हर्क साम्पाङको पहल असफल, धरानमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त नभएको प्राधिकरणको निष्कर्ष
काठमाडौं । धरान उपमहानगरपालिका मेयर हर्क साम्पाङले धरानमा विमानस्थल बनाउन गरेको पहल असफल भएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल बनाउने विषयमा गरेको विस्तृत सम्भाव्यतामा सो क्षेत्रमा विमानस्थल बनाउने विषय अनुपयुक्त भएको निष्कर्ष निकालेसँगै मेयर साम्पाङको पहल असफल भएको हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सो क्षेत्रमा सडकको पहुँँच भएको हुँदा हवाई यातायातको दिर्घकालीन, नियमित र व्यावसायिक सम्भावना नभएको बताएको छ । विस्तृत अध्ययन पश्चात प्राधिकरणले मंगलबार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै धरानमा विमानस्थल बनाउन फिजिबल नभएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ । ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा सुनसरी जिल्लाको धरान उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माण गर्न गरिएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार सो क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माण गर्दा विद्यमान हवाई नीति, २०६३ मा भएको ‘तराई तथा भित्री मधेशमा विमानस्थल निर्माण गर्दा निटकस्थ विमानस्थलबाट कम्तीमा ४० नटिकल माईल हुनुपर्ने’ नीतिगत व्यवस्था विपरित हुने प्राधिकरणले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । साथै प्राधिकरणले आर्थिक विश्लेषण पश्चात् सडक यातायातको सहज उपलब्धता तथा त्यस क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थितिले गर्दा वन वे एप्रोच मात्र सम्भव हुँदा हवाई यातायातको दिर्घकालीन, नियमित र व्यवसायिक सम्भावना नभएको तथा अन्य विविध प्राविधिक तथा अपरेसनल कन्स्ट्र्यान्टले गर्दा उक्त ठाउँमा विमानस्थल निर्माण गर्न फिजिबल नभएको प्राधिकरणको निष्कर्ष रहेको जनाएको छ ।
टेरामक्सको अनुसन्धान सकियो : अख्तियार प्रमुख राई
फाइल तस्बिर काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) प्रकरणको अनुसन्धान सकिएको बताएका छन् । मंगलबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा प्रमुख राईले टेरामक्स प्रकरणमा अहिले सम्बन्धित व्यक्तिहरुले दिएको बयानको अनुसन्धान र विश्लेषण गर्ने काम भइरहेको बताएका हुन् । उनले अब केही समयभित्र अनुसन्धानको नतिजा आउने समेत बताए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अवैध कल वाइपासको अनुगमन गर्न खरिद गर्न लागेको टेरामक्स प्रविधिमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । टेरामक्स प्रकरणमा आयोगले तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीका हैसियतमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएको भन्दै अख्तियारले बहालवाला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र तत्कालीन सञ्चार सचिव रहेका हालका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसँग पनि बयान लिइसकेको छ । प्रमुख राईका अनुसार अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रअन्तर्गत सेक्युरिटी प्रेस खरिद योजनाको टेप प्रकरणको पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
रविन्द्र चौलागाईंको ४ बैंकमा ३ अर्ब ६८ करोड ऋण, कुन बैंकको कति ?
