नेपाल बैंकको सीईओ बने पाण्डेय, खराब कर्जा घटाएर बैंकलाई थप उचाईमा पुर्याउने प्रतिबद्धता
काठमाडौं । नेपाल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा तिलकराज पाण्डेय नियुक्त भएका छन् । शुक्रबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले उनलाई सीईओ पदमा नियुक्त गरेको हो । सीईओ छनोट समितिले आज पाण्डेयसहित सोही बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समता पन्त र प्रमुख कर्जा अधिकृत लक्ष्मण पौडेलको नाम सिफारिस गरेको थियो । तीन जनामध्येबाट बोर्डले पाण्डेयलाई सीईओ बनाउने निर्णय गरेको हो । तत्कालीन भिवोर विकास बैंक समस्याग्रस्त हुँदा उनी नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) भएर बैंक प्रवेश गरेका थिए । भिवोर विकास बैंकको अवस्था सुध्रिएपछि लुम्बिनी विकास बैंकसँग मर्ज भयो । र, उनी बाहिरिएका थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए गरेका उनी नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य २० वटाको संयुक्त लगानीमा खोलिएको नेशनल बैंकिङ इन्स्टिच्यूटमा एकेडेमिक डाइरेक्टर भएर १ वर्ष काम गरेका थिए । उनले हाल नेपाल बैंकको खराब कर्जा बढी, रिकभरीको समस्या र लगानीको सुस्तता भएकोले यो समस्या समाधानका लागि आफूले काम गर्ने बताए । उनले ग्राहकहरुको मनोबल उठ्न नसकेका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने पनि बताएका छन् ।
दर्जन विश्वविद्यालयको भीडमा नेपाल विश्वविद्यालय नै किन ?
काठमाडौं । संसदमा नेपाल विश्वविद्यालयको औचित्यको विषयमा प्रश्न उठेको छ । सांसदहरूले नेपालमा पर्याप्त विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेको अवस्थामा फेरि नेपाल विश्वविद्यालय किन भनेर समितिमा प्रश्न गरेका हुन् । पूर्व शिक्षामन्त्री तथा सांसद देवेन्द्र पौडेलले भएका विश्वविद्यालयहरूमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ नेपाल विश्वविद्यालय निर्माणका पक्षधरहरूसँग गरे । उनले पछिल्लो समयमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण काम पाइने शिक्षातर्फ देखिएको भन्दै नेपाल विश्वविद्यालयको प्रस्तावमा भने पुरानै प्रकारको विषय देखिएको तर्क गरे । ‘यो विश्वविद्यालयले अरू चलेका विश्वविद्यालयमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएर अगाडि बढेमा मात्रै ठिक छ’, उनले भने, ‘अहिले भन्दा फरक प्रकृतिको काम गर्ने हो भने सहि छ ।’ उच्च शिक्षालाई विशिष्टिकृत गर्न जरुरी भएको समेत उनको भनाइ थियो । सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीले विश्वविद्यालय खोल्ने कुरा राम्रो भएपनि सञ्चालन गर्नका लागि राम्रो टिम चाहिने भन्दै प्रस्तावहरुसँग प्रश्न गरेका छन् । नेपाल शिक्षा र स्वास्थ्यमा हब बन्न सक्ने हुँदाहुँदै पनि समस्या देखिएको भन्दै उनले प्रस्तावकहरुलाई लक्ष्य निर्धारण गर्न सुझाएका छन् । सांसद डा भण्डारीले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा रिफर्म गर्ने समय आएपनि धेरै विषयमा विश्वविद्यालयका प्रस्तावहरु स्पष्ट हुन जरुरी भएको बताए । अहिलेसम्मको अनुभवको आधारमा राम्रो नदेखिएको उनको भनाइ छ । समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद विद्या भट्टराईले इमोसनबाट विश्वविद्यालय स्थापना गर्न खोजिएको हो की भिन्न भ्यालु छ भनेर प्रश्न गर्दै विश्वविद्यालय सम्बन्धी देखिएको प्रस्तावमा आधारहरु पर्याप्तता नभएको बताइन । अहिलेका विश्वविद्यालयहरुमा नेपोटिजमको समस्या देखिएको भन्दै उनले नेपाल विश्वविद्यालय मेरिटोक्रेसीमा जाने आधारको समेत माग गरिन । ‘इमोसनबाट विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने की भ्यालु के हो ?, तपाईंहरुको प्रस्तावमा पर्याप्तता छैन’, फेरि अर्को सन्दर्भमा उनले भनिन्, ‘नेपोटिजमबाट मेरिटोक्रेसीमा जाने आधार के छ ?’ अर्की सांसद सुमना श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रीले भइरहेका विश्वविद्यालयहरुको अवस्था सुधार गर्नतर्फ भन्दापनि नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्नतर्फ शिक्षा मन्त्री खटिएको विषयमा बैठकमा प्रश्न गरिन । उनले नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने विषयमा मन्त्रीले गरेको समय खर्च विश्वविद्यालयमा दिएको भए समस्याको समाधान हुने समेत तर्क प्रस्तुत गरेकी थिइन । नेपाल विश्वविद्यालयको आर्थिक व्यवस्थापनको पाटो सरकार देखि दाता र शुल्कमा समेत आधारित रहने प्रकारको मिश्रित ढंगले हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकोमा सांसद श्रेष्ठले त्यसको स्पष्टताबारे प्रश्न गरेकी थिइन । ‘तपाईंहरुको फाइनान्सियल प्रोजेक्सन के हो ? बिजनेस प्लान के छ ? डिफिनेसन अफ सक्सेस के हो ?’ भन्दै सांसद श्रेष्ठले बैठकमा सहभागी विश्वविद्यालय निर्माण समितिका पदाधिकारीहरुलाई प्रश्न गरेकी थिइन् । सांसद दीपा शर्माले भएका विश्वविद्यालय सुधार गर्नेतर्फ सरकारको तर्फबाट कहिल्यै छलफल नगरेको भन्दै उस्तै प्रकारका थप विश्वविद्यालय नचाहिने धारणा व्यक्त गरिन् । बैठकमा बोल्ने अन्य सांसदहरुले पनि विश्वविद्यालयको फरक विशेषताको विषयमा चासो व्यक्त गरेका थिए । फरक हुने दाबी नेपाल विश्वविद्यालयको विषयमा संसदको समितिमा प्रस्तुती राख्ने र सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै निर्माण समितिका पदाधिकारीहरुले विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालय भन्दा फरक हुने बताए । बैठकमा प्रस्तुती राख्दै डा. सुर्यराज आचार्यले नेपाल विश्वविद्यालय गुणस्तरको सम्बन्धमा सम्झौताहिन ढंगले सञ्चालन हुने, शासकीय स्वायत्तता हुने, आवासीय प्रकृतिको हुने, अन्य कलेजहरुलाई सम्बन्धन प्रदान नगर्ने, पठनपाठन र सञ्चालनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको अभ्यास गर्ने, लिबरल आर्टस र साइन्समा आधारित हुने, शिक्षाको उत्कृष्ट केन्द्रको रुपमा ब्राण्डिङ गर्ने लगायतका विशेषता विश्वविद्यालयको हुने बताएका थिए । नेपाल विश्वविद्यालय निर्माण समितिका अध्यक्ष डा. अर्जुन कार्कीले नेपालको भू-राजनीतिमा मुलुक शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले २०३० सम्म उच्च शिक्षामा २५ प्रतिशत नागरिकको पहुँच पुर्याउने विषयमा सरकारले लिएको लक्ष्य पुरा गर्न विश्वविद्यालयले भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका थिए । त्यस्तै, डा. विपिन अधिकारीले अहिलेका विश्वविद्यालय सुधार गर्न करिब असम्भव प्राय देखिएकोले नयाँ अवधारणासहितको नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आवश्यक देखिएको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । ‘सुधारको कुरा गर्यो भने विश्वविद्यालयमा ताला लाग्छ, युनिभर्सिटीमा भएका मान्छे र सडकमा भएका मान्छे बीचमा फरकपन कम हुँदै गएको छ, भएका विश्वविद्यालय सुधार गर्न सम्भव छैन’ डा. अधिकारीको भनाइ थियो । समितिमा उठेका प्रश्न तथा जिज्ञासाहरुको जवाफ दिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईले आवश्यकता भएर नै विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागिएको तर्क गरे । राष्ट्रिय सभाबाट पास भइसकेको नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना गर्नका लागि बनेको विधेयकको समितिमा छलफल भएर पारित भइसकेपछि प्रतिनिधिसभामा निर्णायक रुपमा प्रस्तुत हुन्छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका ईडी डा. बसौलालाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू : सर्वोच्च
