मकवानपुरका तीन जनालाई राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार
बागमती । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र विकासमा उल्लेखनीय कार्य गरेबापत मकवानपुरका तीनजना कृषकलाई राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारबाट हेटौंडामा आयोजित एक कार्यक्रमबीच सम्मान गरिएको छ । पशुसेवा कार्यालय मकवानपुर हेटौंडाद्वारा मंगलबार आयोजित सो कार्यक्रममा थाहा नगरपालिका–७ डाँडावासका इमानसिंह थिङ, मनहरी गाउँपालिका–७ रमौलकी मुना अर्याल तथा हेटौंडा वडा नं–१७ का झम्कनाथ सुवेदीलाई सो पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको हो । उक्त पुरस्कारको राशि जनही रु २५ हजार नगद तथा प्रशंसापत्र रहेको छ । सम्मानित थिङले डाँडावास कृषि प्रालिमार्फत बाख्रा तथा तरकारी खेती, अर्यालले रवि व्यावसायिक कृषि फार्ममा कागती तथा ड्रागन खेती तथा सुवेदीले विविआर एग्रो प्रालिबाट बोयर जातको बाख्राको पालन गर्दै आएका हुन् । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललित घलान तथा मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यप्रसाद सेढाईले संयुक्तरुपमा सो पुरस्कारबाट उनीहरूलाई सम्मानित गरेका थिए । मकवानपुर जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट प्राप्त भएका ११ वटा प्रस्तावमध्येबाट छनोट गरी तीन जना कृषकलाई सम्मानित गरिएको पशुसेवा कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख डा बज्रकिशोर ठाकुरले जानकारी दिए ।
धमाधम डिलर नेटवर्क विस्तार गर्दै रिलायन्स ग्रुप
काठमाडौं । रिलायन्स ग्रुप अन्तर्गतको ऋषि ट्रेड सेन्टरले सीएफ मोटो र जीहो ब्रान्डको आधिकारिक वितरक नियुक्त बनेपश्चात ग्राहक सामू आफ्नो पहुँच बढाउन धमाधम डिलर नेटवर्क विस्तार कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । यस अनुसार झम्सिखेलमा अवस्थित फ्ल्यागसिप शोरुमबाट आजदेखि सवारी साधन बिक्री प्रारम्भ गरेको छ । हाल उक्त शोरुममा जीहो ब्रान्डका एई६ प्लस र एई८ मोडल उपलब्ध हुनेछन् भने आगामी अप्रिल महिना देखि सीएफ मोटो बाइकका साथ शोरुमको ग्रान्ड लन्च गर्ने योजना भएको कम्पनीको भनाइ छ । ललितपुरको झम्सिखेलस्थित उक्त नयाँ शोरुम करिव २ हजार वर्गफिट क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । ग्राहकको सहजताका लागि उक्त शोरुमको वातावरण पनि त्यसै अनुसार निर्माण गरिएको छ । ऋषि ट्रेड सेन्टरले हाल नक्सालस्थित शोरुमबाट जीहो ब्रान्डका इलेक्ट्रिक स्कुटर बिक्री–वितरण गर्दै आएको छ भने कालोपुलस्थित सर्भिस सेन्टरमार्फत सर्भिस र स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध गराउदै आएको छ । भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित रहेको डिलर राइडर्स ग्रुपमार्फत सीएफ मोटो र जीहोको बिक्री र बिक्री पछिको सेवा उपलब्ध गराउदै आएको छ । जीहो ब्रान्डका एई६ प्लस र एई८ इलेक्ट्रिक स्कुटर दुई पांग्रे सामान्य सवारी साधन मात्र नभई प्रविधि, डिज़ाइन र फरक कार्यक्षमता भएका प्रिमियम इलेक्ट्रिक स्कुटर भएको कम्पनीको भनाइ छ । जीहो राइड एप्स, लिथियम आयोन ब्याट्री, आईपी ६७ प्रोटेक्सन, स्ट्यान्ड एन्ड सिट सेन्सर, जीहो ब्याट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टम (जेड–बीएमएस), पावरफुल मोटर, छोटो समयमै चार्ज हुने चार्जर, किलेस अपरेसन (एनएफसी कार्ड र १४० देखि १६० किलोमिटर सम्म रेन्ज पाउन सक्ने विविध विशेषताका कारण जीहो ब्रान्डका इलेक्ट्रिक स्कुटर फरक रहेको कम्पनीको भनाइ छ ।
मन्त्रीसँग सांसदको माग : प्रिमियममा आईपीओ बन्द गरौं, बैंकहरूलाई सेयरमा १० प्रतिशत लगानी गर्न दिऔं