काठमाडौं । सहकारीका बचतकर्ताको तीन अर्ब रुपैयाँ रुपैयाँ हिनामिना गरेर अहिले हिरासतमा रहेका रविन्द्र चौलागाईंले विभिन्न बैंकसँग साढे ३ अर्ब बढी ऋण लिएको भेटिएको छ । देउराली बुहउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष समेत रहेका उनले आफ्ना विभिन्न कम्पनीहरूका लागि चार वटा वाणिज्य बैंकबाट तीन अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको भेटिएको हो । स्रोतका अनुसार उनले सबैभन्दा बढी ऋण प्रभु बैंक (तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल) बाट लिएको देखिएको छ । उनले यस बैंकबाट २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । सोही ऋणले अहिले तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको हातमा हतकडी लागेको छ । अहिले प्रभु बैंकको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरिरहेका मनोज न्यौपाने र तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका पूर्वसीईओ तुलसीराम गौतमसहित १० जना बैंकरलाई ऋण हिनामिना गरेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेको छ । उनीहरूले कम मूल्यको धितो राखेर चौलागाईंलाई बढी ऋण दिएको आरोप छ । त्यसको अनुसन्धानका लागि उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । बचतकर्ताको बचत ठगीको आरोपमा हिरासतमा रहेका चौलागाईंले तत्कालीन मेगा र हालको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट पनि ७० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको भेटिएको छ । चालागाईं बैंकरलाई आफ्नो ठूलो व्यवसाय रहेको भन्दै प्रभावमा पारेर बैंकबाट ऋण लिने गर्थे । उनको प्रलोभनमा परेर बैंकरले कमजोर धितोमा अधिकतम् ऋण दिएको बुझिएको छ । यस्तै, उनले एनआईसी एसिया बैंकबाट पनि ४० करोड रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । तर, सो ऋण पनि बैंकले उठाउन सकिरहेको छैन । हाल बैंकले सतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नु पर्ने बाध्यता छ । चौलागाईंले माछापुच्छ्रे बैंकबाट पनि १८ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । माछापुच्छ्रे बैंकले आफ्नो कर्जा असुल भइसकेको बताएको छ । उनले सिटिजन्स बैंकबाट पनि २५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको भए पनि बैंकले भने सो ऋण असुल गरिसकेको बताएको छ । उनले साढे ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर एक दर्जन कम्पनीमा लगानी गरेको स्रोतको भनाइ छ । उनले ती बैंकहरूमा कमजोर धितो राखेर ठूलो परिमाणमा ऋण लिएका छन् । अहिले ती बैंकहरू ऋण असुल गर्न नसकेर समस्यामा छन् भने सतप्रतिशत रकम प्रोभिजन गर्नु पर्ने अवस्थामा बैंकहरू छन् । धितो लिलामी गरेर पनि कर्जा रकम असुल गर्न नसक्ने अवस्थामा बैंकहरू देखिएका छन् । चौलागाईंले ३ अर्ब रुपैयाँ बचतकर्ताको र साढे तीन अर्ब रुपैयाँ बैंकको गरेर साढे ६ अर्ब रुपैयाँ तिर्नु पर्ने देखिन्छ । उनी कर्जा सूचना केन्द्रको पनि कालोसूचीमा छन् ।
साउनयता विद्युत् वितरणतर्फका नौवटा सबस्टेसन सञ्चालनमा
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउनयता विद्युत् वितरणतर्फका ९ वटा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्राधिकरणले विद्युत् ग्रिड सबस्टेसनबाट वितरण सबस्टेसनसम्म विद्युत् पुर्याउन र वितरण सबस्टेसनबाट उपभोक्ताकोसम्म विद्युत् पुर्याउन ३३ तथा ११ किलोभोल्ट (केभी) र ४०० भोल्टका लाइनहरु पनि निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । साथै, वितरण ट्रान्सफर्महरुपनि जडान गरिएको छ । साउनबाट हालसम्म वितरणतर्फका ३३/११ केभी क्षमताका ९ वटा वितरण सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यसबाट सबस्टेसन निर्माण