काठमाडौं महानगरविरुद्ध व्यवसायीको प्रदर्शन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका फुटपाथ व्यवसायीहरुले महानगरविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन् । आईतबार राष्ट्रिय स्वोरोजगार व्यवसायी संघ, नेपाल सडक व्यापार व्यवसायी संघ र फुटपाथ व्यापारीहरुले संयुक्त रूपमा महानगरको विरोध प्रदर्शन तथा काठमाडौ महानगरपालिकाको कार्यालय घेराउ गरेका हुन् । प्रदर्शनका क्रममा फुटपाथ व्यवसायी भीमा खड्काले महानगरपालिकाले वार्ताको नाटक गर्दै वार्ता एकलौटी भंग गरेको आरोप लगाए । उनले आफूहरुले फुटपाथ व्यवसायीहरलाई बाच्न दिन आग्रह गर्दा महानगरले राति आएर आफ्ना सामानहरु लुटरेर लिएर गएको बताए । महानगरपालिकाले फुटपाथ व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै अर्का फुटपाथ व्यवसायी सुजन गिरीले स्वरोजगार व्यापारीहरुले गरिखान पाउनुपर्ने र वैकल्पिक ठाउँ दिनुपर्ने बताए । काठमाडौं महानगरपालिका व्यापारीको व्यवस्थापन भन्दा पनि बेरोजगार बनाउन उद्धत भएको आरोप लगाए । प्रदर्शकारीहरुले स्वरोजगार श्रमको सम्मान गर, हाम्रो आन्दोलन जारी छ, व्यवसायी एकता जिन्दवाद, राजु पाण्डे मुर्दावाद, पुँजीवादी मेयर चाहिँदैन लगायतका नारा लगाएका थिए ।
दैनिक ६ घण्टा हिँडेर पढ्दै आएका विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा
ढोरपाटन । तमानखोला गाउँपालिका-६ नर्जाखानीका विद्यार्थीलाई दैनिक ६ घण्टा हिँडेर विद्यालय पढ्न जानुपर्ने बाध्यता थियो । तमानखोला-६ नर्जाखानीका विद्यार्थीलाई गाउँपालिकाले विद्यालयमै आवासीय सुविधा दिएपछि पढ्नका लागि दैनिक ६ घण्टा हिड्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । भौगोलिक विकटताका कारण नर्जाखानी, पात्ले र भित्रीवन गाउँबाट दैनिक ६ घण्टा हिँडेर वडा नं ५ खुङ्खानी स्थित शान्ति माध्यमिक विद्यालयमा पढ्दै आएका विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा दिइएको गाउँपालिका कार्यालयले जनाएको छ । गत पुस १ गतेदेखि कक्षा १० मा पढ्ने विद्यार्थीका लागि गाउँपालिकाले विद्यालयमै ‘होस्टेल’ स्थापना गरेर एसइई दिँदासम्मका लागि आवासीय सुविधा दिन थालेको विद्यालयमा प्रधानाध्यापक सत्यनाराण सिंहले जानकारी दिए । वडा नं ६ का दर्जनौँ विद्यार्थी आधारभूत तहको पढाइ विष्णु आधारभूत विद्यालय नर्जाखानीमा सकेपछि शान्ति माध्यमिक विद्यालयमा पुग्नु पर्ने बाध्यता छ । नर्जाखानीबाट शान्ति मावि खुङ्खानी पुग्न तीन घन्टाभन्दा बढी लाग्दछ । वर्षौँदेखि घण्टौँ हिँडेर माध्यमिक शिक्षा हासिल गर्दै आएका यस क्षेत्रका विद्यार्थीलाई एसइई तयारीका लागि करिब तीन महिना आवासीय सुविधा दिइएको प्रअ सिंहले जानकारी दिए । ‘शान्ति माविमा छात्रावास सञ्चालनका लागि गाउँपालिकाले हरेक वर्ष एक लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरेको छ । जसबाट विद्यार्थीको अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन, छात्रावासको व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘तीन महिना विद्यालयमा बसेर पढे भने उनीहरुको नजितामा सुधार आउने अपेक्षा गरेका छौँ ।’ नर्जाखानीबाट कक्षा ९ र १० मा अध्ययन गर्न खुङ्खानी आउनुपर्छ । नर्जाखानीबाट पढ्न आउने ललिता छन्त्यालले छात्रवासमा बसेर पढ्न थालेपछि धेरै सहज भएको बताए । कक्षा नौदेखि दैनिक छ घण्टा हिँड्नुपरेको भन्दै अहिले विद्यालयमा बसेर पढ्न पाउँदा एसइई परीक्षामा राम्रो अङ्क लिएर पास हुने अपेक्षा रहेको उनको भनाइ थियो । ‘घरबाट आउजाउ गर्दा निकै समस्या थियो । दैनिक छ घण्टा हिँड्नुपथ्यो । हिँडाइको थकाइले गर्दा पढाइप्रति ध्यान नै जाँदैनथ्यो । अहिले घरबाट आउजाउ गर्नु परेको छैन, यही बसेर पढ्दा पढाइ पनि राम्रो भएको छ’, छन्त्यालले भने, ‘सबैभन्दा बढी समस्या बर्खा र जाडोको समयमा हुने गरेको थियो ।’ पात्लेगाउँका रुपक घर्ती मगर पनि अहिले विद्यालयकै छात्रवासमा बसेर अध्ययन गर्दै छन् । नर्जाखानीको विद्यालयबाट आठ कक्षा पास गरेर शान्ति माविमा आउनुभएका घर्तीले डेढ वर्ष निकै कष्टपूर्ण तरिकाले विद्यालय आउजाउ गरेको अनुभव सुनाए । जङ्गलको बाटो हिँड्दा वन्यजन्तको डर हुने गरेको भन्दै अहिले परीक्षा नजिक आइरहेको अवस्थामा यसरी विद्यालयमै बसेर पढ्न पाएकामा सहज भएको उनले बताए । यस वर्ष शान्ति माविबाट ४० जना विद्यार्थी एसइई परीक्षामा सहभागी हुँदैछन् । त्यसमध्ये ३७ जनाले हाल छात्रवासमा बसेर पढाइ गरिरहेका विद्यालयले जनाएको छ । टाढाका विद्यार्थीको सहजताका लागि गाउँपालिकाले केही समयका लागि भए पनि आवासीय सुविधा दिएको तमानखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढा मगरले बताए । आवासीय सुविधासहित अतिरिक्त कक्षा सञ्चालनका लागि शान्ति माविसहित वडा नं २ को जनजागृति माध्यमिक विद्यालय बोङ्गादोभान र धन गौ ज्योति मावि वडा नं ३ तमानलाई पनि बजेट विनयोजन गरिएको उनले जानकारी दिए । अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन भएबापत विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने शुल्क गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गरिदिएको अध्यक्ष बुढा मगरले बताए । भौतिक संरचनाको व्यवस्थापनसँगै शैक्षिक गुणस्तर बढाउन गाउँपालिकाले प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ थियो । रासस
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सामूहिक प्रयासको खाँचो
‘सुधारौँ सोच, संस्कार र व्यवहार : नियन्त्रण हुन्छ भ्रष्टाचार’ भन्ने नाराका साथ आज अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३ औँ स्थापना दिवस मनाइरहेका छौँ । यस दिवसले सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्ने सङ्कल्पलाई अझ बलियो बनाएको छ । आयोगले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै प्राप्त गुनासो र उजुरीउपर अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार भएको देखिएमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने आफ्नो प्रमुख संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै राष्ट्रको आर्थिक र सामाजिक विकासमा निरन्तर योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ । यसका बावजुद देशमा सुशासनको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको गुनासो जनताको तहमा व्याप्त छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाईं आयोग एक्लैको मात्र होइन, यो एक बहुआयामिक विषय भएको हुँदा यसका लागि सामूहिक प्रयासको खाँचो छ । सुशासन स्थापनाका लागि हरेक नागरिक परिवर्तनको अभियन्ता बन्न सक्नुपर्दछ । संघीयता कार्यान्वयनपश्चात् हालसम्मको अवधिमा तीनै तहका सरकारमा हुने विकास निर्माण, बजेट विनियोजन, अनुदान वितरण, सेवा प्रवाहजस्ता कार्यमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्ने, घुस/रिसवत लेनदेन गर्ने, गैरकानुनी लाभ लिने बदनियत राखेर काम गर्ने र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उल्लेख्य संख्यामा उजुरीहरू आयोगमा पर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणको सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने, बिना प्रतिस्पर्धा सोझै खरिद गर्ने, आयोजनामा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, आवश्यकता र औचित्यताको पहिचान नगरी बजेट विनियोजन गर्ने, खरिद योजनाबिना नै खरिद कार्य गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । त्यसै गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा अबण्डा रकम राखी आर्थिक वर्षको बिचमा बाँडफाँड गर्ने, मिलेमतोमा आयोजना छनोट गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालन नगरी भुक्तानी लिने/दिने, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा मापदण्डको पालना नगरी दररेट तोक्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणमा निर्दिष्ट परिमाणभन्दा बढी अनियन्त्रित उत्खनन तथा दोहन गर्ने, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पशुपन्छीलगायतका विषयगत क्षेत्रमा अनुदानको दुरुपयोग गर्ने, नियम, कानुन, कार्यविधि, मापदण्ड र नागरिक बडापत्रको पालना नगर्ने, सेवा प्रवाहमा बिचौलियाहरू प्रवेश गराई, सेवा अवरुद्ध गराई मिलेमतोमा अनियमितता गर्ने, आफूलाई तोकिएको कार्य समयमै पूरा नगर्ने, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता नलिने, निर्णय नगरी थन्काएर राख्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू देखिएका