विकासन्युज

यसै आर्थिक वर्षदेखि बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात हुन्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका ऊर्जासम्बन्धी निकायहरूमाझ त्रिपक्षीय ऊर्जा व्यापार सम्झौता भइ यसै आर्थिक वर्षदेखि मित्रराष्ट्र बङ्गलादेशमा ४० मेगाबाट विद्युत् निर्यात गरिने बताएका छन् । मर्स्याङ्दी–काठमाडौं २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन तथा २२० केभी मातातीर्थ सबस्टेसनको आज उद्घाटन गर्दै प्रधाननमन्त्री प्रचण्डले गत जेठमा आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा भएको दीर्घकालिन विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक सहमतिले बजार सुनिश्चित गरेको बताए । “उक्त प्रारम्भिक सहमतिलाई मूर्तरुप दिन अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ । यो नेपालको जलविद्युत् विकास र बजार सुनिश्चिताका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक खुड्किलो हुने मैले विश्वास लिएको छु,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका निकायहरूबीच त्रिपक्षीय सम्झौता छिट्टै हुँदै छ । यसले नेपालको जलविद्युत्को बजार विस्तार हुनेछ ।” उत्तरतर्फको छिमेकी देश चीनसँग पनि विद्युत्को बजार पहुँच जोड्न चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माण गर्न समझदारी बनिसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसका लागि दुई देशका संयन्त्रहरूले आवश्यक कार्यहरू गरिरहेको जानकारी दिए । विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानन्त्री प्रचण्डले भने, “विकास आयोजनाहरूको काम रोकिनु हुँदैन । विकास र पर्यावरणबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी योजनाहरू अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नै पर्नेछ ।” उनले विकास निर्माणको कार्यमा बाधक नभई व्यवहारिक बनिदिन अनुरोधसमेत गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्युत् प्रणालीमा देखिएको मौसमी असन्तुलन हटाउन ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिने बताए । “१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, एकहजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, ६७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “साथै देशलाई दिर्घकालिन रूपमा कायापलट गराउन सक्ने राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय महत्त्वका कर्णाली चिसापानी १० हजार ८०० मेगावाटको आयोजनालाई प्राधिकरणमार्फत अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको छ ।” विश्व बैंकको नेतृत्वमा एक हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र एशियाली विकास बैंकको नेतृत्वमा ६७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको बित्तिय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्लेख गरे । देशभित्र उत्पादित विद्युत् स्वदेशमै खपत गर्न सरकारले विद्युत् खपत बृद्धिसम्बन्धी कार्यायोजना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसले विद्युत् खपत बढाउनका लागि दिशानिर्देश गर्ने बताए । अहिले करिब ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी डेढ वर्षभित्र देशलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्नेगरी सम्पूर्ण तयारी भइसकेको बताए । उनले भने, “पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्न सक्ने आधार तयार हुनु एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धी हो । नेपालको विकासमा यो एउटा मूख्य खुडकिलो हो ।” मर्स्याङ्दी–काठमाडौं २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन तथा २२० केभी मातातीर्थ सबस्टेसन निर्माण भएसँगै मस्र्याङ्दी नदी कोरिडोरमा निर्माण भएका र आगामी दिनमा सो क्षेत्र निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाहरुको विद्युत् काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन यो आयोजना निर्माण गरिएको हो । यो आयोजनाको निर्माणसँगै देशको सबैभन्दा बढी विद्युत् माग हुने काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् आपूर्ति पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित हुने विश्वास लिइएको छ । देशको एकीकृत विद्युत् प्रणाली थप सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