क्षेत्रको विद्युत् आपूर्तिमा सुधार हुनुकासाथै चुहावट पनि घटेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उपभोक्तालाई भरपर्दो, गुणस्तरीय, पर्याप्त र सुरक्षित विद्युत् उपलब्ध गराउन देशभरी नै वितरणतर्फका लाइन र सबस्टेसन निर्माण अभियानकै रुपमा चलिरहेको बताए । ‘विद्युत् नपुगेका ठाउँमा विद्युतीकरण गर्न र पुगेका ठाउँको आपूर्तिलाई सुधार गर्न वितरण प्रणालीको विस्तार र सुदृढीकरण व्यापक रुपमा गरिरहेका छौं’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । ‘संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकासहित देशका प्रमुख सहरहरु तथा औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय र भविश्यमा बढ्ने मागलाई सन् २०५०को समयमीमा निर्धारण गरी उच्चस्तरको भरपर्दो र विश्वसनीय विद्युतीय भार बोक्न सक्ने प्रसारण र वितरणतर्फका लाइन र सबस्टेसनहरु चरणबद्ध रुपमा निर्माण अगाडि बढाइसकेका छौं ।’ घिसिङले यसका लागि अहिले सञ्चालनमा रहेका प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसनको स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरण र नयाँ प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको निर्माण सुरु गरिएको बताए । प्राधिकरणले इलामको पश्चिम क्षेत्र र पाँचथरमा विद्युत् आपूर्तिका लागि ३३/११ केभीको चिसापानी सबस्टेसन, मकवानपुरको बागमती तथा बकैया गाउँपालिकामा विद्युत आपूर्तिका लागि क्षतिवन सबस्टेसन, म्याग्दीको मङ्गला, मालिका तथा धौलागिरी गाउँपालिकामा विद्युत् आपूर्तिका लागि दरबाङ सबस्टेसन र नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्ता पूर्व)को बुलिङटार गाउँपालिका क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिका लागि बोझपोखरी सबस्टेसन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र एशियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तार आयोजनामार्फत सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । आयोजनाअन्तर्गत देशभरी २५ वटा नयाँ सबस्टेसनको निर्माण र १२ वटा सबस्टेसनको स्तरोन्नति तथा वितरण सञ्जाल निर्माण अगाडि बढाइएको थियो । २५ वटा सबस्टेसनमध्ये पाँच वटाको निर्माण अन्तिम चरणमा छ भने सबस्टेसनहरुको स्तरोन्नति सम्पन्न भइसकेको छ । विश्व बैंकको ग्रिड सोलार तथा ऊर्जा दक्षता परियोजनामार्फत प्राप्त सहुलितपूर्ण ऋणमा मकवानपुरको मनहरी, सिन्धुलीको दुधौली, दोलखाको नाम्दु ललितपुरको उनिचौरमा वितरणतर्फको ३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । त्यस्तै, विश्व बैंककै सहुलितपूर्ण ऋणमा रामछापको बाम्तीमा वितरण सबस्टेसन निर्माण गरिएको छ । उक्त सबस्टेसनहरुसम्म पुग्ने ३३ केभी प्रसारण लाइन र त्यहाँबाट विद्युत आपूर्तिका लागि लाइनहरु पनि निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरेका पाँच स्वास्थ्यकर्मीहरू सम्मानित
काठमाडौं । सरकारले देशभर उत्कृष्ट काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई पुरस्कृत गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा दिवसको अवसरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गरिएको कार्यक्रममा उनीहरूलाई सम्मान गरिएको हो । यो वर्ष देशभर सबैभन्दा उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दार्चुलामा कार्यरत अनमी बबिता बिस्टलाई सम्मानित गरेको छ । उनलाई एक लाख रुपैयाँसहित प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ । यस्तै, कालिकोटका सिनियर अहेव दीर्घबहादुर नेपाली, बाराका सिअनमी किरण कुमारी, सुर्खेत अस्पतालका डा. केशरबहादुर ढकाल र फार्मेसी निरीक्षक सुष्मा थपलियाले स्वास्थ्य सेवा पुरस्कार पाएका छन् । उनीहरूलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