काठमाण्डौं । सांसद हरि ढकाल लगायतका लगानीकर्ताहरूले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई पूँजी बजार सुधारको लागि सुझाव दिएका छन् । सोमबार अर्थमन्त्रालयमा मन्त्री पुनलाई भेट्दै सांसद ढकालसहितका लगानीकर्ताहरूले पुँजी बजार सुधारका १० वटा सुझाव दिएका हुन् । लगानीकर्ताहरूसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पुनले सेयर बजारप्रति सकारात्मक रहेको बताएका थिए । नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोषलाई वाणिज्य बैंक लगायतका राम्रा कम्पनीको सेयर किन्न दिनु पर्ने माग लगानीकर्ताहरूको छ । वाणिज्य बैंकको सेयर किन्दा दुवै संस्था नडुब्ने लगानीकर्ताहरूको दाबी छ । यस्तै, मनलाग्दी प्रिमियममा घाटाका कम्पनीहरूको आईपीओ ल्याउँदा सेयर बजार ध्वस्त भई पुराना कम्पनीका लगानीकर्ताहरू ठूलो संस्थामा पलायन भएकोले अब प्रिमियममा आईपीओ पूर्णतः बन्द हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यस्ता छन् सझावहरू: कर्मचारीहरूको बचत संकलन गरी पुँजी बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापित भएका र अर्बाै बचत राखेका नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोषलाई नेप्सेले ‘क’ वर्गमा वर्गीकरण गरेका कम्पनीका दोस्रो बजारबाट ५/५ अर्बको साधारण सेयर किन्न निर्णय गराउने । यसो गर्दा सेयर लगानीकर्ताको मनोबल बलियो बन्न जान्छ, न्यून मूल्यमा आएका वाणिज्य बैंक लगायतका राम्रा कम्पनीको सेयर किन्दा दुबै संस्था डुब्दैनन्, राम्रो नाफा हुन्छ, सेयर बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल बलियो भएपछि सेयरको मूल्य धेरै बढ्न थाल्दा अहिले किनिएका ती सेयरहरू बेचेर दुबै संस्थाले राम्रो नाफा गर्न सक्छन् । बजारलाई स्थायित्व प्रदान गर्न पनि सहयोग पुग्छ । सेयर नकिने पनि निर्णय मात्रै गरिदियो भने पनि हुन्छ, लगानीकर्ताको मनोबल बलियो भई बजारले आफ्नो गति आफैं लिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकसँग परामर्श गरी राष्ट्र बैंक संचालक समितिबाट निर्णय गराएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको १० प्रतिशत रकम दोस्रो बजारमा अल्पकालीन लगानी अर्थात ट्रेडिङ गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेप्सेले ‘क’ वर्गमा वर्गीकरण गरेका मात्र सेयरमा अल्पकालीन लगानी गर्न पाउने गरी राम्रा कम्पनीको मूल्य बढ्न सहयोग पुगोस भनेर स्पष्ट मार्ग निर्देशन गर्ने । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन हुन गई पुँजी बजारलाई समेत सहयोग पुग्छ । र, बैंकहरूले राम्रा कम्पनीको सेयर सस्तो रहेको अहिलेको अबस्थामा लगानी गरी आप्नो नाफा बढाउँन सक्छन् । नाफा घटाईको पीडाबाट बैंकहरू मुक्त भई सरकारको राजश्व असुलीमा समेत महत्वपूर्ण योगदान हुनेछ । सेयर धितो कर्जामा हाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिलाई १५ करोड र कम्पनीलाई २० करोडको सीमा लगाएकाले क्षमता हुनेले पनि कर्जा लिई बजारमा लगानी गर्न पाएका छैनन् भने यस्तो कर्जाको जोखिम भार ५० करोडभन्दा माथिको लागि १२५ प्रतिशत कायम भएकाले बैंकहरू पनि सेयर धितो कर्जामा लगानी गर्न उत्साहित छैनन् । पूँजी बजारमा माग बढाई राजस्व असुलीमा समेत सुधार गर्न व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई ५० करोडसम्म सेयर धितो लिन पाउने व्यवस्था गर्ने र कम्पनीको हकमा पुरै खुला छाड्ने नीति लिनुपर्छ भने सबै खाले सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १०० प्रतिशत बनाउनु आवश्यक छ । ब्रोकरमार्फत नै सेयर कर्जा अर्थात मार्जिन ट्रेडिङ तत्काल सुरु गर्नुपर्छ । यसका लागि नीतिगत अफ्ठ्यारो फुकाएर ब्रोकरहरुलाई कसरी थोक कर्जा प्राप्त हुने हो सोको प्रबन्ध गरिहाल्नुपर्छ । मनलाग्दी प्रिमियममा घाटाका कम्पनीहरूको आईपीओ ल्याउने काम हुँदा सेयर बजार ध्वस्त भई पुराना कम्पनीका लगानीकर्ताहरू ठूलो संस्थामा पलायन भएकोले अब प्रिमियममा आईपीओ पूर्णतः बन्द हुनुपर्छ । राम्रा कम्पनी भए बुक विल्डिङ प्रणालीमा मात्र पारदर्शी रुपमा आईपीओ बिक्रीको स्वीकृति दिईनुपर्छ । अन्यथा अंकित मूल्य भन्दा बढीमा सेयर बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाई बजारको माग र आपुर्तिको अबस्था ख्याल गर्नुपर्छ । बैंक र बीमाको संस्थापक स्वामित्व मात्र ५१ प्रतिशत हुनुपर्ने र अरु कम्पनीले मनलाग्दी किसिमले संस्थापक सेयर साधारण बनाई बिक्री गर्दा कतिपय कम्पनीहरूको कोरम नपुगेर साधारण सभा नै हुन सकेको छैन भने संस्थागत सुशासन धरासायी हुँदै गएको छ । नयाँ कम्पनीहरुको आईपीओ स्वीकृति गर्दा ५१ प्रतिशतभन्दा कम संस्थापक स्वामित्व साधारण सेयरमा परिवर्तन नहुने गरी प्रतिबन्ध लगाईनुपर्छ । संस्थापक स्वामित्व यकिन नभएका कम्पनीहरुमा ७५ प्रतिशत संख्यामा धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत हुनेहरु मध्येबाट नियुक्त हुने स्वतन्त्र र विज्ञ संचालकहरू रहने गरी नियमन कडा पारिनुपर्छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको तत्काल पुनः संरचना गरिनुपर्छ । नेप्सेको पुनः संरचना भएपछि मात्र अर्काे नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक भएमा विचार गर्न सकिन्छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाईसेन्स दिँदा पनि लिलाम बढाबढमा सरकारले लाईसेन्स बिक्री गरेर ठूलो राजस्व हासिल गर्नसक्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको नयाँ अध्यक्षमा योग्य, अनुभवी, निर्विवादित र सक्षम व्यक्तिको नियुक्ति हुनुपर्छ, जसले पूँजी बजार सुधार, बिस्तार, बिकास र नियमनको काम गर्न सकोस । पुँजी बजारको काम हुन नसकेर बारम्बार अर्थ मन्त्रालयको टाउको दुखाईको बिषय बन्नु नपरोस् । नेप्सेमा ईन्ट्रा डे र सर्ट सेलको सुविधा तत्काल थप्न लगाउनुपर्छ । अक्सन मार्केट र सेयर सापटीको ब्यवस्था हुनुपर्छ । यसो भयो भने दैनिक कारोबार २० अर्बभन्दा बढी भएर सरकारले दैनिक करोडौंसम्म राजस्व प्राप्त गर्नसक्छ । सरकारले आईन्दा पुँजी बजारमा भूतप्रभावी कर नीतिहरु लागु गर्ने छैन भने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ ।
धुवाँ, धुलोमुक्त सडकका लागि चक्रपथ सुधारको काम सकिनुपर्ने भो
चक्रपथ सुधारको दोस्रो फेज (कलङ्की–महाराजगन्ज) को कामका लागि सन् २०१२ डिसेम्बर १८ मा नेपाल सरकार र चीन सरकारकातर्फबाट निर्माण पक्षले गरेको सम्झौतामा नेपाल सरकारले १ महिनाभित्र साइट क्लियर गर्ने, निर्माण पक्षले त्यसको २ महिना भित्र निर्माणका लागि सबै पूर्व तयारीको काम सिद्याउने र तेस्रो महिनाबाट काम थाल्ने उल्लेख छ । ४० (३ वर्ष ४ महिना) महिनाभित्र आयोजनालाई पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको योजना १४४ (१२ वर्ष) महिना बितिसक्दा थालनी हुनेसम्मको पनि सङ्केत देखिँदैन । यो अवस्था भोगेका हामी नेपालीले, चीनले २४ घण्टामा ठूलाठूला भौतिक संरचना निर्माण गर्छ भन्ने समाचार कसरी पत्याउनु ? संघीय नेपालको केन्द्रीय राजधानी सहरकै हालत यस्तो छ, नेपालका दूर दराजको विकास पद्धतिले फड्को मार्छ, भनेर कसरी विश्वास गर्नु ? सहरी व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आयोजना कहिले सुरु हुन्छ ? कुन प्रक्रियाबाट काम हुन्छ र कहिले सकिन्छ भन्ने आधारभूत