नेपालमा प्राकृतिक प्रकोपबाट ७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति
काठमाडौं । नेपालमा भूकम्प, बाढी, पहिरो र खडेरीजस्ता प्रकोपबाट विगत ४० वर्षमा (सन् १९८०–२०२० सम्ममा) ७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच प्रतिवेदन सार्वजिनक गरिएको हो । यी प्रकोपहरूले देशको आर्थिक उत्थानशिलता विकास गर्ने क्षमतामा असर पारेको अनुसन्धानले देखाएको छ । विपद् उद्धार तथा प्रतिकार्यका लागि नेपाल सरकारले गएको ८ वर्षमा (सन् २०१२ देखि २०२० सम्ममा) ५० अर्ब खर्च गरिसकेको छ । खर्चको यो तथ्याङ्कले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक दृष्टिकोणले दिगो नहुने र जोखिम हस्तान्तरण समाधान संयन्त्रको माग रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम नेपाल (युएनडीपी) ले बीमा र वित्तीय जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धी पहल शुरु गरेको छ । नेपाल सम्बन्धी (कन्ट्री डाइग्नोस्टिक) प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले सार्वजनिक गर्नुभएको हो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल र युएनडीपीका आवासीय प्रतिनिधि आयशानी मेडागांगोडा लाबे समेतको उपस्थिति रहेको थियो । प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनबाट सवैभन्दा बढी प्रभावित १० देशमध्ये नेपाल एक रहेको र नेपाल बाढी, पहिरो, भूकम्प र खडेरीको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गरेको छ । लघु बीमा प्रावधानहरू सहितको बीमा ऐन, २०७९ जस्ता कानूनमा भएका संसोधन तथा अद्यावधिक प्रावधानहरूले बीमा उद्योगको पहुँचयोग्य र किफायती बीमा उत्पादनहरू उपलब्ध गराउने क्षमतालाई बढावा दिन सरकार प्रतिवद्ध रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । कर्जा–जीवन लघु बीमा र कृषि बीमाले न्युन आय भएका र संकटासन्न नेपाली घरपरिवारलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने भएतापनि, बीमाका बारेमा सचेतनाको कमी र तथ्यांकको अभावका कारण बीमा कम्पनीहरूले आवश्यकता अनुसारका उत्पादनहरू ल्याउन नसक्दा बीमा बजार अझै पनि समग्र रूपमा समावेशी हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यक्रममा बोल्दै युएनडीपीका आवासीय प्रतिनिधि आयशानी मेडागांगोडा लाबेले कुनैपनि देश र समुदायको लागि जोखिम व्यवस्थापनको विस्तृत कार्यलाई बलियो बनाउन योगदान दिनसक्ने समाधानहरूमध्ये एउटा बीमा र वित्तीय जोखिम न्युनिकरण रहेको बताए । जोखिम व्यवस्थापनका प्राथमिकता र कार्यहरूमा बीमालाई अझ राम्रोसँग समावेश गर्नेगरी बीमासँग सम्बन्धित कानूनी र नियामक वातावरण सुधार गर्नका लागि यस पहलले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण लगायतका सरकारी साझेदारहरूसँग मिलेर काम गर्ने बताए ।
गुरुले इन्साइडर ट्रेडिङबाट गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर, १५ गते सजाय तोकिने
काठमाडौं । रिडी पावर कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपाने सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा दोषी ठहर भएका छन् । सेयरको भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) मा उनलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको हो । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरु रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले उनलाई शेयरको भित्री कारोबारमा संलग्न रहेको ठहर्याई त्यसबाट कमाएको रकम समेत अवैध हुने ठहर गरेको हो । उनले इनसाइड ट्रेडिङबाट गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि १५ चैतमा पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
व्यवसायीसँग अर्थमन्त्रीले भने : नयाँ परियोजनाका लागि विदेशी साझेदार खोज्नुस्
