सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य समायोजन
काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । इन्स्योरेन्सको ५ प्रतिशत बोनस सेयरको लागि मूल्य समायोजन भएको हो । मूल्य समायोजन भएसँगै कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४७१.८१ रुपैयाँ कायम भएको छ । जसको आधार मूल्य प्रतिकित्ता ४९५.४० रुपैयाँ थियो । यससँगै अबको बजारमा कम्पनीके पहिलो कारोबार प्रतिकित्ता ४७१.८१ रुपैयाँलाई आधार मानेर हुनेछ ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले माग्यो ६० जना कर्मचारी
काठमाडौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ६० जना कर्मचारी माग गरेको छ । कम्पनीले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै ती कर्मचारीको माग गरेको हो । नवौंदेखि चौथो तहसम्मका रिक्त रहेका विभिन्न पदहरूमा पदपूर्ति गर्नका लागि कम्पनीले दरखास्त आह्वान गरेको हो । कम्पनीले ६ जना सह-विभागीय प्रमुख, ३ जना सहायक विभागीय प्रमुख, प्रशासनतर्फ र कानुनतर्फ एकरएक जना वरिष्ठ अधिकृत, १२ जना अधिकृत, प्राविधिकतर्फका २ जना अधिकृत, ९ जना वरिष्ठ सहायक, प्राविधिकतर्फ २ जना वरिष्ठ सहायक, २ जना सब इन्जिनियरतर्फका वरिष्ठ सहायक र २२ जना प्रशासन सहायक माग गरेको छ। इच्छुक र योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूले माघ १८ गतेसम्म कम्पनीको अनलाइमार्फत आवेदन दिन सकिने जनाइएको छ। आवेदन दस्तुर पदअनुसार फरक-फरक निर्धारण गरिएको छ ।
उद्योगहरुमा काटिएको बिजुलीको लाइन जोडिदिने प्राधिकरणको निर्णय
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुमा काटिएको विद्युत लाइन जोडिदिने भएको छ । सरकारले लाइन जोड्न निर्देशन दिएसँगै प्राधिकरणले उद्योगहरुमा लाइन जोडिदिने भएको हो । शुक्रबार बिहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैंठकले लाइन काटिएका डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेबापतको महसुल बक्यौता भएका ग्राहकहरूको विद्युत लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको हो । यसअघि मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले लाइन जोड्न निर्देशन दिएसँगै डिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल विवादबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको तीन सदस्य समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
५७ प्रतिशत नेपाली परिवार विप्रेषणको आम्दानीमा निर्भर
काठमाडौं । अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष २०२४ सकियो तर त्यसको रमझमले हामीलाई अझै छाडेको छैन । अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षमा हामीले कति खर्च गर्यौँ होला ? हिसाबकिताब छैन । अब केही दिनमा हामी माघे सङ्क्रान्ति मनाउँदैछौँ । विगतका वर्षमा हामीले माघे सङ्क्रान्ति मनाउँदा तरुल र सक्खरखण्ड मात्रै रु १३ करोडभन्दा बढीको अन्य मुलुकबाट आयात गरेको अभिलेख छ । हामी चाडपर्वलाई सामाजिक हैसियतका रुपमा स्थापित गर्न लागिरहेका छौँ । यो वर्ष क्रिसमसमा काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साहले प्लाष्टिकको बुकेट ल्याउन बन्द गरिदिँदासमेत विरोध गर्ने जमात पनि काठमाडौंमा देखियो । चाडपर्वलाई महँगो बनाउनु नयाँ त होइन, तर विगतमा हाम्रा