विषयमा हामी (काठमाडौं महानगरपालिका, प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पक्ष) अनभिज्ञ छौँ । स्थानीयबासी अन्योलपूर्ण अवस्थामा छन्, अनि तीब्र विकासको सपना कसरी पत्याउनु । काठमाडौंका सडकलाई धुँवा धुलोमुक्त बनाउन सडक बढार्ने, टिपनटापन गर्ने, ब्रुमर लगाउने र पानीले पखाल्ने गरेका छौँ । यति गर्दा पनि सडकको सफाइमा अपेक्षित सफाइ प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ । यसका कारणमध्येको प्रमुख, चक्रपथ सुधार आयोजनाको बर्षाैँसम्म नसकिने काम हो । चक्रपथबाट सहर प्रवेश गर्ने सवारी साधनले चक्रपथको धुलो सहरका कुनाकुना सम्म पुर्याउने गरेका छन् । यसकारण नियमित प्रयत्न गरे पनि भित्री सहरी क्षेत्रको सडक अव्यवस्थित र फोहोर देखिने गरेको छ । नेपाल सरकार र चीन सरकारले चक्रपथ सुधार (विकास र विस्तार)का लागि तर्जुमा गरेको योजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणको काम थालनी नभएपछि सहरी व्यवस्थापनको काम मात्र होइन, यातायात प्राधिकरण र परिषद पनि प्रभावित हुने भएको छ । सुधारका लागि हामीले गर्ने लगानी र प्रयास निरर्थक हुने भएको छ । ‘सङ्घीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद्’ र ‘सङ्घीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण’ गठन भएपछि हामी सहरी क्षेत्रको यातायात सुधार (सवारी आवागमन, ट्राफिक ब्यवस्थापन, सडक पूर्वाधारसहित)का अन्तर पक्षमा काम गरिरहेका छौँ । सन् २००७ को डिसेम्बर, सन् २००८ को डिसेम्बर र सन् २००९ को डिसेम्बरमा ‘इकोनोमिकल एन्ड टेक्निकल कर्पाेरेसन’ सम्झौता कार्यान्वयनमा नजानुको कारण अब सार्वजनिक हुनुपर्छ । यसको कारण सबैलाई थाहा दिनुपर्छ । यसपछिका प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ । चीनकै अनुदानमा १९७७ मा २७ किलोमिटर लामो चक्रपथ निर्माण गरिएको थियो । अहिले चीनकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा चक्रपथको विस्तार गर्न आयोजना अघि बढाएको हो । सम्झौतामा दुईतर्फी ४ लेन सडक, सर्भिस रोड, साइकल लेन, फुटपाथ सहितको सडक र बस बिसौनी, पार्किङ लट लगायतका पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी बुँदा छन् । पुराना पुल तथा सर्भिस रोडहरूमा नयाँ पुल साथै ‘अन्डर पास’ र ३ वटा ‘ओभर हेड पास’ बनाउने गरी भएको सहमति कार्यान्वयनसँग स्थानीय सहभागिता र अपनत्व, जनजीवनको यथावत् सञ्चालनजस्ता आयाम जोडिएका छन् । यसका लागि अहिलेसम्ममा के प्रयास भयो ? प्रगति के भएको छ ? कसैले केही बोलेको छैन । न सरकार पक्ष, न निर्माण पक्ष । निर्वाचित भएर आइसकेपछि चक्रपथ सुधार (दोस्रो चरण)का लागि हामीले २२ स्थानका संरचना (मन्दिरसहित) हटाएर साइट क्लियर गरेका छौँ । तर, समयमा नै काम सुरु नहुँदा एकातिर विकास योजनाको भविष्य अनिश्चित भएको छ भने अर्कोतिर भत्किएका सडक बर्षातको समयमा हिलाम्य र हिउँदमा धुलाम्य हुने गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट प्राप्त जानकारीअनुसार निर्माण पक्ष (सांघाइ कन्स्ट्रक्सनले) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बुझाएको छैन । यो अवस्थालाई कसरी बुझ्ने ? नेपाल सरकार र निर्माण पक्षबाट प्रक्रिया र काम तथा परिमार्जित समय तालिकाका बारेमा भएका सहमतिका बारेमा महानगरपालिकालाई कुनै जानकारी छैन ।’ यातायात परिषद्’ र ’यातायात प्राधिकरण’ सँग कुनै संवाद छैन । जेठ २३, २०८० मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री (तत्कालीन) प्रकाश ज्वालाले दोस्रो चरणको चक्रपथ सडक विस्तार आयोजनाको निर्माण छिट्टै सुरु हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । पूर्व मन्त्रीज्यू!, पदमा रहँदा अभिव्यक्त हुन नसकेको समस्या पदमुक्त भइसकेपछि भन्न सकिन्छ कि । नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीज्यूू !, ‘राइट अफ वे’ बमोजिम जग्गा अधिग्रहण गर्ने सम्झौता कार्यान्वयनमा किन ढिलाई ? अहिले निजी घर, पर्खाल, रुख, धार्मिक मठमन्दिर, खानेपानी, बिजुलीको लाइन, सडक बत्ती, फाइबर तथा अन्य केबलको स्थानान्तरणको धमाधम हुनुपर्ने हो । काम सुरु हुनुभन्दा पहिले नै आयोजना प्रभावितहरूलाई मुआब्जा समेत दिनु पर्ने थियो । यसका लागि तपाईँ के गर्नुहुन्छ ? अहिलेसम्म गरिएका प्रयास र थालिएका प्रक्रियाबारेमा हामीलाई कसरी जानकारी दिनुहुन्छ ? निर्माणका लागि चीनबाट जुनसुकै मेसिन औजार र सामान ल्याउँदा भन्सार छुट दिने सम्झौता लेखिएको छ । यसबाट के कति सामान तथा उपकरण आएका छन्? नेपालमा पाइने निर्माण सामग्री (इट्टा, ढुङ्गा, गिट्टी) खरिदका लागि नेपाल सरकारले सहजीकरण गरिदिने भनिएको छ, यसका लागि कुन कुन प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुहुन्छ ? आयोजनाको लागत ३१ करोड २० लाख आइमबी (नेपाली ५ अर्ब ८५ करोड ५ लाख ३८ हजार ७७७ रुपैयाँ आजको दरमा) हो । यसको ५० प्रतिशत आयोजना सुरु भएको एक महिनाभित्र, २० प्रतिशत काम सुरु भएको १ महिना भित्र, २० प्रतिशत मुख्य काम (सडक निर्माण, पाइलिङ वर्कलगायत) भएपछि र १० प्रतिशत काम सम्पन्न गरी हस्तान्तरण भएको एक महिना भित्र दिने सम्झौतामा लेखिएको छ । यसबमोजिम खर्च निकासा भएको छ कि छैन ? यो जान्न पाउने हाम्रो हक कसरी प्राप्त गर्ने, केही सुझाउनुहुन्छ ? सम्झौताभित्रको अचम्म लाग्दो कुरा काम थाल्दा थाल्दै ७० प्रतिशत भुक्तानी गर्ने सहमतिको कानुनी आधार जनताले बुझ्न चाहेका छन् । यसको अन्तर्य भनिदिनुहुन्छ ? सन् २०१३ डिसेम्बरमा फेज २ को प्रोजेक्ट डिजाइन र सम्भाव्यता अध्ययन लागि भएको सम्झौता, २०१८ को जनवरीमा भएको डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सन सम्झौता, त्यसै वर्षको जुन महिनाको ३० तारिखमा भएको आर्थिक सम्झौताबमोजिम ५ महिनामा भित्र विस्तारका लागि भत्काउनु पर्ने (डिमोलिसन वर्क) संरचना भत्काइसक्नु पर्ने हो । यसको लक्षित समयको ५ वर्ष पछिसम्म कुनै प्रगति देखिँदैन । यसका बारेमा कसरी थाहा दिनुहुन्छ ? हामी महानगरमा आइसके पछि यो कामको लागि नेपाल सरकारलाई पटक–पटक समन्वयका लागि आग्रह र दबाब दियौँ । तर, काम नहुने देखेपछि हामी आफै डिमोलिस कार्यमा उत्रियौँ । आजसम्ममा लगभग साइट क्लियर भएको छ । गत असारमा नै सडक विभागले महाराजगञ्ज क्षेत्रको २४४ मिटर छोडेर निर्माण थाल्न पत्राचार गरेको भए पनि चिनियाँ निर्माण कम्पनीले पूरै साइट क्लियर गरेपछि मात्रै आफू अगाडि बढ्ने अड्डी कसेको थियो । कलङ्कीदेखि वसुन्धरा कल्भर्टसम्म चिनियाँ पक्षले र बाँकी खण्ड नेपाल सरकारले नै विस्तार गर्ने योजनाको कार्ययोजना कसरी जानकारी पाउने ? २०७९ को फागुनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री (तत्कालीन) नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छनसङ सोङ, मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागका महानिर्देशक, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र हामीसहितको टीमले स्थलगत अवलोकन गरेका थियौं । त्यसैका आधारमा हामीले चक्रपथ विस्तारमा देखिएका वाधा–अवरोधका बारेमा जानकारी लिएर हटाउने काम गर्यौं । स्थलगत भ्रमणका क्रममा महामहिम राजदूत छन सोङले आगामी ६ महिनामा आयोजना विस्तारका लागि जनशक्ति परिचालन हुने बताउनुभएको थियो । तर, खै जनशक्ति परिचालन भएको ? आयोजना सकिए पछिका सवालहरू पनि छन् । आयोजना