिलो किस्ताको रु १४ करोडमध्ये रु आठ करोड फिर्ता गरिएको छ । पहिलो किस्ताको रु १४ करोडमध्ये रु १० करोड फिर्ता गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पत्र पठाएपछि सो रकम फिर्ता गरिएको हो । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलका अनुसार प्राधिकरणले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई रकम फिर्ताका लागि पत्र पठाएको थियो । सो रकम विपद् व्यवस्थापन कोषमा  पठाइएको उनले बताए । भूकम्पबाट प्रभावित अन्य जिल्लामा रकम अभाव भएको भन्दै प्राधिकरणले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरालाई पत्र पठाएको थियो । प्राधिकरणले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्पबाट अत्यधिक क्षति भएकाले उक्त क्षेत्रमा प्रभावितका लागि तत्काल थप रकम निकासा गर्नुुपर्ने भएकाले रकम फिर्ता गर्न  पत्र पठाएको प्रजिअ पौडेलले बताए । प्राधिकरणले बाजुराका भूकम्पप्रभावितका  लागि  अस्थायी आवास निर्माण गर्न गत मङ्सिर ४ गते पहिलो किस्ताबापत रु १४ करोड पठाएको उनले जानकारी दिए । निकासा भएको सो रकममध्ये हिमाली गाउँपलिका र बूढीगङ्गा नगरपालिकाबाहेक जिल्लाका सात स्थानीय तहका एक हजार पाँच सय नौ प्रभावित परिवारका  लागि रु तीन करोड ७७ लाख सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइसकेको प्रजिअ पौडेलले बताए । खप्तड छेडेदह गाउँपािलकामा नौ सय ६६, त्रिवेणी नगरपालिकामा एक सय १३, गौमुल गाउँपालिकामा ५५, बूढीनन्दा नगरपालिकामा ६५, स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकामा नौ, जगन्नाथ गाउँपालिकामा ७४ र बडीमालिका नगरपालिकामामा दुई सय २७ परिवारलाई प्रतिपरिवार रु २५ हजारका दरले उपलब्ध गराउन सम्बन्धित स्थानीय तहको खातामा पठाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । प्राधिकरणले गत असोज १६ गते बझाङ  केन्द्रविन्दु भई गएको भूकम्पबाट प्रभावितका लागि पहिलो किस्ताबापत रकम पठाएको थियो । रासस

स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले फेरि घटायो ब्याजदर, आधारदर ७.८४ प्रतिशत

काठमाडौं । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पुसमा पनि ब्याजदर घटाएको छ । बैंकले यसअघि मंसिरमा पनि ब्याजदर घटाएको थियो । शुक्रबार ब्याजदर सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्दै विभिन्न खातामा पुस १ गतेदेखि लागू हुने गरी ब्याजदर घटाएको हो । बैंकले पुसमा साधारण बचत खातामा न्यूनतम ३.६० प्रतिशतदेखि अधिकतम ४.६५ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गर्ने भएको छ । साथै, साधारण रेमिट्यान्स बचतमा ५.६५ प्रतिशत ब्याज दिनेछ । यसअघि मंसिरमा बैंकले ४ प्रतिशतदेखि अधिकतम ५.०५ प्रतिशत र रेमिट्यान्स खातामा ६.०५ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । बैंकले मुद्दति निक्षेपमा संस्थागततर्फ ५.२५ प्रतिशत, ब्यक्तिगततर्फ ८.५६ प्रतिशत र रेमिट्यान्स बचत खातामा ९.५६ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यसअघि मंसिरमा बैंकले संस्थागततर्फ ५.२५ प्रतिशत, ब्यक्तिगततर्फ ८.९७ प्रतिशत र रेमिट्यान्स खातामा ९.९७ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको थियो । बैंकका अनुसार कर्जा प्रवाह गर्दा भने आधारदरमा २ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम तोक्नेछ । बैंकको आधार दर ७.८४ प्रतिशत थियो भने स्प्रेड दर ४ प्रतिशत छ ।

