नारायणी किनारमा चियाको प्रदर्शनी गरिने
चितवन । चितवनस्थित नारायणी नदी किनारमा यही माघ २६ र २७ गते नेपाली चियाको बृहत प्रदर्शनी तथा टि टेस्टिङ गरिने भएको छ । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको आयोजना र चिया क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न सङ्घ–संस्थाको सहकार्यमा उक्त प्रदर्शनी आयोजना हुन लागेको हो । ‘स्वदेशमा उत्पादित चियाको सेवन गरौँ, स्वस्थ, समृद्ध र आत्मनिर्भर बनौँ’ नाराका साथ नेपालमा उत्पादित चियाको देशभित्रै खपत बढाउन, चियाका फाइदाको विषयमा जानकारी दिन तथा सही चियाको सहीरूपमा सेवन गर्न चिया संस्कृतिको विकास गर्न कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको बोर्डका कृषि बिकास अधिकृत चन्द्र पुरीले जानकारी दिए । यसअघि बुटवलमा प्रदर्शनीको आयोजना गरिएको थियो । प्रदर्शनी चितवनमा पहिलोपटक गर्न लागिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णुप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । नेपालको चिया उत्पादन तथा बजारीकरण गर्न यसबाट मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ । प्रदर्शनीको कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. बेदुराम भुसालले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । उद्योग वाणिज्य सङ्घ र होटल व्यवसायी सङ्घ सहआयोजक रहेको सो प्रदर्शनीको प्रवर्द्धक भरतपुर महानगरपालिका रहेको छ ।
उद्योगहरूबाट निर्माण सामग्रीको उत्पादन कटौती, घाटाको व्यापारमा व्यवसायी, यस्तो छ नयाँ मूल्य
काठमाडौं । सिजनमा समेत निर्माण सामग्रीको माग नभएपछि उद्योगले उत्पादनमा कटौती गर्न थालेका छन् । विगतका वर्षहरूको तुलनामा माग कम भएपछि उद्योगहरूले वस्तु उत्पादनमा पनि कटौती गर्न थालेका हुन् । उद्योगी व्यवसायीहरूका अनुसार विगतका वर्षहरूको तुलनामा निर्माण सामग्रीको व्यापारमा ५० प्रतिशतसम्म उत्पादन घटेको हो । बजारमा निर्माण सामग्रीको माग घटेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उद्योगहरूसम्म पुगेको हो भने मूल्य पनि घट्न पुगेको हो । अहिले बजारमा अधिकांश निर्माण सामग्रीको मूल्य घट्दो अवस्थामा छ । ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मोहन कटुवाल छड, ग्रिल, स्टिल लगायत फलामजन्य निर्माण सामग्रीको मूल्य घटेको बताउँछन् । ‘देशमा विकास निर्माणको काम ठप्प छ, विकास निर्माणका नयाँ काम हुन सकेको छैन, काम नहुँदा सरकारको खर्च पनि हुँदैन, अर्थतन्त्रमा एक किसिमको सुस्सता छ, अर्थतन्त्र नै समस्यामा भएपछि मान्छेहरूले नयाँ व्यापार व्यवसाय गर्न सकेका छैनन्, त्यसैले पनि निर्माण सामग्रीको माग कम भएको हो, माग कम भएपनि मूल्य पनि घटेको हो,’ उनले भने । उनका अनुसार नयाँ घर बनाउने मानिसहरूको संख्या पनि न्यून छ । पहिले निर्माण सिजनमा अधिकांश मानिसहरूले घर बनाउने भए पनि अहिले त्यो संख्या घटेको छ । उनले अहिले डन्डीको मूल्य प्रतिकेजी एक सय रुपैयाँको हाराहारीमा बिक्री भइरहेको बताए । ‘डन्डीको मूल्य लामो समयदेखि एक सयको हाराहारीमा खरिदबिक्री भइरहेको छ, अहिले पेट्रोलको मूल्य बढेको छ, निर्माण सामग्रीको मूल्य पनि बढ्छ होला । तर, आजका दिनसम्म घटेको छ,’ उनले भने । घरजग्गाको कारोबार र विकास निर्माणको काम नबढेसम्म निर्माण सामग्रीको व्यापार पनि नफस्टाउने उनको तर्क छ । यस्तै, निर्माण सामग्री व्यापार संघ, काठमाडौंका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले निर्माण सामग्री खरिदबिक्रीको अवस्था नाजुक रहेको सुनाए । उनका अनुसार निर्माण सामग्री व्यापार अहिले ठप्पजस्तै छ । ‘देशमा आर्थिक मन्दी छ, आर्थिक गतिविधिहरू बढ्न सकेका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘देशमा निर्माणको काम भएन भने यो क्षेत्र ठप्प नै हुन्छ ।’ विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसपछि निर्माण सामग्रीको मूल्य घट्दै गइरहेको उनको भनाइ छ । विगतमा एक हजार रुपैयाँसम्म पर्ने प्रतिबोरा सिमेन्टको मूल्य अहिले ८ सयको हाराहारीमा रहेको उनको भनाइ छ । निर्माण सामग्रीको व्यापार गर्ने व्यवसायीले विगत डेढ वर्षदेखि घाटाको व्यापार गरिरहेको उनले बताए । वस्तुको माग नभएपछि निर्माण क्षेत्र नै संकटमा रहेको गुनासो उनले गरे । यस्तै, हुलास वायर इन्ड्रष्टीका बजार प्रबन्धक विशाल जानीले बजारमा निर्माण सामग्रीको मागमा कमी आएपछि उद्योगहरूले उत्पादन पनि घटाएको बताए । उनका अनुसार अहिले उत्पादन र मूल्य पनि घटेको छ । ‘हामीले उद्योगबाट १० देखि १६ एमएम छडको प्रतिकेजी (भ्याट वाहेक) ७८ रुपैयाँ, २० एमएमको प्रतिकेजी ७९ रुपैयाँ र २५ एमएमको ८२ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएका छौं, विगतको तुलनामा यो ४ रुपैयाँसम्म कम हो,’ उनले भने । यो उद्योगको मूल्य भएपनि बजारमा भने डन्डीको मूल्य केही महँगो पर्न जान्छ । विगतको तुलनामा उत्पादन ५० प्रतिशतले घटेको उनको भनाइ छ । ‘निर्माण सामग्रीको बिक्री नभएपछि पूर्ण क्षमतामा उत्पादन भएको छैन, निर्माणका कार्यमा भएको सुस्ततासँगै ठूल्ठूला आयोजनाको कामले तीव्रता नपाउँदा समस्या भइरहेको छ, त्यसको प्रत्यक्ष असर उद्योगलाई नै परेको छ,’ उनले भने । इँटा उद्योग पनि संकटमा निर्माणमा आएको सिथिलता र बजारबाट मागको कमीले इँटा उद्योगको भविश्यमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । इँटा बिक्री नभएपछि उद्योगीहरू समस्यामा पर्दै गएको गुनासो गरिरहेका छन् । नेपाल इँटा उद्योग महासंघका अध्यक्ष शंकर बहादुर चन्दले इँटाको माग घटेको बताए । उनका अनुसार बजारबाट मागको कमीले उत्पादनमा पनि गिरावट आएको छ । उनले प्रयाप्त वस्तु बिक्री नहुँदा बैंकको सावाँ ब्याज पनि तिर्न समस्या भइरहेको सुनाए । उनका अनुसार अहिले इँटाको बजार ६० प्रतिशतले घटेको छ । इँटाको बिक्री नभएपछि पछिल्लो समय एकपछि अर्को इँटा उद्योगहरू बन्द हुन थालेको उनको भनाइ छ । यसले इँटा उद्योगीहरूमा ठूलो चिन्ता र त्रास सिर्जना गरेको उनी बताउँछन् । ‘विगतमा प्रतिइँटा २० रुपैयाँमा खरिदबिक्री हुन्थ्यो, अहिले १५ रुपैयाँम खरिदबिक्री हुन्छ,’ उनले भने । सिमेन्टको व्यापार खुम्चियो अहिले सिमेन्टको व्यापारमा पनि ठूूलो गिरावट आएको छ । सिमेन्टका उद्योगीहरूले अहिले सिमेन्ट घाटा बेहोरेर खरिदबिक्री भइरहेको बताउँछन् । सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा अहिले सिमेन्ट उद्योगहरू समस्यामा रहेको बताए । उनका अनुसार विगतको तुलनामा सिमेन्टको उद्योगको ३० प्रतिशतसम्म उत्पादन क्षमता घटेको छ । थापाका अनुसार सिमेन्टको मूल्य पनि केही स्थिर छ । उनले अहिले उद्योगीहरूले प्रतिबोरा सिमेन्टमा ७० रुपैयाँसम्म घाटा खाएर बिक्री गर्नु परेको छ । उनले सरकारले सहजीकरण गर्न सकेमा वार्षिकरूपमा डेढ खर्ब रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिने बताए ।
पैसाको बार्गेनिङ गर्न अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरियो : सांसद शर्मा
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद डा. सुनिलकुमार शर्माले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले पैसाको बार्गेनिङ गर्नका लागि उद्योगी अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरेको बताएका छन् । शुक्रबार नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै सांसद शर्माले वर्तमान सरकारले उद्योगी तथा ठूला घरानाहरुलाई पैसाको बार्गेनिङ गर्नका लागि पक्राउ गर्ने गरेको बताएका हुन् । उनले उद्योगीहरुलाई गिरफ्तार गर्ने र हतोत्साही बनाई ‘अण्डरटेबल’ पैसाको बार्गेनिङ गर्ने गरिएको भन्दै सोही डिजाइनमा उद्योगी चौधरीलाई गिरफ्तार गरिएको बताए । चौधरीमाथि कुनै कानूनी प्रश्न भए अदालतमा जान सकिने भन्दै उनले केवल व्यापारीहरुलाई आतंकित बनाउनका लागि मात्रै यस्तो गरिएको बताए । ‘अहिलेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार मिनबहादुरको गिरफ्तारीदेखि लिएर अहिलेसम्म हेर्नुभयो भने देशमा ठूला-ठूला उद्योगपतिहरु, ठूला घरानाहरुलाई पुराना केसहरु, ठूला उद्योगपतिहरुलाई गिरफ्तार गर्ने, ह्यारास गर्ने र अण्डरटेबल पैसा डिल गर्ने यो प्रथा अहिलेको राज्यसत्तामा बसेको विशेषतः हामीसँग गठबन्धनमा रहेको माओवादीको प्रचण्डजी र अहिलेको गृहमन्त्रीको डिजाइन हो । यसमा कुनै कानूनी प्रश्न भएको भए त्यो फाइललाई लिएर, अनुसन्धान गरेर अदालतमा दर्ता गर्न सकिन्थ्यो । तर प्रक्रिया हेर्नुस् हिजो मिनबहादुरदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरी यसरी व्यापारीहरुलाई गिरफ्तार गर्ने, अण्डरटेबल डिल गर्ने र व्यापारीहरुलाई आतंकित बनाउने प्रथा छ । यसको म सांसदको रुपमा घोर भत्र्सना गर्न चाहन्छु व्यक्तिगत रुपमा पनि र धेरै साथीहरुको मनशाय त्यही छ ।’ उनले भने । साथै, उनले चौधरीलाई सरकारले गिरफ्तार गरेकोप्रति भत्र्सना समेत गरे ।
ग्लोबल आइएमई बैंकलाई आईएफसीले दियो ५६ मिलियन डलर ऋण
काठमाडौं । विश्व बैंक समूहको सदस्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)ले ग्लोबल आइएमई बैंकलाई ५६ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब सात अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ । यो लगानी महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवसायहरुलगायत साना तथा मझौला उद्यममा वित्तीय पहुँच बढाउन तथा जलवायुमैत्री आयोजनालाई सहयोग गर्न परिचालन गरिनेछ । यस लगानीको उद्देश्य साना तथा मझौला उद्यमलाई वित्तीय पहुँच प्रदान गर्दै बजारमा प्रतिष्पर्धी बनाउन सहयोग गर्ने, वित्तीय समावेशीकरणमा सुधार गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने र जलवायु लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्ने रहेको छ । नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा भएको आईएफसीको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो यस लगानी तथा परिचालनले ग्लोबल आइएमई बैंकलाई साना तथा मझौला व्यवसाय, कोभिड १९ महामारीबाट प्रभावित उद्यम, महिलाको स्वामित्वमा रहेका साना तथा मझौला उद्यम र ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका उद्यम व्यवसायलाई सहयोग गर्न सघाउ पुर्याउनेछ । आईएफसीको यस लगानीले स्वच्छ यातायात, जलवायु-स्मार्ट कृषि र सौर्य परियोजनाहरुलगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रको जलवायु वित्तमा पहुँच बढाएर नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका प्रयासमा विशेष योगदान पुर्याउनेछ । यस ऋणको पचास प्रतिशत ग्लोबल आइएमई बैंकले साना तथा मझौला र खुद्रा ग्राहकहरुको लागि जलवायु तथा लैङ्गिक क्षेत्रको लगानीमा समानरुपमा विनियोजन गर्नेछ । बाँकी ५० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्यमहरुमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रयोग गर्नेछ । नेपालमा कुनै पनि विकास वित्तीय संस्थाले कुनै पनि बैंकलाई लैङ्गिक वित्तीय फाइनान्स उपलब्ध गराएको यो पहिलो पटक हो । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड साना तथा मझौला उद्यमले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २२ प्रतिशत योगदान गरेको छ र २० लाख बढी मानिसलाई रोजगारी दिएको छ । तथापि, ४४ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्यमलाई अझै पनि वित्तीय पहुँचमा बाधा रहेको छ । यो अन्तर झण्डै ३।