विकासन्युज

एआईआईबीलाई नेपालमा लगानी गर्न महासंघका अध्यक्ष ढकालको आग्रह

काठमाडौं । एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) को सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरु र नेपालको निजि छेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग मंगलबार चन्द्रागिरीमा भएको भेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले एआईआईबीलाइ नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरे । सो भेटमा नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानीका सम्भावित अवसरहरुको खोजीमा विशेष छलफल भएको थियो । एआईआईबीले यातायात, उर्जा र शहरी विकास लगायतका क्षेत्रमा कसरी बढी योगदान दिन सक्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । नेपालको दिगो विकासमा निजी क्षेत्रले कसरी योगदान गर्न सक्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । आफ्नो धारणा राख्दै महासंघका अध्यक्ष ढकालले नेपाल विकासको अपार सम्भावना भएको देश भएको बताए । उनले एआईआईबी बोर्डका पदाधिकारीहरूलाई निजी क्षेत्र एआईआईबी जस्ता संस्थाहरूसँग रणनीतिक साझेदारीमार्फत यस सम्भावनाको फाइदा लिन उत्सुक रहेको जानकारी दिए । ढकालले नेपाल रणनीतिक रूपमा दुई ठूला अर्थतन्त्र भारत र चीनको बीचमा रहेकोले नेपालमा उत्पादित वस्तुलाई विश्वका दुई ठूला बजारमा सहज पहुँच पुर्याउन सक्ने बताए । ढकालले नेपालमा पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन र कृषिमा लगानीको सम्भावना रहेको बताए । उनले नेपालले हासिल गरेको बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वबारे पनि एआईआईबी अधिकारीहरुलाई जानकारी गराए । उनले मुलुक अहिले आन्तरिक उपभोग सुधारमा केन्द्रित भएको बताए । ढकालले एआईआईबी नेपालमा धेरै महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरूमा प्रमुख साझेदार भएको छ, र हामी सहकार्यका लागि नयाँ मार्गहरू खोज्न उत्सुक छौं भनी जानकारी गराउनुभयो । महासंघका अध्यक्ष ढकालले नेपाल सरकारले देशको लगानीको वातावरण सुधार गर्न १२ वटा ऐन परिमार्जन गर्ने प्रक्रियामा रहेको ब्क्ष्क्ष्द्य बोर्ड पदाधिकारीहरुलाई जानकारी गराए । वहाँले राम्रो ‘डुइङ बिजनेस’ वातावरण बनाउन सरकार प्रक्रिया र नियमलाई सहज बनाउन गम्भीर रहेको बताए । वहाँले सम्भावित देशहरूसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता गर्ने सरकारको योजनाबारे पनि अधिकारीहरूलाई जानकारी गराए । ढकालले द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको ढाँचा छिट्टै टुंगो लाग्ने बताए । लगानीका बारेमा थप जानकारी दिँदै ढकालले आगामी अप्रिल २८ देखि २९ गतेसम्म आयोजना हुने नेपाल लगानी सम्मेलनबारे अधिकारीहरुलाई जानकारी गराए । उनले एआईआईबी प्रतिनिधिमण्डललाई यो जानकारी सबै सदस्य राष्ट्रहरूमा फैलाउन अनुरोध गरे । यसपटकको लगानी सम्मेलनको राम्रो पक्ष भनेको निजी क्षेत्रलाई पनि सहआयोजकका रूपमा समावेश गरिएको उनले बताए । ढकालले नेपालको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रले अगुवाइ गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने बताए । सो भेटवार्तामा एआईआईबीका पदाधिकारीहरु, सरकारी प्रतिनिधिहरु र निजि छेत्र का प्रतिनिधिहरु सामेल थिए ।

आइएमई पेबाट पठाएको रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दा ५०० रुपैयाँ बोनस पाइने

काठमाडौंं । आइएमई पे ले मनिग्राम मार्फत विदेशबाट पठाएको रेमिटेन्स प्राप्त गर्दा ५०० रुपैयाँ सम्म बोनस प्राप्त गर्न सकिने अफर सार्वजनिक गरेको छ । फागुन १० गतेबाट सुरु भएको सो अफर दुइ महिना सम्म रहने छ । यस अफर अन्तर्गत विदेशमा रहेको सेवाग्राहीहरूले मनिग्राम मार्फत पठाएको रकम आइएमई पे मार्फत प्राप्त गर्दा ५०० रुपैयाँ बोनस सम्म पाउन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । मनि ग्राम बाहेक अन्य रेमिटेन्स सेवाहरू अल अन्सारी, इजी रेमिट, इन्स्ट्यान्ट क्यास मार्फत पठाइएको रकम आइएमई पे मार्फत प्राप्त गर्दा पनि एक सय रुपैयाँ बोनस प्राप्त गर्न सकिने छ । आइएमई पे’मार्फत संसार को कुनै पनि देशबाट पठाएको पैसा प्रयोगकर्ताहरूले सजिलै प्राप्त गर्न सक्छन् ।

उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्र सार्ने योजना अलपत्र पारेर ९ वटा उद्योग निर्माणाधिन

