जीहो एक्सचेन्ज एन्ड अपग्रेड मेनिया : पुराना बाइक वा स्कुटरसँग नयाँ स्कुटर साट्ने अवसर
काठमाडौं । जीहो इलेक्ट्रीक स्कुटरले एक्सचेन्ज स्कीम ल्याएको छ । सीएफ मोटो मोटरसाइकल तथा स्कुटर जीहो इलेक्ट्रीक स्कुटरको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता ऋषि ट्रेड सेन्टरले एक्सचेन्ज एण्ड अपग्रेड मेनिया योजना ल्याएको हो । कम्पनीका अनुसार उक्त एक्सचेन्ज मेला नक्साल शोरुममा मंगलबारदेखि ४ दिनसम्म संचालन हुनेछ । यस योजनामा ग्राहकले आफूसँग भएका जुनसुकै ब्राण्डका पुराना मोटरसाइकल तथा स्कुटरसँग जीहोका नयाँ स्कुटर साट्न सक्नेछन् । यो योजनामा जीहोको एई ६ मा २० हजार रुपैयाँ र एई ८ मा २५ हजार रुपैयाँ थप मूल्याङ्कन दिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले ‘जिहो एई ६ प्लस’ प्रिमियम स्कुटर ३ लाख ४४ हजार ९०० रुपैयाँ र एई ८ को मूल्य ४ लाख ९० हजार रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ । जीहो एई६ प्लसमा १.८ किलोवाटको ब्याट्री, ५.५ किलोवाट पिक पावरको साइड मोटर छ भने जम्मा ३.५ घण्टा चार्ज गरी अधिकतम ९० किलोमिटरको रेन्ज पाउन सक्ने छन् । यसको टप स्पीड ८० किलोमिटर प्रतिघण्टा छ । त्यसैगरी एई ८ मोडलको सकुटरमा १२.५ किलोवाटको पिक पावर रहेको मिड-माउन्टेड मोटर र ४.४ किलोवाट आवरको डबल ब्याट्री पाउन सकिन्छ । यसलाई ४ घण्टा चार्ज गर्दा अधिकतम १६० किलोमिटरको रेन्ज पाउन सकिन्छ । यसको टप स्पीड १२० किलोमिटर प्रतिघण्टा छ ।
सरकारको ३१ अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र सूचीकृत, ब्याजदर कति ?
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा नेपाल सरकारको ३१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र सूचीकृत भएको छ । सरकारको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्काशन गरेका सो रकम बराबरको विभिन्न ४ वटा ऋणपत्र नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । नेप्सेमा ७ अर्ब रुपैयाँको २०८८ ‘च’ नामक विकास ऋणपत्र सूचीकृत भएको छ । ८ वर्षे अवधि रहेको उक्त ऋणपत्रको ब्याजदर ६ प्रतिशत रहेको छ । गत मंसिर २० गते निष्काशन भएको यो ऋणपत्रको भुक्तानी २०८८ मंसिर २० गते हुने छ । त्यस्तै, ७ अर्ब रुपैयाँको २०८५ ‘ट’ नामक विकास ऋणपत्र सूचीकृत भएको हो । उक्त ऋणपत्रको अवधि ५ वर्ष रहेको छ भने ब्याजदर ५.५६ प्रतिशत रहेको छ । यो ऋणपत्र गत पुस ६ गते निष्काशन भएको हो । त्यसैगरी, ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अर्को अर्थात २०८८ ‘छ’ नामको विकास ऋणपत्र नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । जसको ब्याजदर ५.९६ प्रतिशत रहेको छ । ८ वर्षे अवधि रहेको यस विकास ऋणपत्रको भुक्तानी २०८८ पुस २३ गते हुने छ । विभिन्न ४ वटा ऋणपत्रमध्ये नेप्सेमा सबैभन्दा बढी अर्थात १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको २०८५ ‘ठ’ नामको विकास ऋणपत्र सूचीकृत भएका छन् । ५ वर्षे अवधि रहेको उक्त ऋणपत्रको ब्याजदर ५.८४ प्रतिशत रहेको छ । गत माघ १२ गते निष्काशन भएको यो ऋणपत्रको भुक्तानी २०८५ माघ १२ गते हुने जनाइएको छ ।
संसद परिसरमै लघुवित्त ऋणीको विरोध (फोटो फिचर)
काठमाडौं । लघुवित्त ऋणीहरुले संसद भवनमा प्रवेश गरेर विरोध जनाएका छन् । सोमबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा बैठक सञ्चालन भइरहेको बेलामा लघुवित्त ऋणीहरुले परिसरमै पुगेर नारबाजी गरेका हुन् । लघुवित्तको ऋण तिर्न नसकेर समस्यामा परेका र पैदल हिँडेर काठमाडौंमा आन्दोलन गर्न आएका ऋणीहरु सोमबार संसद भवनभित्रै प्रवेश गरी प्रदर्शन गरेका हुन् । सरकारले संघीय संसद् वरपरको क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकेर प्रदर्शन गर्न निषेध गरेको छ । तर लघुवित्त ऋणीहरुले निषेधति क्षेत्र तोडेर प्रदर्शन गरेसँगै केही प्रदर्शनकारीहरु पक्राउ परेका छन् । उनीहरुले आफूहरु गोली खान पनि तयार रहेको भन्दै संसद परिसरभित्रै सुतेर विरोध जनाएका थिए ।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको सिफारिसका लागि कार्यविधि तयार, आवेदन माग गर्ने तयारीमा समिति