६ विलियन डलरको रहेको छ । महिलाको स्वामित्व रहेका साना तथा मझौला उद्यममा यो स्थिति अझ कमजोर रहेको छ । महिलाको स्वामित्व रहेका करिब ५२ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्यममा सिमित वित्तीय पहुँच रहेको तथ्याङ्क छ । ग्लोबल क्लाइमेट इन्डेक्स ९२०२१० मा जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित देशको दशौं स्थानमा रहेको नेपालका लागि सन् २०४५ सम्म शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य भेटाउन जलवायु वित्तको विशेष महत्व रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर डा. निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालमा वैदेशिक लगानी ल्याउने विषयमा निकै खुशी रहने बताउँदै त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आईएफसीसँगको सहकार्यले बैंकलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिष्पर्धी बन्न सहयोग पुगेको बताए । उनले आईएफसीसँगको यस ऋण सम्झौताबाट नेपालका साना तथा मझौला उद्यमको विकासमा सहयोग पुग्ने बताए । ‘विश्व जनमानस जलवायु र वातावरणीय प्रभावको बारेमा सचेत हुँदै गइरहेको अहिलेको अवस्थामा भएको यो ऋण सम्झौताले जलवायु र लैङ्गिक फाइनान्सिङ्गमार्फत दिगोपनको लागि हाम्रो प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछ । हरित ऊर्जाको विकासमा नेपालको सम्भाव्यतालाई मान्यता दिँदै ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको स्रोतसाधनको खाडललाई पुरा गर्ने हाम्रो प्रतिवद्धता छ । यसबाहेक, हाम्रो यस पहलले नेपालको ग्रामिण क्षेत्रका महिलाहरुलाई आर्थिकरुपमा सशक्त बनाउन सहयोग गरेर लैङ्गिक असमानता कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस प्रयासमा आईएफसीसँगको साझेदारीमा हामी आभारी छौँ,’ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले भने । आईएफसीले ग्लोबल आइएमई बैंकलाई जलवायु र लैङ्गिक वित्त व्यवसायका साथै बैंकलाई जोखिम व्यवस्थापन फ्रेमवर्क बनाउन समेत सहयोग गर्नेछ । ‘नेपालमा आईएफसीको रणनीतिक प्राथमिकताहरुमध्ये वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई सहयोग गर्नु एक महत्वपूर्ण रणनीति हो । त्यसैअनुसार, यो लगानीले नेपालमा जलवायु-स्मार्ट सम्पत्ती र महिलाको स्वामित्व रहेका साना तथा मझौला उद्यममा निजी क्षेत्रको लगानीलाई उत्पे्ररित गर्दै लैङ्गिक तथा जलवायु वित्त बजारलाई सुदृढ पार्ने लक्ष्य राखेको छ,’ नेपाल, बंगलादेश र भुटानका लागि आईएफसीका कन्ट्री म्यानेजर मार्टिन होल्टम्यानले भने । ‘आईएफसीको यो विनियोजनले नेपालमा थप महिलाहरुलाई सशक्तीकरण गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, र जलवायु तथा आर्थिक क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।’ नेपालका लागि आईएफसीका आवासीय प्रतिनिधि बाबाकर एस फायले आईएफसीको यस फाइनान्सले नेपालका साना तथा मझौला उद्यमहरुमा फाइनान्सिङ्ग गर्न सहयोग पुग्ने बताए । यो साझेदारी, आईएफसी र ग्लोबल आइएमई बैंकबिचको तेस्रो साझेदारी हो । सन् २०२२ मा आईएफसीले ग्लोबल ट्रेड फाइनान्स प्रोग्राम (जीटीएफपी) को एक भागको रुपमा एक व्यापार वित्त सुविधा विस्तार गरेको थियो । जसमा हरित व्यापार फाइनान्सिङ्गको लागि विशेष प्रावधान समावेश थियो । उक्त समयमा, त्यो सम्झौता आईएफसीले हरित व्यापार फाइनान्समा गरेको विश्वकै पहिलो ऋण प्रवाह थियो ।
दोहोरोपना नहुने गरी योजना छनोट गर्न मन्त्री बस्नेतको निर्देशन
काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सङ्घीय प्रणालीलाई बलियो बनाउनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरिने बताएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयमा शुक्रबार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा ऊर्जा जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रको विषयगत समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनताको आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्नेगरी कार्यक्रम, बजेटको तय गरिने जानकारी दिए । उनले भने, ‘सङ्घीय प्रणालीले निदृष्ट गरेअनुरुपको कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । त्यसले अधिकांश जनताको माग र चाहनालाई सम्बोधन गर्न सकोस् भन्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यसपटक हामी त्यसलाई विशिष्टरूपमा नै अगाडि बढाउँछौं ।’ मन्त्री बस्नेतले योजना छनोट गर्दा दोहोरोपना नहुनेगरी आवश्यक तयारी गर्न प्रदेशका सम्बन्धित क्षेत्र हेरेका मन्त्रालय र मन्त्रीहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे । विशेषगरी कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने कामलाई यसपटक सङ्घीय सरकारका तर्फबाट विशेष ध्यान दिइने उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि यसमा ख्याल गर्नुपर्ने बताए । सिँचाइ सुविधा पुग्न बाँकी रहेका १० लाख हेक्टरलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर योजना अगाडि बढाइने जानकारी दिँदै उनले पहाडी क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइलाई विशेष ध्यान दिनैपर्ने बताए । भूमिगत, सतह र लिफ्ट सिँचाइलाई लागत साझेदारीका हिसाबले अगाडि बढाउनुपर्ने सोचका साथ काम गर्नुपर्ने उनको कथन छ । यस्तै सोही ढाँचाअनुसार नै उज्यालो अभियानसमेत सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले योजना तय गर्दा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसपटक सङ्घीय सरकारले निर्माणमा रहेका ठूला आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिने भएकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारले योजना तय गर्दा त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री बस्नेतले भने, ‘योजनाको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्नु जरुरी छ । अत्यावश्यक भएका, सिर्जनात्मक एवं विशिष्ट खालका योजना तय गरौँ । त्यसबाट स्थानीयवासीले अपेक्षित लाभ हासिल गर्न सकून् ।’ मन्त्री बस्नेतले स्थानीय जनताको माग सम्बोधन हुन नसक्दा विगतमा तय भएका, निर्माणमा रहेका आयोजनाले समेत लाभ दिन नसकेको तथ्यलाई यसपटक आत्मसात गर्नैपर्ने बताए । मन्त्रालयका तर्फबाट सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्था, आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट, सोहौँ योजना, जलाधार र वातावरण संरक्षण, सिँचाइका लागि विद्युतीकरण र सडकबत्ती, जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम र समन्वयलगायतका विषयमा आफ्नो प्रस्तुति राखेका थिए । सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय जलस्रोत नीति २०७७, ग्रिन हाइड्रोजन नीति २०८०, राष्टिय सिँचाइ नीति २०८०, नदी तथा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति २०८०, नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति, २०७८ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । यस्तै जल तथा मौसम विज्ञान नीति २०८०, राष्ट्रिय ऊर्जा नीति, २०९० तयारीको चरणमा रहेको छ । त्यस्तै विद्युत् विधेयक २०८०, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०, जलस्रोत विधेयक पनि आवश्यक प्रक्रियामा छन् । मस्यौदा तयारीको क्रममा रहेका कानुनमा सिँचाइ विधेयक २०८०, नदी