बाजुरामा समयमा नै चामल खरिद र ढुवानी व्यवस्थापन मिलाउने सर्वपक्षीय बैठकको निर्णय
बाजुरा । बाजुरामा खाद्यान्नको थप आपूर्ति बढाइने र वितरणलाई समेत व्यवस्थित बनाइने भएको छ । सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकले जिल्ला सदरमुकाम मार्तडीमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका लागि निर्धारण गरिएको कोटाअनुसारको चामल ढुवानी कार्य समयमै गर्न सङ्घीय र प्रदेश कार्यालयसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ । चामलका लागि लाइनमा लाग्नुपर्ने, मागअनुसार ढुवानी नहुने समस्या देखिएकाले तत्काल ढुवानी गराउनेगरी पहल गरिने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलले राससलाई बताए । उनले ठेकेदारले समयमै चामल ढुवानी नगर्दा स्थानीयले बजारको चामल महङ्गोमा किन्नुपर्ने बाध्यता हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको बताए । संस्थानले केही रुपैयाँ सहुलियत दरमा दिने गर्दा स्थानीयले खाद्यान्नकै चामल रोज्ने गरेका छन् । बजारमा मोटा चामल ६२ देखि ६४ मा बिक्री हुँदा खाद्य संस्थानमा ५९ प्रतिकेजी पाइने गरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी बाजुराले जनाएको छ । पर्याप्त बजार क्षेत्र भएर पनि बाजुरामा खाद्यान्न अभाव हुने गरेको सन्देश जाने भएकाले अनुदान दिने मापदण्ड पनि तोकिनुपर्ने र जबर्जस्त अभाव सिर्जना गरिने काम बन्द गरिनुपर्ने दलका प्रतिनिधिले आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले भोकमरी नै हुनेगरी बाजुरामा खाद्यान्न अभाव हुने अवस्था नआएको बताए । जिल्लामा स्थानीय उत्पादन भएर जिल्ला बाहिर निर्यात भइरहेकाले भोकमरी नभएर भातमरी भएको बडीमालिकाका पूर्वनगरप्रमुख पदम बडुवालले बताए । बैठकमा जिल्लामा कार्यालय खडा गर्ने, समयमै चामल उपलब्ध नगराउने, उपलब्ध गराउने चामलमा पनि नाममात्रैको अनुदान दिने कुरा गलत भएकाले उद्देश्यअनुसार खाद्य संस्थानले काम गर्न र समयमै चामल आपूर्ति गर्न सुझाव दिइएको छ । बाजुराबाट रु तीन करोड बढी कोदो बाहिर जाने तर खाद्यान्न अभाव भएको सन्देश दिने कुरा सान्दर्भिक र तथ्यपरक नभएकाले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्नेहरूले सस्तो प्रचारबाजीकै लागि लेख्ने कुराले जिल्लाको बद्नाममात्रै हुने गरेकोप्रति जिल्लाका क्रियाशील राजनीतिक दलले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बैठकले विपन्न परिवारलाई प्राथमिकतामा राखेर चामल वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारी कर्मचारी, व्यापारी र गैरसरकारी संस्थासँग आबद्ध रोजगारी भएको घरको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी अनुदानको चामल विपन्न परिवारका प्राथमिकतामा राखेर वितरण गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताए । जिल्लामा गत साउनदेखि हालसम्म दुई हजार क्विन्टलमात्रै चामल आयात गरिएको छ । अघिल्लो वर्षको कोटा हेर्दा १० हजार बढी क्विन्टल चामल आवश्यक हुने अनुमान गरिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी बाजुराका प्रमुख उमेश भण्डारीले बताए । सदरमुकाम मार्तडी कार्यालय पनि एक सय ७० क्विन्टल बढी मोटा र एक सय ३० क्विन्टल बढी मसिनो चामल यथावत छ । तर स्थानीयले मोटा चामलमात्रै रोज्ने गरेका छन् । चामलकै अभाव छैन, मोटा चामलको मागमात्रै बढी रहेको कार्यालय प्रमुख भण्डारीले जानकारी दिए । बैठकले खाद्य कम्पनीबाट लिइएका चामलको दुरुपयोग भएको हुनसक्ने जनाउँदै निगरानी र अनुगमनलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ । नागरिकलाई सहज चामल उपलब्ध गराउने कुरामा संस्थान जिम्मेवार हुनुपर्ने बडीमालिका नगरप्रमुख अमर खड्काले सुझाव दिए । खाद्य संस्थानको चामल बडीमालिका नगरपालिका केन्द्रित बसोबास गर्नेले मात्रै प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । बजारको भन्दा सस्तो भएरै चामलका लागि भीडभाड हुने भएकाले राज्यले आपूर्ति बढाउनु उनले आग्रह गरे । सङ्घ र प्रदेशस्तरीय संस्थानका कार्यालयलाई समेत जिल्लामा चामल ढुवानी छिटो गर्न माग गर्ने र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । रासस ।