लगानी सम्मेलन : मुलुकको समृद्धिमा राजनीतिक ऐक्यबद्धताको सन्देश

काठमाडौं । काठमाडौंमा जारी तेस्रो लगानी सम्मेलन २०२४ ले नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएर मुलुकको समृद्धिका आधार पहिल्याउने सवालमा साझा राजनीतिक सन्देश दिएको छ । सत्ता गठबन्धन र विभिन्न विषयमा राजनीतिक उतारचढाव हुने गरे पनि आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन र सुरक्षा दिन सरकार र विपक्षी दलले एकै मञ्चबाट आव्हान गर्नुले एकताबद्ध सन्देश प्रवाह भएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बाट आज उद्घाटन गरिएको लगानी सम्मेलनमा सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई सबल नियामक ढाँचा, दोहोरो करमुक्ति, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण, प्रतिस्पर्धात्मक कर्पोरेट करलगायत धेरै विषयमा प्रोत्साहन दिने घोषणा गरेको छ ।  उद्घाटनसत्रमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेपालस्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले पनि मन्तव्य दिँदै सम्मेलनले नेपालमा लगानी वृद्धिका लागि सकारात्मक भाव सिर्जना गरेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल सरकारले हालै द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको ढाँचालाई स्वीकृत गरेको र यसले द्विपक्षीय लगानीको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने बताएका छन् । विभिन्न दललाई प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्व अर्थमन्त्री, आर्थिक विषयका जानकार सांसदहरु समेत विषयगत सत्रहरुमा वक्ताका रुपमा सहभागी सम्मेलनको दोस्रो दिन समापनसत्रमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले० का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्नेछन् । सम्मेलनको पहिलो दिन अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले नेपालले विदेशी तथा स्वदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न कानुनी सुधारका क्षेत्रमा हालै गरिएका प्रयासबारे अवगत गराउँदै लगानीका लागि तयार भएका परियोजनासहित विभिन्न क्षेत्रका आयोजनाको विस्तृत प्रदर्शनी गर्नु सम्मेलनको उद्देश्य रहेको उल्लेख गरेका छन् । सम्मेलनको पहिलो सत्रमा वक्तासमेत रहेका पूर्व अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कुरा गर्दै नेपालका राजनीतिक दलहरु गठबन्धनका हिसाबले फेरबदल भइरहे पनि लगानीसम्बन्धी कानुन र नीतिहरु हेरफेर हुँदैनन् भन्ने सन्देश सम्मेलनले दिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘दलहरुले हामी फेरि राख्छौँ तर हाम्रा नीति फेरिदैँदनन् भन्ने सन्देश सम्मेलनबाट दिएका छन् । लगानी सम्मेलनमा सम्झौता हुने त होइन तर यसले एक प्रकारको मनस्थिति बनाउने काम गर्छ ।’’, डा खतिवडाले भने, ‘गत लगानी सम्मेलनका निष्कर्षहरुलाई कोभिड १९ को महामारी र सरकार परिवर्तनका कारण प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउन सकेका थिएनौँ । अहिले यति ठूलो सहभागितामा तेस्रो लगानी सम्मेलन भएको छ । पक्कै केही न केही परिणाम आउँछ भन्ने आशा लागेको छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नरसमेत रहेका डा खतिवडाले सम्मेलनबाट आर्थिक क्षेत्रमा रहेको निराशाबीच सरकार केही गर्दैछ भन्ने सन्देश मिल्नुका साथै दातृ निकाय र लगानीकर्तालाई आशा जगाएको बताए । यसअघिका सन् २०१७ र २०१९ का लगानी सम्मेलन केही हदसम्म वित्तीय स्रोत जुटाउन सफल भए पनि सन्तोषप्रद नरहेको टिप्पणी आएका बेला यस पटकको सम्मेलनले नेपालमा लगानीको अवसर र सम्भावना खोज्न नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको भनाइ रहेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कार्यकारी सदस्य डा रामशरण थपलियाले लगानीका क्षेत्र (दायरा) बढाउन र लगानीकर्ताको लगानीलाई शान्ति सुरक्षा दिन सबल कानुनको आवश्यकता औल्याउँदै आज जारी भएको लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेशले केही हदसम्म सम्बोधन गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘तर यो अध्यादेश मात्रै पर्याप्त छैन । सरकारले लगानीकर्ताप्रति फराकिलो छाति बनाएर व्यवहार गर्नुपर्छ । विगतका लगानी सम्मेलनका प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनका पक्षमा पनि समीक्षा हुनुपर्छ ।’, पर्यटन व्यवसायी डा थपलियाले भने, ‘सम्मेलन सकिएपछि पनि यसप्रतिको चासो र चिन्ता हुनुपर्छ । सम्मेलन सकिएपछि बेवास्ता गर्नुहुन्न ।’ नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरले लगानी सम्मेलन हुनु राम्रो अभ्यास भए पनि यसको तयारी पर्याप्त नभएको जनाउँदै लगानीमैत्री कानुनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले आज जारी भएको अध्यादेशमा पनि कतिपय सहजीकरणका विषय नआएको टिप्पणी गर्दै  यस्ता कानुन संसदबाटै आउनुपर्ने बताए । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यबहादुर कँडेलले पनि लगानी सहजीकरण सम्बन्धी अध्यादेशलाई आपसी छलफल र गृहकार्य गरे अलि अगाडि ल्याउन सकिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भने । ‘लगानी र पर्यटनका लागि नेपाल उपर्युक्त छ । यहाँ धेरै उद्योग, धन्दा र कलकारखानाको विकास आवश्यक छ । विदेशीले पनि यस्तै अवसर हेरिरहेका छन्’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष कँडेलले भने, ‘तर राजनीतिक स्थितिमा हुने परिवर्तनले लगानीमा सुनिश्चितता देखिएको छैन । लगानीकर्ताले राज्यबाट लगानीको सुरक्षा र लाभ चाहेका छन् । त्यसको सुनिश्चितता सरकारबाट गरिनुपर्छ ।’ रासस