समापन पछि सो आयोजनाका लागि भन्सार छुटमा ल्याइएका सबै उपकरण तथा साधन चीनकोतर्फबाट आएको ठेकेदार कम्पनीको नै हुने उल्लेख छ । ती सामानहरू फेरि फिर्ता हुने हुन् कि या अन्य कुनै आयोजनाका लागि प्रयोगमा आउँछन् । जसमा करोडौंको कर (भन्सार) छुटको सुविधा लिएर अर्बौका सामानहरु सार्वजनिक प्रयोगमा आउँछन् या व्यक्तिगत लाभमा जान्छन्, थाहा पाउन आवश्यक छ । आयोजना कार्यान्वयन पूर्व, आयोजना कार्यान्वयन अवधि र आयोजना समापनपश्चात् पनि हामीसँग सरोकार राख्ने धेरै विषय छन् । यस्ता विषयमा सरोकार राख्ने कार्यालयहरूका बिचमा आपसी समन्वय, आन्तरिक तथा सार्वजनिक सूचना प्रवाह र लाभग्राही तथा उपभोक्ताको सहभागिताको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ । आयोजना अब छिट्टै सुरु हुन सकोस् । यसका लागि महानगरपालिकाले निर्वाह गर्नु पर्ने थप दायित्वका लागि हामी तत्पर छौँ । (काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको फेसबुकबाट ।)
अर्थमन्त्री पुन जर्जिया जाने, सचिव अर्यालको सरुवा, यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका निर्णय
काठमाडौं । सरकारले २०८१ वैशाख २० देखि २३ गतेसम्म जर्जियाको तिबिलिसीमा आयोजना हुने एसियाली विकास बैंकको ५७औँ वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री वर्षमान पुन नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । यही फागुन २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले कालीगण्डकी रिडी १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्न क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिको अध्यक्ष र सदस्य तोक्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन् । प्रवक्ता शर्माले भनिन्, “गणतन्त्र कोरियामा आगामी चैत २८ गते हुन गइरहेको २२औँ नेशनल एसेम्बली इलेक्सनको पर्यवेक्षकमा निर्वाचन आयोग, नेपालका निर्वाचन आयुक्त सगनु शमशेर जबरालाई सहभागी हुन अनमुति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।” सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मानवअधिकार परिषद्को सन् २०१७–२०२९ तथा सामाजिक तथा आर्थिक परिषद्को सन् २०२९–२०३१ अवधिका लागि सदस्य पदमा नेपालको उम्मेदवारी पेश गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने र नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको हुम्लाको जग्गा नाम्खा गाउँपालिकाको १५ शैयाको आधारभूत अस्पताल भवन निर्माण तथा प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि उपभोग गर्न स्वीकृति दिने समेत निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन् । यस्तै अपर मादी जिरो खोला जलविद्युत् आयोजना (४२ मेवा) निर्माणका लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गतको मादी गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको कूल १६.९३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र खानी खोला–१ जलविद्युत् आयोजनाले प्रयोग गरेको सरकारी वनक्षेत्र बराबरको जग्गा गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रको आसपासमा खरिद गरी विभागको नाममा रजिष्टे«शन पास गर्ने प्रयोगका लागि सट्टा भर्ना गर्ने समयावधि ६ महिना थप गर्न समेत स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले हवाई यातायात सेवा सञ्चालन संस्थाको दायित्व तथा बीमा व्यवस्थापन गर्ने विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका तीन कर्मचारीलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्ने तथा दुई सहसचिवको सरुवा गर्ने पनि निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता शर्माले बताइन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्याललाई गृह मन्त्रालयको सचिव पदमा र गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव पदमा सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।
