मुक्तिनाथ विकास बैंक र फाईनान्स फ्रेन्डबीच समझदारी
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक र फाईनान्स फ्रेन्डबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । बैंकले वित्तीय साक्षरता तथा प्रशिक्षणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन वित्तीय साक्षरता, बैंकिङ्ग परामर्श , प्रशिक्षण तथा विकासका कार्यक्रम संचालनको क्षेत्रमा प्रतिष्ठित कम्पनी फाईनान्स फ्रेन्डसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । एक कार्यक्रमबीच यस समझदारी पत्रमा बैंकका सहायक नायाव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिल बहादुर गरुङ्ग र फाईनान्स फ्रेन्डका तर्फ बाट अध्यक्ष रमेशप्रसाद जोशीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । साथै, बैंकले डिजिटल कारोबारलार्ई प्रोत्साहन गर्न यस विकास बैंकको एटीएम कार्ड प्रयोग गरी नेपालभरी रहेको भिसस नेटवर्कमा आवद्ध अन्य जुन सुकै बैंकको एटीएम मेसिनबाट निशुल्क रकम झिक्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
शिक्षाको गुणस्तरमा सामूहिक योगदान आवश्यक छ : शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालय भर्ना अभियानमा सहयोग गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेकी छन् । उनले स्थानीय तह, शिक्षासेवी, अभिभावक लगायतका सरोकारवाला निकायको सहयोगबिना सबै बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा सहभागी गराउने र गुणस्तरीय शिक्षा दिने कुरा सम्भव नभएकाले यसमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको तर्क समेत गरिन् । मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय तहको शिक्षालाई सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने योजना समेत घोषणा गरिन् । उनले सबै बालिबालिकाहरुको विद्यालयमा सहभागिता र गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्ने कुरालाई सरकारले मुल नारा बनाएर अघि बढेको र त्यसका लागि आवश्यक सुझाव लिन आफू सहितका शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले हरेक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग फोन संवाद गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाइएको बताइन् । बालबालिकाहरुले विद्यालय छोड्नुको कारणबारे वडा तहमा, विद्यालय तहमा नै पुगेर बुझनका लागि पनि पालिका र विद्यालयका प्रधानध्यापकसँगको सम्वादलाई आफूहरुले जोड दिएको पनि स्पष्ट पारिन् । ‘मुलभुत रुपमा हामीले पहिचान गरेको एउटा चाँही धेरै बालबालिकाहरु फर्मल एजुकेशन विद्यालय शिक्षाभन्दा बाहिर छन् । विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा भर्नाको लागि एउटा पुस हुन्छ । र त्यसपछि क्रमिक रुपमा हामीले देख्दै पनि आएका छौं । यसपालि नीति तथा कार्यक्रममा पनि महशुस गर्नेगरी तपाईले फरकपन देख्न सक्नुहुन्छ । हामीले यसमा फोकस के गरेका छौं भन्दाखेरी शिक्षा डेलिभर गर्ने शिक्षकहरुको मासिक तलव, जुन सानोसानो अनुदान जान्छ, एकमुष्ट बजेट पठाउन मिल्छ कि भनेर हामीले वित्त आयोगसँग पनि छलफल शुरु गरेका छौं’, उनले भनिन् । विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्डको मयौदामाथि सुझाव माग मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्डको मस्यौदामाथि सुझाव दिन पनि संवद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराइन् । शिक्षाको गुणस्तर काम गर्न सरकारले सो मापदण्ड बनाएर शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाईटमा राखेको उल्लेख गर्दै त्यसमा आवश्यक सुझाव दिन शिक्षक, अभिभावक, विज्ञहरु, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार सबैलाई सुझाव दिन