छन् । यसैगरी कर्मचारी नियुक्तिमा मिलेमतो गर्ने, बिना आधार र मापदण्ड बढुवा गर्ने, सरकारी सवारीसाधन र इन्धनको दुरुपयोग गर्ने, पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका निकाय वा सङ्गठित संस्थाको नियमित लेखा परीक्षण नगराउने, असुलउपर र नियमित गर्नुपर्नेमा आलटाल गर्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू समेत आयोगमा पर्ने उजुरीहरूबाट देखिएको छ । आयोगमा प्राप्त भूमि र जग्गासम्बन्धी उजुरीको छानबिन गर्दा निश्चित व्यक्ति र समूहलाई फाइदा हुने गरी कौडीको भाउमा सार्वजनिक, सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा ८९ वर्षसम्म व्यापारिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिएको, हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा जफत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा नआएको, सार्वजनिक, सरकारी, गुठी र वन क्षेत्रको जग्गा विभिन्न व्यक्ति, क्लब र स्वार्थ समूहले अतिक्रमण र कब्जा गरी निजी प्रयोजनका लागि उपयोग गरेकोमा जिम्मेवार निकायबाट अतिक्रमण रोक्ने कार्यमा अति उदासीनता देखाइएकोको छ । यसले सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्ति संरक्षण हुन नसकेको, विद्यालय र स्थानीय तहहरूले आफूखुसी गैरकानुनी तवरले सरकारी, सार्वजनिक जग्गा निजी प्रयोजनमा विक्री गर्ने प्रवृत्ति बढेको र सरकारी जग्गा गैर–कानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दाखिल खारेज भएकोमा सो जग्गाको दुष्कृति सच्याउने काम हुन नसकेकोले सम्बद्ध जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने कानुनी दायित्व निर्वाह गर्ने कार्यमा थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिएको छ । सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने नाममा नीति, कानुन, संरचना, जनशक्तिलगायतका आधारभूत पूर्वाधारसमेत तयार नगरी प्रतिस्पर्धा सीमित गरी सूचना प्रविधि र उपकरण खरिद गर्दा ठुलो लगानीको दुरुपयोग भएको भनी आयोगमा उजुरीहरू आइरहेका छन् । निर्मित पूर्वाधार तथा भौतिक संरचनाको समयोचित उपयोग, यस्ता पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तरको प्रत्याभूतिलगायतका विषयहरूको छानबिनको दायरालाई विस्तार गरी आफ्नो काम कारबाहीलाई अझ सक्रिय बनाउन आयोग गम्भीरतापूर्वक अघि बढिरहेको छ । आयोगमा प्राप्त उजुरीको छानबिन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त हुने सार्वजनिक संस्थाका केही पदाधिकारी विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएका, अन्तिम अदालतबाट कसुरदार ठहरिई फरार सूचीमा रहेका, कानुन र मापदण्डबमोजिम तोकिएको योग्यता र अनुभव नभएका, किर्ते गरी अनुभवको प्रमाण पेश गरेका, सार्वजनिक छवि कमजोर भएका व्यक्तिलाई छनोट गरी नियुक्ति दिएको पाइएको छ । कतिपय सार्वजनिक निकायमा निश्चित व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनकै लागि व्यक्ति लक्षित गरी प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो क्रममा देखिएको छ । सार्वजनिक संस्थाको कार्यसम्पादन सुधार गर्न स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट बजारमा उपलब्ध योग्य व्यक्ति वा समूहलाई व्यावसायिक क्षमता योग्यता र सुधार योजनाको आधारमा छनोट गरी सोही अनुरूपको कार्य वातावरण सिर्जना गरिदिनु जरुरी हुन्छ । नियुक्ति हुने व्यक्तिमा उच्च नैतिक चरित्र रहेको, स्वार्थको द्वन्द्व हुने अवस्था नरहेको र जबाफदेहिता र जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने क्षमता रहेको विषयमा सरकार विश्वस्त हुनु पर्दछ तर सो अनुरूपको छनोट हुन सकेको छैन । यसरी नियुक्त भएका सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारीबाट भएका अधिकांश निर्णय, खरिद कार्य र काम कारबाहीहरूका विषयमा आयोगमा पर्ने उजुरी छानबिन गर्दा यस्ता उजुरीहरू सत्यतामा आधारित भएका तथा यस्ता पदाधिकारीका काम कारबाहीहरूबाट निश्चित स्वार्थ समूहलाई लाभ हुने र सार्वजनिक संस्थालाई गम्भीर हानी,नोक्सानी हुने किसिमले कार्य गरेको देखिएको छ। सार्वजनिक निकायमा देखिएका यस्ता विकृति र विसङ्गति तत्काल अन्त्य गरी मुलुकमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सरकारप्रतिको