‘उखु किसानको पलायन रोक्न सक्नुपर्छ’
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका उखु उत्पादक किसानले उखु खेतीबाट बढीभन्दा बढी लाभ लिने अवस्था निर्माण नगरे कृषकको पलायन रोक्न नसकिने बताएका छन् । त्यसलाई रोक्न सरकारले तत्काल योजनाबद्धरूपमा काम गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । कृषि विभाग हरिहर भवन, ललितपुरले शुक्रबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको उखु उत्पादनका समस्या पहिचान तथा कार्यविधिसम्बन्धी अन्तक्र्रियामा किसानले हालकै अवस्था कायम रहे धेरैले सो खेती छोड्ने निष्कर्षमा पुगेको बताएका हुन् । कृषि उत्पादक किसान एवं उखु तथा चिनी विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष रामचन्द्र सिंह कुशवाहले उखु किसानले श्रमको मूल्य पाउन सधैँ आन्दोलन गर्नुपर्ने, मूल्य निर्धारण प्रणालीले उद्योगी मोटाउने तर किसान मारमा पर्ने अवस्था कायम रहेकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए । हाल चिनी बन्ने सम्भावित दरका आधारमा मात्रै मूल्य निर्धारण भइरहेकाले अन्य कच्चा पदार्थलाई समेत मध्यनजर गरी मूल्य निर्धारण प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘उखुबाट चिनी बन्ने सम्भावित दर करिब १० प्रतिशत मात्रै भए पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी पानी तथा अन्य कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने अवस्था छ । किसानका लागि भने चिनी बन्ने दरका आधारमा मात्रै मूल्य निर्धारण गरिन्छ । त्यो परम्परागत मूल्य निर्धारण प्रणाली फेर्नुपर्छ’, कुशवाहले भने, ‘अन्यथा जनशक्तिको अभाव, मूल्यका लागि सधैँ आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था, कम उत्पादकत्वजस्ता कारणले किसान बाली परिवर्तन गर्न बाध्य छन् । त्यो क्रम थप बढ्न नदिन सरकारले सोहीअनुसार काम गर्नुपर्छ ।’ न्यून उत्पादकत्व, उच्च खेती लागत, उखुको न्यून गुणस्तर, सामाजिक–आर्थिक र नीतिगत बाधालाई समाधान गरेर जानसके मात्रै किसानको पलायनलाई रोक्न सकिने कुशवाहले बताए । अर्का उखु किसान प्रमोदकुमार सिंहले ऋण काढेर उत्पादन गर्ने तर उधारोमा बेच्नुपर्ने झन्झटबाट सधैँका लागि मुक्ति पाउन आफूहरू बाली बदल्न बाध्य भइरहेको बताए । उनी भन्छन्, ‘भुक्तानीका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ । काम गर्ने जनशक्ति छैन । सरकारसँग लागत घटाउने दीर्घकालीन याजना छैन । अनि सधैँ समस्या भोगेर कति बस्नु ?’ उखु उत्पादक किसान वीरेन्द्र कुशवाहले पनि उन्नत जातको बीउ, सिँचाइ, आधुनिक प्रविधि र उत्पादकत्व बढाउने गरी सहयोग गर्न आग्रह गरे । ‘लागतअनुसार उपलब्धि छैन । मल, बीउ, कृषि सडक, सिँचाइ र समयमा भुक्तानी नपाउनु हामी उखु किसानका स्थायी समस्या हुन् । पछिल्लो समय सरकारले प्रोत्साहनका लागि नगद अनुदान दिने र अन्य कार्यक्रम ल्याउने काम त गरेको छ तर त्यसले पनि लागत धान्न सकेन । त्यसैले किसान बाली फेर्दैछन्’, उनले भने । कार्यक्रममा कृषि विभागका महानिर्देशक डा हरिबहादुर केसीले सरकारले उखु उत्पादन तथा प्रशोधनले तराई मधेस क्षेत्रका नागरिकको जीविकोपार्जन तथा आयस्तर वृद्धि र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बर्सेनि १७ अर्बभन्दा बढी प्रत्यक्ष योगदान गरिरहेकाले यसलाई थप प्रोत्साहन गर्ने नीतिअनुसार सरकारले काम गरिरहेको बताए । सोही नीतिअनुसार विगतमा औद्योगिक बाली विकास कार्यक्रमबाट उखु बीउ सेट, कृषि औजार उपकरण, विषादी अनुदानमा वितरण र हाल राष्ट्रिय उखु बाली अनुसन्धान कार्यक्रम जितपुर र कृषि विभागमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका, अनुदान रकम कृषकको खातामा जम्मा गर्नका लागि उखु कृषकलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयन, कृषकको लगत सङ्कलनलगायत काम सँगसँगै अगाडि बढिरहेका छन् । ‘कार्यविधिलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सुझाव सङ्कलनको काम भइरहेको छ । उखु किसानको समस्यालाई मध्यनजर गरी थप प्रोत्साहन गर्न उन्नत जातको उखु विकास, सिँचाइ, मलखाद तथा यान्त्रीकरणमा सहयोग र उद्योगको स्तरवृद्धि गरी चिनीको उत्पादन बढाउनुपर्ने छ । त्यसमा पनि मन्त्रालय र विभागले काम गरिरहेको छ’, डा केसीले आश्वस्त पारे । नेपालमा व्यवसायीकरूपमा उखु खेती हुने १५ जिल्लामध्ये सात जिल्ला र देशभरि रहेका १६ ठूला चिनी उद्योगमध्ये आठ उद्योग मधेस प्रदेशमा मात्रै छन् । देशका सात प्रदेशमा जम्मा ६२ हजार पाँच सय ६७ हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती हुने गरेकामा मधेस प्रदेशले त्यसको ६८ प्रतिशत हिस्सा अर्थात् ४२ हजार छ सय ९६ हेक्टर क्षेत्रफल योगदान गरिरहेको छ । त्यसैगरी देशभर उत्पादन हुने भनिएको उखुमध्ये ६६ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा मधेसकै रहेको तथ्याङ्क छ । उत्पादकत्व भने यहाँ ४९ दशमलव ०४ प्रतिशत मात्रै छ । मलखाद, उन्नत जातको बीऊ, प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको अभाव, उच्च लागत, न्यून मूल्य, उधारोमा कारोबार र उधारो उठाउन सधैँ आन्दोलनको अवस्था सिर्जना हुने अवस्था नबदलिएपछि यहाँका किसान निराश छन् । एकपल्ट उखु लगाएपछि तीन वर्षसम्म त्यसैबाट आम्दानी गर्न सकिने र गोडमेल गर्नुपर्ने समस्या खासै नहुने हुँदा विगतमा यहाँका किसानको आकर्षण यसतर्फ उल्लेख्य थियो । तर उद्योगीसँगको झगडा, भुक्तानी समयमा नपाउने, लागत धेरै तर न्यून उत्पादकत्व, उत्पादित उखुबाट चिनी बन्ने दर नौ प्रतिशत मात्रै, आयातित र नेपालमा उत्पादन भएको चिनीको मूल्यमा सामजस्यता नहुँदा बजार असन्तुलन, उन्नत प्रविधि ग्रहण गर्ने क्षमतामा कमी, प्राविधिक ज्ञानमा कमी, सञ्चालनमा रहेका मिल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुननसक्नु, पूर्ण क्रसिङ क्षमताअनुसारको परिमाणमा उखु उपलब्ध नहुनु र चिनी मिलबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालगायत कारणले यस क्षेत्रले समस्याको सामना गरिरहनुपरेको छ । रासस ।
कैलालीको टीकापुर अस्पतालमा चार वर्षमा दुई हजार महिलाको पाठेघरको शल्यक्रिया
टीकापुर, कैलाली । कैलालीको टीकापुर अस्पतालमा चार वर्षमा दुई हजारभन्दा बढी महिलाले शल्यक्रिया सेवा लिएका छन् । उक्त सङ्ख्या सुत्केरी सेवा र पाठेघरको शल्यक्रिया सेवा लिएका महिलाको मात्र हो । अस्पतालका स्त्री रोग विशेषज्ञ डा सञ्जयकुमार दासले सुत्केरी सेवा लिने र पाठेघरको समस्या भएकालाई शल्यक्रिया सेवा दिएका हुन् । सो अवधिमा उनले जटिलता रहेका तीन हजार बढीलाई नर्मल सुत्केरी सेवासमेत दिएका छन् । टीकापुर अस्पतालमा हरेक महिना झण्डै दुई सयले सुत्केरी सेवा लिने गरेका छन् । सुत्केरी हुन जटिलता भएका ३५ देखि ४० जनाको शल्यक्रिया हुने गरेको डा दास बताउनुहुन्छ । यसबाहेक अस्पतालमा सातामा तीन÷चार महिलाको पाठेघरको शल्यक्रिया हुने गरेको छ । यसका साथै अस्पतालले पाठेघरको ल्याप्रोस्कोपी प्रविधिबाट समेत शल्यक्रिया सेवा दिने गरेको छ । ल्याप्रोस्कोपी प्रविधिबाट हालसम्म आठ जनाको शल्यक्रिया गरिएको डा दासले बताए । टीकापुर अस्पतालमा गर्भवती, पाठेघरसम्बन्धी समस्या भएका, पाठेघरमा मासु पलाएका तथा अन्य समस्या भएका महिला उपचारका लागि आउने गरेका छन् । ‘कहिलेकाहीँ एकै दिन सात वटासम्म पनि शल्यक्रिया सेवा दिइएको छ’, उनले भने, ‘सुत्केरी सेवाका साथै पाठेघरको समस्याको उपचार, पाठेघर बाहिर निस्किएका वा सङ्क्रमण भएकाको शल्यक्रिया, पाठेघरमा ट्युमर पलाएकाको उपचार गर्दैआएका छौँ ।’ अस्पतालमा स्त्री रोगको उपचार सहजै हुन थालेपछि बिरामीलाई राहत मिलेको छ । डा दासले टीकापुर अस्पतालमा सेवा दिँदा विपन्न वर्गले राहत पाएको स्थानीय वासु थरुनीले बताइन् । ‘मेरो बुहारीको अवस्था खतरामा थियो, बाहिर लैजान हामीसँग रकम थिएन, टीकापुर अस्पतालमा शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्मियो’, उनले भनिन्, ‘धेरै गरिबको रकम बचत भएको छ ।’ पहिला उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने तथा बाहिर लैजानुपर्ने बाध्यता अब हटेको उनले बताइन् । टीकापुर नगरपालिकाले स्त्री रोग विशेषज्ञको व्यवस्था गरेपछि यहाँका नागरिकले न्यून खर्चमै विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा स्थानीयस्तरमै पाउन थालेका हुन् । स्त्री रोग विशेषज्ञ डा दासले दैनिक ७० देखि ८० महिलाको उपचार गर्दैआउनुभएको छ । तीन दिनअघि मात्रै बौनियाबाट रेफर भएर आएको जटिल खालको गर्भवतीको शल्यक्रिया गरेर टीकापुर अस्पतालले आमा र बच्चालाई बचाउन सफल भएको छ । ‘शिशुको नाभी र एउटा खुट्टा बाहिर निस्किएको लामो समयपछि अस्पताल ल्याइएको थियो, यस्ता घटनामा आमा र शिशु दुवैलाई जोखिम हुन्छ’, डा दासले भने, ‘हामीले दुवैलाई बचाउन सक्यौँ ।’ टीकापुर अस्पतालमा जोशीपुर, भजनी, जानकी र बर्दियाका केही पालिकाबाट सुत्केरी सेवा लिन आउने गरेका छन् । उपचार सहजरुपमा पाइन थालेपछि अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेपछि श्ययाको अभाव हुन थालेको अस्पतालले जनाएको छ ।
विश्व बैङ्कले नेपाललाई थप २६ अर्ब ५१ करोड ऋण प्रदान गर्ने
काठमाडौं । विश्व बैङ्कले दुई परियोजनाका लागि दुई सय मिलियन अमेरिकी डलर (२६ अर्ब ५१ करोड) बराबरको ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । विश्व बैङ्कको कार्यकारिणी समितिको आजको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । उक्त सहयोगबाट नेपालको प्रादेशिक र स्थानीय सडक सञ्जाल विस्तार एवं मर्मत–सम्भारमा सहयोग पुग्ने बैङ्कले जनाएको छ । ‘विश्व बैङ्क नेपालको समावेशी विकासमा सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छ । विश्व बैङ्कको इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आइडीए) मार्फत हामीले सेवा र पूर्वाधारमार्फत नेपालीको जीवनस्तर सुधारका लागि सहयोग केन्द्रित गरेका छौँ’, बैङ्कका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका देशीय निर्देशक फेरिस हदाद जार्भोसले भने। वाशिङटन डिसीस्थित बैङ्कको प्रधान कार्यालयले आज जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार नेपाललाई प्रदान गरिने सहायता रकममध्ये एक सय मिलियन (करिब रु १३ अर्ब २५ करोड) रकम राजस्व सङ्कलनमा सुधार ल्याउन र ऋण व्यवस्थापनको पारर्शिता अभिवृद्धिमा उपयोग गरिनेछ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउन सो रकम प्रयोग गरिनेछ । यस्तै, एक सय मिलियन (करिब १३ अर्ब २५) बढी रकम भने प्रादेशिक (मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश) र स्थानीय सडक पूर्वाधारको मर्मत–सम्भारमा खर्च हुनेछ । त्यसबाट सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिताका साथै स्थानीय समुदायमा सहज पहुँच पुग्नेछ ।
एक महिनामा ९७ हजार पर्यटक भित्रिए