पुस्ता कम चेतनशील थिए र ऋण गरेर चाड मनाउथे, अहिले हामी चेतनाले विकसित हुँदा पनि हैसियतका लागि चाडपर्व मनाउने भएका छौँ । जुन हाम्रो आर्थिक अवस्था जर्जर बनाउने प्रमुख शस्त्र बनिरहेको छ । देखासिकी र अभिमानपूर्ण जीवनयापनले समाजमा बिग्रह ल्याइरहेको छ । भन्न चाहीँ हामी समाजवादको अभ्यासमा अभ्यस्त छौँ भनिरहेका छौँ । यस्तो अर्थतन्त्र नै अस्तव्यस्त बनाउने अभ्यस्तपनले आर्थिकरुपमा दरिद्र्रता बोकेर हामी सम्पन्नताको खोक्रो आडम्बरमा छेलिन विवश छौँ । त्यसैले बागमती प्रदेशका जनताको आर्थिकस्तर देशवासीकै आर्थिकस्तर भन्दा निकै बढीअर्थात् प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार चार सय ५५ डलर पुग्दा पनि हाम्रो हालत सुधार्ने विकल्प वैदेशिक रोजगारी मात्र बनिरहेको छ । मधेस प्रदेशमा प्रतिव्यक्ति आय नौ सय ९५ डलर छ र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार तीन सय ९९ डलर छ । बागमती प्रदेशको आयस्तर बढेर दुई हजार चार सय ५५ डलर पुग्नुमा पनि वैदेशिक रोजगारी नै प्रमुख साध्य हो । समग्रमा हाम्रो अर्थतन्त्र खाडी मुलुक गएका युवाको रगत पसिनाले चलायमान छ । सन् २०२२ मा मात्रै सात लाख ७५ हजार युवा विदेश गएका थिए । एक लाख १० हजारले पढ्ने अनुमति लिएर गएका थिए भने बाँकी स्वदेशी श्रम बजारमा बेरोजगार भएकाले ऋण काढेर विदेश पुगेका थिए । राज्यले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक हजार दुई सय अर्ब विप्रेषण भित्र्याएको छ । करिब ५७ प्रतिशत नेपाली परिवारको दैनिकी यही विप्रेषणले चलेको छ । सुशासन, सङ्घीयता, गणतन्त्रका नारामा देशमा सात सय ५३ सरकार भए पनि जनताको रोजीरोटीको प्रमुख विकल्प हट्टाकट्टाले खाडीमा रगत पसिना बगाउनु नै पर्नेछ । विदेसिएकामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक खाडी र मध्यपूर्व गइरहेका छन् । औसत उनीहरुले पठाउने वार्षिक रु पाँच लाख ३२ हजारअर्थात् मासिक ४३ हजार तीन सय ३३ रुपैयाँले घरपरिवार, पालिका, प्रदेश, सङ्घ सबै चलेको छ । अर्कातिर राजनीतिक नेतृत्व चाहीँ खाडी मुलुकका श्रमिकसँग भन्दा विकसित मुलुकका एनआरएनहरुसँग प्रभावित छ । जबकि नेपाली राजनीतिमा प्रत्यक्ष चासो र दबाब दिने विकसित मुलुकका श्रमिकले नेपालमा जम्मा आठ प्रतिशत रेमिट्यान्स पठाउँछन् । बरु यता भएको घरजग्गा, बैंक ब्यालेन्स, शेयर पनि बेचेर उतै ‘स्थायी’ भइरहेका छन् । देश गरिब भए पनि अष्ट्रेलियामा घर किन्नेमा नेपाली सातौँ नम्बरमा रहेको तथ्य बाहिर आएकै विषय हो । तथ्याङ्कले के पनि भन्छ भने हामी भारतलाई सालिन्दा एक अर्ब ५९ करोड डलर रेमिट्यान्स पठाउँदा रहेछौँ । अनि भारतबाट चाहीँ बर्सेनि एक अर्ब ५८ करोड डलर ल्याउँदा रहेछौँ । अर्थात् भारतलाई पनि वार्षिक एक करोड डलर विप्रेषण पठाउन हामी ५२ प्रतिशत साहुमहाजनबाट ऋण काढेर सन्तान खाडी र मध्यपूर्व पठाइरहेका छौँ । आएको ४३ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ पनि १८ दशमलव आठ प्रतिशतले घर खर्चमै सकाइरहेका छौँ । तिनको कमाइले कुनै नयाँ उद्यम, रोजगारीको विकल्पसमेत देखेका छैनन् । सन्तानले विदेशबाट आइएमई गर्ने र यहाँ निकालेर महिनाभरको खर्च टार्नेमा सीमित भइरहेको छ । हरेक प्रदेशमा महँगी यसरी बढेको छ कि, एउटा श्रमिकको रु ४३ हजार तीन सय ३३ ले थेग्न नसक्ने अवस्था छ । तथ्याङ्कीय हिसाबले मधेस