नागरिकको आवश्यकता अनुसार बीमालेख ल्याउन अध्यक्ष सिलवालको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बजारको अध्ययन अनुसन्धान गरी नागरिकको आवश्यकता अनुसार बीमालेख ल्याउन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । मधेश प्रदेशस्थित बीमा कम्पनीका प्रदेश, शाखा तथा उप–शाखा कार्यालयका प्रमुख, कर्मचारी र सरोकारवालाहरूसँग बीमा सम्बन्धी समसामयिक विषयमा छलफल एवम् अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सिलवालले यस्तो बताएका हुन् । ‘बीमा कम्पनीहरूले प्राधिकरणबाट स्वीकृत बीमालेखमा कुनैपनि परिवर्तन नगरी हुवहु लागू गर्नुपर्छ । कम्पनीका प्रदेश तथा शाखा कार्यालयले प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ । दाबी भुक्तानीलाई सहज बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने । अध्यक्ष सिलवालले सुशासनको बाटो नहिंड्ने, उधारो बीमा गर्ने, कर्मचारीको तालिमका लागि छुट्याइएको रकम सोही प्रयोजनमा प्रयोग नगर्ने बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । कार्यक्रममा प्राधिकरणका निर्देशक दिनेश कुमार लालले बीमा सम्बन्धी समग्र विषयमा जानकारी दिनुका साथै कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए । सहभागीहरूले मधेश प्रदेशमा हाल ९ प्रतिशतमा सीमित रहेको बीमाको पहुँच उल्लेख्यरूपले बढाउन रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने र विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा बीमा विषय समावेश गरी छुट्टै पठनपाठनको व्यवस्था गर्न पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । साथै, लघुबीमा कम्पनीहरू आफ्नो क्षेत्रभन्दा शहरी क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुने गरेको, लघुबीमकले कम दरमा बीमा गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको, मधेश प्रदेशस्थित बीमा कम्पनीका शाखा कार्यालयहरूमध्ये झण्डै ६० प्रतिशत प्रमुखविहिन रहेको, पशुपन्छी मरेको अवस्थामा स्थलगत निरीक्षण नभएको भन्दै स्थानीय तहले प्रमाणित गर्न नमानेको लगायत गुनासो गरेका थिए । कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका सबै जिल्लास्थित बीमा कम्पनीका प्रदेश, शाखा र उप–शाखा कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारी र सरोकारवालाहरू गरी करिव दुईसय जनाको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको संचालन नेपाल बीमा प्राधिकरण, मधेश प्रदेश कार्यालयका प्रमुख कुसुम शर्माले गरेकी थिइन् ।
ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ महिला उप-समितिमा उचहीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन
काठमाडौँ । ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ महिला उप-समितिले विष्णुमाया उचहीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ अन्तरगत रहेको महिला उप–समितिको सोमबार राजधानीमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेला तथा प्रथम अधिवेशनबाट विष्णुमाया उचहीको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको हो । महिला उप-समितिको उपाध्यक्षमा देवी कार्की (रुपन्देही), सचिवमा सर्मिला कार्की(रिमाल) काठमाडौं, कोषाध्यक्षमा सरिता प्रधान(मकवानपुर) चयन भएका हुन् । यसैगरी