भूमि आयोगमा ५० हजार भूमिहीनको निवेदन दर्ता, १५७ जनाले मात्रै पाए लालपुर्जा
झापा । राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति झापामा ४९ हजार सात सय ५३ भूमिहीनले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दर्ता गराएका छन् । सरकारले भूमिहीनलाई जग्गा प्रदान गर्न जारी गरेको सूचनाअनुसार जिल्लाका १५ पालिकाका सुकुम्बासी, भूमिहीन-दलित र अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दिएका हुन् । आयोगका अध्यक्ष तिलक पाण्डेका अनुसार सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीले पालिकामार्फत आयोगमा नाम दर्ता गराएका छन् । जिल्लाका १५ पालिकामा दुई वर्षको अवधिमा ३३ हजार ४२७ अव्यवस्थित बसोबासी, १३ हजार पाँच सय ८२ भूमिहीन सुकुम्बासी तथा दुई हजार सात सय ४४ भूमिहीन दलितले निवेदन दर्ता गराएका छन् । ‘अव्यवस्थित बसोवासीलाई पालिकाले नै निस्सा वितरण गर्छ, भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई आयोगले लालपुर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ’, अध्यक्ष पाण्डेले भने । हालसम्म भद्रपुर नगरपालिकाले तीन हजार २०, दमकले पाँच हजार ६ सय, बुद्धशान्ति गाउँपालिकाले दुई हजार आठ सय ३०, कनकाई नगरपालिकाले करिब आठ हजार, मेचीनगर नगरपालिकाले १० हजार, कचनकवल गाउँपालिकाले चार हजार पाँच सय र बाह्रदशी गाउँपालिकाले दुई हजार ४० अव्यवस्थित बसोबासीलाई निस्सा वितरण गरिसकेको छ । भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीमध्ये हालसम्म एक सय ५७ जनालाई मात्र लालपुर्जा वितरण गरिएको उनले बताए । ‘शिवसताक्षी नगरपालिका, अर्जुनधारालगायतले पनि निस्सा वितरणको तयारी गरिरहेका छन् । पालिकाले काममा ढिलासुस्ती गर्दा निस्सा वितरणको काम प्रभावित भइरहेको छ’, अध्यक्ष पाण्डेले भने । आयोगका विज्ञ सदस्य सानुकुमार लामाका अनुसार सरकारले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई सहरी क्षेत्रमा एक सय ३० वर्गमिटर, ग्रामीण क्षेत्रमा तीन सय ४० वर्गमिटर र कृषिका लागि दुई हजार वर्गमिटर जमिन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अव्यवस्थित बसोबासीले भने सम्पत्ति विवरणको आधारमा सरकारले तयार गरेको आठ प्रतिशतदेखि दुई सय प्रतिशतसम्म राजस्व तिरेर निस्सा लिन सक्ने उनले जानकारी दिए । रासस
अदालतले भन्यो : भाटभटेनी तत्काल खाली नगराउनु
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले ललिता निवासस्थित रहेको भाटभटेनीको संरचना तत्काल खाली नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतले मंगलबार मात्रै काठमाडौं महानगरपालिकालाई उक्त आदेश दिएको हो । सो आदेश न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीको इजलासले दिएको हो ।
सेबोनको अध्यक्ष नियुक्ति गर्न तयार पारिएको कार्यविधि सार्वजनिक, पीएचडीले थप ३ अंक पाउने
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष नियुक्तिका लागि तयार पारिएको कार्यविधि सार्वजनिक भएको छ । बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस गर्न गठन भएको समितिले कार्यविधि तयार पारी सार्वजनिक गरेको हो । सोही कार्यविधि अनुसार नै उपयुक्त उम्मेदावरको नाम सिफारिस गरी धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बन्ने छ । कार्यविधि तयार भएसँगै अब १५ दिनको म्याद दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन हुनेछ । त्यसपछि उम्मेदवारहरूले आवेदन दिन सक्ने छन् । कार्यविधि अनुसार बोर्ड अध्यक्ष बन्न धितोपत्र सम्वन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम स्नाककोत्तर तह उतिर्ण गरि धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पुँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानून क्षेत्रमा कम्तीमा ७ वर्ष काम गरेको