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका औद्यागिक क्षेत्र अन्यत्रै सार्ने वर्षौअघिको योजना अलपत्र परेको छ । औद्योगिक क्षेत्र सार्ने सरकारको नीति र स्थानीयको  माग भएपनि यसले मूर्तरुप लिन भने सकेको छैन । बालाजु, पाटन र भक्तपुरमा सञ्चालित औद्योगिक क्षेत्रहरुको जीर्ण पूर्वाधार संरचना, घना मानवबस्तीमा सुरक्षा जोखिम र प्रदुषणको असरलगायत कारण स्थानान्तरण गरिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । तर, एकातर्फ सरकारको योजना कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको छ भने अर्कोतर्फ उद्योगीहरु पनि स्थानान्तरण गर्दा सिर्जना हुनेसक्ने समस्यामा सरकारको साथ खोजिरहेका छन् । यी क्षेत्रका उद्योगलाई कहाँ, कसरी र कहिले सार्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमार्फत् सरकारले उपत्यकाभित्रका उद्योगहरु सार्ने नीति सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त आर्थिक वर्षको बजेटमा दुई वर्षभित्र काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका औद्योगिक क्षेत्रलाई उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख थियो । बालाजु, पाटन र भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगलाई हेटौँडाको मयुरधापमा सार्ने योजना सरकारको थियो । तर मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र आफै बन्ने नबन्ने टुङ्गो नलाग्दा त्यहाँ उद्योग सार्ने योजना कार्यान्वयन हुन सकेन । केन्द्र सरकारको मात्र नभई प्रदेश सरकारले पनि उपत्यकाका उद्योगहरु सार्नका लागि सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ । बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐन, २०७९ मा काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका उत्पादनमूलक उद्योगहरुले बागमती प्रदेशका अन्य जिल्लामा उद्योग स्थानान्तरण गरेमा उद्योगको नाममा जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शूल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइने उल्लेख छ । बागमती प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा पनि यो व्यवस्था राखिएको छ । तर उद्योगहरु आफै उपत्यका छोडेर जान नचाहँदा सरकारको नीतिको प्रभावकारिता उल्लेख्य रुपमा देखिन सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका निमित्त महाप्रबन्धक  राजेन्द्रप्रसाद कँडेल उपत्यकाभित्रका औद्योगिक क्षेत्र सार्ने तत्काल कुनै योजना नरहेको बताउँछन् । ‘केही समयअघि यो विषय आएको थियो । तर अहिले नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणबारे मात्रै हामीले सोचिरहेको छौँ । उपत्यकाका उद्योगलाई बाहिर सार्ने कुनै योजना छैन’, उनले भने । बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा एक सय ३५ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् भने ४ वटा निर्माणाधिन छन् । त्यसैगरी, पाटनमा एक सय ११ वटा उद्योग सञ्चालनमा र ४ वटा निर्माणाधिन छन् । भक्तपुरमा ३८ वटा सञ्चालनमा र एउटा उद्योग निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् । मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) अझै स्वीकृत हुन नसकेको र त्यहाँ औद्योगिक क्षेत्र बन्ने हो वा होइन भन्नेसमेत टुङ्गो नलागेको निमित्त महाप्रबन्धक कँडेल बताउँछन् । उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्र अन्यत्र सार्नका लागि उद्योगीहरु आफै पनि तयार छैनन् । उद्योग सार्नेक्रममा सिर्जना हुने दायित्वको बोझ उद्योगहरुले बोक्न चाहिरहेका छैनन् । ‘उद्योगीहरुको ठूलो लगानी भएको हुन्छ । स्थानान्तरण गर्दा हुने खर्चको क्षतिपूर्ति कसरी दिने भन्ने स्पष्ट भएन । एउटा उद्योग भत्काएर अन्यत्रै लैजानु सजिलो काम होइन’, कँडेलले भने, ‘पहिले यो विषय बजेटमा आउँदा उद्योगीहरुबाट केही विरोध पनि आयो । तत्कालीन समयमा उनीहरुले उद्योग सार्दा लाग्ने लागतको क्षतिपूर्ति सरकारले दिन्छ वा उद्योगी आफैले ब्यहोर्नुपर्छ भन्ने स्पष्टता खोजेका थिए । त्यसपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै यो विषय आउन छाड्यो ।’ उपत्यकाको घना बस्तीका बीचमा रहेका उद्योगबाट सिर्जित प्रदुषणको असर, दशकौं पूराना संरचना जीर्ण अवस्थामा पुग्दासमेत मर्मतसम्भार नहुनु, उद्योगका लागि नविनतम प्रविधि जडान गर्न नसक्नुलगायत कारण औद्योगिक क्षेत्र सार्नुपर्ने आवश्यकता महसुस सरकारले गरेको थियो । मुलुकको पहिलो औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा रहेको बालाजु औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएको ६० वर्ष बित्यो । सरकारी निकायबाट त्यहाँ ४० भन्दा बढी औद्योगिक भवन, २० भन्दा बढी गोदाम, अन्य ग्यारेजसहितका  २३ भन्दा बढी भवन बनाइएका छन् । निजी क्षेत्रबाट पनि संरचना बनाइएका छन् । त्यस्तै, विसं २०२० सालमै स्थापना भएको पाटन औद्योगिक क्षेत्र र विसं २०३६ सालमा स्थापना भएको भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रका पूर्वाधार संरचना  जीर्ण बनिसकेका छन् । ‘स्थापनाकालमा औद्योगिक क्षेत्र वरिपरि बस्ती थिएनन्, तर अहिले बस्ती बसेका छन् । जसकारण वातावरणीय समस्याका विषयहरु पनि आएका छन्’, निमित्त महाप्रबन्धक कँडेल भन्छन्, ‘न्यून वातावरण प्रदुषण हुनेगरी कसरी व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले काम गरिरहेको छ ।’ काठमाडौं उपत्यकाभित्रका औद्योगिक क्षेत्र स्थानान्तरण गर्ने वा नगर्ने र निश्चित प्रकृतिका उद्योगलाई मात्रै सार्नेबारे पनि बेला बेला बहस हुने गरेको छ । ‘यहाँका उत्पादनमूलक उद्योग सार्ने र सेवा क्षेत्र तथा सूचना प्रविधिका क्षेत्रका उद्योग मात्र त्यहाँ राख्ने भन्ने विषय पनि उठ्ने गरेका छन् । तर फेरि कुनै समस्या आए अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा बाहिरबाट ल्याउन सकिँदैन भन्ने पनि छ । औद्योगिक क्षेत्र भनेको उद्योगहरुका लागि हो, सेवा क्षेत्रलाई किन दिने भन्ने पनि हुनसक्छ । यहाँभित्रका उद्योगहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर एकीकृत धारणा बन्नसकेको छैन’, कँडेल भन्छन् । उद्योगहरुको स्तरोन्नति तथा क्षमता बृद्धि गर्दा सहुलियत दिने नीति अहिले सरकारले लिएको भएपनि स्थानान्तरणका लागि भने कुनै योजना तथा कार्यक्रम नरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमारका अनुसार नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, उद्योगहरुलाई नयाँ प्रविधिका उपकरण जडानलगायतका काममा सहुलियत दिने नीति सरकारको रहेपनि स्थानान्तरण नै गर्नेबारे भने कुनै योजना छैन । बालाजु र पाटन आद्योगिक क्षेत्रका अधिकांश पूर्वाधार संरचना ६० वर्ष पुराना छन् । जीर्ण अवस्थामा पुगिसकेका भवन पुनःनिर्माण गरिनुपर्ने वा उद्योगीहरुलाई नै बनाउन सरकारले अनुमति दिनुपर्ने माग उद्योगीहरुले राख्दै आएका छन् । जीर्ण भवनका कारण उद्योगका कामदारलाई सुरक्षा जोखिम छ । औद्योगिक फोहोर व्यवस्थापनको समस्या छ । ढल व्यवस्थापनका लागि पनि समस्या रहेको छ । धेरै वर्षअघि बनेका यी औद्योगिक क्षेत्रमा ढल व्यवस्थापनका लागि अब खाली जग्गा छैन । धुँवा निस्किने उद्योगहरुमा अलिकति धुँवा आउने बित्तिकै स्थानीयहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् । विद्युत्, पानीलगायतका पूर्वाधारहरु पनि जीर्ण अवस्थामा छन् । जीर्ण अवस्थामा रहेको पूर्वाधारहरुलाई मर्मतसम्भार गर्न औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडसँग पर्याप्त स्रोत साधन नरहेको निमित्त महाप्रबन्धक कँडेल बताउँछन् । ‘नयाँ संरचना निर्माण र मर्मतसम्भारका लागि हामीसँग भएको स्रोत साधनले भ्याउँदैन । भाडा पर्याप्त छैन । सरकारको स्रोतमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नै आम्दानीले पूर्वाधार मर्मतसम्भार गर्नसक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ’, उनले भने । यी ओद्योगिक क्षेत्रको भाडा समायोजनसम्बन्धी विवाद पनि लामो समयदेखि सुल्झिन सकेको छैन । अहिले यो विषय अदालतसम्म पुगेको छ । हरेक पाँच वर्षमा भाडा समायोजन गर्ने प्रावधानअनुसार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गतवर्ष भाडा बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर उद्योगीहरुले त्यसको विरोध गरे । उच्च अदालत पाटनबाट लिमिटेडको पक्षमा फैसला भएको र अदालतको आदेशको पूर्णपाठ आएपछि भाडा निर्धारणसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइने कँडेलले बताए । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड सञ्चालक समिति सदस्य तथा नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष रामहिरा पाठक पनि उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रका संरचना जीर्ण बन्दै गएको र यसको पुनःनिर्माण आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘६० वर्षअघि परिकल्पना गरिएका औद्योगिक क्षेत्रका संरचना जीर्ण बनिसकेका छन् । केही धरापको अवस्थामा छन् भने कतिपय संरचना पूरानो प्रविधिका लागि मात्र उपलब्ध छन् । आधुनिक प्रविधिको मेसिन राख्नका लागि उपलब्ध छैनन्’, पाठक भन्छन्, ‘जीर्ण र काम नलाग्ने बनिसकेको पूर्वाधार संरचनालाई कि सरकारले बनाउनुपर्छ कि त उद्योगीहरुलाई नै बनाउन दिनुपर्छ ।’ केही उद्योगका पूराना प्रविधिका मेसिनहरु अहिले काम नलाग्ने र नयाँ प्रविधिले प्रतिस्थापन भइसकेका छन्, तर तिनको व्यवस्थापन हुन नसकेको उनी बताउँछन् । उनले उपत्यकाका उद्योगहरुलाई बाहिर सार्ने भनेर बजेटमा आएको विषयमा उद्योगीहरुसँग सल्लाह नभएको बताउँछन् । ‘उद्योग भनेको एकपल्ट लगाइसकेपछि आजीवन त्यहाँ हुन्छ भन्ने मान्यता छ । डेराजस्तो सारिरहन सकिँदैन । यदि अन्यत्र सार्ने नै हो भने त्यसपछि सर्न नपर्ने भन्ने स्पष्टता चाहिन्छ । भोलि त्यहाँ पनि बस्ती बस्दैन भन्ने सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्छ’, पाठक भन्छन्, ‘वातावरण प्रदुषण बढी भयो र जनघनत्व बढी भएका ठाउँमा उद्योगहरु सञ्चालन गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ भन्ने तर्क सुनिन थालेका छन् । तर सरेर जाने ठाउँमा ती समस्या आउँदैनन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता के छ ?’ औद्योगिक क्षेत्र सार्दा केही उद्योगहरु सार्न सक्ने अवस्था रहेपनि सबै उद्योगलाई भने बाहिर सार्नै नसकिने तर्क पाठकको छ । पाटन औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका काष्ठकला, धातु तथा मूर्तिकलासँग सम्बन्धित उद्योगहरुको उदाहरण दिँदै पाठकले ती उद्योगहरु बाहिर सार्ने हो भने अस्तित्व नै सकिने दाबी गर्छन् । त्यस्तै, उद्योगहरु सार्नका लागि लामो समय चाहिने भएकाले सार्ने अवधिभरको आर्थिक दायित्व कसरी व्यहोर्ने भन्ने पनि समस्या रहेको उनी बताउँछन् । ‘हामीले उत्पादित वस्तु ग्राहकसम्म पुर्‍याउने भनेर सम्झौता गरेका हुन्छौँ । यदि त्यो पुर्‍याउन सकिएन भने हामीलाई मात्र होइन बजारलाई पनि समस्या हुन्छ । विदेशबाट वस्तु आयात गरेर त्यसको माग पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ’, उनले भने । भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड-१९ महामारीलगायत कारण समस्यामा परेको उद्योगहरु अहिले विस्तारै तङ्ग्रिने क्रममा रहेको पनि उनले बताए । यद्यपि, अस्थिर राजनीतिका कारण अझै अनेकौ समस्या भोगिरहेको पाठक बताउँछन् । ‘राजनीतिक उथलपुथल धेरै भयो । करका दरमा, बैंकका ब्याजदरमा स्थिरता देखिँदैन । सरकार परिवर्तन हुँदा नीति पनि परिवर्तन हुने अवस्था छ । एउटा निश्चित नीति बनाएर जानुपर्छ’, उनले भने । कुनै उद्योगी व्यवसायीले गरेको खराब कामका कारण समग्र निजी क्षेत्रलाई नै खराब भन्न नहुने पनि पाठक बताउँछन् । रासस

