पर्यटकले देश भरिभराउ छ : अर्थमन्त्री डा. महत
नुवाकोट । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालमा विकासको अभियानले गति लिन सुरु गरेको बताएका छन् । नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका–१ मा रहेको बेलकोट भञ्याङ माविको स्वर्ण जयन्तीलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले देशमा विकासका गतिविधि चलायमान हुँदै मुलुक समृद्धितर्फ अघि बढ्न सुरु भएको बताएका हुन् । ‘सबैको पालो आउँछ, अब आर्थिक वृद्धि गर्ने पालो हाम्रो आएको छ । यसका लागि देशप्रति गौरव गर्नुपर्छ र हामी गर्छौ, हामी गर्न सक्छौं भन्ने आत्मविश्वास जगाउनुपर्छ । नेपालमै हुन्छ, यही केही गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बढाऔं ।’ विगतका वर्षमा देशको राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व विनासकारी भूकम्प, कोरोना रोगको संक्रमण लगायतका कारणले पछि परेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउँदै विकासको प्रवाह सुरु गरेको उनको भनाई थियो । ‘अब अर्थतन्त्र ठीक बाटोमा जान्छ, राजश्व करिब १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पर्यटकले देश भरिभराउ छ, आउने दिनमा पर्यटकको आगमन अझ बढ्ने छ’ मन्त्री डा. महतले भने, ‘आत्मविश्वास जगाऔं, विचार पुर्याएर लगानी गरियो भने उत्पादन र रोजगारी बढ्छ । उत्पादन र रोजगारी बढेपछि राजश्व बढ्छ । राजश्व बढेपछि राज्यले बजेट दिने क्षमता बढ्छ । बजेटको क्षमता बढ्यो भने विकास निर्माणमा खर्च गर्न क्षमता बढ्छ ।’ देशको अर्थतन्त्र सुधारको लयमा फर्कदै आएकाले आगामी दिनमा सरकारको प्राथमिकता गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारको सिर्जना गराउन केन्द्रित रहेको अर्थमन्त्री डा. महतले जानकारी दिए । अर्थमन्त्री डा. महतले भने, ‘सम्पत्ति त क्षति हुनसक्छ, तर पढेको कुरा कसैले खोस्न सक्दैन । सिप छ, पढाइलेखाइ छ भने जहाँ गएर पनि आम्दानी गर्न सकिन्छ । रोजगारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसकारण पढाइलाई प्राथमिकता राख्न म अभिभावकहरुसँग अनुरोध गर्छु ।’ बालबालिकालाई घरमा पनि पढ्ने वातावरण बनाइदिन मन्त्री डा. महतले अभिभावकहरुसँग अनुरोध गरे । उनले स्कुलमा शिक्षक साथीहरुले मेहनत गरेर पढाइ दिन आग्रह गर्दै भन्नुभयो, ‘कम्प्युटर शिक्षा विद्यार्थीलाई सानैबाट दिनुपर्छ । इन्टरनेट र कम्प्युटर भयो भने विद्यार्थीले धेरै कुरा सिक्न सक्छन् । शिक्षक पनि कम्युटरबाट पढाउन दक्ष्य हुनुपर्छ ।’ ‘शिक्षा भयो भने थोरै सम्पत्ति छ भने पनि डर हुँदैन । पढेको, सिप सिकेका मान्छे जहाँ पनि रोजगार हुन्छ । नयाँ पिढींलाई शिक्षा अनिवार्यरुपमा दिनुपर्छ,’ उनले भने । ‘आगामी बैशाखमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमार्फत वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कोशिस गरिने छ । असारमा हुने विश्व बैंकको ठूलो सम्मेलन पनि नेपालमा नै आयोजना गर्न लागेका छौ’ उनले भने, “देश सकारात्मकतर्फ अघि बढेको छ । केही हुन्छ भन्ने भावनालाई जनताको बीचमा र्पुयाउनुपर्छ । भ्रम र नकारात्मक टिप्पणी बन्द गर्नुपर्छ ।’ बेलकोट भञ्याङ माविको स्वर्ण जयन्तीको अवसरमा उहाँले विद्यालयको लागि आवश्यक भौतिक संरचनाको निर्माण, गाउँको विकासको लागि सडकसहितको पूर्वाधार विकासमा मागअनुसार प्रबन्ध मिलाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
गाजामा गरिएको इजरायली कारबाहीमा नौ हजार महिलाको निधन : राष्ट्रसङ्घ
