१० जिल्लाका विद्यार्थी, शिक्षक बैंक र २ करोडको छात्रवृत्ति कोष
काठमाडौं । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘शैक्षिक सुधार वर्ष’ घोषणा गर्दै विद्यालय शिक्षामा व्यापक सुधारका कार्यक्रम अघि सारेको छ । नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालका अनुसार विद्यालय शिक्षामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजिटल शिक्षक बैंक, स्टिम (विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित) शिक्षा, कार्यसम्पादन करार तथा २ करोड रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति कोष सञ्चालन लगायतका रूपान्तरणकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । नगरपालिकाले अघि सारेका केही कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका विद्यार्थी सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तथ्याङ्कअनुसार वीरेन्द्रनगरमा माध्यमिक तहसम्म झन्डै ८० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगरलाई उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित १० वर्षे शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही योजनाअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा बजेट तथा कार्यक्रम क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । भौतिक पूर्वाधार तथा शिक्षण-सिकाइ मापदण्डका आधारमा प्रारम्भिक बालविकास (इसिडी) कक्षाको व्यवस्थापन र सुदृढीकरण गरी सिकाइको बलियो आधार निर्माण गर्ने लक्ष्य नगरपालिकाले लिएको छ । चालु आवमा सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षक अभाव समाधान गर्न डिजिटल शिक्षक बैंक स्थापना गरिने नीति लिइएको छ । रिक्त शिक्षक पदमा यही बैंकमार्फत योग्य शिक्षक छनोट गरिनेछ । अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक अभाव न्यूनीकरणका लागि नगरस्तरीय सिकाइ सहजीकरण केन्द्रलाई थप आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने नगरपालिकाको योजना छ । जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कोष नगरपालिकाले २ करोड रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति कोष सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा स्थापना गरिएको उक्त कोषमार्फत नगरभित्रका जेहनदार विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । यस्तै, अटिजम भएका बालबालिकाका लागि प्रारम्भिक सिकाइ केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । आधारभूत र माध्यमिक शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ । ‘म बनाउँछु, मेरो नगर शिक्षा विकास कोष’मा रहेको रकम परिचालन गरी आगामी आर्थिक वर्षमा बढीभन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने नीति अगाडि सारिएको छ । शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि प्रधानाध्यापक र शिक्षकसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिनेछ । विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिका आधारमा विद्यालय र शिक्षकलाई थप जवाफदेही बनाइने नगर प्रमुख ढकालले बताइन् । साथै, विद्यालयको वार्षिक नतिजाका आधारमा स्तरीकरण गरी सोहीअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा लगानी बढाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पससँग सहकार्य गरिनेछ । यसअन्तर्गत शिक्षक मेन्टरिङ, प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि निवृत्त शिक्षक तथा कर्मचारी सम्मिलित ‘वीरेन्द्रनगर थिङ्क ट्याङ्क’ समूह स्थापना गरी शैक्षिक नीति, योजना र सुधारका विषयमा परामर्श तथा सहकार्य गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नगरपालिकाले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गर्ने शिक्षकको क्षमता विकासका लागि आवश्यक तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । यसबाट अङ्ग्रेजी माध्यमको शिक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाइने नगर प्रमुख ढकालको भनाइ छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सहयोग गर्न इच्छुक गैरसरकारी संस्था तथा निजी शैक्षिक संस्थासँग साझेदारी गर्ने नीति पनि नगरपालिकाले अवलम्बन गर्नेछ । यस्तो सहकार्यबाट विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि र शिक्षण व्यवस्थापनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । नगर प्रमुख स्वयं कक्षाकोठामा पुगेर विद्यार्थीसँग अन्तक्रिर्या गर्ने ‘कक्षाकोठामा नगर प्रमुख’ कार्यक्रम पनि चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिएको छ । नगरपालिकाले अगाडि सारेको कार्यक्रमले शैक्षिक सुधार गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