अनुभव हुनु पर्नेछ । साथै, अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ (संशोधन सहित) को दफा ३ (ग) बमोजिम ३० वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनु पर्नेछ । तर, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचविखन, लागू औषध कारोवार, पुरातात्विक वस्तु वा संरक्षित वन्यजन्तु सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको, कालो सूचीमा समावेश भई त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा भएको अवधि तीन वर्ष पूरा नभएको, कुनै विदेशी मुलुकमा स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको र मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको व्यक्ति अध्यक्ष बन्न अयोग्य हुनेछ । यस्तै, व्यावसायिक कार्ययोजनाको ४० अंक, शैक्षिक योग्यताको १२ अंक, व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरणको १८ अंक र अन्तर्वार्ताको ३० अंक प्राप्त कार्र्यविधिमा उल्लेख छ । शैक्षिक योग्यतामा भने स्नातकोत्तरको ९ अंक प्रदान गर्नेछ भने विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका उम्मेदवारले थप ३ अंक पाउने छन् । [pdf id=466595]
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त स्थानीय तहलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा, यस्ता छन् सरकारका निर्णय
काठमाडौं । सरकारले गत कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प हुँदा क्षतिग्रस्त स्थानीय तहलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । यही फागुन १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती स्थानीय तहलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । बैठकले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउने विषयलाई लिएर प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले प्रहार गरेको गोली लागेर ज्यान गुमाएका सर्लाही जिल्ला बरहथवा नगरपालिका वडा नं ६ का जयशङ्कर साहको परिवारलाई आर्थिक सहायतास्वरूप १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् । बैठकले आगामी चैत १ देखि ९ गतेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा आयोजना हुने विश्व बैंक र नेपालबीचको साझेदारीको नयाँ खाका, नेपालमा आयोजना हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घको दोस्रो बैठकको तयारी तथा माथिल्लो अरूण जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी बैठकमा अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका सचिवसहितको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ । आगामी चैत ४ मा रसियामा हुन गइरहेको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्न तथा चैत २-३ सम्म आयोजना हुने ‘इलेक्ट्रोल सोभरेन्टी एण्ड इन्टरनेशनल स्टयाण्डर्ड कन्फ्ररेन्समा नेपाल सरकारलाई कुनै आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी निर्वाचन आयोग नेपालका निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यही फागुन १६ र १७ मा भारतीय विदेश सचिवसँग द्विपक्षीय भेटघाट एवं छलफल तथा भारतको पुनेमा आयोजना हुने एसियाली आर्थिक संवाद २०२४ को उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिइन् । बैठकले संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा यही फागुन १९ गते आयोजना हुने रोजगार मेलामा सहभागी हुन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिएको छभने यही फागुन २० देखि २९ गतेसम्म संयुक्त अधिराज्यको लण्डनमा आयोजना हुने कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहाललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ । सरकारका प्रवक्ता मन्त्री शर्माका अनुसार बैठकले आगामी चैत ६ देखि ७ गतेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा आयोजना हुने २१ औँ यातायात रुपान्तरण वार्षिक सम्मेलनमा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रजिष्टार पदमा डा सतिसकुमार देवलाई नियुक्त गर्ने, प्रतिजैविक प्रतिरोध/एन्टीमाइक्रोवियल रेजिस्टेन्स राष्ट्रिय कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ । नेपाल न्याय सेवा, कानून समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका पाँच अधिकृतको सरुवा एवं ३ जना अधिकृतहरूको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । बैठकले सुनको अवैध पैठारी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद फागुन मसान्तसम्म थप गर्ने तथा डा करूणा वन्तसमेतका पाँच जनालाई विभिन्न विदेशी मुलुक/संस्थाबाट पुरस्कार/पदक/प्रसंशापत्र प्राप्त गर्न स्वीकृति दिएको छ । बैठकले बालकुमारी घटना जाँचबुझ आयोग, २०८० ले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि यही फागुन २० गतेभित्र सुझाव पेस गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई जिम्मेवारी दिएको छ । बैठकले सार्वजनिक खरिद (तेह्रौँ संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत पनि गरेको छ ।
धितोभन्दा एक अर्ब बढी ऋण, यी १० बैंकरलाई ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले धितोको मूल्यांकनभन्दा करिब एक अर्ब बढी कर्जा प्रवाह गरेको भन्दै १० जना बैंकरलाई पक्राउ गरेको छ । बैंकले धितोको मूल्यांकनभन्दा ९७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बढी कर्जा प्रवाह गरेको भन्दै सीआईबीको टोलीले १० जना कर्मचारीलाई विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा प्रभु बैंकका सिनियर नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (वरिष्ठ डीसीईओ), तत्कालिन सेञ्चुरी बैंकका सीईओ तुलसी गौतमसहित राजेश भण्डारी, दिलिप बराल, सुबास बहादुर श्रेष्ठ, अनुपमा श्रेष्ठ मानन्धर, सविन घिमिरे, रमन श्रेष्ठ, दिपेश प्रधान र सुनिल बस्नेत रहेका छन् । मंगलबार एकैदिन पक्राउ परेका यी १० जनालाई सीआईबीले उच्च अदालत पाटनबाट सात दिनको म्याद थप गरि बैंकिङ् कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिम कसूरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । ‘कर्जा प्रवाह गर्दा धितो स्वरुप बैंकमा कर्जा सुरक्षण बापत राखिने धितोको मूल्याङ्कन रु. १,१४,२३,८४,२५८.३० (एक अर्ब चौध करोड तेइस लाख चौरासी हजार दुइ सय अनठाउन्न रुपैयाँ तिस पैसा मात्र) धितो बापत कर्जा प्रवाह भएको रकम रु. २,११,६५,५५,७३१ (दुई अर्ब एघार करोड पैसठ्ठी लाख पचपन्न हजार सात सय एकतीस रुपैयाँ मात्र) धितोको मूल्यांकन भन्दा अधिक कर्जा प्रवाह भएको रकम रु. ९७,४१,७०,७७२.७ (अक्षेरुपी सन्तानब्बे करोड एकचालीस लाख सतरी हजार सात सय बहतर रुपैयाँ सतरी पैसा मात्र) प्रवाह गर्ने कार्यमा संलग्न प्रबन्ध निर्देशकसहित १० जना कर्मचारीलाई पक्राउ गरिएको,’ सीआईबीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकले देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारीका अध्यक्ष रविन्द्र चौलागाईंलाई २ अर्ब ११ करोड ६५ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको थियो । बैंकले चौलागाईं र उनका परिवारको लगानीका चारवटा कम्पनी (पुजा ट्रेडिङ्ग एण्ड मार्केटिङ्ग कम्पनी प्रालि, थ्री ब्रदर्स मार्केटिङ प्रालि, पुजा मार्केटिङ्ग प्रालि र अन्नपूर्ण डिष्टिलरी) लाई धितोबापत सो रकम बराबरको कर्जा प्रवाह गरेको बताइएको छ । यी १० जनालाई अदालतले सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति पनि दिएको छ । सम्बन्धित सामाग्री : रविन्द्र चौलागाईंलाई दिएको २ अर्ब ऋणले एक दर्जन बैंकरको हातमा हतकडी रविन्द्र चौलागाईंको ४ बैंकमा ३ अर्ब ६८ करोड ऋण, कुन बैंकको कति ?
