कृषि विकास बैंकको आधार दर ८.८८ प्रतिशतमा झर्यो, लगानी क्षमतामा उच्च वृद्धि
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकको आधार दर ८.८८ प्रतिशतमा झरेको छ । प्राय बैंकहरुको आधार दर बढीरहेको अवस्थामा कृषि विकास बैंकले भने घटाउन सफल भएको हो । बैंकले सार्वजनिक गरेको उक्त आधार दर चैत महिनाको लागि हो । योसँगै बैंकको व्यवसायिक कर्जा लगानीको व्याजदर १०.८८ अंकमा झरेको छ । त्यस्तै, आधार दर घटेसंगै किसानले उपयोग गरेको कर्जाको ब्याजदर पनि घटेको छ । कर्जाको पोर्टफोलियोमा कृषि कर्जाको हिस्सा वढी रहेको बैंकले संस्थागत तथा व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जामा जोड दिएको बैंकले जानकारी गराएको छ । निजी सवारी साधन खरिदका लागि खरिद मूल्यको ६५ प्रतिशत र विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गरी सेवा विस्तार गर्ने बैंकले बताएको छ । कृषिलाई नछोड्ने, अरुलाई जोड्ने दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गरेको यस बैंकले सरकारी कारोबार, साना किसानको लागि सरल कृषि कर्जा लगानी, साना तथा मध्यम उद्योगका लागि लगानी गर्दै आएको छ । साथै, बैंकले हालका दिनमा ठूला आकारका व्यवसायिक कर्जामा समेत जोड दिँदै आएको छ । बैंकको बेस रेस अर्थात आधार दर घटेसंगै बैंकको लगानी क्षमतामा उच्च वृद्धि भएको छ । बैंकले आगामी दिनमा अझै आधार दर घटाउँदै लैजाने योजना बनाएको छ ।
कस्तो बन्नुपर्छ बजेट ? यस्ता छन् सहसचिव सुवेदीका सुझाव
सार्वजनिक क्षेत्रमा वित्तीय जवाफदेहीताको माध्यम मात्र होइन कि बजेट निर्माण आम सरोकारको विषय पनि हो । त्यसो त बजेट भनेको एउटा समग्र प्रक्रियाको छोटकरी नाम मात्र हो । संविधानमै व्यवस्था गरेअनुसार राजस्व र व्ययको अनुमान गर्ने र संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले पेस गर्नुभन्दा अगाडि लामो प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र बजेट तयारी हुने गर्दछ । बजेट निर्माणका चरणहरु र वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्रममा विभिन्न निकाय र पदाधिकारीलाई निर्धारण भएको जिम्मेवारीका साथै परियोजना तयारी र बजेटको अनुमान सम्बन्धमा खासगरी आयोजना व्यवस्थापन र बजेट चक्रमा हाल देखिएका सवालहरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट गत कात्तिकमा उपलब्ध गराइएको २२ बुँदे सुझावमा आधारित भएर यो आलेखमा चर्चा गरिएको छ । सुझावमा के छ ? आय र व्ययको अनुमानको प्रारम्भ राष्ट्रिय योजना आयोगले तत्काल लागू रहेको आवधिक योजनाको आधारमा हरेक वर्ष आगामी आर्थिक वर्ष र त्यसपछिका दुई वर्ष गरी तीन वर्षको आय र व्ययको अनुमान समेट्ने मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्नुपर्दछ । त्यस्तै प्रत्येक मन्त्रालयले आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा तीन वर्ष अवधिको आम्दानी र खर्चको प्रक्षेपणसहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पारी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्दछ । यसरी मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्दा आगामी तीन वर्ष अवधिको समष्टिगत वित्त खाका, बजेट तथा कार्यक्रमको खाका र नतिजाको खाकाको साथै प्रस्तावित आयोजना तथा कार्यक्रमको क्रियाकलापगत रुपमा प्रति इकाई लागत तथा सम्पन्न गर्न लाग्ने समयका साथै कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने प्रतिफल समेत खुलाई प्रत्येक आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता समेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६ ले गरेको छ । आयोजना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, परिणाममुखी र अनुशासित बनाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियममा व्यवस्था भएका विषयलाई नै पहिलो बुँदाको सातवटा खण्डमा सुझाव समेटिइएको देखिन्छ । पहिलो, तिनै तहका सरकारले