महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन हस्तकला तालिम
गण्डकी । हस्तकलाका माध्यमबाट महिलालाई आत्मनिर्भर तुल्याउने उद्देश्यका साथ पोखरा महानगरपालिका–१२ को आयोजना तथा विधाता हस्तकला तथा प्राविधिक तालिम केन्द्रको सहकार्यमा महिलाका लागि एकमहिने हस्तकला तालिम पोखरामा प्रारम्भ भएको छ । हस्तकलाजन्य सीप भएमा त्यसबाट उत्पादित समानको बजारीकरण गरी आयआर्जन भई आत्मनिर्भर बन्दै स्वरोजगार बन्न सहयोग पुुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ तालिम आयोजना गरिएको पोखरा महानगरपालिका–१२ का वडाध्यक्ष सन्तोष बास्तोलाले बताए । महिलालाई सीप सिक्ने अवसरका निम्ति वडा कार्यालयले गरेको लगानीलाई उपलब्धिमूलक बनाउन आग्रह गर्दै वडाध्यक्ष बास्तोलाले दत्तचित्त भई नियमितरुपमा हाजिरी गरी सीप सिक्न आग्रह गरे । विधाता हस्तकला तथा प्राविधिक तालिम केन्द्रका सञ्चालक तथा मुख्य प्रशिक्षक सविता श्रेष्ठले यसै बितेर जाने समयमा सीप सिकेर आत्मनिर्भर हुने, आयआर्जन गर्ने र स्वरोजगार हुने अवसरलाई सदुपयोग गरेर उद्यमशील बन्ने बाटो समाउनु नै सीप हस्तान्तरणको मर्म भएको बताए । दक्षतामा आधारित तालिम लिएपछि स्वरोजगार भई उत्पादित हस्तकलाका सामग्रीको बजारीकरण गर्ने जिम्मा विधाता हस्तकला तथा प्राविधिक तालिम केन्द्रले लिने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । तालिम संयोजक शान्ति कोइराला, गोविन्दबहादुर सिग्देल, वडा सदस्य गुुमा परियारले तालिमका उपलब्धिलाई व्यवहारमा उतार्न आग्रह गरे ।
कालीकोटका ५३ हजार नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध
कालीकोट । कालीकोटमा स्वास्थ्य बीमा लागु भएको ६ वर्षमा ५३ हजार एक सय ३९ जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । बीमा गराएका मध्ये १७ हजार ६ सय १२ जनाले शुल्क तिरेका छन् । एकतीस हजार ८४ अति गरिब, एक हजार सात सय चार अपाङ्ग, एक सय ५५ एचआइभी सङ्क्रमित, ३० कुष्ठरोगी, दुई हजार एक सय ४७ ज्येष्ठ नागरिक, एक सय ७३ महिला स्वास्थ्य स्वयमंसेविकाले स्वास्थ्य बीमा गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यालयका जिल्ला संयोजक सर्पराज रोकायाले जानकारी दिए । ‘महिला स्वास्थ्य स्वयमंसेविकाले बीमा रकममा ५० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था छ,’ उनले भने । हाल जिल्ला महिला स्वास्थ्य स्वयमंसेविकाको सङ्ख्या दुई सय ९८ रहेको छ । जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भए पनि ९२ हजार एक सय ५३ अर्थात् ६३ प्रतिशत नागरिकले सो कार्यक्रमबाट अझै लाभ लिन सकेका छैनन् । सरकारले अपाङ्ग, अशक्त, कुष्ठरोगी, एचआइभी सङ्क्रमित र ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क बीमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्यको शुल्क लिएर रु एक लाख बराबरको स्वास्थ्य बीमा गर्ने गरेको संयोजक रोकायाले बताए । ‘आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई बीमाबाट लाभ हुने भए पनि त्यसबारे जानकारी नहुँदा सेवाबाट वञ्चित छन्,’ उनले भने, ‘गाउँघरमा स्वास्थ्य बीमाबारे जानकारी दिन जरुरी छ ।’ सरकारले २०७२ सालदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु गरेको हो ।
५० हजार बढी खुद्रा बिक्रेतालाई लक्षित गर्दै एनसेलले ल्यायो देशव्यापी कार्यक्रम