एजेन्सी । सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा इजरायलविरूद्ध प्यालेस्टिनी इस्लामिक लडाकू समूह (हमास) ले गरेको आक्रमणको बदलामा गाजामा इजरायली सेनाद्वारा चलाएको हवाई तथा जमिनी कारबाहीमा करिब नौ हजार महिलाहरूको मृत्यु भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महिला कार्यक्रम (यूएन वुमन)ले शनिबार जनाएको छ । धेरै महिलाहरू भग्नावशेषमुनि परेको रिपोर्ट गरिएकाले यो आँकडा सम्भवतः कम भएको उक्त निकायले जनाएको छ । गाजामा युद्धका कारण दैनिक औसत ६३ महिलाको मृत्यु हुने गरेको छ । युद्धले गर्दा प्यालेष्टिनी महिलाहरूले परिवारका अन्य सदस्य गुमाउनु परेको र बाँचेका बालबच्चासमेतलाई असुरक्षाको अवस्था सिर्जना भएको यूएन वुमनले जनाएको छ । हरेक पाँचमध्ये चारभन्दा बढी वा ८४ प्रतिशत महिलाले उनीहरूको परिवारले द्वन्द्व सुरु हुनुअघि प्रयोग गरेको आधा वा कम खाना खाने गरेको रिपोर्ट राष्ट्रसङ्घीय निकायले गरेको छ । गाजामा पाँचमध्ये चार अर्थात् ८४ प्रतिशत महिलाले गरेको रिपोर्ट अनुसार उनीहरूका परिवारका सदस्यले गत हप्तादेखि खाना छोड्नु परेको छ । तीमध्ये ९५ प्रतिशत आमाहरू खाना बिना नै बस्ने तथा आफ्ना बच्चालाई खुवाउनका लागि आफूहरूले खानामा सम्झौता गर्ने गरेको यूएन वुमनले जनाएको छ । गाजाको २.३ मिलियन जनसङ्ख्याले केही हप्ताभित्र खाद्य असुरक्षाको गम्भीर स्तरको सामना गर्नुपर्नेछ । गाजा सर्वेक्षणमा १२ मध्ये १० महिला सङ्गठनहरूले आवश्यक आपतकालीन प्रतिक्रिया सेवाहरू प्रदान गर्दै आंशिक रूपमा खाद्यान्न सहयोग वितरण गरेकोे रिपोर्ट गरेका छन् । तत्काल मानवीय युद्धविराम नभएसम्म आगामी दिनमा अझ धेरैको मृत्यु हुने उल्लेख गर्दे उक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायले गाजामा आवश्यक पूर्वाधारको विनाश र बम विस्फोट रोक्न र तत्काल गाजामा मानवीय सहायता पु¥याउन आग्रह गरेको छ ।
संस्कारसहितको व्यावहारिक शिक्षा आजको आवश्यकता : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संस्कार, संस्कृति र पहिचानसहितको व्यावहारिक सीपमूलक शिक्षा आजको आवश्यकता भएको बताएका छन् । अनन्तश्री ब्रह्माण्डीय महायज्ञलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित गुरूकूल वेदविद्याश्रमबाट संस्कार र संस्कृति प्रवाह भएको बताए । ‘गुरूकूल वेदविद्याश्रमबाट उत्पादित जनशक्ति धर्मसंस्कार, संस्कृतिको संरक्षण, सम्वद्र्धन, आफ्नो देशका तीर्थस्थलको महिमा र गरिमालाई आमजनसमुदायमा बुझाउन तल्लीन रहेका छन्’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘२० वर्ष अगाडि मुक्तिनाथजस्तो तत्कालीन दुर्गम स्थानमा स्वास्थ्य सेवाश्रमको स्थापनाले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास हुनु महत्वपूर्ण छ ।’ प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार भौतिक विकासको दौडमा रहेको वर्तमान विश्वले जबसम्म आध्यात्मिक चेतनाको विकास गर्न सक्दैन तबसम्म समाजले शान्तिको श्वास फेर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले बताए । उनले भने, ‘गौतमबुद्धको देशमा जन्मेका हामी शान्तिका लागि सम्पूर्ण विश्वको आकर्षणको केन्द्र बन्नुपर्नेमा पैसाका लागि विदेशिने अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’
विश्वभर बुद्धको सन्देश फैलाउन ‘लरेट एन्ड लिडर्स’ शिखर सम्मेलन