आयोजना बैंक, तीन वर्ष अवधिको मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रयोग गर्नुको साथै यिनलाई मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली ९सङ्घ र प्रदेश० र स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता कायम गर्न भनिएको छ । दोस्रो, राष्ट्रिय योजना आयोगले निकायगत बजेट सिलिङ्ग उपलब्ध गराउनुपूर्व तत्तत् निकायसँग तयारी पूरा भएका आयोजनाको विवरण माग गरी जिम्मेवार पदाधिकारीलाई बोलाई चरणवद्धरुप छलफल गर्ने भनिएको र सो अनुसार यो वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगको टीमले काम गरिरहेको बुझिएको छ । तेस्रो, तीन तहले सञ्चालन गर्ने आयोजना वर्गीकरणको वस्तुगत मापदण्ड बनाई सो मापदण्डले तोकेअनुसारका प्रकृति र लागत सीमाभित्रका आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट हुने र सो सीमाभित्र रही आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । चौथो, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुअघि आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गराई आर्थिक, वित्तीय, प्राविधक र वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त देखिएका र जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, रुख कटान, आईई/इआईएका लागि कानुनी प्रकृया पूरा भएका आयोजना मात्र समावेश गर्नुपर्ने, पाँचौ, मन्त्रालय र निकायहरुले बजेट तर्जुमा गर्दा प्राप्त सिलिङ्गभित्र रही आयोजना बैंकबाट छनोट र प्राथमिकीकरण भई मध्यमकालीन खर्च संरचना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक भएका आयोजनाहरुमा मात्र प्राथमिकताका आधारमा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा हुने बजेट छलफलमा मन्त्रालय र निकायको अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट निर्णय गराएर मात्र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा अन्तिम प्रविष्ट गर्ने भनिएको छ । सातौँ अर्थात अन्तिम खण्डमा उल्लेखित प्रावधान विपरीत बजेट प्रकृया अगाडि वढाउनु भनेको कानुन विपरित हुने र त्यस्तो कार्यका लागि सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेवार हुने हुँदा त्यस्तो कार्य नगर्ने, नगराउने भनी ध्यानाकर्षण गराइएको छ । अख्तियारले उपलव्ध गराएका बुँदा दुईदेखि २२ सम्म समेटेका सुझावहरुको संक्षेपीकृत विषयवस्तु र सन्देशका सम्बन्धमा उल्लेख गर्नुपर्दा आर्थिक वर्षको बीचमा कार्यकारी निर्णयबाट बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयनमा लैजानु संविधान र कानुनको मर्मविपरित हुने र अख्तियारको समेत दुरुपयोग हुने हुँदा तीनै तहले यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने भनिएको छ भने समपूरक/विशेष अनुदानका आयोजना प्रस्ताव गर्दा आवश्यकता र औचित्य पुष्टी हुने गरी कानुनतः जिम्मेवार पदाधिकारीबाट निर्णय गरी आवश्यक कागजातसहित मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने र विवरण फरक पर्न गएमा प्रस्तावक, सिफारिसकर्ता र निर्णयकर्ता जिम्मेवार हुने बताइएको छ । त्यसैगरी बजेट तर्जुमाकै चरणमा पर्याप्त ध्यान पुर्याई रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगिता र प्रतिफलका दृष्टिले रकमान्तर गर्न औचित्यपूर्ण ठहर भएमा मात्र दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा मात्र गर्न सक्ने गरी मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको छ । लेखक बहुवर्षीय आयोजना सम्बन्धमा वस्तुगत मापदण्ड बनाई प्रयोगमा ल्याउने र आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सहमति दिने व्यवस्था गर्न लेखिएको छ । स्वीकृत वार्षिक खरिद योजना अनुसार समयमै खरिद गर्ने र खरिद सम्झौताबमोजिमको कामको गुणस्तर अनुगमन गरी कार्यसम्पन्न भएपश्चात् भुक्तानी दिनुपर्नेमा नयाँ आर्थिक वर्षमा दायित्व सार्ने कार्य कानुनविपरित हुने र सम्बन्धित अधिकारीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुँदा कानुनको प्रतिकूल हुने गरी यस्तो कार्य नगर्ने, नगराउने भनिएको छ । त्यसैगरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना र कार्यक्रमको तल्लो सीमा कायम गरी बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अनुशासन कायम गर्ने सुझाव छ । योजना छनोट, बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनका हरेक चरणमा प्रशासनिक र राजनैतिक नेतृत्वले सामूहिक जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्ने विषय महत्वपूर्ण छ भने र सार्वजनिक खरिद कार्यको सूचना आह्वान गर्नुपूर्व अनिवार्यरुपमा निर्माणस्थल वा खरिद गर्न चाहेको सेवाको विषयमा तयारीको अवस्था यकिन गरेर मात्र खरिद कार्य प्रारम्भ गर्ने । यकिन गर्नका लागि आवश्यक परेमा सम्वन्धित विषयका विज्ञ/कर्मचारी खटाई निजले पेस गरेको प्रतिवेदनको आधारमा मात्र खरिद कार्य अगाडि बढाउने भनिएको छ । त्यस्तै तीनै तहका सरकारले बजेट स्वीकृतिको चरणमा ठूलो रकम अवण्डामा राख्ने र बजेट कार्यान्वयनका चरणमा विना तयारीका र प्रतिफल वेगरका आयोजना प्रविष्ट गर्ने तथा वजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने भनिएको छ भने यो विषयका सम्बन्धमा उजुरी परेमा अख्तियारले गम्भीरतापूर्वक लिई अनुसन्धान गर्ने समेत भनिएको छ । तीनै तहका सरकारले नीति कार्यक्रम र वजेट तयार गर्दा दोहोरोपना नहुने गरी तयार गर्ने र कार्यान्वयनमा समन्वय र सहकार्य गर्दै विनियोजित स्रोतको कुशल परिचालन गर्ने सुझावका साथै बजेट तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको सिलिङ्ग र बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, प्रचलित कानुन र प्रस्तावित कार्यक्रमको औचित्य र उपलब्धिलाई समेत ध्यान दिई बजेट प्रस्ताव गर्ने, एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने आयोजनाको हकमा बहुवर्षीय खरिद योजना र वार्षिक खरिद योजना बनाई आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरी सोही अनुसार स्रोतको सुनिश्चित भएपश्चात मात्र खरिद कार्य अगाडि बढाउने भनिएको छ । यस विपरीत गरी राज्यलाई हानी नोक्सानी हुन गएमा अनुसन्धानको विषय हुने, बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, खरिद चक्रका कार्य समयमै अगाडि बढाउने समेत सुझावमा परेको छ । मन्त्रालयस्तरको निर्णयबाट कार्यविधि बनाई कोष स्थापना गर्ने, सङ्गठन संरचना र दरवन्दी थप गर्ने तथा स्थानीय तहमा योजना आयोग गठन गर्ने, कर्मचारी तथा पदाधिकारीको सेवा शर्त सुविधा तोक्ने, निजी सचिव र सल्लाहकार जस्ता पद सिर्जना गर्नेलगायतका सारभूत विषयहरु समावेश गरी व्ययभार थप्ने कार्य कानुनविपरित हुनुको साथै सार्वजनिक कोषको अपव्यय हुने हादा उक्त कार्य तत्काल रोक्ने भनिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा सरकारको अधिकार क्षेत्र, आयोजनाको प्रकृति र लागतको आधारमा तीन तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको वर्गीकरण गरी आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने तथा राष्ट्रिय गौरवका र उच्च प्राथमिकतामा रहेका रणनीतिक आयोजनामा मात्र बहुवर्षीय स्वीकृति दिने गरी मापदण्ड तर्जुमा गर्ने विषय परेको छ । वहुवर्षीय आयोजना छनोट गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मापदण्डबमोजिम बाहेक नगर्ने र बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सुनिश्चित गर्दा हालसम्म कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापनको निधो नगरी थप वहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सुनिश्चत नगर्ने भनिएको छ । त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म स्वीकृत दिएका तर कार्यप्रारम्भ नभएका बहुवर्षीय आयोजनाको पुनरावलोकन गरी जिल्लागत विवरण वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गरी