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले डा. बसौलालाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. बसौलालाई गत असोज ४ गते लिखित ११ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । त्यसपछि उनले पेस गरेको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै असोज २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबमोजिम उनलाई ३ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको थियो । आफूलाई बिनाकारण निलम्बन गरिएको भन्दै कार्यकारी निर्देशक डा. बसौला १७ कात्तिकमा सर्वोच्च गएका थिए ।
लघुवित्त बैंकर्स संघको अध्यक्ष बने यादव, यस्तो बन्यो नयाँ कार्यसमिति
काठमाडौं । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको अध्यक्षमा रामबहादुर यादव निर्वाचित भएका छन् । शुक्रबार सम्पन्न संघको १७औं वार्षिक साधारणसभाबाट यादव अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । उनी यसअघि संघको महासचिव हुँदै कार्यवाहक अध्यक्ष थिए । यादव नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् । यस्तै, संघको उपाध्यक्षमा रामहरी दाहाल चयन भएका छन् । उनी मेरो माइक्रोफाइनान्सका सीईओ हुन् । महासचिवमा जीवन विकास लघुवित्तका सीईओ सञ्जय मण्डल, सचिवमा महुलि लघुवित्तका सीईओ गंगाधर पाण्डे र कोषाध्यक्षमा हिमालयन लघुवित्तका सीईओ विनोद आचार्य चयन भएका छन् । संघको कार्यसमिति सदस्यमा आरम्भ चौतारी लघुवित्तका सीईओ शिव ज्ञवाली, धौलागिरी लघुवित्तका सीईओ सुरेश बम, आत्मनिर्भर लघुवित्तका सीईओ सौगात चौधरी, ग्रामीण विकास लघुवित्तका सीईओ श्याम कटुवाल, उपकार लघुवित्तकी सीईओ शारदा खत्री र आशा लघुवित्तका सीईओ बद्रि दुलाल चयन भएका छन् ।
लिबर्टी माइक्रो लाइफले औपचारिक रुपमा शुरु गर्यो कारोबार, ल्यायो दुई बीमा योजना
काठमाडौं । लिबर्टी माइक्रो लाइफले आज अर्थात पुस ६ गतेबाट औपचारिक रुपमा कारोबार शुरु गरेको छ । गत असोज १९ गतेदेखि व्यवसाय सञ्चालन गर्न स्वीकृति पाएको कम्पनीले नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालबाट पोखरामा औपचारिक रुपमा कारोबार शुरु गरेको हो । नेपाल सरकारको लघु जीवन बीमा कार्यक्रमलाई सफल पार्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा आएको उक्त कम्पनी २०७९ पुस १७ गते कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा दर्ता भएको थियो । र, बीमा प्राधिकरणबाट २०८० भदौ १ गतेका दिन लघु जीवन बीमा व्यवसायको इजाजत पत्र पाएको हो । पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालले लघु जीवन बीमाको विस्तार गर्न, सबै वर्ग विशेषतः विपन्न तथा गरीब वर्गका व्यक्तिहरुलाई जीवन बीमाको दायरामा ल्याउन लघु जीवन बीमा कम्पनीको स्वीकृति दिएको बताए । साथै, उनले आम जनमानसमा कम्पनी दुर्गम जिल्ला तथा विपन्न वर्गहरुमा पुगि आफ्नो जीवन बीमाको सेवा पुर्याई कुनै जीवन बीमा दावी पर्दा कम्पनीले तत्कालै बीमा दावी दिई बीमाको विश्वास बढाउनेमा जोड दिए । त्यसैगरी नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलले मोबाइल