सुपर मादी हाइड्रोपावरको लाभांश घोषणा
काठमाडौं । सुपर मादी हाइड्रोपावर कम्पनीले लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । कम्पनी सञ्चालक समितिको पुस ६ गते बसेको बैठकले गत वर्षको नाफाबाट साढे ४ करोड रुपैयाँ लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी २ अर्ब १० करोड रुपैयाँको २ प्रतिशत (कर बाहेक)का दरले ४ करोड २ लाख रुपैयाँ नगद लाभांश र कर प्रयोजनका लागि २२ लाख १० हजार ५२६ रुपैयाँ नगद गरी कूल ४ करोड ४२ लाख १० हजार ५२६ रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले उक्त लाभांश पारित गर्न पुस २८ गते १३ र १४औं वार्षिक साधारणसभा बिहान ११ बजे काठमाडौंमा बोलाएको छ । कम्पनीको सभाले संस्थापक समूहबाट ५ जना, सर्वसाधारण समूहबाट १ जना र स्वतन्त्र १ जना गरी ७ जना सञ्चालकको निर्वाचन तथा मनोनयन गर्नेछ । साथै, सञ्चालकहरूको बैठक भत्ता, कर्जाको अनुमोदन, उपयुक्त अन्य आयोजनामा लगानी गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०७९/८०को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षको प्रतिवेदन सभाले पारित गर्नेछ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमीक निर्धारण गर्नेछ । लाभांश तथा साधारणसभा प्रयोजनका लागि पुस १७ गते सेयरधनी किताब बन्द (बुक क्लोज) गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा अघिल्लो दिनसम्म कायम सेयरधनीहरूले मात्रै कम्पनीको साधारणसभामा सहभागी भई लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।
नोभेम्बरमा जापानको मुख्य उपभोक्ता मूल्य २.५ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । जापानको कोर उपभोक्ता मूल्य नोभेम्बरमा एक वर्ष अघिको तुलनामा २.५ प्रतिशतले बढेको छ । आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयकाअनुसार राष्ट्रव्यापी उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क (सीपीआई) मा वृद्धिको गति उनीहरूको अस्थिरताका कारण ताजा खाद्यान्न मूल्यहरू बाहेक, लगातार २० औं महिनामा बैंक अफ जापानको २ प्रतिशत मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा माथि रह्यो । उल्लेखित अवधिमा खाद्यान्नको मूल्यमा ७.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिए पनि सेवाको मूल्य २.३ प्रतिशतले बढेको छ । जुन विगतको उपभोग कर वृद्धिको प्रभावलाई बाहेक तीन दशकमा सबैभन्दा ठूलो लाभ हो । इन्धन लागत घटाउन सरकारी अनुदानका कारण ऊर्जाको मूल्य १०.१ प्रतिशतले घटेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पर्यटन उद्योगमा सुधार आएपछि नोभेम्बरमा आवास लागत वार्षिक ६२.९ प्रतिशतले बढेको छ ।
आजदेखि सबै उच्च अदालतहरुमा स्वचालित पेसी प्रकृया लागू हुने
काठमाडौं । आजदेखि सबै उच्च अदालत र इजलासमा स्वचालित पेशी तारेख प्रणाली लागू हुने भएको छ । कर्मचारीहरुले तोक्दै आएको पेशी र तारेखमा डिजिटल माध्यमको जडान गरी स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयन गरिने भएको हो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले बिहान ११ बजे पाटन उच्च अदालतबाट सेवाको शुभारम्भ गर्दै स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आउने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले गत भदौ ११ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा स्वचालित प्रणालीबाट मुद्दाको पेशी तोक्ने व्यवस्थाको शुरुवात गरिसकेका छन् ।
जनताका मुद्दामा सबै सांसद एक ठाउँमा उभिनुपर्छ : सांसद गौतम