नागरिकको भरोसा अभिवृद्धि गर्न आयोग सबैमा अनुरोध गर्दछ । मुलुकको आर्थिक समृद्धि र स्थायित्वका लागि अझ बढी काम गर्नुपर्नेमा बिना आधार, कारण भन्सार र राजस्वमा छुट दिने, राजस्व चुहावट गर्ने, चोरी निकासी पैठारी गर्ने, न्यून विजकीकरण गरी राजस्व छली गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी लिएका निकाय र पदाधिकारीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न चुकेको अवस्था देखिन्छ । कानुन विपरीतका यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न अधिकारीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोग थप सशक्त रूपमा अघि बढ्ने नै छ । तीनै तहका सरकारबाट स्रोतको सुनिश्चितता र पर्याप्त पूर्वतयारी बिना ठेक्का लगाइएका कतिपय महत्वपूर्ण आयोजना तोकिएको समय र गुणस्तरमा सम्पन्न नहुने, आयोजना अलपत्र पर्ने तथा लागत र समय बढ्ने गरेको अवस्थामा समेत जिम्मेवार पदाधिकारी मुकदर्शक भएर बस्ने गरेको हुँदा समयमा नै किन काम पूरा भएन भन्नेसमेतका आधारमा त्यस्ता विषयमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । आवश्यकताको पहिचान बिना, लाभ–लागत विश्लेषण नगरी, सञ्चालन योजना समेत नबनाई अनावश्यक रूपमा संरचना निर्माण गर्ने, सामग्री, सफ्टवेयर, कच्चा पदार्थ, मालसामान, सवारीसाधन, यन्त्र उपकरण लगायत खरिद गर्ने, यस्ता वस्तुहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा राख्ने र पुनः नयाँ खरिद तिर लाग्ने कार्य गर्दा यसबाट राज्य कोषमाथि अनावश्यक आर्थिक व्ययभार थपिने र स्रोतको दुरुपयोग समेत हुने गर्दछ । त्यसैले निर्माण र खरिद गर्नु पूर्व संरचना र उपकरणको सञ्चालन र उपयोगको सुनिश्चित हुने गरी सञ्चालन योजना तयार गरेर मात्र खरिद कार्य गर्न सम्बद्ध सरकारी निकायहरूले ध्यान दिन जरुरी छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी/गराई आर्थिक तथा वित्तीय, प्राविधिक र वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त देखिएका र कानुनी प्रक्रिया पूरा भएका आयोजना मात्र आयोजना बैङ्कमा प्रविष्टि गर्ने, आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटको तालमेल मिलाउने तथा तोकिएका कानुन, कार्यविधि र मापदण्डको पालना गर्ने विषयमा तीनै तहका सरकारहरू अझ गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको छ। उजुरीमा ठेक्का व्यवस्थापनको विषय छानबिन गर्दा पुष्टयाइँ बिना ठेक्काको म्याद थप गर्ने, सम्झौता बमोजिम गर्नुपर्ने पत्राचार समयमा नगर्ने, निर्णयमा ढिलाई गर्ने, कामको स्थलगत प्रगति अभिलेख र प्रतिवेदन नगर्ने, निर्माण व्यवसायीलाई समय–समयमा दिनुपर्ने निर्देशन नदिने, परामर्शदाता वा निर्माण व्यवसायीको कारण आयोजनामा हुने ढिलाइको अभिलेख उपयुक्त तरिकाले नराख्ने जस्ता कमजोरीका कारण ठेकेदारको तर्फबाट क्षतिपूर्तिको लागि दाबी पेश गर्दा राज्यले ठूलो नोक्सानी बेहोरिरहेको देखिएको छ । ठेक्का व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई राज्यलाई क्षति हुने अवस्था आउन नदिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुख, आयोजना प्रमुख, ठेकेदार र परामर्शदातालाई कानून बमोजिम जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हुन्छ । बहुवर्षीय आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजन गर्ने र न्यूनतम् मापदण्ड नै नपुगेका आयोजनामा जथाभाबी स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने प्रवृत्तिले तीनै तहका सरकारहरूमा असीमित बजेटरी दायित्व सिर्जना भएको, अबण्डामा बजेट राखी बिना आधार कारण अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने लगायतका विकृतिहरूका कारण समग्र वित्तीय सुशासन कमजोर भएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने तथा अनुदान वितरण गर्दा लाभग्राही पहिचान नगर्ने जस्ता कार्यहरू सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमा अनुशासन, नियमितता र प्रतिफलसमेतको दृष्टिकोणबाट त्रुटिपूर्ण हुने हुँदा विधि र मापदण्डको पालनाका साथसाथै मितव्ययिता र उत्पादकत्वलाई समेत आधार मानी यस्ता कार्यलाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ । पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको उपयोगको विस्तार गरी सेवा प्रवाहलाई अनुमानयोग्य, सरल, सुलभ र व्यवस्थित बनाउने सरकारको प्रयासका बाबजुद यातायात, मालपोत, नापी, राहदानी, वैदेशिक रोजगार, अध्यागमन लगायतका सेवा क्षेत्रमा अझै पनि व्यापक जनगुनासो रहेको र आयोगमा यी विषयसँग सम्बन्धित उजुरी बढ्दो क्रममा रहेका छन् । आयोगले यी विषयहरूमा निगरानी तथा छानबिन गरिरहेको छ । तीनै तहका सरकारबाट कानुनबमोजिम मन्त्रालय, विभाग, सचिवालय र विभिन्न प्रशासनिक तहबाटै निर्णय हुनुपर्ने प्रशासनिक कार्यहरूलाई समेत नीतिगत विषय भनी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने विषयमा आयोगले धेरै पटक सम्बन्धित सरोकार निकायलाई सुझाव दिइसकेको छ । कानुनले जुन निकाय वा पदाधिकारीबाट निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, सोही निकाय वा पदाधिकारीबाट नै उक्त निर्णयहरू हुने व्यवस्था मिलाउने सन्दर्भमा तीनै तहका सरकारले सुझबुझका साथ उपयुक्त नीति, विधि र पद्दतिको अवलम्बन गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार संस्कृति प्रवद्र्धनका लागि आयोगले उपचारात्मक रणनीतिका अतिरिक्त निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक रणनीतिसमेत अवलम्बन गरेको छ । आयोगले तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज, नागरिक निगरानी संस्था, विद्यालय र सञ्चार जगतसँगको सहकार्यमा भ्रष्टाचारविरुद्धको सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । आयोगले आफ्नो चौथो संस्थागत रणनीतिक योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) को समीक्षाबाट पहिचान भएका सुधार गर्नुपर्ने विषय सम्बोधन गर्ने गरी पाँचौं संस्थागत रणनीतिक योजना तर्जुमा गरिरहेको छ । आयोगबाट मुलुकको सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी उच्च नतिजा हासिल गर्न योजना छनौट, प्राथमिकीकरण तथा वर्गीकरण र बजेट तर्जुमाको कार्य वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउन, बजेट कार्यान्वयनको क्रममा गरिने सार्वजनिक खरिद कार्यलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन २२ बुँदे सुझावहरू दिइएको छ । विद्यमान ऐन, कानुन, नियम, कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिकाहरूको पालना गर्नु सरकारका सम्बन्धित सबै निकाय र पदाधिकारीहरूको दायित्व हो । जिम्मेवार व्यक्तिहरूले आयोगको सुझाव देखाई आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउने, निर्णय नगर्ने, तोकिएको काम नगर्ने र कानुनी उत्तरदायित्व पुरा नगर्ने अवस्था आउनु हुँदैन । कर्मचारी र पदाधिकारीले कार्यसम्पादन गर्दा अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानहरू पूर्ण परिपालना हुन नसकेको तथ्यलाई मध्यनजर गरी कमी कमजोरी सच्याउन कानुनी व्यवस्थाहरू पुनःस्मरण गराउने उद्देश्यले दिइएका उक्त सुझावहरूबाट विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासनमा बाधा पुग्ने नभई सुशासन कायम गरी विकास निर्माणलाई थप नतिजामुखी बनाउन सकिने कुरामा आयोग विश्वस्त छ। आयोगले छानबिन र अनुसन्धानको नाममा बाधा उत्पन्न गराएको, सक्कल कागजात नियन्त्रणमा लिएको, काम रोक्न आदेश दिएको जस्ता तथ्यहीन तर्कहरू आयोगका पदाधिकारीहरू सहभागी हुने गरेका विभिन्न छलफल र अन्तरक्रियामा उठेको विषयमा पनि आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ । आयोगले कुनै पनि उजुरीको छानबिनका क्रममा सक्कल कागजात मगाउने, काम रोक्का राख्न आदेश दिने, आयोजनामा बाधा पुर्याउने कार्य नगरेको र आगामी दिनमा समेत यस्तो कार्य हुने छैन । नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र रहेको छ । यससम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजना एवम् सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादविरुद्धको वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी रणनीति र कार्ययोजना कार्यान्वयनमा समेत रहेका छन् । पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन र सपुर्दगी ऐन जस्ता कानुन कार्यान्वयन भएपनि सम्वन्धित देशहरूसँग द्वीपक्षीय संझौता हुन नसक्दा मुलुकबाहिर हुने भ्रष्टाचारजन्य