होटल व्यवसाय धरासायी भएकामा सिरहाका व्यवसायी चिन्तित
सिरहा । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलताको अवस्था हेरेर कर्जाको ब्याजदर बढाएपछि सिरहाका होटल तथा व्यवसाय संकटमा परेको छ । पछिल्लो समय जिल्लाका होटल तथा व्यवसायमा ३० प्रतिशतले गिरावट आएको जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ सिरहाका अध्यक्ष विकास सारडाले जानकारी दिए । ‘एकातिर कर्जाको ब्याजदर बढ्नु र अर्कातिर उद्योग व्यवसायमा मन्दी आउनुले यहाँका उद्योग व्यवसाय थप मारमा पर्दै गएका छन्’, उनले भने, ‘वित्तीय क्षेत्रको दोहोरो ब्याजदर वृद्धिबाट प्रभावित व्यवसायी समस्यामा परे । यसको निराकरणका लागि सरकारलगायत सबै क्षेत्रको ध्यान जाओस् ।’ सङ्घले सोमबार लाहानमा एक अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरी उद्योग व्यवसाय धरासायी हुँदै गएकामा जिल्लास्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्लाका विभिन्न सुरक्षा निकायका प्रमुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । होटल व्यवसाय सञ्चालन तथा सहजीकरणका लागि सबै क्षेत्र र तहबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्नेमा सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव दाहालले बताए । त्यस्तै नेपाल–भारत खुला सिमानाका कारण हुने अवैधानिक क्रियाकलापलाई रोक्न प्रशासन र आम नागरिकले हातेमालो गरी यसको न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष आचार्यले बताए । वित्तीय क्षेत्रको ब्याजदर वृद्धिले व्यवसाय क्षेत्रमा सिर्जना गरेको समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल नगरेका कारण पछिल्लो समय यहाँका होटल तथा व्यवसाय ओरालो लाग्न थालेको होटल तथा पर्यटन व्यवसायी सङ्घ सिरहाका अध्यक्ष रामकुमार गुप्ता, मदिरा व्यवसायी सङ्घ सिरहाका अध्यक्ष वीरेन्द्र साहलगायतले धाराण राखे । रासस ।
यति छ पाकिस्तानकी पहिलो महिला मुख्यमन्त्री मरियम नवाजको सम्पत्ति
इस्लामाबाद । पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज शरीफकी छोरी मरियम नवाजले इतिहास रचेकी छिन् । उनी पाकिस्तानको पञ्जाब प्रान्तको पहिलो महिला मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भएकी छन् । मरियम हाल पाकिस्तान मुस्लिम लिग-नवाज (पीएमएल-एन) को वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हुन् । मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगत्तै मरियमले आफ्नो सरकारले कुनै प्रतिशोधात्मक कारबाही नगर्ने बताइन् । उनले जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन् । मरियमलाई पञ्जाब विधानसभामा २ सय २० विधायकको समर्थन प्राप्त भएको छ । पाकिस्तानको पञ्जाब प्रान्त राजनीतिक रूपमा निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा पञ्जाबमा सत्ता कब्जा गर्न राजनीतिक दलहरूबीच ठूलो टक्कर चलिरहन्छ । मरियमको जन्म सन् १९७३ मा पाकिस्तानको लाहोर सहरमा भएको थियो । मरियम २०१२ मा राजनीतिमा प्रवेश गरेकी थिइन् । २०१३ को पाकिस्तानी चुनावमा मरियमलाई पार्टीको चुनावी अभियानको इन्चार्जमा चयन गरिएको थियो । उनको नेतृत्वले पीएमएल-एनले चुनावमा जित हासिल गरेको थियो । त्यसपछि सोही वर्ष उनी प्रधानमन्त्री युवा कार्यक्रमको अध्यक्षमा नियुक्त भइन् । तर, उनको नियुक्तिलाई लाहोर उच्च अदालतमा चुनौती दिएपछि उनले २०१४ मा राजीनामा दिएकी थिइन् । २०१७ मा पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले पनामा पेपर्स स्क्यान्डलको