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको सिफारिसको लागि बनाइएको सिफारिस समितिले कार्यविधि निर्माण गर्ने काम सम्पन्न गरेको र आवेदनका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने चरणमा काम भइरहेको जनाएको छ । सिफारिस समितिले कार्यविधि निर्माण गर्ने काम सम्पन्न गरेको एक दुई दिनमा नै सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी गरिरहेको समितिका एक सदस्यले विकासन्युजलाई बताए । गत पुस २० मा कार्यकाल सकिएपछि रिक्त भएको बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको लागि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मिनबहादुर रायमाझीको संयोजकत्वमा माघ ४ गते सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । पुँजी बजारको नियामक निकायको रुपमा महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने बोर्डको कार्यकारी अध्यक्ष पद लामो समयदेखि रिक्त राखिँदा सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरुले आलोचना गर्न शुरु गरेका थिए । सिफारिस समितिमा रहेका शंकरदेव क्याम्पसरका प्राध्यापक उदय निरौलाले सोमबार कार्यविधि बनाउने काम सकिएको बताए । ‘अहिले हामी त्यही काम गरिरहेका छौं, कार्यविधि बनाउने काम सकिसक्यौं, भोलि वा पर्सीमा नै सूचना निकाल्छौं’, उनले भने । सरकारले प्रत्येकपटक बोर्डको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति गर्दा कार्यविधि परिवर्तन गर्ने गर्छ । पूरानो कार्यविधिमा केही नयाँ थप्नुपर्ने विषय थपेर अन्तिम टुंगो दिइएको समितिका सदस्य तथा प्राध्यापक निरौलाले बताए । तर, के कस्तो नयाँ व्यवस्था गरिएको भन्ने विषयमा भने उनले केही बताएनन् । लामो समयदेखि बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति नभएपछि ठूलो संख्यामा आइपिओ जारी गर्न प्रस्ताव गरेका मागहरु पाइपलाइनमा रहन पुगेका छन् । साथै बोर्डले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण नीतिगत कामहरु र विकासका कामहरु रोकिएको बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठले बताएका छन् । हाल बोर्डमा आइपिओ निष्काशनको लागि झण्डै २० वटा कम्पनी पहिलो समीक्षाको लागि पाइपलाइनमा छन् ।
नेप्सेमा राधी हाइड्रोको बोनस सेयर सूचीकृत, मंगलबारबाट किनबेच गर्न सकिने
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)मा राधी विद्युत कम्पनीको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । कम्पनीको ४.७५ प्रतिशत बोनस सेयर सोमबार नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । कम्पनीको ७ लाख ९६ हजार ९० कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । जुन भोलि अर्थात मंगलबारबाट बजारमा किनबेच गर्न मिल्ने छ ।
‘ए’ ग्रेडका खेलाडीले मासिक तबल एक लाख पाउने
काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) ले ‘ए’ ग्रेड मा पर्ने पुरुष खेलाडीलाई मासिक तलब एक लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । यही फागुन १२ र १४ गते बसेको क्यानको केन्द्रीय कार्यसमितिको बोर्ड बैठकले पुरुषतर्फ ‘ए’ ग्रेडमा पर्ने खेलाडीलाई मासिक एक लाख रुपैयाँ तलब दिने निर्णय गरेको हो । बैठकले पुरुषतर्फ ‘बी’ ग्रेडमा पर्ने खेलाडीलाई ७० हजार, ‘सी’ ग्रेडलाई ५५ हजार, ‘डी’ ग्रेडलाई ३५ हजार तथा इमर्जिङ समूहमा पर्नेलाई २५ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘ए’ ग्रेडमा राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान रोहितकुमार पौडेलसहित सोमपाल कामी, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, आसिफ शेख र कुशल भुर्तेल छन् । त्यसैगरी ग्रेड ‘बी’मा कुशल मल्ल, गुलशन झा, भीम सार्की, ललित नारायाण राजवंशी र अभिनाश बोहोरा छन् । ग्रेड ‘सि’मा विनोद भण्डारी, अर्जुन साउद, सन्दीप जोरा र प्रतिश जिसी छन् । ग्रेड ‘डी’मा पवन सर्राफ, सागर ढकाल, अनिल शाह, विवेककुमार यादव, आकाश चन्द, बसिर अहमद र सूर्य तामाङ छन् भने इमर्जिङ समूहमा दीपेश कँडेल, रुपेश सिंह, रिजन ढकाल, विपिन खत्री, देव खनाल, अर्जुन घर्ती र हेमन्त धामी छन् । महिलातर्फको ग्रेड ‘ए’मा इन्दु वर्मा, रुविना क्षेत्री र सिता रानामगर छन् भने ग्रेड ‘बी’मा कविता कुँवर, ग्रेड ‘सी’मा पुजा महतो र अश्मिना कर्मचार्य छन् । त्यसैगरी ग्रेड ‘डी’मा अप्सरी बेगम, कविता जोशी, सङ्गीता राई, काजोल श्रेष्ठ र विन्दु रावल छन् । इमर्जीङमा सोनी पाख्रिन, खुसी डङ्गोल, ज्योत्स्निका मरासिनी, कन्चन श्रेष्ठ, रुवी पोदार, सृष्टि जैशी, सम्झना खड्का र सना प्रविन छन् । महिलातर्फको ‘ए’ ग्रेडका पर्ने खेलाडीलाई ५० हजार प्रदान गरिनेछ भने ‘बी’ ग्रेडलाई ३५ हजार, ‘सी’ लाई ३० हजार, ‘डी’ लाई २५ हजार तथा इमर्जिङ समूहलाई २० हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउने क्यानले जनाएको छ ।
एक सातापछि बढ्यो सेयर बजार, दुई अर्बमा खुम्चियो कारोबार
काठमाडौं । निरन्तर एक सातासम्म घटेको सेयर बजार सोमबार दोहोरो अंकले बढेको छ । सेयर मूल्य मापक नेप्से परिसूचक १३.२८ अंकले बढेर १९९२.३० बिन्दु पुगेको छ । कारोबार खुलेको करिब आधा घण्टामा बढेर ११९७ बिन्दुसम्म पुगेको परिसूचक त्यसपछि ओरालो लागेर १९७३ बिन्दुसम्म झरेको थियो । तर, कारोबारको अन्तिम घडीमा पुनः ह्वात्तै बढेर बजार बन्दा हुँदा परिसूचक १९९२ बिन्दुसम्म पुगेको छ । परिसूचक बढेपनि कारोबार रकम भने निरन्तर घट्दो क्रममा छ । अघिल्लो दिन तीन अर्ब बढीको सेयर कारोबार भएको बजारमा सोमबार भने दुई अर्बमा सीमित भएको छ । ३१४ वटा स्क्रीप्स कारोबारमा आएको बजारमा कूल २ अर्ब एक करोड ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएका छन् । जसमध्ये सोनापुर मिनिरल्स एण्ड आयलको सर्वाधिक अर्थात ९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको कारोबार रकमसँगै सेयर मूल्य पनि ३० रुपैयाँले बढेर प्रतिकित्ता ४३८ रुपैयाँ पुगेको छ । बजारमा बोटलर्स नेपाल (बालाजु)को सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता १६ हजार २३२ रुपैयाँ पुगेको छ । आइतबार नकारात्मक सर्किट लागेको समाज लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयरमा सोमबार पनि नकारात्मक सर्किट नै लागेको छ । जसको सेयर मूल्य १० प्रतिशत अर्थात १९५.८० रुपैयाँले घटेर प्रतिकित्ता एक हजार ७६२.९० रुपैयाँमा झरेको छ । सोमबारको बजारमा फाइनान्स, लघुवित्त र म्युचुअल फण्ड घटेका छन् भने बाँकी समूह बढेर हरिया देखिएका छन् ।
विनियोजन विधेयक : आफैँले समाधान दिनुपर्ने समस्याहरु अर्थमन्त्रीद्वारा उठान