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य सोविता गौतमले सांसदहरू जनताका चासो र सरोकारका सबै मुद्दामा एक हुनुपर्ने बताएकी छिन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गौतमले जनताको वृहत्तर हितका विषयमा प्रस्तुत हुने मुद्दामा सांसद सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका आधारमा बाँडिनु ठीक नभएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘संसद्मा प्रस्तुत हुने जनचासोका विषयलाई पनि मतदानका आधारमा स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने परिपाटी र संस्कारको अन्त्य हुनुपर्छ ।’ ‘सरकारले कुनै पनि विषयवस्तु संसद्मा लिएर आउँदा सरकार पक्ष वा सरकार बनाउन मत हालेका सांसदले राम्रो–नराम्रो नहेरी बाध्यात्मक परिस्थितिबाट पक्षमा बोल्नुहुन्छ र मतदान गर्नुहुन्छ । प्रतिपक्षले जतिसुकै राम्रा विषय उठान गरे पनि उहाँहरु हुँदैन नै भन्नुहुन्छ’, उनले भनिन्, ‘मुद्दामा भन्दा पनि सरकारमा छ कि प्रतिपक्षमा छ भन्ने कुरा ध्यानमा राखेर विधेयक पारित हुन्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका आधारमा मात्रै ‘फेल र पास’ गर्ने हो भने सांसदको भूमिकाको अर्थ छैन, संसद् सरकारको कठपुतलीजस्तो मात्र हुन्छ ।’ काठमाडौँ जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद गौतमले पहिलो संसदीय अभ्यासको अनुभव सुनाउँदै संसद्को आगामी अधिवेशनको तयारीबारे जानकारी दिइन् । कानुनमा स्नातक उनले नेपाल टेलिभिजनमा पाँच वर्ष कार्यक्रम निर्माता एवं प्रस्तोता भई काम गरेकी थिइन्। पहिलोपटक संसदीय अभ्यास गरिरहेकी उनले जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सांसदको रचनात्मक भूमिकाको आवश्यकता औँल्याइन् । उनले समयमा नै परिणाम प्राप्तिका लागि सबै पक्षको साझा प्रयासमा जोड दिइन् । ‘हामीले मन्त्रीहरूलाई ध्यानाकर्षणपत्र कति बुझाउने, कति प्रश्न गर्ने, संसद्मा कति बोल्ने ? त्यसको कार्यान्वयन शून्य छ’, सांसद गौतमले भनिन्, ‘ध्यानाकर्षण गराइएको विषयमा कार्यान्वयनका लागि सबैको साझा पहल आवश्यक हुन्छ । कतिपय अवस्थामा जनता सडकमा उत्रिने र सांसद बोल्ने सँगसँगै भएपछि मात्र सरकारको ध्यानाकर्षण हुँदोरहेछ । त्यही विषय सञ्चारमाध्यममा आइरह्यो भने ध्यानाकर्षण भइरहन्छ ।’ सांसद गौतमले अघिल्लो दुई अधिवेशनको अनुभवबाट सिक्दै आगामी अधिवेशनमा जनचासोका विषय समेटेर गैरसरकारी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी पनि दिइन् । ‘हामीलाई थाहा छ, गैरसरकारी विधेयक पारित हुने सम्भावना एकदमै न्यून हुन्छ, त्यसमाथि हामी प्रतिपक्षमा छौँ’, उनले भनिन्, ‘सरकारको ढिलासुस्ती नै कानुन बन्न नसक्नुको मुख्य कारण हो । अब सरकारलाई सबै प्रकारको दबाब सृजना गरेर कानुन बनाउन प्रयत्न गर्छौँ ।’ उनले कानुन निर्माणमा सीमित स्वार्थ समूह हाबी हुने गरेको आशङ्कासमेत व्यक्त गरिन् । ‘नत्र कानुन निर्माणमा किन यति धेरै ढिलाइ भइरहेको छ ? नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय हवाई क्षेत्रमा विगत १० वर्षदेखि युरोपेली युनियनको कालोसूचीमा छ । यो सूचीबाट हटाउन कानुनी अड्चन रहेको हामीले अनुभव गरेका छौँ । तर कानुन बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सरकारी उदासिनता प्रष्टै देखिएको छ । यसमा कहीँ न कहीँ स्वार्थ समूहले रोकेको आशङ्का छ ।’ कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइमा सरकार नै मुख्य जिम्मेवार रहेको उनको धारणा छ । सांसद गौतमले भनिन्, ‘कतिपय अवस्थामा मन्त्रालयको विभागमै मस्यौदा अड्किन्छ, त्यहाँबाट निस्केर मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा गएर रोकिने हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विषयमा नेपाल खतराको सूची ‘ग्रे लिष्ट’मा पर्ला भन्ने खतरा भइसक्यो तर यससम्बन्धी कानुन बनाउने कुरामा हामी जुट्न सकिरहेका छैनौँ ।’ उनलाई संसद्को नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई जवाफदेही बनाउने अभ्यास फितलो भयो कि भन्ने लाग्छ । सदनमा उठेका विषयप्रति सरकार संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भनिन्, ‘शून्य समयमा राखिएका विषयमा खासै सुनुवाइ भएन । सांसदले सदनमा बोलेर खास अर्थ रहेनछ भन्ने पनि देखाइयो । हामीले उठाएका विषयमा उहाँहरूले सुनेजस्तो गर्नुहुन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन ।’ सदन र संसदीय समितिको बैठकबाहेकको समय आफूले जनताले भोग्दै आएका समस्या र सुझाव सङ्कलनमा बिताउने गरेको उनी बताउछिन् । जनगुनासो सुन्नका लागि उनले ‘सोबितासँग संवाद’ कार्यक्रम नै सञ्चालन गरिरहेकी छिन् । विधायिकाको रूपमा आफ्नो मुख्य भूमिका कानुन निर्माण भए पनि जनताको अपेक्षाअनुसारको कानुन बनाउनकै लागि जनताका दैनिकीसँग सम्बन्धित विषयवस्तुसँग जानकार हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ । ‘कानुन निर्माण मेरो पहिलो भूमिका हो । संसदीय क्षेत्रका विकास निर्माणका काममा मेरो खासै भूमिका नहुनुपर्ने हो, तर मलाई थाहा छैन भन्दा नमीठो लाग्नेरहेछ’, उनले भनिन्, ‘जनताको अपेक्षा जनप्रतिनिधि विकासको काममा आउनुपर्छ र जोडिनुपर्छ भन्ने हुँदोरहेछ । त्यसो हुँदा उहाँहरूसँग कुनै न कुनै रूपले संवादलाई निरन्तरता दिनका लागि यो कार्यक्रम सुरु गरेको हुँ ।’ संवादका क्रममा उनले घरदैलो अभियानदेखि प्रवाससम्मको अनुभव साटिन् । उनले देश बनाउने सवालमा नेता मात्र इमान्दार र दूरदर्शी भएर नपुग्ने बताइन् । ‘हरेकपटक कोही न कोहीसँग भेट हुँदा उहाँहरू तपाईँसँग धेरै अपेक्षा छ भन्नुहुन्छ । मैले सबैसँग एउटै उत्तर फर्काउने गरेकी छु, ‘मलाई पनि तपाईँहरूसँग आशा छ है’, उनले भनिन्, ‘म एक जनप्रतिनिधि हुँ, त्यसैले उहाँहरु मसँग अपेक्षा स्वाभाविकरूपमा राख्नुहुन्छ । त्यस्तै उहाँहरू कुनै पनि पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यसमा इमान्दार हुनुहोस् भन्ने मेरो पनि अपेक्षा छ ।’ उनले राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोणलाई कार्यान्वयनमा लैजान पनि जनताको साथ सहयोग चाहिने बताइन् । ‘कुनै व्यक्तिले केही निर्णय गर्दा ऊ स्वयंलाई कति फाइदा हुन्छ र त्यसले समाज र देशलाई कति बेफाइदा गर्छ भन्ने सोच्नु आवश्यक छ’, उनले भनिन् । अठ्ठाइस वर्षीया सांसद गौतमले तीनै तहका सरकार र जनप्रतिनिधिले समय–समयमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरिरहने र सबै जनप्रतिनिधि एक ठाउँमा भेला भएर जवाफदेहिताको कसीमा आफूलाई उभ्याउनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘तर तीनै तहका जनप्रतिनिधि एक ठाउँमा आएर जवाफ दिने किसिमको कानुनमा त्यस्तो कुनै विधि र प्रक्रिया छैन । म आफैँले जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भनेर यो संवाद कार्यक्रम राखेको छु । जसले गर्दा हाम्रा कानुनमा भएका छिद्रहरूबारे समेत उहाँहरूबाट जानकारी बटुल्ने अवसर मिलेको छ ।’ प्रवाससम्म पुगेर नेपाली नागरिकको अवस्थाबारे जानकारी लिएकी छिन् । उनले विदेशी भूमिमा गर्ने परिश्रम देशभित्रै उपयोग गर्न सके सबैले चाहेको समृद्धि प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘विभिन्न देशमा रहेका नेपालीको अनुभव देशअनुसार फरक छ । तर खाडी मुलुकमा वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई निःशुल्क भिसाको व्यवस्थाबारे जानकारी नभएको, भाषा र सीप, ज्ञान नभएका कारण समस्या भोग्नुपरेको देखियो ।’ पछिल्लो समय युवा जनशक्ति विदेशिने क्रम बढेकोप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै उनले भनिन्, ‘यो देश कुनै विदेशीले आएर बनाइदिँदैन । सबैले देश छाड्ने हो भने देश शून्य हुन्छ । त्यसैले यो देश बनाउन हामी आफैँले पहल गर्नुपर्छ ।’ रासस
ह्याम्स अस्पतालले आईपीओ जारी प्रक्रिया अगाडि बढाउन धितोपत्र बोर्डमा दियो निवेदन
काठमाडौं। हस्पिटल फर एडभान्स्ड मेडिसिन एण्ड सर्जरी लिमिटेड (ह्याम्स अस्पताल)ले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । अस्पतालले सर्वसाधारणका लागि ११ लाख २५ हजार कित्ता शेयर निष्कासन गर्न शुक्रबार बोर्डलाई निवेदन दिएको हो । अस्पतालले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ अङ्कित मूल्यमा १८८ रुपैयाँ प्रिमियम जोडेर प्रतिकित्ता २८८ रुपैयाँमा ११ लाख २५ हजार कित्ता आईपीओ जारी गर्न स्वीकृत माग्दै बोर्डमा निवेदन दिएको छ । ह्याम्स अस्पताललाई गत आर्थिक वर्षको असारमा प्राइभेट लिमिटेडबाट पब्लिक लिमिटेड बनेको अस्पतालले जारी पुँजीको १५ प्रतिशत आईपीओ जारी गरेको हो । अस्पतालले सेयर निष्कासनका लागि ब्रिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरिसकेको छ भने सेयर अण्डरराइटिङ एसबीआई