एप्लिकेशनको प्रयोग गरी कम्पनीको डिजिटल बीमालेख जारी गरी लघु जीवन बीमाको विकासमा लघु जीवन बीमा कम्पनीहरुले राम्रो भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । साथै, घुम्ती बीमा माध्यमको प्रयोग गरी सबै वर्गमाझ बीमाको सेवा सुविधा पुर्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकुमार यादवले कम्पनीको अधिकृत पुँजी १ अर्ब, कम्पनीका प्रोमोटरहरुबाट ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा कम्पनीले भविष्यमा निष्काशन गर्ने आईपीओ मार्फत २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ गरि जम्मा ७५ करोड रुपैयाँ जारी पुँजी रहेको जानकारी दिए । हाल कम्पनीले २ वटा बीमा योजना समृद्ध कवच म्यादी जीवन बीमा योजना तथा समृद्ध भविष्य सावधिक जीवन बीमा योजना ल्याएको छ । साथै, कम्पनीले आफ्नो बीमाको पहुँच बढाउन नयाँ अभिकर्ता उत्पादन तथा देशको विभिन्न ठाउँंमा आफ्नो प्रादेशिक कार्यालय, शाखा कार्यालय तथा उप-शाखा कार्यालय खोली लघुजीवन बीमाको सेवा दिने बताएको छ । साथै, गण्डकी प्रदेशमा लघु जीवन बीमाको विकासमा तीव्रता ल्याउन यस प्रदेश अन्तर्गत रहेको महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडाहरुसँग आवश्यक समन्वय गरी अगाडि बढ्नेमा जोड दिए । कम्पनीका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले बीमाको पहुँच आम जनमानसमा पुर्याउने प्रतिवद्धता, बीमालाई नाफा कमाउने उद्देश्यमा सीमित नभई सामाजिक उद्यमशीलतामा जोड दिने बताए । त्यस्तै, प्राधिकरणले निर्देश गरेको नियम कानूनको अधिनमा रहने गरी काम गर्ने समेत उनको प्रतिवद्धता छ ।
६ प्रतिशत घट्यो बैंकहरूको आधारदर, यी दुई बैंकबाट ऋण लिँदा सस्तो पर्ने
काठमाडौं । बैंकहरूले निक्षेपतर्फको ब्याजदर घटाउन थालेपछि कर्जाको ब्याजदर पनि स्वतः घटिरहेको छ । वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार एक वर्षको अवधिमा आधारदर औसत ६ प्रतिशत घटेको हो । २०७९ को मंसिरमा बैंकहरूको आधारदर औसत १०.४८ प्रतिशत थियो । यस वर्षको मंसिरमा बैंकहरूको आधारदर औसत ९.९ प्रतिशतमा झरेको छ । गत मंसिरको औसत आधारदबाट गत वर्ष २०७९को मंसिरमा कायम औसत आधार दरलाई घटाउँदा बैंकहरूको आधारदर औसत ०.६२ विन्दुले घटेको हो । जसलाई प्रतिशतमा परिणत गर्ने हो भने एक वर्षको अवधिमा बैंकहरूको आधार दर औसतमा ६ प्रतिशत घटेको हो । एक वर्षको अवधिमा आधारदर धेरै घटाउनेमा माछापुच्छ्रे बैंक रहेको छ । माछापुच्छ्रेको ११.७५ प्रतिशत घटेर ९.९१ प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तै, प्रभु बैंकको १०.२८ प्रतिशत घटेर ९.९४ प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तै, सिद्धार्थ बैंकको १०.२५ प्रतिशत घटेर ९.६३ प्रतिशत, सानिमा बैंकको १०.१२ प्रतिशत घटेर ९.५९ प्रतिशत, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ११.६१ प्रतिशत घटेर ८.२२ प्रतिशत र ग्लोबल आइएमई बैंकको ९.७६प्रतिशत घटेर ९.८ प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तै, सिटिजन्स बैंकको ७.८० प्रतिशत घटेर १०.३९ प्रतिशत, एनएमबि बैंकको ८.१४ प्रतिशत घटेर ९.८१ प्रतिशत, नेपाल एसबिआई बैंकको ७.७१ प्रतिशत घटेर ९.९३ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा (एनआईएमबि) बैंकको ७.२९ प्रतिशत घटेर ९.६६ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकको ५.९५ प्रतिशत घटेर ९.३१ प्रतिशत, प्राइम बैंकको ४.९८ प्रतिशत घटेर १०.६८ प्रतिशत र नेपाल बैंकको ४.७३ प्रतिशत घटेर ९.