लेनदेनका विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतामार्फत आवश्यक तथ्य र सूचना संकलन गर्न समस्या देखिएकोले यथाशीघ्र आवश्यक मुलुकहरूसँग द्वीपक्षीय संझौता गर्नुपर्ने देखिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका प्रावधान र सङ्घीयतासमेतको सन्दर्भ समेटिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन विधेयक लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन रहेकोमा उक्त विधेयकहरू यथाशीघ्र पारित हुन आवश्यक छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको हालै प्रकाशित भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्कमा गतवर्षभन्दा एक अङ्क बढेर नेपालको अवस्थामा सामान्य सुधार भएको छ । ५० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने मुलुक भ्रष्टाचारको उच्च जोखिमयुक्त मुलुकमा गणना हुनेमा नेपालको अङ्क ३५ मात्र हुनुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा नेपालले अझै निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिएको छ । तीनै तहका सरकारमा कार्यकारी भूमिकामा रहने राजनैतिक पदाधिकारी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र आम नागरिकमा यसप्रतिको दायित्वबोध नहुन्जेल भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आशातीत सफलता हासिल गर्न सकिने छैन । आयोगमा प्राप्त हुने उजुरीलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा छानबिन अनुसन्धान गरी अभियोजनसम्म गर्न कार्यालय स्वचालन प्रणाली प्रयोग गरिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रत्येक सचेत नागरिकले पनि भ्रष्टाचारको विषयमा तथ्यपरक सूचना उपलब्ध गराई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउनु पर्दछ । सदाचार पद्दतिको विकास र भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई मूर्त रूप दिनका लागिसबैको सहकार्य, साझेदारी, समन्वय, सक्रियता र सहयोग रहने विश्वास छ । रासस (अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आयोगको ३३ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहमा व्यक्त गरेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
कारबाहीमा परे १० लाखभन्दा बढी सवारीसाधन, पौने ८० करोड राजस्व संकलन
काठमाडौं । ट्राफिक प्रहरीले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा देशभर १० लाख ५२ हजार ५५ विभिन्न सवारी साधनहरुलाई कारबाही गरेको छ । गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्म गरिएको कारबाहीबाट ७९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले जनाएको छ । राजस्वमध्ये काठमाडौं उपत्यकाबाट ३२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, कोशी प्रदेशबाट सात करोड ८७ लाख रुपैयाँ, मधेशबाट १० करोड पाँच लाख रुपैयाँ, बागमतीबाट सात करोड ८८ लाख रुपैयाँ, गण्डकीबाट आठ करोड १८ लाख रुपैयाँ, लुम्बिनीबाट नौ करोड ३८ लाख रुपैयाँ, कर्णालीबाट एक करोड ५६ लाख रुपैयाँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट दुई करोड ४२ लाख रुपैयाँ सङकलन भएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार ट्रकरट्याङकरबाट १५ करोड १९ लाख रुपैयाँ, बसरमिनिबसबाट नौ करोड २० लाख रुपैयाँ, काररजिपरभ्यानबाट १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ, ट्याक्टरबाट दुई करोड ८८ लाख रुपैयाँ, मोटरसाइकलबाट ३१ करोड १७ लाख रुपैयाँ र टेम्पो तथा अन्यबाट दुई करोड ५३ लाख रुपैयाँ राजश्व सङकलन भएको हो । राजश्व रकममध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकामा र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा रहेको केन्द्रीय प्रहरी कार्यालयलको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । मादकपदार्थ सेवन गरेर तथा तीव्र गतीमा सवारी चलाउने, लेन अनुशासन कायम नराख्ने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने, जथाभावी पार्किङ गर्ने, तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिने, आवश्यक कागजात तथा सवारी चालक अनुमति पत्र नभएकालगायतमा कारबाही गरेबापत उक्त रकम राजश्व सङकलन गरिएको प्रनाम ढकालले जानकारी दिए । उक्त अवधिमा कारबाहीमा परेका १० लाख ५२ हजार ५५ सवारी साधनमध्ये ट्रकरट्याङकर एक लाख ७० हजार ८४२ वटा, बसरमिनिबस एक लाख नौ हजार ३७७, काररजिपरभ्यान दुई लाख ६१ हजार ६३६, ट्याक्टर ४१ हजार ६४१, मोटरसाइकल चार लाख ३२ हजार ९८ र टेम्पो तथा अन्य ३६ हजार ४६१ वटा रहेका छन् । कारबाहीमा परेका सवारी साधनमध्ये सबै भन्दा बढी मोटरसाइकल रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको तथ्याङकले देखाएको छ । रासस