उनको आग्रह थियो । मन्त्री श्रेष्ठले संघीय विद्यालय शिक्षा ऐन संघीय संसदको विषयगत समितिमा विचाराधिन अवस्थामा रहेकाले पनि सरकारले विद्यालय तहको शिक्षामा गुणस्तर काम गर्न सम्बन्धित पक्षसँगको छलफललाई केन्द्रित गरेको स्पष्ट पारिन् । ‘एकदम महत्वपूर्ण म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने हामीले विद्यालय स्थापना तथा संचालनको मस्यौदा मापदण्ड वेबसाईटमा राखेका छौं । यसो भन्दा मैले भन्नेपर्ने कुरा के छ भने धेरैभन्दा धेरै पालिकाहरसँग मैले भेटघाट गरेँ । सामुहिक प्रयासबाट मात्रै हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरुको र अन्तत देशको भविष्य निर्धारण गर्छ । त्यसकारण म सम्पूर्णमा हात जोडेर के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने गुणस्तरीय शिक्षामा हामी सबै योगदान महत्वपूर्ण छ’, उनले भनिन् मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय तहका विद्यार्थीहरुलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रश्ताव पनि गरिन् । विद्यालय तहका विद्यार्थीहरुको एकीन तथ्यांक बनाउन र उनीहरुले पाउने गरेको छात्रवृत्ति बापतको रकम उनीहरुकै खातामा हालिदिन पनि विद्यार्थीहरुलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रको आवश्यकता देखिएकाले त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने उनको योजना छ । शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउन निर्मम हुन्छु मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्नुपर्ने दोहोर्याइन् । शिक्षामा राजनीतिकरण हुन नदिन आफू निर्मम भएर लागिपर्ने पनि बताइन् । मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षकहरुलाई राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन पनि सचेत गराइन् । ‘जति पनि यो दलीय राजनीतिकरणको जर्जरमा हामी परेका छौ । सम्पूर्णमा आग्रह छ–शिक्षकहरु, विद्यालय व्यवस्थापनका साथीहरु, अब यो दलीय राजनीतिकरणले ग्रसित हाम्रो शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्नुपर्छ । यसमा म निर्मम भएर लाग्ने पनि छु । विद्यालय समय पछि पनि विद्यार्थीहरुलाई राम्रो गर्न ढाडस दिने हो कि ? त्यसका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु’, उनले भनिन् । मन्त्री श्रेष्ठले पछाडि परेका विद्यार्थीहरुको शैक्षिक उन्नयनमा लाग्न पनि शिक्षकहरुलाई आग्रह गरिन् ।
डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल
काठमाडौं । सूचना प्रविधिको विकाससँगै विश्वको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण र ठूलो प्रभाव पर्दै गएको छ । सरकारी, संस्थागतदेखि निजी क्षेत्रका अधिकांश कामहरु डिजिटल प्रणालीबाट हुने गरेका छन् । खासगरी ०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछिको अवस्थामा नेपालमा सूचना प्रविधिको अभूतपूर्व विकास भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको असोजसम्मको तथ्यांकअनुसार २ करोड ८१ लाख ७८ हजार ४०७ जना नेपालीले मोबाइल इन्टरनेट प्रयोग गरेका छन् भने १ करोड २६ लाख ६३ हजार ९४१ जना नेपालीले फिक्स ब्रोडब्यान्ड तारसहितको र ५८ हजार ३७० जनाले फिक्स ब्रोडब्यान्ड ताररहितको इन्टरनेट सुविधा लिएका छन् । दूरसञ्चारको तथ्यांकले झण्डै सबै नेपाली समक्ष मोबाइल, तार सहित र तार रहितको इन्टरनेट पुगेको देखाउँछ । वि.