सरकारी खर्च टाइट गरिएका कारण अर्थतन्त्र शिथिलतामा गयो : अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले अर्थतन्त्र संकट वा महासंकटमा नरहेको बताएका छन् । यद्यपि अर्थतन्त्रमा शिथिलता भने रहेको उनले बताए । मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्मको प्रगति समीक्षा बैठकलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मन्त्रालय आफैं र अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा हुने काम अघि बढिसकेको उल्लेख गरे । राजश्व संकलन र पुँजीगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्ने गरी काम गर्न उनले मन्त्रालयका दुवै सचिव, सह–सचिवहरु र विभागीय प्रमुखलाई निर्देशन दिए । उनले अर्थ मन्त्रालयले अरु मन्त्रालय र निकायसँग जति बढी समन्वयमा काम गर्न सक्यो उति नै छिटो नतिजा आउने बताए । मन्त्री पुनले विगतमा खर्च गर्न कसिएका कारण बजार चलायमान हुन नसकेको भन्दै सरकारले सकेसम्म खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘खर्च गर्न टाइट गरिएका कारण राजश्व संकलन पनि खुम्चियो’, मन्त्री पुनले भने, ‘अर्थले खर्चका लागि प्रेरित गर्ने बित्तिकै अरुले पनि खर्च बढाउँछन् ।’ पुनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन जरुरी रहेको स्पष्ट गरे । राजश्व छली गर्नेलाई नछाड्न भन्दै उनले असल नियतले सुशासन कायम गर्न उठाइएका कदममा निजी क्षेत्रले पनि सघाउने बताए । ‘असल नियतले सुशासन कायम गर्न काम गरेपछि राम्रा व्यवसायीलाई फाइदा पुग्छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘राज्यले पक्रिएर थुनेर मात्र हुँदैन । प्रेरित गराएर कानून कार्यान्वयन गराऔं ।’ फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व चयन प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन अर्थसचिव डा। कृष्णहरि पुष्करलाई निर्देशन दिए । ‘लामो समयसम्म धितोपत्र बोर्डजस्तो नियामक निकाय नेतृत्वविही हुनु त्यति राम्रो होइन’, मन्त्री पुनले सचिव पुष्कारलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘त्यसका लागि तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउनुस् ।’ यस्तै मन्त्री पुनले पछिल्लो समय नियामक निकायले कार्यकारी निकायको शैलीमा कार्यसम्पादन गर्न थालेकामा चिन्ता जनाए । ‘नियामक निकायले कार्यकारीको काम गर्दा पनि पुँजीगत खर्च कम भएको छ । राज्यका कुन निकायले कुन काम गर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ’, पुनले भने, ‘नियामक निकाय रेफ्रीको भूमिकामा रहने हो । आफैं मैदानमा आएर कसैलाई एलो कार्ड देखाउने र कार्ड देखाउनै नपर्नेलाई कार्ड देखाउने काम नियामक निकायले गर्नुभएन ।’