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार संघीय संसदमा २९ बुँदामा रहेको ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ का सिद्धान्त र प्राथमिकता’ प्रस्तुत गरेका छन् । अर्थमन्त्री महतले आगामी आवको लागि प्रस्तुत गरेको विधेयकमा अर्थतन्त्रले लय समात्न खोजेको, राजस्व अपेक्षित संकलन हुन नसकेको, खर्चमा सुधारको आवश्यकता लगायतका विषयहरु समावेश रहेका छन् । अर्थमन्त्रीले अघिल्लो अर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेदेखि अहिलेसम्म निरन्तर भन्नेगरेका समस्या र चुनौतीहरुलाई विधेयकमार्फत प्रस्तुत गरेका छन् । जुन अधिकांश विषयहरु सरकार वा अर्थमन्त्री स्वयंले समाधान वा सुधारको पहलकदमी लिनुपर्ने रहेका छन् । अर्थमन्त्री महतले विधेयकमा राजस्व वृद्धिदर १० प्रतिशतले भएपनि अपेक्षित रुपमा लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको बताएका छन् । औद्योगिक उत्पादन र वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखिएको, आर्थिक क्रियाकलापमा आएको परिवर्तनका कारण राजस्व संकलनमा चुनौती देखिएको अर्थमन्त्री महतले विधेयकमा उल्लेख गरेका छन् । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किन लागेको भन्दै बाह्य र आन्तरिक समस्याका कारण चुनौतीमुक्त भने नभएको बताएका छन् । उनले सार्वजनिक खर्चलाई विवेकशील र मितव्ययी ढंगले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गर्न सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् । जुन विषय अर्थमन्त्रीले गत आर्थिक वर्षको बजेट भाषण प्रकृयामा पनि भनेका थिए । उनले सधैँ भन्ने गरेको सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्न वर्षेनी ठूलो रकम छुट्याउनुपर्ने अवस्था रहेको समेत बताएका छन् । आगामी वर्षमा एक खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण भुक्तानीकै लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनको अर्थमन्त्रीले विधेयकमा उल्लेख गरेका छन् । साथै उनले स्रोत सहमति दिइएको आयोजना तथा कार्यक्रममा देखिएको न्यून विनियोजनका कारण गत वर्षहरूमा ठेक्काबाट सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । अर्थमन्त्रीले मन्त्रालय सम्हालेदेखि उनले भन्दै आएको स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनामा बजेट प्रस्ताव नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको र कार्यक्रमको दोहोरोपना भएको विषयलाई उनले विधेयकमा औंल्याएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा साना आयोजनाको ठूलो हिस्सा नुवाकोट र चितवनमा गएको विषयमा चर्चामा आएको सन्दर्भमा सो विषयसँग मतभेद हुनेगरी आफैँले विधेयकमा सो विषय उल्लेख गरेका छन् । राजस्वले अनिवार्य दायित्व धान्न कठिन भएको भन्दै संरचनात्मक दरबन्दीको माग गर्दा खर्च व्यवस्थापनमा थप चुनौती रहेको अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत विधेयकमा उल्लेख छ । ‘संकलित राजस्वले अनिवार्य दायित्व धान्न कठिन भइरहेको अवस्थामा थप आयोजना तथा कार्यक्रम, संरचना एवम् दरबन्दीका लागि बजेट मागले गर्दा खर्च व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको छ’, विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । तर, सरकारले बजेट घोषणा गरेको एकवर्ष वित्न लाग्दा समेत मन्त्रालयदेखि लिएर सरकारी कार्यालयहरुको जनशक्ति तथा संगठन संरचनाको सर्वे सम्पन्न गर्न सकेको छैन । साथै लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको संघीय निजामती विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन । जसले गर्दा आगामी प्रशासनिक संरचना कस्तो हुने र खर्चको आकार कति हुने भनेर सरकारले आगामी आगामी बजेटसम्म पनि टुंगो लगाउन नसक्ने अवस्था देखिएको छ । अर्थमन्त्रीले विधेयकमा दिगो एवम् समावेशी आर्थिक वृद्धि, सार्वजनिक वित्त सन्तुलन र विनियोजन कुशलता अभिवृद्धि, संघीयता र सुशासन प्रवर्द्धन लगायतका सरकारको तहबाट नीतिगत र संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई पनि महत्व दिएर दोहोर्याएका छन् । जसको शुरुवात आगामी बजेटमार्फत नै हुनसक्ने भएकाले विधेयकमार्फत उनले अगाडि सारेका वा दोहोर्याएका नीतिहरुको कार्यान्वयनको अवस्था केही समयपछि नै देख्न पाइनेछ ।