निगमको जहाज इजरायलमा मर्मत गरेर ल्याइयो

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको ९ एनएकेएक्स जहाज इजरायलमा मर्मत गराएर काठमाडौं ल्याइएको छ । इजरायलमा मर्मतसम्भार सकेर ल्याइएको जहाज शनिबार साँझ काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको वायुसेवा निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘उक्त जहाजको एउटा इञ्जिनमा प्राविधिक समस्या आएपछि इजरायलस्थित नियमानुसार छनोट भएको मर्मत र मर्मत सङ्गठन (एमआरओ) मा मर्मत गराइएको थियो । मर्मतपश्चात् जहाज शनिबार साँझ काठमाडौं आइपुगेको छ ।’ ‘मर्मतका क्रममा आवश्यक प्राविधिक जाँच पड्ताल गर्दा अन्य प्राविधिक समस्याहरुका अतिरिक्त इञ्जिनभित्रको ३१ वटा ब्लेड पुरै फेर्नुपर्ने देखिएको र एमआरओ तथा निगमका सम्बन्धित इञ्जिनियरहरु एवं प्राविधिकहरुको प्रतिवेदनअनुसार बजारमा सोसँग सम्बन्धित पार्टपुर्जाहरुको अभाव भएकाले मर्मतसम्भार कार्यमा केही ढिलाइ हुन पुगेको हो’, प्रवक्ता पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । सो विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त कार्यमा इजरायलस्थित नेपाली राजदूतावासबाट भएको सहयोग र समन्वयका लागि निगमले आभार प्रकट गर्दछ । जहाजको इञ्जिन मर्मतमा ढिलाइ हुन गएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन विश्लेषण गरी सम्झौताअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।’ रासस

