विकासन्युज

बजेट अभावले एकीकृत मिलन बस्ती निर्माणमा ढिलाइ

गोरखा । भूकम्पपीडितलाई स्थानान्तरण गर्न निर्माण थालिएको गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिका–५, लामाचौरस्थित एकीकृत मिलन बस्ती निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको छ । धाँजो फाँटेर जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको बस्तीमा २०७२ वैशाखमा गएको भूकम्पले थप क्षति पुगेपछि रिठ्ठेपानी, धरमपानी, पाण्डेगाउँ, डाँडागाउँ र नयाँबस्तीका भूकम्पपीडितलाई पुनःस्थापना गर्न सुरु गरेको झण्डै आठ वर्ष बितिसक्दा पनि अझैसम्म बस्ती निर्माण हुन सकेको छैन । स्थानीयकै पहलमा २०७३ पुसदेखि लामाचौरमा बस्ती निर्माण थालिएको भए पनि बजेटको अभावमा काम सम्पन्न हुन नसकेको एकीकृत मिलनबस्ती पुनःनिर्माण तथा विकास समितिका अध्यक्ष सुककुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘सरकारले उपलब्ध गराउने रु तीन लाख अनुदानसहित अपुग रकम घरधनीबाट पनि संकलन गर्ने र केही आर्थिक सहयोग जुटाएर बस्ती निर्माण गर्ने योजना बनाइएको थियो,’ उनले भने, ‘पहिलो किस्ताको रकम प्राप्त गर्न ढिलाइ हुने भएपछि ऋण नै खोजेर काम थाल्नुपर्ने बाध्यता भयो, अहिले ऋण पनि बढ्दै गएको छ, बस्ती निर्माण पनि सम्पन्न गर्न सकिएको छैन ।’ बस्ती निर्माण गर्न लामाचौरमा एक सय पाँच रोपनी जमिनमा प्रतिपरिवारलाई करिब ६ आना जग्गा पुग्ने गरी एक सय ३८ घर निर्माण थालिएको थियो । ‘निर्माण थालिएकामध्ये ९० घर निर्माण भइसकेका छन्,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘पचास घरमा अहिले स्थानीय बस्न थालिसकेका छन् ।’ उनले बाँकी रहेका घर निर्माणकै प्रक्रियामा रहेको बताए । कतिपय घरधनीबाट प्रतिबद्धता गरेअनुसारको रकम प्राप्त हुन नसक्दा पनि समस्या भएको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘निर्माण हुन बाँकीमध्ये केहीको अन्यत्रै घर भएकाले एकीकृत मिलन बस्तीमा घर बनाउन नचाहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘तत्काल केही घर नबनाई नहुने अवस्था छ, बजेट नहुँदा समस्या भएको छ ।’ घरधनीले प्रतिबद्धता गरेअनुसारको रकम उठे ऋण तिर्न नसके पनि तत्काल बनाउनुपर्ने अवस्थामा रहेका बाँकी घर बनाउन सकिने समितिले जनाएको छ । उनले बाँकी रहेका घर निर्माण गर्न आर्थिक स्रोतको खोजी भइरहेको बताए । ‘घर निर्माण गर्न तत्काल बजेट प्राप्त हुने अवस्था देखिएन,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘अन्यत्रबाट भए पनि आर्थिक स्रोत जुटाउन सकिन्छ की भनेर लागिपरेका छौँ ।’ बस्तीमा प्रत्येक परिवारका लागि चार कोठाको दुईतला भएको घर निर्माण गरिएको छ । एउटा घर निर्माण गर्दा करिब ६ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको समितिले जनाएको छ । बस्तीभित्र विद्युत, सडक, खानेपानी तथा ढल निर्माण लगायतका काम भइरहेका छन् । ३० वटा घर ‘अक्सफाम’ नामक गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा निर्माण गरिएका हुन् ।