सार्वजनिक स्रोतमा रहेको नागरिक चासो सम्बोधन गर्ने भनेर नागरिकको पक्षबाट समेत सुझावमा समेटिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, दीर्घकालीन महत्वका रणनीतिक आयोजना र क्रमागत आयोजना बाहेकका आयोजना नेपाल सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने नीति लिने र ठेक्का व्यवस्थापनमा रहेका समस्या समाधान गर्न निश्चित समयसम्म ठेक्का नलगाएमा स्वतः अर्थ मन्त्रालयमा बजेट समर्पण हुने पद्धति विकास गर्ने । मोविलाइजेसन पेश्कीमा रहेको विकृति रोक्न यसको विधि र पद्धति कार्य सम्पादनमुखी बनाउने गरी सुधार गर्ने, तीनै तहका सरकारले लागतमैत्री, प्रतिफलयुक्त र लाभग्राहीको जीवनस्तर उकास्ने प्रकृतिको आयोजना/कार्यक्रम स्वीकृत मापदण्ड/निर्देशिका/कार्यविधिबमोजिम मात्र छनोट तथा कार्यान्वयन गर्ने विषय समेत परेको छ । अत्यधिक संख्या र लागतका आयोजना/कार्यक्रममा स्रोत सुनिश्चितता दिँदा राज्यलाई दीर्घकालीन रुपमा असिमित दायित्व सिर्जना हुने हुँदा त्यस्तो स्रोत सुनिश्चितको निश्चित सीमा तोक्नुपर्ने विषय आयोगको सुझावमा परेको छ । मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायका साथै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई समेत वित्तीय सुशासन कायम गर्न यी सुझावहरुको हुबहु कार्यान्वयन र पालना सहयोगी हुने देखिन्छ । योबाहेक पनि बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको काम सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायका सचिवले मासिकरुपमा गरी प्रतिवेदन गर्नुपर्ने र मन्त्रीले हरेक तीन महिनामा अनुगमन मूल्याङ्कन गरी कुनै समस्या भए समाधानको पहल गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेबाट अनुगमन मूल्याङ्कनको कार्यलाई महत्वका साथ हेर्नुपर्ने देखिन्छ । निस्कर्ष बजेट आफैँमा सार्वजनिक सम्पत्ति हो । कुन मन्त्रालयले के कस्तो बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ र कार्यान्वयनको कुन चरणमा छ भन्ने विषय मिडिया एवं सर्वसाधारण नागरिकले समेत जानकारी पाउने हक राख्दछन् । बजेट राख्दा धेरै नै महत्वाकाङ्क्षी हुने तर उपलव्ध न्युन हुने सन्दर्भमा आयोजनाको तयारीसँगै बजेटको तयारी गर्ने र तीन तहका सरकारबीच सूचना आदानप्रदानलाई चुस्त बनाउँदै बजेट तयारी र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताको विषय एवं सबैको चासो र सरोकारको विषय वनाउन आवश्यक देखिन्छ । अव बन्ने बजेटमा यसअघि रहे भएका जथाभावीपन नदोहोरिने अपेक्षा गरौँ । रासस (लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हुन्)
दादुरा खोप ९६ प्रतिशत बालबालिकाले लगाए
काठमाडौं । सरकारले सञ्चालन गरेको दादुरा-रुबेलाविरुद्धको खोप अभियान सम्पन्न भएको छ । दादुरा–रुबेलाको सङ्क्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर सरकारले गत फागुन १३ गतेदेखि सञ्चालन गरेको खोप अभियान बुधबार सम्पन्न भएको हो । बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डा अभियान गौतमले प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार करिब ९६ प्रतिशत बालबालिकाले खोप लगाएको बताए । उनका अनुसार ५७ लाख ४२ हजार नौ सय ९३ बालबालिकालाई खोप लगाउने लक्ष्य राखिएकामा करिब ५६ लाख ४३ हजार नौ सय १२ बालबालिकाले खोप लगाएका छन् । ‘हाम्रो लक्ष्यअनुसार नै बालबालिकाले खोप लगाएका छन्’ उनले भने, ‘प्रारम्भिक चरणको प्रतिवेदनमा ९६ प्रतिशत खोप लगाएको पाइएको छ, पूर्ण तथ्याङ्क आउँदा करिब शतप्रतिशतले खोप लगाएको हुनुपर्दछ ।’ सरकारले यस वर्ष दादुरा–रुबेलाको सङ्क्रमणलाई ध्यान दिँदै पश्चिमरुकुम र जाजरकोटबाहेक ७५ जिल्लामा खोप अभियान सञ्चालन गरेको थियो । पश्चिमरुकुम र जाजरकोटमा यसअघि नै खोप अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । खोप भारतसँग सीमा जोडिएका दादुरा–रुबेलाको अति सङ्क्रमित २१ जिल्ला तथा काठमाडौं उपत्यकाका तीन गरी २४ जिल्लामा नौ महिनादेखि १५ वर्षमुनिका र ५१ जिल्लाका नौ महिनादेखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिकालाई पनि खोप लगाइएको थियो । खोप अभियानका लागि देशभरि ४८ हजार सात सय ९८ खोप केन्द्रमा ४९ हजार नौ सय ३७ स्वास्थ्यकर्मी र ५९ हजार नौ सय छ स्वयंसेवक परिचालन गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगमा ४ सदस्य नियुक्त, को-को हुन् ?
