कर प्रणाली सुधार उच्चस्तरीय समितिले अर्थमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन
काठमाडौं । कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सरकारलाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तलाई आइतबार मन्त्रालय पुगेर प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो । समितिले ६ महिना लगाएर २ सय ५८ पृष्ठ र १ सय ४० अनुसूची समेटिएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रतिवेदनले राजश्व परिचालनमा वृद्धि, नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक वित्तको सवलीकरण हुने विश्वास लिएको छ । प्रतिवेदनमा करसम्बन्धी कानून, करका दर, कर प्रशासन, राजश्व संरचनासहित अर्थतन्त्रका विविध विषयमा सुझाव उल्लेख गरिएको छ । कोभिड-१९ महामारी र रुस-युक्रेन युद्धका कारण विश्वकै आपूर्ति ऋंखलामा परेको प्रभावबाट विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको र त्यसबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि असन्तुलन पैदा भएको प्रतिवेदनमा छ । तर पछिल्लो समय आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रा स्फितीको अवस्थाबाट समग्र अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको लयमा फर्किन थालेको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ । यस्तै विगतमा लिइएका कतिपय संकुचनकारी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘विगतमा लिइएका कतिपय संकुचनकारी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रभावकारी माग र लगानीको वातावरण सुधार नहुँदा आर्थिक वृद्धिदरमा सुस्तता आएको छ ।’ प्रतिवेदन बुझाउँदै समिति संयोजक मल्लिकले मुलुकको कर प्रशासन, आर्थिक वृद्धि र समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्रतिवेदन कोशेढुंगा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे । कम्तिमा आगामी ५ देखि २० वर्षसम्मका लागि राजश्व परिचालनसम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा काम लाग्न सुझावहरु प्रतिवेदनमा समेटिएको उनको भनाइ थियो । आर्थिक वृृद्धिमा संकुचनको प्रमुख कारण राजश्व संकलन क्षमतामा वृद्धि हुन नसक्नु रहेको ठहर प्रतिवेदनको छ । करको जोखिमभार हेर्न छुट्टै निकाय जरुरी रहेको तथा राजश्व न्यायाधीकरणको विद्यमान संरचनामा परिवर्तन जरुरी रहेको निस्कर्ष प्रतिवेदनको छ । पछिल्लो दशकमा राजश्व वृद्धि हुन नसक्नुमा छुट पनि एउटा कारण रहेको भन्दै प्रतिवेदनले राजश्व छुट नभई करको दायरा बढाउने र कर घटाउने नीति श्रेयस्कर हुने सुझाव प्रतिवेदनको छ । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पुनले राम्रो प्रतिवेदन तयार गरेकामा समितिका पदाधिकारीसहित त्यसमा संलग्न सबैलाई धन्यवाद दिए । उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रसतिबद्ध रहेको बताए । राजश्वले साधारण खर्च धान्न पनि धौधौ परेको र देशभित्र र बाहिरका लगानीकर्ता आकर्षित गर्नुपर्ने समयमा प्रतिवेदन आएको उल्लेख गरे । ‘बजेटको पूर्वसन्धामा केही गर्छु भनेर लागेको समयमा राम्रो प्रतिवेदन हात परेको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘प्रतिवेदनले सरकारको आर्थिक सुधारको प्रयासलाई सहयोग पुग्ने विश्वास छ ।’ समितिले यसअघि गत १ कात्तिकमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन र १ फागुनमा अन्तरिम प्रविवेदन बुझाएको थियो । ती दुई प्रतिवेदनमा भन्दा केही सुधार गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं समितिका सदस्यसचिव महेश बरालले जानकारी दिए । प्रतिवेदन तयार पार्नुअघि समितिले मुख्यमन्त्रीहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित पदाधिकारी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र अन्य आयुक्त, प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका उपाध्यक्ष र पदाधिकारी, निमित्त महालेखा परीक्षक, सरकारका मुख्यसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलगायतसँग अन्तरक्रिया र कुराकानी गरेको थियो । गत २९ भदौमा मन्त्रिपरिषदले पूर्वअर्थमन्त्री एवं पूर्वसचिव विद्याधर मल्लीक नेतृत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । समितिमा पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्याल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक डा। रामप्रसाद ज्ञवाली र पूर्वप्रशासक एवं भन्सार विज्ञ रामप्रसाद दाहाल सदस्य थिए ।