उच्च गतिको विद्युत प्रवाह हुँदा ६० घरमा क्षति

म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ घरमा आइतबार उच्च गतिको विद्युत प्रवाह हुँदा ६० घरमा क्षति पुगेको छ । उच्च गतिको विद्युत प्रवाह हुँदा घारको ओडारे, भुवानीथान, भुन्या, इदार र बिरौटा टोलका केही घरमा क्षति भएको हो । विद्युत्को मुख्य र वितरण लाइन हावाले छोएपछि उच्च गतिको विद्युत् प्रवाह भएर स्थानीयवासीका घरमा जडान गरिएका मिटरबक्स, टेलिभिजन, कम्प्युटर, फ्रिज, मोबाइल, ल्यापटपलगायत उपकरणमा क्षति पुगेको वडाध्यक्ष रामबहादुर खड्काले जानकारी दिए । ‘भुन्या टोलका जितबहादुर बरुवालको पसल जलेर रु १० लाखभन्दा बढीको क्षति भएको छ,’ उनले भने, ‘वडाका जनप्रतिनिधि र प्रहरीको टोलीले ६० घरमा क्षति पुगेको विवरण संकलन गरेको छ ।’ पाँच कुटानीपिसानी मिल र घरमा राखिएको मिटरबक्स जलेर क्षति भएको छ । पाँच जना करेन्ट लागेर सामान्य घाइते भएका छन् । एक जनालाई उपचारका लागि बेनी अस्पताल पठाइएको वडाध्यक्ष खड्काले बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरण बेनी वितरण केन्द्रले विद्युत् सर्ट हुनुको कारणबारे अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । केन्द्रका प्रमुख प्रताप बरालले लाइन बन्द गरिएको र मर्मतका लागि सोमबार बिहानै प्राविधिक टोली पठाउने बताए । घार, शिख र घोडेपानी क्षेत्रमा विद्युत् अवरुद्ध भएको छ । घारको मुक्तिमार्ग माविका प्रधानाध्यापक ठगराज बरुवालले विद्युत प्राधिकरणले समयमै प्रसारण र वितरण लाइन मर्मत नगर्दा क्षति बेहोर्नुका साथै विद्युतीय दुर्घटनाको जोखिम बढेको बताए ।

सन नेपाल लाइफले डाक्यो ७औं वार्षिक साधारण सभा, यस्ता छन् मुख्य एजेन्डा

काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले ७औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । वैशाख १६ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समिति बैठकले आगामी जेठ ९ गते बिहान १० बजे काठमाडौं कालिकास्थानमा रहेको अमृतभोग केटरर्समा सभा बस्ने निर्णय गरेकाे छ । उक्त सभामा कम्पनीको सञ्चाल समितिले प्रस्ताव गरेकाे २३.८० प्रतिशत बोनस सेयर र १.२५२६ प्रतिशत नगद लाभांश (कर प्रयोजनका लागि) गरी कुल २५.०५२६ प्रतिशत लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित गरिनेछ । यससँगै बोनस सेयर जारी गर्दा चुक्तापूँजी ३ अर्ब ९६ करोड १६ लाख रुपैयाँ कायम हुने र नपुगे पूँजी कायम गर्न उक्त चुक्तापूँजीको २७ प्रतिशत अर्थात १ः०ः२७ अनु्पातमा हकप्रद जारी गर्ने र बोनस सेयर र हकप्रद निष्कासन पश्चात कायम अधिकृत,जारी तथा चुक्तापूँजी वृद्धि गर्न स्वीकृती प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गरिनेछ । सभामा कम्पनीको सञ्चालक समितिका तर्फबाट अध्यक्षले प्रस्तुत गर्ने आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गरिनेछ । लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वासलात ,नाफा नोक्सान हिसाब, तथा नगद प्रवाह विवरणमाथि छलफल गरी पारित गरिनुका साथै चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षको नियुक्ती तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पारित गरिनेछ । सभामा सहायक कम्पनी सनलाइफ क्यापिटल लिमिटेडको पनि गत आवको वित्तीय विवरणहरू पारित गरिनुका सुाथै सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारण सेयरधनी समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव समेत पारित हुनेछ । कम्पनीले आगामी वैशाख २७ गतेका दिन साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले वैशाख २६ गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम भएका सेयरधनी मात्र कम्पनीको प्रस्तावित लाभांश पाउन र सभामा सहभागी हुन पाउनेछन् ।

