चुलाचुली गाउँपालिकाका इन्जिनियर ६ लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ
काठमाडौं । इलामको चुलाचुली गाउँपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर (छैटौं) डिल्लीराज खड्का ६ लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार खड्काले पुलको रिडिजाइन स्वीकृत गराइदिने तथा ठेक्काको भुक्तानी प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घुस माग्दै दुःख–हैरानी दिएको भन्ने उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरीका आधारमा अख्तियारको टंगालस्थित कार्यालय र इटहरी कार्यालयबाट खटिएको संयुक्त टोलीले खड्कालाई सेवाग्राहीबाट ६ लाख रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा झापाको दमक नगरपालिका–१ स्थित एक खाजा घरबाट नियन्त्रणमा लिएको हो । अख्तियारले घुस रकमसहित उनलाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।
एमालेसँगको सहकार्य अन्त्य गर्दै कांग्रेस, सातै प्रदेशबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सातै प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेसँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारहरूमा एमालेले सहकार्यको भावना विपरीत व्यवहार गरेको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने निर्णयतर्फ अघि बढेको सहमहामन्त्री प्रकाश स्नेहीले जानकारी दिए । कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूबीच पछिल्ला दिनमा भएको छलफलमा प्रदेश सरकारहरूमा एमालेसँगको सहकार्य प्रभावकारी नभएको, सरकार सञ्चालनमा समन्वयको अभाव देखिएको तथा राजनीतिक समझदारी कार्यान्वयनमा समस्या आएको निष्कर्ष निकालिएको स्नेहीले बताए । स्नेहीका अनुसार सत्ता सहकार्य गरेको दल एमालेले ६ प्रदेशमा फुटबलको नियम र एक प्रदेशमा क्रिकेटको नियम लगाउन खोज्दा समस्या आएको छ । यही असन्तुष्टिका बीच कांग्रेसले सातै प्रदेश सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएर एमालेसँगको सत्ता साझेदारी अन्त्य गर्ने तयारी गरेको हो । सहमहामन्त्री स्नेहीका अनुसार ह्याकुलो र फलमासु आफूले लिने र आन्द्रा र छाला सत्ता सहयात्री दललाई दिने एमालेको चरित्रले सहकार्य धरमराएको छ । यसबारे औपचारिक निर्णय भने पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति वा सम्बन्धित निकायबाट हुने नेताहरूले बताएका छन् । यदि कांग्रेसले मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन गरेमा सातै प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आउनेछ ।
युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको साधारणसभाबाट ४.५१ प्रतिशत लाभांश पारित
काठमाडौं । युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडको ३२औँ वार्षिक साधारणसभा भएको छ । सभाले सेयरधनीलाई ४.५१ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । जसमा बोनस सेयर ४.२८५७ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ ०.२२५६ नगद लाभांश छन् । बुधबार काठमाडौंको भाटभटेनीस्थित अम्रपाली ब्याङ्क्वेटमा सम्पन्न साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण तथा सम्बन्धित सबै प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको कम्पनीले जनाएको छ । साधारणसभाबाट पारित प्रस्तावअनुसार हालको २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको ४.२८५७ प्रतिशतका दरले ९ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गरिनेछ । बोनस सेयर जारी भएपछि कम्पनीको जारी तथा चुक्ता पुँजी २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ। बोनस सेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनका लागि ०.२२५६ प्रतिशतका दरले ५२ लाख १० हजार ५२६ रुपैयाँ ३२ पैसा नगद लाभांश पनि वितरण गरिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार २०८३ जेठ मसान्तसम्म प्रधान कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, शाखा तथा उपशाखा र तेस्रो पक्ष बीमा काउन्टरसहित देशभर १०४ वटा सेवा केन्द्रमार्फत बीमा सेवा प्रवाह भइरहेको छ । युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा व्यवसाय विस्तार गर्दै सेयरधनीलाई अपेक्षित प्रतिफल प्रदान गर्ने र कम्पनीका रणनीतिक लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
