काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खर्च नहुनुका कारणहरू देखाएको छ । अर्थमन्त्रालयले सोमबार चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै खर्च हुन नसक्नुका विभिन्न कारणहरू सार्वजनिक गरेको हो ।
यी हुन् कारणः
-बजेट तर्जुमाको चरणमा ने कुशलतापूर्वक विनियोजन हुन नसक्नु, वन क्षेत्रको उपयोग, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, क्षतिपूर्ति लगायतका विषयमा पर्याप्त पूर्व तयारी नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन हुने प्रवृत्ति, बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना अनुसार बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नु, बिषयगत मन्त्रालयलाई प्राप्त बजेट सीमालाई प्राथमिकतापूर्ण ढङ्गले विनियोजन गर्न नसक्नु जस्ता समस्याले समयमा बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।
-स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूमा विषयगत मन्त्रालयहरूबाट न्यून बजेट प्रस्ताव गर्ने वा कतिपय आयोजनामा बजेट प्रस्ताव नै नगर्ने र नयाँ आयोजनाको सङ्ख्या बढाउँदै जाँदा सिर्जित दायित्व भुक्तानीमा समस्या आएको कारण समेत खर्च व्यवस्थापन थप चुनौतिपूर्ण भएको छ ।
-तीनै तहका सरकारहरूका बीचमा पर्याप्त समन्वय नहुँदा विकास आयोजना, सामाजिक सुरक्षा, विभिन्न अनुदान लगायतका कार्यक्रमहरूमा हुने विनियोजनमा दोहोरोपनाले गर्दा आयोजना÷ कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
-कतिपय विकास आयोजनाहरूमा आयोजना प्रमुख लगायतका कर्मचारीहरूको समयमा पदपूर्ति नहुनु तथा छिटो छिटो सरुवा हुनु, स्थानीय नागरिकहरूबाट विभिन्न असम्भव एवम् अवान्छित माग राख्ने, निर्माण सामग्री उपलब्धतामा अवरोध र श्रमिक तथा निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समयमा खर्च हुन सकेको छैन ।
-वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा समावेश भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न तोकिएको समयमा कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड लगायतका कानूनहरू संशोधन वा नयाँ कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा कतिपय निकायले अर्धवार्षिक अवधिसम्म पनि सो कार्य गर्न नसक्दा खर्च समयमा भएको पाईदैन ।
-खरिद प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधान गरी सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन विद्यमान ऐन र नियमावलीमा परिमार्जन तथा इ विडिङ्गलाई व्यवस्थित बनाउने भनिए तापनि हालसम्म सो कार्य प्रभावकारी हुन सकेको देखिदैन ।
-वैदेशिक स्रोततर्फ विनियोजन भएका केही आयोजनाहरूमा नेपाल सरकारको तर्फबाट व्यहोरिने समपुरक कोषको विनियोजन न्यून राख्ने प्रवृत्ति साथै तयारी नभएका आयोजनामा समेत वैदेशिक स्रोततर्फ विनियोजन हुँदा समयमा खर्च नहुने । यसैगरी, विकास साझेदारबाट बजेटरी सहायता प्राप्त गर्ने गरी विनियोजित बजेटको समयमै सम्झौता हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा जान सकेको देखिँदैन ।
-वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरूमा दातृ निकायहरूले निर्धारण गरे अनुसार खरिद प्रक्रिया र लेखाङ्कन सम्बन्धी तोकिएको शर्त पुरा नहुनु र समयमै शोधभर्ना समेत प्राप्त हुन नसक्नु ।
-कतिपय नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रममा अवण्डामा राख्ने प्रवृत्ति र बजेट विनियोजन रकम समयमा बाँडफाँट हुन नसक्दा आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाई हुनु ।
-राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति तथा मन्त्रालयगत विकास समस्या समाधान समितिबाट पहिचान भएका समस्या समाधान प्राथमिकतामा नपर्नु साथै निर्देशन कार्यान्वयनमा ढिलाई हुनु ।