पशुपालनबाट मासिक दुई लाख बचत
मध्यविन्दु । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को कावासोती नगरपालिका–६ का गङ्गाधर न्यौपाने साँझ, बिहान गोठमा र दिउँसो कक्षा कोठामा व्यस्त रहन्छन् । पेसाले शिक्षक रहे पनि न्यौपानेले विगत चार वर्षदेखि व्यावसायिक पशुपालन गरेर कृषि क्षेत्रमा आफूलाई सफल बनाएको छन् । गौरादेवी नवीन कृषि तथा पशु फार्म दर्ता गरी व्यावसायिक पशुपालन गरेका न्यौपाने कावासोती नगरपालिकाको उत्कृष्ट किसानका रूपमा पुरस्कृत पनि भएका छन् । ‘छ भैँसीबाट सुरु भएको मेरो व्यावसायिक पशुपालन अहिले २७ वटा भैँसी र गाई भएका छन्’, उनले भने, ‘मासिक ३५ सय लिटर दूध बिक्री गर्ने गरेको छु ।’ स्नातकसम्मको अध्ययन पूरा गर्नुभएका ३५ वर्षीय न्यौपानेले दिउँसो कावासोती–४ मा रहेको सरस्वती माविमा अध्यापन गर्छन् । पछिल्लो समय कृषि पेसामा युवाको आकर्षण घटेको समयमा उनले ३५ लाख रुपैयाँको लगानीबाट पशुपालन सुरु गरेको बताए । ‘बाबुबाजेदेखि गर्दै आएको पेसालाई मैले व्यावसायिक रूप दिएको हुँ । शिक्षण कार्यबाट बचेको समय सदुपयोग भएको छ’, न्यौपानेले भने, ‘पशुपालन व्यवसायलाई अझ टिकाउन गत वर्षदेखि आफ्नै दुग्ध डेरी पनि सञ्चालन गरेको छु ।’ पशुको स्याहारसुसारदेखि व्यवस्थापनमा आफैँ घटिने गरेका न्यौपानेले अहिले दुई जनालाई रोजगारी दिएका छन् । बैंकको ऋणबाट सुरु गरेको पशुपालनले अहिले लगानी कटाएर प्रशस्त आम्दानी दिन थालेको न्यौपानेले बताए । सबै खर्च कटाएर मासिक दुई लाख रुपैयाँसम्म बचत हुने उनले जानकारी दिए । विद्यालयमा गणित विषय पढाउने न्यौपानेको अहिले दुई वटा परिचय बनेको छ । बिहान साँझ कृषकको रूपमा परिचय बनाएका उनले दिउँसो शिक्षकको रूपमा पहिचान स्थापित भएको छ । बिहान विद्यालय जानुभन्दा अगाडिसम्म श्रीमतीसहित गोठको काममा खटिने जनाउँदै न्यौपानेले दिउँसोका लागि पनि कामको प्रबन्ध गरेर विद्यालय जाने गरेको बताए । ‘बिहान तीन बजे उठेर गोठमा खटिन्छु । १९ वटा गाईभैँसी अहिले दुहुना छन् । श्रीमती र म मिलेर दुहुनदाहान सकेर दूध बिक्रीका लागि लैजान्छाँै’, उनले भने, ‘कावासोती बजारमा दूध डेरी खोलेका छौँ । त्यहाँबाट मासिक सात हजार पाँच सय लिटर दूध बिक्री हुने गरेको छ ।’ गाईभैँसीका लागि आवश्यक पर्ने दाना, पराल आफैँले तयार पार्ने गरेको न्यौपानेले बताए । करिब तीन बिघा जमिनमा उन्नत जातका घाँस लगाइएको उनको भनाइ थियो । पराल र हरियो घाँस मिलाएर दानापानी व्यवस्थापन गर्ने गरेको न्यौपानेले बताए । पशुपालनमा विगतमा केही समस्या पर्ने गरेको भए पनि अनुभव र योजनाले हिजोआज सहज भएको उनको भनाइ थियो । ‘मसँगै पशुपालन सुरु गरेका नगरपालिका क्षेत्रका ११ जना युवा साथीहरू यो पेसाबाट पलायन भइसक्नुभयो’, न्यौपानेले भने, ‘सबै कामदार मात्रै लगाएर पशुपालन गर्छु भन्ने हो भने सफल भइदैन । आफू पनि नियमित काममा खटिने हो भने असफल हुनुपर्दैन ।’ रासस
स्थापनाको २२ वर्षपछि आफ्नै भवनमा सर्दै महिला आयोग
काठमाडौं । राष्ट्रिय महिला आयोग स्थापनाको २२ वर्षपछि आफ्नै स्वामित्वको भवनमा सर्ने भएको छ । आयोगको कार्यालय स्थापनाकालदेखि हालसम्म राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)को भद्रकालीस्थित भवनमा भाडामा बस्दै आएको थियो । आयोग अबको १५ दिनभित्र नारायणहिटी दरबारस्थित तत्कालीन राहदानी विभागको भवनमा सरिसक्ने आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडाले जानकारी दिए । सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले गत असोज २१ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट राहदानी विभागको भवनको पहिलो तला र अपुग भएमा अन्य तलाका कोठासमेत आयोगलाई स्वामित्व हुने गरी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका थिए । सहरी