काठमाडौं । एनसेलले आफुसँग आवद्ध रहेका खुद्रा बिक्रेता, साना पसल गर्ने व्यवसायीहरुलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले नयाँ कार्यक्रम संचालन गरेको घोषणा गरेको छ । आफ्नो च्यानल इकोसिस्टमको प्रत्येक तहलाई सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता अनुरुप एनसेलले देशभरका खुद्रा विक्रेताहरूलाई प्रोत्साहन र पुरस्कृत गर्न एक बृहत् रिटेल इन्गेजमेन्ट प्रोग्राम लागू गरेको छ । यो कार्यक्रम देशभर रहेका ५० हजार बढि खुद्रा बिक्रेताहरूलाई लक्षित रहेको छ । कार्यक्रममा सहभागी हुने खुद्रा विक्रेताहरूले सिम कार्ड र प्याकहरूको बिक्री बापत निश्चित प्वाइन्ट आर्जन गर्ने अवसर पाउँछन् । यसरी आर्जन गरिएको प्वाइन्टहरुको आधारमा उनीहरुले टेलिभिजन, स्मार्टफोन, स्मार्टवाच, पावर बैंक र ब्लुटुथ स्पिकरहरू सहित विभिन्न आकर्षक उपहारहरू पाउन सक्छन् । खुद्रा विक्रेता तथा साना पसल गर्ने व्यवसायीहरूले एनसेल पसल एप मार्फत एनसेलका सेवाहरू बिक्री गर्न सक्छन् । एप मार्फत सिम र प्याकहरू बेच्ने खुद्रा बिक्रेताहरूले थप प्रोत्साहन पाउनका लागि हकदार हुन्छन् । कार्यक्रम अन्तर्गत, राम्रो कार्य गर्ने १,००० भन्दा बढी उत्कृष्ट खुद्रा विक्रेताहरूले विशेष उपहार वस्तुहरू प्राप्त गर्नेछन्, जसमा एक भाग्यशाली सहभागी खुद्रा विक्रेताले कार्यक्रमको अन्त्यमा एक बाइक जित्नेछ । खुद्रा बिक्रेताहरूलाई सहयोग गर्नुका साथै, यो कार्यक्रम एनसेलले सेवा र सुविधाहरुको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न र खुद्रा विक्रेताहरूलाई सहयोग प्रदान गर्न जिम्मेवार आफ्ना फिल्ड फोर्स टोलीलाई प्रोत्साहन गर्न पनि केन्द्रित छ । कार्यक्रममा ५०० भन्दा बढी फिल्ड फोर्स टोली सदस्यहरू संलग्न हुनेछन् र प्रत्येक महिना १५० भन्दा बढी सदस्यहरुलाई उनीहरूको उत्कृष्ट कार्यका लागि प्रोत्साहन स्वरुप विभिन्न उपहारहरु प्रदान गरिन्छ । एनसेल आफ्ना च्यानल साझेदारहरूको अमूल्य योगदानको कदर गर्दछ र उनीहरूको व्यवसायिक सफलतालाई सहयोग प्रदान गर्न समर्पित छ । हाल संचालनमा रहेको रिटेल इन्गेजमेन्ट प्रोग्राम र अरु कार्यक्रमहरुका साथ, एनसेल आफ्नो साझेदारी सुदृढ गर्ने, पारस्परिक समृद्धिका लागि काम गर्ने र आफ्ना ग्राहकहरूलाई निरन्तर गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ कार्य गरिरहेको छ । ग्राहकको सेवा अनुभवलाई थप सुधार गर्न एनसेलले नेटवर्कमा निरन्तर लगानी गरिरहेको छ र ग्राहकहरूलाई कनेक्टिभिटीको पहुँचको लाभ सुनिश्चित गर्न आकर्षक अफरहरू ल्याइरहेको छ । उदाहरणका लागि, एनसेलले हालैमात्र कर सहित रु. १५० देखि सुरु हुने तीनवटा डबल मजा प्याक ल्याएको छ । यस प्याक अन्तर्गत प्याकको समयसीमा समाप्त हुनु अघि ग्राहकहरूले फेरी सोही प्याक खरिद गरेमा प्रत्येक पटकको पुनः खरिदमा बोनस स्वरुप डबल डेटाको लाभ लिन सकिन्छ ।
भूमि आयोगमा ५० हजार भूमिहीनको निवेदन दर्ता, १५७ जनाले मात्रै पाए लालपुर्जा
झापा । राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति झापामा ४९ हजार सात सय ५३ भूमिहीनले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दर्ता गराएका छन् । सरकारले भूमिहीनलाई जग्गा प्रदान गर्न जारी गरेको सूचनाअनुसार जिल्लाका १५ पालिकाका सुकुम्बासी, भूमिहीन-दलित र अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दिएका हुन् । आयोगका अध्यक्ष तिलक पाण्डेका अनुसार सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीले पालिकामार्फत आयोगमा नाम दर्ता गराएका छन् । जिल्लाका १५ पालिकामा दुई वर्षको अवधिमा ३३ हजार ४२७ अव्यवस्थित बसोबासी, १३ हजार पाँच सय ८२ भूमिहीन सुकुम्बासी तथा दुई हजार सात सय ४४ भूमिहीन दलितले निवेदन दर्ता