जलविद्युतमा बैंकहरूको थप ४ खर्ब लगानी क्षमता: प्रवक्ता पौडेल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग अझै ठूलो लगानी क्षमता रहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ ( नाफिज)द्वारा आयोजित ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणको चुनौती र अबको बाटो’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै प्रवक्ता पौडेलले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न केन्द्रीय बैंकले विशेष नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेको बताए । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको जलविद्युत क्षेत्रमा ‘आउटस्ट्यान्डिङ’ कर्जा करिब ५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ‘बैंकहरूसँग कुल ६० खर्बको ऋण लगानी छ । यसको १५ प्रतिशतसम्म ऊर्जामा लगानी गर्ने हो भने ९ खर्ब पुग्न सक्छ’, उनले भने, ‘यसको अर्थ आजको दिनमा पनि बैंकहरूसँग यो क्षेत्रमा थप ४ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने क्षमता छ ।’ राष्ट्र बैंकले जलविद्युत र प्रसारण लाइन जस्ता पूर्वाधारका लागि ‘सिंगल अब्लिगर लिमिट’ मा विशेष छुट दिएको उनले बताए । अन्य क्षेत्रमा कोर क्यापिटलको २५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भएपनि ऊर्जा क्षेत्रका लागि यसलाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्या‍इएको बताउँदै यसले ठूला परियोजनामा एउटै बैंकले ठूलो रकम लगानी गर्न बाटो खोलेको बताए । ऊर्जा उद्यमीहरूलाई राहत दिने गरी राष्ट्र बैंकले ल्याएको अर्को महत्वपूर्ण नीतिबारे चर्चा गर्दै पौडेलले भने, ‘अन्य क्षेत्रमा एउटा किस्ता नतिर्दा पुरै ऋणलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर जलविद्युतको हकमा जुन किस्ता रोकिएको हो, त्यसलाई मात्र वर्गीकरण गरे पुग्ने गरी लचिलो नीति अपनाएका छौँ ।’ यसले उद्योगीहरूको क्रेडिट रेटिङमा नकारात्मक असर पर्नबाट जोगाउने उनले बताए । परियोजना निर्माणका क्रममा बैंकहरूलाई पर्ने भार कम गर्न ‘ग्रेस पिरियड’ भरि जम्मा १ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, ५० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजनाको हकमा निर्माण अवधिमा ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न सकिने सुविधा समेत राष्ट्र बैंकले दिएको बताए । प्रवक्ता पौडेलले अब केवल बैंकको निक्षेपले मात्र ऊर्जाको बढ्दो माग धान्न नसक्ने भन्दै ‘फाइनान्सियल मिक्स’ मा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘अब बैंकको ऋण मात्र होइन, ऊर्जा बन्ड, डिबेन्चर र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष हरूलाई नेपाल भित्र्याउनुपर्छ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले भर्खरै जारी गरेको ‘ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी’ ले अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रीन बन्ड’ जारी गर्न र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न मद्दत पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा प्रवक्ता पौडेलले नेपाल सरकारको ऊर्जा लक्ष्यलाई पुरा गर्न राष्ट्र बैंकले सधैँ इनोभेटिभ र सहयोगी नीतिहरू ल्याउने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।
बिहीबारदेखि बृहस्पति अस्त, शास्त्रीय आधारमा काम्य कर्म गर्न निषेध
काठमाडौं । बृहस्पति (गुरु) बिहीबार (आज) देखि अस्त भएकाले नित्य र नैमित्तिकबाहेकका काम्य कर्म गर्न नमिल्ने शास्त्रीय वचन रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले जनाएको छ । असार ३२ गते आज अपराह्न १२ः५५ बजे पश्चिममा अस्त भएका गुरु आगामी साउन २४ गते आइतबार १२ः२४ बजे पूर्वमा उदाउने समितिका अध्यक्ष सहप्राडा पुरुषोत्तम भट्टराईले राससलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार बृहस्पति र शुक्र अस्त भएका बेला नित्य र नैमित्तिक कर्ममात्र गर्नु हुने, कुनै कामना लिएर गरिने कर्म गर्न नहुने शास्त्रीय मान्यता छ । गुरु, शुक्र अस्तमा नित्य रुपमा गरिने स्नान, पाञ्चायन पूजा, दिवङ्गत हुनेको नाममा गरिने काजकिरिया, बच्चा जन्मनेको जातकर्ममात्र गर्नुहुने विभिन्न शास्त्रीय ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ । बृहस्पति र शुक्र अस्त हुँदा गरिएका कर्मले ब्राह्मणलाई दक्षिणा प्राप्त होला तर कर्ता ९यजमान० लाई फल प्राप्त हुँदैन, बृहस्पति र शुक्र ग्रह बाल र वृद्ध हुँदा पनि काम्य कर्म अर्थात् कुनै कामनाले गरिने कर्म गर्न नहुने धर्मशास्त्रविद् प्रा.डा. रामचन्द्र गौतमले बताए । यी दुवै ग्रह अस्त हुनु तीन दिनअघिदेखि उदय भएको तीन दिनपछिसम्म पनि कुनै कामना लिएर गरिने कर्म शास्त्रीय नहुने उनको भनाइ छ । यी दुई ग्रह अस्त भएका बेला दान, महादान, गोदान, धान्य पर्वत दान, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, लाखबत्ती बाल्ने, सप्ताह, नवाह, सत्यनारायण पूजा, रुद्रीपूजालगायत कर्म गर्नुहुँदैन । बृहस्पति र शुक्र अस्त भएकैले यस वर्ष माघ, फागुन र चैतमा विवाह एवं व्रतबन्धका लग्नसमेत छैनन् ।