मन्त्रालयको निर्णयपछि आयोगले कार्यालय सार्नका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय काम गर्न यही माघ १२ गते सदस्य एवं प्रवक्ता खतिवडाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले तत्कालीन राहदानी विभागको भवनमा कार्यालय सार्नका लागि आवश्यक तयारी पूरा गरेको जनाएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले महिलाको हक, हित र अधिकारलाई संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै महिला सशक्तीकरण तथा महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका भेद्भावलाई निर्मूल गरी लैङ्गिक न्याय सुनिश्चित गर्न सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले २०५८ साल फागुन २३ गते महिला आयोगको स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । रासस
सरकारले ठूला भ्रष्टाचारका घटनालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइरहेको छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले ठूला भ्रष्टाचारका घटनालाई छानबिन तथा अनुसन्धानको दायरामा ल्याइरहेको बताएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका आयोगको ३३ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले विभिन्न कालखण्डमा भएका सबै साना-ठूला भ्रष्टाचारजन्य घटनाउपर स्वतन्त्र छानबिन र अनुसन्धान गर्ने सन्दर्भमा आयोगलाई नेपाल सरकारको पूर्ण समर्थन र सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले सरकारी जग्गा हडप्ने, व्यक्तिगत नाममा कायम गर्नेहरूलाई छानविन अनुसन्धान गरिरहेको बताए । क्रिप्टोकरेन्सी कारोवारी, हुन्डी कारोवारी, सुन तस्कर र सहकारी लगायतका क्षेत्रमा भएका ठगीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । उनले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका विकृति, विसंगति, ढिलाइ, अनियमितता नियन्त्रण गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताले भोग्नुपरेको सास्ती हटाउन सरकार लागिरहेको दाबीसमेत गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचारलाई निर्मम तवरले अन्त्य नगरी देशको समग्र विकासको परिकल्पना गर्न नसकिने भन्दै सार्वजनिक निकायहरूमा पारदर्शिता र जन उत्तरदायित्वको संस्कार विकास गर्न ढिलाइ भइसकेको बताए । ‘सरकारले संविधानको कार्यान्वयन र सङ्घीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरूत्थान, लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री प्रशासनको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतका समग्र शासकीय सुधारका कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ । जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक निकायहरुमा शिघ्रता, स्वच्छता र पारदर्शिता कायम गर्ने हेतुले नेपाल सरकारले सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्क घटाई ढिलासुस्ती तथा अनुचित लेनदेनलाई न्युनिकरण गर्न लागिपरेको छ’, उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई जस्ता आधारभुत सेवादेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र, लगायत प्रशासनिक सेवामा सरलता, शिघ्रता, सुलभता र पारदर्शिता कायम गर्न सरकार संवेदनशील भई क्रियाशील रहेको पनि बताए ।
सोनापुर मिनरल्सको साधारण सभा सम्पन्न, २ जना सञ्चालक निर्विरोध निर्वाचित
काठमाडौं । सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयलको १६औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । सभा घोराही उपमहानगरपालिका वार्ड नं १५, दाङ्ग स्थित होटल माला इनमा सम्पन्न भएको हो । सभाले लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०८० आषाढ मसान्तको वासलात, सोही मितिमा समाप्त भएको आ.व. २०७९/०८० को नाफा नोक्सान हिसाब, सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरण पारित गरेको छ । सभाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक तोक्ने प्रस्ताप पनि स्वीकृत गरेको छ । सभाले सर्वसाधारण सेयरधनी समुहबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने २ जना सञ्चालकहरुमा अंकित खड्का र रचना कुमारी ओझा निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ ।