काठमाडौं । पर्यटक आगमनको याम सुरु भएसँगै विदेशी पर्यटक आउनेक्रम बढेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार फेब्रुवरीमा विभिन्न देशबाट हवाई मार्ग हुँदै ९७ हजार चार सय २६ पर्यटक नेपाल भित्रिएका हुन् । गत जनवरीमा ७९ हजार एक सय पर्यटक भित्रिएका थिए । विशेषगरी मार्च, अप्रिल र मेमा पर्यटक पदयात्रा तथा पर्वतारोहणका लागि नेपाल भ्रमणमा आउने गरेका छन् । यसपटक नेपाल भ्रमणमा आउनेमध्ये सबैभन्दा धेरै भारतबाट २५ हजार पाँच सय ७८ पर्यटक रहेका छन् । चीनबाट नौ हजार एक सय ८०, अमेरिकाबाट नौ हजार, थाइल्यान्डबाट चार हजार सात सय ९९, बेलायतबाट चार हजार पाँच सय ७१, बङ्गलादेशबाट चार हजार ९९, श्रीलङ्काबाट तीन हजार ६ सय ८४ जना नेपाल आएका हुन् ।
३५ तोला सुन र ११ लाखसहित एक पक्राउ
पर्वत । विभिन्न जिल्लामा शृङ्खलाबद्ध रुपमा चोरी गर्ने एक युवालाई यहाँबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । रोल्पाको रोल्पा नगरपालिका–१ का ३३ वर्षीय भरत परियार पर्वतको कुश्मा नगरपालिका-९ कटुवाचौपारीबाट बिहीबार राति २ बजे प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । स्थानीय शर्मिला पौडेलले सञ्चालन गर्दै आएको आशिक एन्ड आशिका किराना पसलबाट रु १० लाख १७ हजार नगद, रु १२ हजार बराबरको रिचार्ज कार्ड, चोरी गर्दै गर्दा स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट पुगेको प्रहरी नायब उपरीक्षक खुमलाल भुसालको टोलीले पक्राउ गरेको हो । उनका साथबाट प्रहरीले ३५ तोला ७२ लाल सुन, रु ११ लाख १५ हजार चार सय ८५ नगद, नेपाल टेलिकम र एनसेलका ४२ थान रिचार्ज कार्ड बरामद गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आज पत्रकार सम्मेलन गरी चोरीमा संलग्न व्यक्ति र बरामद गरिएको सामान सार्वजनिक गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक खुमलाल भुसालका अनुसार चोरी गर्ने व्यक्तिबाट दुई थान मोबाइल, नेपालको नक्सा एक थान, नेपालको सडकको नक्सा एक थान, हसिया एक थान, निजको नागरिकता, वायरलेस सिसी टिभी क्यामेरा एक थान, हार्डडिक्स एक थान र एलइडी मनिटर एक थान बरामद गरिएको छ । त्यसैगरी चोरी गर्न प्रयोग गरिएको ह्याम्बर, स्क्रुड्राइभर, जीआई पाइप, टर्च विभिन्न चाबीका झुप्पाहरु, चोरी गर्दा प्रयोग गरिने बालक्याप, पञ्जा, पावरबैङ्क, डिजिटल तौल मेसिन बरामद गरिएको छ । अभियुक्त परियार यसअघि २०६९ सालमा प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरमा चोरी मुद्दामा चार वर्ष कैद भुक्तान गरी २०७३ सालमा छुटेको पाइएको छ । सुरुमा केन्द्रीय कारागार काठमाडौं र पछि झुम्का कारागार सुनसरीमा बसेको तथा त्यहाँ बस्दा आपराधिक व्यक्तिसँग सम्पर्क बढाई जेलबाट छुटिसकेपछि गिरोहको रुपमा चोरी गर्न थालेको बयान परियारले प्रहरीलाई दिएको छ । परियारलाई शुक्रबार नै जिल्ला अदालतमा चोरीसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी १० दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान कार्य सुरु गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक भुसालले जानकारी दिए । रासस
बागदरबारको सवलीकरण गर्न महानगरले सुरू गर्यो सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय बागदरबारलाई सवलीकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यस क्रममा भवनलाई उर्जामैत्री बनाउने सम्भावना र डिजाइनका लागि शुक्रबार विल्डिङ इनर्जी एफीसियन्सी इन, नेपाल (बीन) सँग सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौतापत्रमा सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सुमननरसिंह राजभण्डारी र बीनका परियोजना प्रबन्धक डेनियल नेयरले हस्ताक्षर गरेका हुन् । बागदरबारको सवलीकरण (रेक्टोफिटिङ्) गर्दा उर्जामैत्री बनाउने डिजाइन तयार पार्ने, सहरमा निर्माण गरिने भवनहरुलाई उर्जामैत्री बनाउन सचेतना वृद्धि गर्ने, आन्तरिक क्षमता वृद्धि गर्ने सम्झौताबमोजिम हुने मुख्य काम हुन् । सम्झौताका बारेमा जानकारी दिँदै आयोगका उपाध्यक्ष डा. राजभण्डारीले भने, ‘बढ्दो वातावरणीय ह्रास घटाउन उर्जामैत्री भवन निर्माणमा काम सुरु भएपछि कार्वन उत्सर्जनबाट हुने असर कम गराउन मद्दत हुनेछ ।’ ‘मानब बसोबासका लागि उपयुक्त सहर बनाउने प्रयासमा हामी सहयोग आएका हौं । बागदरबारको अध्ययनपछि हामीलाई आधार तथ्याङ्क प्राप्त हुनेछ ।’ सम्झौतापछि प्रबन्धक नेयरले धारणा राखे । काठमाडौंमा निर्माण हुने भवनहरुमा आवश्यक पर्ने उर्जाको न्यूनतम मात्रा के हुन सक्छ ? यसमा आधारभूत तहको समेत अध्ययन भएको छैन । सम्झौतापछि यसको आधारभूत पक्ष कसरी निर्धारण गर्ने, छलफल भएको थियो । सहरीकरण बढ्दो क्रममा छ । यसकारण धेरै भवनहरु निर्माण भइरहेको छन् । भवन बनाउने निर्माण सामग्री उत्पादन गर्दा कार्वन उत्सर्जन भइरहेको छ । उदाहरणका लागि काठमाडौं उपत्यकामा भएका इटा उद्योग चलाउन बालिने कोइला अमेरिका लगायत देशहरुबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ । सिमेन्टलगायतका निर्माण सामग्री उत्पादन बढेको छ । यस्ता निर्माण सामग्रीबाट बनेका भवनबाट कार्बन फुटप्रिन्ट उत्पादन हुन्छ । अहिलेसम्म भवन निर्माण गर्दा यो कोणबाट हेरिएको छैन । भवनहरुमा ६० प्रतिशत उर्जा तताउने र चिस्याउने प्रयोजनमा खर्च भइरहेको छ । छलफलमा काठमाडौँको अवस्था औँल्याउँदै यसबेला कस्ता निर्माण सामग्री उत्पादन गर्दा कम प्रदुषण हुन्छ भन्ने विषयमा सोच्नु पर्ने बताइयो । जीवन सहजताका लागि घरमा वत्ती बालिन्छ । तातो र चिसो बनाउनका लागि विद्युतीय उपकरणहरुको प्रयोग हुन्छ । टेलिभिजन, मोवाइल, ल्यापटप, कुलर, फ्रिज, पङ्खाजस्ता सामान तथा उपकरण चलाइन्छ । यसबाट प्रदुषण उत्पन्न हुन्छ । उर्जामैत्री भवनमा यस्ता बस्तु तथा उपकरण जोड्दा ३ वटा मूख्य विषय हेरिन्छ । पहिलो हो, थोरै उर्जाले काम गर्ने विधि । यसमा प्राकृतिक उर्जाको प्रयोगलाई जोड दिइन्छ । दोस्रो हो, उर्जाको प्रयोग गर्नै परे थोरै प्रयोगबाट धेरै लाभ हुन सक्ने सामग्री छान्नु पर्छ । तेस्रो हो, नविकरणीय उर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्छ । मौसम प्रतिकुल भएपछि त्यसलाई अनुकुल बनाउन कृतिम उर्जाको प्रयोग गरिन्छ । यो मौसम परिवर्तनको एउटा कारण हो । त्यसैले विश्वव्यापी मौसम परिवर्तन घटाउनमा उर्जामैत्री भवन निर्माणले योगदान गर्छ । सहरी व्यवस्थापन विभागका स्ट्रक्चरल इञ्जिनियर सन्तोष पाण्डे भन्छन्, अध्ययनबाट तथ्याङ्क आएपछि यसलाई नयाँ निर्माण हुने भवनको नक्सा स्वीकृतको प्रणालीमा आवद्धता हेर्नेछौं । नेपालले सन् २०४५ सम्ममा शून्य हरित गृह ग्याँस उत्सर्जनका लागि प्रतिवद्धता जनाएको छ । २०३० सम्ममा सिमेन्ट तथा इटा उद्योगमा कम प्रदुषण उत्सर्जन हुने प्रविधिको प्रयोग गरेर कोइलाको प्रयोग घटाउने लक्ष्य राखिएको छ । यसै बर्षसम्ममा ५ वटा पर्यटकीय गन्तव्यहरुलाई कार्वन तटस्थ बनाउने लक्ष्य छ । सन् २०२५ सम्ममा सहरबाट न्यून कार्वन उत्सर्जन तथा बसोबासका लागि उत्थानशील मौसम व्यवस्थापनका लागि वातावरणीय व्यवस्थापन मार्गदर्शन निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । उर्जामैत्री भवन निर्माणका लागि क्षमता विकास गर्नु, बजारको प्रणाली व्यवस्थापन गर्नु, भवन निर्माण प्रणालीको विकास गर्न नीति निर्माण गर्नु र यस प्रकारका भवन बनाउनेहरुलाई सहुलियत रकमको व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । आयोगका उपाध्यक्ष राजभण्डारीकाअनुसार उर्जामैत्री भवन निर्माणले दिगो विकास लक्ष्यमा किफायती स्वच्छ उर्जा, दिगो सहर र समुदाय, उत्तरदायी उत्पादन र खपत, उद्योग नविनतम प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलगायत सूचकमा योगदान दिन्छ ।