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक गृहकार्यलाई तिब्रता दिन निर्देशन दिएका छन् । मंगलबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको तेश्रो लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको चौथो बैठकमा उनले लगानी सम्मेलनको सचिवालयलाई सो निर्देशन दिएका हुन् । लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिका संयोजक समेत रहेका अर्थमन्त्री पुनले मुलुकभित्र उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न पूर्वाधार विकास, औद्योगिक एवं पर्यटकीय पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जा, सूचना तथा प्रविधि, कृषि प्रशोधन एवं स्वास्थ्य तथा शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षण गर्ने सन्दर्भमा लगानी सम्मेलनलाई फलदायी बनाउन सबै सरोकारवालाको उत्तिकै महत्वपूर्ण भुमिका रहने जानकारी दिए । लगानी सम्मेलनमा अधिकतम बीटुबी (व्यावसायिक साझेदारी) का परियोजनामा लगानी जुटाउन बैठकमा उपस्थित निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई आह्वान गरे । निजी क्षेत्रका तीनओटा छाता संस्थाहरू-नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगानी सम्मेलनको सहआयोजक रहेका छन् । अर्थमन्त्री पुनले विभिन्न देशमा रहेका नेपाली कार्यालयको माध्यमबाट पनि लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन पहल गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले अवैतनिक दुतहरुसँग पनि भर्चुअल बैठक बसेर लगानी सम्मेलनको प्रचार प्रसार गर्न आवश्यक रहेको बताए । लगानी सम्मेलनका लागि गैर आवासीय नेपालीहरुले बढी चासो देखाइरहेकाले उनीहरुलाई पनि बैठकमा सहभागी गराइ उनीहरुको सुझाव लिन सकिने जानकारी दिए । ‘यो हाम्रो विभिन्न मिसनहरु छ, त्यहाँ भर्चुअल मिटिङ राख्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले नै गर्न खोज्नुभएको थियो । पछिल्लो स्थिति र सरकारका प्राथमिकताका बारेमा भर्चुुअल मिटिङको कुरा थियो । त्यससँगै जोडेर यसलाई हामीले पनि जोड्न सके झनै राम्रो हुन्थ्यो । हामीले नीतिगत रुपमा भिजन दिने र सहजीकरण गर्ने हो । एनआएनएलाई पनि बोलाएर छलफल गर्दा राम्रो हुन्छ, हामीलाई त लगानी कर्ता धेरै भन्दा धेरै नै चाहिएको छ’, उनले भने । बैठकमा लगानी सम्मेलन सचिवालयका संयोजक एवं लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न गठित निर्देशक समिति तथा कार्यान्वयन समितिको निर्देशन बमोजिम सचिवालय तथा परियोजना छनौट सम्बन्धी प्राविधिक समिति र कानून सुधार समितिका तर्फबाट भएका कार्यहरूको सम्बन्धमा विस्तृत प्रश्तुतीकरण गरेका थिए । बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाका अध्यक्ष र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
इक्यानको ‘एडुक्लेभ २.०’ सम्पन्न, बाहिरको शिक्षालाई विरोधभन्दा सदुपयोग गर्न जाेड
काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)को सहकार्यमा आयोजित ‘एडुक्लेभ २.०’ कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ । सोमबार काठमाडौंको होटल म्यारियटमा आयोजित एडुक्लेभको दोश्रो संस्करणमा विभिन्न विषयमा प्यानल डिस्कसनसहित समापन भएकाे हाे । वक्ताहरुले ज्ञान अर्थतन्त्र र नेपालको उद्यमशीलता पहिचान विषयमा आ–आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । परामर्श क्षेत्रका लागि छुट्टै ऐन र मुलुकमा शैक्षिक जनशक्तिहरुका लागि अवसर सृजना गरेर विदेशिएका युवाशक्तिलाई स्वदेश फर्काउनुपर्नेमा पनि उनीहरुको विशेष जोड थियो । ‘द पोलिसी डायलग’ नाम दिइएको दोश्रो संस्करणको एडुक्लेभको सुरुवात इक्यानका अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले स्वागत मन्तव्य दिएर गरेका थिए । अध्यक्ष भट्टराईले यस क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन साथै सुधारको लागि शैक्षिक परामर्श ऐन तत्काल बनाउन आवश्यक रहेको बताए । नेपालमा हाल ५ हजार एजुकेसन कन्सल्टेन्सी रहेको र त्यसबाट ७० हजार बढीले रोजगार पाएको पनि उनले दाबी गरे । ‘शैक्षिक परामर्श ऐन तत्काल बनाउन आवश्यक छ, जसको लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ, हजारौंले रोजगारी पाएका यस क्षेत्रमा सरकारको चासो नदेखाउनु विडम्बनाको विषय हो,’ उनले भने । ऐन निर्माणका लागि यो कार्यक्रमले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अध्यक्ष भट्टराईको धारणा छ । एडुक्लेभमा सहभागी कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा छुट्टै ऐन बनाउन पहल गर्ने बताएका छन् । परामर्श क्षेत्रका लागि यस सम्बन्धी ऐन आवश्यकताको विषयलाई मध्यनजर गर्दै ऐन बनाउन आफूले सक्दो पहल गर्ने उनको भनाई थियो । साथै उनले परामर्श संस्थाहरूले विद्यार्थीहरूलाई राजनैतिक बेथितिका बीच पनि सहि बाटो देखाउन मद्दत गरेको पनि बताए । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले नेपालमा रहेका शैक्षिक परामर्श संघ विदेशमा रहेका शैक्षिक परामर्श संघसँग जोडिएमा नेपाल साँचो अर्थमा अघि बढ्न सक्ने बताए। उनले विदेशमा पाएको एक्पोजर, सरकारी नीति नियम, विद्यार्थीमैत्री भए नेपाल साँचो अर्थमा अघि बढेको मान्न सकिने बताए । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयकले शैक्षिक क्षेत्रका सबै विषय समेट्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।‘नीतिगत भन्दा पनि नियतको चिन्तन हो, शिक्षा क्षेत्रमा जिम्मेवार बहन हुनसक्ने किसिमको काम भएको छैन, शिक्षा विधेयकले शैक्षिक क्षेत्रका सबै विषय समेट्नु पर्छ,’ उनले भने । पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालको भविष्य सर्भिस इन्ड्रस्टीमा रहेको बताए । उनका अनुसार हाल नेपालमा आईटी क्षेत्रमा निकै राम्रो भविष्य रहेको छ । उनले नेपाली आइटी विद्यार्थीहरुले उत्पादन गरेको सफ्टवेयर वार्षिक ७० अर्बभन्दा बढी निर्यात गरिरहेको बताउँदै स्टार्टअपका लागि चालू आर्थिक वर्षमा आवश्यक बजेट बिनियोजन गरेको पनि बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले नेपाली विद्यार्थीको भविष्य सुनिश्चित गर्नको लागि शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताएका छन् । श्रेष्ठले भने, ‘परामर्श संस्थाहरूलाई विभिन्न आरोप पनि लागेका छन् । तथापि युवाहरुको भविष्य सुनिश्चित बनाउन परामर्श संस्था लागिरहेका छन् ।’ त्यस्तै, इक्यानका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई सरकारले बुझ्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले भने ‘हामी खराब छैनौं, खराब गर्नेलाई रोक्ने नीति नियम बनाउनु पर्छ, त्यसमा हामी पनि सहयोग गर्न तयार छौं ।’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले नेपालमै लगानीमैत्री वातावरण बने विदेशिएका युवाहरु स्वदेश फर्किने बताए । निजी क्षेत्रले जस्तै सरकारले पनि शैक्षिक क्षेत्रलाई आफ्नो अभिन्न अंगका रुपमा लिएको खण्डमा देशमै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास हुने पनि उनले औंल्याए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाले युवाहरू विदेश जानुलाई नकारात्मक रूपमा लिन नहुने बताए। उनले युवा पलायन हुनु गलत भए पनि अध्ययन र रोजगारीका लागि जानुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताए। अर्थविद् तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रोफेसर प्राडा। अच्युत वाग्लेले ३८ हजार नेपाली नर्सहरु विदेशिए भनेर चिन्ता नगर्न आग्रह गरे । उनले नेपाली विद्यार्थीहरुले विश्वको जुनसुकै मुलुकमा पनि अवसर पाउने भएकाले नर्स तथा विद्यार्थीहरु विदेशिँदा खुसी हुनुपर्ने बताए । यसैगरी शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले अबको महिना दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा शिक्षा विधेयक टेबुल गर्ने बताएका छन् । शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूलाई समेटेर नै काम गरिरहेको र छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा शिक्षा विधेयक टेबुल गर्ने उनको भनाई थियो । साथै उनले अब एनओसी २४ घण्टाभित्रै दिने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता पनि जनाए । प्राध्यापक डा. विष्णु उप्रेतीले नेपालका सार्वजनिक नीति प्रभावकारी नभएकोमा गुनासो गरेका छन् । ‘प्रकृया गलत भयो भने परिणाम ल्याउन सकस हुँदोरहेछ, आम नागरिकलाई सहज हुने नीति नियम बनाउनुपर्छ । मैले ३ वर्ष प्रधानमन्त्रीलाई डाइरेक्ट सुझाव दिएर नीति नियम बनाउँदा पनि त्यो नीति कस्ता बने भनेर छलफल भएन ।’ उनले भने । इक्यानका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र बरालले विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरूलाई कटाक्ष गर्दै विश्वविद्यालयलाई सुधार गर्नुछ भने राजनीतिक पार्टी ढोका ढकढक्याउन बन्द गर्नुपर्ने बताए । ‘नेपाललाई साँच्चिकै शैक्षिक हब बनाउने हो भने विश्व विद्यालयका अग्रज मित्रहरूले राजनीतिक पार्टीको ढोका ढकढक्याउन बन्द गर्नुपर्यो, विश्वविद्यालयका नाममा राजनीति गरी जागिर खाएर बस्ने अनि शैक्षिक परामर्श व्यवसायीलाई गाली गरेर बस्न चाँही भएन,’ उनले भने । कार्यक्रममा बहसका क्रममा अन्य वक्ताहरुले पनि बाहिरको शिक्षालाई विरोध भन्दा पनि सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको र विदेशमा अध्ययन गरेर स्वदेश फर्किएकाहरुले नेपाली समाजमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएको भुल्नु नहुनेमा जोड दिएका थिए ।
बंगलादेशको समुन्द्री-जमीन तेल भण्डारण र यातायात प्रणाली सञ्चालन
बंगलादेश । बंगलादेशको पहिलो समुन्द्री भूमि एकीकृत तेल भण्डारण र यातायात प्रणाली व्यावसायिक सञ्चालन गरिएको छ । यो परियोजना २०१९ मा शुरु भइ नोभेम्बर २०२३ मा सम्पन्न भएको थियो । चिनियाँ सरकारले उपलब्ध गराएको अधिमान्य ऋण, एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैंक अफ चाइनाले वित्तपोषण गरेको र चाइना पेट्रोलियम पाइपलाइन इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले सञ्चालन गरेको थियो । यस परियोजनाले १ लाख टन तेल ट्याङ्करहरूको लागि तेल अनलोडिङ र ढुवानी समय ११ दिनबाट लगभग ४८ घण्टामा घटाउनेछ । जसले प्रत्येक वर्ष कच्चा तेलको ढुवानीमा १२८ मिलियन अमेरिकी डलर बचत गर्नेछ । यो परियोजनाले अधिक कच्चा तेल आपूर्ति गर्न सबै सहयोग प्रदान गर्ने परियोजना प्रवन्धक सुन बिजुनले बताए । यसले अनलोडिङ प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उनको विश्वास छ । यसले लागत घटाउने विश्वास लिइएके छ । यो एक धेरै वातावरण मैत्री परियोजना हुने बताइएको छ । यो परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत बंगलादेशमा शुरु गरिएको तेल र ग्यास भण्डारण र यातायात परियोजनाहरूको पहिलो ब्याच हो ।
नेपालगञ्ज–गुलरिया सडक धमाधम कालोपत्र हुँदै
बाँके । हुलाकी सडक आयोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन नेपालगञ्ज–गुलरिया सडकखण्ड कालोपत्र गर्न थालिएको छ । नेपालगञ्जको नन्दनी मिलबाट एकतर्फी कालोपत्र गर्न सुरु भएको निर्माण कम्पनी शर्मा एण्ड कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रमेश शर्माले बताए । ‘यस वर्ष कम्तीमा २० किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम सम्पन्न गर्ने तयारीका साथ लागिपरेका छौँ’, उनले भने, ‘समयमै बजेट व्यवस्थापन हुनसकेमा आगामी एक वर्षभित्र सम्पूर्ण काम पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइहेको छ ।’ नन्दनी मिलबाट सुरु भएको कालोपत्रको काम अहिले जानकी गाउँपालिकाको मानपुर क्षेत्रसम्म पुगेको छ । सडक कालेपत्र भएपछि आवागमनमा सहज भएको जानकी गाउँपालिका–४ का स्थानीय अगुवा पदम धितालले बताए । ‘सडक निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ, निर्माणका क्रममा हिलो र धुलो भए पनि अहिले पक्की बनेपछि सजिलो भएको छ’, उनले भने, ‘हुलाकी सडकले अब नेपालगञ्ज आउन जान धेरै सजिलो बनाएको छ ।’ एघार दशमलव छ किलोमिटर चार‘लेन’ र १६ दशमलव दुई किलोमिटर दुई लेन गरी सत्ताइस दशमलव ६२ किलोमिटर सडक विस्तार २०८२ मङ्सिर २७ गते तीन वर्षमा सम्पन्न हुनेगरी गत वर्ष माघ १५ गतेदेखि निर्माण सुरु भएको हो । शर्मा एण्ड कम्पनीले मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक रु दुई अर्ब ७८ करोड २९ लाखमा निर्माणको जिम्मा पाएको हो । एक वर्षको अवधिमा करिब ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालयका प्रमुख लीलाबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । रासस