४ कम्पनीको १ करोड बढीको संस्थापक सेयर कारोबार

काठमाडौं । पुँजी बजारमा विभिन्न ४ कम्पनीको संस्थापक सेयर खरिद बिक्री भएको छ । आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल), राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १ करोड १ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर खरिदबिक्री भएको हो । एचआईडीसीएलको आइतबार ३९ हजार ५ सय ८९ कित्ता संस्थापक सेयर ५९ पटक खरिदबिक्री हुँदा ३९ लाख २१ हजार ३९१ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ । यस कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता न्यूनतम ९९ रुपैयाँदेखि अधिकतम १०१ रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको देखिन्छ । यस्तै, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको ४११ कित्ता संस्थापक सेयर १४ पटक खरिबिक्री हुँदा ४२ लाख २९ हजार ३१३ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । यस कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता न्यूनतम १० हजार २ सय रुपैयाँदेखि अधिकतम १० हजार ५६७ रुपैयाँमा किनबेच भएको नेप्सेको तथ्याङ्क छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ३७५ कित्ता संस्थापक सेयर ५ पटक किनबेच हुँदा ४८ हजार ४८ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आइतबार बैंकको संस्थापक सेयरको अन्तिम मूल्य प्रतिकित्ता १२९ रुपैयाँ छ । विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ६ हजार कित्ता सेयर १९ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबबार भएको छ ।

सबै नागरिकलाई कोषको पेन्सन योजनामा समेट्ने तयारी

काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले देशभरका सबै नागकिरलाई नागरिक पेन्सन योजनामा समेटने भएको छ । बिराटनगरमा सम्पन्न नागरिक पेन्सन योजना सम्बन्धी अन्तरक्रीया कार्यक्रममा कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वत कुमार कार्कीले सो कुरा बताएका हुन् । उनले उक्त योजनामा चैत मसान्तसम्म २१ करोड ६० लाख रुपैयाँ जम्मा भएको जानकारी दिए । सो अवधिसम्म सहभागी संख्या ६ हजार एक सय १० पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बजेटमा नागरिक लगानी कोषमार्फत स्वरोजगरामा रहेका सबै नेपाली सहभागी हुने गरी नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालन गर्ने भन्ने व्यवस्था अनुसार कोषले देशभरका सबै नागरिकलाई समेटने गरी कार्य सुरु गरेको कार्यकारी निर्देशक कार्कीले बताएका हुन् । यस योजनामा आय आर्जन गर्ने, प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएका संघ, संस्था, एवं प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक, कर्मचारी, स्वरोजगारमा रहेका सर्वसाधारण र गैर आवासिय तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसमा सहभागी हुने बचतकर्ताहरुले न्यूनतम मासिक पाँच सय रुपैयाँदेखि अधिकतम आम्दानीको क्षमता अनुसार १० ले भाग जाने संख्यामा जम्मा गर्न सक्ने छन् । बचतकर्ताको आम्दानीको आधारमा मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिकरुपमा रकम जम्मा गर्न सकिने विशेषता योजनाको रहेको छ । पेन्सन प्राप्त गर्न बचतकर्ताको उमेर साठ्ठी वर्ष पुरा भएको र कम्तीमा १५ वर्ष योगदान गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । बचतकर्ताले १५ वर्षको बचत नगर्दै त्यसको ब्याज र प्रतिफल समेत एकमुष्ठ भुक्तानी लिन वा पेन्सनको रुपमा भुक्तानी लिन सक्नेछन् । सहभागीले गरेको बचत, त्यसको ब्याज र कोषको लगानीवाट प्राप्त प्रतिफल समेत जोडी हुन आउने कुल रकमलाई १७० ले भाग गर्दा हुन आउने रकम प्रत्येक महिना निजको जीवनकालभर पेन्सन पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा रहेको छ । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले कोषले अवकाश कोष व्यवस्थापन गरी सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी राम्रा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएकोले ती कार्यक्रममा सहभागी बन्न सबैलाई आग्रह गरे । उनले कोषले सहभागीहरुलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधा थप गर्न र चुस्त दुरुस्त सेवा प्रदान गर्नु पर्नेमा जोड समेत दिए । कार्यक्रममा कोषका उप निर्देशक नारायण प्रसाद घिमिरेले नागरिक पेन्सन योजनाका बारेमा कार्यपत्र पेश गरेका थिए भने कोषको विराटनगर कार्यालयका उप–निर्देशक तारानाथ भट्टराईले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए ।

मर्स्याङ्दी-काठमाडौं र मातातीर्थ २२० केभी सबस्टेसनको उद्घाटन (फोटोफिचर)