गराएका छन् । ‘अव्यवस्थित बसोवासीलाई पालिकाले नै निस्सा वितरण गर्छ, भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई आयोगले लालपुर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ’, अध्यक्ष पाण्डेले भने । हालसम्म भद्रपुर नगरपालिकाले तीन हजार २०, दमकले पाँच हजार ६ सय, बुद्धशान्ति गाउँपालिकाले दुई हजार आठ सय ३०, कनकाई नगरपालिकाले करिब आठ हजार, मेचीनगर नगरपालिकाले १० हजार, कचनकवल गाउँपालिकाले चार हजार पाँच सय र बाह्रदशी गाउँपालिकाले दुई हजार ४० अव्यवस्थित बसोबासीलाई निस्सा वितरण गरिसकेको छ । भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीमध्ये हालसम्म एक सय ५७ जनालाई मात्र लालपुर्जा वितरण गरिएको उनले बताए । ‘शिवसताक्षी नगरपालिका, अर्जुनधारालगायतले पनि निस्सा वितरणको तयारी गरिरहेका छन् । पालिकाले काममा ढिलासुस्ती गर्दा निस्सा वितरणको काम प्रभावित भइरहेको छ’, अध्यक्ष पाण्डेले भने । आयोगका विज्ञ सदस्य सानुकुमार लामाका अनुसार सरकारले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई सहरी क्षेत्रमा एक सय ३० वर्गमिटर, ग्रामीण क्षेत्रमा तीन सय ४० वर्गमिटर र कृषिका लागि दुई हजार वर्गमिटर जमिन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अव्यवस्थित बसोबासीले भने सम्पत्ति विवरणको आधारमा सरकारले तयार गरेको आठ प्रतिशतदेखि दुई सय प्रतिशतसम्म राजस्व तिरेर निस्सा लिन सक्ने उनले जानकारी दिए । रासस
अदालतले भन्यो : भाटभटेनी तत्काल खाली नगराउनु
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले ललिता निवासस्थित रहेको भाटभटेनीको संरचना तत्काल खाली नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतले मंगलबार मात्रै काठमाडौं महानगरपालिकालाई उक्त आदेश दिएको हो । सो आदेश न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीको इजलासले दिएको हो ।
सेबोनको अध्यक्ष नियुक्ति गर्न तयार पारिएको कार्यविधि सार्वजनिक, पीएचडीले थप ३ अंक पाउने
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष नियुक्तिका लागि तयार पारिएको कार्यविधि सार्वजनिक भएको छ । बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस गर्न गठन भएको समितिले कार्यविधि तयार पारी सार्वजनिक गरेको हो । सोही कार्यविधि अनुसार नै उपयुक्त उम्मेदावरको नाम सिफारिस गरी धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बन्ने छ । कार्यविधि तयार भएसँगै अब १५ दिनको म्याद दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन हुनेछ । त्यसपछि उम्मेदवारहरूले आवेदन दिन सक्ने छन् । कार्यविधि अनुसार बोर्ड अध्यक्ष बन्न धितोपत्र सम्वन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम स्नाककोत्तर तह उतिर्ण गरि धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पुँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानून क्षेत्रमा कम्तीमा ७ वर्ष काम गरेको अनुभव हुनु पर्नेछ । साथै, अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ (संशोधन सहित) को दफा ३ (ग) बमोजिम ३० वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनु पर्नेछ । तर, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचविखन, लागू औषध कारोवार, पुरातात्विक वस्तु वा संरक्षित वन्यजन्तु सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको, कालो सूचीमा समावेश भई त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा भएको अवधि तीन वर्ष पूरा नभएको, कुनै