एमालेका पूर्वसांसद कोइरी भए रिहा
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नेकपा एमालेका पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो कोइरी थुनामुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । कोइरीका छोरा मनोज कुमार महतोले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाद्वारा जारी पत्र अनुसार बिहीबार जलेश्वर कारागारले उनलाई थुनामुक्त गरेको हो ।
विष्णु पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख बिगोसहित मुद्दा दायर
काठमाडौं । एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलसहित ६ जनाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले बिहीबार बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानका अनुसार पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख बिगो कायम गरिएको छ । उनको एभरेष्ट बैंकमा रहेको ६ लाख ३४ हजार पनि जफतको माग भएको छ । यसमा १० वटा कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । बिचौलिया दीपक भट्टसँग मिलेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको कसुर उनीमाथि छ ।
पहिरोले पृथ्वी राजमार्ग पूर्णरूपमा बन्द
काठमाडौं । धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका-१० स्थित जवाङ खोला नजिकै रहेको तिग्राङ खानी क्षेत्रमा निरन्तर पहिरो खसिरहेपछि पृथ्वी राजमार्ग पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले बिहीबार साँझ एक सूचना जारी गर्दै पहिरोका कारण राजमार्ग दुवैतर्फी अवरुद्ध भएको जनाएको हो । पहिरो खस्ने क्रम निरन्तर जारी रहेकाले अर्को सूचना प्रकाशत नभएसम्मका लागि उक्त सडक खण्ड भएर गुड्ने सबै प्रकारका सवारी साधनको आवागमनमा पूर्ण रोक लगाइएको छ । पहिरोका कारण सडक क्षेत्रमा उच्च जोखिम रहेकाले यात्रु तथा सवारी चालकको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै यातायात बन्द गरिएको प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ । काठमाडौं भित्रिने र बाहिरिने सबै सवारी साधनलाई वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न तथा सम्बन्धित निकायको सूचना पालना गर्न आग्रह गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले यात्रु, सवारी चालक तथा सरोकारवालालाई आवश्यक सहयोग, समन्वय र जानकारीका लागि नेपाल प्रहरीको हटलाइन नम्बर १००, सशस्त्र प्रहरी बलको १११४ र जिल्ला आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रको नम्बर १२३४ मा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ ।
सवा ४४ हजार सुझाव समेटिएको संविधान संशोधन बहस पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा
काठमाडौं । “संविधान संशोधन बहस पत्र” तयार गर्ने कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको छ । प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले २०८३ असार ३२ गते आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको हो । २०८२ चैत १३ गते गठित सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नं. ४ मा “देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा संविधान संशोधन सम्बन्धी विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने” उल्लेख छ । सोही अनुसार २०८२ चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले २०८२ चैत २५ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरी दोस्रो पटक थपिएको म्याद भित्र अर्थात बिहीबार (आज) आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा कार्यदलले २२ वटा औपचारिक र अन्य अनौपचारिक बैठकहरू सञ्चालन गरेको थियो । त्यसक्रममा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्व, संविधानविद्, कानूनविद्, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, पूर्वकानुन सचिव, पूर्वप्रशासक, विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशिल महिला, सञ्चारकर्मी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित १८४ जना विज्ञ व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेको थियो । साथै संवैधानिक निकाय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, नेपाल बार एशोसिएसन, विभिन्न धार्मिक संघसंस्थाहरु लगायत १५० भन्दा बढी संघ-संस्थाहरूसँग लिखित सुझाव माग गरिएको थियो । आम नागरिकको सुझावका लागि वेबसाइटमा सूचना प्रकाशन गरिएकामा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट ईमेल र ह्वाट्सएप मार्फत कुल ४४ हजार ६१३ वटा डिजिटल सुझावहरू प्राप्त भएका थिए भने टेलिफोन र अन्य विद्युतीय माध्यमबाट पनि सुझावहरू संकलन गरिएका थिए । नेपालको संविधान निर्माणका ऐतिहासिक दस्तावेज, संविधानसभाका समितिका प्रतिवेदन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नजिरहरूको अध्ययन गरी प्राप्त सुझावहरूलाई विभिन्न २० वटा विषय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर कार्यकारी सारांश सहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।