मेयर हमालकी छोरी हराइन्

काठमाडौं । कैलालीकाे धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालकी छोरी सम्पर्कविहीन भएकी छिन् । मेयर हमालकी जेठी छोरी आरती हमाल सोमबार भारतकाे जोरबा वाईब आस्बिन ब्रीजबाट सम्पर्कविहीन भएकाे मेयर हमालले सामाजिक सञ्जालमा  लेखेका छन् । आरती ओशो साधक हुन् । केही महिनादेखि ओशो ध्यान गर्न गोवामा बस्दै आएकी उनी सम्पर्कविहीन भएपछि खोजिदिन हमालले आग्रह गरेका छन् । ‘हिजोदेखि जोरबा वाईब आस्बिन ब्रीजबाट सम्पर्कविहीन भएकी उनको साथीबाट खबर आएकाले गोवा बस्नुहुने शुभचिन्तक दाजुभाई दिदीबहिनीहरूले खोजी कार्यमा सहयोग गरिदिन हुन विनम्र अपिल गर्दछु,’ मेयर हमालले  फेसबुकमा लेखेका छन्। साथै, आरतीको खोजी गर्न कान्छी छोरी आर्जु र ज्वाइँ आज राति नै प्लेनमा गोवा जाने उनको भनाइ छ ।

सौराहामा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सको २ दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

काठमाडौं । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड (सलिको)ले चितवनको सौराहामा २ दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गरेको छ । इन्स्योरेन्सले बिभिन्न शाखा कार्यालमा कार्यरत कर्मचारीहरुको पेशागत दक्षता अभिवृद्धिको लागि चैत्र ९ र १० गते ५० जना भन्दा बढी कर्मचारीहरुको सहभागितामा चितवन जिल्ला स्थित सौराहमा दुइ दिवशीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कम्पनीले नेपाल बीमा प्राधिकरणको प्रचलित निर्देशिकाको कार्यान्वयन गर्दै आफ्ना कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिलाइ मध्यनजर राख्दै प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गरेको जनाएको छ । उक्त कार्यक्रममा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्री, क्लस्टर प्रमुख मछिन्द्र बोगटीका साथै केन्द्रिय कार्यालबाट प्रशिक्षणको लागि जानु भएका प्रशिक्षकहरुले मार्केटिङ, अण्डरराईटिङ, दावी, मानव संसाधन, ब्राण्डिङ, लेखा र ग्राहक सेवा लगायतका बिषयहरुमा प्रस्तुतिकरण दिएका थिए । उक्त प्रशिक्षण कायर्क्रमबाट कर्मचारिहरुमा नविन ज्ञान र उत्साहको सञ्चार भएको सहभागीहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् । मर्जर सँगै कम्पनीले बजार बिस्तारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको र बजार बिस्तारमा सबै भन्दा ठुलो भुमिका कर्मचारीहरुकै हुने हुँदा कम्पनीले केन्द्रमा रहेका कर्मचारीलाई मात्रै नभई प्रदेश स्तरका कर्मचारीलाई पनि उतिकै दक्ष बनाउने रणनीतिका साथ प्रशिक्षण दिएको जानाएको छ ।