मर्चेन्ट लिमिटेडले गर्नेछ । यसैमध्येबाट बढीमा ५ प्रतिशत सेयर कर्मचारीका लागि जारी गरिने साधारण सभाले निर्णय गरेको छ । बाँकी ८५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व भने संस्थापक समूहको हुने अस्पतालले जनाएको छ । ह्याम्स अस्पतालले स्वास्थ्य क्षेत्रमै पहिलो पटक आईपीओ जारी गर्न लागेको हो । आईपीओ निष्कासनका लागि कम्पनीले क्रेडिट रेटिङ पनि गराइसकेको छ। रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले आईपीओ निष्कासनका लागि इक्रा एनपी त्रिपल बी माइनस रेटिङ प्रदान गरेको छ। २०५४ मंसिर २ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालित यस अस्पतालले बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय, हेटौँडाबाट इजाजतपत्र लिई १०० (एक सय) शय्याको जनरल स्वास्थ्य संस्था/अस्पताल सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । अस्पतालले उच्च गुणस्तरीय र किफायती स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले संगठित संस्थाको शतप्रतिशत लगानीमा सहायक कम्पनी ह्याम्स नर्सिङ कलेज २०६५ पुस ९ मा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट स्वीकृति पत्र प्राप्त गरी ३ वर्षे प्रवीणता प्रमाण पत्र नर्सिङ कार्यक्रम संचालान गर्दै आइरहेको छ ।
६१ लाखको लागतमा वडा कार्यालय निर्माण
म्याग्दी । म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–७ ताकममा वडा कार्यालय भवन निर्माण भएको छ । दुई चरणमा रु ६१ लाखको लागतमा भवन निर्माण गरिएको वडाध्यक्ष अशोक खत्रीले बताए । चारकोठे भवन बनाउन टेकबहादुर केसी, खिमबहादुर खत्री र कृष्ण भण्डारीले जग्गा उपलब्ध गराएका थिए । यसअघि साबिक ताकम गाविस कार्यालयको भवन रहेको ठाउँमा थप जग्गा व्यवस्थापन गरेर वडा कार्यालयको नयाँ भवन बनाइएको हो । यसैगरी, ताकम, मल्कवाङ र लुलाङमा वडा कार्यालय, गुर्जा र मुनामा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण भएको छ ।घट्टेखोलामा गाउँपालिकाको प्रशासकीय, मराङमा वडा कार्यालय र मुदीमा स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माणाधीन रहेको वडाध्यक्ष खत्रीले बताए । रासस
गुप्तेश्वर गुफाको आम्दानी पाँच करोड बढी
गण्डकी । पोखरा–१७ छोरेपाटनस्थित ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्र गुप्तेश्वर महादेव गुफामा एक वर्षको अवधिमा रु पाँच करोड ४२ लाख ३८ हजार पाँच सय ८३ आम्दानी भएको छ । गुप्तेश्वर महादेव गुफा संरक्षण समितिको २८औँ वार्षिक साधारणसभामा दिइएको जानकारी अनुसार टिकट बिक्रीबाट रु चार करोड २८ लाख ५८ हजार चार सय ८०, दान पात्रबाट रु २७ लाख ४६ हजार नौ र सहयोग रसिदबाट रु ५१ लाख २७ हजार सात सय ५१, बैंक ब्याजबाट रु १८ लाख ३५ हजार छ सय २७, सटरकबल रु आठ लाख ६८ हजार, कामधेनु गाईले रु चार लाख ६२ हजार आठ सय ६०, सदस्यता रसिद रु ४६ हजार र अन्य रु तीन लाख २३ हजार सात सय ६१ आम्दानी गरेको हो । उच्च अदातल पोखराका मुख्य न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेलले शनिबार साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै प्रमाणका आधारमा छिटोछरितो न्याय सम्पादनमा अदालत क्रियाशील रहेको बताए । धार्मिक क्षेत्रको आम्दानी शिक्षा, स्वास्थ्य र समाजको विकाससँगै आयमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । पोखरा महानगरपालिका–१७ का वडाध्यक्ष राधिका शाही योगीले प्राकृतिक स्रोतको आम्दानीबाट विपन्न वर्गलाई सघाउन सुझाव दिए । साधारणसभामा गुफाको संरक्षणमा सहयोग गरेबापत गण्डकी प्रदेशसभा सचिव हरिराम पोख्रेल, धनुषा जिल्ला न्यायाधीश योगनाथ ढकाललाई सम्मान गरिएको थियो । रासस
सुदूरका गेमचेन्जर आयोजनाको प्राथमिकता
अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ भन्ने भाष्यसँग म सहमत छैन । वस्तु, सेवा, उत्पादन, वितरण, उपभोगको प्रणालीलाई नै अर्थतन्त्र भन्छन् । यसलाई हामीले उत्पादन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र आदि टुक्राटुक्रामा हेर्न सक्छौँ । विभिन्न कारणले बजारको ग्यारेन्टी नहुँदा कुनै क्षेत्र अपेक्षाकृत अगाडि बढ्न सकेन । कतिपय क्षेत्रमा राम्रो पनि भएको छ । जस्तै विद्युत्मा अपेक्षाभन्दा राम्रो काम भएको छ । सिमेन्ट क्षेत्रमा राम्ररी काम भएको देखिन्छ । खाद्यान्न प्रशोधन उद्योग राम्ररी नै चलेका छन् । सेवा क्षेत्रको कुरा गर्दा हाम्रो बुझाइ अलिकति फरक छ । हामीसँग भएको १८ देखि ४० वर्ष उमेरको उत्पादनशील ठूलो जनशक्ति देश छोडेर गएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर घरेलु उद्योग र स्थानीय उद्योगमा पर्ने भयो नै । अधिकांश उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति देशभित्रै तयार हुन सकेको छैन । उद्योगका लागि चाहिने प्राविधिक जनशक्ति अहिले पनि हामीले विदेशबाट ल्याइरहेका छौँ । रेमिट्यान्सका कारणले होला परिवारको आर्थिक हैसियत बढेजस्तो भयो र हामी उपभोगमुखी हुन पुग्यौँ । यति हेर्दै जाँदा हाम्रो अर्थतन्त्र विभिन्न कारणले गर्दा धेरै सुरक्षित किसिमको छैन । तर अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ भन्ने किसिमको भाष्यसँग सहमत हुन सकिँदैन । विदेश गएको उत्पादनशील जनशक्ति द्वन्द्व, त्यहाँ रोजगारीको अभावजस्ता विभिन्न कारणले फर्किनुपर्ने अवस्था आए त्यसका लागि हामी तयार छैनौँ । जसकारण त्यसरी आउने जनशक्ति तुरुन्तै बेरोजगारमा परिणत हुने अवस्था छ । यो एउटा भयावहको स्थिति देखिन्छ । हामीले गर्ने तयारी के हुनसक्छ भने विदेशमा विभिन्न सीप सिकेर आउनसक्ने जनशक्तिलाई नेपालमा लगानी गर्नसक्ने वातावरण राज्यका तर्फबाट बनाइ दिनुपर्छ । कृषि, पर्यटन क्षेत्रमा आफै केही गर्नसक्ने वातावरण बनाइ दिनुपर्छ । उद्योगहरु किन धरासायी भए भन्ने हाम्रा अनुभव पनि छन् । जस्तै ह्याचरी उद्योग, मत्स्य उद्योग, कृषिका उत्पादन र विभिन्न समयमा कपडा उद्योग पनि थिए । यी करको नीतिका कारण धरासायी हुन पुगे । यस्ता उद्योगको सुरक्षा हुने गरी करको नीति आउनु सकेन र ती फस्टाउन सकेनन् । यसको मार कहाँ पर्याे भने स्वदेशभन्दा बाहिर हाम्रा उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था रहेन । यहाँ जिन्स कपडा उद्योग स्थापना भएको थियो । राम्ररी चल्दै पनि थियो तर कच्चा पदार्थमा थोरै कर लगाइयो र तयारी कपडाको आयातलाई पनि खुला छोडियो । यसले गर्दा धेरै ठूलो लगानी सङ्कटमा पर्याे । हाम्रै प्रदेशको सन्दर्भ हेर्ने हो भने छिमेकको बजारसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनौँ । त्यताबाट धेरै सस्तो मूल्यमा खाद्य, पदार्थ, तरकारी आदि आउँछ । त्यससँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका कारण हाम्रो उत्पादनले बजार नपाएको अवस्था छ । तर समग्रमा हेर्दा अर्थतन्त्र धेरै नै खस्किसकेको वा गुज्रिसकेको अवस्थामा हामी छैनौँ; सचेतचाँहि हुनुपर्छ । तथ्यांकले पनि अर्थतन्त्र खस्केको देखाएको छैन । जस्तै कृषितर्फ झन्डै एकतिहाइको योगदान छ । योगदान धेरै हुनुपर्ने भए पनि यो क्षेत्र धरासायी नै भयो भन्न मिल्दैन । कृषिमा उत्पादकत्व बढाउन चाहिने जनशक्ति हामीसँग भएन । उत्पादनशील जनशक्ति यहीँ रोकिएको भए हामी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्थ्यौँ । कृषिमा राज्यले दिएको अनुदानले पनि त्यति प्रतिफल दिन सकेको छैन । अनुदान दिनेभन्दा पनि किसानका उत्पादन राज्यले किनिदिनु पर्छ । मूलतः अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख हुन नदिन माथि उल्लिखित विषयमा सचेत हुनुपर्ने जरुरी छ । प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा तोकेको छ । पर्यटन दोस्रो र उद्योग तेस्रो प्राथमिकतामा छन् । तिनलाई सम्बोधन हुने गरी कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । तर प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरे पनि बजेट भने वितरणमुखी र लोकप्रिय कार्यक्रममा छरिने गरेको देखिन्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको स्रोतको बाँडफाटमा कडा निर्णय लिन प्रदेश सरकार तयार हुनुपर्छ । वितरणमुखी र लोकप्रियताका लागि आएका कार्यक्रम केही समयका लागि बन्द गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि प्रदेशले कृषिमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । उद्योगको विकासका लागि प्रदेश सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणा अगाडि बढाउनु पर्छ । यसको विकल्प छैन तर सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई भ्रष्टाचार भनेर बेलाबेलामा व्याख्या गर्ने गरिएको पनि छ । त्यसको मार कर्मचारीको निर्णय क्षमतामा पर्ने गरेको छ । प्रशासन सदाझैँ नतिजामुखी नभई प्रक्रियामुखी बढी हुँदाको असर काममा पर्ने गरेको छ । प्रक्रियागत र नीतिगत समस्या कुनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहयोग हुने गरी कानुन बनाइदिनु पर्नेमा बनाइएका कानुन कुनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहयोग नगर्ने गरी व्याख्या गर्न सकिने खालका भए । नीतिको उद्देश्य प्राप्तिका लागि कानुन बन्नु पथ्र्यो, त्यसलाई सहज हुने गरेर कार्यविधि बन्नु पथ्र्यो तर कानुनको व्याख्या त्यो उद्देश्य पूर्तिका लागि बाधा पुग्ने गरेर कर्मचारीले गर्नसक्ने अवस्था आयो । यसको कारण भनेको नियमन र निरीक्षण गर्ने निकाय पनि हुन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विगतमा गरेका क्रियाकलापलाई अदालतले गलत छ भनेर पटकपटक निर्णय दिएको छ । त्यसबिचमा कर्मचारी संयन्त्रले भोगेको अपमान र तनावको सिधा असरका कारण हामीले लक्ष्य पूरा गर्न सकिरहेका छैनौँ । हामीसँग नीतिगत समस्या छ । विकास, निर्माण प्राथमिकतामा भए पनि केही नीतिगत र प्रक्रियागत समस्या छन् । जस्तै: वन क्षेत्रको नीति संरक्षणमा बढी केन्द्रित छ; कानुन चाहिँ संरक्षणमा केन्द्रित छैन तर त्यसका प्रक्रिया यस्ता छन् कि विकास निर्माणका काम समयमा हुन सक्दैनन् । त्यसैले केही ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाको हकमा यी कानुनलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्ने अवस्था छ । वन क्षेत्र धेरै नै प्रक्रियामुखी भयो । सुदूरपश्चिमका हकमा भन्ने हो भने हामीसँग ५२ प्रतिशत वन क्षेत्र छ । यसको उपयोग पनि गर्ने नीति आउनु पथ्र्यो । त्यसका लागि हामी तयार रहेनछौँ । वनको संरक्षणका लागि सरकारले विभिन्न निकायसँग गरेका सम्झौताका कारण पनि यसले सहज निकास पाइरहेको छैन । जस्तै: हामीले तराइलाई पहाडसँग जोड्नुपर्ने छ । पहाडी क्षेत्रमा भएका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने छ, त्यहाँ उत्पादन भएको बिजुली हामीले तराईमा ल्याउनै पर्ने छ र यहाँबाट छिमेकीको बजारसम्म पुर्याउनु पर्ने छ । यसको विकल्प छैन तर जग्गा प्राप्ति, रुख कटान जस्ता प्रक्रिया असहज र लामा छन् । आयोजना, प्रसारण लाइन निर्माणमा बाधा पुर्याउने अथवा समयमा सम्पन्न गर्न नसक्ने गरी नियम, कानुन बनेका छन् । त्यसको जिम्मा विधायकहरुले जिम्मा लिनुपर्छ । के कानुन बनाउँदैछौँ, त्यसको असर के पर्छ भन्ने हेक्का विधायकमा हुनुपर्छ । सुदूरपश्चिमका सम्भावना र प्राथमिकता सुदूरपश्चिम प्रदेशले जलविद्युत् क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणा अपनाएको छ । निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गरेको छ । यसका कारण करिब १ हजार ८ सय मेगावाट जतिको पूर्वाधार निर्माणको चरणमा छ । यसले नै औद्योगिकीरणको लागि चाहिने प्रमुख योगदान दिन्छ । उद्योगका लागि विद्युत्को ग्यारेन्टी गर्नसक्ने अवस्थामा हामी छौँ । केही खानीजन्य उद्योग सञ्चालन गर्नसक्ने गरी क्षेत्र पहिचान भएका छन् । कृषिजन्य उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । अहिलेसम्म भए गरेका कामको मूल्याङ्कन गर्दै हामीले थप सहयोग गर्नुपर्ने छ । अघि भनेजस्तो किसानलाई अनुदान बाँड्नुभन्दा उत्पादन किनिदिएर सहयोग गर्न सकियो भने प्रत्यक्षरुपमा किसानलाई मद्दत पुग्छ । अनुदानको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गर्दै केही नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने छ । निजी लगानी आउनसक्ने अर्को क्षेत्र जडीबुटी हो । सरकार आफै यी काम गर्न सक्षम नभएकाले र उसँग भएको