कैलाली र कन्चनपुरमा विमानस्थल सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाउन उच्चस्तरीय बैठक
काठमाडौं । कञ्चनपुरको मझगाउँ विमानस्थल र कैलालीको टीकापुर विमानस्थल सञ्चालनका विषयमा उच्चस्तरीय छलफल भएको छ । सभामुख डोल प्रसाद अर्याल, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडक राज पौडेल , कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानेन्द्रसिंह महता, कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं.१ की प्रतिनिधिसभा सदस्य कोमल ज्ञवाली, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, विभागीय महानिर्देशक तथा विषयगत विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो । विमानस्थललाई यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक कानुनी, प्राविधिक तथा प्रशासनिक प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढाउने सहमति भएको छ । बैठकका क्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य जनकसिंह धामीले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित विभिन्न विषय उठाएका थिए । उनले निकुञ्जअन्तर्गत पर्ने बरनीखेडा र बेलडाँडी क्षेत्रबीचको जंगलमा सुरक्षा पोस्ट स्थापना गर्न, बेलडाँडी क्षेत्रबाट निकुञ्ज भ्रमणका लागि आवश्यक पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्न तथा कालिकीच तालको संरक्षण र त्यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न आवश्यक पहल र प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । बैठकमा सहभागी पक्षहरूले प्रस्तुत सुझावहरूलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
२७ लाख स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ सकियो: अब २४ घण्टाभित्रै उपलब्ध हुने
काठमाडौं । लामो समयदेखि छपाइ हुन बाँकी रहेका सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) को छपाइ कार्य सम्पन्न भएको छ । साथै अब नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि यातायात व्यवस्था विभागबाट विवरण प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै छपाइ गरी विभागलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले बिहीबार (आज) जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार मन्त्रालय, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागबीच भएका दुई चरणका सम्झौताअनुसार विभागबाट प्राप्त विवरणका आधारमा कुल २७ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने कार्य सम्पन्न गरिएको हो । मन्त्रालयले यससँगै विगतदेखि रहँदै आएको लाइसेन्स छपाइको ‘ब्याकलग’ पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको जनाएको छ । पहिलो चरणमा २०८२ कात्तिक १२ गते भएको सम्झौताअनुसार निर्धारित समयभित्र १२ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छापिएको थियो । त्यसपछि बाँकी रहेका आवेदन व्यवस्थापन गर्न २०८३ वैशाख ४ गते दोस्रो चरणको सम्झौता गरी थप १५ लाख अनुमतिपत्र छाप्ने कार्य सुरु गरिएको थियो । उक्त दोस्रो चरणको काम पनि २०८३ असार ३२ गते सम्पन्न भएसँगै कुल २७ लाख स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरी राजस्व बुझाएका तथा अनुमतिपत्र नवीकरण गरेका सेवाग्राहीको यातायात व्यवस्था विभागबाट दैनिक प्राप्त हुने करिब तीन हजारदेखि पाँच हजार विवरणका आधारमा २४ घण्टाभित्रै स्मार्ट लाइसेन्स छापेर विभागलाई हस्तान्तरण गर्दै आएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । यस व्यवस्थाबाट नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया थप छिटो र व्यवस्थित भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत अब सातै प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित यातायात मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइसम्बन्धी सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका अनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्रसँगै नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, अन्तःशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट तथा जग्गाधनी प्रमाणपत्रलगायत अन्य सुरक्षण मुद्रण सामग्री पनि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यस्ता सुरक्षण मुद्रण सामग्री स्वदेशमै उत्पादन हुन थालेपछि विदेशिने करोडौं रुपैयाँ बचत हुनुका साथै स्वदेशभित्रै पुँजी परिचालन, रोजगारी सिर्जना र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।