लुम्बिनी । शान्तिका अग्रदूत भगवान् बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा यही फागुन २८ र २९ गते आयोजना हुने ‘लरेट एन्ड लिडर्स’ शिखर सम्मेलनका माध्यमबाट विश्वभर लुम्बिनी र शान्तिको सन्देश प्रवाह गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लुम्बिनी सरकारले गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लुम्बिनीमा आयोजना गर्ने उक्त सम्मेलनबाट विश्वभर भगवान् गौतमबुद्धको करुणा, अहिंसा र शान्तिको सन्देश प्रभाव गर्न मद्दत पुग्ने आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरेर मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले बताए । उनले शिखर सम्मेलनका माध्यमबाट लुम्बिनीको ‘ब्रान्डिङ’ गर्न मद्दत पुग्ने बताए । ‘सम्मेलनमा अहिलेसम्म विश्वका विभिन्न देशका नोवेल शान्ति र अन्य विधामा पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल विश्वविख्यात व्यक्तित्वहरु सहभागी हुनुहुनेछ’, उनले भने । सम्मेलनमा विभिन्न देशका नौ जना नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता लुम्बिनी आउने निश्चित भइसकेको उनले जानकारी दिए । सम्मेलनमा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता टिमोर–लेस्टेका राष्ट्रपति जोसे रामोस होर्टा (१७९६), जोडी विलयम्स (१९९७), सन् २०११ का संयुक्त विजेता लेह्म बोवी र टुवाको कर्मयान सहभागी हुनेछन् । यसैगरी सन् २०१५ का नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता ट्युनिसियाको नेसनल डायलग क्वार्टेटका संस्थापकमध्येका अब्देससतार वेन मौसा र विदेद बुसामाबुईसँगै चिकित्सा विज्ञानमा नोबेल विजेता रिचर्ड रोबर्टस (१९९३), रसायन शास्त्रका नोबेल विजेता एरी वार्सनल (२०१३) पनि लुम्बिनी आउने पक्का भएको मुख्यमन्त्रीले जानकारी दिए । शिखर सम्मेलनमा अर्थशास्त्री जेफ्री स्याक्स, जोर्डनका राजकुमार अली विन अल हुसेन, स्कट होम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्च्यिुटका बोर्ड अध्यक्ष स्टेफन लोफभेन, पनामाकी पूर्वप्रथम महिला लोरेना क्यासिलो, इन्टर पार्लियामेन्टरी युनियनका महासचिव मार्टिन चुङ्गो पनि सहभागी हुनेछन् । सम्मेलनमा विभिन्न देशका २०० भन्दाबढी विकास साझेदारका साथै विभिन्न क्षेत्रका तीन सय जना विज्ञ सहभागी हुनेछन् । सम्मेलनका विशिष्ट सहभागीलाई पाल्पा, स्वगद्वारी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको भ्रमण गराइने योजना छ । मुख्यमन्त्री चौधरीले सम्मेलनका लागि छ करोड ५० लाख बजेट छुट्याइए सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमै समावेश गरी प्रदेशसभाबाट पास भएर सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए । सम्मेलनबाट बालबालिकामाथि हुने हिंसा, बालश्रम, बालविवाह र बालबालिका बेचविखनलाई नियन्त्रण एवं न्यूनीकरण गर्दै लुम्बिनीमा लगानी प्रवद्र्धनको वातावरण बनाउने अपेक्षा गरिएको पनि उनले बताए ।
नेपाली दूतावास र रक सिद्धि प्रालिको आयोजनामा ‘एक्स्पो नेपाल २०२४’ ब्राजिलमा सुरु
काठमाडौं । ब्राजिलको राजधानी ब्रासिलियामा आजदेखि नेपाली दूतावास र रक सिद्धि प्रालिको आयोजनामा ‘एक्स्पो नेपाल २०२४’ सुरु भएको छ । ब्राजिलका श्रममन्त्री लेलियो बेन्तेस कोहेयाको प्रमुख आतिथ्यतामा शुभारम्भ भएको उद्घाटन समारोहमा ब्राजिलका पर्यटन उपमन्त्री तथा कार्यकारी सचिव आना कार्ला मचाडो, ब्राजिलका कानुन उपमन्त्री, ब्राजिलको सङ्घीय अदालतका न्यायाधीश, ब्राजिलियन ट्राभल एजेन्सी सङ्घ (अबाब)का अध्यक्ष, ब्राजिल राष्ट्रिय उद्योग परिसङ्घका अध्यक्षलगायतको उपस्थिति रहेको त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि ब्राजिलका श्रममन्त्री लेलियोले नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक सम्पदाको प्रशंसा गर्दै दूतावासले आयोजना गरेको यो कार्यक्रमले दुई देशबीच सम्बन्धमा नयाँ आयाम ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाली दूतावासको निमन्त्रणामा भएको सो कार्यक्रममा विभिन्न २० भन्दा बढी देशका राजदूतको उपस्थिति थियो । ब्राजिलका लागि नेपाली राजदूत निर्मलराज काफ्लेले नेपाल र ब्राजिलको मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धबारे चर्चा गरे । उनले एक्स्पो ब्राजिलका नागरिकलाई नेपालसँग जोड्ने माध्यम हुनसक्ने धारणा राखे । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का महासचिव विनोद सापकोटाले एक्स्पोले ब्राजिलका नागरिकलाई नेपाल घुम्नैपर्ने देश हो भनेर जानकारी दिन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । नेपाल ब्राजिलदेखि भौगोलिक दूरीले टाढा भए पनि ठूलो अर्थतन्त्र भएकाले नेपालसँग जोड्न दूतावासले गरेको प्रयास सकारात्मक भएको उनको भनाइ थियो । नेपाल उद्योग परिसङ्घका महाप्रबन्धक दीपकराज जोशीले नेपाल भौगोलिक र प्राकृतिकरुपमा ब्राजिलजस्तै भएकाले त्यहाँका लगानीकर्तालाई नेपालमा निर्धक्क भएर भ्रमण र लगार्न गर्न आग्रह गरे । नेपालका विविध क्षेत्रबारे जानकारी दिने उद्देश्यले आयोजना गरिएको ‘एक्सो नेपाल २०२४’ मा नेपाली व्यवसायीले २२ प्रदर्शनी कक्ष राखेका छन् । प्रदर्शनी कक्षमा नेपाल घुम्न चाहनेका लागि विभिन्न आकर्षक प्याकेजका साथै नेपाली मौलिक खानाका परिकार, नेपाली गलैँचा र नेपाली कला संस्कृति झल्काउने काठका सामग्री राखिएका छन् । यही मार्च १ देखि सुरु एक्स्पो मार्च ३ तारिखसम्म चल्नेछ ।
नेपालको बाह्य सम्बन्ध एक सय ८२ देशमा विस्तार
काठमाडौं । नेपालले टोङ्गा अधिराज्यसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको छ । योसँगै नेपालको बाह्य सम्बन्ध एक सय ८२ देशमा विस्तार भएको छ । कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नेसम्बन्धी दस्तावेजमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापा र सोही विश्व संस्थाका निम्ति टोङ्गाका स्थायी प्रतिनिधि भिलिमी भ्याइङ्गा टोनेले हस्ताक्षर गरेका हुन् । नेपाल र टोङ्गाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको जानकारी राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसलाई प्रदान गरिने पत्रमा पनि उनीहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् । न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगमा आज बिहान आयोजित एक कार्यक्रममा दुवै देशका स्थायी प्रतिनिधिले उक्त दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्नुभएको उक्त नियोगले जनाएको छ । त्यस अवसरमा दुवै देशका राजदूतले पारस्परिक सहयोग, द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारका साथै क्षेत्रीय एवं अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरुमा सहयोग एवं साझेदारी प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । टोङ्गाले १४ सेप्टेम्बर १९९९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्त गरेको हो । नेपाल र टोङ्गा ग्रुप ७७ र चीनका सदस्य हुन् ।
आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सर्वपक्षीय पहल आवश्यक छ : अध्यक्ष ढकाल