प्रदेशसरह जनसङ्ख्या भएको र हरेक सूचकाङ्कमा अब्बल देखिएको बागमती प्रदेशकै अवस्थामा पनि विप्रेषण जोडिएको छ । देशको कूल जनसङ्ख्याको १७ दशमलव आठ प्रतिशत जनसङ्ख्या घरमा अनुपस्थित छन् । २०७९–८० मा बागमती प्रदेशबाट मात्रै सात प्रदेशभरका विदेसिनेमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी छन् । यद्यपि बागमती प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबीको तथ्याङ्क सात प्रतिशत मात्र छ । नेपालीको आय एक हजार तीन सय ९९ डलर हुँदा बागमती प्रदेशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार चार सय ५५ डलर बनाएका त छन् तर यो परिपूर्ण देखिएको छैन । देशकै घरजग्गा कारोबारमा बागमती प्रदेशको मात्र हिस्सा ६४ दशमलव ७ प्रतिशत छ । देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा बागमतीको योगदान ३८ दशमलव ८ प्रतिशत छ । बैंकले बागमती प्रदेशबाट मात्रै ३७ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरेको छ । कर्जा लगानी पनि खराब छैन, जम्मा रु २७ खर्ब १७ अर्ब छ । अर्थात् निक्षेप सङ्कलन भन्दा कर्जा लगानी कम नै छ । वित्तीय जोखिम उस्तो देखिएको छैन । अनेक सूचकाङ्कमा बागमती प्रदेश अगाडि नै छ । देशको मानव विकास सूचकाङ्क शून्य दशमलव ६६ मा बागमतीको सूचकाङ्क शून्य दशमलव ६ रहेको छ । देशभरका श्रमिकमा बागमतीका मात्र २८ दशमलव ६४ प्रतिशत छन् । देशभर दुई हजार पाँच सय ८४ मेगावाट विद्युत् खपतमा बागमती एक्लैले एक हजार एक सय ४९ मेगावाट खपत गरिरहेको छ । सेवा क्षेत्रअर्थात् सहज र बढी नाफा हुने उद्यमबाट बागमतीले ७७ दशमलव ४ प्रतिशत योगदान दिइरहँदा बागमती प्रदेशका युवा विदेशिनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छैन । यसरी वैदेशिक रोजगारीलाई नै अर्थतन्त्रको बलियो मियो बनाउने क्रम विस्तारै नेपालमा भएको धन सम्पत्ति बेचेर विदेसिने अवस्थामा जोडिएको छ । यो क्रमले आर्थिक अवस्था सुधारका सङ्केत देखिँदा पनि फेरि देशमा राजनीति गर्ने विषयवस्तु चाहीँ यही बनिरहेको छ । भए–गरेका प्रगतिलाई पनि दलहरुले ‘मसला’ बनाउन सकिरहेका छैनन् । जसले मसला बनाइरहेका छन्, उनीहरुले यसलाई नकरात्मक रुपमा प्रस्तुत गरेर निरासा र उत्तेजना विनिमय मात्र गरिरहेका छन् । विसं २०५९ सम्म ५९ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपाली जनता २०८० मा आइपुग्दा १९ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि छन् । यसो भन्नुको तात्पर्य हो, देश ठूलो विप्रेषण भित्र्याएर पनि गरिबीको रेखा कम गर्न लागिरहेको छ । भएका युवा खुरुखुरु विदेसिएका छन् । वश उनीहरुको सुरक्षित आप्रवासन र नेपालमा रहेका परिवारलाई ससम्मान बाँच्न सक्ने अवस्था बनाउनु नै स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारको दायित्व हो । किनभने पछिल्लो समय नेपालमा भएका हत्या हिंसा शृङ्खलामा पनि यिनै विदेशमा बसेका युवाका परिवार जोडिएका छन् । उनीहरुको परिवारका सदस्य अनेक बहानामा असुरक्षामा बाँचिरहेको देखिन्छ । विगत एक वर्षमा १६ लाख नेपाली रोजगारीका लागि, दुई लाख अध्ययनका लागि, ९१ हजार अस्थायी बसोबासका लागि र ७१ हजार स्थायी बसोबासका लागि नेपाली विदेशिए छन् । देशभित्रै मर्यादित रोजगारी बनाउने विषयमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रयास भएको देखिँदैन । अर्कातिर सबै