सं. २०२८ सालको जनगणनामा नेपालमा पहिलोपटक कम्प्युटरको प्रयोग भएको थियो । २०७६ असोजमा सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६’ पारित गरेको थियो । सो फ्रेमवर्कले डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उर्जा, पर्यटन, वित्त र शहरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा निश्चित कामहरु गर्ने तय गरेको थियो । पूर्व अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले डिजिटल फ्रेमवर्क, २०७६ परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका थिए । अहिले सरकारका धेरै कार्यालयहरुले डिजिटल माध्यमबाट काम गर्ने (पेपरलेस)को अभ्यास गरेका छन् । स्मार्ट पालिकाहरुको नामबाट महानगर, नगर र गाउँपालिकाहरुले पनि निवेदन, सिफारिस, स्थानीय कर, प्रमाणपत्रहरुमा काम गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता, सवारी चालक लाइसेन्स, पासपोर्ट, जग्गाधनी लालपूर्जा, नापी रेकर्ड, कर, भन्सार लगायत थुप्रै प्रणालीहरु डिजिटल प्रणालीयुक्त भएका छन् । तर, पूर्ण डिजिटाइजेसनको अभावले गर्दा सरकारी कार्यालयहरु पूर्ण रुपमा ‘पेपरलेस’ र ‘अफिसलेस’ भने हुन सकेका छैनन् । जसले गर्दा सेवा प्रवाहमा मिश्रित प्रकारको अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसको कारण आम मानिसको कार्यक्षमतामा समेत असर पुगिरहेको छ । साथै अर्थतन्त्रको डिजिटाइजेसनमा भएको ढिलाईका कारण अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक बन्दै गएको र सरकारले पनि राजस्वको ठूलो हिस्सा गुमाउँदै गएको छ । समयमा नै सरकारले अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई डिजिटाइज गरेर औपचारिक घेरामा ल्याउन नसकेमा समस्या थप बढ्न सक्ने अध्ययनले देखाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीति तथा पहलकदमीका कारण भने पछिल्लो दशकमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा डिजिटाइजेसनले ठूलो फड्को मारेको छ । मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ र क्यूआर कोड जस्ता विभिन्न सुविधाहरुले गर्दा बैंकिङ क्षेत्र नगद रहितउन्मुख बन्दै गएको छ । साथै, पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पहलमा नै डिजिटल मुद्रा र शाखा रहित बैंकको बहस पनि प्रारम्भ भएको छ । सन् २०२० देखि २०२४ सम्म नेपालमा मोबाइल बैंकिङको कारोबारमा १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जसमा ६ प्रतिशतले प्रिपेड कार्ड, १८ प्रतिशतले कनेक्ट आईपीएस, ३० प्रतिशतले डेविट कार्ड र ७ प्रतिशतले क्यूआर बेस पेमेन्ट वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले केही समय अगाडि गरेको अध्ययनले नेपालमा हुने समग्र आर्थिक गतिविधिको झण्डै ४० प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको देखाएको छ । विभागले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय लेखा विधिबाट नाप्दा त्यो ३८.६६ प्रतिशत र मुद्रा माग विधिबाट ४१.३१ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, सन् २०१८ गरिएको आर्थिक गणनामा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरुमध्ये ४९.९ प्रतिशत दर्ता नभइकन चलेको देखिएको छ । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले सम्पत्तिको अभिलेखमा डिजिटाइजेसन नहुँदा कोसँग भएको सम्पत्ति कालो र कोसँग भएको सम्पत्ति सेतो भनेर छुट्याउन नसकिने अवस्था भएको बताएका छन् । बुधबार एक कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै डा. भट्टराईले डिजिटल प्रणालीमा जान आवश्यक भएको बताए । ‘डिजिटल युग आइसक्यो । हाम्रा सम्पत्ति कसको कति हो भन्ने ठेगान छैन, बाउ बाजेका पालाका लेखेका कागजपत्रहरुको अक्षर बुझिँदैन, हामी आफैले बुझन सक्दैनौं, त्यसैले एकपटक हामी सबैले हाम्रा सम्पत्तिको अभिलिखिकरण गरौं, र, सबैले स्वघोषणा गरौं’, उनले भने, ‘बाउबाजेका पालादेखिको सम्पत्तिको कुनै अभिलेख छैन, यस्तो अवस्थामा कुन सेतो धन कुन कालो ? कसरी छुट्याउने ?’ त्यस्तै केही उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि पुर्खादेखि हस्तान्तरण भएर आएको आफूहरुको सम्पत्तिको मूल्यांकन नभएको कारण कतिपय अवस्थामा कानुनी झन्झट हुने गरेको भन्दै त्यसको एकपटक मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । पछिल्लो समयमा विभिन्न समय सन्दर्भमा राजनीति देखि उद्योगी व्यवसायीहरुसम्म सम्पत्तिको स्रोत वा आम्दानीको स्रोतको सवाल उठ्ने गरेकोमा राज्यले सम्पूर्ण सम्पत्तिको विवरणलाई पनि डिजिटल प्रणालीमा लैजान सकेमा भ्रष्टाचार समेत न्यूनिकरण हुनसक्ने विज्ञहरुको धारणा छ । साथै, सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई डिजिटाइजेसनमा लैजाँदा राज्यको कार्यक्षमतामा वृद्धि हुनसक्छ ।
अभियान लघुवित्तले लाभांश नदिने
काठमाडौं । अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश नदिने भएको छ । वैशाख ५ गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट बोनस तथा लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, संस्थाले कम्पनीको नाफा नोक्सान, हिसाव र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण स्वीकृत गर्ने लगायतका वित्तीय विवरणहरु अनुमोदनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गर्ने छ । उक्त विवरणहरु स्वीकृत भएपछि संस्थाको साधारण सभाले पारित गर्ने छ ।
व्यापार र रोजगारीका लागि ताक्लाकोट जानेको सङ्ख्या बढ्दै
सिमकोट । रोजगारी र व्यापारका निम्ति चीनको स्वशासित क्षेत्र पुराङ काउन्टीको ताक्लाकोट जान सीमा पास लिने र नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । ताक्लाकोटमा व्यापार र रोजगारीका निम्ति जान तीन सय २८ जनाले नयाँ पास लिएका तथा आठ सय ७८ जनाले पुराना पास नवीकरण गरेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । ताक्लाकोटमा व्यापार र रोजगारीका लागि जाने हुम्लीलाई एक वर्षसम्म मान्य हुने पास स्थानीय प्रशासनले प्रदान गर्दै आएको छ । नेपाल र चीन सरकारको सहमतिमा उक्त व्यवस्था भएको हो । चीनले गत वैशाख १८ गते हिल्साबाट आवागमनको अनुमति दिएपछि बर्सेनि पास बनाउने सेवाग्राहीको भीड जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बढ्ने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार पोखरेलले बताए । जिल्लाको उत्तरी नाम्खा, सिमकोट र खार्पुनाथ गाउँपालिकाबाट धेरै सेवाग्राही आउने गरेका छन् । केही दिनयता दक्षिण भेगका सर्केगाड, ताँजकोट, चङ्खेली र अदानचुली गाउँपालिकाबाट पनि सर्वसाधारण ‘सीमा पास’ बनाउन आउने गरेका उनले भने । नेपालीले फुरु, गुच्चीच्याउ, थाक्ना, जडीबुटीलगायत सामान ताक्लाकोटमा बेच्ने गरेका छन्भने उताबाट दैनिक उपभोग्य सामान, लत्ताकपडा, इन्धन, विकास निर्माणका सामग्री आयात हुने गरेको छ । रासस
भारतमा उच्च शिक्षाका लागि जाने विद्यार्थीलाई ग्लोबल आइएमइ बैंकले शैक्षिक कर्जा प्रदान गर्ने
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक र हब इन्टरनेशनल एजुकेशनबिच समझदारी भएको छ । बैंक र हब इन्टरनेशनल एजुकेशनबीच भारतमा उच्च शिक्षाका लागि जाने विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक कर्जा सहजरुपमा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । उक्त समझदारी पत्रमा बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेल तथा हब इन्टरनेशनल एजुकेशन प्रा. लि.का संस्थापक तथा अध्यक्ष उद्धव बहादुर खड्काले हस्ताक्षर गरेका छन् । समझदारी अनुसार बैंकले हब इन्टरनेशनल एजुकेशन प्रा. लि.