विदेशी मुलुकमा स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको र मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको व्यक्ति अध्यक्ष बन्न अयोग्य हुनेछ । यस्तै, व्यावसायिक कार्ययोजनाको ४० अंक, शैक्षिक योग्यताको १२ अंक, व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरणको १८ अंक र अन्तर्वार्ताको ३० अंक प्राप्त कार्र्यविधिमा उल्लेख छ । शैक्षिक योग्यतामा भने स्नातकोत्तरको ९ अंक प्रदान गर्नेछ भने विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका उम्मेदवारले थप ३ अंक पाउने छन् । [pdf id=466595]
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त स्थानीय तहलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा, यस्ता छन् सरकारका निर्णय
काठमाडौं । सरकारले गत कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प हुँदा क्षतिग्रस्त स्थानीय तहलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । यही फागुन १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती स्थानीय तहलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । बैठकले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउने विषयलाई लिएर प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले प्रहार गरेको गोली लागेर ज्यान गुमाएका सर्लाही जिल्ला बरहथवा नगरपालिका वडा नं ६ का जयशङ्कर साहको परिवारलाई आर्थिक सहायतास्वरूप १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् । बैठकले आगामी चैत १ देखि ९ गतेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा आयोजना हुने विश्व बैंक र नेपालबीचको साझेदारीको नयाँ खाका, नेपालमा आयोजना हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घको दोस्रो बैठकको तयारी तथा माथिल्लो अरूण जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी बैठकमा अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका सचिवसहितको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ । आगामी चैत ४ मा रसियामा हुन गइरहेको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्न तथा चैत २-३ सम्म आयोजना हुने ‘इलेक्ट्रोल सोभरेन्टी एण्ड इन्टरनेशनल स्टयाण्डर्ड कन्फ्ररेन्समा नेपाल सरकारलाई कुनै आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी निर्वाचन आयोग नेपालका निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यही फागुन १६ र १७ मा भारतीय विदेश सचिवसँग द्विपक्षीय भेटघाट एवं छलफल तथा भारतको पुनेमा आयोजना हुने एसियाली आर्थिक संवाद २०२४ को उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिइन् । बैठकले संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा यही फागुन १९ गते आयोजना हुने रोजगार मेलामा सहभागी हुन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिएको छभने यही फागुन २० देखि २९ गतेसम्म संयुक्त अधिराज्यको लण्डनमा आयोजना हुने कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहाललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ । सरकारका प्रवक्ता मन्त्री शर्माका अनुसार बैठकले आगामी चैत ६ देखि ७ गतेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा आयोजना हुने २१ औँ यातायात रुपान्तरण वार्षिक सम्मेलनमा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रजिष्टार पदमा डा सतिसकुमार देवलाई नियुक्त गर्ने, प्रतिजैविक प्रतिरोध/एन्टीमाइक्रोवियल रेजिस्टेन्स