तथा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन विधेयक छन् । यसैगरी विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने तथा खनिज इन्धनको खपत घटाउने कार्ययोजना, २०८० र ऊर्जा विकास मार्गचित्र र कार्ययोजना, २०८० स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा छन् । बैठकमा कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री उर्मिला विक, सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवा, बागमती प्रदेशका खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री तीर्थबहादुर लामा, गण्डकी प्रदेशका जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारी, लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री धर्मबहादुर चौधरीको उपस्थिति थियो । उनीहरूले सङ्घीय सरकारका तर्फबाट सानाभन्दा साना योजनामा समेत हाल हालेको भन्दै त्यसमा सुधार जरुरी रहेको बताए । बैठकमा ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद तिवारी, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सरिता दुवाडी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक चूर्णबहादुर ओलीलगायतको उपस्थिति थियो ।
एनएमबि बैंकको सेवा शुक्रबार रातिदेखि बन्द हुँदै
काठमाडौं । एनएमबि बैंकको सेवा शुक्रबार रातिदेखि बन्द हुने भएको छ । बैंकले एक सूचना जारी गर्दै विभिन्न बैंकिङ सेवा सुविधा शुक्रबार राती ११ बजेदेखि अवरुद्ध हुन लागेको जानकारी गराएको हो । हाल बैंकमा प्रयोग भइरहेको सिस्टमको अपग्रेडसम्बन्धी काम गर्नको लागि बैंकले माघ १९ गते राती ११ बजेदेखि माघ २० गते बिहान तीन बसेजम्ममा विभिन्न सेवा अवरुद्ध गराउन लागेको हो । यससँगै उक्त अवधिमा बैंकको कार्ड, एटीएम, मोबाईल बैंकिङ्ग, इन्टरनेट बैंकिङ्ग तथा आईपीएस सेवा बन्द हुने छन् ।
एक दर्जन बैंकमा सञ्चय कोष र सीआईटीको लगानी, कुन बैंकमा कति ?
काठमाडौं । राज्यको लगानीमा सञ्चालित संस्था हुन् कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष (सीआईटी)। राज्यको लगानीमा सञ्चालित यी दुवै संस्थाले योगदानकर्तालाई विभिन्न सेवाहरू प्रदान गर्दै आएका छन् । यी दुईटै कोषको एक दर्जन वाणिज्य बैंकमा अर्बाैं रुपैयाँबराबरको लगानी छ । कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले १२ वटा वाणिज्य बैंकमा सेयर लगानी गरेर लाभांश खाइरहेका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोषले विभिन्न ८ वटा वाणिज्य बैंकमा लगानी गरेको छ भने नागरिक लगानी कोषले ५ वटा वाणिज्य बैंकमा लगानी छ । कर्मचारी सञ्चय कोष हिमालयन बैंकको दोस्रो ठूलो सेयरधनीका रूपमा कर्मचारी सञ्चय कोष रहेकाे छ । यस बैंकमा कोषको १२.६२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको बैंले जनाएको छ । यस्तै, एनएमबि बैंकमा कर्मचारी सञ्चय कोषको ५.५३ प्रतिशत अर्थात् १ करोड १ लाख ५० हजार ७२९ कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ । प्राइम कमर्सियल बैंकको तेस्रो ठूलो सेयरधनी कर्मचारी सञ्चय कोषको १ प्रतिशत अर्थात् १९ लाख ४७ हजार ४३४ कित्ता सेयर लगानी रहेको छ । सानिमा बैंकमा सञ्चय कोषको ४.२८ प्रतिशत अर्थात् ५३ लाख ३३ हजार ९६० कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ । नेपाल बैंकमा सञ्चय कोषको ३.६४ प्रतिशत अर्थात् ५३ करोड ४८ लाख २३ हजार ७ सय रुपैयाँको सेयर छ । नेपाल एसबिआई बैंकमा कर्मचारी संचय कोषको १५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५१ करोड ८० लाख ९४ हजार ३४० रुपैयाँ सेयर स्वामित्व छ । साविक प्रभु बैंक हुँदा कर्मचारी सञ्चय कोषको ३.९७ प्रतिशत अर्थात् ५० लाख ४३ हजार ९७५ कित्ता सेयर थियो भने साविक सेञ्चुरी बैंकमा ०.