कारण मरियमलाई सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य ठहरायो । अदालतले मरियम मनी लान्ड्रिङ (सम्पत्ति शुद्धीकरण) मा संलग्न रहेको फैसला सुनायो । तर, पीएमएल-एनले उनीमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गर्दै निर्दोष भएको बताएको छ । २०२४ को पाकिस्तानी आमनिर्वाचनमा मरियम पहिलोपटक पाकिस्तानको राष्ट्रिय सभा (एनए) र पञ्जाबको प्रान्तीय सभामा निर्वाचित भइन् । उनले प्रान्तीय सभा (एमपीए) को सदस्यका रूपमा शपथ लिइन् र पञ्जाब प्रान्तको मुख्यमन्त्री बन्न आफ्नो संसदीय सिट त्यागिन् । मरियम नवाजका बुबा नवाज शरीफ, काका शहबाज शरीफ र उनका भाइ हमजा शहबाज पनि पञ्जाब प्रान्तका मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । मरियमले लाहोरको कन्भेन्ट अफ जीसस एन्ड मेरी स्कुलबाट शिक्षा हासिल गरेकी थिइन् । त्यसपछि उनले लाहोरको कलेज फर उमनमा एफएससी पढिन् । कमजोर पढाइका कारण मरियम लाहोरको प्रसिद्ध किन्नर्ड कलेजमा भर्ना हुन सकिनन् । त्यसमा पञ्जाब प्रान्तका मुख्यमन्त्री रहेका उनका पिता नवाज सरिफले कलेजका प्रिन्सिपललाई निलम्बन गरेका थिए । त्यसपछि कलेजका विद्यार्थी र कर्मचारीले प्रिन्सिपललाई पुनर्बहालीको माग गर्दै अनिश्चितकालीन हडताल सुरु गरेका थिए । यो कुरा चर्चामा आएपछि नवाज सरिफले प्रधानाध्यापकलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्यो । त्यसपछि मरियमले डाक्टर बन्ने प्रयास गरिन् । त्यसैले उनले १९८० को दशकको अन्त्यतिर किङ एडवर्ड मेडिकल कलेजमा भर्ना भइन् । तर, अवैध भर्नाको विषयमा विवाद भएपछि उनले डिग्री पूरा नगरी कलेज छाड्नुपरेको थियो । १९९२ मा मरियमले १९ वर्षको उमेरमा सफदर अवानसँग विवाह गरिन् । उनले आफ्नो पतिको उपनाम मरियम सफदर राखिन् । सफदर त्यतिबेला पाकिस्तानी सेनामा क्याप्टेनका रूपमा सेवा गरिरहेका थिए र पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री हुँदा नवाज शरीफको सुरक्षा अधिकारी थिए । सफदर अवानसँग उनका एक छोरा र दुई छोरी गरी तीन सन्तान छन् । सन् १९९९ मा पाकिस्तानमा ‘कु’ भएपछि मरियमले कठिनाइको सामना गर्नुपरेको थियो । सुरुमा मरियम र उनकी आमालाई चार महिनासम्म घरमै नजरबन्दमा राखिएको थियो । रिहा भएपछि उनले बुबाविरुद्ध भ्रष्टाचार, आतंकवाद र कर छलीको आरोपको सामना गरिन् । आफ्नो बुबाको रिहाइका लागि उनले धेरै पटक जेलको चक्कर काटिन् । पछि उनलाई शरीफ परिवारका २२ सदस्यसहित साउदी अरबमा निर्वासनमा पठाइयो । आफ्नो लामो निर्वासनमा उनी अरबी भाषामा धाराप्रवाह भइन् । २०११ मा पाकिस्तानी एन्कर साना बुचासँगको एक टिभी कार्यक्रममा मरियमले मध्यलन्डनमा मात्रै होइन, पाकिस्तानमा पनि आफ्नो कुनै सम्पत्ति नभएको बताएकी थिइन् । तर, पनामा पेपर्स मामिलामा मरियम नवाजले लन्डनमा कम्तीमा चारवटा फ्ल्याट किनेको दाबी गरिएको थियो । यो पछि २०१७ मा संयुक्त अनुसन्धान टोलीले खुलासा गर्यो– ‘उनी लन्डन फ्ल्याटको लाभार्थी थिइन् र जानाजानी यी विदेशी सम्पत्तिहरूको स्वामित्व कहिल्यै घोषणा गरिनन् । नक्कली कागजात पेस गरेर पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतलाई गुमराह गरिन् ।’ २९ सेप्टेम्बर २०२२ मा लन्डनमा एक अपार्टमेन्ट खरिदसम्बन्धी उनको सजाय उल्ट्याइयो । इस्लामावाद उच्च अदालतको दुई न्यायाधीशको प्यानलले उनीविरुद्धको अभियोजन पक्षलाई अस्वीकार गरेको थियो । २०१८ मा पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगमा आफ्नो शपथ पत्रमा मरियमले आफ्नो सम्पत्ति २४ करोड ३ लाख ४४ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ घोषणा गरिन् । उनीसँग १ हजार ५ सय ६ कनल (१ सय ८८ एकड) कृषि जमिन छ र विभिन्न कम्पनीमा लाखौं लगानी छ । एजेन्सी