५५ प्रतिशत एसियाली मुलुकका परिवारसँग छैन दीर्घकालीन वित्तीय योजना
काठमाडौं । बढ्दो महँगी र मुद्रास्फीतिका कारण एसियाली मुलुकका अधिकांश परिवार दीर्घकालीन वित्तीय योजना बनाउनुभन्दा दैनिक खर्च व्यवस्थापनमै केन्द्रित हुन थालेका छन् । हालै सार्वजनिक एक प्रतिवेदनअनुसार एसियाका ५५ प्रतिशत परिवारसँग दीर्घकालीन वित्तीय योजना छैन । योजना भएका परिवारमध्ये पनि अधिकांशले एक वर्षसम्मको मात्रै वित्तीय योजना बनाएका छन् । यसले भविष्यमा आइपर्न सक्ने आकस्मिक आर्थिक संकट तथा अवकाशपछिको जीवनका लागि परिवारहरूको आर्थिक तयारी कमजोर बन्दै गएको देखाएको छ । ‘सन लाइफ फाइनान्सियल इन्क’ ले जुन महिनामा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार दैनिक उपभोग्य वस्तु, इन्धन र घरखर्चको बढ्दो मूल्यले मानिसहरूलाई आफ्नो पैसा व्यवस्थापन गर्ने तरिका फेर्न बाध्य पारेको छ । सर्वेक्षणअनुसार ८३ प्रतिशत उत्तरदाताले बढ्दो महँगीका कारण मासिक खर्च धान्न कठिन भएको बताएका छन् । सर्वेक्षणले आर्थिक रूपमा सबल महसुस गर्ने परिवारको संख्या पनि घट्दै गएको देखाएको छ। अघिल्लो वर्ष ३२ प्रतिशत रहेको यस्तो परिवारको हिस्सा यस वर्ष २५ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यस्तै, आफ्नो आर्थिक अवस्थाप्रति पूर्ण रूपमा सुरक्षित महसुस गर्ने परिवार पनि १९ प्रतिशतबाट घटेर १३ प्रतिशतमा सीमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । छोटो अवधिको वित्तीय योजनामा सीमित हुँदा परिवारहरूको आकस्मिक आर्थिक संकट सामना गर्ने क्षमता पनि कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी ६१ प्रतिशत उत्तरदाताले बिरामी वा बेरोजगारीका कारण आम्दानी गुमेमा बाह्य आर्थिक सहयोगबिना छ महिनाभन्दा बढी धान्न नसक्ने बताएका छन् । यसले अधिकांश परिवारसँग आकस्मिक अवस्थाका लागि पर्याप्त वित्तीय तयारी नभएको संकेत गरेको छ । खर्च धान्न बचत र अवकाश कोषमै निर्भर बढ्दो आर्थिक दबाबका कारण धेरै परिवारले आफ्नो वित्तीय व्यवहार परिवर्तन गर्न थालेका छन् । सर्वेक्षणअनुसार २५ प्रतिशत उत्तरदाताले दैनिक खर्च धान्न आफ्नै बचत प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यस्तै, २७ प्रतिशतले अत्यावश्यकबाहेकका खर्चमा कटौती गरेका छन् भने १० प्रतिशतले अवकाश (रिटायरमेन्ट) का लागि गर्दै आएको बचत तथा लगानीसमेत रोकिदिएका छन् । भारतमा एचडीएफसी लाइफ इन्स्योरेन्सले सार्वजनिक गरेको अर्को अध्ययनले पनि आत्मविश्वास र वास्तविक वित्तीय तयारीबीच ठूलो अन्तर रहेको देखाएको छ । अध्ययनअनुसार कामकाजी महिलाहरूले आफ्नो आर्थिक तयारीको स्तर १०० मा ८४ अंक दिए पनि वास्तविक मूल्याङ्कन गर्दा उनीहरूको तयारी मात्र ५८ अंक पाइएको छ। महिलाहरू पुरुषको तुलनामा छोराछोरीको शिक्षा र घर जग्गा खरिदका लागि बढी बचत गर्ने गर्छन् । तर आधाभन्दा कम महिला मात्र अवकाश जीवनका लागि आर्थिक रूपमा तयार देखिएका छन् । विज्ञहरूका अनुसार कामकाजी महिलाहरूको योगदान पारिवारिक आम्दानीभन्दा धेरै माथि हुने भए पनि उनीहरूले आफ्नै दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा र अवकाश पछिको आत्मनिर्भरताका लागि बेलैमा योजना बनाउनु आवश्यक छ ।
‘१० कित्ते नीति चिट्ठा जस्तै भयो, दुई-तीन गुणा नबढे आन्दोलन गर्छन्’
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ)मा लागू १० कित्ते सेयर नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले १० कित्ते नीतिले धितोपत्र बजारमा दीर्घकालीन लगानी संस्कृति विकास गर्नुको सट्टा छोटो अवधिको नाफामुखी प्रवृत्ति बढाएको बताए । उनका अनुसार अधिकांश सर्वसाधारणले आईपीओमा आवेदन दिनुअघि कम्पनीको विवरण समेत अध्ययन गर्दैनन् । आईपीओ खुल्ने बित्तिकै ‘मेरो सेयर’ एपमार्फत आवेदन दिने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनले १० कित्ता आवेदन दिने अधिकांश लगानीकर्ताले कम्पनीबारे अध्ययन