पहिरोले देशभर विभिन्न राजमार्ग अवरुद्ध, यातायात अस्तव्यस्त
काठमाडौं । अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न राजमार्गमा पहिरो, ढुङ्गा खस्ने तथा हिलोका कारण यातायात प्रभावित भएको छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार मकवानपुरको कान्तिलोकपथ भने पहिरो पन्छाएपछि आज बिहानदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका-११ घट्टेपाखास्थित कान्तिलोकपथ सडकखण्डमा बुधबार साँझ सडकमाथिबाट पहिरो खस्दा यातायात पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको थियो । काभ्रेपलाञ्चोक-सिन्धुली जोड्ने खुर्कोट-नेपालथोक-कटुन्जेबेँसीस्थित बीपी राजमार्गमा सम्भावित बाढीको जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै बेलुका ६ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म सबै प्रकारका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । मकवानपुरस्थित कान्तिलोकपथमा पनि वर्षायामको जोखिमका कारण बेलुका ५ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म सबै प्रकारका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ । यसैबीच, इलाम नगरपालिका-९ राजदुवालीस्थित मेची राजमार्ग हिलो हुँदा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । उक्त बाटोको वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ । अर्घाखाँचीको पाणिनि गाउँपालिका-२सालझन्डी-ढोरपाटन सडकखण्डमा ढुङ्गा खस्दा सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । त्यसैगरी, सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका-४ जिरोकिलोस्थित अरनिको राजमार्ग पहिरोले अवरुद्ध भएको नेपाल प्रहरीले जनाउँदै सडक विभागलगायत निकायले अवरुद्ध सडक खुलाउने प्रयास जारी राखेका बताएको छ ।
आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू, केमा बढ्यो कर, केमा घट्यो ?
काठमाडौं । आज साउन १ गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सरकारले ल्याएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएका छन् । सरकारले कतिपय पुराना कर हटाएर सहुलियत दिएको छ भने केही नयाँ कर नीति पनि थपेको छ । सरकारले कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्ने, उद्योग-व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा बैंकिङ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न कर नीतिमा परिवर्तन गरेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा व्यक्तिगत आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क, हरित कर तथा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सम्बन्धी कर प्रणालीमा उल्लेखनीय परिवर्तन गरिएको हो । सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन व्यक्तिगत आयकरमा गरिएको छ । यसअघि ५ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक आयमा १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्थाको सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ । त्यसैगरी अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ। साउन १ गतेदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत, १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत, १५ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत, २५ देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म २७ प्रतिशत र ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आयमा २९ प्रतिशत कर लाग्नेछ। यसबाट विशेषगरी मध्यम तथा उच्च आय भएका करदाताले राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तै, सरकारले कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । कर्मचारीको बढेको तलब पनि आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो । सरकारले भन्सार करतर्फ पनि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। यसअघि ११ तहमा रहेको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ । साथै, २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाइएको छ । यसले उद्योगको उत्पादन लागत कम हुने सरकारको अपेक्षा छ । अन्तःशुल्क प्रणालीमा पनि व्यापक परिवर्तन गरिएको छ । ३६० वस्तुमा अब अन्तःशुल्क लाग्ने छैन । तर मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, जंक फुड, जुस तथा केही विलासी वस्तुमा भने अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ । उक्त वृद्धि गरिएको कर यसअघि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकलाई समेटेर एकीकृत हरित कर (ग्रीन ट्याक्स) लागू गरिएको छ । त्यस्तै, कृषि उत्पादन र व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यस्तै, कृषि उत्पादन र व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि पुँजी बजारलाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले सरकारले इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ कारोबार चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। सूचीकृत कम्पनीको सेयर बिक्रीबाट हुने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (फाइनल ट्याक्स) मान्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । के-के थपिए नयाँ शुल्क ? आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार साउन १ देखि विभिन्न नयाँ शुल्कसमेत कार्यान्वयनमा आएका छन् । सरकारले ल्याएका कतिपय नयाँ कर नीतिले भने सर्वसाधारणमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । निजी शैक्षिक संस्थाले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क कार्यान्वयनमा आएको छ । सरकारले सरकारी विद्यालय तथा अस्पताल सुधार गर्न निजी संस्थाले लिने शुल्कमा कर लागू गरेको दाबी गरे पनि यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमै पर्ने देखिन्छ । यस्तै, घरायसी विद्युत् उपभोगमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्ने निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । अब ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने परिवारले ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्नेछ । सरकारले यसको भार अन्तिम उपभोक्तामा नपर्ने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने बताए पनि हालसम्म त्यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छैन । व्यावसायिक विद्युत् खपतमा भने १३ प्रतिशत नै भ्याट लाग्नेछ । यस्तै, अब पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्ट र आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्नेछ भने मिनी क्यासिनोले तिर्दै आएको वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । साउन १ गतेदेखि सुनचाँदीका गरगहना किन्नेले पनि थप कर तिर्नुपर्नेछ । सुन–चाँदी तथा गरगहना खरिद गर्नेले ०.५ प्रतिशत सीप प्रवद्र्धन शुल्क तिर्नुपर्ने भएको हो । साथै, राइड सेयरिङ सेवामा पनि ५ प्रतिशत सेवा शुल्क थपिएको छ ।
आज साउने सङ्क्रान्ति पर्व देशभर मनाइँदै
काठमाडौं । सौरमास अनुसार प्रत्येक वर्ष साउन १ गते मनाइने साउने (कर्कट) सङ्क्रान्ति पर्व आज देशभर स्नान, दान गरी मनाइँदैछ । सूर्यले मिथुन राशिको भोग पूरा गरी कर्कट राशिमा प्रवेश गर्ने पहिलो दिन आज देशभर साउने सङ्क्रान्तिका रूपमा मनाउने प्राचीन परम्परा छ । साउनदेखि सूर्य दक्षिणतर्फ गमन गर्ने भएकाले आजैदेखि दक्षिणायन सुरु हुन्छ । माघ १ गते सुरु हुने उत्तरायण र साउन १ गते सुरु हुने दक्षिणायनलाई वैदिक सनातन परम्परामा विशेष महत्वका साथ मनाइन्छ । अधिकांश नेपाली खेतिपातीमा संलग्न हुने भएकाले असार महिनाभर कृषि कर्ममा व्यस्त हुन्छन् । त्यसक्रममा हिलोमैलोका कारण लाग्ने छालासम्बन्धी रोगबाट बच्न लुतो फाल्ने परम्परा रहेको प्रा डा देवमणि भट्टराई बताउँछन् । परम्पराअनुसार काग भलायो, कुकरडाइनो, लुतेझार, पानीअमला, कागती, अम्बा, नासपाती लगायत औषधीय गुण भएका वनस्पति राखी कण्डारक नाम गरेको राक्षसको पूजा गरेर अगुल्टो फाल्ने चलन छ । लुतो फाल्दा आ-आफ्नो कूल परम्पराअनुसार नाङ्लो ठटाउने, शङ्ख फुक्ने, घण्ट बजाउने र ढोका बन्द गर्ने प्रचलन नेपाली समाजमा रहेको छ । साउन महिनालाई भगवान शिवको विशेष पूजा-आराधना गर्ने महिनाका रूपमा पनि लिइन्छ । महिलाले हरियो चुरा तथा हरियो कपडा लगाएर प्रकृतिसँगको निकटता झल्काउने परम्परा पनि रहेको छ । साउन महिना देवादिदेव भगवान शिवको महिना भएकाले पशुपतिनाथलगायत देशभरका शिवालयमा भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गरेको छ ।
आज देशभर पानी पर्ने, केही स्थानमा भारी वर्षाको चेतावनी