आगामी ५/६ वर्षमा करिब १३ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक छ : कुलमान घिसिङ
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जा क्षेत्रमा सहायता बढाउन नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारलाई आग्रह गरेको छ । नेपाललाई सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका स्वीट्जरल्याण्ड, बेलायत, अमेरिका, युरोपेली सङ्घ, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकलाई नेपालको विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण, विस्तार र सुधारका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले प्राधिकरणले सहायता बढाउन आग्रह गरेको छ । स्वीट्जरल्याण्डका राजदूत ड्यानियल मिउली, विश्व बैंकका नेपाल, माल्दिभ्स तथा श्रीलङ्का हेर्ने देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्भोस, एसियाली विकास बैंक (एडिबी), नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुस्वा, युरोपेली सङ्घ, अमेरिकी सहायता नियोगलगायतका विकास साझेदारका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित टोलीले नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को सुनवल नगरपालिका–१३ सूर्यवस्तीस्थित २२० केभी नयाँ बुटवल सबस्टेसनको शुक्रबार अनुगमन भ्रमण गरेको थियो । नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र एडिबीको सहुलितपूर्ण ऋणमा कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत नयाँ बुटवल सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । उक्त सबस्टेसनको अनुगमन भ्रमणमा पुगेको टोलीलाई प्राधिकरणले ऊर्जा क्षेत्रमा सहायता बढाउन आग्रह गरेको हो । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धीको प्रशंसा गर्दै टोलीले थप लगानी बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण वितरणको अवस्था र भारत तथा बङ्गलादेशसँगको विद्युत् निर्यातका विषयमा जानकारी दिँदै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आगामी ५/६ वर्षमा करिब १३ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी आवश्यक रहेको बताए । “विद्युत् उत्पादन बढाउन र प्रणालीको विस्तार तथा सुदृढीकरणका लागि आगामी आगामी ५/६ वर्षमा विद्युत् उत्पादनतर्फ ६ अर्ब डलर, प्रसारणतर्फ ५ अर्ब र वितरणतर्फ २ अर्ब डलरभन्दा बढी चाहिन्छ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, “‘देशभित्र विद्युत् खपत बढाउने हाम्रो प्राथमिकता हो । यहाँ खपत गरी बढी भएको विद्युत् मात्र छिमेकी देशमा निर्यात गर्ने हो । विद्युत् निर्यातका लागि पूर्वाधार संरचना निर्माणका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ । म विकास साझेदाहरुलाई लगानी बढाउन आग्रह गर्दछु ।” विश्व बैंकका नेपाल, माल्दिभ्स तथा श्रीलङ्का हेर्ने देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्भोसले बैंकको नेतृत्वमा १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् अयोजनामा लगानी गर्ने विषय अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । उनले आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षणका व्यवस्था कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिइनुपर्नेमा जोड दिए । एडिबीका नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुस्वाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विगत ५० वर्षदेखि साझेदारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै बैंकको नेतृत्वमा छ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सन् २०२४ भित्रमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । सो अनुगमन भ्रमण टोलीले सबस्टेसनको नियन्त्रण कक्षलगायतको जानकारी लिएको थियो । टोलीले विद्युत प्रसारण र वितरणको अवस्थाका बारेमा पनि जानकारी लिएको थियो । कालीगण्डकी र यसका सहायक नदीहरुमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाहरुको विद्युत् एकीकृत गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित गर्न कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन र तीन वटा सबस्टेसनहरुको निर्माण गरिएको हो । कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दाना सबस्टेसनबाट सुरु भई पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा, पाल्पा, रुपन्देही हुँदै नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्मको करिब १३० किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको छ । प्रसारण लाइन करिब दुई हजार मेगावाट विद्युत् भार बोक्ने क्षमताको छ । नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र एडिबीको एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) अन्तर्गत विद्युत् प्रणाली विस्तार परियोजनाबाट प्राप्त सहुलियतपूर्ण ऋणमा कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण गरिएको हो । भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि निर्माण गर्न गरिँदैछ । देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् सोही प्रसारण लाइनमार्फत भारततर्फ निर्यात गरिने छ ।
टोखामा शुरु भयो कपडा बैंक, गरिबमाझ पुर्याउने उद्देश्य
काठमाडौं । काठमाडौंको टोखा नगरपालिकामा ‘कपडा बैंक’को शुभारम्भ गरिएको छ । नगरपालिकाको सहयोगमा क्लोथ एन्ड फुड बैङ्क नेपालको सहकार्यमा शुक्रबार ‘कपडा बैंक’को शुभारम्भ गरिएको हो । नगर प्रमुख प्रकाश अधिकारीले देशभरबाट प्रयोगमा नआएका कपडा सङ्कलन गरेर पुनःचक्रण गरी विपन्न तथा गरिब मानिसमाझ पुर्याउने उद्देश्यका साथ अभियान सुरु गरिएको बताए । ‘गरिब तथा असहाय जसले कपडा किन्न सक्दैनन्, त्यस्ता मानिसलाई ‘रिसाइकल’ गरी कपडा उपलब्ध गराउनका लागि कामको थालनी गरेका छौँ’, उनले भने । नेपाली चलचित्र क्षेत्रका महानायक राजेश हमालले समाजमा आर्थिक रुपमा विपन्न भएका मानिसलाई उक्त अभियानले सहयोग पुग्ने बताए । “यो नेपालमा मात्र होइन विश्वभर यस्ता प्रयोग हुँदै आएका छन्, जसको आयआर्जन कम छ, त्यस्ता व्यक्तिले यहाँ आएर कपडा लैजान सक्नुहुन्छ”, उनले भने । नगर उपप्रमुख मुरारी तामाङले क्लोथ एन्ड फुड बैङ्कले गरेको कार्यको प्रशंसा गर्दै नगरपालिकाबाट सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर बिसीले प्रयोग नभएका कपडालाई रिसाइकलिङ गरी गुणस्तरीय कपडा उत्पादन गरी गरिब, दुःखीलाई निःशुल्क बाँड्ने अभियानमा नगरपालिकाले सहयोग गर्ने उल्लेख गरे । क्लोथ एन्ड फुड बैङ्कका प्रमुख कमल बिसीले पुरानो कपडा पुनः प्रयोग, आवश्यक पर्ने हामी सबैका लागि भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न उक्त कार्यक्रम गरिएको बताए । कार्यक्रममा नगरपालिकाका विभिन्न वडाका अध्यक्ष, कर्मचारी तथा टोखाका बासिन्दाको सहभागिता थियो ।