५८ प्रतिशत अर्थात् ५ लाख ५३ हजार ६९४ कित्ता सेयर स्वामित्व थियो । मर्जरपश्चात्को विवरण भने सार्वजनिक भएको छैन । नागरिक लगानी कोष कुमारी बैंकमा नागरिक लगानीकाे काेषको ४.२० प्रतिशत अर्थात् ४९ करोड ४३ लाख ४२ हजार ७ सय रुपैयाँको सेयर लगानी रहेको जनाएको छ । लक्ष्मी सनराइज बैंकमा नागरिक लगानी कोष बैंकको ४.६३ प्रतिशत अर्थात् १ करोड २ लाख ८ हजार २ कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ । सिटिजन्स बैंकमा लगानी कोषको ३.३५ प्रतिशत अर्थात् ४७ करोड ५९ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर स्वामित्व छ । साविक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा नागरिक लगानी कोषको १.८४ प्रतिशत अर्थात् ३३ करोड ७४ लाख ३५ हजार ३७१ रुपैयाँको सेयर थियो भने मेगा बैंकमा ०.७८७४ प्रतिशत अर्थात् ११ करोड ५३ लाख ९४ हजार ७१० रुपैयाँको सेयर थियो । ग्लोबल आइएमई बैंकमा भने दुईटै संस्थाको लगानी रहेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषको ४.७४ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ६९ लाख ७१ हजार ५३५ कित्ता सेयर र नागरिक लगानी कोषको ०.९२ प्रतिशत अर्थात् ३२ लाख ८५ हजार ७८८ कित्ता सेयर रहेको बैंकले जनाएको छ ।
बरुण नदीमा विद्युत् उत्पादनमा रोक लगाउन माग
किमाथाङ्का । सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा रहेको ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व बोकेको बरुण नदीबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भएपछि यस नदीको अस्तित्व खतरामा पर्ने भएको छ । मौलिक पहिचानका साथै अलौकिक शक्ति रहेको भनिएको उक्त नदी संरक्षण हुन नसक्दा यसको महत्व गुम्ने खतरा बढेपछि विद्युत् उत्पादनमा रोक लगाइएको भोटखोला गाउँपालिका अध्यक्ष वाङ्छेदर भोटेले बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकाको १३औँ बैठकबाट धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने बरुण नदीबाट विद्युत् उत्पादन रोक लगाउने निर्णय भएको थियो । नदीबाट १३२ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत कात्तिक २३ गते निर्माण कम्पनीलाई अनुमति दिएको थियो । विद्युत् उत्पादनका लागि विद्युत् विकास विभागले धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रको अध्ययन नगरी निर्माण कम्पनीलाई कामको जिम्मा दिनु आपत्तिजनक भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भोटेले बताए । ऐतिहासिक महत्वको मौलिक पहिचानको अस्तित्व खलल पार्ने किसिमबाट भएका गतिविधि कुनै हालतमा मान्य नहुने उनको भनाइ थियो । बरुण नदीले ऐतिहासिक, धार्मिक एवं मौलिक पहिचान बोकेकाले यहाँबाट बिजुली उत्पादन गर्न नदिने भन्दै स्थानीयवासीले विरोध गरेका छन् । गोमुख गङ्गाको शिर बरूण नदी भएकाले ८४ हजार पितृको उद्धारका लागि शिवजीले जटा फिँजाएर गङ्गाबाट सेचन लिएको स्थानका रुपमा यसलाई लिने गरिएको पौराणिक मान्यता छ । यसरी पौराणिक महत्व बोकेको नदीको अहिले संरक्षण नहुँदा भविष्यमा यसको अस्तित्व हराउन सक्ने स्थानीयवासी बताउँछन् । सत्ययुगमा जलका देवता इन्द्रले संरक्षण गरेका चार दिक्पालमध्ये दोस्रो दिक्पालका रूपमा बरूणलाई लिइएको धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ । यस नदीको पानीको रङ अन्य नदीकोभन्दा फरक अर्थात् नीलो छ । बरुण नदी किनारमा माघ १ गते लाग्ने मकर मेला, भोट क्षेत्र र तल्लो क्षेत्रका बासिन्दाबीचमा भेटघाट गर्ने मुख्य थलोका रूपमा लिइने गरिन्छ । बरुण नदीलाई हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीले उत्तिकै महत्वका साथ हेर्ने गर्दछन् । अरुण र बरुण नदीलाई मामा र भाञ्जाको सङ्ज्ञा पनि दिने गरिएको छ । रासस