स्रोत, साधन, जनशक्तिले नपुग्ने हुँदा निजी क्षेत्र आउनु पर्छ भनिएको हो । सुदूरपश्चिममा पर्यापर्यटन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन र सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रको सम्भावना पनि धेरै छ । आइटी क्षेत्रमा जनशक्ति पनि भएकाले ठूलो लगानीविना प्रवद्र्धन गर्न सकिने सम्भावना छ । कानुनमा धेरैजसो स्पष्टता नभएको र व्याख्या पनि तीनवटा निकायबाट फरकफरक हुन थालेका कारण पुँजीगत खर्चमा कमी हुने अवस्था देखिँदैछ । दक्ष जनशक्तिको अभाव सधैँ नै छ । अहिले पनि सुदूरपश्चिममा दरबन्दी अनुसार जनशक्ति छैन । यहाँको विकासका लागि आवश्यक उच्च तहको जनशक्तिको व्यवस्थापन संघले नै गरिदिनुपर्ने देखिन्छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गरेर संघीय सरकारको शोधानान्तर स्थिति अनुकूल बनाउँदै देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सुदूरपश्चिमले जलस्रोत, कृषि, आइटी, पर्यटन, जडीबुटी उद्योगको क्षेत्रबाट सहयोग पुर्याउन सक्छ । प्रदेश सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगमात्र गरिदियो भने जलविद्युत उद्योगहरु सजिलै आउन सक्छन् । सेती कोरिडोर प्रसारण लाइनका लागि हामी ‘इन्डियन लाइन अफ क्रेडिट’का लागि पहल गरिरहेका छौँ । यो हुनेबित्तिकै करिब १८ सय थप विद्युत उत्पादनका लागि बाटो खुल्छ । हामीले पहिचान गरेका क्षेत्र प्रवद्र्धनका लागि विकास तथा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न गइरहेका छौँ । यसले सुदूरपश्चिमका सम्भावना र हामीसँग भएका नीतिनियमबारे लगानीकर्तालाई जानकारी दिन्छौँ । उहाँहरुले प्रदेशबाट चाहेको सहयोगबारे जानकारी लिन्छौँ र सोही अनुसार हाम्रा नीति, कार्यक्रम, कार्ययोजना तयार गर्छौँ । सुरु भएका विकास निर्माणका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले बजेट छरिएको अवस्था छ र पूर्वाधारको प्राथमिकीकरण हुन सकेको छैन । यसलाई हामीले पुनर्मूल्याङ्कन गर्छौँ। दोधारा–चाँदनीको सुख्खा बन्दरगाहले निर्माण हुँदै गरेका विकास निर्माणका ठूला आयोजनाका लागि तत्काल मद्दत गर्छ । पश्चिम सेतीका लागि चाहिने सडक निर्माण प्रदेश सरकारले गरिदिनु पर्छ । सेती नदी आयोजनाका लागि सेती लोकमार्गको दक्षिण खण्डको काम समयमा सम्पन्न हुनु पर्छ । त्यस्तै ठूलो प्रसारण लाइनका लागि बाजुरा, डोटी र कैलालीमा सबस्टेशन निर्माणको जग्गा प्राप्तिको काम अगाडि बढेको छ । यसमा लगानीको लागि प्रदेश सरकारले संघमार्फत् पहल गर्नुपर्ने छ । कञ्चनपुरको दैजी औद्योगिक क्षेत्रको काम तत्कालै अगाडि बढाउनुपर्ने छ । कैलालीको डुडेझारीमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको अध्ययनको काम भइहरेको छ । औद्योगिक विकासको यो एउटा सम्भावना हो । जलविद्युत क्षेत्रमा अर्को सम्भावना अछामको ढकारी र तुर्माखाँदमा पर्ने बेतन कर्णाली आयोजना हो । यो निर्माण भए सुदूरपश्चिम विद्युत्मा आत्मनिर्भर भएर निकासी गर्न सक्षम बन्छ । यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर संघीय सरकारले तुरुन्तै निर्णय गरिदिनु पर्छ । सुदूरपश्चिमको सन्दर्भमा तराइलाई पहाड जोड्ने सबै सडक अहिलेको आवश्यकता होइनन् । त्यस्ता आयोजनामा स्रोतमात्र बाँडिएको छ । यसमध्ये कुन आयोजनालाई पहिले सुचारु गरेर उत्तरको नाकासँग जोड्नसक्छौँ, त्यसको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेर पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिदिनु पर्छ । सडक आयोजना सञ्चालनमा जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो पहुँचको दुरूपयोग रोक्नु पर्छ । उत्तरतिरका नाका खोल्नेमा दुविधा छैन तर त्यही अनुसार काम पनि हुनुपर्याे। दोधारा–चाँदनीको नाका तुरुन्तै खोल्ने र सुदूरपश्चिमको कुनै एउटा ठाउँलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रको रुपमा अगाडि बढाइदिनुपर्छ । नाकामा क्वारेन्टाइनको अन्यौल छ; संघले आवश्यक जनशक्ति पठाएर अन्यौल हटाउनु पर्छ । १६औँ योजनामा सुशासनको पाटोलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ र परस्पर बाझिएका नीति मिलाउनु पर्छ । सङ्कट मोचन गर्ने ‘गेमचेन्जर’ आयोजना सुदूरपश्चिम विकासको दृष्टिले पछि परेको प्रदेश हो । सुदूरपश्चिमको आम्दानीले कर्मचारीको तलबसुविधासमेत धान्नसक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अब जनसङख्या र भूगोलका आधारमा मात्र नभई पछि परेको क्षेत्रका आधारमा प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिदिनु पर्छ । सुदूरपश्चिममा पूर्वाधार बनिसकेका भारतसँग जोडिएका परम्परागत नाकाको स्तरोन्नति गर्ने र दोधारा–चाँदनीलाई प्रदेशको प्रमुख नाकाको रुपमा विकास गर्न आवश्यक छ । भारततर्फबाट पनि नाकासम्म पूर्वाधार बनिसकेका नाका खोल्नेतर्फ संघले पहल गरिदिनु पर्छ । कञ्चनपुरमा बन्दै गरेको सुख्खा बन्दरगाहले यहाँ सञ्चालन हुने ठूला आयोजनालाई मद्दत पुग्छ । निर्माणाधीन सेती लोकमार्ग छिटो पूरा हुनु आवश्यक छ । त्यसले उत्तरदक्षिण सीमा जोड्ने, दर्जनौँ बस्तीमा सडक सुविधा पुग्नेमात्र नभई तीन/चारवटा जलविद्युत आयोजना निर्माणमा पनि मद्दत गर्छ । ठूला उद्योग र आयोजना ल्याउन यहाँका राजमार्गको स्तरोन्नति संघीय सरकारले गरिदिनु पर्छ । त्यसका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था हुनुप¥यो र जग्गाप्राप्ति, रुख कटानीको प्रक्रिया छोट्याइदिनु पर्याे। सहुलियतपूर्ण ऋणको लागि विकास साझेदारसँग संघीय सरकारले सुदूरपश्चिमलाई प्राथमिकतामा राखिदिनुपर्ने देखिन्छ । सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य र शिक्षाको हब बन्न सक्ने देखिन्छ । त्यसका लागि मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापनाको निर्णय गरेको गेटामा स्वास्थ्य उपचारसँगै स्वास्थ्य शिक्षण पनि सुरु गर्नुपर्छ । धनगढी विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु पर्छ भनेर हामी भन्दैनौँ तर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थललाई चाहिने पूर्वाधारका लागि पर्याप्त बजेट दिनुपर्छ । वनजन्य उद्योग स्थापनाका लागि बाधक नीतिमा संघीय सरकारले सुधार गरिदिनुपर्छ । उत्तरदक्षिण जोड्ने सडक निर्माण, दुवैतिरका नाका स्तरोन्नति, जलविद्युत आयोजना निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र, जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग ठूलोमात्रामा लगानीको साझेदारी गर्न नसक्ला तर ती आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन सक्छ र सक्दो साझेदारी गर्नसक्छ । सुदूरपश्चिममा अर्को ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्र खानेपानी हो । यी आयोजनाले सुदूरपश्चिमको मात्र नभइ देशकै अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउनसक्ने देखिन्छ । मानसरोवर जाने धेरै भारतीय पर्यटकलाई सुदूरपश्चिम भित्र्याउन सकिने सम्भावना छ । त्यसका लागि धनगढी विमानस्थल स्तरोन्नति र उरै जोड्ने सेती लोकमार्ग निर्माण गरिदिनुपर्छ । खप्तड, बडिमालिका, रामारोशन, बैजनाथ धाम, बडिकेदारजस्ता पर्यटकीय क्षेत्रको एकीकृत विकासमा संघीय सरकारको साथ आवश्यक छ । प्रदेश योजना आयोगले पञ्चवर्षीय योजना बनाएर योजनाको प्राथमिकीकरण गरेको छ । सरकारलाई नीति निर्माण, कार्यक्रम, कार्ययोजना बनाउनमा सहयोग गर्ने नियमित काम भइरहेका छन् । हामीले प्राथमिकता तोकिएका क्षेत्रमा बजेट विनियोजनका लागि पहल गरिरहेका छौँ । सुदूरपश्चिम विकासको दृष्टिले पछि परेको प्रदेश हो । सुदूरपश्चिमको आम्दानीले कर्मचारीको तलबसुविधासमेत धान्नसक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अब जनसङख्या र भूगोलका आधारमा मात्र नभई पछि परेको क्षेत्रका आधारमा प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिदिनु पर्छ । यो क्षेत्र पटकपटक भूकम्पआदि प्रकोपबाट पनि ग्रसित छ । यसले अर्थतन्त्रलाई पनि कमजोर बनाइरहेको छ । त्यसैले अब प्रदेशले एकीकृत आवासको नीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । (उपाध्याय सुदूरपश्चिम योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुन् ।सेजन स्मारिका ‘अर्थनीति २०८०’बाट साभार)