निर्माण क्षेत्रका नौ कम्पनी कालोसूचीमा (नामावलीसहित)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नौ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । संघीय तथा स्थानीय तहबाट कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भएपछि कालोसूचीमा राखिएको खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ । कालोसूचीमा राखिएका ती निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभरि कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने खरिद अनुगमन कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ ।
उज्वेकिस्तानमा कफ सिरप सेवनबाट ६८ बालबालिकाको मृत्युको घटनामा भारतीयसहित २३ जनालाई सजाय
काठमाडौं । मध्य एसियाली देश उज्वेकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले सोमबार भारतमा उत्पादित कफ सिरप पिएर ६८ बालबालिकाको मृत्यु भएको घटनामा २३ जनालाई सजाय सुनाएको छ । सजाय पाउनेमा एक भारतीय व्यापारी पनि परेका छन् । उज्वेकिस्तानमा २०२२ र २०२३ को बीचमा कम्तीमा ८६ बालबालिकालाई विषालु खोकीको सिरप खुवाइएको थियो । जसका कारण ६८ बालबालिकाको मृत्यु भएको थियो । भारतीय नागरिक सिंह राघवेन्द्र प्रताप उज्वेकिस्तानमा डक–१ म्याक्स सिरप आयात गर्ने कम्पनीका निर्देशक हुन् । त्यहाँको अदालतले उनलाई २० वर्षको सबैभन्दा कठोर सजाय सुनाएको छ । उज्वेकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले राघवेन्द्र प्रतापलाई भ्रष्टाचार, जालसाजी र जालसाजी गरेको आरोपमा दोषी ठहर गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कप सिरपको नमूनाहरूले यो डाइथिलिन ग्लाइकोल वा इथिलीन ग्लाइकोलबाट दूषित भएको देखाएको थियो । उक्त मुद्दापछि भारत सरकारले कफ सिरप उत्पादन गर्ने कम्पनी मेरियन बायोटेकको उत्पादन अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । सोही अवधिमा गाम्बियामा भारतबाट आयात गरिएको अर्को कफ सिरप प्रयोग गर्दा ७० बालबालिकाको मृत्यु भएको थियो । सबै बालबालिकाको मिर्गौला फेल भएको थियो । त्यस्तै, इन्डोनेसियामा पनि सन् २०२२ देखि २०२३ सम्ममा यस्तो कफ सिरप पिउँदा २०० भन्दा बढी बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । एजेन्सी
‘ग्लोबल फन्ड’ बाट बाहिरियो सेभ दी चिल्ड्रेन
काठमाडौं । ग्लोबल फन्डको अनुदानमा सञ्चालन हुने एचआईभी र क्षयरोग कार्यक्रमको प्राप्तिकर्ता सेभ दी चिल्ड्रेनलाई नबनाउने निर्णय भएको छ । सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा बसेको सिसिएम (कन्ट्री कोअर्डिनेटिङ मेकानिज्म) को एक सय ३०औं बैठकले ग्लोबल फन्डको सहयोगमा सञ्चालन हुने एचआईभी र क्षयरोगका कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकार र गैरसरकारी क्षेत्रबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) लाई प्राप्तिकर्ता (प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट) छान्ने निर्णय गरेको हो । एचआईभी, क्षयरोग र मलेरिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सिसीएमा मार्फत ग्लोबल फन्डले यसअघि नै नेपाल सकार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रमुख प्राप्तकर्ता बनाउनु निर्णय भइसकेको थियो भने गैरसरकारीतर्फ निर्णय हुन बाँकी थियो । सिसीएमका १७ सदस्यमध्ये ११ जनाले एचआईभी र क्षयरोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गैरसरकारी संस्थातर्फ युएनडीपीलाई प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट (प्राप्तिकर्ता) छान्ने निर्णय गरेका हुन् । मतदानमा चार सदस्य अनुपस्थित थिए भने दुईजनाले विपक्षमा मत हालेका बताइएको छ । विसं २०२४ देखि २०२७ सम्म ग्लोबल फन्ड कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गैरसरकारीतर्फ प्रस्तावना आह्वान गर्दा सेभ दी चिल्ड्रेन र युएनडीपीलाई छोटो सूचीमा समावेश गरिएको थियो । सोही सूचीलाई आधार मानेर एक सय ३०औं बैठकले मतदानमार्फत निर्णय गरिएको हो । अब ग्लोबल फन्डले