भारत छाड्ने ह्वाट्सएपको धम्कीले जुकरबर्ग चर्चामा

काठमाडौं । ह्वाट्सएपले भारत छाड्ने धम्की दिएपछि यसको माउ कम्पनी मेटाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मार्क जुकरबर्ग चर्चामा छन् । फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपको माउ कम्पनी मेटाका सीईओ जुकरबर्गको तलबबारे एक रिपोर्ट बाहिर आएको छ । यो रिपोर्टमा जुकरबर्गको आम्दानी र खर्चको लेखाजोखा देखेर तपाईं छक्क पर्नुहुनेछ। अर्बौं सम्पत्तिका मालिक मार्क जुकरबर्गको आधारभूत तलब १ डलर अर्थात भारतीय मुद्रामा ८३ रुपैयाँ मात्रै छ । जुकरबर्गको तलब मार्क जुकरबर्गले सन् २०२३ मा आधारभूत तलब १ रुपैयाँमात्र लिएका थिए । अचम्म नमान्नुहोस् किनभने यो केवल एक भ्रम हो । उनको अधिकांश तलब सुरक्षा र भत्ताको रूपमा रेकर्ड गरिएको छ । कम्पनी उनको सुरक्षाबारे यति चिन्तित छ कि जुकरबर्गको सुरक्षामा १ करोड ४८ लाख २९ हजार २ सय ४५ अमेरिकी डलर (लगभग १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) खर्च गर्दछ । यी खर्चसहित कुल २ करोड ४४ लाख डलर अर्थात् करिब १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ जुकरबर्गको तलबमा खर्च भएको छ । जुकरबर्गको सुरक्षामा २ अर्ब खर्च ८३ रुपैयाँ मात्र तलब पाउने मार्क जुकरबर्गलाई पनि अनौठो तरिकाले तलब दिइन्छ । आधिकारिक रूपमा उनको तलब १ डलर मात्रै छ तर फर्च्युनको रिपोर्टले उनले कुल तलब २ करोड ४४ लाख डलर अर्थात् १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पाउने खुलासा गरेको छ । आधारभूत तलबपछि बाँकी रकम विभिन्न भत्ता, मुआब्जा, सेयरका रूपमा लिन्छन् । उनको सुरक्षामा लाग्ने खर्च पनि यसमा समेटिएको छ । पछिल्लो १० वर्षमा उनले ११ डलर मात्र तलब लिएका छन् । उनी २०१३ देखि १ डलर तलब क्लबमा सामेल छन् । कम पारिश्रमिक लिने भए पनि उनी विश्वका अर्बपतिको शीर्ष पाँचमा परेका छन् । जुकरबर्ग विश्वका चौथो धनी व्यापारी हुन् । उनको कुल कुल सम्पत्ति १ अर्ब ५५ करोड डलरभन्दा बढी छ । एजेन्सी

‘विश्वको सबैभन्दा ठूलो’ विमानस्थल टर्मिनलको निर्माण थालेको दुबईको घोषणा

दुबई । अल मकतुम अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नयाँ टर्मिनलको काम सुरु भएको दुबईले आइतबार घोषणा गरेको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्सका शासकले करिब ३५ अर्ब डलरको लागतमा बन्ने उक्त टर्मिनल ‘विश्वको सबैभन्दा ठूलो’ टर्मिनल हुने बताए । दुबईका शासक तथा संयुक्त अरब इमिरेट्सका प्रधानमन्त्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतुमले सामाजिक सञ्जाल एक्समा भने, ‘हामीले मकतुम अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नयाँ यात्री टर्मिनको डिजाइनलाई स्वीकृति दिएका छौँ, एक खर्ब २८ अर्ब एइडी (३४ अर्ब ८५ करोड अमेरिकी डलर) को लागतमा भवनको निर्माण सुरु भइरहेको छ ।’ एक पटक पूर्णरूपमा सञ्चालन भएपछि विमानस्थलले ‘वार्षिक २६ करोड यात्री क्षमताको व्यवस्थापन गर्ने’ सरकारले एक विज्ञप्तिमा जनाएको छ । शेख मोहम्मदका अनुसार विमानस्थल ‘विश्वको सबैभन्दा बढी क्षमता’ को हुनेछ र ‘हालको दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आकारको पाँच गुणा हुनेछ ।’ दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विश्वको सबैभन्दा व्यस्त विमानस्थलमध्येको एक हो । दुबई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अध्यक्ष एवं ध्वजावाहक इमिरेट्सका प्रमुख कार्यकारी (सिइओ) शेख अहमद बिन सइद अल मकतुमका अनुसार परियोजनाको पहिलो चरण १० वर्षको अवधिमा तयार हुनेछ र यसमा वार्षिक १५ करोड यात्रीहरूलाई समायोजन गर्ने क्षमता हुनेछ । सहरको बाहिरी भागमा निर्मित अल मकतुम विमानस्थलले सन् २०१० देखि खाडी वित्तीय केन्द्रको हवाई ट्राफिकको अपेक्षाकृत सानो हिस्सा प्राप्त गरेको छ । अधिकारीहरूले उक्त विमानस्थलले दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थान लेओस् भन्ने चाहेका छन् । दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वार्षिक क्षमता १२ करोड यात्रीसम्म रहेको छ । सहरको केन्द्रमा रहेकाले उक्त विमानस्थलको विस्तार हुन सकेको छैन ।