चितवन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि सबै राजनीतिक दलहरूको समान धारणा र समझदारी आवश्यक रहेको बताएका छन् । शुक्रवार भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४ को उद्घाटन समारोहमा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताएका हुन् । उनले मुलुकलाई अहिलेको आर्थिक अवस्थाबाट बाहिर ल्याउन र जनताको अपेक्षा अनुसारको विकास र समृद्धि हासिल गर्न सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य र समझदारी आवश्यक रहेको बताएका हुन् । यसका लागि निजी क्षेत्र सरकारसँग हातेमालो गर्न तयार रहेको पनि उनले बताएका छन्। अध्यक्ष ढकालले राखेको उक्त प्रस्तावमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले समेत सहमति व्यक्त गरेका थिए । अध्यक्ष ढकालले मुलुक समृद्धिको सूत्र पर्यटन भएकाले सरकारले पनि त्यही अनुसार नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालमा पर्यटनको सम्भावना अथाह भएपनि तिनीहरुको प्रचारप्रसार गर्न नसकिएको उल्लेख गरे । उनले पर्यटकहरुको लागि आवश्यक पूर्वाधारहरुको विकास गर्न सके मात्र पर्यटक आगमनको अहिलको अवस्थामा गुणात्मक रुपमा परिवर्तन ल्याउन सकिने बताए। अर्बौं लगाएर बनाएका दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु सञ्चालनमा आउन नसकेको भन्दै सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले पर्यटन सुधारको लागि हिल स्टेशनको विकास गर्न जरुरी रहेको बताए ।
‘उखु किसानको पलायन रोक्न सक्नुपर्छ’
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका उखु उत्पादक किसानले उखु खेतीबाट बढीभन्दा बढी लाभ लिने अवस्था निर्माण नगरे कृषकको पलायन रोक्न नसकिने बताएका छन् । त्यसलाई रोक्न सरकारले तत्काल योजनाबद्धरूपमा काम गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । कृषि विभाग हरिहर भवन, ललितपुरले शुक्रबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको उखु उत्पादनका समस्या पहिचान तथा कार्यविधिसम्बन्धी अन्तक्र्रियामा किसानले हालकै अवस्था कायम रहे धेरैले सो खेती छोड्ने निष्कर्षमा पुगेको बताएका हुन् । कृषि उत्पादक किसान एवं उखु तथा चिनी विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष रामचन्द्र सिंह कुशवाहले उखु किसानले श्रमको मूल्य पाउन सधैँ आन्दोलन गर्नुपर्ने, मूल्य निर्धारण प्रणालीले उद्योगी मोटाउने तर किसान मारमा पर्ने अवस्था कायम रहेकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए । हाल चिनी बन्ने सम्भावित दरका आधारमा मात्रै मूल्य निर्धारण भइरहेकाले अन्य कच्चा पदार्थलाई समेत मध्यनजर गरी मूल्य निर्धारण प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘उखुबाट चिनी बन्ने सम्भावित दर करिब १० प्रतिशत मात्रै भए पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी पानी तथा अन्य कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने अवस्था छ । किसानका लागि भने चिनी बन्ने दरका आधारमा मात्रै मूल्य निर्धारण गरिन्छ । त्यो परम्परागत मूल्य निर्धारण प्रणाली फेर्नुपर्छ’, कुशवाहले भने, ‘अन्यथा जनशक्तिको अभाव, मूल्यका लागि सधैँ आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था, कम उत्पादकत्वजस्ता कारणले किसान बाली परिवर्तन गर्न बाध्य छन् । त्यो क्रम थप बढ्न नदिन सरकारले सोहीअनुसार काम गर्नुपर्छ ।’ न्यून उत्पादकत्व, उच्च खेती लागत, उखुको न्यून गुणस्तर, सामाजिक–आर्थिक र नीतिगत बाधालाई समाधान गरेर जानसके मात्रै किसानको पलायनलाई रोक्न सकिने कुशवाहले बताए । अर्का उखु किसान प्रमोदकुमार सिंहले ऋण काढेर उत्पादन गर्ने तर उधारोमा बेच्नुपर्ने झन्झटबाट सधैँका लागि मुक्ति पाउन आफूहरू बाली बदल्न बाध्य भइरहेको बताए । उनी भन्छन्, ‘भुक्तानीका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ । काम गर्ने जनशक्ति छैन । सरकारसँग लागत घटाउने दीर्घकालीन याजना छैन । अनि सधैँ समस्या भोगेर कति बस्नु ?’ उखु उत्पादक किसान वीरेन्द्र कुशवाहले पनि उन्नत जातको बीउ, सिँचाइ, आधुनिक प्रविधि र उत्पादकत्व बढाउने गरी सहयोग गर्न आग्रह गरे । ‘लागतअनुसार उपलब्धि छैन । मल, बीउ, कृषि सडक, सिँचाइ र समयमा भुक्तानी नपाउनु हामी उखु किसानका स्थायी समस्या हुन् । पछिल्लो समय सरकारले प्रोत्साहनका लागि नगद अनुदान दिने र अन्य कार्यक्रम ल्याउने काम त गरेको छ तर त्यसले पनि लागत धान्न सकेन । त्यसैले किसान बाली फेर्दैछन्’, उनले भने । कार्यक्रममा कृषि विभागका महानिर्देशक डा हरिबहादुर केसीले सरकारले उखु उत्पादन तथा प्रशोधनले तराई मधेस क्षेत्रका नागरिकको जीविकोपार्जन तथा आयस्तर वृद्धि र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बर्सेनि १७ अर्बभन्दा बढी प्रत्यक्ष योगदान गरिरहेकाले यसलाई थप प्रोत्साहन गर्ने नीतिअनुसार सरकारले काम गरिरहेको बताए । सोही नीतिअनुसार विगतमा औद्योगिक बाली विकास कार्यक्रमबाट उखु बीउ सेट, कृषि औजार उपकरण, विषादी अनुदानमा वितरण र हाल राष्ट्रिय उखु बाली अनुसन्धान कार्यक्रम जितपुर र कृषि विभागमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका, अनुदान रकम कृषकको खातामा जम्मा गर्नका लागि उखु कृषकलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयन, कृषकको लगत सङ्कलनलगायत काम सँगसँगै अगाडि बढिरहेका छन् । ‘कार्यविधिलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सुझाव सङ्कलनको काम भइरहेको छ । उखु किसानको समस्यालाई मध्यनजर गरी थप प्रोत्साहन गर्न उन्नत जातको उखु विकास, सिँचाइ, मलखाद तथा यान्त्रीकरणमा सहयोग र उद्योगको स्तरवृद्धि गरी चिनीको उत्पादन बढाउनुपर्ने छ । त्यसमा पनि मन्त्रालय र विभागले काम गरिरहेको छ’, डा केसीले आश्वस्त पारे । नेपालमा व्यवसायीकरूपमा उखु खेती हुने १५ जिल्लामध्ये सात जिल्ला र देशभरि रहेका १६ ठूला चिनी उद्योगमध्ये आठ उद्योग मधेस प्रदेशमा मात्रै छन् । देशका सात प्रदेशमा जम्मा ६२ हजार पाँच सय ६७ हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती हुने गरेकामा मधेस प्रदेशले त्यसको ६८ प्रतिशत हिस्सा अर्थात् ४२ हजार छ सय ९६ हेक्टर क्षेत्रफल योगदान गरिरहेको छ । त्यसैगरी देशभर उत्पादन हुने भनिएको उखुमध्ये ६६ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा मधेसकै रहेको तथ्याङ्क छ । उत्पादकत्व भने यहाँ ४९ दशमलव ०४ प्रतिशत मात्रै छ । मलखाद, उन्नत जातको बीऊ, प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको अभाव, उच्च लागत, न्यून मूल्य, उधारोमा कारोबार र उधारो उठाउन सधैँ आन्दोलनको अवस्था सिर्जना हुने अवस्था नबदलिएपछि यहाँका किसान निराश छन् । एकपल्ट उखु लगाएपछि तीन वर्षसम्म त्यसैबाट आम्दानी गर्न सकिने र गोडमेल गर्नुपर्ने समस्या खासै नहुने हुँदा विगतमा यहाँका किसानको आकर्षण यसतर्फ उल्लेख्य थियो । तर उद्योगीसँगको झगडा, भुक्तानी समयमा नपाउने, लागत धेरै तर न्यून उत्पादकत्व, उत्पादित उखुबाट चिनी बन्ने दर नौ प्रतिशत मात्रै, आयातित र नेपालमा उत्पादन भएको चिनीको मूल्यमा सामजस्यता नहुँदा बजार असन्तुलन, उन्नत प्रविधि ग्रहण गर्ने क्षमतामा कमी, प्राविधिक ज्ञानमा कमी, सञ्चालनमा रहेका मिल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुननसक्नु, पूर्ण क्रसिङ क्षमताअनुसारको परिमाणमा उखु उपलब्ध नहुनु र चिनी मिलबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालगायत कारणले यस क्षेत्रले समस्याको सामना गरिरहनुपरेको छ । रासस ।