राष्ट्रिय कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ । नेपाल न्याय सेवा, कानून समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका पाँच अधिकृतको सरुवा एवं ३ जना अधिकृतहरूको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । बैठकले सुनको अवैध पैठारी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद फागुन मसान्तसम्म थप गर्ने तथा डा करूणा वन्तसमेतका पाँच जनालाई विभिन्न विदेशी मुलुक/संस्थाबाट पुरस्कार/पदक/प्रसंशापत्र प्राप्त गर्न स्वीकृति दिएको छ । बैठकले बालकुमारी घटना जाँचबुझ आयोग, २०८० ले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि यही फागुन २० गतेभित्र सुझाव पेस गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई जिम्मेवारी दिएको छ । बैठकले सार्वजनिक खरिद (तेह्रौँ संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत पनि गरेको छ ।
धितोभन्दा एक अर्ब बढी ऋण, यी १० बैंकरलाई ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले धितोको मूल्यांकनभन्दा करिब एक अर्ब बढी कर्जा प्रवाह गरेको भन्दै १० जना बैंकरलाई पक्राउ गरेको छ । बैंकले धितोको मूल्यांकनभन्दा ९७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बढी कर्जा प्रवाह गरेको भन्दै सीआईबीको टोलीले १० जना कर्मचारीलाई विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा प्रभु बैंकका सिनियर नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (वरिष्ठ डीसीईओ), तत्कालिन सेञ्चुरी बैंकका सीईओ तुलसी गौतमसहित राजेश भण्डारी, दिलिप बराल, सुबास बहादुर श्रेष्ठ, अनुपमा श्रेष्ठ मानन्धर, सविन घिमिरे, रमन श्रेष्ठ, दिपेश प्रधान र सुनिल बस्नेत रहेका छन् । मंगलबार एकैदिन पक्राउ परेका यी १० जनालाई सीआईबीले उच्च अदालत पाटनबाट सात दिनको म्याद थप गरि बैंकिङ् कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिम कसूरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । ‘कर्जा प्रवाह गर्दा धितो स्वरुप बैंकमा कर्जा सुरक्षण बापत राखिने धितोको मूल्याङ्कन रु. १,१४,२३,८४,२५८.३० (एक अर्ब चौध करोड तेइस लाख चौरासी हजार दुइ सय अनठाउन्न रुपैयाँ तिस पैसा मात्र) धितो बापत कर्जा प्रवाह भएको रकम रु. २,११,६५,५५,७३१ (दुई अर्ब एघार करोड पैसठ्ठी लाख पचपन्न हजार सात सय एकतीस रुपैयाँ मात्र) धितोको मूल्यांकन भन्दा अधिक कर्जा प्रवाह भएको रकम रु. ९७,४१,७०,७७२.७ (अक्षेरुपी सन्तानब्बे करोड एकचालीस लाख सतरी हजार सात सय बहतर रुपैयाँ सतरी पैसा मात्र) प्रवाह गर्ने कार्यमा संलग्न प्रबन्ध निर्देशकसहित १० जना कर्मचारीलाई पक्राउ गरिएको,’ सीआईबीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकले देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारीका अध्यक्ष रविन्द्र चौलागाईंलाई २ अर्ब ११ करोड ६५ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको थियो । बैंकले चौलागाईं र उनका परिवारको लगानीका चारवटा कम्पनी (पुजा ट्रेडिङ्ग एण्ड मार्केटिङ्ग कम्पनी प्रालि, थ्री ब्रदर्स मार्केटिङ प्रालि, पुजा मार्केटिङ्ग प्रालि र अन्नपूर्ण डिष्टिलरी) लाई धितोबापत सो रकम बराबरको कर्जा प्रवाह गरेको बताइएको छ । यी १० जनालाई अदालतले सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति पनि दिएको छ । सम्बन्धित सामाग्री : रविन्द्र चौलागाईंलाई दिएको २ अर्ब ऋणले एक दर्जन बैंकरको हातमा हतकडी रविन्द्र चौलागाईंको ४ बैंकमा ३ अर्ब ६८ करोड ऋण, कुन बैंकको कति ?