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्धारा निर्माण सम्पन्न मर्स्याङ्दी काठमाडौं र मातातीर्थ २२० केभी सबस्टेसनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका छन् ।      

नवनियुक्त शिक्षकको दुःखेसो : आयोग पास गरेर पनि पढाउने विद्यालय पाएनौँ

महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–९ ब्रह्मदेवका खेमराज भट्टले शिक्षक सेवा पास गरेर गत चैत २५ गते शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कार्यालय कञ्चनपुरबाट नियुक्त पत्र पाए । प्राथमिक तह तृतीय श्रेणीमा नियुक्ति पाएको तीन साता बितिसक्दा पनि उनले अध्यापन गराउनुपर्ने विद्यालयको टुंगो लागेको छैन । उनीजस्तै आयोग पास गरेका खेमराज भट्ट र नन्दाकुमारी चन्दले पनि नियुक्तिका लागि गुहार माग्दै हिड्नुपरेको छ । गत चैत २६ गते बेल्डाडी गाउँपालिका कार्यालय पुगेका नवनियुक्त शिक्षक भट्ट र चन्दसँगै हालै आयोग पास गरेका मोनिका चन्दले पनि कार्यालय धाउँदा पनि शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइ र बेल्डाडी गाउँपालिका बीचको आपसी असहमजदारीका कारण पढाउने विद्यालयको टुङ्गो लाग्ननसकेको बताए । बेल्डाडी गाउँपालिकाले कार्यालयमा आएकामध्ये एक जनालाई मात्रै अध्यापनका लागि विद्यालयमा खटाउनसकिन बताएपछि अन्योल सिर्जना भएको नवनियुक्त शिक्षकले बताएका छन् । ‘गत वर्ष पनि दुईजना मागगर्दा शिक्षा इकाइले पाँचजना शिक्षक पठाएको रहेछ, यसपटक पनि एकजना माग्दा तीन जना पठाइएकाले पालिकाले नियुक्त पत्र दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ’, नवनियुक्त शिक्षक भट्टले भने । उनले समस्या समाधानका लागि धेरै ठाउँ धाउँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । ‘सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय आएका बेला शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई समेत भेटेर आफ्नो समस्या राखेका थियौँ । मन्त्रालयदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म लिखित निवेदन दिँदासमेत अहिलेसम्म समस्या समाधान भएको छैन’, भट्टले गुनासो गरे । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख दिपक कलौनीले तीन जनालाई नियुक्ति दिई बेल्डाडी गाउँपालिका पठाइएकामा एकजना मोनिका चन्दलाई मात्रै अध्यापनका लागि राखेको बताए । ‘पालिकाले स्थान रिक्त हुँदाहुँदै हाजीर हुनदिएको छैन, त्यसैले जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर ति शिक्षकको व्यवस्थापनका लागि पहल गर्छौ’, कलौनीले भने । पालिकाले अटेर गरे दुई दरबन्दी काटेर शिक्षक-विद्यार्थीको उच्च अनुपात भएका विद्यालयमा लगेर पनि शिक्षकको व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ छ । रासस

कानुन संशोधन लगानी वातावरण सुधारप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धताको प्रमाण हो : अर्थमन्त्री