पटके सवारी रुट इजाजतपत्र अब अनलाइनबाट

भक्तपुर । बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्सालले पटके सवारी रुट इजाजतपत्र अनलाइनबाटै लिने कार्यको शुभारम्भ गरेका छन् । यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय सल्लाघारीमा उनले मंगलबार सो कार्यको शुभारम्भ गरेका हुन् । मन्त्री लम्सालले सङ्घीय सरकारका मन्त्रालयले सङ्घीयताको मर्मअनुरुप काम नगर्दा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न बाधा पुगेको गुनासो गरे । प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कतिपय अधिकार सङ्घीय सरकारले आफैसँग राख्दा  सेवाग्राहीले समयमै स्मार्ट लाइसेन्स पाउन नसकेको उनको भनाइ थियो । उनले भने– ‘सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गरे सेवाग्राहीलाई तत्कालै लाइसेन्स उपलव्ध गराउन सकिन्छ ।’ मन्त्री लम्सालले नयाँ प्रविधिको प्रयोगले समयको बचत हुनुका साथै राजस्व पनि अनलाइन मार्फतनै प्राप्त हुँदा काम छिटोछरितो हुने बताए । आगामी एक वर्षभित्रमा प्रदेश सरकारले प्रदेश यातायात कार्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाले नयाँ प्रविधिमार्फत काम हुन थालेपछि कर्मचारीको भार घटेको र बिचौलियाको प्रवेश समेत अन्त्य हुने बताए । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक पोशराज पोखरेलले बागमती प्रदेशबाट सुरु भएको यो कार्य सातै प्रदेशमा विस्तार गर्नुपर्ने बताए । भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनी श्रेष्ठले अब सेवाग्राहीले जुनसुकै समयमा घरमै बसेर काम लिन सकिने भएकाले कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको बताए । कार्यक्रममा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय सल्लाघारीका प्रमुख हरिहर पोख्रेलले अब पटके सवारी रुट इजाजतपत्र अनलाइनबाटै लिन सकिने बताए । रासस

राष्ट्रिय योजना आयोगले रोजगारीका कार्यक्रम प्रस्तुत गरोस् : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी प्रवर्द्धन हुनेगरी नयाँ कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मंगलबार राष्ट्रिय योजना आयोगका नवनियुक्त सदस्यहरूलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्यमान समस्या समाधान गर्नेगरी योजना तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उत्पादन र रोजगारी न्यून हुनु देशको प्रमुख समस्या भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रमा समस्या देखापर्ने, एक क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न खोज्दा अर्को क्षेत्रमा समस्या झन बल्झिने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न जरूरी रहेको बताए । ‘आयोगले सरकारको थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउने छ भन्ने विश्वास लिएको छु,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘आगामी दिनमा योजनाहरू प्रभावकारी एवं तथ्यमा आधारित हुनेछन् ।’ उनले तथ्याङ्क प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याई तथ्यमा आधारित नीति निर्माणमा ध्यान दिन दिर्नेशन दिए । ‘मलाई विश्वास छ, अहिले बनेको नयाँ टिमले राष्ट्रिय योजना आयोगको काम–कारवाहीलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउनेछ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यसबाट योजना निर्माण, अध्ययन–अनुसन्धान र विकास–निर्माणका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्ने दिशामा गति पैदा गर्नेछ ।’ उनले सोह्रौँ योजनाको कार्यान्वयन अन्तिम चरणमा पुगेका योजनालाई अन्तिमरूप दिने प्रक्रिया अघि बढाउन र योजनामा प्रस्ताव गरिएका रणनीति र कार्यक्रमहरूलाई आगामी वर्षको बजेट निर्माणको क्रममा समावेश गर्न आयोगलाई निर्देशन दिए । सोह्रौं योजनाले प्रमुख रूपमा देशभित्र उत्पादन र रोजगारी बढाउने दिशामा नयाँ खालका नतिजामूलक कार्यक्रमलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘हामीले अब निर्माण गर्ने पूर्वाधारले कुन हदसम्म उत्पादन र रोजगारी बढाउन सहयोग पुर्‍याउँछ, त्यसको आधारमा मात्र पूर्वाधारका आयोजना छनोट गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।’ रासस