नगर्ने बताए । उनले १० कित्ते नीतिले साना लगानीकर्तालाई सेयर बजारमा ल्याउन सहयोग गरे पनि उनीहरूलाई कम्पनीको दीर्घकालीन लगानीकर्ता बनाउन नसकेको उल्लेख गरे । यस्ता लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष सेयर खरिदभन्दा म्युचुअल फण्डतर्फ आकर्षित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । आचार्यले नेपाली सेयर बजारमा दीर्घकालीन लगानी र लाभांशभन्दा पनि छोटो अवधिमा सेयर मूल्य दोब्बर-तेब्बर हुने अपेक्षा हावी रहेको बताए । उनका अनुसार हाल खुलेका ७०-८० लाख डिम्याट खातामध्ये ठूलो हिस्सा निष्क्रिय (डोरमेन्ट) रहेको छ । उनले भने, ‘धितोपत्र बजारको एउटा ठूलो समस्या वित्तीय साक्षरता पनि हो । अहिले आईपीओ खुल्यो भने अधिकांशले प्रोस्पेक्टस पढ्दैनन् । ‘मेरो सेयर’ खोल्यो र चिट्ठा हालेजस्तै आवेदन दियो । सीमित व्यक्तिबाहेक अधिकांशले कम्पनीको अध्ययन गर्दैनन् । त्यसैले १० कित्ते नीति धितोपत्र बजारको कमजोरी बनेको छ । साना लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष सेयरधनी बनाउनुको सट्टा म्युचुअल फण्डमा लैजानुपर्थ्यो । अहिले १० कित्ता सेयर पाउने व्यक्ति कम्पनीको वार्षिक साधारणसभामा पनि जाँदैन, कम्पनी कस्तो छ भनेर चासो पनि राख्दैन । उसलाई सेयरमा लगानी गर्दा पैसा दुई-तीन गुणा हुन्छ भन्ने मात्रै बुझाइएको छ । ७०-८० लाख डिम्याट खाताको अवस्था पनि यही हो । तीमध्ये अधिकांश डोरमेन्ट छन् । अब १० कित्ते नीतिको पुनरावलोकन गर्ने बेला भएको छ । यस्ता लगानीकर्तालाई म्युचुअल फण्डतर्फ लैजान सकियो भने एउटा ठूलो समस्या समाधान हुन्छ ।’ उनले धितोपत्र बजारमा सुशासनको समस्या पनि रहेको बताए । आईपीओ स्वीकृतिका क्रममा अनियमितताको चर्चा आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले नियामकीय सुधारमार्फत यस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।आचार्यका अनुसार नेपाली सेयर बजारमा लगानीकर्ताको ध्यान लाभांश वा दीर्घकालीन प्रतिफलभन्दा पनि छोटो अवधिमा सेयर मूल्य बढ्ने अपेक्षामा केन्द्रित छ । उनले भने, ‘हाम्रो अर्को समस्या गभर्नेन्समा पनि छ । आईपीओमा पैसा मागिन्छ भन्ने चर्चा आउँछन् । अर्को मुख्य समस्या भनेको हामी सबैको ध्यान सेयरको मूल्य बढ्नेतर्फ मात्र छ । लाभांश लिने वा दीर्घकालीन लगानी गर्ने सोच कम छ । आज लगानी गरेपछि एक महिनामै दुई-तीन गुणा हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । त्यस्तो नभए आन्दोलन गर्नेतिर लागिन्छ । यो प्रवृत्ति परिवर्तन गर्न सक्यौं भने बजार क्रमशः सुधार हुँदै जान्छ ।’ यसैबीच उनले नेपाल वित्तीय कार्यबाही कार्यदल (एफएटीएफ)को ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने दिशामा रहेको जानकारी पनि दिए । उनका अनुसार एफएटीएफले नेपाललाई दिएको १५ बुँदे कार्ययोजनामध्ये चार वटा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेका छन् । हालै सम्पन्न एफएटीएफको प्लेनरी बैठकबाट ती चार कार्यसूचीमा नेपालले ‘फुल्ली एड्रेस’ भएको मान्यता प्राप्त गरेको उनले बताए । उनका अनुसार आगामी सेप्टेम्बरमा मलेसियामा हुने एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी)को फेस-टु-फेस बैठकमा नेपालले बाँकी कार्यसूचीमा भएको प्रगति प्रस्तुत गर्नेछ । उनले सुपरभिजन, बेनिफिसियल ओनरशिप, सम्पत्ति जफत (कन्फिस्केशन), मुद्दा अनुसन्धान तथा अभियोजनमा निकायबीचको समन्वयलगायत क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय प्रगति भइरहेको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण, सहकारी तथा क्यासिनो क्षेत्रका नियामक निकायको प्रभावकारी सुपरभिजन पनि एफएटीएफ कार्ययोजनाको महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘एफएटीएफले नेपाललाई १५ वटा कार्यसूची दिएको थियो । तीमध्ये चार वटा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेका छन् । आगामी सेप्टेम्बरमा मलेसियामा हुने एपीजीको बैठकमा बाँकी कार्यसूचीमा भएको प्रगति प्रस्तुत गर्छौं। सुपरभिजन, बेनिफिसियल ओनरशिप, कन्फिस्केशन, विभिन्न नियामक निकायको समन्वय र ठूला मुद्दाको अनुसन्धानमा पनि प्रगति भइरहेको छ । अहिलेको गति कायम रह्यो भने नेपाल निकट भविष्यमै ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सक्ने अवस्थामा पुग्नेछ ।’ ठूला मुद्दाको अनुसन्धान, नियामकीय सुधार तथा विभिन्न निकायबीचको समन्वयमा प्रगति भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान कार्यगतिले निरन्तरता पाए नेपाल निकट भविष्यमै एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