हजारको ऋणले करोडौं मूल्यको जग्गा जफत
काठमाडौं । रौतहटका छोट्टु राउत कुर्मी सोमबार भृकुटीमण्डपमा भेटिए । २३ दिन लगाएर रौतहटबाट पैदल हिँडेर आएका उनी साहुले कब्जा गरेको घडेरी फिर्ता पाउनुपर्ने माग बोकेर काठमाडौं पुगे । तराइको फाँटमा हिँडेका उनी काठमाडौं पुग्दा पहाड चढ्नु पर्यो, खुट्टा दुखिरहेका छन्, जिउ लतरक्कै गलेको छ । तर, साहुले दिएको पीडासामु यो दुखाइको अर्थ छैन । ६ वर्षअघि गाउँकै उमेश पण्डितबाट कुर्मीले ३५ हजार रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । ऋण लिएको एक वर्षपछि ५५ हजार रुपैयाँ बुझाए । तर, साहुले त्यतिले नपुगेको भन्दै भएको १० धुर घडेरी पनि लगिदियोे । साहुले भएको घडेरी नै लिएपछि अहिले उनको परिवारको विचल्ली छ । घरमा ऋण लागेपछि उनका छोरा मजदुरी गर्न भारतको पञ्जाब गएका छन् । घरमा बुढी श्रीमती बुहारी र नातिनातिना छन् । ‘साहुले लिएको जग्गा फिर्ता नपाए त हाम्रो बिचल्ली हुनेभयो ’उनी निराश हुँदै भन्छन,’ प्रहरी कहाँ जाँदा प्रहरीले सुन्दैन, प्रशासन जाँदा सिडिओले सुन्दैनन्, न्याय नपाएर बाध्य हुँदै काठमाडौं आएँ । ’ सुर्खेतको लेकबेसी नगरपालिकाकी शान्ति छन्तेललाई आफ्नो पीडा त छँदै थियो । त्यसमाथि आफ्नै आफन्तले थपिदिएको पीडाले घरको न घाटको बनाएको छ । उनको दुई वर्षको छोरा खेल्नेक्रममा चक्कु आँखामा लागेर आँखामा चोट लाग्यो र आँखा नदेख्ने भए । उनका श्रीमान वैदेशिक रोजगारीमा भएकाले छोराको आँखाको उपचार गर्ने जिम्मेवारी उनको काँधमा आइपर्यो । छोराको आँखा अप्रेसन गर्दा उनले गाउँकै साहुबाट ५ लाख रूपैयाँ ऋण लिइन् । त्यो ऋणले छोरालाई आँखा देख्न सक्ने त बनाइन् । तर, त्यही ऋणको पासोले अहिले पल-पल आँसु दिएको छ । उही साहुसँग उनका थप तीन आफन्तले पनि शान्तिलाई जमानीमा राखेर २ लाख रुपैयाँ ऋण लिए । ऋण लिएपछि उनीहरू कहाँ गए शान्तिलाई नै थाहा छैन । उनीहरूले लिएको ऋणको भारी पनि शान्तिको थाप्लोमा आइलाग्यो । उनले पाँच लाख लिएको ६ महिनामा आफन्तको २ लाख पनि साहुले जोडेर १२ लाखको कागज हातमा थमाइदियो । त्यही ऋणले गर्दा उनी श्रीमान र घरपरिवारबाट हेला भएकी छन् । वैदेशिक रोजगारिमा गएका उनका श्रीमान केही समय सम्पर्कविहीन नै भए । उनकी सासुले पनि उनलाई ‘मेरो छोराको सबै सम्पत्ति सकिदिइस्’ भनेर ताना मारिरहन्छिन् । साहुले भएको घरजग्गा नै लिलामी गर्न थालेपछि शान्तिका जेठाजुले तै पनि रोक्न सकिन्छ कि भनेर साहुलाई तीन लाख रुपैयाँ तिरिदिए । तर, साहुले भने त्यो पैसा त साँवाको ब्याज हो भन्दै शान्तिको ७ कट्ठा जग्गा कब्जा गरिदियो । ‘यही कारणले गर्दा मैले सबैको हेला सहनु परेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘आफ्नैहरूलाई सहयोग गर्दा आफैं डुब्नु पर्ने रहेछ, अहिले मर्नु र बाँच्नु भएको छ, १२ लाख तिरेपछि जग्गा फिर्ता गर्छु नभए दिँदैन भन्छ, अब मैले यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याउनु ?’ सुर्खेतकै सह कार्कीले तीन लाखमा जग्गा धितो राखेर २ लाख ६५ हजार ऋण निकालिन् । वैदेशिक रोजगारीमा जान उनले गाउँकै नमराज कडेँलसँग पैसा लिइन् । तर,अहिले साहुले उनको जग्गा नै आफ्नो नाममा बनाइ ३५ लाखमा बेचिदियो । विदेश गएर कमाएर तिर्ने सर्तमा पैसा लिएकी थिइन् । तर, विदेश सोचे जस्तो कहाँ हुँदो रहेछ र ! जुन पैसा कमाउने सपनाले उनी ऋण लिएर गइन् । उनै सपनाले दलालको फन्दामा फसायो। उनका श्रीमान राम्रोसँग बोल्न सक्दैनन् । श्रीमान शारीरिक रुपमा अपांगता हुँदा छोराछोरीको पढाइ खर्च सबै उनैले बेहोर्नु पर्थ्याे । ‘पढेलेखेको छैन, गाउँमा अरू काम पनि पाइदैन,’ उनी भन्छिन्, घरमा पैसा कमाउन समस्या भयो, अनि विदेश लागेँ ।’ सुर्खेतकै चिनजानको एउटा दिदीले उनलाई विदेश जाँदा राम्रो कमाइ हुने भन्दै विदेश जान सल्ला दियो । उनले विदेश पठाइदिने व्यक्तिसँग चिनजान पनि गराइदियो । काठमाडौंको गौशालाका रामबहादुर भन्नेसँग उनको कुरा हुन थाल्यो । रामबहादुरले उनलाई फ्री भिसामा फ्री टिकटमा भन्दै जोर्डन पठाइदियो । गाउँमा बस्दा विदेशमा पैसाको बोट हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो । तर, सबैलाई विदेश कहाँ राम्रो हुँदो रहेछ र ! उनले विदेशमा पाएको दुःखकाे फेहरिस्त सुनाइन् । उनी जसोतसो जोर्डन त पुगिन् । तर, त्यहाँ उनले सोचे जस्तो काम थिएन । काम घरको सरसफाइ गर्नु थियो । तर, त्यो भन्दा पनि उनले केटामान्छेसँग सुत्न जानु पर्थ्याे । शरीरमा भएका निलडाम देखाउँदै उनले भनिन्, ‘घरमा पाहुना आउँदा मालिक्नीले स्वागत गर भन्थि त्यो त ठिकै थियो । तर, राती उनैसँग सुत्न लगाइन्थ्यो, नाइ भन्दा मर्ने गरेर पिट्थी सहेर बस्नु पर्थ्याे । घरेलु कामदारमा जाँदा उनले मुम्बइको कोठीमा गएको जस्तो भयो, उनी भन्छिन्, ‘कोठीमा यस्तै काम गर्न लगाइन्छ भन्ने सुनेको थियो तर,आफैले यस्तो बेहोर्नुपर्यो ।’ उनले आफ्ना दुःख घरमा भदेनीसँग भनिन् । उनले घरमा ऋण खोजेर पैसा पठाइदिएपछि उनी नेपाल फर्केर आइन् । ‘त्यो डर लाग्दो ठाउँबाट त फर्केर आएँ । तर, घरमा साहुले भएको जग्गा जमिन हडपेर परिवारको बिचल्ली बनाएको रहेछ,’ उनी भन्छिन,‘म घरमै गएको छैन, अहिले सुर्खेतमा कोठामा बसिरहेकी छु, अब मैले न्याय खोज्न कहाँ जानु ’ २०७५ सालमा लिएको दुई लाख ६८ हजार रुपैयाँ उनले एक वर्षपछि २ लाख ४० हजार फिर्ता गरेकि थिइन् । जम्मा रहेको बाँकी पैसा पनि तिर्ने भनेकै थियो । तर, साहुले भएको जग्गा जमिन नै लगिदियो । अहिले उनी न्याय माग्न मिटर व्याजीसँग काठमाडौं पुगेकी छिन् । यी त केही प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुन् । विभिन्न जिल्लामा सयौं यस्ता मिटरब्याज पीडित छन् । देशका विभिन्न २८ बढी जिल्लाबाट हिँडेर न्याय माग्दै काठमाडौं आइपुगेका छन् मिटरब्याजपीडितहरू । मिटरब्याजीहरूको जालोमा परेर घरबारविहीन बनेका उनीहरू लामो समयदेखि न्याय मागिरहेका छन् । तर, न्याय पाउनु त कहाँ हो कहाँ उनीहरूले उल्टै धम्की र यातनाको सामना गरिरहनु परेको छ । उनीहरूको रोदन, क्रन्दन सुनिदिने कोही छैन । राज्यलाई झकझकाउन पीडित सडकमै आउनुपर्ने बाध्यता छ । चर्को स्वरमा चिच्याउँदा राज्यले सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन हुँदैन । उनीहरूले न्याय नपाएको भन्दै पूर्वपश्चिम पैदल यात्रा गरी काठमाडौं प्रवेश गरेका हुन् । गएको माघ १६ गते सहिद दिवसको दिन झापा र कञ्चनपुरबाट एउटै समयमा पैदलयात्रा सुुरु गरेका थिए । १७ दिन हिँडेर फागुनको ३ गते चितवनको नारायणगढमा भेला भएका थिए । मधेसका २० जिल्ला र अरु आठ जिल्लाका पीडित न्याय मार्चामा छन् । सरकारले यसअघि मिटरब्याज पीडितसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै पुनः न्याय माग्दै काठमाडौं आइपुगेका मिटरब्याज पीडितहरूले आइतबारदेखि उत्पयका केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेका छन् । मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजुदर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहालाई सरकारले आइतबार पत्र पठाउँदै वार्तामा बोलाएको थियो । गृह मन्त्रालयले सहसचिव रूद्रप्रसाद पण्डितको संयोजकत्वमा वार्ता टोली बनाएर आन्दोलनरत पीडितहरूलाई वार्ताका लागि बोलाएको थियो । आइतबार साँझ ७ बजेदेखि डेढ घण्टासम्म भएको वार्तामा मिटरब्याज पीडितको मागहरू आफूहरूले सुनेको सरकारी वार्ता टोलीले बताए पनि