सूचकाङ्कले बागमती प्रदेशलाई अब्बल बनाए पनि यहाँका पनि १८ देखि ४० वर्षका उमेरका युवालाई विदेसिन पर्ने बाध्यता निर्माण हुनुमा देशमै दक्ष जनशक्ति आधारित ससाना काम पनि नहुनु हो । विदेश जानै नपर्ने गरी देशमै ४३ हजार तीन सय ३३ रुपैयाँ कमाउन सकिने कामहरु प्रशस्त नभएका होइनन् । तर ती कामहरुमा स्थानीय तहले समेत केही योजना बनाउन सकिरहेको छैन । जुन स्थानीय सरकारका तर्फबाट हुन सक्ने कामहरु हुन् । यसले वडावडामा धेरै युवालाई रमाउन र कमाउन सक्ने बनाउँछ । प्रदेश सरकारले पनि आप्रवासीका विषयमा अनेक औपचारिक कार्यक्रम गरेका भरमा विदेसिनेको विषयमा ठोस योजना बनाउन सकेको छैन । यो विषय औपचारिकतामा सीमित छ । जुन विषयलाई व्यवस्थित गर्न सकिए वडामै युवा व्यवस्थापन हुने देखिन्छ । विदेशबाट फर्किएका पनि बेरोजगार नै छन् । बागमती प्रदेशकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ४१ दशमलव पाँच प्रतिशतले विदेशमा गरेको कामका आधारमा मिल्दोजुल्दो रोजागारी पाएका छैनन् । चीन, भारत, पाकिस्तानलाई पनि हामी विप्रेषण पठाइरहेका छौँ र आफ्ना सक्षम युवा पुस्तालाई चाहीँ जुन प्रदेशमा भए पनि ४० वर्षसम्म बाहिर नै जाऊ भनेर लखेटिरहेका छौँ । उनका परिवार विखण्डनमा पर्ला भनेर कुनै चिन्ता लिइएको पनि छैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको परिवारलाई यात्रामा सहज बनाइदिने, सिफारिसमा शिघ्र सेवा दिने काम स्थानीय तहको हुनसक्छ । जुन काम हामी एउटा पालिकास्तरीय निर्णयबाट गर्न सक्छौँ । देश फर्केकालाई यहीँ काम गर्ने अवस्था बनाउनु आवश्यक छ । रासस (लेखक पत्रकार हुन्)
राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रनिर्माताप्रति सम्मान (फोटो फिचर)
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको सालिकमा पुष्पहार अर्पण गरी सम्मान व्यक्त गरेका छन् । उनले आज बिहान सिंहदरबार पश्चिम मूलद्वारस्थित राष्ट्रनिर्माताको सालिकमा पुष्पहार अर्पण गरी सम्मान व्यक्त गरेका हुन् । सो अवसरमा नेपाली सेनाको एक टुकुडीले सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो भने समाजका विभिन्न क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुले समेत राष्ट्रनिर्माता शाहको सालिकमा माल्यार्पण गरेका थिए । राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको आज ३०२औँ जन्मजयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस आज मुलुकभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदैछ । आधुनिक नेपालको एकीकरण अभियानका नेतृत्वकर्ता शाहले राष्ट्रको एकीकरण अभियानमा पुर्याएको योगदानको स्मरण गर्दै देशभर कार्यक्रम आयोजना हुँदैछन् । तत्कालीन गोरखाका राजा शाहले विभिन्न सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक चुनौतीबीच जनताको उत्साहजनक सहयोग र सहभागितामा छरिएर रहेका बाइसे, चौबिसे राज्यलाई एकीकृत गरी आधुनिक नेपालको निर्माण गरेका थिए । उक्त अभियानले राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौममिकतालाई अक्षुण्ण राख्ने आधार तयार गरेका कारण विश्वका पुराना स्वतन्त्र राष्ट्रमध्ये नेपाल एक रहन पुगेको हो । रासस
अफगानिस्तानमा ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प