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको रिक्त ४ सदस्य पदमा प्राध्यापक संगीता सिंह, डा. कुशेन्द्रबहादुर महत, प्राध्यापक शिवराज अधिकारी र डा. अरनिकोकुमार पाण्डेलाई नियुक्ति गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकका निर्णय सुनाउँदै उनले सरकारले यस्तो निर्णय गरेकी हुन् । निर्णयबारे जानकारी दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले सरकारले नेपाल प्रशासन सेवा सामुहिकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा चुणामणि पौडेललाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘नेपाल र गणतन्त्र कोरियाबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५० वर्ष पूरा भएको अवसरमा कोरियाली ७ जना र नेपाली ३ जना गरी १० जना पर्वतारोहीलाई सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अवस्थित जुगल १ र जुगल २ हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने सलामी दस्तुर मिनाहा गर्ने, नेपाल प्रशासन सेवा सामुहिकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा श्री चुणामणि पौडेललाई बढुवा गर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगको रिक्त ४ सदस्य पदमा प्राध्यापक संगीता सिंह, काठमाडौं, डा. कुशेन्द्रबहादुर महत, जुम्ला र प्राध्यापक शिवराज अधिकारी, पाल्पा र डा. अरनिकोकुमार पाण्डे, ललितपुरलाई नियुक्ति गर्ने ।’ सरकारले नेपाल र गणतन्त्र कोरियाबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५० वर्ष पूरा भएको अवसरमा कोरियाली ७ जना र नेपाली ३ जना गरी १० जना पर्वतारोहीलाई सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अवस्थित जुगल १ र जुगल २ हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने सलामी दस्तुर मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मैलुङ खोला जलविद्युतले २.२२ प्रतिशत बोनस सेयर दिने
काठमाडौं । मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीले सेयरधनीलाई २.२२११ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने भएको छ । चैत ७ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त प्रस्ताव गरेको हो । संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९र८० को नाफाबाट सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजीको सो मात्राको बोनस सेयर जारी गर्न लागेको हो । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी ३६ करोड ८१ लाख ४३ हजार रुपैयाँ छ । प्रस्तावित बोनसपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३७ करोड ६३ लाख १९ हजार रुपैयाँ नाघ्ने छ ।
नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघको अध्यक्ष बने मल्ल, यस्तो बन्यो नयाँ कार्यसमिति
काठमाडौं । नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघको अध्यक्षमा राजेन्द्र मल्ल चयन भएका छन् । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुका लगानीकर्ताहरुको छाता संगठन नेपाल निर्जीवन बीमा ब्यवसायी संघको बुधबार सम्पन्न आठौं बार्षिक साधारणसभाबाट नयाँ कार्यसमिति चयन भएको हो । सभाले आगामी दुई वर्षको लागी नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मतले चयन गरेको हो । जसमा प्रभु इन्स्योरेन्सका सञ्चालक राजेन्द्र मल्ल सर्वसम्मतले अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । मल्ल नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष समेत हुन् । यस्तै, कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका मनोहर दास, महासचिवमा हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका महेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा नेको इन्स्योरेन्सका रमेश कुमार निरौला निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै कार्यसमिति समिति सदस्यमा युनाइटेड अजोड़ इन्स्योरेन्सका आजाद श्रेष्ठ, सिद्दार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका पवन अग्रवाल र सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सका कुनाल क्याल निर्वाचित भएका छन् ।
विकास बैंकहरू पनि पुँजी कोषको दबाबमा, वित्त कम्पनी सहज अवस्थामा
काठमाडौं । आधा दर्जन विकास बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष टाइट हुँदा चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट आगामी लाभांश बाँड्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार आधा दर्जन विकास बैंकको पुँजी कोष टाइट अवस्थामा रहेको छ । प्राथमिक पुँजी कोष कायम गर्न नसकेका बैंकहरूले सेयरधनीलाई लाभांश विपतरण गर्न पाउँदैनन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल प्राथमिक पुँजी कोषको सीमा साढे ८ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने प्रवाधान छ । सो व्यवस्था कायम गर्न नसक्ने बैंकले आगामी वर्ष लाभांश बाँड्न नपाउने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले ९ प्रतिशतभन्दा कम प्राथमिक पुँजी कोष भएका विकास बैंकलाई वाच गरेर हेरिरहेको हुन्छ । जसअनुसार गत पुस मसान्तसम्म मुक्तिनाथ विकास बैंकको पुँजी कोष ८.२६ प्रतिशतमा झरेको छ । यस आधारमा बैंकले नियामकको प्रावधान अनुसार पुँजी कोष पुर्याउन नसक्दा आगामी वर्ष लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएको हो । पुस मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार मुक्तिनाथले आगामी वर्ष लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएपनि अन्य बैंक पनि सीमा नजिक रहेकाले सकस अवस्था देखिन्छ । महालक्ष्मी विकास बैंकको पुँजी कोष ९.७० प्रतिशत र लुम्बिनी विकास बैंकको ९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, ज्योति विकास बैंकको ५.५९ प्रतिशत, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको ८.७४ प्रतिशत, कामना सेवा विकास बैंकको ८.८९ प्रतिशत, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको ८.७१ प्रतिशत पुँजी कोष रहेको छ । यस्तै, अधिकांश वित्त कम्पनीहरू सहज अवस्था रहेपनि गुडविल फाइनान्स, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स र आइसीएफसी फाइनान्स कम्पनीलाई भने सकस अवस्था देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको पुस मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार गुडविल फाइनान्सको ८.६७ प्रतिशत, प्रोग्रेसिभ फाइनान्सको ९.४६ प्रतिशत र आइसीएफसी फाइनान्सको ९.७८ प्रतिशत पुँजी कोष रहेको छ ।
सुनचाँदीको मूल्य हालसम्मकै उच्च, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुन र चाँदी हालसम्मकै उच्च मूल्यमा कारोबार भएको छ । गत फागुन २७ गते सुन हालसम्मकै उच्च मूल्यमा कारोबार भएको थियो । उक्त रेकर्ड ब्रेक गर्दै बिहीबार सुनको मूल्यले नयाँ इतिहास कायम गरेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला २६ सय रुपैयाँले बढेर १ लाख २७ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । त्यस्तै, बिहीबार तेजावी सुनको मूल्य बढेर प्रतितोला १ लाख २७ हजार २ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । चाँदीको मूल्य पनि तोलामा ३५ रुपैयाँले बढेर १ हजार ५५५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने सुन तथा चाँदीको कारोबार मूल्यका तुलनामा यहाँ दैनिक कारोबार मूल्य तोक्दै आएको छ ।