मौसमजन्य विपद्को पूर्वसूचना थप प्रभावकारी बनाउन टेलिकम र मौसम विभागबीच सहकार्य
काठमाडौं । नेपाल टेलिकम र जल तथा मौसम विज्ञान विभागबीच जल तथा मौसमजन्य विपद् जोखिमसम्बन्धी पूर्वसूचना एसएमएसमार्फत प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । बुधबार सम्पन्न सम्झौतामा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) र जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक डा. अर्चना श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार देशभरका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका नेपाल टेलिकमका सक्रिय ग्राहकलाई ११५५ सर्टकोडमार्फत जल तथा मौसमजन्य विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना र आवश्यक जानकारी एसएमएसबाट पठाइनेछ । यसअन्तर्गत वर्षा, हावाहुरी, चट्याङ, हिमपहिरो, हिमपात, हिमआँधी, तातो हावाको लहर (लु), शीतलहर, धुम्रपात, बाढी, आकस्मिक बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट तथा डढेलोजस्ता प्रकोपबारे समयमै पूर्वसूचना उपलब्ध गराइने नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । सम्झौताअनुसार जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पश्चिम राप्ती, कन्काई, कोशी, बागमती, नारायणी, बबई, कर्णाली र महाकालीलगायत नदी तटीय क्षेत्रका एसएमएस पोलिगन, आकस्मिक बाढी सम्भावित क्षेत्र, स्थानीय तह तथा जिल्लागत नक्सासहित आवश्यक भौगोलिक विवरण नेपाल टेलिकमलाई उपलब्ध गराउनेछ । सोही आधारमा जोखिम क्षेत्रमा रहेका मोबाइल प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरी पूर्वसूचना पठाइने व्यवस्था मिलाइनेछ । नेपाल टेलिकमले विपद्सम्बन्धी एसएमएस सेवा विगतदेखि नै निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसका लागि कम्पनीले जल तथा मौसम विज्ञान विभागलाई उपलब्ध गराउँदै आएको ७०० वटा डाटा सहितको सिममा थप १०० वटा सिम थपेर अब ८०० वटा सिम निःशुल्क उपलब्ध गराउने जनाएको छ । नेपाल टेलिकम र जल तथा मौसम विज्ञान विभागको सहकार्यमा २०७३ सालदेखि नै मौसमजन्य विपद्को पूर्वसूचना मोबाइल एसएमएसमार्फत प्रवाह हुँदै आएको छ । दुवै पक्षले यसअघि प्रदान हुँदै आएको सेवाप्रति एकअर्कालाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा समेत सेवा अझ प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नेपाल टेलिकमले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको यो सेवाबाट हालसम्म लाखौं नागरिक लाभान्वित भएको र आगामी दिनमा अझ बढी नागरिकसम्म पूर्वसूचना पुर्याउने अपेक्षा गरेको छ ।
कानुन सुधार वर्ष घोषणा गर्दै सरकार, १६६ विधेयक अघि बढाउन ९ बुँदे कार्ययोजना
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्षका रूपमा घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । एकै वर्ष १६६ वटा विधेयक तर्जुमा, संशोधन र संसदबाट अघि बढाउने लक्ष्यसहित सरकारले कानुन सुधारका लागि ९ बुँदे कार्ययोजना पनि तयार गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बुधबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षमा तर्जुमा गरिने १६६ विधेयकहरूको सूची पेस गर्दै कानुन निर्माणलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको जनाएको हो । कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले आगामी वर्षलाई औपचारिक रूपमा ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ घोषणा गरिने जानकारी दिँदै विकास र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न व्यापक कानुनी सुधार अपरिहार्य रहेको बताइन् । ‘आउने वर्षलाई कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष घोषणा गर्दैछौं । यो वर्ष तयारी पुगेन, तर अब १६० भन्दा बढी कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढ्छौं । सबै मन्त्रालयको समन्वयमा अधिकतम लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयास हुनेछ,’ मन्त्री गौतमले भनिन् । मन्त्रालयले तयार गरेको ९ बुँदे कार्ययोजनाअनुसार विद्यमान ऐनहरूको खारेजी, संशोधन, संहिताकरण, एकीकरण तथा नयाँ कानून निर्माणका लागि उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति गठन गरिनेछ । त्यस समितिले प्रचलित कानुनहरूको समग्र पुनरावलोकन गरी सुधारका लागि आवश्यक सिफारिस गर्नेछ । सरकारले विधेयक निर्माण र संसद्बाट पारित गर्ने प्रक्रियालाई समयमै सम्पन्न गर्न संसद् सचिवालय, विषयगत समिति तथा सम्बन्धित जनशक्तिको प्राविधिक र प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धिमा पनि जोड दिएको छ । सभामुख, संसदीय समितिका सभापति र संसद्का महासचिवसँग नियमित समन्वय गरेर विधेयक प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यस्तै, प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार सबै मन्त्रालयका कानून महाशाखा प्रमुखहरूसँग विधेयकको प्रगतिबारे समीक्षा बैठक गरिनेछ भने सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग नियमित परामर्श गरेर विधेयक तर्जुमा र संसदमा दर्ता गर्ने कार्यलाई तीव्र बनाइने भएको छ । सरकारले ‘आफ्नो नियम आफै बनाऊ’ प्रणालीमार्फत नागरिकबाट प्राप्त सुझावलाई प्रत्यक्ष रूपमा कानून निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्ने नीति पनि लिएको छ । त्यही प्रणालीमार्फत सरकारी अधिकारीहरूले कार्यान्वयनका क्रममा देखाएका समस्या र सुधारका सुझावसमेत अध्ययन गरी आवश्यक संशोधन गरिनेछ । सर्वोच्च अदालत तथा अन्य अदालतका आदेश र नजिरहरू अध्ययन गरेर कानून संशोधन आवश्यक पर्ने विषयलाई वार्षिक विधेयक कार्ययोजनामा समावेश गरिने भएको छ । साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बन्ने कानून संविधान र संघीयताको मर्मअनुकूल बनाउन ‘लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ इन्स्ट्रक्सन’ पनि तयार गरिनेछ । सरकारले पहिलो पटक ‘गभर्नमेन्ट बिल ट्र्याकिङ सिस्टम’ सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । उक्त प्रणालीमार्फत प्राथमिकतामा परेका विधेयकहरूको तर्जुमा, स्वीकृति, संसद्मा दर्ता र पारित हुने सम्पूर्ण प्रक्रियाको नियमित अनुगमन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारको दाबीअनुसार व्यापक कानुनी सुधारमार्फत विकास आयोजना, लगानी, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी जटिलता हटाउने उद्देश्य राखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएको १६६ विधेयकको कार्यान्वयन भने सरकार, संसद् र सम्बन्धित मन्त्रालयबीचको समन्वयमा निर्भर रहने देखिएको छ ।
काठमाडौंका पोलमा झुण्डिएका तार अब हट्ने
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा वर्षौंदेखि अस्तव्यस्त रूपमा झुण्डिएका विद्युत्, दूरसञ्चार तथा इन्टरनेटलगायतका तार व्यवस्थापनलाई अब निश्चित समय सीमाभित्र टुंग्याउने गरी सरकार सक्रिय भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा बुधबार ऊर्जा मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले सम्बन्धित सबै निकायलाई समय सीमाभित्र अव्यवस्थित तार हटाउने कार्य सम्पन्न गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था (आईस्पान) का प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । छलफलले कार्यक्षेत्र विभाजन, समय सीमा र संयुक्त कार्ययोजनासहित अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन अभियानलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ । बैठकमा ऊर्जामन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन कुनै एक संस्थाले मात्र समाधान गर्न नसक्ने विषय भएकाले सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेको बताए । उनले सेवा प्रदायकसँग भएका सम्झौतासमेत आवश्यक