ले सिफारिस गरेका विद्यार्थीहरुलाई भारतका विश्वविद्यालयहरुमा उच्च शिक्षाका निमित्त आवश्यक वित्तीय दायित्व वहन गर्न आवश्यक शैक्षिक कर्जा सहजरुपमा प्रवाह गर्नेछ । हब इन्टरनेशनल एजुकेशनमार्फत सिफारिस भएका विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुले आवश्यक कागजात तथा विवरण सहित बैंकको शाखा कार्यालयमा निवेदन दिए पश्चात् छिटो, सरल तथा सहज रुपमा यो कर्जा प्रवाह गरिने बैंकले जनाएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकका सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकको ३५४ शाखा कार्यालय, ३७९ एटिएम, २७७ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६७ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १,१०० भन्दा बढि सेवा केन्द्र रहेका छन । ग्लोबल आइएमई बैंक, सबैका लागि बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने बैंक हो जसले विभिन्न सेवा तथा सुविधा सहितका योजना मार्फत आफ्ना ४६ लाख भन्दा बढी ग्राहकलाई, उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरी लावान्भित गरिरहेको छ । बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन, हङकङ लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै देशको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आइरहेको छ ।
विद्युत् उत्पादनको केन्द्र बन्दै ताप्लेजुङ, १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन
फुङ्लिङ । ताप्लेजुङ जिल्ला विद्युत् उत्पादनको केन्द्र बन्दै गएको छ । यहाँको मुख्य नदी तमोरमा १६ वटा आयोजना निर्माणाधीन छन् । विद्युत् विभागका अनुसार तमोर नदीमा निर्माण हुने आयोजना १६ मध्ये १४ वटा फक्ताङलुङ गाउँपालिकामा निर्माणाधीन छन् । ती आयोजनाबाट एक हजार छ सय ५४.५१ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । मिक्वाखोला गाउँपालिका हुँदै बग्ने मेवाखोलाबाट चार जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । मेवाखोलामा निर्माण भइरहेका आयोजनाबाट एक सय ७८.४२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने छ । काबेली खोलामा चारवटा आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । ती आयोजनाबाट ९५.४३ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । यसैगरी, पालुङखोलामा निर्माणाधीन दुई आयोजनाबाट ५१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने छ । सोना खोलामा हिमाली हाइड्रोपावरले नौ मेगावाट बिजुली उत्पादनका निम्ति प्रारम्भिक चरणका काम पूरा गरेको छ । सिदिङवा गाउँपालिका–१ इवा खोलामा तीनजुरे हाइड्रोपावरले ४.६ मेगावाट क्षमताको आयोजनालाई द्रुत गतिमा अघि बढाएको छ । रासस
बोल्टका लागि जगदम्बा मोबाइल्स नेपालको आधिकारिक वितरक नियुक्त
काठमाडौं। शंकर ग्रुपको सहायक कम्पनी जगदम्बा मोबाइल्स प्रा.लि.ले भारतीय वेरेबल ब्राण्ड बोल्टसँग विशेष सहकार्य गरेको छ । योसँगै जगदम्बा मोबाइल्स अब नेपालको लागि बोल्टको आधिकारिक वितरक भएको छ । यो सहकार्यले नेपालमा स्मार्टवाच र इयरबड्स्जस्ता वेरेबल उत्पादनहरुको बजारलाई नयाँँ आयाम दिने विश्वास कम्पनीले लिएको छ । यो सहकार्यसँगै अब नेपाली उपभोक्ताहरूको विभिन्न आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसारका स्मार्टवाच र टिडब्लुएस् (ट्रू वायरलेस स्टेरियो) इयरबडहरू बजारमा उपलब्ध रहेका छन् । बोल्टका स्मार्टवाच अन्तर्गत रिपल, क्राउन आर प्रो, ड्रिफ्ट टु, क्राउन र डाइभ एक्स मोडलहरू उपलब्ध रहेका छन् भने टिडब्लुएस् इयरबड्स् अन्तर्गत म्याभरिक, एक्स १० प्रो, के ४५, के ३५, के ६०, एक्स ७० र एक्स ४५ मोडलहरू उपलब्ध रहेका छन् । यी सबै मोडलहरू आजबाट दराज लगायत जगदम्बा मोबाइल्सका आधिकारिक रिटेलरहरुमा आकर्षक मूल्यमा उपलब्ध छन् । २०१७ मा वरुण गुप्ता र तरुण गुप्ताद्वारा सह–स्थापना गरिएको बोल्ट पछिल्लो आइडिसि प्रतिवेदन अनुसार भारतमा २०२३ मा सबैभन्दा छिटो वृद्धि भइरहेको वेरेबल ब्राण्ड हो ।