निलम्बनमा पर्यो ज्ञानेश्वरको सिप्ला सेक्युरिटिज
काठमाडौं । सेयर बजारमा ब्रोकर व्यवसाय गर्दै आएको सिप्ला सेक्युरिटिज निलम्बनमा परेको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से) ले काठमाडौंको ज्ञानेश्वरमा रहेको उक्त सेक्युरिटिजलाई तोकिएको समयभित्र राफसाफ तथा फछ्यौट् नगरेको भन्दै निलम्बन गरेको हो । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग (सीडीएस)ले निलम्बन गर्न सिफारिश गरेसँगै नेप्सेले उक्त कम्पनीलाई तीन कार्य दिनको लागि निलम्बन गरेको हो । फागुन १४ गते निलम्बनमा परको उक्त सेक्युरिटिजले फागुन १६ गतेसम्म कार्य गर्न नपाउने भएको छ ।
रविन्द्र चौलागाईंलाई दिएको २ अर्ब ऋणले एक दर्जन बैंकरको हातमा हतकडी
काठमाडौं । मंगलबार प्रभु बैंकका वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिृकत (डीसीईओ) मनोज न्यौपाने पक्राउ परे । उनीसँगै तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका सीईओ तुलसीराम गौतमसहित १० जना बैंकरलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेको हो । तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकले कमजोर धितोमा ऋणीलाई ऋण प्रवाह गरेको र सो ऋण अहिले असुल हुन नसकेपछि उनीहरू अनुसन्धानमा तानिएका हुन् ।अनुसन्धानका लागि न्यौपाने, गौतमसहित १० जनालाई पक्राउ गरिएको सीआईबीका नायव उपरीक्षक शुधिरराज शाहीले बताए । उनका अनुसार थप दुई जना बैंकरको पनि प्रहरीले खोजिरहेको छ । उनीहरूलाई पक्राउ गरिसकेपछि सबै विवरण सार्वजनिक गरिने उनले बताए । सेञ्चुरी बैंक प्रभु बैंकसँग मर्ज भएपछि अहिले प्रभु बैंकको नामबाट कारोबार भइरहेको छ । प्रभु बैंकले सेञ्चुरी बैंकको उक्त कर्जा असुल गर्नका लागि पटक-पटक ताकेता र धितो समेत लिलाम गर्नका लागि सूचना जारी गरे पनि धितोको मूल्यांकन कर्जाभन्दा कम भएपछि सो धितो बिक्री हुन सकेको छैन । सोही विषयमा न्यौपाने र गौतमसहितका बैंकरहरू पक्राउ परेको बैंक उच्च स्रोतको भनाइ छ । विषय के हो ? तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकले देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारीका अध्यक्ष रविन्द्र चौलागाईंलाई सवा २ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको थियो । बैंकले चौलागाईं र उनका परिवारको लगानीका चारवटा कम्पनीलाई २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको थियो । चौलागाईंले बैंकबाट पूजा मार्केटिङ प्रालि, पूजा ट्रेडिङ एन्ड मार्केटिङ कम्पनी प्रालि, श्री श्री ब्रदर्स मार्केटिङ प्रालि, अन्नपूर्ण डिस्टिलरी प्रालि र परिवारका सदस्यहरूको नाममा सो ऋण लिएका थिए । तर, उनले कर्जा लिएको लामो समय बितिसक्दा पनि ऋण तिरेनन् । समयमा नै कर्जा भुक्तानी नगरेपछि अहिले प्रभु बैंकले चौलागाईको नाममा रहेको ललितपुर जिल्ला साविकको सैबु गाबिस-४मा रहेको कित्ता नम्बर १३०९ को ४ आना, कित्ता नम्बर १३१४ को ४ आना र कित्ता नम्बर १३१६ को ४ आना जग्गा र जग्गामा रहेको घर लिलामी गन सूचना जारी गरेको थियो । यस्तै, रविन्द्र चौलागाईको नाममा झापा जिल्ला तत्कालीन शिवगञ्ज गाबिस–७ मा रहेको कित्ता नम्बर क्रमशः २२७४ १०१६७ १०१८९, १०१९०, १७८४११५९९९, २१७८४३ को क्षेत्रफल क्रमशः ६ बिघा, १० बिघा, १५ बिघा ११ कठ्ठा, ११ बिघा १७ कठ्ठा, ७ बिघा १६ कठ्ठा ५० धुर, १ बिघा १२५ कठ्ठा र ७ बिघा १४ कठ्ठा जग्गा र उक्त जग्गामा रहेको घर लिलाम गर्ने सूचना पनि सार्वजनिक गरेको थियो । यस्तै, अन्य ठाउँमा रहेका जग्गा तथा सम्पत्ति पनि बैंकले लिलामका लागि राखेको थियो । तर, सो लिलामी लामो समयसम्म पनि बिक्री हुन सकेन । कारण धितोको मूल्यांकन कर्जा रकमभन्दा कम मूल्यको थियो । यो