विद्यार्थी बोक्ने गाडीको गति निर्धारण गर्न गृहको पत्राचार

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले विद्यार्थी बोक्ने सवारी साधनको गति निर्धारणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । तीव्र गतिका कारण बालबालिकामा नकारात्मक असर पर्ने र दुर्घटनाको जोखिम हुने भन्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले चासो देखाएपछि गृहले आइतबार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी मातहतका निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन आग्रह गरेको हो । कानुनमा तोकिएको भए सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्न र नतोकिएको भए प्रतिघण्टा ४० किलोमिटर तल हुने गरी गति निर्धारणको व्यवस्थाका लागि आवश्यक निर्देशन वा समन्वय गर्न गृहले पत्राचार गरेको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘मुलुकभर सञ्चालित सरकारी एवं निजी विद्यालयहरुमा अध्ययनरत बालबालिका बोक्ने सवारी साधनहरुको दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सो सवारी साधनहरुको गति निर्धारण गर्न आवश्यक देखिएकाले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ११५ अनुसार यातायात व्यवस्था विभागलाई उक्त जिम्मेवारी तोकिएको हुँदा उक्त सवारी साधनहरुको गति निर्धारण नगरिएको भए प्रतिघण्टा ४० किलोमिटरभन्दा तल हुने गरी गति निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा गति निर्धारण भएको भए निर्धारितभन्दा बढी गतिमा सवारी चलाउने सवारी साधनहरुलाई ऐनको दफा १६४ बमोजिम जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न, गराउन त्यहाँ मन्त्रालयबाट आवश्यक निर्देशन तथा समन्वय हुन आदेशानुसार अनुरोध छ ।’ गृहले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालय र ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत बोधार्थ तथा कार्यार्थका लागि पत्राचार गरेको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

लगानी सम्मेलनले देशमा दिगो लगानी बढाउन मद्दत गर्छ : हाना सिङ्गर

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय संयोजक हाना सिङ्गरले नेपालमा दिगो, समावेशी र हरित अर्थतन्त्रको व्यावसायिक विकासलाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । आइतबमरदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा उनले अन्तरमन्त्रालयसँग समन्वय गरी देशमा दिगो लगानीको प्रवाह गर्ने बताइन् । ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपाल र नेपाली जनताका साथमा रहेको छ,’ संयोजक हानाले भनिन्, ‘सन् २०२६ मा नेपालले ‘एलडीसी ग्रेजुएसन’को तयारी गरिरहेको बेला हामीले लगानी बोर्ड नेपाल र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग देशमा दिगो लगानी बढाउन मद्दत गर्नेछौँ ।’ उनले दिगो विकासका लागि सन् २०३० ‘एजेन्डा’मार्फत सदस्य राष्ट्रहरूले प्रतिबद्धता जनाएका र यसले नेपालमा लगानीका अवसर प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । ‘देशको लगभग आधा भाग वनजङ्गलले ओगटेको, हिमालयन ग्लेशियरहरूले ताजा पानी प्रदान गर्नाका साथै नदीहरूको ‘डाउनस्ट्रिम’बाट अनुमानित ४० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता छ,’ संयोजक हानाले भनिन्। यस्तो लगानीले कार्बन ‘अफसेट’ गर्न, दिगो ऊर्जामा सङ्क्रमणलाई गति दिन र हरित अर्थतन्त्रतर्फ डोर्याउन योगदान तथा विश्वव्यापी तापक्रमको वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न योगदान पु¥याउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