०५ प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तै, कुमारी बैंकको ३.६६ प्रतिशत घटेर १०.७८ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकको २.१८ प्रतिशत घटेर १०.७५ प्रतिशत, एनआईसी एशिया बैंकको १.८३ प्रतिशत घटेर १०.७ प्रतिशत, नबिल बैंकको १.५८ प्रतिशत ९.३ प्रतिशत र हिमालयन बैंकको ०.०१ प्रतिशत घटेर १०.८६ प्रतिशतमा आधारदर झरेको छ । तर, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकको भने बढेको देखिन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ०.७२ प्रतिशत बढेर ८.३९ प्रतिशत र कृषि विकास बैंकको १.४७ प्रतिशत बढेर १०.३ प्रतिशत आधारदर कायम छ । अहिले अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूको आधार दर एकल अंकमा छ । एकल अंकमा आधारदर भएका बैंकबाट ऋण लिँदा लागत कम लाग्ने गर्छ । यी बैंकहरूले अधिकतम ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोड्दा कर्जाको ब्याजदर १४ प्रतिशतभन्दा कम हुन आउँछ । साथै, केही बैंकहरूले आधारदरसँगै प्रिमियम पनि घटाइरहेका छन् ।
नेपालले स्वीट्जरल्याण्डसँग हवाई सम्झौता गर्दै
काठमाडौं । नेपालले युरोपेली मुलुक स्वीट्जरल्याण्डसँग द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौताको तयारी गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले स्वीट्जरल्याण्डसहित विभिन्न मुलुकसँग हवाई सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । मन्त्रालयको नागरिक उड्डयन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेका अनुसार स्वीट्जरल्याण्डसँग आगामी फेब्रुअरीको पहिलो हप्ता काठमाडौंमा द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता हुने सहमतिअनुरुप आवश्यक तयारी गरिएको छ । मध्यपूर्वी एशियाली मुलुक इण्डोनेसियासँग पनि सम्झौताका लागि समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिए । महाशाखाका प्रमुख लामिछानेले भने, ‘इन्डोनेसियासँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौताका लागि समन्वय भइरहेको छ, समय तय गर्न बाँकी छ ।’ ती दुवै मुलुकसँगको हवाई सम्झौताका लागि हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भइसकेको छ । सरकारले छिट्टै रुससँग पनि नयाँ हवाई सेवा सम्झौता गर्दैछ । उक्त प्रयोजनका लागि पनि समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि गत मङ्सिर १९ गते नेपाल सरकार र रुवाण्डा सरकारबीच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । यससँगै नेपालले द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गरेका मुलुकको सङ्ख्या ४१ पुगेको छ । अन्य केही मुलुकसँग पनि द्विपक्षीय हवाई सम्झौताका लागि प्रक्रिया अघि बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अब काठमाडौंका विद्यालयहरुले डीआई राख्न नपाउने, महानगरले दियो निर्देशन
काठमाडौं । अब काठमाडौंमा सञ्चालित विद्यालयहरुले अनुशासन इन्चार्ज (डीआई) राख्न नपाउने भएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले एक सूचना जारी गर्दै महानगरका सबै विद्यालयलाई डीआई नराख्न निर्देशन दिएको हो । विद्यालयले विद्यार्थीको अनुशासन कायम राख्न भन्दै डीआई राख्ने गरेको र त्यस्तो व्यक्तिले विद्यार्थीमा भय सिर्जना गराएको, मनोवैज्ञानिक रुपले नकारात्मक प्रभाव पारेको र शारीरिक सजायसमेत दिने गरेको गुनासो आएसँगै महानगरले उक्त निर्देशन दिएको हो । साथै, महानगरले विद्यालयमा विद्यार्थीमैत्री सिकाई वातावरण सिर्जना गराउन पनि सबै विद्यालयलाई आग्रह गरेको छ ।