कुमारी बैंकले एक सातामा दोस्रो पटक घटायो ब्याजदर

काठमाडौं । कुमारी बैंकले ब्याजदर घटाएको छ । बैंकले एक साता नपुग्दै निक्षेपतर्फको ब्याजदर घटाएको हो । यसअघि गत मंसिर २४ गते बैंकले ब्याजदर घटाएको थियो । पुनः शुक्रबार सूच्ना प्रकाशन गरी विभिन्न खातामा पुस १ गतेदेखि लागू हुने गरी ब्याजदर घटाएको हो । बैंकले सार्वजनिक गरेको ब्याजदर अनुसार साधारण बचत खातामा न्यूनतम ५.५१ प्रतिशतदेखि अधिकतम ६.६१ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यसअघि न्यूनतम ५.७१० प्रतिशतदेखि अधिकतम ६.७१० प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । बैंकले मुद्दति निक्षेपमा संस्थागततर्फ न्यूनतम ७.३१ प्रतिशत र ब्यक्तिगततर्फ ९.३१ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको हो । यसअघि बैंकले संस्थागततर्फ न्यूनतम ७.६१० प्रतिशत र ब्यक्तिगततर्फ ९.६१० प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । बैंकले कर्जाको प्रिमियम दर अधिकतम ३.५ प्रतिशत तोकेको छ । नयाँ दर फोन लोन र क्रेडिट कार्डबाहेक बैंकबाट प्रवाह भएका अन्य सबै प्रकारका कर्जाहरु उपभोग गर्ने नयाँ तथा पुराना सबै ग्राहकहरूमा लागू हुनेछ । बैंकको आधार दर १०.७७ प्रतिशत र स्प्रेड दर ४.१४ प्रतिशत रहेको छ । कुमारी बैंकले एकल अंकमा झार्यो ब्याजदर

१ अर्ब २० करोड बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि कान्तिभैरव सहकारीमा पीडितको धर्ना

काठमाडौं । गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं. ८ अत्तरखेलमा रहेको कान्तिभैरव बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका बचतकर्ता धर्नामा उत्रेका छन् । सहकारीले दुई वर्षदेखि मागेजति बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि धर्नामा उत्रन बाध्य भएको सहकारी पीडित सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ । समितिका अध्यक्ष सुवास श्रेष्ठका अनुसार सहकारीमा ७ हजार ७ सयभन्दा बढी बचतकर्ता छन् । सहकारीमा बचतकर्ताको १ अर्ब २० करोड ८० लाख ४८० रुपैयाँ रहेको उनले जानकारी दिए । समितिले सहकारी विभाग नयाँबानेश्वरमा सञ्चालक समितिसँग गरेको बैठकका क्रममा ६० करोड रुपैयाँ ऋण विना धितो लगानी गरेको सुनाएका थिए । त्यसमध्ये धेरै रकम सञ्चालकले आफन्तका नाममा प्रवाह गरेका छन् । ६ करोड रुपैयाँ मात्र धितो राखेर लगानी गरेको पाइएको समितिका सदस्य राजेशकुमार विष्टले सुनाए । सहकारीका अध्यक्ष हरिकृष्ण श्रेष्ठ भने गत असोजसम्म सङ्घर्ष समितिमा बसेकालाई लाख रुपैयाँ र साधारण बचतकर्तालाई हजार रुपैयाँका दरले पैसा बाँडिएको बताउँछन् । धर्नापछि आजै भएको बैठकमा पनि सङ्घर्ष समितिका नेतामात्र सहभागी भएर अरुलाई नराखिएको उनले सुनाए । वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य बिमल ठकुरीको सहजीकरणमा आजको बैठक भएको जनाइएको छ । यससम्बन्धमा प्रदेशसभा सदस्य ठकुरीको प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । ६ महिनाअघिदेखि नै सहकारीका सञ्चालक, कर्मचारी कार्यालय आउन छोडेका छन् । सहकारी बन्द भएको छैन भन्ने देखाउनकै लागि मात्र कार्यालय खोल्ने कर्मचारी पठाएर कार्यालय खोल्ने गरिएको पीडित लकबहादुर तामाङले जानकारी दिए । दैनिक जाँदा पनि कर्मचारी, सञ्चालक नभेटिने तर कार्यालयको मूल ढोकामात्र खुल्ने गरेको उनले बताए । सहकारीमा बचत गरेर समस्या परेका बेला गर्जो टार्ने आशा गरेका पीडित भने दैनिक सहकारीको कार्यालय पुगेर निराश हुँदै फर्कने गरेका छन् । सहकारीले पैसा फिर्ता नगरेपछि धेरै बचतकर्ताले बिरामी भएका बेला उपचार गर्न पनि पाएका छैनन् । सहकारीका कर्मचारी राजकुमार श्रेष्ठले ७० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको भेटिएको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष सुवास श्रेष्ठले बताए । बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसकेको सहकारीका सञ्चालक राधेश्याम श्रेष्ठ भने अहिले विदेश गएका छन् । उनी अष्ट्रेलियाबाट फर्केर सहकारीको बचत फिर्ता गर्न नसकेर समस्या भएपछि अमेरिका गएको समितिले जनाएको छ । सहकारीका सञ्चालक र धेरै कर्मचारी एउटै टोल गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं. ४ चौताराका रहेको पीडित बचतकर्ताको भनाइ छ ।रासस