सिसीएमले गरेको निर्णयका आधारमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय र गैरसरकारी संस्थाका रुपमा युएनडीपीलाई प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट (प्राप्तिकर्ता) छान्ने निर्णय गर्ने हो । मलेरियाको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ग्लोबल फन्डले नेपाल सरकारलाई प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट बनाउने पहिले नै निर्णय भइसकेको थियो । ग्लोबल फन्डले एचआईभी र क्षयरोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारलाई साझेदार गैरसरकारी संस्थामध्ये सेभ दी चिल्ड्रेन र युएनडीपीमध्ये एकलाई छान्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । विगत नौ वर्षदेखि सेभ दी चिल्ड्रेनलाई ग्लोबल फन्डले प्रिन्सिपल रेसिपिएन्टका रुपमा काम गर्दै आइरहेको छ । सेभ द चिल्ड्रेनले नै ग्लोबल फन्डबाट प्राप्त गरेको अनुदान रकम एचआईभी, क्षयरोग र मलेरियाका कार्यक्रम एकलौटी ढंगले सञ्चालन गर्दै आइरहेको थियो । ग्लोबल फन्डले नेपाललाई दिएको अनुदानमा सेभ दी चिल्ड्रेनले मनपरी गरिरहेको गुनासो बढेपछि मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले नेपाल सरकार आफैं प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट हुनुपर्ने अडान राखेको मन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । सिसीएमको अध्यक्षता मन्त्रालयको सचिव हुने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य सचिवले गरेको प्रस्तावमा सिसीएमका सदस्यहरुले मतदान गरेको सचिवालयले जनाएको छ । अब यसको विषयमा सिसीएमले छिट्टै ग्लोबल फन्डलाई जानकारी दिने र त्यसकै आधारमा अर्को चरणको ग्लोबल फन्डको सहयोग राशि नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने बताइएको छ । सन् २०१५ देखि हालसम्म सेभ दी चिल्ड्रेनले ग्लोबल फन्डमार्फत करिब २१ अर्बभन्दा बढी रकम प्राप्त गरिसकेको छ । उक्त अनुदानको सदुपयोग नभएको गुनासो सरोकारवालाको छ । ग्लोबल फन्ड विभिन्न देशमा एड्स, क्षयरोग र मलेरियाजस्ता रोगहरुबाट वर्तमान तथा भावी पिँढीमा हुने प्रभावलाई घटाई मानिसको जीवनरक्षा गर्ने उद्देश्यले गठित एक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्र हो । सेभ दी चिल्ड्रेनले ग्लोबल फन्डको अनुदानमा अनियमितता गरेको गुनासो बढेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ग्लोबल फन्डको अनुदानको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न डा. टंक बाराकोटीको संयोजकत्वमा कार्य सम्पादन मूल्यांकन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले पनि सेभ दी चिल्ड्रेनले प्राप्त अनुदानको सही सदुपयोग नगरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । अर्को चरणको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ग्लोबल फन्डले नेपाललाई करिब ६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिनेछ ।
म्याग्दीमा ‘आइसिटी फर फ्राइडे’ कार्यक्रम
म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ रिमामा रहेको आदर्श माध्यमिक विद्यालयले शुक्रबारको पठनपाठनमा किताबरहित बनाउने तयारी गरेको छ । विद्यालयले विद्युतीय माध्यमबाट पठनपाठनका लागि सूचना र सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्न ‘आइसिटी फर फ्राइडे’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १० लाख रुपैयाँ बढी सहयोग जुटाएको छ । ग्रामीण भेगमा रहेको यस विद्यालयका विद्यार्थीलाई आधुनिक शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमार्फत पठनपाठन गराउनेगरी आगामी वैशाखदेखि हरेक साताको शुक्रबार विद्यार्थीलाई विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकरहित ‘आइसिटी फर फ्राइडे’ सञ्चालन गरिने विद्यालयका प्रधानाध्यापक कुमार गर्बुजा पुनले जानकारी दिए । विद्यालयले केही महिनायता उक्त कार्यक्रमका लागि सञ्चालन गरेको आर्थिक संकलन अभियानमा अहिलेसम्म १० लाख ५७ हजार रुपैयाँ सहयोग संकलन भएको प्रअ पुनले बताए । उनका अनुसार यस अभियानमा स्थानीयवासी, भूपूविद्यार्थी, सहयोगदाता, चन्दादातामार्फत सहयोग जुट्ने क्रम जारी छ । अहिलेसम्म यस अभियानमा एक सय ३० जनाले सहयोग गरेका छन् । विद्यालयको ६८औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा विद्यालयले सहयोगदातालाई सम्मान गरेको छ । कार्यक्रममा विद्यालयका सहयोगदातासँगै पूर्वव्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, पूर्वप्रअ, अक्षयकोषदाता लगायतलाई सम्मान गरिएको छ । विद्यालयले सहयोगदातामार्फत जुटेको रकमबाट ‘आइसिटी कोष’ बनाउने र त्यसैमार्फत सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका सामग्रीको बन्दोबस्त गर्ने तयारी गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तुलबहादुर गर्बुजाले जानकारी दिए । ‘हामीले शुक्रबार विद्यार्थीले झोलामा किताब बोकेर विद्यालयमा आउन नपरोस् भनेका छौँ, मोबाइललाई शिक्षण सिकाइ उपयोगमा ल्याउन सकियो भने पनि यसले धेरै सहयोग पुग्छ, आधुनिक शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने हाम्रो प्रमुख लक्ष्य रहेको छ,’ उनले भने । मोबाइललाई गलत प्रयोग गर्ने प्रचलनलाई हटाएर बालबालिकाको शिक्षण सिकाइ उपयोगमा ल्याउने विद्यालयले जनाएको छ । विद्यालयका सबै कक्षाकोठामा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउँदै मोबाइल, ल्यापटप, कम्प्युटर, प्रोजेक्टरलगायतको प्रविधिबाट साताको शुक्रबार अनिवार्यरूपमा पठनपाठन गराउने विद्यालयको तयारी छ । कुल ५६ जना विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयले विसं २०७७ बाट कक्षा ६ देखि १० सम्म कम्प्युटर विषयमा पठनपाठन गराउँदै आएको छ । विद्यालयको यस अभियानमा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा रु पाँच लाख २० हजार बजेट उपलब्ध गराउने अध्यक्ष भारतकुमार पुनले बताए । समुदाय आफैंले विद्युतीय माध्ययमबाट पठनपाठन गराउने अभियानमा सहयोग जुटाइरहेकाले गाउँपालिकाले समेत प्रविधिको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने अध्यक्ष पुनले बताए । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले आगामी आवदेखि गाउँपालिकाभित्रका १० वटा माध्यमिक विद्यालयमा ‘टेलीटिचिङ’लाई प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । माध्यमिक विद्यालयमा रहेको शिक्षक अभावलाई हटाउन सबै माविहरूमा पठनपाठन गराउने विषय र समयतालिकामा एकरूपता ल्याउने र प्रोजेक्टरको माध्ययमबाट पठनपाठन गराउने गाउँपालिकाको तयारी छ । रासस
यी ३ प्रदेशमा छिटपुट वर्षा र हिमपातको सम्भावना
काठमाडौं । मंगलबार तीन वटा प्रदेशका पहाडी इलाकामा छिटपुटदेखि हल्का वर्षाको सम्भावना देखिएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी भेगका १–२ स्थानमा छिटपुटदेखि हल्का वर्षाको सम्भावना देखिएको हो। पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभावका कारण दिउँसो गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमसहित देशका पहाडी भेगमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने पूर्वानुमान छ। यस्तै, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी भेगका १–२ स्थानमा छिटपुटदेखि हल्का वर्षाको सम्भावना छ। गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका उच्च पहाडी र हिमाली भेगका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ। राति पहाडी भेगमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी भेगका १–२ स्थानमा छिटपुटदेखि हल्का वर्षाको सम्भावना छ । यस्तै, देशभरका उच्च पहाडी र हिमाली भेगका १(२ स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना पनि छ ।