काठमाडौं । उत्तरी अफगानिस्तानमा ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको छ । भूकम्पबाट कुनैपनि मानवीय क्षति नभएको बताइएको छ । उत्तरी बदख्शान प्रान्तको जुर्म जिल्लामा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको हो । अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण (युएसजीएस) ले २०६.६ किलोमिटर गहिराइमा रहेको भूकम्पको केन्द्रबिन्दु शुरुमा ३६.५१ डिग्री उत्तर अक्षांश र ७०.६० डिग्री पूर्वी देशान्तरमा रहेको बताएको छ । भूकम्पको धक्का बदख्सानको छिमेकी तखार, कुन्दुज, बल्ख, बाघलान र सामंगन प्रान्तका साथै पूर्वी लघमान र नान्गाहार प्रान्तमा पनि महसुस गरिएको थियो । अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा, स्थानीय बासिन्दाहरू, भूकम्पको धक्का महशुस गर्दै, आफ्नो घर र अपार्टमेण्ट छोडेर भागेका थिए । भूकम्पको धक्का पाकिस्तानसम्म महशुस गरिएको थियो ।
अमेरिकी डलरको तुलनामा टर्कीको मुद्रा इतिहासकै कमजोर
काठमाडौं । टर्कीको मुद्रा अमेरिकी डलरको तुलनामा इतिहासकै कमजोर बनेको छ । अमेरिकी डलर प्रतिडलर ३० लिराभन्दा बढीमा व्यापार भएको छ । स्थानीय समयअनुसार बिहान १०ः२५ मा एक डलर ३०.०१ लीरामा कारोबार भएको थियो । टर्की मुद्राले गत वर्षदेखि आफ्नो मूल्यको ३७ प्रतिशतभन्दा बढी गुमाएको छ र २०२४ को पहिलो १० दिनमा डलरको तुलनामा १.६ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ ।
सहकारीको ४३ करोड अपचलनमा १९ जना दोषी ठहर
खजुरा । बाँके जिल्ला अदालतले सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेड, नेपालगञ्जको अपचलन मुद्दामा दोषी ठहरिएका १९ जनालाई अधिकतम कसुर, सजाय र जरिवाना तोकेको छ । कसुर ठहर हुनेमा सहकारीका तत्कालीन सञ्चालक समिति र कर्मचारी छन् । अदालतका न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कठायतको इजलासले १९ जनालाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय, रु ५० हजारसम्म जरिवाना गर्ने बिहीबार फैसला गरेको अदालतका सूचना अधिकारी हेमन्त भट्टराईले बताए । उनका अनुसार अदालतले साबिकको मुलुकी ऐन ठगीको महलका साथै मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ बमोजिम अभियुक्तहरुबाट बिगो भराउने, जरिवाना गर्ने र कैद सजाय गर्ने आदेश गरेको छ । अदालतले सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न मुख्य अभियुक्त कर्जा फाँटका प्रमुख अरुण पाठकबाट रु २४ करोड ९१ लाख बिगो भराई पाँच वर्ष कैद र रु ५० हजार जरिवाना गर्ने आदेश दिएको छ । सहकारीका प्रमुख प्रबन्धक गोपाल भण्डारीबाट रु चार करोड ४८ लाख नौ सय ५९ बिगो भराउन, रु ५० हजार जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय तोकिएको सूचना अधिकारी भट्टराईले जानकारी गराए । सहकारीको व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेका कर्मचारी गङ्गाधर सुवेदीबाट रु दुई करोड ८३ लाख ७३ हजार दुई सय ९५ बिगो भराउन, रु ५० हजार जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय गर्ने अदालतले आदेश गरेको छ । लिला भन्ने लिलाप्रसाद वलीबाट रु ८९ लाख २९ हजार सात सय २५ बिगो भराउन, रु ५० हजार जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । सहकारीका कर्मचारी किरण श्रेष्ठबाट रु ८६ लाख ३५ हजार चार सय ५४ बिगो, रु ५० हजार जरिवाना गर्न र पाँच वर्ष कैद सजाय गरेको छ । गौरवकुमार श्रेष्ठबाट रु