परे पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारको उद्देश्य कसैलाई अप्ठ्यारो पार्नु नभई दीर्घकालीन समाधान खोज्नु रहेको स्पष्ट पारे । ‘हामी सबै एउटै समस्या र चुनौतीसँग जुधिरहेका छौं । त्यसैले एकअर्कालाई दोष दिनेभन्दा समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने । उनले जिम्मेवारी स्पष्ट गरी पाइलट परियोजनाका रूपमा निश्चित क्षेत्रबाट काम सुरु गर्न, समय सीमाभित्र नतिजा दिन र मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कानुनी सुधारलाई समेत अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौता असुलीको विषयलाई पनि कानुनी र व्यवहारिक ढंगले समाधान गरिने बताउँदै सबै निकायलाई आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्न आग्रह गरे । दीर्घकालीन समाधानका लागि दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको पनि उनले जानकारी दिए । त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले यसअघि जारी गरिएको निर्देशन अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै अब समीक्षा मात्र होइन, प्रत्यक्ष नतिजा देखिने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । प्रयोगमा नरहेका केबल तत्काल हटाउन, काममा देखिएका अवरोध सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई तत्काल जानकारी गराउन तथा प्रतिबद्धताअनुसार तार व्यवस्थापन सम्पन्न गर्न उनले निर्देशन दिए । उनले दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियामक निकायका रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, कुन क्षेत्रमा कहिले काम गर्ने भन्ने एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी समय सीमासहित कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नागरिकले तत्काल परिणाम अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै उनले ढिलासुस्ती अब स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे । बैठकमा अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनका लागि गठित उपसमितिले विद्युत् पूर्वाधार प्रयोग भएका छ वटा प्राथमिक रुटमा काम अघि बढाएको जनाएको छ । जेठ २८ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी सेवा प्रदायकहरूलाई प्रयोगविहीन तार हटाउन निर्देशन दिइएको थियो । हाल पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल क्षेत्रमा तार व्यवस्थापन भइरहेको तथा काठमाडौं महानगरपालिकाले प्राथमिकता दिएका अन्य स्थानमा पनि काम अघि बढेको जानकारी दिइयो । वर्षायामको कारण विद्युत् पूर्वाधारसँगै काम गर्न कठिनाइ भएको भन्दै सेवा प्रदायकहरूको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि छलफलमा जोड दिइएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो स्वामित्वका अनावश्यक तार धेरै स्थानबाट हटाइसकेको तर पोलमा विभिन्न सेवा प्रदायकहरूले जडान गरेका केबलको स्वामित्व नै पहिचान गर्न कठिन भइरहेको जनाएको छ । नयाँ केबल जडान गरेपछि पुराना केबल नहटाउने प्रवृत्तिका कारण व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको प्राधिकरणको भनाइ थियो। साथै केही सेवा प्रदायकले पोल भाडासमेत नियमित रूपमा नतिरेको विषय पनि उठाइएको थियो । आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले दोषारोपभन्दा समाधान मुखी सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै धेरै स्थानमा कुन केबल कुन सेवा प्रदायकको हो भन्ने नै स्पष्ट नभएकाले पहिचान (ट्यागिङ) कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे । नेपाल टेलिकमले दुई वटा रुटमा ट्यागिङ तथा व्यवस्थापनको काम भइरहेको जानकारी दिँदै थप जनशक्ति परिचालन गरेर एक महिनाभित्र कामको गति दोब्बर बनाइने जनाएको छ । बैठकले अब अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनलाई केवल सरसफाइ अभियानका रूपमा नभई सहरी सौन्दर्य, नागरिक सुरक्षा, दूरसञ्चार पूर्वाधारको दीर्घकालीन व्यवस्थापन र अन्तर निकाय समन्वय सुधारसँग जोडिएको राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।