सहकारीमा सुशासन कायम गर्न लेखा समितिको गोष्ठी गर्दै नेफ्स्कून

काठमाडौं । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून) को आयोजनामा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको दोश्रो राष्ट्रिय गोष्ठी हुने भएको छ । आगामी बैशाख २५ र २६ गते काठमाडौंको सोल्टी होटल उक्त गोष्ठी हुन लागेको नेफ्स्कुनले जनाएको छ । ‘संस्थागत सुशासन र सुरक्षणको प्रत्याभूतिः प्रभावकारी लेखा सुपरिवेक्षण समिति’ भन्ने थिमका साथ दोश्रो राष्ट्रिय गोष्ठी गर्न लागिएको नेफ्स्कुनका सीइओ डा. शिवजी सापकोटाले जानकारी दिए । गोष्ठीले लेखा समितिमा रहेका व्यक्तिहरुको ज्ञान, सीप र क्षमतामा विकास गरी संस्थागत सुशासन कायम गर्न टेवा पु¥याउने उनले बताए । गोष्ठीमा लेखा समितिको भूमिका, जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र विश्व अभ्यास जस्ता विषयलाई समेटेर कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गरिने हुँदा सहभागिहरुका लागि गोष्ठी उपलब्धीमूलक हुने उनको दावी छ । गोष्ठीमा विश्व ऋण परिषद्, एशियाली ऋण महासंघ, नेपाल राष्ट्र बैंक, आईक्यान र सहकारी विभागका साथै अभियानका तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने उनले बताए । गोष्ठीबाट संस्थाहरुलाई सुशासनमा हिँडाउन र लेखा समितिमा रहेका व्यक्तिहरुको क्षमता विकासमा टेवा पुग्ने उनको भनाई छ । लेखा समितिको चासो र क्षेत्रहरुको बुझाइ एवम् प्रभावकारीता वृद्धि गरी संस्थागत सुशासन र सुरक्षणको प्रत्याभूति गर्ने, संस्थागत परीक्षणका क्षेत्र, विधि, प्रक्रिया र प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरुपता कायम गरी परीक्षणमा जिम्मेवार पक्षहरुबीच प्रभावकारी सम्बन्ध विकास गर्ने र सुरक्षित साकोस निर्माणका राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय औजारहरुको आन्तरिकीकरण गर्ने उद्देश्य गोष्ठीको छ । साकोस अभियानको नियामकीय दृष्टिकोणबाट विद्यमान समस्याको पहिचान गरी सम्बद्ध पक्षहरुको भूमिका स्पष्ट गर्ने, वित्तीय सहकारीको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका विश्व अभ्यास र नेपालको वित्तीय क्षेत्रका अभ्यासहरुको जानकारी प्राप्त गरी आगामी कार्यदिशा तय गर्ने तथा सहकारी क्षेत्रको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा लेखा समिति लगायत नेतृत्व तहमार्फत समाधानका सम्भावना पहिचान गर्न गोष्ठी सहयोगी बन्ने नेफ्स्कूनको विश्वास छ । गोष्ठीमा लेखा समितिका संयोजक, सदस्य एवम आन्तरिक लेखा परिक्षकलाई समेटिने जनाइएको छ । गोष्ठीमा सहभागिताका लागि बैशाख २० गतेसम्म नाम दर्ता गरि सक्नुपर्ने छ । साकोस अभियानको संस्थागत सुशासन प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको मुख्य पक्ष लेखा सुपरिवेक्षण समितिको साझा एवम् स्तरीय बुझाइ विकास गर्ने उद्देश्यले २०७३ सालमा पहिलो पटक यस्तो गोष्ठी आयोजना गरेको थियो ।