कुलेखानी-दक्षिणकाली सडक बन्द
हेटौँडा । हेटौँडालाई काठमाडौंसँग जोड्ने कुलेखानी-सिस्नेरी-छैमले-दक्षिणकाली सडकमा आजदेखि अनिश्चितकालका लागि सवारी सञ्चालन बन्द गरिएको छ । सो सडकखण्ड स्तरोन्नतिका क्रममा सवारी साधनको आवागमन बन्द गरिएको हो । हाल उक्त सडकखण्डमा ढलान तथा नाली निर्माणसँगै कालोपत्र तयारी भइरहेकाले सवारी आवागमन बन्द गरिएको इन्द्रसरोवर गाउँपालिका-३ का वडाध्यक्ष प्रताप भोम्जनले जानकारी दिए । उनले कालोपत्र सम्पन्न नहुँदासम्म यातायात आवागमन बन्द गरिने बताए । यसअघि यही चैतको पहिलो साताबाट कुलेखानी-सिस्नेरी-छैमले-दक्षिणकाली सडकको सिस्नेरी सडकखण्डमा निर्माण सम्पन्न नभएसम्मका लागि सो सडकखण्डमा यातायात सेवा बन्द गरिएको थियो । निर्माण सम्पन्न नहुँदै हेटौँडा-काठमाडौं आवतजावत गर्ने टाटा सुमोलगायतका साधन आवागमन गर्न थालेपछि तोकिएको समयसिमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजना निर्माण कार्यमा अवरोध सिर्जना भएकाले सडक कालोपत्र नभएसम्मका यातायात आवागमन बन्द गरिएको वडा कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । रासस
मल्टीपर्पस फाइनान्स क्रस बोर्डर व्यवसायिक सम्झौता गर्नेमा पहिलो
काठमाडौं । मल्टीपर्पस फाइनान्स र फोनपे नेटवर्कबीच क्रसबोर्डर व्यवसायिक सेवामा सम्झौता भएको छ । चैत्र १५ गते फाइनान्स र नेटवर्कबीच क्रसबोर्डर सेवा सम्झौता भएको हो । फाइनान्स कम्पनीहरुमा आफ्ना सेवा ग्राहीहरुलाई यस्तो सेवा प्रदान गर्ने मल्टीपर्पस फाइनान्स पहिलो बनेको छ । सम्झौतामा फाइनान्सको तर्फबाट नायव महाप्रवन्धक प्रदीप कुमार सिंह र फोनपे नेटवर्कको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख पशुपति मिश्रले क्रसबोर्डर व्यवसायिक भुक्तानीको सम्झौता गरी सेवाको सुरुवात गरिएको छ । यस सेवा अन्तर्गत पहिलो चरणमा वित्तीय संस्था मार्फत क्युआर भुक्तानी सेवा लिएका सेवाग्राहीहरुले व्यवसायहरुमा कारोवार गर्दा हाललाई भारतीय यूपीआई अन्तर्गतका भिम तथा फोनपे एपमार्फत यो सेवा नेपालस्थित मल्टीपर्पस फाइनान्स लिमिटेडका फोनपे क्युआर मा प्रयोग गर्न सकिने कुरा वित्तीय संस्थाका नायव महाप्रवन्धक प्रदीप कुमार सिंहले बताए ।
एनटीसीको सञ्चालकमा कोमलबहादुर खत्री नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल टेलिकम (एनटीसी) को सञ्चालकमा कोमलबहादुर खत्री नियुक्त भएका छन् । गत चैत ३ गतेको सचिवस्तर निर्णय अनुसार उनी सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त भएका हुन् । उनले गत चैत १५ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ पनि लिइसकेका छन् । खत्री कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रुपमा एनटीसीको सञ्चालक समितिको सदस्य भएका हुन् । यसअघि उक्त पदमा कोशलचन्द्र सुवेदी थिए ।
हर्क साम्पाङलाई अर्थमन्त्रीले भने- तपाईंको अभियानमा म पनि सँगै हुनेछु
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले धरानबासीलाई पिउने पानीको व्यवस्था गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् । आइतबार बधाई दिन मन्त्रालय आएका धरानका मेयर हर्क साम्पाङ राईसँग मन्त्री पुनले धरानको खानेपानी समस्याबारे आफू जानकार रहेको बताए । मन्त्री पुनले खानेपानीको दुःखले कतिपय सर्वसाधारण धरानबाट बसाई सरेर अन्यत्र गएको समेत आफूले सुनेको उल्लेख गरे । सरकारले जनतालाई स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थापन गर्न योजना बनाएको जानकारी दिए । ‘धरान धेरै राम्रो र सुन्दर सहर हो, त्यहाँ म केही समय बसेको पनि छु’, उनले भने, ‘खानेपानी समस्याबारे जानकारी छ । यो बजेटमार्फत केही न केही समाधान खोज्ने प्रयास हुनेछ ।’ मन्त्री पुनले खानेपानी आयोजनाको माग सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने भएकाले खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयसँग पनि कुरा गर्न सुझाए । ‘म पनि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग कुरा गर्छु । यहाँले पनि उताबाट योजना माग गर्नुहोला’, मन्त्री पुनले, ‘म तपाईंको अभियानमा सँगै हुनेछु ।’ मेयर साम्पाङले धरानबाट करिब १५ किलोमिटर दूरीमा पर्ने चतरास्थित सप्तकोशी नदीबाट लिफ्टिङ गरी पानी ल्याउन सकिने विकल्पबारे मन्त्री पुनलाई अवगत गराए । उक्त आयोजनाका लागि करिब ५ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने प्राविधिक अनुमान गरिएको उनको भनाइ थियो । राईले अर्थमन्त्री पुनबारे आममानिसमा सकारात्मक धारणा रहेको पाएकाले आफू योजना माग्न आएको उल्लेख गरे । मन्त्री पुनले पनि राईको काम गर्ने शैलीको प्रशंसा गरे ।
सांसदको गुनासो : सुनभन्दा महँगो भयो नुन
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले हिमाली जिल्लामा नुन नपाएकोदेखि विश्वविद्यालयबाट परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराएकोलगायत समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले आगलागीका घटना, कृषि उत्पादनलगायतका विषय उठान गरे । सांसद विद्या भट्टराईले परीक्षा दिएर नतिजाको पर्खाइमा रहेका विद्यार्थीलाई उत्तरपुस्तिका हराएकाले पुनः परीक्षा दिनुपर्ने भनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सूचना प्रकाशित गरेको भन्दै यसबाट विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड भएको बताइन्। विश्वविद्यालयले गत वैशाखमा जनसङ्ख्या र फाउण्डेसन अफ एजुकेशनको परीक्षा लिएको थियो । सोही परीक्षामा सहभागी कम्तीमा एक सय ८३ परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराएकाले विश्वविद्यालयले पुनः परीक्षा दिनुपर्ने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो । उनले यसप्रकारको चरम लापरबाही गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिलाई कडा कारबाही गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद बिना लामाले हिमाली जिल्ला मुगुका नागरिकले नुन नपाएको गुनासो आइरहेको र उनीहरु घण्टौँ हिँडेर सदरमुकाम पुग्दा पनि नुन नपाउने समस्या झेलिरहेको भन्दै मुगुमा तत्काल नुनको प्रबन्ध गर्न सरकार समक्ष माग गरे । ‘नागरिक सबैको भान्सामा नभई नहुने खाद्यपदार्थ नुन हो तर, कैयौँ हिमाली जिल्लाका नागरिकका लागि नुन सुनभन्दा पनि महङ्गो भइरहेको छ’, सांसद लामाले भनिन् । सांसद बिजुला रायमाझीले अर्घाखाँचीको एतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वको सुपा देउराली मन्दिरको व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन माग गरिन् । सांसद शान्ति बिकले विभिन्न भ्रष्टाचार र ठगीमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गरी अपराध नियन्त्रण गर्न कडा दण्ड सजायको व्यवस्था गर्न माग गरिन् । सांसद शिव नेपालीले काभ्रेपलाञ्चोकका अजित मिजारले उपल्लो जातसँग प्रेम विवाह गरेकै कारण मारिएको भन्दै उनका परिवारले न्याय नपाएसम्म अन्त्यष्टि नगर्ने भनी पर्खिरहेकाले घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन माग गरिन् । सांसद शिशिर खनालले देशका एकसय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा दुईलेनको निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माण गर्नेगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेको तीन वर्ष भइसकेको भन्दै सबै जिल्लामा सडक निर्माणको चरणमा रहे पनि काठमाडौं क्षेत्र ६ को सडक निर्माणका लागि अझै ठेक्का लाग्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद शोभा ज्ञवालीले बढ्दो सडक दुर्घटनाले ठूलो जनधनको क्षति भइरहेको भन्दै सम्बन्धित निकायले सडक मर्मत तथा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरारकोरवाला निकायलाई जिम्मेवार बनाउन सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद सन्तोष चालिसेले काठमाडौंको बौद्धनाथ क्षेत्रमा सडक साँघुरो हुँदा पर्यटकले सास्ती बेहोर्नुपरेको भन्दै बढ्दो यातायातको चाप नियन्त्रण गरी सडक यातायात सहज बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद सरस्वती सुब्बाले संविधानमा भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन र आवासको व्यवस्था भएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै भूमिहीन दलित सुकुम्बासीलाई तत्काल जमिन र आवासको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद सम्झना थपलियाले कृषकलाई सुविधाको ऋणको व्यवस्था गर्न माग गरिन् । सांसद सराज अहमद फारुकीले सीमा क्षेत्रमा पर्यटकलाई सहज आवागमन र पर्यटनसँग सम्बन्धित कार्यालय व्यवस्थापन गर्न माग गरे । सांसद सरिता भुसालले नवलपरासीको बर्दाघाटको खजुरा पुल निर्माणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले पूर्र्णअसक्त एवं अति असक्त शारीरिक अपाङ्गता भएका नागरिकका लागि सरकारले सामुदायिक सहायता सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन माग गरे । उनले व्यक्तिगत सहयोगी सेवा र दैनिक हेरचाह तथा स्याहार सेवा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको र अहिले भत्ता मात्रै उपलब्ध हुने गरेको भन्दै आवश्यक वित्तीय र व्यवस्थापकीय प्रबन्धन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद विनिताकुमारी सिंहले तराई मधेसमा अत्यधिक गर्मी र हावाहुरीका कारण आगलागीका घटनाले प्रत्येक वर्ष ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको भन्दै यसलाई न्यूनीकरण गर्न सचेतना मुलक कार्यक्रमका साथै हरेक पालिकामा ‘फायर फाइट्रिङ’सहित दमकलको व्यवस्था गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद सुनिता बरालले विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन लागेकाले नयाँ भर्नाका नाममा विद्यार्थीबाट वार्षिक शुल्क लिइरहेको भन्दै यसप्रति प्रभावकारी अनुगमन र विशेष निर्देशन दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद सोविता गौतमले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भएपनि आजपनि महिलाहरु दाइजोका नाममा प्रताडित हुनुपरेको भन्दै उनीहरुलाई न्याय दिन माग गरिन् । सांसद सञ्जय गौतमले बर्दियाको सदरमुकाम गुलरियाको संरक्षण चुनौतिपूर्ण बनिरहेको भन्दै उक्त प्रयोजनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजना गर्न माग गरिन् । सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले विभेदमा परेका वर्ग समुदायको न्यायका लागि ध्यान दिन आग्रह गरिन् । सांसद हरि ढकालले दूध उत्पादक किसानको रकम भुक्तानी सुरु गरेकोमा सभामुखमार्फत सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे । उनले मह किसानले उत्पादन गरेको ठूलो परिमाणको महले बजार नपाएको भन्दै महको बिक्री वितरणको प्रबन्ध मिलाउन पनि माग गरे । सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले हावाहुरी, असिनापानी र आगजनीले देशका विभिन्न स्थानमा किसानले क्षति बेहोसररहेको भन्दै पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गरे । सांसद सूर्यमान तामाङ दोङले सडकको दुरावस्थाबारे सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद हेमराज राईले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता मिलाउन माग गरे । सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले भूमि बैंकको अवधारणा किसान विरोधी काम भएको भन्दै कृषि सहकारी समूहलगायतका माध्यमबाट कृषिको उत्पादन प्रवद्र्धन गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखे । सांसदहरु बिना जैसवाल, सांसद सिता मिजार, सांसद सिताकुमारी राना, सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, सूर्यप्रसाद ढकाललगायतले पनि समसामयिक विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । रासस
चीनको औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि
बेइजिङ । चीनको औद्योगिक उत्पादन पाँच महिनायता पहिलो पटक वृद्धि भएको आइतबार सार्वजनिक सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहेको चीनको औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्ने चिनियाँ प्रयासले सकारात्मक सङ्केत गरेको नीति निर्माताहरुले बताएका छन् । चिनियाँ कलकारखानाको उत्पादनको समीक्षा गर्ने पिएमआई सूचाङ्क मार्च महिनामा ५०.८ देखिएको छ । चिनियाँ तथ्याङ्क ब्यूरो (एनबीएस) का अनुसार यो सूचाङ्क गत फेब्रुअरीमा ४९.१ विन्दुमा रहेको थियो । पिएआई सूचाङ्क ५० भन्दा बढी हुनु भनेको औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि भएको सङ्केत हो । यसअघि चीनको पिएमआई गत सेप्टेम्बरमा मात्र देखिएको थियो । ब्लूमबर्गले गरेको सर्वेक्षणले पनि मार्च महिनामा चीनको औद्योगिक उत्पाद वृद्धि हुने देखाएको थियो । कोभिड महामारीका वर्षहरुमा कडा नियम लागू गरेको चीनमा पछिल्ला वर्षहरुमा घरजग्गा कारोबारमा निरन्तर सङ्कट, उच्च युवा बेरोजगारी र मुद्राप्रदायमा दबाब समेतका समस्या देखिएका थिए । अर्कोतिर विश्वभर नै कमजोर मागका कारण चिनियाँ सामानको माग पनि घटेको थियो । बेइजिङले मार्च महिनाको सुरुमा सन् २०२४ मा वार्षिक वृद्धि पाँच प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष सार्वजनिक गरेको थियो, तर यो वृद्धिको लक्षलाई धेरै अर्थशास्त्रीले महत्वाकाँक्षी भन्दै चीनको आलोचना गरेका थिए । चिनियाँ अधिकारीहरुले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विभिन्न उपायहरु घोषणा गरेका थिए जसबाट मिश्रित परिणामहरु हासिल भएका थिए । तर एउटा सकारात्मक पाटोका रुपमा फेब्रुअरी महिनामा उपभोग्य मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको थियो । चीनको गैर–औद्योगिक उत्पादनको पिएमआई सूचाङ्क भने मार्चमा सुधार भएर ५३ विन्दुमा पुगेको छ । अघिल्लो महिना यस्तो पिएमआई ५१.४ विन्दुमा रहेको थियो । गत वर्ष चीनको औद्योगिक वृद्धिमा तिब्र निराशाजनक अवस्था रहेको थियो । दशककै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा अर्थतन्त्रको वृद्धि भएपछि सरकारले श्रृंखलाबद्ध रुपमा आर्थिक राहत प्याकेज घोषणा गरेको थियो । आधिकारिक विवरणमा सन् २०२३ मा चीनको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ५.२ प्रतिशत रहेको थियो । तर यस वृद्धिलाई अर्थशास्त्रीहरुले चीनले बढाइचढाइ गरेको दाबी गरेका थिए । चीनको यो वृद्धि सन् १९९० को दशक र कोभिड महामारीका वर्षहरुपछि सबैभन्दा कमजोर थियो । रासस
वीर अस्पतालमा तत्काल स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गर्न सांसद तोसिमा कार्कीको माग
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकि सांसद डा. तोसिमा कार्कीले वीर अस्पतालमा तत्काल स्वास्थ्यकर्मीहरु नियुक्त गर्न माग गरेकी छन् । आईतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद कार्कीले वीर अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको भन्दै तत्काल स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गर्न माग गरेकी हुन् । वीर अस्पतालमा ८३१ जनाको दरबन्दी स्वीकृत पनि भइसकेको भन्दै करारमा अथवा लोकसेवामार्फत जुन प्रक्रियामा भएपनि तुरुन्त स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त हुनुपर्ने बताइन् । अघिल्लो स्वास्थ्यमन्त्रीले एकैपटक २७६ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई वीर अस्पतालबाट निकालेर अस्पतालको सेवा नै अलपत्र पारेको भन्दै नयाँ स्वास्थ्यमन्त्रीले सेवामा सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले भनिन् – ‘वीर अस्पतालप्रति स्वास्थ्य मन्त्रालयको अघिल्लो नेतृत्वको नजर नपुगेको होइन, उहाँको नजर पुग्यो तर उहाँले अस्पतालको व्यवस्थापन नै ध्वस्त हुनेगरी एकैपटक २७६ जना स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई निकालि दिनुभयो र अस्पतालको सेवा अलपत्र पारिदिनु भयो । आशा छ यस पटकका स्वास्थ्यमन्त्रीको ध्यान पुग्नेछ र अस्पतालको सेवामा सुधार ल्याउनुहुनेछ ।वीर अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी तत्कालै भर्ना गर्नुपर्नेछ । करारमा हुन्छ कि अथवा लोकसेवामार्फत् हुन्छ । तत्कालै यसलाई प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो गरोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’ उनले कुनै वेवसाइटमार्फत अथवा कुनै माध्यमबाट देशभरका अस्पतालमा कस्ता कस्ता सेवाहरु दिइन्छन् र कति आइसियु बेड खालि छन् भन्ने हेर्न सकिने व्यवस्था गर्न समेत माग गरिन् ।