प्रक्रियामा तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका सीईओ गौतम र न्यौपानेसहित अन्य बैंकरको पनि संलग्नता रहेको आशंका गरिएको छ । यस कर्जालाई लिएर एक महिनाअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकमा स्थलगतरूपमा विशेष अनुगमन गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको सिफारिसमा सीआईबीले बैंकरहरूलाई पक्राउ गरेको हो । प्रभु बैंकले तीन पटक धितो लिलामीको सूचना जारी गर्दा पनि सम्पत्ति बिक्री हुन सकेको थिएन । बैंक स्रोतका अनुसार धितोमा राखिएको घरजग्गा र सम्पत्तिको मूल्य कर्जाको तुलनामा आधा पनि छैन । अहिले चौलागाईं सहकारीका बचतकर्ताको अर्बौं रकम हिनामिना गरेको आरोपमा यसअघि नै पक्राउ परिसकेका छन् । सहकारीमा सर्वसाधारणले बचत गरेको ३ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्न नसकेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरेकाे थियाे । चौलागाईंले विभिन्न वाणिज्य बैंकको साढे तीन अर्ब रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी रहेको बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई नगरप्रमुखको ज्ञापनपत्र, कटारीमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न माग
कटारी । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई उदयपुरको कटारी नगरपालिकामा मेडिकल कलेज स्थापनाको माग गर्दै सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । सरकारले विगतमा सातवटै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाए अनुसार कोशी प्रदेशको कटारीमा कलेज स्थापनाको माग गरिएको हो । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पुगेर सर्वदलीय, सर्वपक्षीय टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ‘यसअघि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट गठित अध्ययन टोलीले समेत कटारी-३ मा अध्ययन गरिसकेको छ’, ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कटारी नगरपालिकाका प्रमुख राजेशचन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘भौगोलिक, जनसङ्ख्या तथा अन्य जिल्लासँगको अवस्थाले कटारी नगरपालिका मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि उपयुक्त स्थान देखिन्छ ।’ सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले मेडिकल कलेज स्थापना गर्न आफू सकारात्मक भएको जानकारी दिएका नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए । कटारी-३ मा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि सो टोलीले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । पत्र बुझ्दै राईले मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रियाका कामको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएका थिए । कटारीमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि सिन्धुली, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, सोलुखुम्बुका सांसदले समेत समर्थन गरेको जनाइएको छ । सिन्धुलीका सांसद राजन दाहाल, ओखलढुङ्गाका सांसद रामहरि खतिवडा, खोटाङका सांसद रामकुमार राईलगायत प्रदेश सभासदस्य, पालिकाका प्रमुखलगायतले समर्थन रहेको बताइएको छ । कटारीमा मेडिकल कलेज स्थापना भए सबै जिल्ला लाभान्वित हुने भएकाले समर्थन जनाएको सांसद अम्बरबहादुर रायमाझीले बताए । कटारी-३ मा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न उपयुक्त हुने स्थान र पर्याप्त जग्गासमेत भएकाले कलेज स्थापनाका लागि आवश्यक सबै तयारी पालिकाले गर्ने कटारी उपप्रमुख गीता खड्काले बताइन् । यसका लागि सर्वदलीय, सर्वपक्षीय मेडिकल कलेज स्थापना समितिसमेत गठन गरी जग्गालगायतका अध्ययनका काम भइरहेको छ ।