एक लाख २९ हजार चार सय ९१ बिगो भराउन, रु ४० हजार जरिवाना गर्न र चार वर्ष कैद सजाय गर्न आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी भट्टराईले बताए । त्यसैगरी, सहकारीका कर्मचारी सुरतराम खटिकबाट रु ९८ लाख ४८ हजार दुई सय ७४ बिगो भराउन, रु ५० हजार जरिवाना गर्न र पाँच वर्ष कैद, बलराम यादवबाट रु ५३ लाख ६९ हजार छ सय ५२ बिगो, रु ५० हजार जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय गर्न आदेश दिएको छ । सहकारीका खजुरा शाखाका प्रमुख सूर्यबहादुर बिकबाट रु ३३ लाख ६० हजार छ सय ८१ बिगो, रु ५० हजार जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय गर्न आदेश दिएको छ । सहकारीको लेखा समितिमा कार्यरत स्थिरमणि बज्राचार्य, सन्दीप शर्मा र लिला शाहलाई एक वर्ष कैद र रु पाँच हजार जरिवाना, तुषार शाह र ओमप्रकाश चौधरीलाई दुई वर्ष कैद र पाँच हजार जरिवाना गर्ने अदालतले आदेश गरेको छ । सहकारी संस्थाका पूर्वअध्यक्षहरु सिद्धिकुमार महर्जनलाई दुई वर्ष छ महिना कैद ,पाँचहजार जरिवाना, अम्बरबहादुर खड्का र हरदेवबक्स चौधरीलाई पाँच/पाँच वर्ष कैद र रु ५०-५० हजार जरिवाना गर्ने आदेश दिएको अदालतलका सूचना अधिकारी भट्टराईले जानकारी दिए । यसैगरी, सहकारीका उपाध्यक्ष रवीन्द्र थापालाई तीन वर्ष कैद र रु पाँच हजार जरिवाना गरिएको छ । सहकारीकी कर्मचारी शारदाकुमारी थापा मगरलाई एक वर्ष कैद र रु पाँच हजार जरिवानाको आदेश भएको छ । पीडित सङ्घर्ष समितिका सहसंयोजक आशुतोष शुक्लाले अदालतको आदेशले पीडितलाई केही खुसी तुल्याएको बताए । उनले भने, ‘अब अदालतले तोकेको जरिवाना र बिगो रकम तिर्न आएमा सहमति हुन सक्छ ।’ सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतले स्वागतयोग्य आदेशले पीडितले न्यायको महसुस गरेको जाहेरवालाका तर्फबाट पैरवी गर्नुभएका नेपालगञ्जका वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकुमार गुप्ताले बताए। लामो सङ्घर्षपछि सयौँ गरिब बचतकर्ता पीडितले यो फैसलाले न्याय पाएको महसुस गरेको बताए । उनले भने, ‘अदालतले गरेको फैसला र तदर्थ समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ, त्यसपछि मात्र पीडितले आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाउँछन् ।’ सहकारीमा अपचलन गरिएको रकमहरु स्वयं दोषीहरुले स्वीकार गरेको अवस्थामा अदालतले तोकेको बिगो रकम तत्काल भराउने कार्यमा सबै सरोकारवाला निकायको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताए । बाँकेको बहुचर्चित यो सहकारी घोटालामा ४१ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । रु ४३ करोड घोटालामा अन्यले सफाइ पाएका छन् । सातजना अहिले पनि कारागारमा रहेका छन् । अरू धरौटीमा छुटेका थिए । ११ हजार आठ सय चारजना निक्षेपकर्ता रहेको सहकारी ठूलो रकम हिनामिना भएपछि निक्षेपकर्ताले २०७६ असोजमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसयता पीडित निरन्तर सडकमा रहेका छन् । सहकारीमा ठगिएका एक दर्जन पीडितको यो बीचमा मृत्यु भइसकेको छ । जिल्ला अदालतले सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति विघटन गर्न आदेश यसअघि नै दिइसकेको छ । बचतकर्ताहरुले जम्मा गरेको करिब रु ३८ करोड हिनामिना भएपछि नेपालगञ्जको सहकारी वृत्ति विकास संस्था २०७६ असोजदेखि बन्द रहेको छ । रासस