सदस्यहरुमा सम्झना सिलवाल (चितवन), सृजना भट्टराई(सुनसरी), प्रभा घिमिरे (पश्चिम नवलपरासी), तारा बुढाथोकी (पोखरा), गीता खम्चा (नवलपुर) सर्व सहमत रुपले निर्वाचित भएका हुन् । नवनिर्वाचित महिला उपसमिति अध्यक्ष विष्णुमाया उचहीले आफ्नो नेतृत्वमा ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघमा आवद्ध महिला सदस्यहरुको साझा समितिलाई नयाँ आयामबाट माथि उठाउन प्रतिवद्घ भएर लाग्ने बताउँदै समग्र ग्रीलजन्य व्यवसायका सरोकारवाला सबै निकायबाट सहकार्य र सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरे । महिला उप–समितिको भेलाको उद्घाटन समारोहमा प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख ईन्दिरा रानामगरले महिलाहरु आर्थिक रुपमा सबल भएमात्रै देशको अर्थतन्त्र सबल हुने बताए । संघर्षसँग नडराउने व्यक्तिले नै संसार जित्न सक्ने भन्दै उहाँले संघर्षबाट नआत्तिन आग्रह गरे । महिलाहरु अगाडी बढेर जोखिमपुर्ण व्यवसायका रुपमा रहेको ग्रीलजन्य काममा लाग्ने महिला दिदीबहिनीहरुलाई निर्धक्क भएर अगाडी बढ्न आग्रह गरे । आम महिलाको बारेमा नीतिगत रुपमा राज्यले र व्यवहारीक रुपमा समाजले समान धारण बनाउन सके अहिलेको विभेदको अवस्था अन्त्य हुने उनको भनाई छ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले लघु घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन र प्रवद्र्धनमा महिलाको उच्च भूमिका रहने भन्दै महिला उपसमितिका रुपमा संगठित हुँदै जानु खुशीको कुरा भएको बताए । ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष ठुलोबाबु श्रेष्ठले महिला अधिकारको अन्तराष्ट्रियदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्ममा भएका प्रगतिहरुको बारेमा चर्चा गर्दै ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपाल मातहतमा रहेका र कानुनी मर्यादा तथा व्यवसायीक स्वास्थ्य र सुरक्षा अपनाएर कार्य गर्ने व्यवसायीहरुलाई कुनै किसिमको दुःख र असुविधा आइपरेमा जस्तो अवस्थामा पनि आफु सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । उद्घाटन समारोहमा ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष मोहन कटुवाल, ग्रील तथा स्टील ब्यवसायी महासंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमृत बहादुर श्रेष्ठ, ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष केदार अधिकारी, ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपालका सल्लाहाकार तथा निवर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष निरन्जन कुमार श्रेष्ठ, नेपाल ग्रील व्यवसायी संस्था २०५० का संस्थापक अध्यक्ष मधु बहादुर कार्की, कादम्बरी मेमोरीयल कलेजको संस्थापक प्रिन्सिपल तथा महिला शसक्तिकरण अभियानकी अभियन्ता प्रदिप्ता कादम्बरी, ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपालका महासचिव विवेकदास श्रेष्ठललगायतको उपस्थिती थियो ।
७ वटा नगरपालिका उत्कृष्ट घोषित
काठमाडौं । विभिन्न ७ वटा नगरपालिका उत्कृष्ट नगरपालिकाका रूपमा घोषित भएका छन् । नगरपालिका संघको ३१औं स्थापना दिवसका अवसरमा विभिन्न ६ नगरपालिकालाई उत्कृष्ट घोषणा गरिएको हो संस्थागत विकास तथा सुशासनमा दाङको घोराही उपमहानगरपालिका उत्कृष्ट बनेको छ । यस्तै, स्थानीय आर्थिक विकासमा बुटवल उपमहानगरपालिका, सामाजिक विकासमा गौर रौतहटको नगरपालिकापालिका उत्कृष्ट बनेको हो । वन वातावरणको क्षेत्रमा रत्ननगर नगरपालिका र चौरजहारी नगरपालिका उत्कृष्ट घोषित भए । यस्तै, सहरी योजना तथा विपद व्यवस्थापनमा गोदावरी नगरपालिका काठमाडौ र भिमदत्त नगरपालिका उत्कृष्ट घोषित भएका हुन् ।