फेरि सोमबार बिहान ११ बजे छलफलमा बस्ने गरी वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो । वार्ता टोलीमा पीडितको नेतृत्व गरेको मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष कुशवाहले अहिले भएका कानुनी व्यवस्था मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि पर्याप्त नभएको बताएका छन् । सोमबार लघुवित्त तथा मिटरब्याजपीडित समूहले आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै संघीय संसद् भवन परिसरमै छिरेर प्रदर्शन गरे । संसद् भवन सुरक्षार्थ तैनाथ प्रहरीलाई छक्याउँदै प्रदर्शनकारीले सोमबार नयाँ बानेश्वर पानीट्यांकीतर्फको गेटबाट भित्र छिरेर नाराजुलुस गरेका थिए । प्रहरीलाई ठेलेर भित्र छिरेका लघुवित्त तथा मिटरब्याज पीडितमध्येका ४८ महिला र १ जना पुरुष पक्राउ परेका छन् । २३ दिनमा १ हजार १ सय ७५ किलोमिटर यात्रा गरेका उनीहरूले न्याय नपाई काठमाडौंबाट नफर्किने बताइरहेका छन् । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले ८ महिना अध्ययन गरेर सुझाव र निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनअनुसार यस अवधिमा आयोगमा परेका करिब २८ हजार उजुरीमध्ये ५ हजारमा मिलापत्र भइसकेको छ । बाँकी २३ हजार उजुरीको छिनोफानो गर्ने जिम्मा राज्यले लिएको छ । तर, आयोगले सिफारिस गरे पनि आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको भन्दै मिटरब्याज पीडित फेरि काठमाडौं आएर प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
अख्तियारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न, अनुसन्धान छिटो सक्न निर्देशन
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानको काम ढिलो गर्दा जनतामा आशंका पैदा भएको भन्दै छिटो गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले ध्यानाकर्षण गराएकाे छ । मंगलबार बसेको सार्जजनिक लेखा समितिको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा गरिरहेका अनुसन्धानमा भएको प्रगतिको विषयमा छलपफल गर्दै समितिले सो ध्यानाकर्षण गराएकाे हाे । अख्तियारसँगको छलफलपछि समितिले अख्तियार र सरकारका नाममा अनुसन्धानको काम छिटो गर्न र बहुपक्षीय समझदारी गर्ने लगायतका दुई बुँदे निर्देशन दिएको छ । समितिले अख्तियार र सरकारलाई दिएको निर्देशन : १. समितिले विभिन्न मिति र विषयमा सिघ्र अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्न र अभियोजन प्रकृयामा लैजान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिइएको निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था कार्यप्रगति सम्बन्धमा आयोगका माननीय प्रमुख आयुक्तले विस्तृत जानकारी गराउनुभयो । कतिपय विषयमा अनुसन्धान गर्न समय लाग्ने नै हुन्छ, तर यद्यपी लामो समयसम्म निष्कर्षमा नपुग्दा नागरिकमा आशंका र दुविधा उब्जिने भएकाले सो विषयमा समेत मध्यनजर गर्दै आयोगबाट सिघ्र कार्यसम्पादन गर्न गराउन आवश्यक देखिएको तर्फ समितिको यो बैठक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराउँछ । त्यसैगरी आर्थिक अनियमितता लगायत भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र पर्ने गैर आर्थिक भ्रष्टाचारजन्य कार्यमाथिसमेत प्रभावकारी रुपमा अनुसन्धान गर्दै कारबाहीको दायरामा ल्याउनेगरी कार्यसम्पादन गर्न समितिको बैठक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन गर्दछ । २. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा अनुसन्धान गर्ने अन्य सरकारी निकायहरुले कतिपय विषय र अवस्थामा बहुआयामिक अध्ययन र अनुसन्धान र त्यससँग सम्बन्धित सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । सो कार्यका लागि आवश्यकताअनुसार बहुपक्षीय सम्झौता आवश्यक पर्ने हुन्छ । यद्यपी यस्ता सम्झौताहरु हुन नसकेको कारण अनुसन्धान कार्य प्रभावित हुन गएको देखिएकोले आवश्यकताअनुसार बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने संसदबाट अनुमोदन गराउने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ गर्न गराउन यो बैठक नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई निर्देशन गर्दछ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रका परियोजना तयार गर्न निजी क्षेत्रलाई मन्त्री शर्माको आग्रह
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आगामी बैशाखमा हुने भनिएको लगानी सम्मेलनका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्रका परियोजनामा तयारी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेकी छिन् । नेपाल उद्योग परिसङ्घको सूचना प्रविधि परिषद्, अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स नेपाल र नेपाल एशोसियशन फर सफ्टवेयर एण्ड आइटी सर्भिसेज कम्पनीका पदाधिकारीसँग मंगलबार भएको भेटमा उनले यस्तो आग्रह गरेकी हुन् । लगानी सम्मेलनमा अन्य क्षेत्रको जस्तै सूचना प्रविधि क्षेत्रको लगानी प्रस्तुत गर्न आवश्यक रहेकाले आवश्यक परियोजना भए लिएर आउन आग्रह गर्दै मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा परियोजना बैंक बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सवालमा पनि सूचना प्रविधिमा के गर्न सकिन्छ सरकारलाई लिखित सुझाव दिन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरिन् । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरेदेखि नै डिजिटल रुपान्तरणलाई रणनीतिको रुपमा राखिए पनि नेपालमा सूचना प्रविधिलाई साझा दृष्टिकोण नै बन्न नसकेकाले यसमा आवश्यक लगानीको वातावरण नबनेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले सरकारी, निजी क्षेत्र र जनस्तर सबैतिर सूचना प्रविधिप्रतिको साझा बुझाइ आवश्यक रहेको बताइन् । ‘अब सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीकर्ता र जनशक्तिको पहिचान गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन’, उनले भनिन्, ‘डिजिटल रुपान्तरणको माध्यमबाट मुलुकको समृद्धि कायम गर्न निजी क्षेत्रले सहयोग गर्न आवश्यक छ ।’ निजी क्षेत्रले लगानी गर्दा आफ्नो मुनाफा हेर्नु स्वभाविक भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र रोजगारी सिर्जना गर्नेतिर बढी ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक रहेको उनले स्पष्ट गरिन् । सरकार सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षालगायतका आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको पनि उनले जानकारी दिइन् । छलफलमा नेपाल उद्योग परिसङ्घको सूचना प्रविधि परिषद्, अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स नेपाल र नेपाल एशोसियशन फर सफ्टवेयर एण्ड आइटी सर्भिसेज कम्पनीका पदाधिकारीहरुले नेपालमा ठूला लगानीकर्ताले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका थिए । नेपालमा सूचना प्रविधिको राम्रो सम्भावना भएकाले सरकारले कानुन र पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनीहरुले निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका थिए । पछिल्लो समय सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा राम्रो पहल अघि बढाए पनि सूचना प्रविधि, स्टार्टअपलगायतका क्षेत्रमा सरकारी निकायबीच नै साझा बुझाइ आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