काठमाडौं  । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले हालै अध्यादेशमार्फत् नौवटा कानुनमा गरिएको संशोधनले कानुनी सुधारमा नेपालको प्रतिबद्धताको प्रमाण दिएको बताएका छन् । राजधानीमा सुरू भएको लगानी सम्मेलनका क्रममा उनले सुधारप्रति नेपालको दृढ प्रतिबद्धताको प्रमाण दिने बताएका हुन् । मन्त्री पुनले यो काम नेपालको निजी क्षेत्रको परामर्शमा गरिएको पनि बताए । नेपालले कानुनी र नियामकीय सुधार र प्रक्रियागत सरलीकरण मार्फत देशको व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न काम गरिरहेको बताउँदै विवाद समाधान गर्ने संयन्त्र पनि रहेको उल्लेख गरे । पुनका अनुसार सरकारले करसम्बन्धी कानुनलाई थप लगानीमैत्री बनाउँदैछ । अध्यादेशमार्फत केही नेपाल ऐन संशोधन गरेको सरकारले विश्व भन्सार सङ्गठन र विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्त र अभ्यास अनुरूप नयाँ भन्सार विधेयक पनि संसदमा पेस गरेको उनले बताए । देशको कानुनी व्यवस्था तथा आर्थिक परपाटीबारे चर्चा गर्दै उनले सरकारले हरेक वर्षझैं यस वर्षको जेठ मध्यमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने र सरकारले वैदेशिक लगानीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा केही नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्ने पनि बताए । लगानी सम्मेलनको नेपालमा लगानीको वातावरणुविषयक पहिलो सत्रमा उनले भने, नेपाल रणनीतिक रूपमा दुई ठूला र बढ्दो अर्थतन्त्र चीन र भारतको बीचमा अवस्थित छ। यसले नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि ठूलो अवसर प्रदान गरेको छ । यसबाहेक प्राकृतिक सम्पदामा देश धनी रहेको बताउँदै उनले भने, नेपालको आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि र पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्र हुन् । मन्त्री पुनका अनुसार नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ, उत्पादित बिजुली छिमेकी मुलुकमा निर्यात गरेर आम्दानीको प्रमुख स्रोत बन्न सक्छ । यसैगरी नेपाल विश्वव्यापी साझा प्रतिबद्धता अनुसार कार्बन उत्सर्जन कम गर्न नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जाको आपूर्तिमा योगदान दिन तत्पर रहेको पनि दाबी गरे । कानुनी वातावरणबारे चर्चा गर्ने क्रममा उनले भने, विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले आवेदन गरेको ७ दिन भित्र प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त हुने व्यवस्था गरेको छ । आईटी लगानीमा स्वीकृतिको स्वचालित व्यवस्था सुरु गरेका छौं ।विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले नाफा फिर्ता स्वीकृति १५ दिनभित्र दिइने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा सिंगल विन्डो सेवा केन्द्रको पनि प्रावधान छ जसमार्फत विदेशी लगानीकर्ताहरूले विभिन्न सरकारी निकायको सेवामा सहज पहुँच पाउन सक्छन् । नेपालको कानूनले कुनै पनि विदेशी कम्पनीलाई कुनै पनि कारणले राष्ट्रियकरण नगरिने ग्यारेन्टी दिएको छ, पुनले भने, नेपाल लगानि बोर्डले ठूला लगानी परियोजनाहरू स्वीकृत गर्नुका साथै देशमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) परियोजनाहरूको व्यवस्थापनमा पनि काम गर्छ। नेपालले केही देशहरूसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता र दोहोरो कर परित्याग सम्झौता गरेको छ भने भर्खरै द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बीआईए) को मोडेल फ्रेमवर्क स्वीकृत गरेको छ। पुनले भने, ‘अन्य देशहरुसँग यस्ता धेरै सम्झौता गर्ने नेपालको दृढ प्रतिबद्धता छ । हाम्रो कर प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मिल्दो छ, र हामी परिवर्तनको सन्दर्भमा हाम्रा कर कानून र प्रक्रियाहरूलाई नजिकबाट र नियमित रूपमा समीक्षा र अद्यावधिक गर्दैछौं। मन्त्री पुनले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालका ठूला करदाता भएको तथ्यले नेपालमा लगानी गर्ने धेरै अवसर रहेको संकेत गर्ने बताए । उनले नेपाल सरकारको तर्फबाट लगानीकर्तालाई नेपालमा यो अवसरको फाइदा उठाउन अनुरोध गर्दछु । सरकारले लगानीको संरक्षणमा पूर्ण ध्यान दिने र सक्षम वातावरण सिर्जना गर्न सक्दो प्रयास गर्नेछ ।’