काठमाडौं । देशभर मनसुन वायुको प्रभाव कायम रहँदा आज पनि अधिकांश स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मनसुनको न्यून चापीय रेखा पश्चिममा सरदर स्थानभन्दा केही माथि तथा पूर्वमा सरदर स्थान आसपास रहेकाले देशका विभिन्न भागमा वर्षा हुने छ । महाशाखाका अनुसार हाल देशभर साधारणतया बदली रहेको छ । बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भू-भागका केही स्थान तथा कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भू-भागका एक-दुई स्थानमा मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज दिउँसो देशभर साधारणतया बदली रहने छ भने पहाडी भू-भागका धेरै स्थान तथा बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका केही तथा मधेस र कोशी प्रदेशका तराईका एक-दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । हिमाली भू-भागका केही स्थानमा वर्षासँगै हिमपातको सम्भावना पनि छ । महाशाखाका अनुसार देशका पहाडी भू-भाग, कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका हिमाली भाग तथा लुम्बिनी प्रदेशको तराईका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ । आज राति पनि देशभर साधारणतया बदली रहनेछ । बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा तराईका केही स्थान, मधेस र कोशी प्रदेशका पहाडी तथा तराईका साथै कर्णाली प्रदेशका पहाडी भागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली भू-भागका केही तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली भेगका केही स्थानमा वर्षा तथा हिमपात हुने छ । बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी तथा तराईका एक-दुई स्थानमा तथा कोशी र बागमती प्रदेशका हिमाली भू-भाग, कोशी, बागमती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भाग तथा लुम्बिनी प्रदेशको तराईका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले महाशाखाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । भारी वर्षाका कारण गेग्रान बहाव, बाढी, पहिरो तथा भूक्षयको जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले ती क्षेत्रका बासिन्दालाई आवश्यक सावधानी अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ । यसबाट दैनिक जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, पर्वतारोहण तथा सडक र हवाई यातायातसमेत प्रभावित हुन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको हो ।
पोखरा बसपार्क अतिक्रमण गरी बस्ने ५७२ परिवारको व्यवस्थापन गरिँदै
काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिका-९ पृथ्वीचोकस्थित प्रश्तावित बसपार्क क्षेत्रभित्रका व्यापारिक संरचना हटाएपछि महानगरले सुकुमवासीको व्यवस्थापन प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ । महानगरले बसपार्कभित्र निर्माण भएको बास्तोला कम्प्लेक्स तथा अन्य व्यापारिक सटर गरी ५०० भन्दाबढी संरचना खाली गरेपछि अहिले सुकुमवासीको वैकिल्पक व्यवस्थापन कार्य सुरु गरेको हो । बसपार्कको जग्गा अतिक्रमण गरी ५७२ परिवार बसोबास गर्दै आएका छन् । महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले बसपार्क क्षेत्रभित्र रहेका वास्तविक सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पारदर्शी, न्यायोचित र तथ्यमा आधारित हुने बताए । बसपार्क क्षेत्र खाली गरी दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित बसपार्क निर्माण गर्ने उद्देश्यले गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन महानगरपालिकाले ग्रहण गरेको छ । सो समितिले गत साता महानगरलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । महानगरले बसपार्कभित्रका संरचना हटाउने आगामी कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै कुनै पनि वास्तविक सुकुमवासी अन्यायमा नपर्ने र गैरवास्तविक व्यक्तिले राज्यको सुविधा लिन नपाउने स्पष्ट पारेको छ । ‘समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ । अबको प्रत्येक चरण विधिसम्मत र प्रमाणका आधारमा अघि बढाइने भएकाले कसैले पनि हतारमा निष्कर्ष निकाल्न हुँदैन । हामी कसैलाई अन्याय गर्ने पक्षमा छैनौँ । वास्तविक सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संरक्षण गर्दै बसपार्क क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो’, महानगर प्रमुख आचार्यले भने । महानगरले तय गरेको सुकुमवासी व्यवस्थापन प्रक्रियाअनुसार प्रतिवेदनका सम्बन्धमा सहजीकरण समितिसँग छलफल भइसकेको र आगामी साउन १ गते वास्तविक घरधुरी विवरण र प्रतिवेदनमा समावेश तथ्याङ्कको मिलान गरिनेछ । त्यसपछि साउन २ गते प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक गरिने र उक्त नामावलीमा समावेश नामप्रति कसैलाई दाबी, विरोध वा सुझाव भए सात दिनभित्र पेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । प्रमुख आचार्यले सबै दाबी र प्रमाणको अध्ययनपछि मात्रै अन्तिम सूची प्रकाशन गरिने बताए । उनले भने, ‘नामावली सार्वजनिक गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा राख्ने पर्याप्त अवसर दिइन्छ । प्राप्त दाबी, विरोध र सुझावको अध्ययन तथा आवश्यक छानबिनपछि मात्रै अन्तिम नामावली प्रकाशित हुन्छ । त्यसैले यो प्रक्रिया कसैलाई हटाउनेभन्दा पनि सत्यतथ्य पहिचान गर्ने प्रक्रिया हो ।’ महानगरपालिकाका अनुसार सातदिने अवधि सकिएपछि अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिनेछ । त्यसपछि अन्तिम सूचीमा परेका परिवारलाई स्थानान्तरण गरिने स्थान यथाशीघ्र देखाइनेछ । स्थान तोकिएको मितिबाट सात दिनभित्र सम्बन्धित बस्ती खाली गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । महानगर प्रमुख आचार्यले बसपार्क क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित सार्वजनिक पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्न यो अभियान आवश्यक रहेको बताउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसँगै वास्तविक सुकुमवासीको उचित व्यवस्थापन महानगरपालिकाको प्राथमिकता रहेको बताए । बसपार्कभित्रका सुकुमवासीहरुले भने निष्पक्ष छानविन गरी वास्तविक सुकुमवासीको व्यवस्थापनमा आफूहरुले सघाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । भूमिहीन सुकुमवासी सरोकार समितिका संयोजक प्रेम गुरुङले विकासका लागि सुकुमवासी बाधक नबन्ने र बसपार्क खाली गर्नुअघि आफूहरुको व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताए ।
उच्च अदालतका ५० र जिल्लाका १५७ न्यायाधीश सरूवा
काठमाडौं । न्यायपरिषद्को बिहीबार (आज) बसेको बैठकले उच्च अदालतका ५० र जिल्ला अदालतका १५७ न्यायाधीशको सरुवा गरेको छ । परिषद्को बैठकले न्यायाधीशहरूको सरूवा गर्ने निर्णय गरेको सूचना अधिकारी कुवेर पाण्डेले जानकारी दिए । न्यायाधीशहरूको सरुवासँगै श्रम अदालत, विशेष अदालत, राजस्व न्यायाधीकरणमा अध्यक्ष तथा कानुन सदस्यसमेत तोकिएको उनले बताए ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ :राजेन्द्र मल्ल
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले प्रसारण लाइन अभावका कारण धेरै जलविद्युत आयोजना प्रभावित भएकाले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले बिहीबार आयोजना गरेको ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मल्लले जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पनि प्रसारण लाइन नहुँदा धेरै आयोजनाले उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न नसकेको बताए । उनले सरकारले हालैको बजेट तथा आर्थिक नीतिमार्फत प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै यसलाई शीघ्र लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘नेपालमा नीति बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति अझै पनि कायम छ,‘ उनले भने, ‘अब घोषणा मात्र होइन, कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।’ मल्लले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा विभिन्न निकायबाट लिनुपर्ने स्वीकृतिहरूलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत छिटो उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरी आयोजना फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले नेपालसँग करिब ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत्को सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ भन्ने अवधारणाअनुसार सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा विद्युत् पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने धारणा राखे । साथै, अध्ययन नगरी आयोजना ओगटेर राख्ने ‘झोलामा खोला’ प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । मल्लले भारतसँगको विद्युत् व्यापार विस्तारलाई तीव्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै नेपालबाट विद्युत् निर्यात क्षमता १,६५० मेगावाटमा सीमित नराखी अझ ठूलो परिमाणमा विस्तार गर्न सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले विदेशबाट वार्षिक रूपमा भित्रिने ठूलो परिमाणको रेमिट्यान्सको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम जलविद्युत् तथा ऊर्जा पूर्वाधारमा लगानी गर्ने नीति ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए । त्यसका साथै गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को लगानी कोषलाई पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत सहजता गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा मल्लले विद्युत् महसुलमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णयप्रति पनि टिप्पणी गर्दै उपभोक्तामाथि मात्रै थप भार पार्नेभन्दा उत्पादन लागत र खरिद मूल्यबीच सन्तुलन कायम हुने नीति आवश्यक रहेको बताए । उनले न्यून आय भएका उपभोक्तालाई लागत मूल्यमा विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिने भए पनि सबैलाई निःशुल्क सुविधा दिने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् क्षेत्रलाई कमजोर बनाउन सक्ने धारणा व्यक्त गरे ।