महिला लघुवित्तको करिब २ लाख कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा
काठमाडौं । महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाले संस्थापक सेयरधनीका नाममा रहेको करिब २ लाख कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखेको छ । संस्थाले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै १ लाख ९९ हजार ४७२ कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखेको हो । यो सेयरमा विद्यमान संस्थापक सेयरधनीले मात्रै खरिद आवेदन दिन पाउनेछन् । यसका लागि ३५ दिनको अवधि दिइएको छ। इच्छुक संस्थापक सेयरधनीले तोकिएको मितिमा आफूले खरिद गर्न चाहेको सेयर संख्या र मूल्य खुलाई काभ्रेको साँगास्थित संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय वा काठमाडौंको ठमेलस्थित संस्थाको शेयर रजिस्ट्रार नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङमा निवेदन दिनुपर्ने छ। तोकिएको समयमा संस्थापक सेयरधनीबाट सेयर खरीद गर्न निवेदन नआएमा प्रचलित कानुनबमोजिम अन्य लगानीकर्तालाई सेयर बिक्री गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
‘शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ’
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्र पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भएकाले यसको विकासका लागि राज्यको लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शिक्षालय राष्ट्रिय मासिकले मंगलबार यहाँ आयोजना गरेको १८औँ ‘नेशनल एजुकेसन अवार्ड’ कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्र बिग्रिएमा समाजको विकासक्रम नै बिग्रने भएकाले शिक्षाका भौतिक पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास र सामयसापेक्ष पाठ्यक्रम तर्जुमाका लागि लाग्नुपर्ने बताए । उनले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि क्षमतावान् शिक्षक राखिनुपर्ने र शिक्षकलाई मर्यादा, प्रतिष्ठाका साथै सुविधा दिनुपर्ने बताउँदै शिक्षालयमा शिक्षालयहरूमा योग,ध्यानको अभ्यास सँगसँगै गराउन सुझाव दिए । उनले भने, ‘शिक्षा बाँच्नका लागि होइन, जीवनका लागि हो भन्ने मान्यता विकास गर्न आवश्यक छ ।’ शिक्षासेवी सम्मानित कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रका योगदानकर्ता, सेवी, विज्ञ, विद्यालय सञ्चालक, कर्मचारी र शिक्षा पत्रकारलाई सम्मान गरिएको थियो । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राडा. नन्दबहादुर सिंह, चितवनको माडी नगरपालिकाका प्रमुख ताराकुमारी काजी महतो, शिक्षक सेवा आयोगका प्रशासकीय प्रमुख डा. कमल पोखरेल, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक अनिलकुमार झा, ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलका संस्थापक गीता राणा, ज्ञानोदय बालबबाटिकाका संस्थापक इन्दिरा याक्थुङगा, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची ध्याङ माविका प्रधानाध्यापक पूर्णबहहादुर गौतम, काठमाडौंको नीलबाराही माविका प्रधानाध्यापक डा. जानुका नेपाल, तनहुँको महेश विद्याश्रम, पृथ्वी माविका सहयोगी राजेन्द्रप्रसाद धिमाललाई सम्मान गरिएको थियो । यसैगरी, १० हजार राशिको शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार ‘जुपिटर मिडिया’का सुनिल आचार्य र रेडियो कान्तिपुरका पार्वता चौधरीलाई प्रदान गरिएको थियो भने शिक्षालय मासिकका प्रधानसम्पादक श्याम तण्डुकारले शिक्षासेवीहरूको योगदानलाई प्रोत्साहन गर्न सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । सम्मान र पुरस्कार चयनका लागि शिक्षा सेवाका उपसचिव गेहनाथ गौतम, शिक्षा पत्रकार प्रकाश सिलवाल, अभियन्ता बिके श्रेष्ठ रहेको निर्णायक समिति र शिक्षाकर्मीहरू दिपीका थापा र रामहरि सिलवाल रहेको स्रोत व्यक्ति समूह गठन गरिएको थियो । रासस
